बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर क्रमशः घट्दो अवस्थामा रहेको र अर्थतन्त्र सहज अवस्थामा जान थालेको बैंकरहरुले बताएका छन्। काठमाडौंको सोल्टी होलटमा मंगलबार आयोजित ‘द नेसनल बैंकिङ डिस्कोर्स २०२३’मा सहभागी बैंकरहरुले...
पछिल्लो एक महिनामा बैंकिङ प्रणालीमा करिब डेढ खर्ब निक्षेप थपिएको छ । निक्षेप बढ्दै गए पनि ब्याजदर घटाउने मनस्थितिमा भने बैंकरहरू छैनन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार एक महिना चार दिनको अवधिमा...
काठमाडौं : माघदेखि वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेपको ब्याजदर घट्ने भएको छ। वाणिज्य बैंकहरूका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनले निक्षेपको ब्याजदर घटाउने निर्णय गरेको हो ।बैंकिङ प्रणालीमा तरलता थपिएकाले ब्याजदर घटाउने अवस्था आएको निष्कर्षमा बैंकर पुगेका हुन्। एसोसिएसनका अनुसार राष्ट्र बैंकको निर्देशिकाअनुसार नै ब्याजदर घटाउने निर्णय गरिएको हो । राष्ट्र बैंकको निर्देशिकाअनुसार बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले १० प्रतिशतसम्म ब्याजदर घटबढ गर्न पाउँछन्। यही सीमामा रहेर माघदेख
२६ पुस, काठमाडौं । बैंकहरुमा कर्जाको माग घटेपछि माघ १ गतेदेखि निक्षेपमा ब्याजदर घटाउनुपर्ने मत बलियो बन्दै गएको छ । पुस मसान्तमा पनि तरलताको दबाब नहुने अवस्था देखिएको र ब्याजदर उच्च हुँदा कर्जाको माग नै नभएपछि ब्याजदर घटाउनुपर्छ भन्ने मत बलियो देखिएको बैंकरहरु बताउँछन् । बैंकर सुदेश खालिङ बजारको परिस्थितिले पनि ब्याज केही घटाउनुपर्ने देखिएको […]
नेपाल बैंकर्स एसोसिएशन (एनबीए)ले कात्तिक महिनादेखि कर्जाको ब्याजदर १८ प्रतिशतसम्म पुर्याउने गरी निर्णय गरेको छ । यसका लागि एसोसिएशनले बेस रेट र प्रिमियमलाई बढाएको छ । केन्द्रीय बैंकबाट ‘ग्रिन सिग्नल’ पाएपछि वाणिज्य बैंकहरूले निरन्तर ब्याजदर बढाइरहेका छन् । बैंकर र केन्द्रीय बैंकले देशको अर्थतन्त्रलाई मन्दीबाट जोगाउनकै लागि ब्याजदर बढाइरहेको बताइरहेका छन् ।अमेरिकाले महँगी नियन्त्रण र आर्थिक मन्दीबाट बच्न भन्दै ब्याजदर बढाएपछि विश्वभरका देशहरूले धमाधम ब्याजदर बढाइरहेका छन् । अमेरिकाबाट
नेपाल बैंकर्स संघले ब्याजदर बढाएको आरोप उद्योगी–व्यवसायीहरुले लगाएपछि बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिलकुमार उपाध्यायले बजार र अर्थतन्त्रलाई असर नपर्ने गरी पूर्वजानकारी दिएर बैंकहरुले ब्याज बढाएको दाबी गरेका छन् ।मंगलबार उद्योग वाणिज्य संघ काठमाडौंको आयोजनामा बैंक तथा वित्तीय समस्या र समाधान विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले दुई महिनाको समय दिएर ब्याजदर बढाएको पनि स्पष्ट पारे । उनले […]
काठमाडौं । नेपाल बैंकर्स संघले ब्याजदर बढाएको आरोप उद्योगी व्यवसायीहरूले लगाएपछि बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिलकुमार उपाध्यायले बजार र अर्थतन्त्रलाई असर नपर्ने गरी पूर्वजानकारी दिएर बैंकहरूले ब्याज बढाएको दाबी गरेका छन् । मंगलबार उद्योग वाणिज्य संघ काठमाडौंको आयोजनामा बैंक तथा वित्तीय समस्या र समाधान विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले दुई महिनाको समय दिएर ब्याजदर बढाएको पनि […]
