महामारीमा थप २५ सय क्विन्टल खाद्यान्न कोटा स्वीकृत

कोरोना महामारीको दोस्रो लहर सुरु भए सँगै जुम्लामा अनुदानको खाद्यन्न अभाव भएको गुनासो बढेपछि थप कोटा स्वीकृत भएको छ । महामारीमै खाद्यान्न अभाव भएर जुम्लामा खाद्यन्न संकट निम्तिन सक्ने जोखिम बढेपछि खाद्य संस्थापन व्यापार कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालयले धनगढीबाट चामल ढुवानी गर्ने गरी २ हजार ५ सय क्विन्टल चामल थप कोटा स्वीकृत गरेको खाद्य संस्थान व्यापार […]

सम्बन्धित सामग्री

हुम्लामा खाद्यान्न अभाव : ढुवानीमा बेवास्ताले सहरमै थन्कियो चामल

सिमकोट, (हुम्ला) । समयमै ढुवानी नहुँदा हिमाली जिल्ला हुम्लामा खाद्यान्न अभाव देखिएको छ । ढुवानीको जिम्मा पाएका सप्लायर्स कम्पनी र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको लापरबाहीका कारण यहाँ खाद्यान्न अभाव भएको हो ।  लिमिटेडको सिमकोट शाखामा दुई महीना यतादेखि खाद्यान्न अभाव हुँदै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा हुम्लाका लागि १४ हजार क्विन्टल चामल स्वीकृत गरिए पनि हालसम्म ढुवानी हुन नसक्दा यहाँको गोदाम रित्तिएको छ । स्थलमार्गबाट चार हजार क्विन्टल र हवाई मार्गबाट १० हजार क्विन्टल ढुवानीका लागि सम्झौता भए पनि सप्लायर्सहरूले समयमै ढुवानी गर्न नसकेको सिमकोट शाखा प्रमुख कृष्ण अधिकारीले बताए ।  स्थलमार्गबाट तीन हजार क्विन्टल चामल ढुवानीको जिम्मा पाएको एलबी सप्लायर्सले अहिलेसम्म ढुवानी गरेको छैन । एक हजार क्विन्टल चामल ढुवानीको जिम्मा पाएको चाङला ढुवानी सेवाले एक सय ४८ क्विन्टल मात्रै उठाएको छ ।  साउनमा ढुवानीका लागि बोलपत्र आह्वान गरेर भदौदेखि ढुवानी हुनुपर्ने खाद्यान्न हालसम्म सप्लायर्सले ढुवानी गर्न सकेको छैन । लिमिटेडले भदौमा मात्र ढुवानीका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । हाल गोदाममा रहेको कम परिमाणको खाद्यान्न पनि विक्री गर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको उनले जानकारी दिए ।   खाद्यान्न ढुवानी नहुँदा र नागरिकलाई वितरण गर्न नसक्दा आफूलाई रातभर निद्रासमेत नलाग्ने गरेको उनले बताए । यहाँ एक पटक खाद्यान्न सर्वसाधारण, बजारवासी र कर्मचारीलाई विक्री तथा वितरण गर्दा दुई हजार पाँच सय क्विन्टल आवश्यक पर्छ । भैपरी आउने कार्य जन्म, मृत्यु र कैदीबन्दीलाई पनि अब चाँडै ढुवानी नभए वितरण गर्न नसकिने अवस्था छ ।  अहिले ढुवानीका लागि सप्लायर्स सिम्रिक एयरको हेलिकोप्टर छनोट भएर सम्झौता मात्र भएको तर उक्त एयरलाइन्सले खाद्यान्न बुझेर ढुवानी गर्ने काम अगाडि नबढाएका कारण जिल्लामा खाद्यान्न समस्या देखिएको हो । सिम्रिक एयर हेलिकोप्टर लिमिटेडले हवाई मार्गबाट १० हजार क्विन्टल चामल ढुवानी गर्ने जिम्मा पाएको छ ।  सिमकोट शाखाका लागि सुर्खेतबाट ६ हजार क्विन्टल र नेपालगञ्जदेखि सिमकोटसम्म चार हजार क्विन्टल गरी १० हजार क्विन्टल चामल ढुवानी गर्ने जिम्मा पाएको हो । नेपालगञ्जबाट सिमकोटका लागि प्रतिकेजी रु एक सय ४३ र सुर्खेतबाट सिमकोटका लागि प्रतिकेजी एक रु सय ३७ रुपैयाँका दरले सम्झौता भएको थियो ।  सहरमै थन्कियो ढुवानी हुने चामल हालसम्म राष्ट्रिय सडक सञ्जालले छुन नसकेको हुम्लाको सदरमुकाम सिमकोट शाखामा पुग्नुपर्ने चामल सिम्रिक एयरले ढुवानी नगर्दा नेपागलञ्ज र सुर्खेतमै थन्किएका छन् । यसैगरी स्थलमार्गबाट तीन हजार क्विन्टल चामल ढुवानीको जिम्मा पाएको एलबी सप्लायर्सका प्रोपाइटर लोकेन्द्र भण्डारीले अहिलेसम्म ढुवानीमा चासो देखाएका छैनन् । स्थलमार्गबाटै एक हजार क्विन्टल चामल ढुवानी गर्नुपर्ने चाङला ढुवानी सेवाले पनि हालसम्म खाद्यान्न ढुवानी गरेको छैन । स्थलमार्गबाट नेपालगञ्ज हुँदै हुम्लाको सिमकोटसम्म प्रतिकेजी  ४० रुपैयाँ ६८ पैसा, सुर्खेतबाट स्थलमार्ग हुँदै सिमकोटसम्म रु ३९, धनगढीदेखि सिमकोटसम्म ४२ रुपैयाँ ९४ पैसा र राजापुर बर्दियादेखि सिमकोटसम्म ४१ रुपैयाँ ८१ पैसामा ढुवानी गर्न सम्झौता गरेको पाइएको छ ।  दुई महीनादेखि पाइएन  समयमै खाद्यान्न ढुवानी नहुँदा दुई महीनायतादेखि नियमित कोटाको पाउनुपर्ने चामल नपाइएको सिमकोट गाउँपालिका–७ डाडाँफयाका वीरबहादुर सिंहको गुनासो थियो । उक्त लिमिटेड र ढुवानीको जिम्मा पाएका सप्लायर्सले ढुवानीमा बेवास्था गर्दा सङ्कट निम्तनिुका साथै खाद्यान्न नपाएको उनले बताए । सिंहले भने, ‘नागरिकले चामल पाउन कहिले नागरिकतासमेत पेस गर्नुपर्छ त कहिले महिनौं दिनसम्म यस्तै समस्या भोग्नुपर्छ ।’ जिल्लाका राजनीतिक दलले चामलमा राजनीति गरेको तर जनताको समस्या बुझ्न नसकेको उनको गुनासो थियो ।  सिमकोट शाखाले गोदाम रित्तै हुँदा खाद्यान्न वितरण गर्न नसकेपछि सदरमुकाम सिमकोटमा बस्दै आएका विद्यार्थी, होटेल व्यवसायी, कर्मचारी, सर्वसाधरण र सिमकोट तल्लो गाउँ र माथिल्लो गाउँका नागरिकलाई थप समस्या भएको छ । सिमकोट तल्लो गाउँ र माथिल्लो गाउँका बासिन्दाको खेतीपाती कम हुने र सधैं किन्नुपर्ने खाद्यान्नको भरपर्नुपर्ने भएका कारण उनीहरूलाई समस्या निम्तिएको हो ।  यस्तै मासिक १५ केजी चामल प्रतिव्यक्ति पाउने सदरमुकामका कर्मचारीले समेत पाउन सकेका छैनन् । कोटाको चामल नपाउँदा कर्मचारीले बजारमा महँगो मूल्य तिरेर खरीद गर्नुपर्ने बाध्यता छ । सिमकोट शाखाको गोदाम खाली भएपछि उपभोक्ता खाली हात फिर्ता जान बाध्य छन् । हुम्लाका दुईवटा डिपो र चारवटा बिक्री केन्द्रमा पनि खाद्यान्न छैन । याल्वाङ र लिमी बिक्री केन्द्रबाहेक अरू बिक्री केन्द्रमा चामल पुग्न सकेको छैन ।

