Ratopati

बैशाख २०७९

‘लोकतान्त्रिक प्रणालीमा आमनागरिक सर्वेसर्वा हुन् भन्ने भाष्य पुनःस्थापित’

काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले लोकतान्त्रिक प्रणालीमा आमनागरिक नै सर्वेसर्वा हुन् भन्ने भाष्य पुनःस्थापित भएको बताएका छन् । बालेन्द्र साह, हर्क साङ्गपाङ्ग र गोपाल हमाल लगायतका स्वतन्त्र उमेदवारको विजयले यसलाई पुष्टि गरेको भन्दै पौडेलले नागरिकले जनप्रतिनिधिको रुपमा एक विशुद्ध सेवक चाहने पनि बताए । ‘बालेन्द्र शाह, हर्क साङ्गपाङ्ग र गोपाल हमाल लगायतका स्वतन्त्र उमेदवारमाथि नागरिकहरुले गरेको विश्वास र भरोसाले लोकतान्त्रिक प्रणालीमा आम नागरिक नै सर्वेसर्वा हुन् भन्ने भाष्य पुनःस

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

डाभोस सम्मेलनमा भारतीय भाष्य

सन् २०२४ जनवरी १५ देखि १९ सम्म डाभोसमा अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक समिट सम्पन्न भएको छ । हरेक वर्ष हुने यो समिटले विश्वको आर्थिक घटना र परिघटनामाथि समीक्षा गर्ने गर्छ । यसमा विश्वका मूर्धन्य व्यापारिक घराना, अर्थविद्, वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिहरूका साथै राजनेताहरूको समेत उल्लेख्य मात्रामा प्रतिनिधित्व हुन्छ । हरेक राष्ट्रले आफ्नो वित्तीय अवस्थालाई विश्वका लगानीकर्तासमक्ष राख्दै निवेशका लागि निमन्त्रणा गर्ने गर्छन् । सन् २०२४ लाई चुनावी वर्षको रूपमा लिइन्छ । यो वर्ष ६४ ओटा मुलुकमा चुनाव हुन गइरहेको छ । हरेक मुलुकले चुनावमा आर्थिक मुद्दालाई नै महत्त्वपूर्ण ठानेका छन् । कोरोनाको कहर, रसिया–युक्रेन युद्ध र इजरायल–हमास युद्धले गर्दा विश्व अर्थतन्त्र शिथिल भइरहेको अवस्था छ । सन् २०२४ मा बंगलादेश र भुटानको चुनावमा विकासको मुद्दालाई नै प्रमुख प्राथमिकता दिइएको थियो । ताइवानको चुनावमा स्वायत्तता र आर्थिक विकास नै चुनावको प्रमुख मुद्दा थियो । चिनियाँ विरोधी नारा र प्रजातान्त्रिक पद्धतिप्रति अटुट विश्वासलाई जनताले ताइवानको डीपीपी पार्टीलाई नै लालमोहर लगाइदियो । सन् २०२४ को डाभोस आर्थिक समिटमा विभिन्न विकास मोडेलमाथि व्यापक विमर्श भएको छ । अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषका निर्देशक गीता गोपीनाथले प्रजातान्त्रिक पद्धतिको विकास मोडेल अपेक्षाकृत अनुकरणीय रहेको दाबी गरेकी छन् । प्रतिकूल राजनीतिक वातावरणमा पनि अमेरिका र भारतले आफ्नो आर्थिक अवस्थालाई अब्बल बनाइराख्नुको कारणमध्ये प्रजातान्त्रिक पद्धति पनि कारक तत्त्व हो भन्ने गोपीनाथले व्याख्या गरेकी छन् । संसारमा सबभन्दा द्रुत गतिले विकास गरिरहेका मुलुकमध्ये भारत रहेकाले भारतीय अर्थनीति डाभोसमा नयाँ आर्थिक भाष्य बनेको थियो । सन् २०१४ मा विश्वको १० औं अर्थतन्त्र रहेको भारत सन् २०२४ मा पाँचौं अर्थतन्त्र हुनुका धेरै आयाम छन् । जनसांख्यिक लाभ, प्रजातान्त्रिक पद्धति, खुला अर्थतन्त्र, भौगोलिक बनोट र अब्बल नेतृत्वले गर्दा भारत दिगो विकासतर्फ लम्किरहेको विज्ञहरूको आकलन रहेको छ । भारतका उर्जामन्त्री हरदीप सिंह पुरीले भारतीय अर्थतन्त्रको प्रारूपका बारेमा डाभोसमा अभिव्यक्ति दिएका छन् । भारतले वैकल्पिक ऊर्जाको क्षेत्रमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरेको तथ्यांक मन्त्री पुरीले प्रस्तुत गरे । सन् २०१४ मा ग्रीन हाइड्रोजन र सौर्य उर्जाबाट भारतको कुल ऊर्जा खपतको १ दशमलव ४ प्रतिशत मात्र