एमसीसी पास गर्न फातिमाले दिइन यस्तो दबाब

अरुण सुवेदीको टिप्पणी : एमसीसी पारित भएसँगै नेपाली राजनीतिमा प्रधानमन्त्री देउवाको विश्वसनियता बढ्यो (भिडिओसहित)

Reporters Nepal माघ २०७८

प्रधानमन्त्री देउवा र प्रचण्डबीच वान–टु–वान वार्ता, गठबन्धन जोगाएर एमसीसी पारित गर्ने विकल्पमा छलफल

Desh Sanchar माघ २०७८

गठबन्धन नतोड्नेगरि प्रचण्डको दौडधुप, हिजो प्रधानमन्त्री देउवा र आज माधव नेपालसँग भेटवार्ता

Reporters Nepal माघ २०७८

एमसीसी छिटो अनुमोदन गर्नुपर्ने कांग्रेसको निष्कर्ष, प्रवक्ता भन्छन्–अमेरिकाले चासो राखेको हो, दबाब दिएको छैन

Lokaantar पौष २०७८

अमेरिकी मन्त्रीको धम्कीले एमसीसी नेपालको हितविरुद्ध भएको थप पुष्टि : भीम रावल

काठमाडौं, २७ माघ : नेकपा (एमाले) का नेता भीम रावलले प्रमुख पार्टीका शीर्ष नेताहरुलाई अमेरिकी मन्त्रीले एमसीसी पास गर्न धम्की र चेतावनी दिएको भन्दै त्यसबारे जानकारी माग गरेका छन् । एमसीसीले दिएको डेडलाइन नजिक आउँदा पनि दलहरु निर्णयमा पुग्न नसकिरहेको बेला बिहीबार अमेरिकाका सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लूले शीर्ष नेताहरुलाई फोन गरि पास गर्न दबाब दिएको […]

Reporters Nepal पौष २०७८

एमसीसी अघि बढाउन कांग्रेसभित्र दबाब

काठमाडौं । लामो समयदेखि विवादित बन्दै आएको अमेरिकी अनुदान सहयोग (एमसीसी) सम्झौता अघि बढाउन नेपाली कांग्रेसभित्र चर्को दवाब पर्न थालेको छ । नेपाली कांग्रेसको जारी कार्यसम्पादन समिति बैठकमा एमसीसी पारित गर्ने र जनतालाई यसबारे बुझाउनुपर्ने विषयमा नेताहरू एकमत हुँदा सम्झौता अनुमोदनका लागि अघि बढाउन पार्टीभित्र दबाब बढेको हो । बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवाले एमसीसीका बारेमा ब्रिफिङ गर्न पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतलाई समय दिएका थिए । महतले लामो व्याख्या गर्दै एमसीसी पारित गरेर जानुपर्ने सुझाव दिएका थिए । ५५ अर्ब रुपैयाँको अमेरिकी अनुदान सडक र प्रसारण लाइनका लागि मात्र भएकाले यसमा अलमल गर्न आवश्यक नरहेको उनले बताएका थिए । एमसीसी अस्वीकार गर्दा अन्तरराष्ट्रियस्तरमा देशको छवि बिग्रिन सक्ने भन्दै गठबन्धनका दलहरूलाई पनि मनाएर जनतालाई कन्भिन्स गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो । बैठकमा अमेरिकी सहायता परियोजना (एमसीसी) सदनमा लैजाने कुरामा सभामुखले आफ्नो पदीय दायित्व निभाउनुपर्नेमा समेत नेताहरूले आवाज उठाएका थिए । नेपाली कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री तथा प्रभावशाली नेता डा. शशांक कोइरालाले पनि एमसीसी पास गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । कांग्रेस कार्यसम्पादन समितिको बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले एमसीसीका विषयमा संसद्ले निर्णय लिन पाउनुपर्नेमा बैठकमा आवाज उठेको बताए । ‘सभामुखको काम नै सरकारले पठाएका विधेयकहरू सदनमा टेबल गर्ने हो, त्यहाँ छलफल गराउने हो, एमसीसी पनि रोक्न पाउनु हुँदैन, संसद्मा छलफल गराउनुपर्छ,’ महतले भने । एमसीसी पारित गर्नुपर्ने बैठकको निष्कर्ष रहेको महतले सुनाए । उनले भने, ‘एमसीसीबारे पनि छलफल भएको छ । अन्योल समाप्त गरेर संसदीय प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ । संसद्मा एमसीसी लैजानुपर्छ भन्ने निष्कर्ष रहेको छ ।’ सत्ता गठबन्धनमा मतभेद कायम रहँदा एमसीसी अनुमोदन प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । पछिल्लो समय सत्तारूढ दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी पास गर्ने भन्दै पठाएको पत्रले राजनीतिमा तरंग पैदा भएको थियो ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

एमसीसी पास हुन नदिन चीनले लगायो नेपालमाथि नाकाबन्दी !