दुर्गम जिल्लामा थप सत्ताइस हजार क्विन्टल चामल पठाइँदै

काठमाडौं, जेठ २९ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले थप माग आएका दुर्गम जिल्लामा २७ हजार क्विन्टल चामल ढुवानी गर्न लागेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि स्वीकृत कोटाले अपुग भएपछि १२ जिल्लाबाट थप माग आएकामा कम्पनीले २६ हजार ९७० क्विन्टल चामल पठाउन लागेको हो । खाद्यान्न अभाव भएपछि ती जिल्लाबाट चामलको माग आएको […]

लिमिटेडद्वारा हुम्लाका शाखा, डिपो र बिक्री केन्द्रका लागि खाद्यान्न निर्धारण

सिमकोट – खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले यस वर्ष हुम्लामा खाद्यान्न बिक्री गर्दै आएका शाखा, डिपो र बिक्री केन्द्रका लागि खाद्यान्न कोटा निर्धारण गरेको छ। ती सबैका लागि २३ हजार क्विन्टल खाद्यान्न ढुवानी अनुदानमा उपलब्ध गराउने गरी कोटा स्वीकृत गरेको छ। लिमिटेडले यो खाद्यान्न सिमकोट शाखादेखि डिपो र बिक्री केन्द्रका लागि पठाउन लागेको हो। […]

