कृषि र उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउँछौं

कृषि र उद्योगलाई प्राथमिकता

प्रदेश १ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाख रुपियाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले बुधबार अपराह्न अघिल्लो वर्षको तुलनामा झन्डै सात अर्ब रुपियाँले ठूलो बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।

गोरखापत्र जेष्ठ २०७९

बजेटमा राजनीतिक नेताका मिश्रित प्रतिक्रिया

पूर्व अर्थमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बजेटले कृषि, ऊर्जा, पर्यटन र उद्योगलाई महत्वका साथ अघि बढाएको बताए। उनले यो बजेट समस्या सम्बोधन गरेर अघि बढ्ने उद्देश्यका साथ आएको बताए।...

नागरिक दैनिक बैशाख २०७९

चुनावलक्षित बजेट

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य लिएको बजेटमा केही नयाँ कुरा राखिएका छन् । अर्थतन्त्रका सूचक सन्तोषजनक नभएको अवस्थामा समग्र अथर्तन्त्रलाई सुधार गर्ने खाले कार्यक्रमलाई जोड दिनुपर्ने बेला बजेटले केहीलाई खुशी बनाउने योजना अघि सारेर भोट आर्जन गर्ने प्रयास गरेको छ । कृषिक्षेत्रलाई रूपान्तरण गरी रोजगारी वृद्धिमार्फत निरपेक्ष गरीबीको अन्त्य र आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्ने भनिएको छ । त्यस्तै ६८ वर्ष उमेर पुगेकालाई वृद्धभत्ता दिने घोषणा तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक १५ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको छ । सरकारले खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरताका लागि कृषि उत्पादनको राष्ट्रिय अभियान वर्ष मनाउने उल्लेख गरेको छ । योगदानमा आधारित किसान पेन्सन योजना शुरू गर्ने घोषणा गरिएको छ । यसका लागि सरकारले १० प्रतिशत रकम हालिदिने भएको छ । यसरी दिइने पेन्सनको नाराले कृषि उत्पादन बढाउन कत्तिको सहयोगी हुन्छ भन्न सकिँदैन । अर्थतन्त्रको अवस्था कमजोर रहेका बेला स्रोत वितरणमा कडिकडाउ गर्नुपर्नेमा सरकारले केही शीर्षकमा खुलेर खर्च गर्न खोजेको देखिन्छ, जसको उद्देश्य अबको करीब ७ महीनामा आउँदै गरेको संघ र प्रदेशको निर्वाचनलाई लक्षित गरेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । यसले अर्थतन्त्रका विद्यमान चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्ने सम्भावना भने कमै छ । जग्गाको खण्डीकरण रोक्न प्रभावकारी कार्यक्रम छैन । सरकारले सबै तहका कर्मचारीको १५ प्रतिशत तलब वृद्धि गर्ने निर्णयले उच्च तहका कर्मचारी लाभान्वित हुने तर तल्लो तहका कर्मचारीको तलब ज्यादै कम बढ्ने हुँदा यो न्यायपूर्ण हुने देखिँदैन । अर्को कुरा सरकारी कर्मचारीको तलब बढ्नेबित्तिकै महँगी पनि सँगसँगै बढ्ने गर्छ । कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्ने निर्णयले मुद्रास्फीतिलाई ७ प्रतिशतमा सीमित गर्ने सरकारी लक्ष्य पूरा हुन कठिन देखिन्छ । सरकारले विदेशी लगानीको सीमा घटाएको छ । तर, यस्तो रकमको सीमा घटाउनभन्दा उद्योगको प्रकृतिअनुसार रकमको सीमा तोकिएको भए राम्रो हुन्थ्यो । उदाहरणका लागि कुनै उद्योग स्थापना गर्नका लागि ५० लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्न सक्छ भने कुनै उद्योगलाई ५० अर्ब नै आवश्यक पर्न सक्छ । तर, सरकारले यो पक्षलाई ख्याल गर्न सकेको देखिँदैन । त्यस्तै बढी बिजुली खपत गर्नेलाई बढी छूट दिने नीति लिएको पाइन्छ । तर, यस्तो छूट सबैलाई समान रूपमा दिन सक्नुपर्छ । यसो गर्दा विद्युत् प्राधिकरणको नाफालाई पनि खासै असर गर्दैन । बढी बिजुली खपत गर्नेलाई मात्र यस्तो छूट दिँदा निश्चित व्यक्तिले मात्र लाभ पाउने अवस्था आएको छ । सरकारले चुनावलाई लक्षित गरेर नै बजेटमा थुप्रै कार्यक्रम राखेको देखिन्छ जसको कार्यान्वयनको स्पष्ट खाका देखिँदैन । त्यस्तै खर्च भए पनि त्यसले अर्थतन्त्रमा दरिलो टेवा दिने र उत्पादन बढाउने कार्यक्रम कम छ । अर्थतन्त्रमा संकट देखापर्ने सम्भावनाको विश्लेषण भइरहँदा त्यसमा सुधार ल्याउन बजेट छैन । तर, क्षणिक लाभ दिने खालको कार्यक्रमका लागि भने बजेट उदार देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभावको चरम समस्या छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गर्ने वातावरण नहुँदासम्म उद्योग धन्दा फस्टाउने कुरा भएन । बजेटमा तरलता अभावको समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्नेबारे केही बोलिएको छैन । बजेटमा समावेश केही नारा झट्ट सुन्दा आकर्षक लाग्ने खालका छन् । तर, ती नारा कार्यान्वयन हुनेमा शंका व्यक्त गर्ने थुप्रै स्थान छन् । अर्थतन्त्रका सूचक सन्तोषजनक नभएको अवस्थामा समग्र अथर्तन्त्रलाई सुधार गर्ने खाले कार्यक्रमलाई जोड दिनुपर्ने बेला बजेटले केहीलाई खुशी बनाउने योजना अघि सारेर भोट आर्जन गर्ने प्रयास गरेको छ । त्यसैले यो बजेट विगतका जस्तै औसतभन्दा माथि जान सकेन ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

