केही समय पहिले विश्व पर्यटन दिवस–२०२३ ‘पर्यटन र हरित लगानी’ भन्ने नाराका साथ नेपालमा पनि मनाइयो । कार्यक्रममा सबैभन्दा बढी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने संस्था, पर्वतारोही र पर्यटन क्षेत्रमा विविध ढंगले योगदान गर्ने संस्थालाई आठ विधा छुट्ट्याई सम्मान गरिएको थियो । बढी विदेशी मुद्रा आर्जन गरेकामा सरकारले एयरलाइन्स कम्पनीमा वायुसेवा निगमलाई सम्मान गर्यो । निगमले १ वर्षमा ८ करोड ४५ लाख ९ हजार अमेरिकी डलर आर्जन गरेको थियो । होटेल तथा रिसोर्टअन्तर्गत एभरेस्ट हस्पिटालिटी एन्ड रिसोर्टलाई सम्मान गर्यो । उसले ५० लाख ४१ हजार अमेरिकी डलर आर्जन गरेको थियो । पर्वतारोहण र ट्रेकिङतर्फ सेभेन समिट ट्रेकिङ कम्पनीले ४३ लाख २२ हजार अमेरिकी डलर आर्जन गरेको थियो । ट्राभल तथा टुर्सतर्फ सीता वल्र्ड ट्राभल नेपालले ३३ लाख ६१ हजार अमेरिकी डलर आर्जन गरेको हुँदा सम्मान गरिएको थियो । त्यसैतर्फ साहसिक खेलतर्फ पोखरा अल्ट्रा लाइटले सबैभन्दा बढी ४४ हजार अमेरिकी डलर आर्जन गर्न सफल भएको थियो । यसरी विदेशी मुद्रा बढी आर्जन गर्ने पर्यटनका विविध क्षेत्रलाई सम्मान गर्नु राम्रो काम हो । तर, यस्तो पुरस्कारले मात्रै व्यवसायीलाई सहयोग पुग्दैन । विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने अन्य उद्योगले निर्यातबापत अनुदान पाउँदा पर्यटन क्षेत्रलाई चाहिँ किन अनुदान नदिने ? जुन क्षेत्रमा बढी सम्भावना छ त्यही क्षेत्रलाई चाहिँ किन उपेक्षा ?
विश्व बैंकका अनुसार पर्यटन क्षेत्रले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ६ दशमलव ७ प्रतिशत टेवा पुर्याएको छ । कुल रोजगारीको ६ दशमलव ७ प्रतिशत अंश ओगटेको छ । पर्यटन क्षेत्रले विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न र रोजगारी सृजना गरी गरीबी निवारणमा समेत सहयोग पुर्याउँदै आएको छ । तर, यही क्षेत्रका लागि सरकारले कम बजेट छुट्ट्याएको छ । सरकारले आव २०८०/८१ मा ११ अर्ब ९६ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सरकारले गत आव २०७९/८० मा ९ अर्ब ३८ करोड रूपैयाँ छुट्ट्याएको थियो । त्यसैले सरकारको नीति पर्यटन व्यवसायीहरूका लागि राम्रो देखिँदैन । त्यसमाथि डलर ल्याउनका लागि सरकारले कुनै सुविधा नै दिएको छैन ।
जुन क्षेत्रले बढी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्छ त्यसलाई बढी सुविधा दिनुपर्ने हो । यसो गर्दा बढी प्रोत्साहन मिल्छ र व्यवसायी उत्साहित हुन्छन् । तर, नेपालमा त्यसको ठीक उल्टो छ । जसले बढी विदेशी मुद्रा ल्याउँछ, उसले नै बढी राजस्व तिर्नुपर्छ । उसैलाई प्रोत्साहन कम दिइन्छ । पर्यटन क्षेत्र रोजगारी सृजना गर्ने, विदेशी मुद्रा आर्जन गराउने र खर्चको वातावरण निर्माण गराउने काम गर्छ । जब पर्यटकीय चहलपहल बढ्छ त्यसबाट सबै क्षेत्र लाभान्वित हुन्छन् । पर्यटनलाई प्रोत्साहन गर्न कर छूट दिनुपर्छ र निर्यात उद्योगले सरह अनुदान पनि पाउनुपर्छ । ट्राभल र टुर क्षेत्रले मूल्यअभिवृद्ध कर छूटको माग गरे पनि सरकारले सुनेको छैन । नेपाली व्यवसायीहरू मारमा परिरहेका बेला सरकारले फेरि राजस्व तिराउन लाग्यो भने व्यवसाय नै बन्द गरेर पलायन हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