सिर्दिबास डिपोमा दुई हजार क्विन्टल चामल ढुवानी

उत्तरी गोरखामा यस वर्ष समयमै चामल ढुवानी भएको छ । ठेक्का प्रक्रिया र बाटो अबरुद्ध भएका त्यहाँ चामल ढुवानी हुन सकेको थिए । तर, तेश्रो पटक आह्वान भएको बोलपत्र स्वीकृत भएसँगै छ महिनापछि उत्तरी गोरखामा सहुलियतको चामल पुगेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड गोरखाले बताएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का स्वीकृत दुई हजार क्विन्टल खाद्यान्न ढुवानी गरिएको कम्पनीका सूचना अधिकारी शिव सुनारले जानकारी दिनुभयो ।

कर्णाली प्रदेशमा खाद्यान्न ढुवानीका लागि करीब साढे २ करोड बजेट

जेठ १२, वीरेन्द्रनगर । कर्णाली प्रदेश सरकारले  खाद्यान्न ढुवानीका लागि करीब साढे २ करोड बजेट छुट्याएको छ । सरकारले ८ हजार ३०० क्विन्टल खाद्यान्न ढुवानीका लागि २ करोड ४७ लाख ९८ हजार रुपैयाँ छुट्याएको हो ।  तत्कालका लागि मुगु, हुम्ला र डोल्पामा खाद्यान्न ढुवानीका लागि खाद्य प्रविधि तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको प्रादेशिक कार्यालय सुर्खेतलाई उक्त बजेट दिने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रवत्ता सीताकुमारी नेपालीले जानकारी दिइन् । अनुदान स्वरुप दिइने उक्त बजेट कम्पनीलाई उपलब्ध गराउन सोमवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको छ । त्यस्तै खाद्यान्न कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका कालिकोट र डोल्पामा पनि थप खाद्यान्न खरीद गर्न स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ । खाद्यान्न खरीदका लागि आवश्यक बजेट स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउन पनि सोही मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको छ ।  कर्णाली प्रदेशमा भोकमरी टार्न खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले चालू आर्थिक वर्षमा डोल्पा, हुम्ला, जुम्ला, मुगु र कालिकोटका लागि ४१ हजार २०० क्विन्टल खाद्यान्न स्वीकृत गरेको छ । तर कोरोना महामारीका कारण भोकमरी पर्ने डरले डोल्पा, हुम्ला, मुगु र जुम्लामा थप खाद्यान्न माग गरेका छन् ।  महामारीका कारण चीनबाट खाद्यान्न आपूर्ति बन्द हुनु र अधिकांश नागरिकहरू गाउँ फर्किएपछि डोल्पा, हुम्ला, मुगु र जुम्लाले थप ४० हजार क्विन्टल खाद्यान्न माग गरेका छन् । जसमध्ये मुगुले १८ हजार, हुम्लाले १६, डोल्पा र जुम्लाले ३–३ हजार क्विन्टल खाद्यान्न माग गरेका छन् । वर्षेनी खाद्यान्न संकट पर्ने कर्णाली प्रदेशमा यो वर्ष कोरोना महामारीका थप संकट पर्ने अनुमान गरिएको छ ।

