उत्पादनमूलक, कृषि र सेवा क्षेत्रका ४२ कम्पनीको ‘इकोसिस्टम’ विकास गर्ने सहमति

काठमाडौं । उत्पादनमूलक, कृषि र सेवा क्षेत्रसँग सम्बन्धित कम्पनीहरूको ‘इकोसिस्टम’ विकासका लागि दुईओटा संस्थाबीच सहमति भएको छ । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ र नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानबीच सहकार्यका लागि समझदारी भएको हो । सातओटै प्रदेशबाट उत्पादनमूलक, कृषि र सेवा क्षेत्रका दुई/दुईओटा गरी ४२ ओटा कम्पनी छनोट गरेर उक्त संख्याका कम्पनीको इकोसिस्टम विकास गर्न सहमति भएको महासंघले बताएको छ । आइतवार काठमाडौंमा यी दुई संस्थाले सोसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । समझदारीअनुसार जिल्ला जिल्लामा गएर त्यहाँका साना तथा मझौला उद्योगीहरूसँग छलफल गरिने, उनीहरूका समस्या, बजार, मानव संसाधन, उत्पादनलगायत विषयमा अनुसन्धान गरिने नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानका अध्यक्ष प्रा.डा. नवराज खतिवडाले बताए । उद्योग क्षेत्रमा देखिएका नयाँ प्रविधिहरू, मूल्य शृंखला र उद्योग प्रवर्द्धनका विषयमा पनि उद्यमीलाई जानकारी गराउने उनको भनाइ छ । यी क्षेत्रमा संलग्न कम्पनीहरूको विकास गरी सफल उद्यम बनाउन पाइलट परियोजना सञ्चालन गर्ने उद्देश्य छ । उत्पादनमूलक, कृषि र सेवा क्षेत्रका उद्यमीको इकोसिस्टम विकास गरी उत्पादकत्व बढाउन हाललाई कुनै निश्चित भौगोलिक क्षेत्रमा रहेका उद्योगहरूलाई छनोट गर्ने सहमति भएको छ । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका पूर्वअध्यक्ष श्यामप्रसाद गिरीले अहिलेको अवस्थामा उद्योग व्यवसाय नै संकटमा पर्ने अवस्था आएको बताए । सरकार, दातृ निकाय र महासंघले दिने तालीम तथा अन्य सुविधाका विषयमा पनि समीक्षा हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । उत्पादकत्व बढाउन सरकारी निकायहरू र राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय संघसंस्थामा प्रतिष्ठान र महासंघले पहल गर्ने सहमति भएको छ । उत्पादनमूलक, कृषि, डिजिटल सेवा तथा अन्य क्षेत्रका उद्यमीको व्यवसाय विकास र प्रवर्द्धन गर्ने क्रममा दुवै पक्षले आफूसँग भएको विज्ञता, स्रोतसाधन र जनशक्ति परिचालन गर्नेछन् । अनुसन्धान, आवश्यक रणनीति निर्माणको नेतृत्व प्रतिष्ठानले गर्नेछ । आवश्यकता अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका तीनओटै सरकारसँग छलफल, लबिङ र नयाँ परियोजना प्राप्त गर्न वा भइरहेका परियोजनामा सहयोग जुटाउन संयुक्त पहल गरिने समेत सम्झौतामा उल्लेख छ ।

सम्बन्धित सामग्री

दिगो विकास लक्ष्यको नयाँ भाष्य

सन् २०१५ मा राष्ट्रसंघका एक सय ९३ सदस्य राष्ट्रले १७ दिगो विकास लक्ष्य (एसडिजिएस) हासिल गर्ने सहमति जनाएका थिए । दिगो विकास लक्ष्य एक बृहत् नीति एजेन्डा हो जसअनुसार सन् २०३०...

पुनसँग सरकारको सात बुँदे सहमति, आन्दोलन अन्त्य

सरकार र राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रबीच अनुसन्धान तथा विकास, नवप्रवर्तन तथा आविष्कारसम्बन्धी कार्य एकीकृतरूपमा सञ्चालन गर्न सरकारले कोष स्थापना गर्नेलगायतका सात बुँदे सहमति भएको छ।...

पुनसँग सरकारको सात बुँदे सहमति, आन्दोलन अन्त्य

सरकार र राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रबीच अनुसन्धान तथा विकास, नवप्रवर्तन तथा आविष्कारसम्बन्धी कार्य एकीकृतरूपमा सञ्चालन गर्न सरकारले कोष स्थापना गर्नेलगायतका सात बुँदे सहमति भएको छ।...

कर्णाली प्रदेश: ऊर्जा मन्त्रालयलाई भौतिकमा गाभ्ने सहमति

सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेबीच भएको सहमति अनुसार कर्णाली प्रदेश सरकारले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा गाभ्ने निर्णय गरेको छ।...

