'सक्कली भुटानी शरणार्थी माथिको अन्याय खेदपूर्ण छ' सुरेशसिंह सुनारको विचार

हाल नेपालको राजनीतिमा चलिरहेको प्रमुख बहस 'भुटानी शरणार्थी' का नाममा नेपाली नागरिक लाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थी उच्चाआयुक्तको कार्यालयअन्तर्गत रेखदेख हुने गरी प्राप्त गर्ने पुनर्वास कोटामा केही मोटो रकमको प्रलोभनमा ती वास्तविक भुटानी शरणार्थीमाथि ठूलो अन्याय गरिएको छ ।  जो 'ल्होत्शाम्पा' नेपाली भाषिक भुटानी मानिसहरू को समूह हो, जुन मूलवासी नेपालबाट नै शुरूआत तथा उत्पत्ति भएको थियो । तत्कालीन समयमा भुटानमा मानव अधिकार र प्रजातन्त्रको माग गर्दै भुटानी सरकारविरुद्ध गरेको विरोधका क्रममा चर्को दमन र यातना झेल्न नसकी भागेर नेपालमा निर्वासित जीवन बिताइरहेका छन् । भुटानमा पटक-पटकको आन्तरिक द्वन्द्वका कारण कतिपय नेपालीभाषी भुटानीलाई स्वैच्छिक बसाइँसराइ कागजातमा हस्ताक्षर गर्न बाध्य पारिएको  थियो । नेपालीभाषीहरूको राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक बहिष्करणमा केन्द्रित भेदभावपूर्ण व्यवहार गरियो, जुन नेपालीभाषी समुदायलाई भुटानबाट निकाल्न गरिएको डिजाइन थियो । त्यसैअन्तर्गत भुटानमा चलेको, एक राष्ट्र एक जनता, नीतिमा अप्रत्यक्ष वा संयोगबस सम्बद्ध धेरैलाई कैद, बलात्कार जस्ता क्रूर यातनासमेत दिइयो । नेपालीभाषी नेपालीलाई उनीहरूको थातथलो छोड्न बाध्य तुल्याइयो । यातना र भोगाइ सँगसँगै भुटानमा १९५८ भन्दा पहिला निवाशको प्रमाण प्रदान गर्न नसक्दा उनीहरू अवैध आप्रवासी ठहरिए र देश छोड्न बाध्य भए । यो त थियो उनीहरूको पहिचान र गृहयुद्ध, तत्पश्चात् शरण लिने क्रममा पुन: आफ्नो पुर्खाको थातथलोमा नेपाल सरकार र UNHCR को संयुक्त पहलमा निर्मित शरणार्थी शिविरमा आश्रित भई आजसम्म रहिआएका छन् । अत: भावनात्मक रूपले सोच्ने हो भने संसद्‍मा नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमा ठूल-ठूला बहस चलिरहँदा मात्र ६/७ हजारको संख्यामा बाँकी रहेका शरणार्थीलाई पनि नागरिकता प्रदान गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेर नेपाली पुर्खा भएकामा नेपालीको पहिचानमा गर्व गर्न सक्ने बनाउनु अनुचित ठहरिएला र ?   त्यसैमाथि राज्यको प्रमुख अंग कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाका माथिल्लो ओहोदामा पुगेका केही व्यक्तिहरू आफ्नै कर्मका कारण लज्जास्पद प्रमाणित भइरहेका छन् । चरम भ्रष्टाचारका कारण अझै भनौं राज्यको सीमा र नागरिक सुरक्षाको प्रत्याभूत गर्ने अंगहरूमध्ये प्रमुख गृह सचिवालय र विभिन्न दलका  शीर्ष नेतागणसमेत यस मुद्दामा संलग्न रहेर नक्कली शरणार्थी मुद्दा खेपिरहनु राज्यका लागि अत्यन्तै दुःखद पक्ष हो । जनताले नेपालको उज्यालो भविष्यको  आशा, विश्वास र भरोसा गरी ताजा जनादेश दिई संसद् पठाएका नीति निर्माताहरूको रवैयाले देशकै शिर झुकाएको छ । ऐन, नीति निर्माण तहमा बसेका व्यक्तित्वहरूले इमान्दारिता, नैतिकता, मानवता गुमाइरहँदा अझैपनी हामी बारम्बार उनीहरूकै चिल्ला भाषण सुनेर मत दिने पारम्पारिक प्रवृत्तिदेखि माथि उठ्न सकेका छैनौं । मुलुकले ठूलो आशा राखेका  जननिर्वाचित वरिष्ठ नेतागण नै राष्ट्रको अहित र भ्रष्टचारजस्ता जघन्य अपराधमा होमिरहँदा हामी जनता टुलुटुलु हेर्न विवश छौँ । राज्य सञ्चालकहरूबाट अब जनताले कस्तो आशा राख्ने ? जब कि उनीहरू नै भ्रष्टाचार अनियमितता र बेथितीको  प्रथम पङ्क्तिमा भेटिन्छन् भने । वरिष्ठ नेतागणदेखि जो-जो भुइँमान्छेहरू उक्त भुटानी शरणार्थी मुद्दमा संलग्न र नामाङ्कित भएका छन्, कानुनी राज्यले कानुनी दायराभित्र ल्यायर न्याय जीवित रहेको प्रत्याभूत गराउनु जरूरी छ ।  कसैले वर्षौंसम्म यही भूगोलमा जीवन बिताइरहँदा अनागरिक भएर बाच्नुपर्ने भने कोही नागरिक भएर पनि अनागरिक बन्ने रहर राख्ने र बनाइने, यो कस्तो समाज निर्माण हुँदै छ हाम्रो भन्ने मूल प्रश्न हो । अचम्म लाग्ने त के छ भने मुलुक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गर्दा स्वतः जनताका छोरीछोरी राज्यप्रमुख हुन सक्छन् भन्ने सपना बोकाइयो । यदि हो नै भने जसका पुर्खा नेपालदेखि अलग्गिए पनि सदीयौंदेखि नेपालीभाषीका कारण राष्ट्रियता गुमाएका सन्ततिहरूलाई मुलुकले नागरिक घोषित गर्न सक्नुपर्छ ।   अन्य मुलुकले गरेको सहयोग र पुनर्वास कोटामा केही थान मानिसको गिरोहले पार्टी सत्ता र शक्तिको आडमा यसरी भ्रष्टाचार गर्न खोजिनु वा गरिनु अत्यन्तै दु:खद् छ व्यक्तिगत तवरबाट खेद प्रकट गर्न चाहन्छु  । दोषीउपर कानुनी उपचार गरियोस् र सक्कली भुटानी शरणार्थीलाई भद्दा मजाक नगरियोस् ।  लेखक सुनार हेड्स नेपाल मकाउ शाखाका महासचिव हुन् ।