पूर्ति गथ्र्यो, सन् २०२३ मा यो २० प्रतिशत पुगेको छ । अधिक जनसंख्या युवा भएकाले ऊर्जा खपत उच्च रहेको छ । भारतको अर्जुन दृष्टि नै सौर्य ऊर्जा, जैविक ऊर्जा र विद्युतीय ऊर्जामा रहेको छ । भारतीय विकास मोडेलको अर्को प्रयोग डिजिटल क्षेत्रमा रहेको छ । सन् २०१४ मा डिजिटल पूर्वाधार निर्माणमा भारतको लगानी ३० अर्ब डलर थियो भने सन् २०२३ मा कुल लगानी १२० अर्ब अमेरिकी डलर रहेको छ । डिजिटल माध्यमको प्रयोगले उत्पादन र कार्य क्षमतामा ३ गुणा वृद्धि हुने तथ्य प्रमाणित भएको छ । सन् २०१४ ताका विद्युतीय टावरको संख्या ६० हजार थियो भने अहिले टावर संख्या २ दशमलब ४ मिलियन रहेको छ । टेलीकम टावरको कानून भारतमा बडो पेचिलो थियो । टावर स्वीकृतिको लागि न्यूनतम २३० दिन खर्च हुन्थ्यो । वर्तमान परिवेशमा मोदी सरकारले १ हत्ताभित्र नै योजनालाई स्वीकृति दिने नीति लिएको छ । यसका लागि विभिन्न ऐनका ३० हजार धारा र उपधारालाई निस्तेज गरेको छ । ८५ प्रतिशत द्रुत विद्युतीय माध्यमबाट नै स्वीकृत भएको छ । भारतका महिलामन्त्री स्मृति इरानीले सरकारको खुला अर्थनीति र स्पष्ट व्यापारिक नीतिका कारण भारतको कोकाकोला कम्पनी स्वीकृत भएको १ वर्षभित्र नै दक्षिण एशियाको सबभन्दा ठूलो उत्पादनकर्ता भएको कुरा बताएकी छन् । संसारको दोस्रो मोबाइल निर्माता भारत बनेको छ । विगतमा दिनमा जीट्वान्टी र ब्रिक्समा समेत भारतको समन्वयकारी भूमिकाले गर्दा भारतमा निवेशमैत्री वातावरणको निर्माण भएको छ । वर्तमान परिवेशमा अब्बल अर्थतन्त्र हुन कृत्रिम बौद्धिकता र सेमीकन्डक्टरको क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । माइक्रोन कम्पनीले संयुक्त साझेदारीमा निवेश गर्न प्रस्ताव राख्नेबित्तिकै मोदी सरकारको सक्रियताका कारण ९० दिनभित्र नै सेमीकन्डक्टर निर्माणको आवश्यक गृहकार्य शुरू गरिसकेको छ । समावेशी विकासविना प्रजातन्त्रको मेरूदण्ड बलियो हुन सक्दैन । गरीब जनतालाई वित्तीय प्रणालीमा जोडेर मात्र राज्यद्वारा प्रदत्त सुविधा बिचौलियाविना सम्भव हुन सक्छ । भारत सरकारले ५१० मिलियन गरीब जनतालाई बैंकिङ प्रणालीमा जोडेर राज्यद्वारा प्रदत्त सुविधा प्रदान गरेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री आवास कार्यक्रमअन्तर्गत विपन्न वर्गलाई लक्षित गर्दै ४० मिलियन आवास निर्माण गरेको छ । लोक कल्याणकारी राज्यको नीतिअनुरूप सडकमा व्यापार गरिरहेका निर्धन व्यक्तिहरूलाई धितोपत्रविना १० हजारदेखि ५० हजारसम्म वित्तीय सहयोग गरेको थियो । भारतको विकासको प्रयोगको डाभोसमा व्यापक चर्चा थियो । यति हुँदाहुँदै पनि भारतीय अर्थतन्त्रका सामुन्ने चुनौतीहरूको चाङ रहेको छ । विकासको मूलधारमा महिला सहभागिता उल्लेख्य रहेको छैन । भारत पारम्परिक समाज भएकाले कामदारका रूपमा साउदी अरेबियाभन्दा पनि भारतमा महिला सहभागिता कम देखिन्छ । जातीय संरचना, कट्टरपन्थी समाज, आतंकवाद, चीन र पाकिस्तानसँगको द्वन्द्वले अर्थतन्त्रमाथि नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । सन् १९८६ मा भारत र चीनको आर्थिक आकार एकनासको भए तापनि अहिले चिनियाँ अर्थतन्त्रको आकार भारतभन्दा पाँच गुणा अधिक रहेको छ । भारतले वर्तमान आर्थिक वृद्धि दरलाई २ दशकसम्म निरन्तर राखेको खण्डमा इतिहासको चक्र फेरि दोहोरिने आकलन आर्थिक विश्लेषकहरूको रहेको छ । लेखक वैदेशिक मामिलाका अध्येता हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