जुम्लाका लागि २५०० क्विन्टल चामलको थप कोटा स्वीकृत

वैशाख ३१, जुम्ला । कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर शुरु भएकै बेला जुम्लामा खाद्यान्न अभाव भएको विभिन्न राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा समाचार प्रकाशनपछि थप कोटा स्वीकृत भएको छ ।  जुम्लामा अनुदानको चामल अभाव भएको गुनासो बढेपछि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालयले धनगढीबाट चामल ढुवानी गर्ने गरी २ हजार ५०० क्विन्टल चामलको थप कोटा स्वीकृत गरेको हो ।  खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी शाखा जुम्लाका प्रमुख तिलक सुनारका अनुसार चामल अभावको गुनासोसँगै केन्द्रीय र प्रदेश कार्यालयसँग समन्वय गरेपछि थप कोटा स्वीकृत भएको हो । यसम्बन्धी सबै प्रक्रिया पूरा भएको छ । ‘अब १०/१५ दिनमै धनगढीबाट जुम्ला चामल आइपुग्छ’, शाखाका प्रमुख सुनारले भने, ‘प्रदेश कार्यालयसँग थप पाँच हजार र नेपालगञ्ज, बर्दिया, राजापुरबाट एक/एक हजार क्विन्टल चामल माग गरिएको छ । कोटा स्वीकृत हुन बाँकी छ । माग गरिएका सबै कोटा स्वीकृत भएपछि आउँदो दसैँ–तिहारमा पनि चामल अभाव हुने छैन ।’  नागरिकलाई कोरोना महामारीमा खाद्यको चामल अभाव नहोस् भनेर नै कम्पनीको जुम्ला शाखाले स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर नियमित बिक्री गर्दै आएको खाद्य संस्थान व्यापार कम्पनी शाखा जुम्लाले जनाएको छ । जुम्लाको वार्षिक चामल कोटा पाँच हजार ६५० क्विन्टल हो । यसमध्ये ९०० क्विन्टल डोल्पा सर्मी र काईगाउँ डिपो पठाउनु पर्दछ ।  जुम्लाका लागि चार हजार २५० क्विन्टल मात्रै बाँकी हुन्छ । यसले वर्षभरि चामल पुग्दैन । जुम्लाकोट र धापा डिपोमा चामलको कोटा छुट्याएको छ । दुई ओटा डिपो गरी दुई हजार क्विन्टल चामल कोटा निर्धारण गरिएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी शाखा जुम्लाका प्रमुख सुनारले बताए ।  जुम्लामा झन्डै २० हजार घरधुरीको एक लाख बढी जनसंख्या रहेको छ । यहाँको उत्पादनले बढीमा ६ महीना मात्रै धान्ने गरेको कृषि कार्यालय जुम्लाको तथ्यांक छ । बाँकी छ महीना यहाँका स्थानीयवासी खाद्य संस्थान र बजारको चामलले खाद्यान्न पूर्ति गरिँदै आएका छन् । रासस

खाद्यान्न संकट टार्न रुकुम पूर्वलाई एक हजार क्विन्टल चामल स्वीकृत

रुकुम (पूर्व) : खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले रुकुम पूर्वका लागि एक हजार क्विन्टल चामल कोटा स्वीकृत गरेको छ। जिल्ला खाद्य व्यवस्थापन समिति रुकुम पश्चिमले माग गरे अनुसार उक्त कोटा स्वीकृत भएको हो।आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि लिमिटेडको रुकुम पश्चिम शाखा कार्यालयले लिमिटेडको बिक्री वितरण विभागले प्रधान कार्यालय काठमाडौँमा अनुरोध गरेपछि उक्त परिमाणको चामलको कोटा स्वीकृत भएको हो। रुकुमपूर्वमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले प्रत्येक वर्ष जिल्लाका रुकुमकोट र तक

हुम्लामा बर्षादका लागि खाद्यान्न जोहो हुँदै

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडद्वारा हिमाली जिल्ला हुम्लाका लागि थप खाद्यान्न कोटा स्वीकृत गरिएकाे छ । जिल्ला खाद्य व्यवस्थापन समितिको निर्णय भई माग भएबमोजिम कोटा स्वीकृत नभएपनि दुई हजार क्विन्टल खाद्यान्न थप हुने भएको हो । लिमिटेडको सञ्चालन समितिबाट हुम्ला जिल्लाका लागि दुई हजार क्विन्टल खाद्यान्न स्वीकृत भएको हुम्ला शाखाका प्रमुख रामबहादुर विष्टले बताउनुभयो । माग बढी भएपनि हाललाई दुई हजार क्विन्टल कोटा खाद्यान्न स्वीकृत भएकोले र सो खाद्यान्न सुर्खेत र नेपालगञ्जबाट ढुवानी पनि शुरु भएको उहाँले बताउनुभयो । तारा, सीता र समिति एयरका जहाजहरूले थप कोटाको खाद्यान्न ढुवानी शुरु गरेका छन् ।

दुर्गम जिल्लामा थप सत्ताइस हजार क्विन्टल चामल पठाइँदै

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले थप माग आएका दुर्गम जिल्लाबाट २७ हजार क्विन्टल चामल ढुवानी गर्न लागेको हो । चालु आर्थिक वर्षका लागि स्वीकृत कोटाले अपुग भएपछि १२ जिल्लाबाट थप माग आएकामा कम्पनीले २६ हजार ९७० क्विन्टल चामल पठाउन लागेको हो । खाद्यान्न अभाव भएपछि ती जिल्लाबाट चामलको माग आएको हो । कम्पनीका नायब महाप्रबन्धक श्रीमणिराज खनालले १२ जिल्लाबाट ४३ हजार १७० क्विन्टल चामलको माग आएकामा २६ हजार क्विन्टल चामल पठाउन लागिएको जानकारी दिनुभयो ।

थप खाद्यान्न ढुवानी गर्न ७ करोड

दुर्गम तथा पहाडी जिल्लामा थप खाद्यान्न ढुवानी गर्न अर्थ मन्त्रालयले ७ करोड रुपैयाँ स्वीकृत गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले १३ हजार पाँच क्विन्टल थप चामल ढुवानीका लागि ७ करोड २७ लाख रुपैयाँ स्वीकृत गरेको हो ।