कर्णाली प्रदेशमा खाद्यान्न ढुवानीका लागि करीब साढे २ करोड बजेट

जेठ १२, वीरेन्द्रनगर । कर्णाली प्रदेश सरकारले खाद्यान्न ढुवानीका लागि करीब साढे २ करोड बजेट छुट्याएको छ । सरकारले ८ हजार ३०० क्विन्टल खाद्यान्न ढुवानीका लागि २ करोड ४७ लाख ९८ हजार रुपैयाँ छुट्याएको हो । तत्कालका लागि मुगु, हुम्ला र डोल्पामा खाद्यान्न ढुवानीका लागि खाद्य प्रविधि तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको प्रादेशिक कार्यालय सुर्खेतलाई उक्त बजेट दिने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रवत्ता सीताकुमारी नेपालीले जानकारी दिइन् । अनुदान स्वरुप दिइने उक्त बजेट कम्पनीलाई उपलब्ध गराउन सोमवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको छ । त्यस्तै खाद्यान्न कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका कालिकोट र डोल्पामा पनि थप खाद्यान्न खरीद गर्न स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ । खाद्यान्न खरीदका लागि आवश्यक बजेट स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउन पनि सोही मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको छ । कर्णाली प्रदेशमा भोकमरी टार्न खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले चालू आर्थिक वर्षमा डोल्पा, हुम्ला, जुम्ला, मुगु र कालिकोटका लागि ४१ हजार २०० क्विन्टल खाद्यान्न स्वीकृत गरेको छ । तर कोरोना महामारीका कारण भोकमरी पर्ने डरले डोल्पा, हुम्ला, मुगु र जुम्लामा थप खाद्यान्न माग गरेका छन् । महामारीका कारण चीनबाट खाद्यान्न आपूर्ति बन्द हुनु र अधिकांश नागरिकहरू गाउँ फर्किएपछि डोल्पा, हुम्ला, मुगु र जुम्लाले थप ४० हजार क्विन्टल खाद्यान्न माग गरेका छन् । जसमध्ये मुगुले १८ हजार, हुम्लाले १६, डोल्पा र जुम्लाले ३–३ हजार क्विन्टल खाद्यान्न माग गरेका छन् । वर्षेनी खाद्यान्न संकट पर्ने कर्णाली प्रदेशमा यो वर्ष कोरोना महामारीका थप संकट पर्ने अनुमान गरिएको छ ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

आजका मुख्य ९ आर्थिक खबर

काठमाडौं। ललिता निवास प्रकरणमा भाटभटेनीका सञ्चालका मीनबहादुर गुरुङलाई २ करोड ४६ लाख रुपैयाँ धरौटीमा जिल्ला अदालत काठमाडौंले रहा गर्न आदेश दिएको छ। अलैँचीको भाउ गतवर्षभन्दा दोब्बरले दोब्बरले वृद्धि भएको छ। कोशी प्रदेशमा आइतबार बजेटसम्बन्धी दुईवटा अध्यादेश जारी गरिएको छ। कर्णाली प्रदेशमा तीन वर्षमा ७९ किलोमिटर मात्रै सडक कालोपत्रे गरिएको छ।

Dekhapadhi श्रावण २०८०

६ महिनामा सवारी कारबाहीबाट पौने २ करोड राजस्व संकलन

सुर्खेत – कर्णाली प्रदेशमा ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्ने सवारी कारबाहीबाट छ महिनामा पौने २ करोड राजस्व संकलन भएको छ ।कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरूबाट ट्राफिक प्रहरीले चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि पुससम्म २० हजार ५ सय १ कारबाहीबाट १ करोड ७१ लाख ९७ हजार पाँच सय राजश्व संकलन गरेको हो । कर्णाली प्रदेश प्रहरील मंगलबार सार्वजनिक गरेको […]