७१ हजार नेपालीले सधैंका लागि देश छाडे

काठमाडौं । गतवर्ष ७१ हजारले स्थायी रूपमा देश छाडेको तथ्यांक सरकारले सार्वजनिक गरेको छ । गहिरोसँग जरा गाडेको बेथिति, अवसरको अभाव र बढ्दो निराशाले देश छाड्ने नागरिकको संख्या बढाउन बल पुर्‍याइरहेको अनुमान गरिएको छ । अध्यागमन विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले सन् २०२३ मा १६ लाख ३ हजार ८३६ नेपाली विदेशिएको र ७० हजार ९१५ जना स्थायी बसोवासका लागि गएको देखाएको हो । अस्थायी बसोवासका लागि विदेश जानेको संख्या पनि ठूलो छ । गतवर्ष ९२ हजार ३४९ नेपाली अस्थायी बसोवासको उद्देश्य लिएर विदेशिएका छन् । गतवर्ष विदेशिनेको कुल संख्यामा वैदेशिक रोजगारी, अध्ययन, भ्रमण, तालीम, गोष्ठी आदि कामका लागि गएका व्यक्ति समावेश छन् । विदेशिनेमध्ये आधाभन्दा धेरै वैदेशिक रोजगारीका लागि गएका छन् । रोजगारीका लागि देश छाड्नेको संख्या ८ लाख ८ हजार ४१५ छ । यसमा ८४ हजार ६०४ महिला छन् । भ्रमण र तीर्थाटन गर्न २ लाख ४ हजार ५१८, पारिवारिक मिलनका लागि १ लाख ६७ हजार, अध्ययनका लागि १ लाख ८ हजार, तालीम/सेमिनारमा भाग लिन २४ हजार नेपाली विदेश गएको देखिन्छ । श्रीमान् वा श्रीमतीसँग आश्रित भएर विदेशिनेको संख्या २० हजार ६१३ छ । त्यसै गरी उपचारका लागि १९ हजार ५०९, व्यापारका लागि करीब १९ हजार र सरकारी औपचारिक भ्रमणमा करीब १६ हजार जना विदेश गएको विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । नेपालीहरू रोजगारी, अध्ययन र व्यवसायको सिलसिलामा विश्वका २ सयभन्दा बढी देश र राज्यमा पुगेका छन् । श्रमिकको समस्यामा प्रधानमन्त्रीको चासो वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या निकै बढ्दा समस्या झेल्ने श्रमिकको संख्या पनि निरन्तर बढिरहेको छ । यसबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चासो देखाउनुभएको छ । उहाँले मंगलवार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारी, सचिव केवलप्रसाद भण्डारी लगायत उच्च अधिकारीलाई श्रमिकमाथि आर्थिक भार थप्ने निर्णय नगर्न र त्यस्ता निर्णय भएको भए कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिनुभयो । प्रधानमन्त्रीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई प्रस्थानपूर्वको अभिमुखीकरण तालीमलगायत अन्य तालीम नि:शुल्क दिने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिनुभएको छ । मिकको आर्थिक शोषण हुने र म्यानपावर व्यवसायीलाई ठगी गर्न बाटो खुल्ने गरी विभिन्न निर्णय गरेका थिए । ७ सय रहेको पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण शुल्क २ हजार ८ सय रुपैयाँ पुर्‍याउने भण्डारीको निर्णयप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरणका लागि वैदेशिक रोजगार बोर्ड वा शीप विकास तालीम प्रतिष्ठानबाट के कसरी स्रोत उपलब्ध गराउन सकिन्छ भन्नेबारे विस्तृत अध्ययन गरी श्रमिकको अधिकतम हितलाई ध्यानमा राखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुभएको छ । ‘हाल वृद्धि भएको भनिएको शुल्क श्रमिकबाट नलिई यथावत् रूपमा हुने गरी कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउनुहोला,’ प्रधामनन्त्रीको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘आन्तरिक वा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई थप सेवा शुल्कलगायत थप आर्थिक भार पर्ने कुनै प्रकारको काम नगर्ने/नगराउने व्यवस्था गर्नुहोला ।’ हालै वैदेशिक रोजगार बोर्ड र मलेशियाको फरेन वर्कर्स वेलफेयर म्यानेजमेन्ट सेन्टर (एफडब्ल्यूडब्ल्यूएमसी) बीच रोजगारीका विषयमा भएको भनिएको सम्झौता कार्यान्वयन नगर्न प्रधानमन्त्रीले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभएको छ । ‘दक्षिण कोरियामा हाल ईपीएस प्रणालीबाट मात्र नेपाली श्रमिक पठाउने व्यवस्था भएकोमा ई–७ भिसालाई समेत सोही प्रणालीमा आबद्ध गराउन कोरिया सरकारसँग भएका श्रम सम्झौता नवीकरणको कार्य प्रारम्भ गर्नुहोला,’ प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा भनिएको छ । त्यस क्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री भण्डारीले आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन दशकको तयारी गरिरहेको बताए । मन्त्री भण्डारीले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र संवेदनशील भएकाले त्यहाँ देखिने साना समस्याले पनि राष्ट्रिय मनोविज्ञानमा असर पर्ने बताउँदै देशभित्र केही छैन भन्ने भाष्य चिर्न मन्त्रालयले आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन दशकको तयारी गरिरहेको जानकारी दिए । मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन दशकको घोषणापूर्व रोजगारसँग सरोकार राख्ने मन्त्रालय र निकायहरूसँग पर्याप्त अन्तरक्रिया हुनुपर्ने बताउँदै रोजगारीको एकीकृत मोडल बनाएर जानुपर्नेमा जोड दिए । मुख्यसचिव अर्यालले छिमेकी भारतबाट कैयौं व्यक्ति नेपाल आएर स्वरोजगार व्यवसाय गरी राम्रै कमाइ गरिरहेको भन्दै नेपाली नागरिकले स्वदेशमा काम गर्न हिचकिचाउने परिस्थितिको अन्त्य गर्न श्रम संस्कृति र अभिमुखीकरण आवश्यक रहेको बताए । उनले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीका लागि बैंकिङ प्रणालीबाटै सस्तो ब्याजदरमा ऋण दिने गरी तयारी गर्नुपर्ने बताए । श्रमसचिव केवल भण्डारीले आगामी दशकलाई आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन दशकका रूपमा मनाउने गरी काम शुरू गरिएको र त्यसले देशभित्रै रोजगारी सृजनाका लागि सकारात्मक योगदान गर्ने बताए । वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन मन्त्रालयले काम गरिरहेको उनको भनाइ छ । उनले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको ढाँचा परिवर्तन गरी त्यसलाई शीप सिकाउने र उत्पादनशील रोजगारीको ढाँचामा जान खोजिएको बताए । मन्त्रालयले राष्ट्रिय आप्रवासन नीतिको अन्तिम मस्यौदा तयार पारेको र त्यो आप्रवासन समस्या सम्बोधनमा महत्त्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका, स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक आबद्ध भएको जानकारी दिँदै सचिव भण्डारीले औपचारिक क्षेत्रलाई समेत यसमा समावेश गरिने बताए । उनले वैदेशिक रोजगारीका जोखिम कम गर्न भाषा र शीप सिकाउने काम मुख्य भएको भन्दै प्रदेशस्तरमा समेत भाषा र शीप सिकाउने तालीम केन्द्र बनाएर नि:शुल्क तालीमको व्यवस्था गर्न मन्त्रालयले आवश्यक तयारी गरिरहेको जानकारी दिए । ‘भिजिट भिसा’मा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार ठगिने समस्या रहेको र त्यसमा पनि मुख्यत: महिलाले बढी समस्या झेल्नुपरेको भन्दै सचिव भण्डारीले चक्रीय कोष निर्माण गरी उक्त समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव एकनारायण अर्यालले प्रधानमन्त्रीको नामसँग जोडिएका कार्यक्रमहरू छरिएको र त्यसको प्रतिफल सन्तोषजनक नभएको औंल्याउँदै ती कार्यक्रम एकीकृत गरी परिणाममुखी क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले वैदेशिक रोजगार बोर्ड र सामाजिक सुरक्षा कोषमा भएको मौज्दात रकमलाई भाषा सिकाइ र नि:शुल्क शीपमूलक तालीमका लागि खर्च गर्नुपर्ने बताए । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएर नेपालमा व्यवसाय गर्न चाहने युवाका लागि पनि उक्त रकम सुलभ ढंगले परिचालन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