बजारमा अहिले देखिएको तरलता समाधानको निमित्त बैंकहरूबीच ब्याजदर उच्च पार्ने होडबाजी देखिएको छ । तरलता समाधानको निमित्त उच्च ब्याजदरले शायद कतै कुनै ठाउँबाट केही सीमित बैंक बाहिर रहेका रकम आकर्षित गर्ला, तर यसले एउटा बैंकमा रहेको निक्षेप अर्को बैंकमा रकमान्तर हुने कार्य मात्र हुन जान्छ । यसले अर्थतन्त्रमा कुनै सहयोग गर्दैन । केही रकम तरलताको निमित्त सहयोगी हुने देखिन्छ । तर, अन्तत: यसले कुनै दिगो समाधान पक्कै दिँदैन । यसले एक बैंकको तरलता समाधान गर्न मात्र सहयोग गर्ने र अन्य क्षेत्रलाई नकारात्मक प्रभाव र असर पार्ने देखिन्छ ।
ब्याजदर उच्च हुँदा मुद्दतीतर्फ आकर्षण बढ्नु स्वाभाविक हो । त्यसमाथि बैंकहरूले विभिन्न विकल्पसहितका निक्षेप योजनाहरू बजारमा ल्याइरहँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर मुद्दती निक्षेप वृद्धि हुन्छ ।
सन १९४५ मा पल साम्युलशनले गरेको एक अध्ययनमा बैंकको ब्याजदर बढ्दैमा बैंकको आफ्नो उत्पादकत्व वा नाफामा कुनै प्रभाव नपार्ने, बरु अन्य क्षेत्र बढी प्रभावित हुने उल्लेख गरेका छन् । यसले समग्र बैंकिङ क्षेत्रमा कुनै चोटसमेत नलाग्ने उल्लेख गरेका छन् ।
यसले निक्षेप संकलनमा होडबाजी सृजना गर्छ । यसमा नीतिगत भ्रष्टाचार नै हुन सक्छ । बैंकिङ क्षेत्रभित्र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा निम्तिन्छ । अहिले कर्मचारी र शाखालाई अनावश्यक दबाब दिएको देखिन्छ । खुला बजारीकरणको सिद्धान्त पालना गरिरहँदा यस प्रकारको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले बैंकिङ प्रणालीमा एउटा नराम्रो विकृति उत्पन्न हुन सक्छ ।
उच्च ब्याजदरले गर्दा निक्षेप आकर्षित त होला तर यसले अन्य क्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर पार्ने सम्भावना रहन्छ । शेयरबजार र बैंकको ब्याजदरबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएको हुन्छ । बैंकको ब्याजदर बढ्दा स्वाभाविक तरीकाले शेयर बजार घट्न जान्छ, जसको प्रत्यक्ष असर अहिले नेप्से परिसूचकले प्रस्तुत गरिसकेको देखिन्छ । बैंकको ब्याजदर बढ्दै गर्दा बीमाक्षेत्र होस् या अन्य वित्तीय क्षेत्र, तिनीहरूमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने सम्भावना हुन्छ । त्यसैगरी आगामी दिनमा निष्कासन हुने नागरिक बचतपत्र होस् या ऋणपत्र त्यसमा आकर्षण घट्न जाने खतरासमेत रहन जान्छ । बैंकदर ७ प्रतिशत पुगिरहँदा अन्तरबैंक ब्याजदरसमेत सोहीअनुरूप बढ्न जाने देखिन्छ । त्यसले गर्दा दिगो रूपमा समस्या निम्तने डर रहन्छ ।
