पर्यटनमा परेको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि काम गर्छौँ : मन्त्री ढकाल

चितवन । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री भानुभक्त ढकालले कोरोनाका कारण पर्यटन क्षेत्रमा परेको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि सरकारले प्रक्रिया शुरु गरेको बताएका छन्। आज यहाँ पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै उनले कोरोना कहरका कारण पर्यटन क्षेत्र प्रभावित भएको बताए। कोरोनाका कारण अघिल्लो वर्षसमेत सो क्षेत्र प्रभावित बनेको बताउँदै उनले भने, ‘पर्यटन क्षेत्रलाई अघिल्लो वर्षको अनुभवका आधारमा कम […]

सम्बन्धित सामग्री

सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि काम थाल्ने लुम्बिनी प्रदेश सरकारको घोषणा

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री विष्णु पन्थीले सडक दुर्घटनाबाट हुने अकाल मृत्युबाट नागरिकलाई बचाउन सबैको सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन्। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतको ‘नेशनल रोड सेफ्टी काउन्सिल नेपाल’ले आयोजना गरेको सडक सुरक्षा सम्बन्धी प्रदेशस्तरीय जनचेतनामूलक कार्यक्रम बोल्दै मन्त्री पन्थीले उक्त कुरा बताएका हुन् । ‘बढ्दो दुर्घटनाका कारण हाम्रो समाज आक्रान्त छ, […]

बाध्यकारी श्रम अन्त्य गर्न पहल गर्नेछु : मन्त्री अर्याल

काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले बाध्यकारी श्रम अन्त्य गर्न पहल गर्ने बताएका छन् । आइतवार मन्त्रालयमा बाध्यकारी श्रमसम्बन्धी प्रोटोकलको अनुमोदन र बाध्यकारी श्रम उन्मूलनका लागि एकीकृत कानूनको आवश्यकतासम्बन्धी छलफलमा उनले यस्तो बताएका हुन् । बाध्यकारी श्रम निषेध र पुन:स्थापनाका लागि बनाउन लागिएको विधेयक परिपक्व र प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउन सबै सरोकारवाला निकायलाई मन्त्री अर्यालले आग्रह गरे । ऐन कानून, लामो समयसम्म काम गर्नेगरी बनाउनुपर्ने उनले बताए । ‘एकपटक बनाएको नीतिनियम र ऐनले लामो समयसम्म काम गर्नुपर्दछ । ता कि मन्त्री र सरकारी कर्मचारी फेरिनेबित्तिकै त्यो पनि फेर्नुपर्ने नहोस्,’ उनले भने, ‘हामीले गर्ने काममा कमीकमजोरी नहोस्, परिपक्व होस् । त्यसका लागि पीडित पक्ष, सरोकारवाला निकायहरूसँग गहन छलफल गर्न तयार छु ।’ मन्त्री अर्यालले नेपालमा गरिने यस्ता छलफल र अन्तरक्रिया कार्यक्रम शहर केन्द्रित मात्र हुने र सम्बन्धित निकायसम्म नपुग्ने भन्दै आफूहरूले त्यसमा ध्यान दिने बताए । बाध्यकारी श्रम गरिरहेका पीडिले पनि अपनत्व महसूस हुनेगरी काम गर्न सरोकारवाला निकायलाई उनले अनुरोध गरे । कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले बाध्यकारी श्रम न्यूनीकरणका लागि मन्त्रालयको तर्फबाट गर्नुपर्ने सहयोग गर्न आफू तयार रहेको बताए । बाध्यकारी श्रमको अन्त्य नहुँदासम्म मुलुकमा आर्थिक, राजनीतिक तथा शैक्षिक रूपान्तरण हुन नसक्ने भएकाले त्यसका लागि सबैले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट लाग्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । बाध्यकारी श्रम (निषेध र पुन:स्थापना गर्ने) सम्बन्धी विधेयक २०७९ लाई पूर्णता दिन श्रम मन्त्रालयको श्रम सम्बन्ध तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाका सहसचिव डण्डुराज घिमिरेको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ । कार्यक्रममा मन्त्रालयका कानून तथा फैसला कार्यान्वयन शाखाका उपसचिव निर्मला गुरुङले उक्त विधेयकको मस्यौदा प्रस्तुत गरेकी थिइन् । त्यस्तै श्रम आप्रवासन विज्ञ एवं अधिवक्ता सोम लुइँटेलले बाध्यकारी श्रमसम्बन्धी नेपालमा भएका प्रावधान र अन्तराष्ट्रिय प्रावधानका बारेमा जानकारी गराएका थिए । नेपाल श्रम सर्वेक्षणले २०१८ मा गरेको सर्वेक्षणका अनुसार नेपालमा ३१ हजार ३३८ जनाले बाध्यकारी श्रम गरिरहेका छन् । त्यस्तै नेपालमा मुक्त कमैया ४० हजार, हलिया १६ हजार ९५३ जना, हरुवाचरुवा ४५ हजार ६५ र इँटाभट्टामा ६ हजार २२९ जनाले काम गरिरहेको अन्तरराष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ)को प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अहिलेको बाध्यकारी श्रम (निषेध र पुन:स्थापना गर्ने) सम्बन्धी विधेयक २०७९ मा पनि यीनै चार क्षेत्रका श्रमिकलाई समेटिएको छ । नेपालमा यति धेरै संख्याले बाध्यकारी काम गरिरहेको भए पनि उजुरी गर्ने निकाय र प्रक्रियाका बारेमा जानकारी नभएकाले एउटा पनि मुद्दा अदालतमा नपरेको अधिवक्ता लुइँटेलले बताएका छन् । उक्त विधेयकले पूर्णता पाएपछि पीडितलाई न्याय दिन सहज हुने आशा सरोकारवाला निकायले गरेका छन् ।