कृषिमा आत्मनिर्भरताका पाँच सूत्र : जग्गाको हदबन्दी हट्नु आवश्यक

२००८ सालमा बजेटको औपचारिक घोषणा हुन थालेसँगै सञ्चारमाध्यमहरूमा ‘कृषिक्षेत्र सरकारको उच्च प्राथमिकतामा’ शीर्षकहरू छाइरहेको देखिन्छ । कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको सरकारी घोषणा, त्यस घोषणालाई सञ्चारमाध्यमहरूमा महत्वका साथ प्रसारप्रसार, नीतिनिर्माणमा ती प्राथमिकताको महिमामण्डनको कर्मकाण्डका माझ कृषिक्षेत्रमा मुलुक परनिर्भर हुने प्रवृत्ति जारी छ । ‘अवगुण नभई अधोगति हुँदैन, विशेष गुण नभई उन्नति हुँदैन’ भन्ने शास्त्रीय मान्यता रहेको छ । नेपाली कृषिमा पनि विगतमा केही यस्ता गलत नीतिगत र सोचगत भाष्यहरू स्थापित भएका छन् जसका कारण यो क्षेत्र दिनानुदिन परनिर्भर हुने क्रममा छ । कृषिक्षेत्रको विकासमा विगतमा जानेर, नजानेर र जान्दाजान्दै पनि यस क्षेत्रमा लागू गरिएका पाँचओटा कारणले मुुलुक दिनानुदिन परनिर्भर हुँदै गएको छ । कृषि उत्पादनहरूमा पनि तरकारी, दाल, फलफूल, धान, चामल, गहुँ, मकै, तेलहन, खानेतेल, चिनी, तयारी खाद्य पदार्थ र पशुआहार यी १२ क्षेत्रहरूमा भइरहेको ठूलो आयातले कृषिक्षेत्रमा यस प्रकारको व्यापारघाटाको अवस्था सृजना भएको सर्वविदितै छ । तरकारीमा पनि आलु, प्याज, लसुन र टमाटर यी चारथरी तरकारीका कारण तरकारीको आयातको आँकडामा यस्तो अवस्था सृजना भएको हो । फलफूलमा स्याउ, अँगुर, केरा, अनार र आँपको ठूलो आयात भइरहेको छ जसबाट ठूलो रकम विदेशिइरहेको छ । भटमासको तेल, पामतेल, सूर्यमुखीतेल, तोरीको तेलमा भइरहेको ठूलो आयातले कृषिक्षेत्रको व्यापारघाटा बढाउन भूमिका खेलेको छ । वर्षेनि चिनी खपत वृद्धि भइरहँदा स्वदेशमा उत्पादनको उचित रणनीति बनाउन नसक्दा चिनी आयातको वृद्धि क्रम जारी रहेको छ । विगत केही दशकयता नेपालीहरूको खाद्यवस्तुको उपभोग संस्कृतिमा व्यापक परिवर्तन देखापरेको छ । तयारी खाद्य वस्तुको उपभोगमा व्यापक वृद्धि भएको छ । तर, त्यसअनुसार स्वदेशमा तयारी खाद्य उद्योगको विकास गर्न सकिएको छैन । त्यसैले यस क्षेत्रको आयातले पनि कृषिक्षेत्रको व्यापारघाटा बढाउन ठूलो भूमिका खेलेको पाइन्छ । पशु आहार पनि कृषिक्षेत्रको आयातको अर्काे कारक तत्व हो । परम्परागत पशुपालनको सट्टा आधुनिक कृषिपालनको अवलम्बनसँगै घाँसमा आधारित पशुपालन दानामा आधारित पशुपालनमा रूपान्तरण भयो । यसले ठूलो परिमाणमा पशुदानाको आयात भइरहेको छ । यसरी पशुपालनमा भइरहेको रूपान्तरणसँगै