निक्षेपको ब्याजदर आफैमा स्वतन्त्र अवश्य छैन । यसको ब्याजदर बढ्दा कर्जाको ब्याजसमेत महँगो हुन जान्छ । कर्जाको ब्याज महँगो हुनु भनेको अर्थ समग्र अर्थतन्त्र महँगो हुनु हो । उद्योग कलकारखाना सञ्चालनको निमित्त होस् या सामान्य घर निर्माणको निमित्त लिइएको कर्जा होस् । ब्याजदर उच्च हुँदा यसले पार्ने प्रभावले पनि सोहीअनुरूपको उत्पादकत्व महँगो हुन जान्छ । उद्योग, कलकारखाना वा होटेल व्यवसायले उच्च ब्याजदर बुझाउनु पर्दा ग्राहकसँग पनि सामान्यभन्दा बढी शुल्क उठाउन बाध्य हुन्छन् । यसले महँगीलाई प्रोत्साहन गर्छ । तरलताका कारण महँगो भएको कर्जा तरलता सहज हुनासाथ घट्दैन । १० हजार तिर्ने डेरावालले आज १२ हजार तिर्नुपर्ने हुन्छ तर, घरबेटीको कर्जा सस्तो हुँदैमा डेरावालले तिर्नुपर्ने रकम घट्दैन । यसरी ब्याजदर महँगो हुँदा घरजग्गा, वस्तुभाउ, सेवासुविधाको मूल्य बढ्न जान्छ र मुद्रास्फीतिको सम्भावना उच्च हुन्छ ।
यसरी ब्याजदर उच्च हुँदा स्वदेशी लगानीमा आकर्षण बढ्ने र विदेशी लगानीबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाको रुचि घट्ने सम्भावनासमेत रहन जान्छ । विदेशी मुद्रा रिजर्भ राख्नुको साटो नेपाली मुद्रा राख्दा नै बैंकहरूलाई फाइदा हुने देखिएपछि विदेशी मुद्राको एकलौटी भार केन्द्रीय बैंकमा थुप्रन सक्ने सम्भावना रहन जान्छ । बैंकदर ७ प्रतिशत पुग्दा अन्तरबैंक कारोबार पनि सोही अनुपातमा पुग्न जान्छ, जसले गर्दा अन्य क्षेत्रमा बैंकले गर्ने लगानी जस्तो शेयरबजार, घरजग्गा वा सुनचाँदीमा रुचि घट्न सक्छ । कर्जामा रोकटोक हुँदा घरजग्गामा भएको महँगी केही नियन्त्रण हुन सक्ला । तर, समग्र अर्थतन्त्रलाई कुनै तरीकाले सहयोग गर्दैन । आज बजारमा सयको ३ देखि ४ रुपैयाँसम्मको ब्याज चल्न थालिसकेको भेटिन्छ ।
ब्याजदर उच्च हुँदा मुद्दतीतर्फ आकर्षण बढ्नु स्वाभाविक हो । त्यसमाथि बैंकहरूले विभिन्न विकल्पसहितका निक्षेप योजनाहरू बजारमा ल्याइरहँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर मुद्दती निक्षेप वृद्धि हुन्छ । यसरी ठूला निक्षेपकर्ताले आफूसँग भएको रकम बैंकको मुद्दतीमा राख्दा बाहिरी लगानी घट्न थाल्छ र समग्र अर्थतन्त्र बैंककै भरमा चल्नेसरह देखिन्छ । चालू रकम कम र पूँजी रकम वृद्धि हुँदा अर्थतन्त्र चलायमान राख्ने रकम बजारमा अभाव हुन सक्छ । सामान्य नागरिकले खर्चभन्दा बचत गर्ने बानी निर्माण गरेमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमै केही कटौती हुन जान्छ ।
वैकल्पिक मुद्रा, क्रिप्टो करेन्सी आदिले मुद्रास्फीति नहुने भनी प्रचार भइरहेको छ । यसलाई नेपालमा गैरकानूनी भनिएको छ । त्यसतर्फ आकर्षण बढ्ने सम्भावनासमेत छ । जति नै गैरकानूनी भनिए तापनि यसको पहुँच नेपाली र दक्षिण एशियाली मुलुकमा सहजै हुने भएको हुँदा यसबाट भाग्न कठिन रहन्छ ।
अहिले कर्जाको ब्याजदर उच्च रहेको देखिन्छ । २०७५ भदौबाट लागू भएको मुलुकी देवानी संहिताले साहूले ऋणीसँग साँवा रकमको वार्षिक बढीमा १० प्रतिशत मात्रै ब्याज लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो । हुन त यो व्यवस्था अनौपचारिक क्षेत्रको लेनदेनमा मात्र लागू हुने र बैंकिङ क्षेत्रमा यो ऐन आकर्षित नहुने उल्लेख भएकाले बैंकको तरलतामा कुनै प्रभाव त पर्दैन । तर, यसैका कारण बजारमा अहिले प्रवाह हुने ऋण १० प्रतिशतभन्दा माथि रहेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ, जसलाई अहिले नियन्त्रण गर्न कठिन छ । ब्याजदर निर्धारण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले नीति शायद पहिलोपल्ट ल्याउनुपर्ने अवस्था आयो । यद्यपि सोही नीतिको अधीनमै रहेर पनि अहिले बैंकको ब्याजदर उच्च रहेको छ । यदि यसैगरी यो ब्याजदर बढ्दै जाने हो भने नेपालमा श्रीलंकाको अवस्था छिटै नआउला भन्न सकिँदैन ।