नेपालमा अहिले चीनकको अघोषित नाकाबन्दी छ । नेपाली व्यवसायीले दशैँका लागि अर्डर गरेका सामान बल्ल आईपुग्दै छन् । जाडोका लागि अर्डर गरेका सामानहरु बैशाख जेठतिर मात्रै आईपुग्ने अवस्था देखिएको छ ।यस विषयमा व्यवसायीक संघ संगठनहरुले आफ्नै बलबुतामा केही प्रयास गरेपनि कुटनीतिक पहल भने शुन्य प्रायः छ । कथा यसरी सुरु हुन्छ२०७३ साल बैशाख २९ गते अर्थात् २०१६ मे ११ तारिखमा चीनको लान्चौ शहरबाट नेपालको काठमाडौँका लागि व्यापारिक रेल छुटेको समाचार आएको थियो । यो खबर सञ्चार संस्था पिपुल्स डेलीको अनलाइन संस्करणमा छापिएको थियो । उक्त रेल २ हजार ४३१ किलोमिटर हिडेर चीनको सिँगात्से पुग्ने र त्यहाँ उक्त रेलले बोकेका सामान झार्ने र त्यहाँबाट ७२४ किलोमिटरको दुरीमा ट्रकमार्फत ती सामान काठमाडौँ पुग्ने खबर थियो ।त्यसको ४ वर्षपछि २०७७ जेठ ९ गते अर्थात् २०२० मे २२ तारिखमा चिनियाँ सरकारी समाचार संस्था सिन्ह्वामा पनि यस्तै खालको समाचार आयो । जसमा चिनियाँ शहर सियानबाट काठमाडौँका लागि रेल हिडेको लेखिएको थियो ।तर, यी दुबै समाचार झुठो रहेको पाईएको छ । चिनियाँ पक्षले नेपालको सहानुभूति पाउन, अन्तराष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको समर्थन बटुल्न र नेपालमा मौलाएको भारत विरोधी मानसिकतालाई मलजल गर्न यी दुबै समाचार नियोजित रुपमा छापिएको अनुमान हुन थालेको छ ।चीनसँगको व्यापार सम्झौताको वाहवाहीनेपाल–चीन बीचको व्यापार तथा पारबहन सम्झौतालाई तत्कालिन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ऐतिहासिक सम्झौताका रुपमा प्रचार गरेको थियो । नेपालमा संविधान बनेपछि २०७२ सालमा भारतले नाकाबन्दी लगाएको थियो । त्यसबेला केपी ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए । नाकाबन्दीका कारण नेपालमा भारत विरोधी गतिविधि भईरहेका थिए ।भारतसँग मात्रै निर्भर रहेको नेपालको वैदेशिक व्यापारलाई उत्तर तिरबाट पनि विस्तार गर्ने उदेश्यका साथ तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका बेला २०७२ चैत ८ गते दुई देशबीच व्यापार तथा पारबहन सम्झौता भएको थियो । यस्तो सन्धि यसअघि नेपालले भारत र बंगलादेशसँग मात्रै गरेको हुनाले ओली सरकारले त्यतिबेला यसलाई ऐतिहासिक सन्धिका रुपमा प्रचार गर्यो । यद्यपी, बंगलादेशसँग भुगोलले नेपाल जोडिएको छैन । त्यसकारण यस्तो व्यापारका लागि भारतसँग मात्रै निर्भर हुनुपर्ने बाध्यतामा नेपाल थियो ।नेपालमाथि भारतले नाकाबन्दी लगाएर भर्खर भर्खर अलिअलि खुलेको समयमा चीनसँग भएको सम्झौताले नेपालमा निकै ठूलो महत्व पायो । २०७६ बैशाख १६ मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीन भ्रमणका बेला उक्त पारबहन सन्धिको प्रोटोकलमा पनि दुई देशबीच हस्ताक्षर भयो ।यसपछि नेपालमा झन चीनको समर्थन बढ्न थाल्यो ।