लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी निर्माणका लागि संघीय सरकारबाट एक अर्ब बजेट

संघीय सरकारबाट लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी निर्माणका लागि एक अर्ब बजेट विनियोजन भएको छ । यसै साता काठमाडौंमा संघीय सरकारसँगको छलफलबाट लुम्बिनी प्रदेशलाई १ अर्बको बजेट पार्न सफल भएको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।काठमाडौंमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी बिचमा भएको छलफलबाट लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी निर्माणका लागि एक अर्ब बजेटको व्यवस्था गरिएको जनाइएको छ । मुख्यमन्त्रीका प्रेस संयोजक मानसिंह विकका अनुसार अब प्रदेश राजधानी

सम्बन्धित सामग्री

रामजानकी अन्तरराष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माणमा ढिलाइ

जनकपुरधाम । रामजानकी अन्तरराष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माणमा ढिलाइ भएको छ । संघीय सरकारको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले २०६६ असार १० गते जनकपुरधाममा रंगशाला निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त रंगशाला जनकपुरमा रहेको गुठी संस्थानको १६ बिघा १७ कठ्ठा १९ धुर जमीनमा वार्षिक रू. ९ लाख भाडा बुझाउनेगरी बनाउने सम्झौता भएको रामजानकी खेलकुद संस्थानका स्थापक अध्यक्ष दिनेश पुर्वेले बताए । २०७४ मङ्सिर ३ मा उक्त सम्झौता भएको थियो । रंगशाला निर्माणका लागि रू. ६ अर्ब १९ करोड १८ लाख लाग्ने अनुमान गरिएको छ । संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि २०७९/८० सम्ममा रू. ९ करोड ६० लाख बजेट विनियोजन गरे पनि रू. १ करोड ४० लाख रकम मात्र उपलब्ध गराएको पुर्वेले बताए । संघीय सरकारले उपलब्ध गराएको रकमबाट गुठी संस्थानलाई वार्षिक रू. ९ लाख भाडा र बाँकी कार्यालय सञ्चालनमा खर्च भएको उनको भनाइ छ । त्यस्तै प्रदेश सरकारबाट रंगशाला निर्माणका लागि २०७५/७६ देखि २०७९/८० सम्ममा रू. ६० लाख रकम उपलब्ध भएको उनले बताए । प्रदेश सरकारबाट उपलब्ध गराएको रकमबाट क्रिकेट ग्राउन्डको डिजाइन र घेराबार पर्खाल निर्माण गरिएको उनले जानकारी दिए । अहिलेसम्म रंगशालाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) समेत तयार नभएको उनले बताए । रंगशाला निर्माणका लागि प्रक्रिया अघि बढे पनि कामले गति लिन नसकेको उनको भनाइ छ ।

संघीय सरकारले दियो लुम्बिनी प्रदेशको राजधानीका लागि एक अर्ब

बुटवल – लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी निर्माणका लागि संघीय सरकारले एक अर्ब बजेट उपलव्ध गराएको छ । दाङ देउखुरीमा स्थायी राजधानीका लागि आवश्यक पर्ने संरचना बनाउन संघीय सरकारले बजेट उपलव्ध गराएको हो । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले संघीय सरकारबाट एक अर्ब प्राप्त भएको जानकारी दिए । राजधानी निर्माणका लागि प्रदेशको बजेट मात्र अपुग भएकाले […]

लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी निर्माणका लागि एक अर्ब

लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी निर्माणका लागि संघीय सरकारले एक अर्ब बजेट उपलव्ध गराएको छ । दाङ देउखुरीमा स्थायी राजधानीका लागि आवश्यक पर्ने संरचना बनाउन संघीय सरकारले बजेट उपलव्ध गराएको हो । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले संघीय सरकारबाट एक अर्ब प्राप्त भएको जानकारी दिए ।राजधानी निर्माणका लागि प्रदेशको बजेट मात्र अपुग भएकाले संघीय सरकारसँग छलफल गरी बजेट निकाल्न सफल भएको मुख्यमन्त्री केसीले बताए । मुख्यमन्त्री केसीले जग्गा प्राप्तिका विषय र बजेटको विषयले पूर्णता पाउन थालेपछ

अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र नगरी डाङडुंगेडाँडामा संरचना निर्माणले गति लिँदै

दोलखा । दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिका–९ को डाङडुंगेडाँडामा प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र नगरीकालागि आवश्यक संरचना निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । त्यसैको पहलस्वरूप प्रशासनिक भवन तथा गेट निर्माण गरिने भएको छ । बागमती सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन गरेपछि उक्त संरचना निर्माण गरिने भएको हो  । प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र नगरीमा प्रशासनिक भवन तथा गेट निर्माणका लागि बागमती प्रदेश सरकारबाट भीमेश्वर नगरपालिकामार्फत ३ करोड ५० लाख रकम विनियोजन भएको नगरपालिकाका आर्थिक प्रशासन प्रमुख जगदीश अर्यालले बताए । भवन तथा गेट निर्माणका लागि टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढाइने उनको भनाइ छ । यस्तै, लामोसाँघु–जिरी सडकको खरिढुंगादेखि प्रस्तावित फिल्म नगरीसम्म पुग्न खनिएको ६ दशमलव ५ किलोमिटर बाटो कालोपत्रे गर्न चालू आर्थिक वर्षमा बागमती प्रदेश सरकारबाट ३ करोड रकम विनियोजन भएको अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र नगरी निर्माणका अभियन्ता वरिष्ठ कलाकार मदनदास श्रेष्ठले जानकारी दिए । केन्द्र सरकारको प्राथमिकतामा नपरे पनि प्रदेशले चलचित्र नगरीका लागि बजेट विनियोजन गरेको अभियन्ता श्रेष्ठको भनाइ छ । अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनमा समेत बाह्य लगानीका लागि प्रस्तुत अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र  नगरी आयोजना अगाडि बढ्नै लाग्दा निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट घामै नलाग्ने ठाउँमा फिल्मसिटी नबन्ने अभिव्यक्ति आएपछि आयोजना ओझेल परेको  थियो । अब भने यो आयोजना पुनः अगाडि बढ्ने भीमेश्वर नगरपालिका–९ खरिढुंगाका स्थानीयको आशा छ । चलचित्र नगरी निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भित्र्याउने वातावरण बनाउन लागिरहेको अभियन्ता श्रेष्ठले बताए । अहिले भारत मुम्बईका केही लगानीकर्ताले प्रस्तावित चलचित्र नगरीको अवलोकन गर्न आउने  तथा उपयुक्त लागे लगानी गर्न सकिने बताएको उनले सुनाए । प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र नगरी आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अनुसार २ अर्ब ७५ करोड लागत अनुमान रहेको छ । यस्तै, फिल्मसिटीका सम्पूर्ण संरचना निर्माणका लागि ७६.२५ हेक्टर जमिन आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । भीमेश्वर नगरपालिका–९ साविक लाँकुरीडाँडा गाविस–८ र ९ को सेतीदेवी दादर सामुदायिक वनको ६४ हेक्टर र सिन्धुपाल्चोक पिस्कर–६ को १२ हेक्टर जमिनलाई उपयोग गरिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । इन्डोर र आउटडोर सुटिङका लागि धेरै जग्गा आवश्यक परे पनि मुख्य संरचना ९.६१ हेक्टरमा मात्र निर्माण हुने डीपीआरमा उल्लेख छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको चलचित्र नगरी निर्माणका लागि चलचित्र विकास बोर्डबाट परामर्शदातामार्फत डीपीआर तयार गरिएको थियो । काठमाडौंबाट १ सय ५ किलामिटर पूर्व रहेको प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र नगरी बन्ने डाङ्डुङेडाँडाबाट जुगल तथा रोलवालिङ हिमशृंखलाको मनोरम दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ ।

