स्वास्थ्यको पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकारलाई आयोगको सिफारिस

अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि बृहत् यौनिकता शिक्षा सुनिश्चित हुनुपर्छ

विभिन्न प्रकारका अपाङ्गता भएकाहरुका लागि यौनिकता शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्न र सबै सिकाइ सामग्री पहुँचयोग्य ढाँचामा विकास गर्न माग गर्दै कर्णाली प्रदेश सरकारलाई नौ बुँदे ध्यानाकर्षणपत्र बुझाइएको छ । राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घको अगुवाइमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको हक अधिकारक लागि पैरवि गर्दै आएका विभिन्न सङ्घसस्थाले सो सुझाव दिएका हुन् । यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकारका …

NepalJapan पौष २०८०

विश्व बैंकद्वारा कम्बोडियाका लागि १६ करोड ३० लाख डलर सहयोग स्वीकृत

कम्बोडिया । विश्व बैंकले कम्बोडियाका चार प्रान्तमा पानी आपूर्ति र स्वच्छता सेवाहरू सुदृढ बनाउने प्रयासमा सहयोग गर्नका लागि १६ करोड ३० लाख अमेरिकी डलरको परियोजनालाई स्वीकृत गरेको छ । यसबाट एक लाख ७५ हजारभन्दा बढी मानिसलाई लाभ हुने बैंकले बुधवार एक प्रेस विज्ञप्तिमा जनाएको छ । सन् २०२२ मा एक तिहाइभन्दा पनि कम कम्बोडियाली जनतासँग सुरक्षितरूपमा व्यवस्थित पानी आपूर्तिसम्म पहुँच रहेको र एक तिहाइभन्दा धेरैले सुरक्षितरूपमा व्यवस्थित स्वच्छताको प्रयोग गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘यो सहयोगले सरकारलाई सबै कम्बोडियाबासीका लागि यी आवश्यक सेवाहरू उपलब्ध गराउनका लागि एउटा बलियो आधार निर्माण गर्न सहयोग गर्नेछ र हाल विशेषरूपमा वञ्चित रहेका गरिब तथा ग्रामीण क्षेत्रहरूमा महिला र मानिसहरूलाई तीव्र लाभ पुर्याउनेछ,’ कम्बोडियामा विश्व बैंकका कन्ट्री मेनेजर मरियम सलिमले भने । ६ वर्षे पानी आपूर्ति तथा स्वच्छता परियोजनाले सुरक्षित पानी तथा स्वच्छतासम्म पहुँच बढाउने, विद्यमान प्रणालीहरूको सञ्चालन र रेखदेखमा सुधार गर्ने तथा सेवाहरूको स्थिरता सुनिश्चित गर्नका लागि सरकारी काममा सहयोग गर्नेछ । कम्बोडियाका उद्योग, विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री हेम भान्डीले भने, ‘जल क्षेत्र उत्थानशील, दिगो विकास र अर्थतन्त्रलाई बढाउनका लागि प्राथमिकता भएको क्षेत्र हो ।’ ‘उद्योग, विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तन मन्त्रालयले पानी आपूर्ति गतिविधिहरूलाई लागु गर्नेछ भने सार्वजनिक निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयले परियोजनाअन्तर्गत सहरी स्वच्छता गतिविधिहरूलाई लागू गर्नेछ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । रासस

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

मानवअधिकार आयोगले दियो निर्मला पन्तलगायतको बलात्कार सम्बन्धी घटनाको अनुसन्धान प्रभावकारी बनाउन निर्देशन

Dekhapadhi मंसिर २०७९

जल आपूर्ति सुधारका लागि जाइकाको २ अर्ब ५४ करोड येन अनुदान

काठमाडौं (अस) । जापान अन्तरराष्ट्रिय सहयोग निकाय (जाइका)ले नेपाल सरकारलाई २ अर्ब ५४ करोड येन सहायता उपलब्ध गराएको छ । उक्त अनुदानसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा बिहीवार काठमाडौंमा नेपाल सरकार र जाइकाबीच सम्झौता भएको छ । यो रकम विराटनगर महानगर क्षेत्रमा जल आपूर्तिको स्तरोन्नति र विस्तारमा खर्च गरिनेछ । घना बसोवास भएको औद्योगिक क्षेत्र र प्रदेश नम्बर १ को राजधानी भए पनि विराटनगरमा पानीको न्यून उपलब्धता र जीर्ण पाइपलाइनका कारण पिउने पानी उपलब्धता पर्याप्त छैन । विराटनगर शहरका करीब १ लाख मानिसलाई स्वच्छ पानीमा पर्याप्त पहुँच सुनिश्चित गर्ने यस परियोजनाको लक्ष्य छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

सूचना प्रविधिको पहुँच सुनिश्चित गर्न संसदीय समितिको निर्देशन

संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले सबै स्थानीय तहमा सूचना प्रविधिको पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले सबै स्थानीय तहको वडा कार्यालय, सामुदायिक विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्रहरुमा सूचना प्रविधिको पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । स्थानीय तहको आफ्नै समन्वयमा मुलुकको सुशासन र समृद्धिका लागि वडा तहसम्मै सूचना र प्रविधिको सुनिश्चित हुने गरी […]

कारोबार दैनिक आषाढ २०७८

सबै स्थानीय तहमा सूचना प्रविधिको पहुँच सुनिश्‍चित गर्न विकास समितिको निर्देशन

२७ साउन, काठमाडौं । संसदीय समितिले सबै स्थानीय तहमा सूचना प्रविधिको पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको विकास तथा प्रविधि समितिको बुधबार सिंहदरवारमा बसेको बैठकले सबै स्थानीय तहको वडा कार्यालय, सामुदायिक विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्रहरुमा सूचना प्रविधिको पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । स्थानीय तहको आफ्नै समन्वयमा मुलुकको सुशासन र […]