यसअघिःचीनको अघोषित नाकाबन्दीः नेपाली व्यवसायीका १ हजार कन्टेनर रोकिएप्रोटोकल आजसम्म कार्यान्वयन भएनप्रोटोकलमा सुरुमा चीनका ४ सामुद्रिक र ३ सुख्खा बन्दरगाह प्रयोग नेपालले गर्न पाउने, चीनको सबै बाटो प्रयोग गरेर नेपालले तेस्रो मुलुकसँग व्यापार गर्न सक्ने, नेपालका ६ वटा उत्तरी नाकाबाट सामान ढुवानी गर्न पाउने, नेपालमा दर्ता भएका ढुवानीका साधन सिँगात्सेसम्मै पुग्न पाउने, नेपालले चीनका सबै रेल, बन्दरगाह, जलमार्ग प्रयोग गर्न पाउने विषय उल्लेख गरिएको थियो ।यो प्रोटोकलमा हस्ताक्षर हुनु अघिल्लो दिन २०७६ जेठ १५ बाट भुकम्पका कारण ४ वर्ष १ महिना बन्द रहेको व्यापारिक नाका तातोपानी भने आंशिक रुपमा खुलाईएको थियो ।भोलीपल्ट २०७६ बैशाख १६ मा प्रोटोकलमा भएको दुई देशबीचको हस्ताक्षर अनुसार सोही दिनबाट प्रोटोकल कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने हो । तर, अहिलेसम्म प्रोटोकलमा उल्लेख भएका एउटा पनि बुँदा कार्यान्वयनमा आएका छैनन् ।अनि नाकाबन्दीकोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारी सुरु हुनु अघिसम्म नेपाल तर्फका रसुवाका स्थानीय नागरिक र ढुवानीका साधनलाई चिनियाँ पक्षले केरुङसम्म जान दिन्थ्यो । तर, कोरोनाको कारण देखाउँदै यो सुविधा चिनियाँ पक्षले अहिले बन्द गरिदिएको छ ।केरुङ–रसुवागढी जम्मा २५ किलोमिटर दुरीमा बस्तु ढुवानीका लागि चिनियाँ साधन मात्रै प्रयोग हुँदै आएका छन् । यो २५ किलोमिटर दुरीमा बस्तु ढुवानीका लागि चिनियाँ साधन मात्रै प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण चिनियाँ साधनले ४ लाखसम्म भाडा लिने गरेका छन् ।अहिले दैनिक मुस्किलले १० वटा कन्टेनर मात्रै नेपालतर्फ पठाउँदै चीनले विगत २ वर्षदेखि नेपालमाथि अघोषित नाकाबन्दी लगाईरहेको नेपाली व्यवसायीहरु बताउँछन् । तर, चीनले २ वर्षदेखि लगाईरहेको नाकाबन्दीको विषयमा नेपालमा अहिलेसम्म कसैले पनि सार्वजनिक रुपमा विरोध गर्न सकेका छैनन् । नाका खुलाउन कुटनीतिक पहल पनि भएको देखिएको छैन ।‘शून्य कोभिड नीति’का कारण अरु देशका व्यवसायी, ढुवानीका साधन र नागरिकलाई प्रवेश नदिईएको चिनियाँ पक्षले बताउँदै आएको छ । यति मात्रै नभई, परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीले यस विषयमा कुरा गर्न खोज्दा नेपालस्थित चिनियाँ दुतावासका अधिकारीहरुले समय नै दिएका छैनन् ।एमसीसी रोक्ने कदम हो कि ?व्यापारिक क्षेत्रका विश्लेषक तथा अन्तराष्ट्रिय व्यापारका जानकारहरु नेपालमा अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी) लागू हुन नदिन चीनले दबाब स्वरुप यसो गरिरहेको हुन सक्ने अनुमान गर्छन् । नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सार्वजनिक मञ्चबाट पटक पटक एमसीसी पास गर्नुपर्छ भनेर बोलेका कारण चीन सशंकित भएकाले कुटनीतिक रुपमा नाका पूर्ण रुपमा खुलाउन गरिएका केही पहल पनि सार्थक नभएको अनुमान हुँदै आएको छ । काँग्रेस प्रतिपक्षमा हुँदादेखि नै एमसीसीको पक्षमा रहेको र अहिले प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको एमाले पनि सत्ता गठबन्धन भत्काउने सर्तमा एमसीसी पास गराउन सहयोगी बन्ने देखेर चीनले यो रणनीति अपनाएको हुन सक्ने दाबी कतिपयको छ ।

