२००८ सालमा बजेटको औपचारिक घोषणा हुन थालेसँगै सञ्चारमाध्यमहरूमा ‘कृषिक्षेत्र सरकारको उच्च प्राथमिकतामा’ शीर्षकहरू छाइरहेको देखिन्छ । कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको सरकारी घोषणा, त्यस घोषणालाई सञ्चारमाध्यमहरूमा महत्वका साथ प्रसारप्रसार, नीतिनिर्माणमा ती प्राथमिकताको महिमामण्डनको कर्मकाण्डका माझ कृषिक्षेत्रमा मुलुक परनिर्भर हुने प्रवृत्ति जारी छ । ‘अवगुण नभई अधोगति हुँदैन, विशेष गुण नभई उन्नति हुँदैन’ भन्ने शास्त्रीय मान्यता रहेको छ । नेपाली कृषिमा पनि विगतमा केही यस्ता गलत नीतिगत र सोचगत भाष्यहरू स्थापित भएका छन् जसका कारण यो क्षेत्र दिनानुदिन परनिर्भर हुने क्रममा छ । कृषिक्षेत्रको विकासमा विगतमा जानेर, नजानेर र जान्दाजान्दै पनि यस क्षेत्रमा लागू गरिएका पाँचओटा कारणले मुुलुक दिनानुदिन परनिर्भर हुँदै गएको छ ।
कृषि उत्पादनहरूमा पनि तरकारी, दाल, फलफूल, धान, चामल, गहुँ, मकै, तेलहन, खानेतेल, चिनी, तयारी खाद्य पदार्थ र पशुआहार यी १२ क्षेत्रहरूमा भइरहेको ठूलो आयातले कृषिक्षेत्रमा यस प्रकारको व्यापारघाटाको अवस्था सृजना भएको सर्वविदितै छ । तरकारीमा पनि आलु, प्याज, लसुन र टमाटर यी चारथरी तरकारीका कारण तरकारीको आयातको आँकडामा यस्तो अवस्था सृजना भएको हो । फलफूलमा स्याउ, अँगुर, केरा, अनार र आँपको ठूलो आयात भइरहेको छ जसबाट ठूलो रकम विदेशिइरहेको छ ।
भटमासको तेल, पामतेल, सूर्यमुखीतेल, तोरीको तेलमा भइरहेको ठूलो आयातले कृषिक्षेत्रको व्यापारघाटा बढाउन भूमिका खेलेको छ । वर्षेनि चिनी खपत वृद्धि भइरहँदा स्वदेशमा उत्पादनको उचित रणनीति बनाउन नसक्दा चिनी आयातको वृद्धि क्रम जारी रहेको छ । विगत केही दशकयता नेपालीहरूको खाद्यवस्तुको उपभोग संस्कृतिमा व्यापक परिवर्तन देखापरेको छ । तयारी खाद्य वस्तुको उपभोगमा व्यापक वृद्धि भएको छ । तर, त्यसअनुसार स्वदेशमा तयारी खाद्य उद्योगको विकास गर्न सकिएको छैन । त्यसैले यस क्षेत्रको आयातले पनि कृषिक्षेत्रको व्यापारघाटा बढाउन ठूलो भूमिका खेलेको पाइन्छ ।
पशु आहार पनि कृषिक्षेत्रको आयातको अर्काे कारक तत्व हो । परम्परागत पशुपालनको सट्टा आधुनिक कृषिपालनको अवलम्बनसँगै घाँसमा आधारित पशुपालन दानामा आधारित पशुपालनमा रूपान्तरण भयो । यसले ठूलो परिमाणमा पशुदानाको आयात भइरहेको छ । यसरी पशुपालनमा भइरहेको रूपान्तरणसँगै दाना उद्योगको विकास र दानाका कच्चापदार्थको उत्पादनमा ध्यान पुग्न सकेको छैन ।
यसरी कृषिक्षेत्र कमजोर हुँदैजाँदा र नेपालको वैदेशिक व्यापारमा वस्तुतर्फको व्यापारघाटामा इन्धनपछिको दोस्रो स्थान कृषिवस्तुको रहेको छ । त्यसैले यस क्षेत्रमा विगतमा भएका केही गम्भीर त्रुटिहरूको विवेचना हुन जरुरी छ । सर्वप्रथम नेपाली कृषिक्षेत्रलाई अन्य देशका कृषि उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धी बनाउन र उत्पादन वृद्धि गर्न यस क्षेत्रको व्यवसायीकरण हुन आवश्यक छ । यस्तो व्यवसायीकरण गर्न ठूला फार्म र ठूला कृषकको अवधारणामा जानुपर्र्ने हुन्छ । सोहीअनुसार सरकारले क्षेत्रगत नीतिहरूमा सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ । परन्तु नेपालमा यसविपरीत ठूला कृषि फार्म र ठूला कृषकलाई हतोत्साही गर्ने प्रावधानहरूको बाहुल्य रहेको छ । अन्न उत्पादनको केन्द्र तराईमा ११ बिगाहाको सीमारेखा तय गरी भूमिको हदबन्दीको व्यवस्था गरिएको छ । यो हदबन्दीभित्र रही कृषि कार्यहरू गर्दा लागतका दृष्टिबाट यसको व्यवसायीकरण सम्भव देखिएको छैन । आधुनिक कृषिका लागि चाहिने पूँजी, प्रविधि र कृषि औजारको व्यवस्था गर्न पनि यति साना आकारका खेतका टुक्राहरू सहयोगी हुँदैनन् । यसका लागि कम्तीमा ५ सयदेखि हजार बिगाहाका विशाल फार्महरू सञ्चालन हुन जरुरी छ । परन्तु यस ढाँचामा कृषि विकासको मोडलमा जान स्वदेशभित्र अनुत्सुकताको वातावरण विद्यमान रहेको छ ।