जुन क्षेत्रले बढी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्छ त्यसलाई बढी सुविधा दिनुपर्ने हो । यसो गर्दा बढी प्रोत्साहन मिल्छ र व्यवसायी उत्साहित हुन्छन् । तर, नेपालमा त्यसको ठीक उल्टो छ । जसले बढी विदेशी मुद्रा ल्याउँछ, उसले नै बढी राजस्व तिर्नुपर्छ । उसैलाई प्रोत्साहन कम दिइन्छ ।
सरकारले निजीक्षेत्रसँग नीति निर्माणको क्षेत्रमा दोहोरो सहकार्य नै गर्दैन । अहिले त धेरै डलर आयो कि डराउनुपर्ने अवस्थासमेत छ । के कस्तो नीति लिँदा निजीक्षेत्रले सहज अनुभव गर्छ र काम गर्छ भन्नेमा भन्दा निजीक्षेत्र भनेका ठग हुन् भन्ने मानसिकता सरकारी अधिकारीमा पाइन्छ । निजीक्षेत्रले कतिपय ठाउँमा बदमासी गरेको पनि पाइन्छ । त्यो बदमासी रोक्न र कारबाही गर्न सरकारलाई अधिकार छ । तर, एकाध व्यक्ति खराब देखिए भन्दैमा सबै निजीक्षेत्रलाई नराम्रो दृष्टिले हेर्नु हुँदैन । यदि निजीक्षेत्रप्रति नकारात्मक सोच राख्ने हो भने सबै क्षेत्रमा सरकारले लगानी गरोस् न त, सक्छ ? सरकारसँग त्यो क्षमता र हिम्मत छ ? आफ्नो जिम्मामा रहेका केही सेवाक्षेत्रमा कत्तिको विकृति छ र मनलाग्दी छ अनि जनतालाई कति सास्ती दिएका छन् भन्ने कुराबाट नै सरकारको क्षमता सजिलै आँक्न सकिन्छ । निजीक्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको संवाहक पनि भन्ने, करचाहिँ सकेसम्म लिने तर तिनलाई काम गर्न सहज वातावरण बनाउन र प्रोत्साहन गर्नचाहिँ पछि हट्ने ? यो सरासर राज्यको बेइमानी हो । पर्यटन क्षेत्र यही बेइमानीको सिकार भइरहेको छ । निजीक्षेत्रले लगानी गरेर सकी नसकी पर्यटन प्रवर्द्धन गरेर पर्यटक ल्याउँदा उल्टो विमानस्थल कर, विलासिता कर आदि भनेर खुट्टा बाँध्ने काम भइरहेको छ । पर्यटन क्षेत्रले यसलाई उद्योगको मान्यता दिन र सोहीअनुसार सुविधा दिन माग गरेको दशक नाघिसक्यो तर सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ ।
कोरोनाबाट थलिएको पर्यटन बिस्तारै लयमा फर्कने संकेत देखिएको छ । अक्टोबर महीनामा पर्यटन आगमन निकै उत्साहजनक देखिएको छ । यसले यस वर्ष पर्यटक आगमनको संख्या १० लाख नाघ्ने सम्भावना देखिएको छ । यो भनेको कोरोनाकाल अघिको संख्या हो । तर, यसमा सरकारी पहल भने शून्य छ भन्दा पनि हुन्छ । पर्यटनमा मन्त्री फेरिएपिच्छे नयाँनयाँ कार्यक्रम घोषणा हुने गरेको छ । कहिले आन्तरिक पर्यटन बढाउने भन्दै पर्यटन बिदाको घोषणा भयो त कहिले पर्यटन दशक । तर, ती कुनै पनि कार्यान्वयन भएन भन्दा हुन्छ । अहिले पनि भ्रमण दशकको कार्यक्रम फिर्ता लिइएको छैन तर त्यो कसरी मनाउने, केके लक्ष्य राख्ने, केकस्ता नीति लिने र केकस्तो पूर्वाधार बनाउने भन्ने कुरामा खासै छलफल र गृहकार्य भएको देखिँदैन । नेपालमा हतारमा कार्यक्रमको घोषणा गर्ने, त्यो पत्रपत्रिकामा छापिने तर कार्यान्वयन भने नहुने परिपाटी नै छ भन्दा हुन्छ । यसो गर्दा निजीक्षेत्र अलमलमा पर्छ । सरकारले कुनै नीति लियो भने त्यसैअनुरूप निजीक्षेत्रले लगानी बढाउने हो । पर्यटनमा सम्भावना देखेर नै अहिले होटेल पूर्वाधारमा निकै ठूलो लगानी भएको छ ।