भोलिबाट काठमाडौंको फोहोर उठाउने सहमति

काठमाडौं, २३ जेठ : काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर भोलिबाट उठाइने भएको छ । सिसडोल र बन्चरेडाँडामा फोहोर लैजान दिने सहमति भएसँगै भोलिदेखि काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर उठाइने भएको हो । सोमबार सहरी विकास मन्त्रालयमा बसेको मन्त्रालय, काठमाडौं महानगरपालिका र प्रभावित क्षेत्रका प्रतिनिधिबिच बसेको सर्वपक्षीय छलफलमा काठमाडौंको फोहर उठाएर सिसडोल र बन्चरेडाँडा लैजान दिने सहमति जुटेको हो । सहरी विकास […]

तीन इन्स्योरेन्स कम्पनीबीच गाभिने सहमति

युनियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड  र प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडबीच एक आपसमा गाभिने सहमति भएको छ । सो सम्बन्धमा तीनै कम्पनीका अध्यक्षहरूले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।कम्पनीको पुँजीगत आधारलाई मजबुत र सुदृढ गरी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको विकास गर्दै बीमित, लगानीकर्ता लगायत सरोकारवालाहरूको दीर्घकालीन हित संरक्षण गर्नुको साथै तीनै कम्पनीको वित्तीय, मानव संशाधन, प्राविधिक एवं अन्य क्षमता अभिवृद्धि गर्दै सेवाग्राहीलाई आधुनिक प्रविधि

एमाले र परिवार दलबीच चुनावी तालमेलको सहमति

काठमाडौं : आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल परिवार दलबीच सहमति भएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा दुई दलबीच ५ बुँदे सहमति भएको हो। सहमतिमा नेकपा एमालेका स्थानीय विकास विभाग प्रमुख देवेन्द्र दाहाल र परिवार दलका महामन्त्री सन्तोषकुमार पौडेलले हस्ताक्षर गरेका छन्। देशभरिका तालमेल सम्भव पालिकाहरूमा आपसी तालमेल गरेर उम्मेदवार उठाउने, नेपाल परिवार दलले आफ्नो उम्मेदवार नभएका सबै ठाउँमा एमालेलाई सहयोग गर्ने सहमति बनेको छ। एमाले र नेपाल परिवार दलका जिल्ला

विकास बैंकहरुले ब्याजदरबारे गरे यस्तो सहमति

विकास बैंकहरुले ब्याजदरबारे भद्र सहमति गरेका छन् । विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारीहरुको छलफलले ब्याजदरको सिलिङ तोक्ने सहमति गरेको हो।जस अनुसार राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकले मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर अधिकतम १०.२५ प्रतिशतसम्म र साधारण बचतको न्युनतम ब्याज ५.२५ प्रतिशतसम्म कायम गर्ने सहमति भएको स्रोतले जनाएको छ । त्यस्तै क्षेत्रिय स्तरका विकास बैंकहरुले मुद्दती निक्षेपको अधिकतम ब्याजदर १०.३० प्रतिशत र साधारण बचतको न्युनतम ब्याज ५.३० प्रतिशतसम्म कायम गर्ने सहमति भएको बताईएको छ । राष्ट्र बैंकले आइतबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई अघिल्लो महिनामा रहेको सोहि वर्गका बैंकहरुको औसत ब्याजदरमा १० प्रतिशतसम्म मात्र बढाउँन सक्ने गरि निर्देशन जारी गरेको थियो । विकास बैंकहरुले ब्याजदरमा सहमति गरेपनि निक्षेपको ब्याजदर एकल अंकमा राख्ने वाणिज्य बैंकहरुको प्रयास भने असफल भएको छ। बाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुले अधिकतम ब्याजदर एकल अंक मै राख्नको लागि आज दिनभर जस्तो छलफल गरे पनि सो प्रयास अफल भएको हो। सीइओहरुबीच मुद्दतीको निक्षेपको ब्याजदर एकल अंकमा राख्ने प्रयास असफल भएसंगै अब अधिकांश बैंकहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार जारी गरेको निर्देशन अनुसार नै औसत ब्याजदरमा १० प्रतिशत बढाएर ब्याजदर कायम गर्ने छन् । जस अनुसार अधिकांश वाणिज्य बैंकहरुले भोलि मंगलबार मङ्सिर महिनाको लागि डबल अंकको ब्याजदर प्रकाशन गर्ने एक सीईओले बताए। उनका अनुसार अधिकांश बैंकहरुले मुद्दती निक्षेपमा अधिकतम १०.०५ प्रतिशत, संस्थागत निक्षेपमा अधिकतम ९.०५ प्रतिशत र साधारण वचतमा न्युनतम ५.०५ प्रतिशत कायम गरिएको सूचना प्रकाशन गर्ने सम्भावना छ । बैंकहरुबीच अधिकतम ब्याजदर ९.७५ प्रतिशतसम्म कायम गर्नको छलफल भएको थियो । तर बैंकहरुले एकल अंकको ब्याजदर राख्दा विकास बैंक र वाणिज्य बैंकको ब्याजदरको अन्तर धेरै हुने र त्यसो हुँदा वाणिज्य बैंकको निक्षेप विकास बैंकमा जान सक्ने भएकोले दोहोरो अंक कै ब्याजदरमा जाने सहमति बैंकहरुले गरेको बताईएको छ।

एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमको मस्यौदा तयार गर्न सहमति

कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७७’ को मस्यौदा तयार गर्न सैद्धान्तिक सहमति प्रदान  गरेको छ ।मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीका अध्यक्षता बसेको बैठकले गरेका निर्णय आज सार्वजनिक गर्दै  प्रदेश सरकार प्रवक्ता विमला केसीले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको प्रस्तावमा एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमका साथै ‘प्रदेश निजामति कर्मचारीको सरुवा तथा काजसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७’ को स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्