दाना उद्योगको विकास र दानाका कच्चापदार्थको उत्पादनमा ध्यान पुग्न सकेको छैन । यसरी कृषिक्षेत्र कमजोर हुँदैजाँदा र नेपालको वैदेशिक व्यापारमा वस्तुतर्फको व्यापारघाटामा इन्धनपछिको दोस्रो स्थान कृषिवस्तुको रहेको छ । त्यसैले यस क्षेत्रमा विगतमा भएका केही गम्भीर त्रुटिहरूको विवेचना हुन जरुरी छ । सर्वप्रथम नेपाली कृषिक्षेत्रलाई अन्य देशका कृषि उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धी बनाउन र उत्पादन वृद्धि गर्न यस क्षेत्रको व्यवसायीकरण हुन आवश्यक छ । यस्तो व्यवसायीकरण गर्न ठूला फार्म र ठूला कृषकको अवधारणामा जानुपर्र्ने हुन्छ । सोहीअनुसार सरकारले क्षेत्रगत नीतिहरूमा सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ । परन्तु नेपालमा यसविपरीत ठूला कृषि फार्म र ठूला कृषकलाई हतोत्साही गर्ने प्रावधानहरूको बाहुल्य रहेको छ । अन्न उत्पादनको केन्द्र तराईमा ११ बिगाहाको सीमारेखा तय गरी भूमिको हदबन्दीको व्यवस्था गरिएको छ । यो हदबन्दीभित्र रही कृषि कार्यहरू गर्दा लागतका दृष्टिबाट यसको व्यवसायीकरण सम्भव देखिएको छैन । आधुनिक कृषिका लागि चाहिने पूँजी, प्रविधि र कृषि औजारको व्यवस्था गर्न पनि यति साना आकारका खेतका टुक्राहरू सहयोगी हुँदैनन् । यसका लागि कम्तीमा ५ सयदेखि हजार बिगाहाका विशाल फार्महरू सञ्चालन हुन जरुरी छ । परन्तु यस ढाँचामा कृषि विकासको मोडलमा जान स्वदेशभित्र अनुत्सुकताको वातावरण विद्यमान रहेको छ । यस्तै भूमिपति सुरक्षाको विषय पनि नेपालमा प्रधान सरोकारको विषय बन्न थालेको छ । भूमिपति जति शोषक र सामन्त हुन्छन् भन्ने राजनीतिक भाष्य समाजमा गहिरो रूपमा स्थापित गरिएको छ । यस भाष्यका कारण भूमिपतिको जमीन कुन समयका कसरी कुन समूहले कब्जा गर्ने हो सधैं डर छ । यस्तो असुरक्षाको अवस्थामा कृषिमा लगानी विस्तारको सम्भावना घटेको छ । नेपाली उद्यमीहरूमा पनि कृषिमा लगानी अति कम प्राथमकिता प्राप्त क्षेत्रमा पर्नुमा यो असुरक्षाको वातावरण प्रमुख रूपमा जिम्मेवार रहेको छ । विश्वभरी नै कृषिक्षेत्रलाई सरकारले पूर्ण संरक्षित क्षेत्रका रूपमा व्यवहार गरिरहेको हुन्छ । विकसित देशहरूका बजेटमा व्यवस्था गरिएका अनुदान शीर्षकमा ठूलो अंश कृषिक्षेत्रलाई आवटित गरिएको हुन्छ । विश्व व्यापार संगठनमा कृषिमा अनुदान शीर्षक सबैभन्दा पेचिलो मुद्दाका रूपमा देखापरेको छ । कुनै पनि मुलुक कृषिमा अनुदान हटाउने पक्षमा देखिँदैन । कृषिमा अनुदान हटाउँदा