अहिले पर्यटन क्षेत्र पूर्णरूपमा पुरानै लयमा आएको भान हुन्छ । पदयात्रा मार्ग र होटेलहरू अहिले भरिभराउ देखिएका छन् । यसबाट पर्यटन व्यवसायी निकै उत्साहित देखिएका छन् । तर, अहिले देखिएको पर्यटन आगमनमा सरकारी नीतिले कति काम गरेको छ र निजीक्षेत्रको पहलले कति काम गरेको छ भन्ने स्पष्ट छैन । यद्यपि सरकारको काम खासै देखिएको छैन । त्यसैले यसको जस पनि निजीक्षेत्रले नै पाउँछ ।
पर्यटन व्यवसायलाई गति दिन सबैभन्दा तगारो अहिले सडक बनेको छ । पोखरा पुग्ने सडकको दुर्दशा भनेर साध्य छैन । सडक विस्तार भइरहेको छ तर त्यो निकै सुस्त गतिमा छ । यही कारण पर्यटकले धेरै समय सडकमा बिताउनुपर्ने भएको छ । सडकमा समय बिताउन पर्यटक आउने होइनन् । व्यस्त कार्यतालिका लिएर आउने पर्यटक छिटो आफ्नो गन्तव्यमा पुग्ने र जुन उद्देश्यले आएको हो त्यसमै रमाउने चाहना राख्छन् । पदयात्राका लागि आएको पर्यटकले बाटोमै समय बिताउन पर्यो भने उसले आफ्नो साथीलाई यो समस्या पक्कै भन्छ । यस्तो समस्या थाहा पाएपछि पर्यटकले अर्कै गन्तव्य रोज्नु स्वाभाविकै हो । सडक सञ्जालको विस्तारमा नेपाल अन्य देशभन्दा निकै कमजोर देखिन्छ । यसमा सुधार नगरी पर्यटनबाट नेपालले अपेक्षित लाभ लिन सक्दैन । अनौपचारिक क्षेत्रलाई निरुत्साहित गरी औपचारिक व्यवसायलाई प्रोत्साहित गर्ने र बजारमा अझ बढी प्रतिस्पर्धी हुने कुरामा राज्यले सहयोग गर्ने हो भने पर्यटनमार्फत हुने विदेशी मुद्राको आम्दानी बढ्दै जान्छ ।
नेपालमा पर्यटन पूर्वाधारमा निजीक्षेत्रको लगानी बढेको छ । चारतारे र पाँचतारे होटेलको संख्या बढ्दो छ । यस्ता होटेलको संख्या बढ्नु भनेको खर्चालु पर्यटक आउनु हो । अन्य पर्यटकीय पूर्वाधारमा लगानी बढाउन आवश्यक देखिएको छ । खासगरी नेपालको प्राकृतिक बनोट नै पर्यटक आकर्षित गर्ने मुख्य आधार भएकाले यस क्षेत्रमा सुरक्षा र सेवा बढाउन सक्नुपर्छ । पर्यटकले यहाँको पर्यावरणीय क्षतिप्रति असन्तोष व्यक्त गरेका छन् । प्रकृतिको नजिक पुग्न आएका पर्यटकलाई अव्यवस्थित निर्माणले पिरोलेको छ । खासगरी पदमार्गमा बनेका धूले सडकप्रति उनीहरूको निकै ठूलो गुनासो रहेको छ । त्यसो हुँदा यसको मौलिकता संरक्षण गर्ने, वातावरण विनाश हुन नदिने गरी पर्यटकीय गतिविधि अघि बढाउन आवश्यक देखिन्छ ।
पछिल्लो समय बढी भीडभाड हुने स्थानमा पर्यटनका लागि नजाने भन्ने अभियान पनि चलेको छ । त्यो अभियानमा नेपालको सगरमाथाको पनि नाम जोडिएको छ । त्यसैले बढी भीडभाड बढाउनुभन्दा त्यसको कीर्तिमानी महत्त्व कायम राख्ने गरी हिमाल आरोहणको अनुमति दिइनुपर्छ । विभिन्न उचाइका हिमालको सफल आरोहण गर्नेलाई सरकारले केही चिनो दिने र तिनको नाम अभिलेखमा राखी सम्मान गर्ने परिपाटी पनि बसाल्नु जरुरी छ । यसरी नेपालको पर्यटनलाई पर्यावरणमा क्षति नपुग्ने गरी सञ्चालन गर्न सरकारले पर्याप्त अध्ययन र लगानी गर्नु आवश्यक छ । व्यवसायीले नीतिगत निर्णय गर्न सक्दैनन् । ठूला पूर्वाधारमा लगानी गर्न पनि सक्दैनन् । सरकारले यस्ता क्षेत्रमा आफै लगानी गर्ने वा विदेशी लगानीकर्ता ल्याउन पहल गर्ने काम गर्न सक्छ । मुख्य कुरा पर्यटन व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्न यस क्षेत्रले सृजना गरेको रोजगारी, प्राप्त गरेको वैदेशिक मुद्रा, सरकारलाई तिरेको कर आदि हेरेर पनि सरकारले यसमा छूट, अनुदान दिने र आवश्यक नीतिगत निर्णय गरिदिने नीति लिनुपर्छ । पर्यटन व्यवसायीसँग छलफल गरी खासखास समस्याका गाँठा फुकाउन पहल गर्नुपर्छ । पर्यटक यति बढे भनेर गजक्क पर्नुभन्दा लक्ष्य र नीतिसहित आगामी बाटो तय गर्नुपर्छ । अन्यथा पर्यटन क्षेत्रमा अहिले देखिएको आशा फेरि निराशामा बदलिन सक्छ ।