प्रस्तावित अन्तरराष्ट्रिय चलचित्र नगरीमा प्रशासनिक भवनको निर्माण गरिंदै

साउन ६, दोलखा । दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर ९ को डाङ्डुङ्गे डाँडामा प्रस्तावित अन्तरराष्ट्रिय चलचित्र नगरीमा प्रशासनीक भवन तथा गेट निर्माण गरिने भएको छ ।  बाग्मती सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन गरेपछि ति संरचना निर्माण गरिने भएको हो  । प्रस्तावित अन्तरराष्ट्रिय चलचित्र नगरीमा प्रशासनिक भवन तथा गेट निर्माणकालागि  बाग्मती प्रदेश सरकारबाट भीमेश्वर नगरपालिका मार्फत ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको भीमेश्वर नगरपालिकाका आर्थिक प्रशासन प्रमुख जगदिश आर्यालले बताए । भवन तथा गेट निर्माणको लागि टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढाइने उनको भनाइ छ । यस्तै लामोसाँघु–जिरी सडकको खरिढुंगादेखि पस्तावित फिल्म नगरीसम्म पुग्नकालागि खनिएको ६ दशमलब ५ किलोमिटर बाटो कालोपत्रे गर्नकालागि चालू आर्थिक वर्षमा बाग्मती प्रदेश सरकारबाट ३ करोड रकम विनियोजन भएको अन्तरराष्ट्रिय चलचित्र नगरी निर्माणका अभियन्ता बरिष्ठ कलाकार मदनदाश श्रेष्ठले बताए । केन्द्र सरकारको प्राथमिकतामा नपरे पनि प्रदेशले चलचित्र नगरीका लागि थोरै भएपनि बजेट विनियोजन गर्नु सुखद नै रहेको अभियन्ता श्रेष्ठको भनाइ छ ।अन्तरराष्ट्रिय लगानी सम्मेलनमा समेत बाह्य लगानीका लागि प्रस्तुत भएको अन्तरराष्ट्रिय चलचित्र  नगरी आयोजना अगाडि बढ्नै लाग्दा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी केपी ओलीले घामै नलाग्ने ठाउँमा फिल्मसीटी बन्नै सक्दैन भन्ने अभिब्यक्ति दिएपछि अन्तरराष्ट्रिय फिल्म नगरी आयोजना ओझेलमा परेको  थियो । ओलीको सत्ता बहिर्गमन पछि यो आयोजना पुनः आगाडि बढ्ने भीमेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर ९ , खरिढुंगाका स्थानीयहरुको आशा छ । चलचित्र नगरी निर्माणकालागि अन्तरराष्ट्रिय लगानी भित्र्याउने बातावरण बनाउन पनि आफूहरु लागिरहेको अभियन्ता श्रेष्ठले बताए । कतिपय विदेशी लगानीकर्ताले चासोदिंदा पनि पूर्व सरकारका मन्त्रिहरुको बेवास्ताका कारण लगानीकर्ता फर्किएको अभियन्ता श्रेष्ठको दुःखेसो छ । अहिले पनि भारतको मुंबइका केही लगानीकर्ताहरुले प्रस्तावित चलचित्र नगरीको अवलोकन गर्न आउने  तथा उपयुक्त लागेमा लगानी गर्न सक्ने कुरा आफूसँग बताएको उनको भनाइ छ ।    प्रस्तावित उक्त आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अनुसार २ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान छ । यस्तै फिल्म सिटीका सम्पुर्ण संरचना निर्माणका लागि ७६ दशमलव २५ हेक्टर जमीन आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । दोलखाको हाल भीमेश्वर नगरपालिका–९ साविक लाँकुरीडाँडा गाविस–८ र ९ को सेतीदेवीदादर सामुदायिक बनको ६४ हेक्टर र सिन्धुपाल्चोकको पिस्कर–६ को १२ हेक्टर जमीनलाई उपयोग गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । इन्डोर र आउटडोर सुटिङका लागि यति धेरै जग्गा आवश्यक परे पनि मुख्य संरचना ९ दशमलव ६१ हेक्टरमा मात्र निर्माण हुने डीपीआरमा उल्लेख छ । अन्तरराष्ट्रिस्तरको चलचित्र नगरी निर्माणका लागि चलचित्र विकास बोर्डबाट परामर्शदाता मार्फत डीपीआर तयार गरिएको थियो । काठमाडौंबाट १०५ किलामिटर पूर्व रहेको प्रस्तावित अन्तरराष्ट्रिय चलचित्र नगरी बन्ने डाङ्डुङे डाँडाबाट जुगल तथा रोलवालिङ हिमश्रृंखलाको मनोरम दृष्यको दृष्यावलोकन गर्न सकिन्छ ।