साथ त्यसले आफ्ना देशका कृषकमा असुरक्षाका भावना ल्याउँछ । यसले राजनीतिक अस्थिरता, मूल्यवृद्धि र देशको आपूर्ति प्रणालीमा बाधा ल्याउँछ र राष्ट्रिय सुरक्षामा प्रभाव पार्न सक्छ । त्यसैले यो खतरा अँगाल्न कुनै पनि देश तयार छैनन् । कृषि अनुदानलाई भरोसायोग्य, अनुमानयोग्य र प्रभावकारी बनाउन विश्वका अधिकांश देशहरूले कृषिमा एकमुष्ट अनुदानको नीति अपनाएको देखिन्छ । कृषकका खातामा अनुदान सिधै जम्मा हुने यस प्रणालीको ज्वलन्त उदाहरणका रूपमा संयुक्त राज्य अमेरिका रहेको छ । नेपालमा कृषि अनुदानलाई व्यवस्थित, भरोसायोग्य र व्यावहारिक बनाउन नसक्दा यस क्षेत्रमा लगानी आकर्षित नहुने र भएको लगानी पनि पलायन हुने अवस्था सृजना भएको छ । नेपालमा कृषिको आधुनिकीकरण, औद्योगिकीकरण र व्यवसायीकरणको कुरा गर्दा सैद्धान्तिक रूपमा ठूलाठूला कुरा गरे तापनि कृषि उत्पादनलाई उद्योगसँग जोड्ने ढाँचाको भने विकास गरिएको छैन । ठूला फार्म हाउस, तिनका आफ्नै कृषि प्रशोधन उद्योग र आफ्नै बजार प्रवर्द्धन प्रणालीको ढाँचामा नजाँदा कृषिको औद्योगिकीकरण र व्यवसायीकरणको सम्भावना देखिँदैन । परन्तु यो मोडलमा जान नेपालमा कुनै उत्साह देखिँदैन । प्रांगारिक मलमा आधारित कृषि, पशुपालन र खेतीको अनन्य सम्बन्ध, घाँसमा आधारित पशुपालन नेपालको कृषिक्षेत्रको परम्परागत चरित्र रहिआएको छ । यो चरित्रको कृषिमाथि टेकेर कृषिको आधुनिकीकरणमा जानुपर्नेमा यस चरित्रको परित्याग र पश्चिमा कृषि प्रणालीको अपूर्ण अवलम्बनका कारण नेपालको कृषिक्षेत्र न हाँसको चाल न कुखुराको चालको गतिमा दिशाविहीन बन्न पुगेको छ । उपर्युक्त परिस्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै देहायका पाँचओटा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तनको आवश्यकता सर्वत्र महसूस गरिएको छ । यी सुधारका पाँचओटा क्षेत्रहरूमा (क) भूमिमा हदबन्दीको खारेजी, (ख) भूमिपतिको सुरक्षा, (ग) प्रोत्साहन र संरक्षण, (घ) कृषिक्षेत्रमा उत्प्रेरणात्मक पृष्ठयोजन, (ङ) नेपाली चरित्रको कृषि प्रणालीको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण पर्छन् । उपर्युक्त पाँचओटा क्षेत्रमा सुधार गर्ने हो केही वर्षभित्रै नेपाल कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुँदै यस क्षेत्रमा खुद निर्यातकर्ता मुलुकको रूपमा देखापर्ने निश्चित छ । लेखक कृष्णराज बजगाईं व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