कृषि औजार कारखानालाई ५ वर्षसम्म आयकर छुट

१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले नेपालमा खुल्ने कृषि उपकरण र पार्टपूर्जा उद्योगलाई आयकरमा छुट दिने घोषणा गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नयाँ बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले यस्तो घोषणा गरेका हुन् । अब नेपालमा खुल्ने यस्ता उद्योगलाई पाँच वर्षका लागि आयकरमा पूर्ण छुट हुनेछ ।

अनलाइनखबर बैशाख २०७९

बजेट २०७९/०८०: वाणिज्य बैंकका प्रत्येक शाखाले कम्तीमा ५ कृषि उद्योगलाई कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने

कान्तिपुर बैशाख २०७९

बजेट निर्माण तीव्र : मुख्य प्राथमिकतामा कृषि

काठमाडौं । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्ने दबाबमा रहेको सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि बजेट निर्माण तीव्र पारेको छ । अर्थ मन्त्रालयले कृषि क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्दै अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान हुनेगरी आगामी आवको बजेट निर्माणमा तीव्रता दिएको हो । समयमै बजेट ल्याउन अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव भूपाल बरालको नेतृत्वमा मन्त्रालयको टोली नै परिचालित छ भने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले समेत अग्रसरता देखाइरहेका छन् । अघिल्ला बजेटहरूमा ‘लोकप्रिय’ कार्यक्रम समावेश गरिँदा अर्थतन्त्रलाई समेत अप्ठ्यारो पारेको निष्कर्षसहित बजेट निर्माण टोलीले यसपटक त्यस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छैन । अर्थमन्त्री शर्माले कृषि उपज धेरै आयात हुन थालेकाले कृषिलाई नै प्राथमिकता दिने बताउँदै आएका छन् । मन्त्रालयले कृषिमा बजेट अत्यधिक बढाउनेभन्दा पनि प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेगरी बजेटको तयारी गरेको छ । बजेट कृषिमा केन्द्रित हुने भए पनि अर्थमन्त्री शर्माले अनुदानलाई जोड नदिन कृषिका अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । अर्थमन्त्री शर्माले दिएको सुझाव अनुसार समयमै मलको उपलब्धता, प्रविधि र प्राविधिकको सहयोग लगायतका माध्यमबाट किसानलाई प्रोत्साहन गर्नेगरी टोलीले बजेट बनाइरहेको छ । कृषि मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता प्रकाश सञ्जेलले आगामी आवका लागि ४२ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँको सिलिङ पाएको मन्त्रालयले बजेट सीमाभित्रै रहेर कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न लागिएको जानकारी दिए । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार नयाँ बजेटको प्राथमिकतामा अर्थतन्त्रको विद्यमान संकटबाट पुनरुत्थानलाई भने आगामी बजेटमा समावेश गर्नु नपर्ने आकलन गरिएको छ । अहिले देखिएको संकट आगामी तीन महीनामै सुधार आउने अनुमान गरिएकाले नयाँ बजेटमा त्यस सम्बन्धमा विशेष कार्यक्रम राख्नु नपर्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरूको बुझाइ छ । विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा चाप परे पनि आगामी बजेट आउनुअघि नै यो सन्तुलित अवस्थामा रहने आकलन गरिएको छ । सोही अनुमानका आधारमा यसमा नयाँ कार्यक्रम ल्याउने