कारोबार दैनिक पौष २०७८

नेपालको जनसंख्या : २ करोड ९१ लाख ९२ हजार ४८०

काठमाडौं । नेपालको जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ९२ हजार ४ सय ८० पुगेको छ । जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक नतिजाअनुसार यो संख्या १० वर्षअगाडि गरिएको गणनाभन्दा २६ लाख ९७ हजार ९ सय ७६ ले बढी हो । १० वर्षअघि २०६८ सालमा नेपालको जनसंख्या २ करोड ६४ लाख ९४ हजार ५ सय ४ थियो । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले बुधवार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार १० वर्षको सरदर जनसंख्या वृद्धिदर वार्षिक शून्य दशमलव ९३ प्रतिशत देखिएको छ । १० वर्षअघि गरिएको जनगणनामा यस्तो वृद्धिदर १ दशमलव ३५ प्रतिशत रहेको थियो । १९८७ सालपछि जनसंख्याको वृद्धिदर घटेर १ प्रतिशतभन्दा कम भएको यो पहिलोपटक हो । १९७८ र १९८८ सालमा भने जनसंख्याको वार्षिक वृद्धिदर नै नकारात्मक भएको थियो । २०२८ देखि २०६८ सालसम्म हरेक वर्ष औसतमा जनसंख्याको वार्षिक वृद्धिदर २ प्रतिशतभन्दा धेरै रहेको देखिन्छ । अहिले गरिएको जनगणनाअनुसार कुल जनसंख्यामा १ करोड ४९ लाख १ हजार १६९ जना महिला र १ करोड ४२ लाख ९१ हजार ३११ जना पुरुष रहेका छन् । प्रतिशतका आधारमा अंश महिलाको ५१ दशमलव शून्य ४ र पुरुषको ४८ दशमलव ९६ प्रतिशत रहेको छ । २०६८ सालको जनगणनामा पुरुष ४८ दशमलव ५ र महिलाको अंश ५१ दशमलव ५ प्रतिशत थियो । प्रारम्भिक नतिजाअनुसार नेपालमा अक्सर बसोवास गर्ने परिवारको संख्या ६७ लाख ६१ हजार ५९ रहेको छ । ती परिवार ५६ लाख ४३ हजार ९ सय ४५ ओटा घरमा बसेका देखिएको विभागले जानकारी दिएको छ । हालको परिवार संख्या १० वर्षअघिको भन्दा करीब २४ दशमलव ५७ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । यस अवधिमा जम्मा १३ लाख ३३ हजार ७ सय ५७ ओटा परिवार थप भएको छ । ७७ जिल्लामध्ये सबैभन्दा धेरै जनसंख्या काठमाडौंमा २० लाख १७ हजार रहेको छ । सबै भन्दा कम जनसंख्या मनाङमा ५ हजार ६४५ रहेको प्रारम्भिक गणना विभागले सार्वजनिक गरेको छ । ३२ ओटा जिल्लाको जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक रहेको छ । नेपालको कुल जनसंख्यामध्ये प्रदेशगत आधारमा मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै ६१ लाख २६ हजार २ सय ८८ रहेका छन् । सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा १६ लाख ९४ हजार ८ सय ८९ जना रहेको छ । लैंगिक अनुपातमा सबैभन्दा धेरै मधेश प्रदेशमा १ सय १ र सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ९० प्रतिशत रहेको छ । वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर सातओटा प्रदेशमध्ये सबैभन्दा बढी लुम्बिनी प्रदेशमा प्रतिवर्ष १ दशमलव २५ र सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशमा शून्य दशमलव ३० प्रतिशत रहेको विभागले जनाएको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ नेपालको बाह्रौं र विसं २०७२ मा जारी भएको नेपालको संविधानपछिको पहिलो जनगणना हो । जनगणना पहिलो चरणमा गत भदौ ३० देखि असोज १८ सम्म र दोस्रो चरणको कात्तिक २५ देखि २०७८ मङ्सिर ९ सम्म गरिएको थियो ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