लेखक पर्यटन व्यवसायी हुन् ।
काठमाडौं। खेलमा खेलाडीले इतिहास रच्दै आए पनि मुलुकभित्र खेल पूर्वाधार निर्माण गर्न सरकारी निकायबाटै खेलबाड हुने गरेको पाइएको छ ।
सरकारले खेल पूर्वाधार निर्माणका लागि वर्षेनि करोडौं बजेट विनियोजन गरे पनि त्यस्तो बजेट समयमै खर्च नहुँदा त्यतिकै फ्रिज हुने गरेको तथ्य छ । खेल पूर्वाधार निर्माणका लागि यो वर्ष स्वीकृत ५२ करोड ४० लाख बजेटबाट १४ कभर्ड हल, रंगशाला, सुटिङ हल निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेकोमा १९ करोड ६४ लाख ६७ हजार मात्रै खर्च भएको छ । यो कुल बजेटको ३७ दशमलव ४९ प्रतिशत हो ।
विभिन्न ठाउँका १४ खेल पूर्वाधारमध्ये ९ रंगशालाको निर्माण कार्य हुन नसकी ३२ करोड ७५ लाख ३२ हजार रुपैयाँ (६२ दशमलव ५२ प्रतिशत) बजेट फ्रिज भएको महालेखाले हालै सार्वजनिक गरेको ६०औं लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार निर्माण व्यवसायीबाट निर्धारित समयमा काम नहुँदा विनियोजित बजेट खर्च हुन नसकी फिर्ता भएको छ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले खेल पूर्वाधार निर्माणको प्राथमिकीकरण गरी समयमा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न जरुरी रहेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।
लेखापरीक्षणका क्रममा रंगशाला निर्माणमा खेलवाड गरिएको देखिएको छ । मूलपानी क्रिकेट रंगशाला (चौथो चरण) प्यारापिट तथा पार्किङ निर्माण कार्य २ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी २०७७/७८ मा २८ करोड ५८ लाख ८५ हजार ( मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक) को सम्झौता भएकोमा उक्त काममा हालसम्म १ करोड ९३ लाख ९३ हजार भुक्तानी भएको लेखापरीक्षणबाट देखिएको छ । प्यारापिट निर्माण गर्ने प्रमुख कार्यमध्ये एक स्थानको प्यारापिटको फाउन्डेशनको कार्य सम्पन्न भएको छ । ठेक्काको म्याद सकिँदा बाँकी २ स्थानमा जगको काम शुरू गरेकोमा बीचैमा रोकिएको छ भने पार्किङको काम शुरू नै भएको छैन ।
‘गतवर्ष निर्माण कार्यतालिका अनुसार प्रगति नहुँदा ५ करोड बजेट फ्रिज भएकोमा यो वर्ष पनि निर्माण कार्यको प्रगति सन्तोषजनक देखिँदैन । निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्तीका कारण म्याद समाप्त भएको उक्त निर्माण कार्यको सम्झौताको विशेष शर्तको बुँदा नं. ५६.१ अनुसार पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति लगाई कार्य सम्पन्न गर्नुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