रणनीति नरहेको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए । व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि भने बजेटले सम्बोधन गर्ने ती अधिकारीको भनाइ छ । त्यसैगरी पन्ध्रौं योजनामा उल्लिखित सोच, लक्ष्य, उद्देश्य, रणनीति, प्राथमिकता, सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताका साथै दिगो विकास लक्ष्यमा आधारित रहेर बजेट ल्याइने मन्त्रालयले बताएको छ । वित्तीय संघीयताको कुशल व्यवस्थापन, उच्च आर्थिक वृद्धि, तीव्र आर्थिक सामाजिक विकास र समन्यायिक वितरण गर्न विकास कार्यक्रम तथा आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइने मन्त्रालयको भनाइ छ । साथै सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षणमार्फत न्यूनतम मानवोचित कल्याणका कार्यक्रमलाई जोड दिइनेछ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, रूपान्तरणकारी आयोजना, नयाँ प्रमुख कार्यक्रम र बहुवर्षीय ठेक्कामा गएका अन्य आयोजनाका लागि आवश्यक रकम सुनिश्चित हुनेगरी विषय क्षेत्रगत बजेटको खाका निर्माण मन्त्रालयले गरेको छ । यसमा अर्थमन्त्री शर्माले पहिल्यैदेखि चासो देखाउँदै आएका छन् । उनले एकै प्रकृतिका कार्यक्रम वा आयोजना एकआपसमा गाभ्ने वा खारेज गर्नुपर्नेमा जोड दिएकाले यसलाई बजेटमा सम्बोधन गर्नेबारे समेत अर्थले छलफल गरिरहेको छ । निजी क्षेत्रको अपेक्षा– करमा सुधारदेखि फ्ल्याट दरमा फिर्तासम्म आगामी बजेटमा निजीक्षेत्रले करमा सुधारदेखि फ्ल्याट दरमा फिर्ता हुनेसम्मको अपेक्षा राखेको छ । उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेलका अनुसार निजी क्षेत्र उद्योगी व्यवसायीको हितमा हुने खालको बजेटको अपेक्षामा छ । उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको हितलाई ध्यानमा राखी चालू बजेटमा समेटिएका तर कार्यान्वयनमा नआएका व्यवस्थालाई आगामी बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । आगामी बजेटका लागि हालै प्याकुरेल नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई सुझाव समेत दिएको थियो । सुझावपत्रमा स्वदेशी कच्चापदार्थ प्रयोग गर्ने र ५० प्रतिशतसम्म भ्यालू एडिसन गर्ने उद्योगलाई नगदमा प्रोत्साहनको सुविधा भारत निर्यात गर्दा समेत दिइनुपर्ने माग गरिएको छ । यस्तै निकासीमूलक उद्योगले प्राप्त गर्ने बैंक ग्यारेन्टी, नगद धरौटी, पासबुक सुविधाहरू उपयोग गर्न प्रक्रियागत सरलीकरण गर्नुपर्ने र अन्य देशका असल अभ्यासको अध्ययन गरी सरकारले कर नीतिमा सुधार गर्नुपर्ने भनिएको छ । निकासीमूलक उद्योगले कच्चापदार्थ पैठारी गर्दा तिरेको महशुल निकासी गरेको परिमाणका आधारमा फ्ल्याट दरमा फिर्ता दिइनुपर्ने संगठनले माग गरेको छ । खाद्य वस्तु भारत निर्यात गर्न अनिवार्य रूपमा ल्याब परीक्षणका लागि कोलकाता पठाउनुपर्ने र परीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त गर्न कम्तीमा १५ दिन लाग्ने भएकाले जोगबनीस्थित आईसीपीमा ल्याब सुविधा उपलब्ध गराउन पनि सुझाव दिइएको छ । उद्योगहरूले आयात गरेको कच्चा पदार्थ र त्यही सामानको तयारी वस्तुमा लाग्ने महशुल दर कम्तीमा दुई तह बढी कायम हुनुपर्ने नीति ल्याउन उद्योग संगठन मोरङले सुझाव दिएको छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