बैंकहरूले मनपरी गरे भन्ने गलत भाष्य सृजना गरिएको छ : किरणकुमार श्रेष्ठ [अन्तरवार्ता]

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

‘लघुवित्त खारेज गरेर जनतालाई मिटरब्याजीकै पासोमा धकेल्न खोजेको हो ?’

नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा पैसा लिने अनि तिर्नुपर्दैन भन्ने भाष्य स्थापित गर्न खोजिँदैछ । जुन निकै घातक छ । हामीले ऋण लिन चाहेका थिएनौं भन्छन् । तर, उनीहरुको ऋण कसरी २०-२२ लाख पुग्छ, नचाहेको भए ? त्यो पैसा कहाँ गयो त ?

Nepal Press माघ २०७९

निर्वाचनमा कोरिएको भाष्य

आधारभूत निर्वाचन लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको आधारभूत चरित्र हो । नेपालको संविधानले आवधिक निर्वाचनलाई आधारभूत चरित्रको रूपमा प्रस्तावनामा व्यवस्था गरेको छ । आवधिक निर्वाचनलाई आधारभूत सर्तका रूपमा स्वीकार गरेको छ । निर्वाचनबिनाको लोकतन्त्र हाम्रो शासन व्यवस्थाको परिकल्पना होइन । नेपालको शासकीय व्यवस्थाले निर्वाचनलाई नागरिक र मानव अधिकार दुवैका रूपमा स्वीकार गरेको छ । आफूले निर्वाचित गरेका जनप्रतिनिधिबाट शासन प्रणालीमा सहभागिता जनाउने आधारभूत संरचना र चरित्रलाई संविधानले स्वीकार गरेको छ । आफ्नो अविछिन्न अधिकारलाई आफैँले आफ्ना प्रतिनिधिलाई प्रत्यायोजन गर्ने यो प्रक्रिया लोकतान्त्रिक मुलुकमा सर्वव्यापीसमेत छ ।

गोरखापत्र कार्तिक २०७९

बालेन र हर्कहरुकाे जीतले नागरिक नै सर्वेसर्वा हुन् भन्ने भाष्य पुनःस्थापित : प्रदीप पौडेल

नयाँ पत्रिका बैशाख २०७९

लोकतान्त्रिक प्रणालीमा आमनागरिक सर्वेसर्वा हुन् भन्ने भाष्य पुनःस्थापित–नेता पौडेल

Reporters Nepal बैशाख २०७९