लोकतन्त्र सुदृढीकरणका लागि निष्पक्ष निर्वाचन

अमेरिकाले चुनावी मुद्दालाई आफ्नो लाभका लागि उचालेको बङ्गालादेशकी प्रधानमन्त्री हसिनाको दाबी

थाहा खबर श्रावण २०८०

निर्वाचन सुधारमा पहल तर अपर्याप्त

निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय, सहभागितामूलक, पहुँचयोग्य र पारदर्शी बनाउन केही नयाँ सुधारसहित निर्वाचन आयोगले निर्वाचन व्यवस्थापन ऐन २०८० को मस्यौदा सरकारलाई बुझाएको छ । निर्वाचन नै लोकतन्त्रको मूल आधार भएकाले यो जति स्वच्छ हुन्छ त्यति नै लोकतन्त्र बलियो हुन्छ । तर, नेपालमा निर्वाचनमा थुप्रै विकृति छन् । साथै राजनीतिक दलले कानूनमा भएका छिद्र प्रयोग गरी निर्वाचनलाई अविश्वसनीय बनाइदिएका छन् । त्यसो हुँदा राजनीतिलाई स्वच्छ बनाउन निर्वाचन स्वच्छ हुनुपर्छ र राजनीतिक दलहरू पनि कानूनी दायरामा बसेर पारदर्शिताका साथ सञ्चालन हुनुपर्छ । निर्वाचनमा सुधार ल्याउन आयोगले विभिन्न सुधार गर्दै आएको छ । अहिले पनि उसले केही नयाँ प्रावधानसहितको मस्यौदा सरकारलाई सुम्पिएको छ । यसले राजनीतिक दल र निर्वाचनमा सुधार ल्याउन सहयोग मिल्ने देखिन्छ । यद्यपि कतिपय राख्नैपर्ने प्रावधानबारे भने आयोग चुकेको छ । त्यसैले आयोगले अघि बढाएको मस्यौदालाई अपर्याप्त भन्नुपर्ने हुन्छ । निर्वाचनमा उठेका कुनै पनि उम्मेदवार मन परेनन् भने नो भोट गर्न सकिन्छ । कुल सदर मतको ५० प्रतिशतभन्दा बढी यस्तो मत आए पुन: निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । नो भोटलाई प्रवेश गराउनु सकारात्मक भए पनि ५० प्रतिशतको व्यवस्था अव्यावहारिक छ । राजनीतिक दलले जस्ता उम्मेदवार उठाउँछन् तिनैलाई मत दिनुपर्ने बाध्यता छ । तर, निर्वाचनमा उठेका कुनै पनि उम्मेदवार मन परेनन् भने नो भोट गर्न सकिने नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । कुल सदर मतको ५० प्रतिशतभन्दा बढी यस्तो मत आए पुन: निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । नो भोटलाई प्रवेश गराउनु सकारात्मक भए पनि ५० प्रतिशतको व्यवस्था अव्यावहारिक छ । नो भोटमा त्यति धेरै मत आउने सम्भावना कमै हुन्छ । त्यसैले २० प्रतिशतभन्दा बढी राख्नु व्यावहारिक हुँदैन । अझ भन्ने हो मतपत्रमा नाम नभएका व्यक्ति पनि यदि निर्वाचनमा उठ्न खोजेको छ भने त्यसलाई पनि मत दिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । अफ ब्यालेट पेपरको यस्तो व्यवस्थाले कुनै कारण निर्वाचनमा उठ्न कोही व्यक्ति असमर्थ भए जनताले आवश्यक ठाने उसलाई निर्वाचित गराउन सक्छन् । नयाँ प्रस्तावमा विदेशमा रहेका वा मतदाता नामावली रहेको स्थानभन्दा बाहिर बसोवास गर्ने नेपालीले समानुपातिकतर्फ मत दिन पाउने व्यवस्था छ । तर, समानुपातिकमा मत दिन पाउने अनि प्रत्यक्षमा दिन नपाउने भन्ने व्यवस्था गलत छ । दुवैमा उनीहरूले मत दिन पाउनुपर्छ । प्रत्यक्षमा मत दिन नपाउने हो भने त्यसको अर्थ हुँदैन । त्यसैगरी प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ नै ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । अहिले दलहरूले प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै मिलाएर ३३ प्रतिशतको हिसाब मिलाइरहेका छन् जसले गर्दा संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार समावेशिताको मर्म पूरा हुन सकेको छैन । खासमा महिला, आदिवासी आदि उम्मेदवारहरूबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा गराउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । खास खास निर्वाचन क्षेत्र छुट्ट्याएर महिला र आदिवासीहरूबीच निर्वाचन गराउनु बढी व्यावहारिक देखिन्छ । आयोगले अहिले समानुपातिक निर्वाचनबाट दुईपटक निर्वाचित भएको व्यक्ति तेस्रोपटक यही प्रणालीबाट सांसद हुन नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । यसले नयाँ उम्मेदवारलाई अवसर दिने देखिन्छ । केहीले यसमा विरोध गरे पनि यसको खासै अर्थ छैन । त्यसैगरी आयोगले निर्वाचनका लागि मिति नै तोक्ने व्यवस्था गर्नेगरी ऐनमा प्रस्ताव गरेको छ । निर्वाचन निरन्तर भइरहने प्रक्रिया भएकाले यस्तो मिति ऐनमा नै तोकिँदा निर्वाचनसम्बन्धी धेरै अन्योल कम गर्न मद्दत पुग्छ । कुनै तहमा उम्मेदवार बनी पराजित भएको व्यक्ति सोही क्षेत्रमा हुने उपनिर्वाचन बाहेक अन्यत्र उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था पनि मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ । यसले निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई राजीनामा गराएर निर्वाचनमा हारेको व्यक्तिलाई पुन: विजयी गराउने अहिलेको खेललाई रोक्ने देखिन्छ । त्यसैगरी विभिन्न कारणले मतदानका दिन मतदान गर्न असमर्थ व्यक्तिहरूलाई अग्रिम मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । यो पनि सकारात्मक छ । त्यसैगरी निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने व्यक्तिले आफ्नो र परिवारको सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने, उम्मेदवारले आफ्नै बैंक खाताबाट मात्रै निर्वाचन खर्च परिचालन गर्नुपर्नेजस्ता प्रावधान राखिएका छन् । यसरी निर्वाचन सुधार गर्न आयोगले नयाँ व्यवस्था गर्न खोज्नु सकारात्मक छ र थप सुधारका प्रावधान पनि ऐनमा थप्नुपर्ने देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