पोखरा रंगशाला निर्माणमा पनि लापरबाही देखिएको छ । १३औं साग अन्तरराष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न १ अर्ब ३१ करोड ४२ लाख ५३ हजार रुपैयाँ लागत अनुमान रहेको पोखरा रंगशाला निर्माण गर्न एक निर्माण व्यवसायीसँग २०७५ पुस १३ मा १ अर्ब २८ करोड २२ लाख १८ हजारको सम्झौता भएकोमा २०औं रनिङ बिलसम्म १ अर्ब १९ करोड १३ लाख २४ हजार भुक्तानी भएको र सम्झौताको अवधि ८औं पटक थप गरी २०७८ पुस ११ सम्म रहेकोमा उक्त समयसम्म पनि निर्माण सम्पन्न नभएकाले थप आर्थिक दायित्व नबेहोर्ने गरी २०७९ जेठ तेस्रो हप्तासम्म अवधि थप गरेको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार अन्तिमपटक थपेको म्याद गुज्रिँदासमेत छाना, अर्थिङ केबल, स्टील रेलिङलगायत १३ आइटमका काम सम्पन्न गरेको छैन । अन्तरराष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने लक्ष्यसहित निर्माण शुरू भएको रंगशाला ४ वर्षसम्म सम्पन्न हुन सकेको छैन । गतवर्षको प्रतिवेदनमा सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम म्याद गुज्रेका ठेक्काको पुन: म्याद थप गर्दा पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति असुल गरेर मात्र म्याद थप गर्न दिएको सुझाव कार्यान्वयन नगरी ३ करोड ४ लाख ४ हजार भुक्तानी दिइएको छ । तथ्यपरक आधार र कारण बेगर म्याद थप गरी ठेक्का बिल सिफारिश गर्ने प्राविधिक तथा सम्बद्ध पदाधिकारीलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ ।
यस्तै निर्माण कार्यको गुणस्तर सार्वजनिक खरीद नियमावली, २०६४ को नियम १११ (१ङ) मा सार्वजनिक निकायले खरीद सम्झौता कार्यान्वयन गर्दा गुणस्तर पक्षको परीक्षण र निरीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
परिषद्ले खेल पूर्वाधार निर्माणतर्फ यो वर्ष विभिन्न रंगशाला निर्माण, मर्मत सुधार, स्तरोन्नतिलगायत कार्यमा १९ करोड ६४ लाख ६७ हजार खर्च गरे पनि निर्माण कार्य र त्यसमा प्रयोग भएको निर्माण सामग्रीको गुणस्तर सुनिश्चित नगरिएकाले निर्मित संरचनाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न भनिएको छ ।
१५औं योजनामा करीब ९ हजार युवालाई खेल पूर्वाधारमा रोजगारी सृजना गर्ने लक्ष्य रहेको छ । त्यसैगरी खेलकुद विकासतर्फ आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त ७८ हजार खेलाडी तयार गर्ने, ३२ हजारलाई राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रियस्तरमा प्रशिक्षण उपलब्ध गराउने, ४ अन्तरराष्ट्रिय खेल परिसर, ३ प्रदेश रंगशाला, वार्षिक १ क्रिकेट रंगशाला, २ उच्च धरातलीय खेलकुद तालीम केन्द्र निर्माण गर्ने र स्थानीय तहमा १७१ खेलग्रामको निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य तोकिएकोमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले त्यसअनुसारको प्रगति विवरण तयार गर्न सकेको छैन । समग्र खेलकुद पूर्वाधार विकास तथा प्रवर्द्धनतर्फ सुविधा सम्पन्न अन्तरराष्ट्रिय खेलकुद परिसर निर्माण, सबै प्रदेशमा अन्तरराष्ट्रियस्तरका सुविधा सम्पन्न रंगशाला निर्माण, मूलपानी क्रिकेट रंगशालासहित सातओटै प्रदेशमा क्रिकेट मैदान निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य तोकिएकोमा निर्माण कार्य अधुरो रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘सबै स्थानीय तहमा खेलग्राम निर्माण, खेलकुद पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालनमा सार्वजनिक र निजी साझेदारीमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने नीति रहेकोमा ती कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सहसचिव