काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीअन्तर्गतको आयोजनाका लागि जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू भएको छ । एमसीसीअन्तर्गतको मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एसीए नेपाल)द्वारा सञ्चालित विद्युत् प्रसारण लाइनको जग निर्माणका लागि चितवन, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) र नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापश्चिम)मा जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू भएको हो । एमसीए नेपालका अनुसार तीनै जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया थाल्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति निर्धारण समिति रहने व्यवस्था छ । तीनै जिल्लाका मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति निर्धारण समितिले जग्गा अधिग्रहण गर्ने प्रक्रिया शुरू गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।
तीन वर्षअघि २०७६ वैशाख २३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विद्युत् प्रसारण लाइनको जग निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । त्यसकै आधारमा तीनै जिल्लामा तयारी अघि बढाइएको हो । एमसीए नेपालका सूचना अधिकारी राजीव दाहालका अनुसार चितवनमा नुवाकोटको रातमाटेदेखि नयाँ दमौली प्रसारण लाइनका लागि इच्छाकामना गाउँपालिकाको वडा नं. ३, वडा नं. २ का थमडाँडा, टोलाङ, धरमथलीबाट उत्तर, वडा नंं ५ का तार, ताल्ती, सिरुडाँडा र नरसिंहडाँडा, वडा नं. ६ का ताल्ती र कालिखोलामा जग्गा अधिग्रहण हुनेछ ।
त्यस्तै नवलपरासी (सुस्तापूर्व)मा नयाँ बुटवलदेखि नयाँ दमौली प्रसारण लाइनका लागि विनयी त्रिवेणी गाउँपालिका वडा नं. ३ को जंगल, वडा नं. ५ को खुमबारी गाउँबाट दक्षिण खकरा गाउँबाट पूर्व, देउरालीबाट पश्चिम र लाटीफाँटको बीच भएर जग्गा अधिग्रहण गरिनेछ ।
नवलपरासी (सुस्तापश्चिम)मा नयाँ बुटवलदेखि नयाँ दमौली प्रसारण लाइनका लागि बर्दघाट वडा नं. २ को पोखरीछाप गाउँको पुछार उत्तरबाट आउने र पोखरीछाप डाँडाबाट उत्तर, सुनवल वडा नं. ११ को धुर्कोट फेदीबाट पश्चिम, जर्गाहाबाट पश्चिम, बाबा गोरिया मन्दिरबाट पश्चिम, वडा नं. १२ को प्रतापपुरबाट पश्चिम र वडा नं. १३ को सूर्यबस्तीको पूर्वमा जग्गा अधिग्रहण गरिनेछ ।
त्यस्तै, नेपाल–भारत सीमादेखि नयाँ बुटवल प्रसारण लाइनका लागि रामग्राम वडा नंं १ सान्डा सन्तपुर पूर्वदेखि पाल्हिनन्दन, वडा नं. १ रमपुरवा पूर्वसम्म जग्गा अधिग्रहण हुने एमसीए नेपालका सूचना अधिकारी दाहालले जानकारी दिए ।
एमसीसी संसद्बाट पारित भए पनि अझै पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा जान सकिरहेको थिएन । दाहालका अनुसार अब आयोजना अघि बढाउनुअघि गर्नुपर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेकाले यसको कार्यान्वयनमा तीव्रता दिन लागिएको हो । गत मङ्सिरमा एमसीसीले प्रसारण लाइन निर्माणका लागि विश्वव्यापी बोलपत्र आह्वान गरेको थियो ।
परियोजनाले मङ्सिरको निर्वाचनलगत्तै लप्सीफेदी–रातमाटे–हेटौंडा ४०० केभी, रातमाटे–नयाँ दमौली ४०० केभी, नयाँ दमौली–नयाँ बुटवल ४०० केभी र नेपाल–भारत सीमापार ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि टेन्डर आह्वान गरेको थियो ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए) नेपालमार्फत ९ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरेको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा उक्त बजेट दोब्बर हो । अघिल्लो आवमा यस आयोजनाले ४ अर्ब २९ करोड ६९ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको थियो । एमसीसी अघिल्लो वर्ष संसद्बाट पास भएसँगै प्रक्रियागत रूपमा अघि बढेको देखिन्छ । यो परियोजनामा एमसीसीबाट ५० करोड डलर र नेपाल सरकारका तर्फबाट १३ करोड डलर एमसीसीबाट बन्ने परियोजनाका लागि उपलब्ध हुँदै छ । आयोजना निर्माणका लागि आगामी अगस्तदेखि गणना हुने गरी पाँचवर्षे अवधि प्रारम्भ हुनेछ । एमसीसीले उक्त परियोजना ५ वर्षमा सम्पन्न गर्नेछ ।
चालू आर्थिक वर्षमा एमसीसी परियोजनालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा लैजान सम्पूर्ण प्रक्रियालाई फास्ट ट्र्याकमा अघि बढाइएको दाहालले बताए । एमसीसी नेपाल सरकारको प्राथमिकता वान (पी वान)मा पर्ने परियोजना समेत हो । एमसीसी परियोजनालाई तीव्र रूपमा कार्यान्वयनमा लैजान अमेरिकी अधिकारीहरूले समेत विशेष चासो दिँदै आएका छन् ।
हालै नेपाल भ्रमणमा आएकी अमेरिकी उपविदेशमन्त्री भिक्टोरिया न्युल्यान्डले नेपालको आर्थिक विकासमा अमेरिकाले आफ्नो सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन (एमसीसी) मार्फत सहयोग गरिरहेको बताउँदै कार्यान्वयनमा सघाउन प्रधानमन्त्रीसहित शीर्ष नेताहरूलाई आग्रह गरेकी थिइन् ।