आयल निगमको एकाधिकार अन्त्य गरौं

नेपाल आयल निगमले फेरि पेट्रोलियम पदार्थको विक्रीमा घाटाको सूची निकालेको छ । इतिहासमै पहिलोपटक छिमेकी देश भारतभन्दा नेपालमा इन्धनको मूल्य बढी भए पनि निगमले घाटा देखाउन छोडेको छैन । यही जुन १ तारीखदेखि भारतीय आयल निगमले मूल्य बढाएर पठाएको भन्दै नेपाल आयल निगमले फेरि घाटाको नयाँ सूची निकालेको छ । इन्धनमा मूल्य बढ्दा चौतर्फी मूल्यवृद्धि हुन्छ । यसअघि सरकारले हप्तामै दुईपटक मूल्य बढाएपछि सार्वजनिक यातायातको भाडा बढ्यो । ढुवानी व्यवसायीले भाडा बढाउन माग गर्दै ढुवानी नै रोकेका समाचार सञ्चारमाध्यममा आए । इन्धनमा मूल्यवृद्धिको चौतर्फी विरोध भएपछि सरकारले आयातमा लिँदै आएको प्रतिलिटर १० रुपैयाँ पूर्वाधार विकास कर हटाउने भने पनि अहिलेसम्म उपभोक्ताले त्यसको प्रत्याभूति पाएका छैनन् । सरकारले इन्धनको आयात र बजारीकरणको रणनीतिक सुधारको उद्देश्यले अध्ययन गर्न बनाएको उच्चस्तरीय कार्यदलले पेट्रोलियमको बजारमा निजीक्षेत्रलाई प्रवेश गराउन सुझाव दिएको थियो । २०७२ सालमा नाकाबन्दीताका सरकारले केही निजी कम्पनीलाई इन्धन आयातको अनुमति दिएको थियो । तर, अवस्था  सहज भएसँगै तिनको अनुमति खारेज गरिदियो । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्यमा आएको वृद्धि अहिलेको मूल्यवृद्धिको कारण भए पनि हामीकहाँ पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा एकाधिकार लिएर बसेको नेपाल आयल निगमको व्यवस्थापकीय छिद्र र अनियमितता घाटाको मूल कारणका रूपमा बुझिँदै आएको छ । सरकारी स्वामित्वको यो व्यापारिक प्रतिष्ठानले निरन्तर घाटाको विवरण सार्वजनिक गरिरहँदा निगमको सञ्चालन दक्षता र प्रभावकारितामा प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक होइन । सरकारी स्वामित्वका औसत औद्योगिक र व्यापारिक उपक्रमहरू सञ्चालन खर्च बढी हुनुकै कारण निरन्तर घाटामा गएर टाट पल्टिएका उदाहरणहरूको कमी छैन । हामीकहाँ सरकारले चलाएका उद्योग व्यापारको अनुभव सुखद छैन । त्यसैले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा निजीक्षेत्रलाई भित्त्याउनुपर्ने आवाज निरन्तर उठ्दै आएको छ । विगतमा यसबारे प्रक्रिया अगाडि बढाएर पनि सरकार पछि हटेको थियो । पेट्रोलियमको आयात र बजारीकरणमा निजीक्षेत्रलाई भित्त्याएर यसको प्रणालीलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्ने आवश्यकता भर्खरै महसूस गरिएको अवश्य होइन । सरकारले इन्धनको आयात र बजारीकरणको रणनीतिक सुधारको उद्देश्यले अध्ययन गर्न बनाएको उच्चस्तरीय कार्यदलले पेट्रोलियमको बजारमा निजीक्षेत्रलाई प्रवेश गराउन सुझाव दिएको थियो । भारतमा भारतीय आयल निगमबाहेक अन्य सरकारी र निजी कम्पनीहरू इन्धनको बजारमा प्रतिस्पर्धामा छन् । त्यो अभ्यासलाई यहाँ लागू गर्न नसकिने होइन । २०७२ सालमा भारतले लगाएको आर्थिक नाकाबन्दीताका सरकारले केही निजी कम्पनीलाई इन्धन आयातको