रेग्मी बैंकर हुन् ।
काठमाडौं । ऋणको ब्याजदर एकल अंकमा झार्नुपर्छ भनेर बहस भइरहेका बेला मुद्दती निक्षेप (फिक्स डिपोजिट) को ब्याजदर नै दोहोरो अंकमा पुगेको छ । २७ ओटै वाणिज्य बैंकहरूले बिहीवार छुट्टाछुट्टै सूचना जारी गर्दै नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गरेका छन् ।
त्यसमा केही बैंकहरूले मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर १० प्रतिशतभन्दा माथि पुर्याएका छन् । अधिकांश बैंकको मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर ९ प्रतिशत भन्दा माथि रहेको छ । बैंकहरूले विभिन्न शर्त राख्दै त्यस बराबरको ब्याजदर निर्धारण गरेका हुन् । उक्त ब्याजदर असोज १ गते अर्थात् आजदेखि लागू हुनेछ ।
सनराइज र सानिमा बैंकले मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर १० प्रतिशतभन्दा माथि पु¥याएका छन् । सनराइजले १ वर्ष माथिको मुद्दती निक्षेपमा १० दशमलव शून्य ७ प्रतिशतसम्म ब्याजदर निर्धारण गरेको छ । सानिमा बैंकले भने विप्रेषणमार्पmत आउने निक्षेपमा १० दशमलव शून्य १ प्रतिशत ब्याजदर निर्धारण गरेको छ । मौद्रिक नीतिमार्फत विप्रेषणमार्फत आउने निक्षेपमा १ प्रतिशत विन्दु थप ब्याज दिन सकिने व्यवस्था गरिएको थियो । सोहीअनुरूप पनि बैंकहरूले ब्याजदर निर्धारण गरेका छन् ।
अधिकांश बैंकले निक्षेपमा अधिकतम ९ प्रतिशतभन्दा माथि रहेर ब्याजदर निर्धारण गरेका छन् । केही बैंकहरूले अधिकतम निक्षेप ब्याजदर ८ प्रतिशतभन्दा माथि पनि रहेको छ ।
२७ वाणिज्य बैंकमध्ये २ ओटाले १० प्रतिशत माथि, १२ ओटाले ९ प्रतिशतदेखि १० प्रतिशतसम्म निक्षेपको अधिकतम ब्याजदर निर्धारण गरेका छन् । यसअघि बैंकहरूले ७÷८ प्रतिशतको हाराहारीमा मुद्दती निक्षेप लिइरहेको थिए ।
सामान्य बचतमा दिइने ब्याजदर पनि बढाएर ६ दशमलव ५२ प्रतिशतसम्म पु¥याइएको छ । एनएमबी बैंकले सामान्य बचत खातामा सो बराबरको ब्याजदर निर्धारण गरेको हो । यसअघि बैंकहरूले सामान्य बचत खाताहरूमा ४÷५ प्रतिशतको हारहारीमा ब्याजदर निर्धारण गर्दै आएका थिए ।
बैंकहरूले निक्षेप (बचत)को ब्याजदर बढाएसँगै कर्जाको ब्याजदर पनि बढेको छ । बैंकहरूले कर्जाको ब्याजदर अधिकतम १४ प्रतिशतसम्म पुर्याएका छन् ।
बैंकहरूले स्थिर ब्याजदरमा त्यस बराबरको सीमा तोकेको हुन् । अन्य प्रकृतिको कर्जामा आधारदरमा ५ प्रतिशतदेखि ७ प्रतिशतसम्म प्रिमियम थप गरेर ब्याजदर निर्धारण गरिएको छ । यसअघि बैंकहरूले १२ प्रतिशतसम्म स्थिर ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गरिरहेका थिए ।