एडीबीको  सहकार्यमा वीरगञ्ज महानगरमा सडक तथा ढल निर्माणको १० वर्षे योजना

असार २३, वीरगञ्ज । वीरगञ्ज महानगरले सडक, ढल र नाला निर्माणका लागि १० वर्षे योजना सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ ।  महानगरले एशियाली विकास बैंक (एडीबी) सँगको सहकार्यमा यस्तो दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको नगर प्रमुख विजयकुमार सरावगीले जानकारी दिए ।  महानगरपालिकाले बुधवार आयोजना गरेको सार्वजनिक सुनुवाइमा प्रमुख सरावगीले योजनाको लागि एडीबीले ४० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने बताए । यस्तो योजनाबाट वीरगञ्जमा सडक र ढल निकासको समस्या हल हुने विश्वास उनले व्यक्त गरे । संघ र प्रदेश सरकारबाट अपेक्षित बजेट नपाएको गुनासो सरावगीको थियो । आन्तरिक आय स्रोत कम भएको र संघ तथा प्रदेशबाट सहयोग नभएपछि विकासका लागि दाता खोज्दै हिड्नु परेको उनले बताए ।  वीरगञ्जमा राष्ट्रिय योजना आयोगको सहकार्यमा उज्यालो वीरगञ्ज योजनाअन्तर्गत १४ हजार बल्ब जडानको काम भइरहेको जानकारी पनि प्रमुख सरावगीले दिए । आयोग र महानगरको साझेदारीमा आगामी दुई वर्षभित्र महानगरका ग्रामीण क्षेत्रका नदीछेउमा बाँध निर्माण गरिन उनले बताए ।  ‘२५ करोड रुपैयाँको लगानीमा बनाइने यस्ता बाँधलाई सडकको रुपमा प्रयोग गर्न मिल्ने गरी निर्माण हुने छ,’ उनले भने ।  वीरगञ्जको वडा नं. २९ मा आयोजित सार्वजनिक सुनुवाइमा स्थानीय बासिन्दाले महानगरमा पछि जोडिएका वडाहरूमा पूर्वाधार विकासमा सुधारको आवश्यकता औंल्याएका छन् । सहभागीहरूले विकास निर्माणका योजनामा ती क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरे ।  ग्रामीण वडाहरूमा सडक, सरसफाई, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका पूर्वाधार र सेवाको अवस्था सन्तोषजनक नरहेको स्थानीयको गुनासो छ । सहभागीको गुनासो सनेपछि सरावगीले सीमित स्रोतका कारण सोचेजस्तो विकासको अनुभूति दिन नसकेको बताए ।  वडा अध्यक्ष धर्मेन्द्रप्रसाद महतोको अध्यक्षतामा भएको सुनुवाइमा महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप निरौलाले सेवाग्राहीको सन्तुष्ति नै कर्मचारीको उद्देश्य भएको बताए । महानगरबाट दिइने सेवामा कुनै प्रकारको समस्या आएमा त्यसको सुनुवाइ र समाधानमा आफू सधैं तत्पर रहेको निरौलाको भनाइ थियो ।