अनुमति दिएको थियो । तर, अवस्था सहज भएसँगै यस्ता नौओटा कम्पनीको अनुमति खारेज गरिदियो । सरकारले ती अनुमति किन खारेज गरेको हो ? चित्तबुझ्दो कारण अहिलेसम्म फेला पार्न सकिएको छैन । पेट्रोलियम पदार्थजस्तो अत्यावश्यकीय सेवामा सरकारले नै एकाधिकारको प्रवर्द्धन गरिरहेको छ । यसको आपूर्तिमा निजीक्षेत्रलाई प्रवेश गराइएको भए बजार प्रतिस्पर्धीमात्र हुने थिएन, निगमले बेहोरेको घाटा पनि बाँडिन्थ्यो । निजीक्षेत्र स्वभावैले मितव्ययी र व्यावसायिक दक्षतामा अब्बल हुने भएकाले सञ्चालन खर्च कटौती गरेरै भए पनि इन्धनको मूल्य कम गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । सरकारी स्वामित्वको निगमबाट यो अपेक्षा गर्न सकिँदैन । सरकारी एकाधिकार कायम रहेका क्षेत्रमा निजीक्षेत्र पसेसँगै ती क्षेत्र प्रतिस्पर्धी भएर मूल्य, सेवा र गुणस्तरमा सुधार भएका उदाहरणको रूपमा टेलिफोन र इन्टरनेट सेवालाई लिन सकिन्छ । इन्धनको आपूर्तिमा पनि निजीक्षेत्रलाई ल्याउँदा नेपाल आयल निगमको दक्षता र सेवा स्वतः प्रतिस्पर्धी हुन कर लाग्नेछ । व्यवस्थापकीय कमजोरी र अनियमितताका छिद्रहरू टालिँदै जाने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । पेट्रोलियमको ढुवानी र विक्रीमा निजीक्षेत्र सहभागी भए पनि आयात र मूल्यमा भूमिका नभएकाले निगमले आफूलाई समयसापेक्ष सुधार गर्न नसकेको उच्चस्तरीय कार्यदलको निष्कर्ष थियो । कार्यदलले इन्धन आपूर्तिमा नेपाल आयल निगमको एकाधिकार अन्त्य गर्न सुझाव दिएको थियो । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ संयोजक रहेको कार्यदलले तत्कालीन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका यादवलाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको थियो । इन्धनको आयातमा भारतीय आयल निगममाथिको निर्भरता हटाएर त्यहाँका अन्य सरकारी र निजीक्षेत्रका कम्पनीबाट खरीद गर्न सुझाव दिएको थियो । सरकारले भारतीय आयल निगमबाहेक अन्य निकायबाट पेट्रोलियम नकिन्ने शर्त स्वीकार गरेर भारतको मोतिहारीदेखि नेपालको अमलेखगञ्जसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन बनाइ मागेको छ । आज यही शर्तमा बाँधिएर त्यही पाइपलाइनमार्फत इन्धन आइरहेको छ । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा निरन्तर भइराखेको मूल्यवृद्धि अहिले भाउ बढ्नुको एउटा कारण त हो नै, तर यसको आयातमा सरकारले लिइरहेको उच्च दरको कर पनि अर्को मूल कारण हो । गत मे २४ तारीखमा वीरगञ्ज भन्सारबाट भित्रिएको पेट्रोलको मूल्यलाई आधार मान्दा भन्सार नाकामा आइपुग्दा १ लिटर पेट्रोलको मूल्य ११८ रुपैयाँ परेको देखिन्छ । यसमा सरकारले लिने भन्सार, पूर्वाधार विकास कर, सडक निर्माण दस्तुर र मूल्यअभिवृद्धि करको रकममात्रै ५९ रुपैयाँ ६२ पैसा जोडिन्छ । सरकारले इन्धनलाई राजस्व कमाउने साधन बढी बनाउँदा आम दैनिक व्यवहारमा यसको भार परेको छ । सकारले लिने कर घटाएर उपभोक्तालाई