यस्तै भूमिपति सुरक्षाको विषय पनि नेपालमा प्रधान सरोकारको विषय बन्न थालेको छ । भूमिपति जति शोषक र सामन्त हुन्छन् भन्ने राजनीतिक भाष्य समाजमा गहिरो रूपमा स्थापित गरिएको छ । यस भाष्यका कारण भूमिपतिको जमीन कुन समयका कसरी कुन समूहले कब्जा गर्ने हो सधैं डर छ । यस्तो असुरक्षाको अवस्थामा कृषिमा लगानी विस्तारको सम्भावना घटेको छ । नेपाली उद्यमीहरूमा पनि कृषिमा लगानी अति कम प्राथमकिता प्राप्त क्षेत्रमा पर्नुमा यो असुरक्षाको वातावरण प्रमुख रूपमा जिम्मेवार रहेको छ ।
विश्वभरी नै कृषिक्षेत्रलाई सरकारले पूर्ण संरक्षित क्षेत्रका रूपमा व्यवहार गरिरहेको हुन्छ । विकसित देशहरूका बजेटमा व्यवस्था गरिएका अनुदान शीर्षकमा ठूलो अंश कृषिक्षेत्रलाई आवटित गरिएको हुन्छ । विश्व व्यापार संगठनमा कृषिमा अनुदान शीर्षक सबैभन्दा पेचिलो मुद्दाका रूपमा देखापरेको छ । कुनै पनि मुलुक कृषिमा अनुदान हटाउने पक्षमा देखिँदैन । कृषिमा अनुदान हटाउँदा साथ त्यसले आफ्ना देशका कृषकमा असुरक्षाका भावना ल्याउँछ । यसले राजनीतिक अस्थिरता, मूल्यवृद्धि र देशको आपूर्ति प्रणालीमा बाधा ल्याउँछ र राष्ट्रिय सुरक्षामा प्रभाव पार्न सक्छ । त्यसैले यो खतरा अँगाल्न कुनै पनि देश तयार छैनन् । कृषि अनुदानलाई भरोसायोग्य, अनुमानयोग्य र प्रभावकारी बनाउन विश्वका अधिकांश देशहरूले कृषिमा एकमुष्ट अनुदानको नीति अपनाएको देखिन्छ । कृषकका खातामा अनुदान सिधै जम्मा हुने यस प्रणालीको ज्वलन्त उदाहरणका रूपमा संयुक्त राज्य अमेरिका रहेको छ । नेपालमा कृषि अनुदानलाई व्यवस्थित, भरोसायोग्य र व्यावहारिक बनाउन नसक्दा यस क्षेत्रमा लगानी आकर्षित नहुने र भएको लगानी पनि पलायन हुने अवस्था सृजना भएको छ ।
नेपालमा कृषिको आधुनिकीकरण, औद्योगिकीकरण र व्यवसायीकरणको कुरा गर्दा सैद्धान्तिक रूपमा ठूलाठूला कुरा गरे तापनि कृषि उत्पादनलाई उद्योगसँग जोड्ने ढाँचाको भने विकास गरिएको छैन । ठूला फार्म हाउस, तिनका आफ्नै कृषि प्रशोधन उद्योग र आफ्नै बजार प्रवर्द्धन प्रणालीको ढाँचामा नजाँदा कृषिको औद्योगिकीकरण र व्यवसायीकरणको सम्भावना देखिँदैन । परन्तु यो मोडलमा जान नेपालमा कुनै उत्साह देखिँदैन ।
प्रांगारिक मलमा आधारित कृषि, पशुपालन र खेतीको अनन्य सम्बन्ध, घाँसमा आधारित पशुपालन नेपालको कृषिक्षेत्रको परम्परागत चरित्र रहिआएको छ । यो चरित्रको कृषिमाथि टेकेर कृषिको आधुनिकीकरणमा जानुपर्नेमा यस चरित्रको परित्याग र पश्चिमा कृषि प्रणालीको अपूर्ण अवलम्बनका कारण नेपालको कृषिक्षेत्र न हाँसको चाल न कुखुराको चालको गतिमा दिशाविहीन बन्न पुगेको छ ।
उपर्युक्त परिस्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै देहायका पाँचओटा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तनको आवश्यकता सर्वत्र महसूस गरिएको छ । यी सुधारका पाँचओटा क्षेत्रहरूमा (क) भूमिमा हदबन्दीको खारेजी, (ख) भूमिपतिको सुरक्षा, (ग) प्रोत्साहन र संरक्षण, (घ) कृषिक्षेत्रमा उत्प्रेरणात्मक पृष्ठयोजन, (ङ) नेपाली चरित्रको कृषि प्रणालीको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण पर्छन् ।
उपर्युक्त पाँचओटा क्षेत्रमा सुधार गर्ने हो केही वर्षभित्रै नेपाल कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुँदै यस क्षेत्रमा खुद निर्यातकर्ता मुलुकको रूपमा देखापर्ने निश्चित छ ।
लेखक कृष्णराज बजगाईं व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत हुन् ।