राप्ती नगरपालिकाको बजेट – ९२ करोड

चितवन। आगामी आर्थिक वर्षका लागि राप्ती नगरपालिकाले कुल ९२ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बजेट ल्याएको छ। आज घोषणा भएको बजेटमा नगरपालिकाले रोजगारी र उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। यसैगरी नगरपालिकाले कृषि क्षेत्रको विकास, आर्थिक विकास लगायतका योजनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ। यस्तै विपन्नहरुका लागि बस्ने स्थान विकासका लागि एक करोड रुपैयाँसमेत छुट्याइएको नगरपालिकाले बताएको छ।

Dekhapadhi जेष्ठ २०७८

राप्ती नगरपालिकाको बजेट – ९२ करोड

चितवन। आगामी आर्थिक वर्षका लागि राप्ती नगरपालिकाले कुल ९२ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बजेट ल्याएको छ। आज घोषणा भएको बजेटमा नगरपालिकाले रोजगारी र उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। यसैगरी नगरपालिकाले कृषि क्षेत्रको विकास, आर्थिक विकास लगायतका योजनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ। यस्तै विपन्नहरुका लागि बस्ने स्थान विकासका लागि एक करोड रुपैयाँसमेत छुट्याइएको नगरपालिकाले बताएको छ।

Dekhapadhi जेष्ठ २०७८

बजेट शतप्रतिशत कार्यान्वयन हुन्छ : मन्त्री शर्मा

वीरेन्द्रनगर । कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री गोपाल शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट शतप्रतिशत कार्यान्वयन गरिने दाबी गरेका छन् । बजेट देखाउन नभई कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको उद्घोष उनले गरे । ‘यो बजेट सुनाउन र देखाउन ल्याइएको होइन,’ मन्त्री शर्माले भने, ‘सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट शतप्रतिशत कार्यान्वयन गर्ने क्षमता राख्छ ।’ सोही अनुसार असार–साउनमा संयन्त्र बनाइने र असोजदेखि कार्यान्वयनमा लैजाने उनले बताए । उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखेर आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट ल्याइएको दाबी मन्त्री शर्माले गरे । ‘सोहीअनुसार दूध उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्न हिमाली जिल्लामा प्रतिलिटर १० र अन्य पहाडी जिल्लामा तीन रुपैयाँ अनुदान दिने कार्यक्रम बजेटमा राखेका हौं,’ उनले भने, ‘प्रत्येक घरमा स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यले ब्याज अनुदान दिन १ अर्ब बजेट छुट्याइएको छ ।’ कृषि उद्योगलाई विद्युत् महशुलमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने, पाँच रोपनीभन्दा बढी जग्गामा तरकारीखेती, १ सयभन्दा बढी फलफुलका बिरुवा लगाएका कृषकलाई ५० हजार अनुदान, घुम्ती गोठ सञ्चालन गर्ने, भेडाच्यांग्रा पालक कृषकलाई वार्षिक १२ हजार अनुदान र ठूला सिँचाइ आयोजना प्रदेश सरकारको बजेट प्राथमिकतामा राखिएका छन् । यस्तै नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले प्राविधिक धारका विद्यालय, शहीद परिवार तथा अपांगता भएका नागरिकलाई जीवन निर्वाह भत्ता, शहीद परिवारका सन्ततिका लागि निःशुल्क उच्च शिक्षा, सहुलियत ऋण कर्जा कार्यक्रम, सामाजिक रूपान्तरणका लागि जातीय छुवाछुत र छाउबिरुको कुसंस्कार अन्त्यका लागि किशोरी क्लब कार्यक्रम, जडीबुटी प्रशोधन उद्योग जस्ता कार्यक्रम बजेटमा समेटेको छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणमा २ अर्ब ७७ करोड बजेट