राहत दिनुपर्ने माग चौतर्फी उठेको छ । सरकारले लिने कर घटाएर भए पनि यसबाट मूल्यमा पर्ने असर र अर्थतन्त्रमा चक्रीय सकारात्मक प्रभाव ल्याउन सकिन्छ । सरकार यसमा आवश्यकताजति उदार देखिएको छैन । दक्षिण छिमेकी भारतले उपभोक्तालाई राहत दिन पेट्रोलियमको अन्तःशुल्कमा कटौती गरेपछि अहिले भारतभन्दा नेपालमा इन्धनको मूल्य बढी देखिएको छ । कुनै समय सरकारी अधिकारीहरू भारतमा बढी मूल्य भएकाले सीमाक्षेत्रबाट पेट्रोलियमको अवैध निकासी भइरहेको बताउने गरेका थिए । तर, अब भारतभन्दा नेपालमै यसको मूल्य बढी देखिएको छ । भारतले अहिले आफ्ना उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राखेर दैनिक उपभोग्य गहुँ, चिनी, खानेतेलदेखि निर्माण सामग्रीको भाउ घटाउने उपायमा लागेको छ । भारतले यस्ता वस्तुको निर्यातमा रोक र नियन्त्रणका उपाय अपनाएको छ । खाने तेलको आयातमा भन्सार शून्य गरेको छ । नेपालको अधिकांश आपूर्ति भारतमै निर्भर रहेकाले त्यसको असर नेपालको आपूर्ति व्यवस्थामा अवश्य पर्ने छ । यस्तोमा हाम्रो सरकारले दीर्घकालीन रणनीति त परको कुरा अल्पकालीन उपाय पनि अपनाएको देखिँदैन । हामीकहाँ सरकारले अभिभावकत्व लिएको अनुभूति कहिल्यै हुन सकेको छैन । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा परिरहेको दबाब र यसको असर न्यूनीकरणका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन रणनीतिक काम गर्नुपर्छ । अल्पकालीन योजनामा अहिले पेट्रोलियमको विश्वव्यापी मूल्यवृद्धिको असरबाट उपभोक्तालाई राहत दिन यसको आयातमा लिँदै आएको राजस्व हटाउनुपर्छ । सीमित राजस्वका लागि जनतालाई मूल्यवृद्धिको असीमित भार बोकाउनु लोककल्याणकारी राज्यको चरित्र हुन सक्दैन । जसरी भारतले खानेतेलको आयातमा भन्सारमा लाग्ने राजस्व शून्य गरेको छ, त्यसैगरी इन्धनका लगाइएको सम्पूर्ण कर हटाउनुपर्छ । सरकारले त्यसबाट हुने राजस्व घाटाको पूर्ति अन्यत्र हुने फजुल खर्च कटौतीबाट पूर्ति गर्न नसक्ने होइन । दीर्घकालीन रणनीतिअन्तर्गत पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा निजीक्षेत्रलाई ल्याउनुपर्छ । यसबाट पेट्रोलियमको बजार प्रतिस्पर्धीमात्र हुँदैन, नेपाल आयल निगमको दक्षता र घाटा दुवैमा सुधार हुन्छ । जलविद्युत् उत्पादन र खपत बढाएर दीर्घकालीन रूपमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात प्रतिस्थापन गर्दै जानुपर्छ । पेट्रोलियम खपत गर्ने सवारीसाधनको सट्टा विद्युतीय सवारीको आयातलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिनुपर्छ । सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको बजेटको नीतिगत व्यवस्थाले विद्युतीय सवारीसाधनमा बढाएको राजस्वको दरले यसको उपयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने देखिँदैन । सरकारले यस्तो विरोधाभासपूर्ण नीति तत्काल त्याग्नुपर्छ । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