दलहरूलाई आचारसंहिताले कस्दै निर्वाचन आयोग

काठमाडौं, कात्तिक ३ । अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति अब्राहम लिंकनका अनुसार जनताले, जनताद्वारा, जनताका लागि गर्ने शासन व्यवस्था नै लोकतन्त्र हो। चुनाव लोकतन्त्रको एउटा सुन्दर पक्ष हो। चुनावबाट जनताले आफ्ना लागि शासन गर्न नेता आफैं चुन्छन्। त्यसैले चुनाव लोकतन्त्रको एउटा महत्वपूर्ण पर्व पनि हो। निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधलीरहित हुनुपर्छ । त्यसका लागि निर्वाचन गराउने संस्था र […]

Reporters Nepal आश्विन २०७९

खर्च कम गर्न दलहरूलाई कस्दै निर्वाचन आयोग

काठमाडौं । अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति अब्राहम लिंकनका अनुसार जनताले, जनताद्वारा, जनताका लागि गर्ने शासन व्यवस्था नै लोकतन्त्र हो। चुनाव लोकतन्त्रको एउटा सुन्दर पक्ष हो । चुनावबाट जनताले आफ्ना लागि शासन गर्न नेता आफैं चुन्छन् । त्यसैले चुनाव लोकतन्त्रको एउटा महत्वपूर्ण पर्व पनि हो । निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधलीरहित हुनुपर्छ । त्यसका लागि निर्वाचन गराउने संस्था […]