अनलाइनखबर आषाढ २०७८

सबै स्थानीय तहमा सूचना प्रविधिको पहुँच सुनिश्‍चित गर्न संसदीय समितिको निर्देशन

सबै स्थानीय तहमा सूचना प्रविधिकव पहुँच सुनिश्चित गर्न संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिको बुधबारको बैठकले सरकारलाई सबै स्थानीय तहका प्रमुख कार्यालयमा सूचना प्रविधिको पहुँच पुर्‍याउन निर्देशन दिएको हो ।

कान्तिपुर आषाढ २०७८

स्थानीय तहमा सूचना प्रविधिको पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकारलाई निर्देशन

काठमाडौँँ - संसदीय समितिले सबै स्थानीय तहमा सूचना प्रविधिको पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । प्रतिनिधि सभा अन्तरगतको विकास तथा प्रविधि समितिको बुधबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले सबै स्थानीय तहको वडा कार्यालय, सामुदायिक विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्रहरुमा सूचना प्रविधिको पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकारलाई निर्दे…

ekagaj आषाढ २०७८

सवै स्थानीय तहमा सूचना प्रविधिको पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकारलाई निर्देशन

सवै स्थानीय तहमा सूचना प्रविधिको पहुँच सुनिश्चित गर्न संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिको बुधबार सवै स्थानीय तहको वडा कार्यालय, सामुदायिक विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्रहरुमा सूचना प्रविधिको...

नयाँ पत्रिका आषाढ २०७८

पुनर्निर्माणको बाँकी काम समयमै सकाउन निर्देशन

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको बाँकी काम समयमै सम्पन्न गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको शुक्रबारकोे बैठकले प्राधिकरणले अहिलेसम्म निजी आवास, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सरकारी भवन, सडक, खानेपानीलगायतका संरचनाको उल्लेखनीय काम गरेको भन्दै बाँकी कामका लागि आवश्यक स्रोत र जनशक्ति उपलब्ध गराउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई निर्देश गरेको हो । हालसम्म निर्माण भएका संरचनाको संरक्षणका लागि स्रोत सुनिश्चित गर्न प्राधिकरण र सरकारलाई निर्देशन दिइएको हो । समितिका सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले एकातिर कोभिडको असर र अर्कातिर राजनीतिक परिवर्तनले प्रभाव पार्दापार्दै पनि प्राधिकरणले राम्रो प्रगति हासिल गरेको बताइन् । प्राधिकरणको स्थापना भएर अहिलेसम्म स्थानीय सामाजिक समस्या, आर्थिक समस्या, जनशक्तिको समस्या र निर्माणका लागि आवश्यक सामग्रीको समस्या हल गर्दै अघि बढिरहेको उनको भनाइ छ । खड्काले भनिन्, ‘अब बाँकी काम कसरी पूरा गर्ने र निर्माण भएका संरचनाको दिगोपनाका विषयमा सोच्न जरुरी छ ।’ समितिका सदस्य यज्ञराज सुनुवारले प्राधिकरणले तीन पुस्ता धान्ने गरी विद्यालय निर्माण गरेको र निजी आवास निर्माणमा पनि सफलता हासिल गरेको उल्लेख गरे । कतिपय स्थानमा अझै पनि गुनासो सम्बोधन हुन बाँकी रहेकाले त्यसलाई चाँडो टुंगोमा पु¥याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । समितिका सदस्य केदार सिग्देलले प्राधिकरणले असहज परिस्थितिमा पनि उल्लेखीय काम गरेको औंल्याउँदै एकीकृत बस्तीको बाँकी काम चाँडो टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्ने बताए । समितिका सदस्य बिनाकुमारी श्रेष्ठले भूकम्पपछि कतिपय स्थानका बासिन्दालाई स्थानान्तरण गरेर सुरक्षित आवास निर्माण गरिएकाबाट सिकेर अहिले बाढीपहिराको कारण विस्थापितलाई पुनःस्थापित गराउनुपर्ने धारणा राखिन् । समितिका सदस्य गजेन्द्रबहादुर महतले धरहरा बाहिर बनेको देखिए पनि भित्री काम बाँकी रहेकाले त्यो चाँडो पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिए । निजी आवास निर्माणमा पहुँच भएका व्यक्तिको चाँडो र नभएकाको ढिलाइ भएको पाइएको उनको भनाइ छ । समितिका सदस्य टेकबहादुर बस्नेतले कतिपय राष्ट्रिय गौरवका आयोजना २० वर्षसम्म पूरा नभएकामा पुनर्निर्माण छ वर्षमा यो उपलब्धि हुनु महत्वपूर्ण भएको सुनाए । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले प्राधिकरणको थपिएको अवधि सकिँदासम्म निजी आवास निर्माण शतप्रतिशत सम्पन्न हुने जानकारी दिए । कोभिडको त्रासले धरहरा नागरिकका लागि खुला नगरिएको उनको भनाइ छ । भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमै अहिले पहिरोको समस्या पनि देखिइरहेको उनले बताए । उनले भने, ‘पहिले जुरे क्षेत्र र अहिले मेलम्ची क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानको काम अब विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणमार्फत अघि बढ्नेछ ।’ रासस

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

स्वास्थ्यको पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकारलाई आयोगको सिफारिस

सम्बन्धित सामग्री