कोरोना महामारी शुरू हुनुभन्दा अघि ब्याजदरको स्थिति करीब यही अवस्थामा नै थियो । कोरोना महामारीलाई दृष्टिगत गर्दै बैंकहरूले निक्षेप÷कर्जा दुवैको ब्याजदर घटाएका थिए । डेढ बर्षको अन्तररालपछि कर्जा÷निक्षेपको ब्याजदर करीब पुरानै अवस्थामा आएको हो । ब्याजदर बढ्नुको मुख्य कारण भने सरकारले खर्च गर्न नसक्नुलाई लिइएको छ । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा सानिमा बैंकका सीईओ भुवन दाहालले सरकारले खर्च गर्न नसक्दा ब्याजदर बढाउनुपर्ने अवस्था आएको बताए । ‘कर्जाको माग बढ्दो अवस्थामा नै छ । तर, त्योअनुसार निक्षेप बढ्न सकेको छैन ।
फलस्वरूप तरलता व्यवस्थापनमा केही चाप पर्ने देखियो,’ उनले भने, ‘यो बेला सरकारको खर्च बढेको भए राज्यको ढुकुटीमा भएको पैसा बैंकिङ प्रणालीमा आउने थियो र तरलता पनि बढ्ने थियो । तर, त्यस्तो नभएपछि हामी ब्याजदर बढाउन बाध्य भएका हौं ।’
कात्तिकपछि ब्याजदर घट्न सक्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘सरकारले खर्च गर्न शुरू गरेपछि बैंकिङ प्रणालीमा तरलता बढ्छ । त्यो अवस्थामा हामी ब्याजदर घटाउन सक्छौं ।’
सीडी रेसियो लागू गर्दाका कारण ब्याजदर बढाउन नपरेको उनको भनाइ छ । ‘राष्ट्र बैंकले सीडी रेसियो अधिकतम ९० प्रतिशत पुर्याउन भनेको हो । तर, त्यो अझे ८७ दशमलव ६८ प्रतिशतको रेसियोमा छ,’ उनले भने, ‘त्योअनुसार सीडी रेसियोकै कारण तरलतामा समस्या आएको देखिँदैन ।’ यता पूर्व बैंकर तथा बैंक विज्ञ अनराज भट्टराईले ब्याजदर बढ्न नीतिगत तथा प्राविधिक रूपमा नै दबाब भएको बताए । कर्जाअनुसार निक्षेप नबढ्दा ब्याजदर बढाउने अवस्था आएको हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।
‘गत आवमा कर्जा प्रवाहको वृद्धिदर २७ प्रतिशतभन्दा माथि थियो । तर, निक्षेप संकलन त्यसअनुसार बढेन । त्यो अवस्थामा निक्षेपको ब्याजदर बढाउनुपर्ने दबाब कुनै पनि बेला आउन सक्थ्यो,’ उनले भने, ‘यसैगरी सीसीडी रेसियो घटाएर सीडी रेसियो लागू गर्दा पनि तरलतामा चाप पर्ने अवस्था आयो । किनकी, विदेशी मुद्रामा प्रवाह भएको १५२ अर्ब कर्जा पनि यसमा गणना गर्नुप¥यो । यी यस्ता कारणले ब्याजदर बढ्न गएको देखिन्छ ।’
अबको १ महीनापछि ब्याजदर घट्ने उनको पनि अनुमान हो । ‘यसै पनि यो बेला (देशको समय) सर्वसाधारणले नगद पैसा नै राख्दा बैंकहरूमा तरलता व्यवस्थापनमा चुनौती हुन्छ । त्यसमाथि अहिले सरकारले खर्च नै नगर्दा यस्तो अवस्था आएको हो,’ उनले भने, ‘तर, यो दीर्घकालीन रूपमा जाँदैन ।’
अहिलेको परिस्थितिमा ब्याजदर बढ्नु सकारात्मक नभएको उनको भनाइ छ । ‘अहिले कोरोनाबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्नुपर्नेछ । यो अवस्थामा ब्याजदर बढ्दा निक्षेपकर्तालाई फाइदा भए पनि समग्रमा फाइदा जनक छैन, उनले भने, ‘अब व्यवसायको लागत बढ्दा मूल्य पनि बढ्ने छ । यस्तै, रोजगारी सृजनामा पनि यसले असर गर्छ ।
नेपाल बैंकर संघले ब्याजदर नबढाउने भद्र सहमति गरेको भए पनि व्यक्तिगत निक्षेपको हकमा खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा लिन सकिने व्यवस्था गरेसँगै बैंकहरूको ब्याजदर हरेक दिन बढ्दो गतिमा देखिएको छ । यसअघि बैंकरहरूले भद्र सहमति गरेर व्यक्तिगत निक्षेपलाई १०.५ र संस्थालाई १० प्रतिशत ब्याजदर दिने सहमति गरेकोमा व्यक्तिगत निक्षेपको हकमा हटाएका हुन् । त्यसैगरी बचतमा पनि अधिकतम् ७ र न्यूनतम् ५ प्रतिशतको सहमति भने कायमै छ ।