जन्मदर कम हुँदा २० वर्षमा जनसङ्ख्या वृद्धिदर १.३२ प्रतशितले घट्यो

केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले २०६८ को जनगणनाको संक्षिप्त तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ। विभागले जनसङ्ख्या वृद्धिको अनुमान भन्दा करिब १२ लाख बढीले जनसङ्ख्यामा कमी आएको तथ्याङ्क छ। विभागले २०६८ पछि ३८ लाख ८३ हजार ५५३ ले वृद्धि भएर तीन करोड तीन लाख ७८ हजार ५५ जनसङ्ख्या पुग्ने अनुमान गरेको थियो। तर, सार्वजनिक गरिएको तथ्याङ्कमा २६ लाख ९७ हजार ९७६ ले मात्र जनसङ्ख्या वृद्धि भएर हाल नेपालको जनसङ्ख्या २ करोड ९१ लाख ९२ हजार ४८० पुगेको छ। सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या मधेस प्रदेशमा २०.९९ प्रतिशत र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा ५.८१ रहेको छ।

गोरखापत्र पौष २०७८

जनसंख्याभन्दा बढी निक्षेप खाता : ६७% नेपालीमा मात्र वित्तीय पहुँच

काठमाडौं । नेपालमा निक्षेप खाताको संख्या जनसंख्या भन्दा बढी नै रहेको छ । तर, वित्तीय पुहँच भने ६७ दशमलव ३४ प्रतिशत नेपालीमा पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको वित्तीय पहुँचसम्बन्धी अध्ययनले यस्तो देखाएको हो । अध्ययनअनुसार २०७७ जेठसम्म ३ करोड १८ लाख ८६ हजार निक्षेप खाता खोलिएको छ, जुन नेपालको जनसंख्या भन्दा बढी हो । त्यसमध्ये २ करोड ९९ लाख २८ हजार ४३६ निक्षेप खाता रहेको छ, तीनपुस्ते विवरणको आधारमा एक व्यक्तिको एक मात्र निक्षेप खाता गणना गर्दा ६७ दशमलव ३४ प्रतिशत जनतामा वित्तीय पहुँच विस्तार भएको अध्ययनले देखाएको छ । अध्ययनले भने निक्षेप खातालगायत विभिन्न वित्तीय सूचकका आधारमा वित्तीय पहुँचको स्थितिमा सुधार हुँदै गएको देखाएको छ । अघिल्लो आवको ११ महीनामा मात्र थप ६ दशमलव ४४ प्रतिशत विन्दु जनसंख्यामा वित्तिय पहुँच पुगेको देखिन्छ । २०७६ असारमसान्तसम्म ६० दशमलव ९ प्रतिशत नेपालमिा वित्तीय पहुँच पुगेको थियो । राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा.प्रकाशकुमार श्रेष्ठले पछिल्लो समय वित्तिय पहुँच बढेको बताए । ‘हामीले निक्षेप खाता सम्बन्धमा एकदम गहिराईमा गएर अध्ययन गरेका छौं । त्यसले नेपालमा पछिल्लो समय वित्तीय पहुँच विस्तार नै भएको देखिएको छ,’ उनले भने, ‘निक्षेप खाता सम्बन्धमा प्रदेश तथा स्थानीय तहगत रूपमा पनि अध्ययन गरिएको छ ।’ राष्ट्र बैंकले २ करोड ९९ लाख ९६ हजार ४७८ जनसंख्यालाई आधार बनाएर उक्त अध्ययन गरेको हो । ‘क’ ख’ र ग’ वर्गका वित्तीय संस्थामा २०७७ जेठ मसान्तमा कायम निक्षेप खाताको विवरणको आधारमा उक्त अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरिएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । निक्षेप खाता जनसंख्याभन्दा बढी पुगेको अवस्थामा कर्जा खाता भने अन्यन्त न्यून रूपमा विस्तार भएको देखिएको छ । अध्ययनअनुसार कर्जा खाता संख्या जम्मा १६ लाख ८२ हजार ८४५ पुगेको छ । ‘समग्रमा कर्जा खाताको संख्या थोरै नै देखिएको छ । यस विषयमा राष्ट्र बैंकले छुट्टै अध्ययन गर्नेछ,’ कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले बताए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिशाखाले सेवा पुर्‍याउने नागरिकको संख्या भने क्रमशः घट्दै गएको पनि अध्ययनले देखाएको छ । वित्तीय साक्षरता प्रवद्र्धन, शाखा विस्तार, शाखारहित बैंकिङ, भुक्तानी प्रणालीको आधुनिकीकरण गर्नेलगायत नीतिगत व्यवस्थाले यस्तो अवस्था आएको अध्ययनले देखाएको छ । ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका संस्थाको शाखा संख्या २०७७ चैत मसान्तमा ५ हजार ६९४ पुगेको छ । त्यसमा १ लाख जनसंख्यालाई सेवा पुर्‍याउने बैंकको शाखा संख्या औसतमा १८ दशमलव ९८ प्रतिशत रहेको अध्ययनले देखाएको छ । अध्ययनअनुसार प्रदेश १ मा १८, प्रदेश २ मा १०, वागमती प्रदेशमा ३० प्रतिशत शाखाले प्रति १ लाख नागरिकलाई बैंकिङ सेवा दिँदै आएको देखिएको छ । यस्तै, गण्डकी प्रदेशमा ३०, लुम्बीनी प्रदेशमा १९, कर्णाली प्रदेशमा ११ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १२ प्रतिशत शाखाले प्रति १ लाख नागरिकलाई बैंकिङ सेवा दिँँदै आएको देखिएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा प्रति १ लाख जनसंख्यालाई सेवा पुर्‍याउने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा संख्या ८ दशमलव ५४ र महानगरपालिकामा ४५ दशमलव ७६ प्रतिशत रहेको अध्ययनले देखाएको छ । निक्षेप खाता खोल्ने मामिलामा वागमती प्रदेशका नागरिकले बढी खाता खोलेको देखिएको छ । वागमती प्रदेशमा प्रतिहजार १ हजार ८०२ जनाले खाता खोलेको देखिएको छ । कर्णाली प्रदेशमा भने सबै जनताले बैंक खाता नखालेको देखिएको छ । त्यहाँ प्रतिहजार ४५८ जनाले मात्रा बैंक खाता खोलेका छन् । कुल निक्षेप खातामध्ये ६७ दशमलव ७ प्रतिशत खाता मात्र सक्रिय रहेको अध्ययनले देखाएको छ । ग्रामीण नगरपालिकामा ८१ दशमलव ५ प्रतिशत खाता सक्रिय रहेको अध्ययनले देखाएको छ । कुल निक्षेप खाता संख्यामा बचत निक्षेप खाताको अंश भने ९० दशमलव ६ प्रतिशत र मुद्दती निक्षेप खाताको अंश ३ दशमलव १ प्रतिशत रहेको छ । व्यक्तिगत खातामा ९६ दशमलव १५ प्रतिशत अंश वयस्क व्यक्तिको अंश (१५ वर्षभन्दा माथि) रहेको छ । एटीएम कार्ड प्रयोग गर्र्ने ग्राहकको संख्या भने २० दशमलव ३५ प्रतिशत देखिएको छ । यसैग्रि मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ता ३२ दशमलव ३ प्रतिशत र इन्टरनेट बैंकिङ प्रयोगकर्ता ३ दशमलव ८६ प्रतिशत देखिएको छ । उमेर गत हिसाबले २० वर्ष उमेरका व्यक्तिमा प्रविधिको प्रयोग उच्च रहेको र सो उमेरभन्दा माथि प्रविधिको प्रयोग क्रमशः घट्दै गएको देखिएको छ । युवा पुस्तामा प्रविधिको प्रयोग उच्च रहेको हुँदा आगामी दिनमा प्रविधिको माग दिनानुदिन बढ्दै जाने देखिएको अध्ययनले देखाएको छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

कर्णाली प्रदेशको बजेट सार्वजनिक (पूर्ण पाठसहित)

कर्णाली प्रदेशको पहिलो बजेट विनियोजन गरिएको छ। कर्णाली प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ को बजेट ल्याएको हो। चालू आर्थिक वर्षको ३ महिनाका लागि कर्णाली प्रदेशमा १ अर्ब २ करोड ५ लाख रुपैयाँ बजेट आएको छ। जसमध्ये चालू खर्चतर्फ ४३ करोड ८४ लाख ३ हजार रुपैयाँ रहेको छ भने पूँजीगततर्फ ५८…

सेतोपाटी चैत्र २०७४