बालश्रम रोक्न प्रदेश सरकार गम्भीर : मन्त्री शर्मा

लुम्बिनी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री तिलकराम शर्माले बालश्रम न्यूनीकरणका लागि प्रदेश सरकार गम्भीर रहेको बताएका छन् ।अहिले पनि विभिन्न क्षेत्रमा बालबालिकालाई श्रमिकको रुपमा काम गरिरहेको बताउँदै त्यसको अन्त्य गर्न प्रदेश सरकारले खेल्नुपर्ने भूमिका र स्रोत व्यवस्थापनका सही कार्यान्वन गर्न मन्त्रालय तत्पर रहेको उनले बताए ।

बालश्रम रोक्न प्रदेश सरकार गम्भीर : मन्त्री शर्मा

लुम्बिनी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री तिलकराम शर्माले बालश्रम न्यूनीकरणका लागि प्रदेश सरकार गम्भीर रहेको बताएका छन् ।अहिले पनि विभिन्न क्षेत्रमा बालबालिकालाई श्रमिकको रुपमा काम गरिरहेको बताउँदै त्यसको अन्त्य गर्न प्रदेश सरकारले खेल्नुपर्ने भूमिका र स्रोत व्यवस्थापनका सही कार्यान्वन गर्न मन्त्रालय तत्पर रहेको उनले बताए ।

पर्यटनमा परेको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि काम गर्छौं : मन्त्री ढकाल

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री भानुभक्त ढकालले कोरोनाका कारण पर्यटन क्षेत्रमा परेको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि सरकारले प्रक्रिया शुरू गरेको बताएका छन् ।मंगलवार पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै उनले कोरोना कहरका कारण पर्यटन क्षेत्र प्रभावित भएको बताए । कोरोनाका कारण अघिल्लो वर्ष समेत सो क्षेत्र प्रभावित बनेको बताउँदै उनले भने...