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष मुलुकका विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रका पूर्वाधार निर्माण गर्न २ अर्ब ७७ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट शनिवार सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यस्तो घोषणा गरेका हुन् । आगामी आवको बजेटमा लघु, साना तथा मझौला उद्योग, व्यावसायिक कृषि, युवा उद्यम, महिला उद्यम तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिलाई प्रदान गरिने सहुलियतपूर्ण कर्जाको सीमा तथा क्षेत्र विस्तार गरिने भएको छ । त्यसका लागि ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिन १३ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । यस्तै स्टार्टअप व्यवसायमा संलग्न हुन प्रेरित गर्ने उद्देश्यले परियोजना धितो राखेर १ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाखसम्म बीउ पूँजी कर्जा उपलब्ध गराइने भएको छ । सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा भएका उद्योगलाई मकवानपुरको मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्ने घोषणा गरेको छ । प्रदूषणरहित स्वच्छ राजधानी बनाउने उद्देश्यले उपत्यकाका उद्योगलाई स्थानान्तरण गरिने र त्यहाँ जाने उद्योगलाई १० वर्षसम्मका लागि निःशुल्क जग्गा उपलब्ध गराउने सरकारले बजेट कार्यक्रममार्फत घोषणा गरेको हो । सरकारले त्यस्ता उद्योगलाई विद्युत् डिमाण्ड शुल्क ५ वर्षका लागि पूरै छूट दिने बताएको छ । यस्तै कंक्रिट सडक बनाउन नेपाली सिमेन्ट र फलामको उपयोगको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । उद्योग व्यवसायमा बजेटका विशेषता लगानीमैत्री उद्योग प्रशासनदेखि आधुनिक पूर्वाधारदेखि औद्योगिकीकरणलाई तीव्र बनाइने स्वदेशी वस्तुको उत्पादनदेखि बजारीकरणमा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा मेड इन नेपाल र मेक इन नेपाल अभियान सिमेन्ट, औषधि, फलामे डण्डी, फर्निचर र जुत्ता उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुँदै निकासीमा जोड घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगको संरक्षण र बजार प्रवर्द्धन गर्न ‘भर्चुअल ट्रेड–शो’ आयोजना उच्च हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रका २२ जिल्लाका ३३ स्थानीय तहमा ‘ऊनी मिशन’ कार्यक्रम दमक, मयुरधाप, मोतीपुर, नौबस्ता, लम्की, दैजीमा आगामी २ वर्षभित्र पूर्वाधार निर्माण गरिसक्ने । विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)को पूर्वाधार विकासका लागि ५२ अर्ब बजेट स्थानीय तहमा शुरू गरिएको औद्योगिक ग्राम निर्माणलाई निरन्तरता दिन ९२ करोड विनियोजन एकल विन्दुबाट प्रदान गरिने उद्योग सम्बन्धी सबै जानकारी विद्युतीय माध्यमबाट दिइने ई–कमर्श सम्बन्धी कानून तर्जुमा गरिने औद्योगिक क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्द वातावरणीय दृष्टिले संवेदनशीलबाहेक अन्य उद्योगलाई वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नुनपर्ने दलित समुदायको परम्परागत शीप, कला, पेशालाई संरक्षण गर्न सबै प्रदेशमा ‘भगत सर्वजित शिल्प उत्थान तथा विकास’ कार्यक्रम तारे होटल, सिमेन्ट, फालम उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने पहुँचमार्ग प्रसारण लाइन लगानीकर्ताले बनाएमा सरकारले निर्माण लागतको ७५ प्रतिशत रकम शोधभर्ना दिइने

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

कृषि र उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउँछौं

सम्बन्धित सामग्री