Bizpati पौष २०७८

एक महिनाभित्र एमसीसी पास नभए सत्ता गठबन्धन भत्कनसक्ने

काठमाडौं, १६ माघ । नेपाली काँग्रेसका सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामाथि अमेरिकी सहयोगसम्बन्धी एमसीसी पारित गर्न दबाब बढेको छ । उनले सत्ता गठबन्धनका नेताहरुसँग एमसीसी पारित गर्ने विषय फेरि उठाएको बुझिएको छ । एमसीसी पारित गर्न अमेरिकाले समयसीमा समेत तोकेर देउवालाई सन्देश पठाएको बुझिएको छ । विश्वस्त स्रोतका अनुसार अबको एक महिनाभित्र एमसीसी पारित […]

Reporters Nepal पौष २०७८

नेपालले एमसीसी पास गर्ने प्रतिवद्दता जनाएकोले केहि समय पर्खने एमसीसी बोर्ड बैठकको निर्णय

Bizpati कार्तिक २०७८

एमसीसी सम्झौता : निर्णय छिटो लिन अमेरिकाको दबाब

काठमाडौं । नेपालमा लामो समयदेखि विवादित बनिरहेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन (एमसीसी) परियोजनाबारे ठोस निर्णय लिन अमेरिकाले नेपाललाई दबाब बढाएको छ । पछिल्लो समय एकपछि अर्को गर्दै अमेरिकी अधिकारीहरू नेपालमा आएर अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने वा नगर्नेबारे छिटो ठोस निर्णय लिन दबाब बढाएका हुन् । सडक र ऊर्जा पूर्वाधार विकासका लागि अनुदान दिने गरी एमसीसीसँग भएको सम्झौता लिने भए संसद्बाट छिटो अनुमोदन गरी कार्यान्वयनको बाटो खुलाइदिन वा नलिने भए ठोस निर्णय लिन उनीहरूले प्रधानमन्त्रीदेखि राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेताहरूलाई आग्रह गरेका हुन् । एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार आएको १ महीनापछि दक्षिण तथा मध्यएशियाली मामिला हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले नेपाल भ्रमणका क्रममा उच्चस्तरीय भेटवार्ता गरी एमसीसीबारे किनारा लगाइदिन आग्रह गरे । उनले एमसीसी पास नगरे पनि आफूहरूलाई कुनै आपत्ति नहुने स्पष्ट पारेका छन् । ‘एमसीसी पास गर्ने नगर्ने कुरा नेपाल सरकार र नेपालको संसद्ले गर्ने निर्णय हो । हामी नेपाल सरकारले अनुमोदन गरोस् र अगाडि बढोस् भन्ने चाहन्छौं,’ नेपाल भ्रमण सकेर स्वेदश फिर्ता हुने क्रममा काठमाडौंमा शुक्रवार आयोजित सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले भने । एमसीसी पास नभए उक्त रकम अन्यत्र लैजाने उनले बताए । अनुमोदन गर्ने वा नगर्नेबारे नेपालले छिटो निर्णय लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘एमसीसी पास नभएको खण्डमा उक्त रकम अन्य देशलाई दिन्छौं, धेरै मुलुक एमसीसी सहयोगलाई कुरेर बसिरहेका छन्, नेपालले छिटो निर्णय लिनुप¥यो,’ उनको भनाइ थियो । सहायकमन्त्री लुका अनुसार एमसीसी बोर्डको ३–३ महीनामा समीक्षा बैठक हुन्छ । त्यसमा परियोजनाको अवस्थाबारे समीक्षा हुने गरेको छ । उनका अनुसार अबको बोर्ड बैठक डिसेम्बर १४ (मङ्सिर २८) मा बस्नेछ । यही बीचमा नेपालले उचित निर्णय लिओस् भन्ने अमेरिकाको चाहना छ । नेपाल र एमसीसीबीच सन २०१७ मा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । उनले प्रजातन्त्र र खुला अर्थनीतिमा प्रगति गर्ने मुलुकले मात्र यो अनुदान पाउने गरेको बताए । नेपाल भ्रमणमा रहँदा उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, पूर्वप्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायतलाई भेटे । भेटका क्रममा नेताहरूले फरकफरक धारणा व्यक्त गरेका थिए । उनीहरूबाट यसबारे ठोस जवाफ आएन । प्रधानमन्त्री देउवाले सम्झौता अनुमोदन गर्ने संकेत दिएका थिए । तर, एमाले अध्यक्ष ओलीले आफूहरूसँग सरकारले कुनै छलफल नै गरेकाले केही भन्न सक्ने अवस्थै नरहेको बताए । यस्तै, दाहालले एमसीसीमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउने प्रयास भइरहेको तर अहिले नै निर्णयमा नपुगिएको भेटका क्रममा लुलाई बताएका थिए । एमसीसीबारे निर्णय लिने अधिकार नेपाललाई नै भएको लूको भनाइ थियो । आफूले जिम्मेवारी सम्हालेको २ महीनामै सहायक विदेशमन्त्री लु काठमाडौं आएर एमसीसीबारे छिटो निर्णय लिन दबाब दिनुले एमसीसीबारे अमेरीकाले ‘वार की पार’ गर्न चाहेको देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

एमसीसी पास गर्न फातिमाले दिइन यस्तो दबाब

सम्बन्धित सामग्री