Image Khabar आश्विन २०७९

स्थानीय तह निर्वाचनले लोकतन्त्रलाई जगैदेखि बलियो बनाएको छ : राष्ट्रपति

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्वतन्त्र, निष्पक्ष, शान्तिपुर्ण र भयरहित वातावरणमा स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भएकाले लोकतन्त्र जगैदेखि बलियो भएको बताएकी छन् । मंगलबार संघीय संसदका दुवै बैठकलाई संयुक्त रुपमा सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले निर्वाचन सम्पन्न गर्न सहयोग पुर्याउने सवैलाई सरकारका तर्फबाट धन्यवाद व्यक्त गरेकी छन् । ‘निष्पक्ष, स्वतन्त्र शान्तिपुर्ण र भयरहित रुपमा स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । यसले लोकतन्त्रलाई जगैदेखि बलियो बनाएको छ’, राष्ट्रपति भण्डार

Ratopati बैशाख २०७९

लोकतन्त्रमा निष्पक्ष निर्वाचन

सरकारले २०७९ वैशाख ३० गते स्थानीय निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको छ । लोकतन्त्र र निर्वाचनलाई एकअर्कामा अलग गर्न सकिँदैन । लोकतन्त्रलाई सार्थक बनाउने सर्वोपरि आधार लोकतान्त्रिक निर्वाचन हो । यो अस्तित्वका लागि गरिने सङ्घर्ष होइन, राष्ट्रसेवाका लागि गरिने प्रतिस्पर्धा हो । त्यसैले योग्य र क्षमतावानलाई मतदान गरौँ ।

गोरखापत्र माघ २०७८

निर्वाचन निष्पक्ष र पारदर्शी हुनुपर्छ : मुख्यमन्त्री पोखरेल

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले निर्वाचनलाई निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउन निर्वाचन आयोगको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताएका छन् । नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको आयोजना निर्वाचन आयोगको संयोजक एवं नेपाल ल क्याम्पसको सहकार्यमा पोखरामा आज आयोजित ‘निर्वाचन प्रणाली सुधार’ विषयक संवाद कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले निर्वाचनलाई निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउन सके लोकतन्त्र बलियो बन्ने बताए ।निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो बन्दै गएको जनाउँदै उनले आम सर्वसाधारण निर्वाचनमा उमेदवार बन्नसक्ने क

Ratopati मंसिर २०७८

'निर्वाचनलाई निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउनसके लोकतन्त्र बलियो बन्नेछ'

कास्की । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले निर्वाचनलाई निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउन निर्वाचन आयोगको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताएका छन् । नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको आयोजना निर्वाचन आयोगको संयोजक एवं नेपाल ल क्याम्पसको सहकार्यमा पोखरामा आज आयोजित ‘निर्वाचन प्रणाली सुधार’ विषयक संवाद कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले निर्वाचनलाई निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउनसके लोकतन्त्र बलियो बन्ने बताए ।

Nepali Patra मंसिर २०७८

सर्वोच्च अदालतले धर्म निर्वाह गरेको छ : पूर्वराष्ट्रपति डा. यादव

पूर्वराष्ट्रपति डा रामवरण यादवले संविधान र लोकतन्त्र रक्षाका लागि सर्वोच्च अदालतले आफ्नो धर्म निर्वाह गरेको बताएका छन् । उनले लोकतन्त्र रक्षा गरी संविधान कार्यान्वयनका लागि अदालत र निर्वाचन आयोग निष्पक्ष हुनुपर्ने बताए ।

सेतोपाटी माघ २०७७

सर्वोच्च अदालतको फैसलाबारे बोले गणतन्त्र नेपालका पहिलो राष्ट्रपति

गणतन्त्र नेपालका पहिलो राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले संविधान र लोकतन्त्र रक्षाका लागि सर्वोच्च अदालतले आफ्नो धर्म निर्वाह गरेको बताएका छन् । उनले लोकतन्त्र रक्षा गरी संविधान कार्यान्वयनका लागि अदालत र निर्वाचन आयोग निष्पक्ष हुनुपर्ने बताए ।नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्यसमिति धनुषाले जनकपुरमा आज आयोजना गरेको महेन्द्रनारायण निधिको ९९औँ जन्...

Lokaantar माघ २०७७

लोकतन्त्र सुदृढीकरणका लागि निष्पक्ष निर्वाचन

सम्बन्धित सामग्री