इमनारायाण श्रेष्ठ बजेट खर्च नहुनुको कारण अनेक रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार कतै निर्माण व्यवसायीको कमजोरी त कतै समयमै ठेक्का नलाग्दा काम हुन नसकेको हो । महालेखाले देखाएको कमी कमजोरीलाई हिजोका दिनमा समेत सुधार्दै लगेको र आगामी दिनमा समेत सुधारिने उनले बताए । बजेट फ्रिज नहुुने गरी कार्यसम्पादन गर्न विभागीय निकायलाई ताकेता मन्त्रालयबाट भइरहेको उनको भनाइ छ ।
साहसिक खेलकुद प्रवर्द्धन कार्यक्रमतर्फ ६ स्थानमा खेलस्थल निर्माण र वार्षिक ६ अन्तरराष्ट्रियस्तरका प्रतियोगिता आयोजना गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नसक्दा खेल पर्यटन प्रवर्द्धनमा समेत असर पर्ने अवस्था रहेको लेखापरीक्षणले देखाएको छ । त्यसैगरी २ अर्ब ५० करोड अनुमानित लागतमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा कभर्ड हल फिटनेस सेन्टरलगायत पूर्वाधारसहितका २ उच्च धरातलीय खेलकुद तालीम केन्द्र निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेकोमा कार्य प्रारम्भ नै नभएको, मन्त्रालयले खेल पूर्वाधारमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीको मोडेलसमेत तयार नगरेको पाइएको छ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी नियमावली, २०६२ को नियम ७९ मा कर्मचारीले म्यादभित्र पेश्की फस्र्यौट नगरेमा बाँकी पेश्की रकममा म्याद नाघेका मितिले वार्षिक १० प्रतिशतका दरले ब्याजसमेत असुल उपर गर्ने व्यवस्था छ । परिषद्बाट प्राप्त वित्तीय विवरणअनुसार यस वर्षसम्म २ हजार २७ पदाधिकारी, कर्मचारी, समिति र संघ संस्थाको नाममा १ अर्ब २७ करोड ९८ लाख ७५ हजार पेश्की बाँकीमध्ये २०४३ देखि गत आर्थिक वर्षसम्मको म्याद नाघेको पेश्की १ अर्ब २२ करोड ६ लाख २९ हजार रुपैयाँ बाँकी रहेको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘परिषद्ले नियमावलीको नियम ८० विपरीत पेश्कीमाथि पेश्की दिने गरेको, समयमा फस्र्यौटका लागि आवश्यक कारबाही नगरेको, प्रयोजन समाप्त भएको पेश्की को अनुगमन नगरेको, फस्र्यौटका लागि कानूनी कारबाही नगरेको कारण प्रतिवर्ष पेश्की रकम वृद्धि हुँदै गएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘फस्र्यौट गर्न बाँकी पेश्की रकममा नियमानुसार ब्याजसमेत गणना गरी असुल फस्र्यौट हुनुपर्छ ।’
खेलकुद मन्त्रालयका अनुसार अहिले खेल प्रवर्द्धनसम्बन्धी कुनै काम भएको छैन । यो वर्षका लागि १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन भए पनि प्रर्वद्धानात्मक कुनै कार्यक्रम नगर्न अर्थ मन्त्रालयले पत्राचार गरेकाले सबै कार्यक्रम रोकिएको मन्त्रालयका सहसचिव श्रेष्ठको भनाइ छ । नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टीमका पूर्वकप्तान एलबी क्षेत्री खेल क्षेत्रमा आएको ठूलो बजेट सही रूपमा खर्च नभएर फ्रिज हुनु दुर्भाग्य भएको बताउँछन् । ‘मुलुकभित्र राज्यले खेल, खेलाडीको उपेक्षा गर्दा धेरै पलायन भइसकेका छन्, राज्य अबको दिनमा गम्भीर हुन जरुरी छ,’ उनले भने ।
मुलुकभित्र खेल पूर्वाधारको ठूलो मात्रामा कमी देखिएका बेला आएको बजेटसमेत खर्च नहुँदा खेलाडीसहित समग्र खेलप्रेमी निराश भएको उनको भनाइ छ ।