गण्डकी सरकारले ल्यायो ३० अर्ब ३ करोड ९४ लाखको बजेट

असार १, कास्की । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि ३० अर्ब ३ करोड ९४ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले आव २०७८/०७९ का लागि प्रदेशसभामा प्रस्तुत बजेटमध्ये चालूतर्फ १३ अर्ब ६ करोड ४७ लाख, पूँजीगततर्फ १६ अर्ब ७३ करोड ४६ लाख र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको बताए । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले विनियोजन गरेको ३० अर्ब ३ करोड ९४ लाखको बजेटमध्ये नेपाल सरकारबाट वित्तीय समनीकरण अनुदान ७ अर्ब ४२ करोड पाएको छ । शसर्त अनुदान ४ अर्ब १८ करोड, समपुरक अनुदान ८७ करोड, विशेष अनुदान ५४ करोड, राजस्व बाँडफाँट ७ अर्ब ६२ करोड र रोयल्टीबाट ३० करोड पाउने अनुमान गरिएको छ । त्यसमा प्रदेशले ४ अर्ब ९७ करोड आन्तरिक आम्दानीबाट व्यहोर्ने छ । यस वर्ष खर्च नहुने २ अर्ब १० करोड पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ । अपुग २ अर्बमध्ये आन्तरिक ऋण १ अर्ब र नेपाल सरकारबाट १ अर्ब ऋणबाट पूर्ती गरिने कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले बताए ।  अर्थमन्त्रीको समेत कार्यभार सम्हालेका मुख्यमन्त्री पोखरेलले चालूतर्फ ४३ दशमलव ५ प्रतिशत र पूँजीतर्फ ५५ दशमलव ७ प्रतिशत, वित्तीय व्यवस्थापनमा शून्य दशमलव ८ प्रतिशत बजेट रहेको बताए । गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले ३४ अर्ब ८४ करोड २१ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । बजेटमा सरकारले स्वास्थ्य कृषि, पर्यटन र पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याएको छ । मुख्यमन्त्री पोखरेलले स्थानीय तहका लागि वित्तिय समानीकरण अनुदानमा १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन् । अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने अनुदानलाई निरन्तरता दिइएको मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताए । उनले वित्तीय समानीकरण अनुदानमा स्थानीय तहलाई १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीका लागि प्रत्येक पालिकालाई १ करोड रुपैयाँ प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको बताए । एकल कर प्रशासनमार्फत संकलन हुने स्थानीय तहलाई राजस्व बाँडफाँटबाट ६० करोड विनियोजन गरिएको मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताए ।  उनले प्रदेशमा कोरोनाबाट मृत्यु भएकाको परिवारलाई प्रदेश सरकारले ५० हजार रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने र कोरोनाबाट अभिभावक गुमाएका असहाय बालबालिकाका लागि मासिक ५ हजारका दरले उपलब्ध गराइने बताए ।  सरकारले बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिदैं यसका लागि १ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । संघ सरकराको सहयोगमा सबै जिल्ला अस्पताललाई २५ देखि ५० शय्या र धौलागिरि अस्पताललाई स्तरोन्नति गरिने उनले बताए ।  प्रदेश प्रमुख पोखरेलले प्रदेशका प्रत्येक जिल्ला अस्पतालहरुमा २ देखि ५ शय्याको सघन उपचार कक्ष स्थापना हुने र आँखा, डायलाइसिस, ज्येष्ठ नागरिक वार्ड लगायतका पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको बताए । गण्डकी प्रदेशका विश्वविद्यालयमा ३५० शय्याको जनरल, ५० शय्याको मुटु रोग, ५० शय्याको अर्बुद र ५० शय्याको मिगौला रोग अस्पतालको निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेको पोखरेलले बताए ।  अर्थमन्त्री पोखरेलले नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा बागलुङको बिहुँबाट गल्कोटसम्म सुरुङ मार्ग र अर्नाकोट विमानास्थलको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने बताए ।  त्यसैगरी, पोखरा महानगरसँगको समन्वयमा प्रदेश स्तरीय बसपार्क निर्माण थालिने, विपन्न वर्गको क्यान्सर, मुटु रोग, पार्किन्सन, मिर्गौलको उपचारमा सहयोग गर्ने पोखरेलले बताए । उनले लौहादी फलाम खानीको सम्भाव्यता अध्याय गर्ने, संघिय सरकारको समन्वयमा कास्कीको पुँडिटार, तनहुँको घारी र नवलपुरको लोकाहा खोलामा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गरिएको बताए ।

बिहिबारका मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णयहरू यी हुन्

मन्त्रिपरिषद बैठकले नेपालको ऊर्जा क्षमता तथा नवीकरणीय ऊर्जा प्रवद्र्धन दोस्रो चरणको कार्यक्रमका लागि जर्मन सरकारबाट प्राप्त हुने ३१ मिलियम युरो करिब ४ अर्ब नौं करोड अनुदान सहायता लिने प्रस्ताव पनि स्वीकृत गरेको छ। उक्त रकम पोखरा–लेखनाथ २ सय २० केभी विद्युत प्रशारण लाईन निर्माणका लागि सो बजेट खर्च गर्ने निर्णय पनि गरिएको मन्त्री विश्वकर्माले बताए।