कृषि क्षेत्रको अनुदान दुरुपयोग भइरहेको उत्कृष्ट किसानहरुकै गुनासो

कृषिमा अनुदान कटौती गर्नेे सरकारको निर्णय फिर्ता लिन किसान महासंघ रुपन्देहीको माग

Nepal Press फाल्गुन २०७९

कहाँबाट, कसरी लिने कृषि अनुदान ?

नेपालको कृषि क्षेत्र निर्वाहमुखी प्रणालीबाट व्यवसायिकता र औद्योगीकरणतर्फ उन्मुख भैरहेको छ । सरकारले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि विभिन्न अनुदानका कार्यक्रम संचालन गरिरहेको छ । तर कृषकले अनुदानको बारेमा सुने तापनि कृषि अनुदान कहाँबाट कसरी पाइन्छ भन्ने जानकारी नहुँदा सरकारले प्रदान गर्ने कृषि अनुदान कार्यक्रमबाट बञ्चित हुने गरेका छन् ।यदि तपाईं कृषि व्यवसाय सुरू गर्दै हुनुहुन्छ या संचालन गरिरहेको कृषि ब्यवसायलाई थप वृत्तिविकास गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने कृषि अनुदान दिने सरकारी वा गैरसरकारी निकाय तथा

Ratopati आषाढ २०७९

सातौं कृषि गणना आजदेखि शुरु : कृषि क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

कृषि कर्जा मेलामा बैंकर्सको सुझाव : आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको लागि सवैको सकारात्मक पहल आवश्यक

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

बेमौसमी तरकारीबाट मनग्य आम्दानी

कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एएसडीपी) ले बेमौसमी तरकारी खेती गर्ने किसानलाई आर्थिक सहयोग गर्न थालेपछि उनीहरुले मनग्य आम्दानी लिन थालेका हुन् । सो कार्यक्रमअन्तर्गत कृषक समूहका हरेक सदस्यलाई ५० प्रतिशत अनुदान रकम उपलब्ध गराउँदै आएको छ । जिल्लाको खाँडाचक्र, रास्कोट र तिलागुफा नगरपालिकामा यो कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको कार्यक्रमका कृषि प्राविधिक अनिपाल ऐडीले बताउनुभयो ।

गोरखापत्र कार्तिक २०७८

बाली बीमा, अनुदान प्रणाली तथा उत्पादन मूल्य शृङ्खलामा आवश्यक नीति तयार गरिने

काठमाण्डाै - राष्ट्रिय कृषि नीति अनुसन्धान केन्द्रले बालीको बीमा, अनुदान प्रणाली तथा उत्पादनको मूल्य शृङ्खलासहित विभिन्न क्षेत्रमा आवश्यक नीति तयार गर्ने भएको छ । पछिल्लो समय बाली बीमा, अनुदान प्रणाली, मूल्य शृङ्खला, प्रविधि अनुसरण तथा यसको प्रभाव र सामाजिक आर्थिक पक्ष जस्ता विषयमा चासो बढेको भन्दै केन्द्रले आवश्यक थप नीति बनाएर सरकारलाई निचोडका रुपमा दिने भएको हो । अर्थतन्त्रको मुख्य आधार नै कृषि क्षेत्र भएकाले यसमा देखिएका समस्या तथा चुनौतीको पहिचान गरी आवश्यक नीति बनाउने र भएका नीतिलाई परिमार्जन गर्न लागेको केन्द्रका प्रमुख...

उज्यालो अनलाइन कार्तिक २०७८

प्रकोपबाट हुने क्षतिको न्यूनीकरण

अकस्मात् आएको बेमौसमी वर्षाका कारण धान बाली भित्र्याउन तयार रहेका कृषकहरू निकै मर्कामा परेका छन् । कुनकुन क्षेत्रमा कति क्षति भयो भन्ने निश्चित आँकडा आएको छैन । तर, अनुमानका आधारमा २० देखि ३० प्रतिशतसम्म धानमा क्षति पुगेको बताउन थालिएको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा झन्डै २६ प्रतिशत योगदान दिने कृषि क्षेत्र निकै जोखिमयुक्त क्षेत्र हो । प्रकोपहरूबाट सजिलै असर पर्ने यस क्षेत्रको जोखिम कम गर्न सकिएको छैन । कृषिबीमा गर्न सकिएको भए अहिलेका क्षतिमा किसानहरू यति धेरै रुवावासी गर्नुपर्ने थिएन । धान नकाट्न नभनेपछि किसानले यस्तो भविष्यवाणीको त्यति ध्यान दिएका पनि हुँदैनन् । त्यसैले मौसम भविष्यवाणी गर्दा किसानको पक्षलाई सुझाव दिने प्रणाली पनि अपनाउन आवश्यक देखिन्छ । मुलुकमा मौसम भविष्यवाणी गर्न मौसम पूर्वानुमान महाशाखा रहेको छ भने नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् र राष्ट्रिय कृषि वातावरण अनुसन्धान केन्द्रले कृषि मौसमबारे जानकारी दिने गरेका छन् । बुलेटिन प्रकाशन तथा एसएसएसबाट किसानहरूलाई आवश्यक सुझाव दिने गरेको पनि पाइन्छ । तर, यसपटक मौसम भविष्यवाणीमा केही तारतम्य मिलेको देखिएन भने कृषि मौसमको जानकारी पनि स्पष्टसँग दिएको पाइएन । अनुकूलता हेरी धान काट्नु भन्ने एसएमएस पठाएको भनिए पनि किसानहरूलाई स्पष्ट सुझाव दिन नसक्दा बढी क्षति भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यसैले अहिलेको क्षति कृषिविज्ञ र प्राविधिकहरूलाई चुनौती हो । अहिले मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको आलोचना भइरहेको छ । पछिल्ला समय उसले गरेको भविष्यवाणी निकै मिल्छ थालेको छ । यसपटक पनि भविष्यवाणी नमिलेको चाहिँ होइन तर भविष्यवाणी गर्दा केही ढिला भएको हो । मौसम भविष्यवाणी गर्दा कति धेरै पानी पर्छ भन्न नसकेको देखिन्छ । धान नकाट्न नभने पछि किसानले यस्तो भविष्यवाणीको त्यति ध्यान दिएका पनि हुँदैनन् । त्यसैले मौसम भविष्यवाणी गर्दा किसानको पक्षलाई सुझाव दिने प्रणाली पनि अपनाउन आवश्यक देखिन्छ । अहिलेको वर्ष काटिएको धान डुबिसक्यो, कति त कुहिइ पनि सक्यो होला । कतिपयले परम्परागत ज्ञानको प्रयोग गरे पनि होलान् तर अहिलेको जमानामा परम्परागतभन्दा उच्चस्तरीय प्रविधि आवश्यक छ । सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि काटेको धानलाई जोगाउन विभिन्न सुभाव दिइएको छ जुन पढेर किसानले लाभ लिन सक्ने सम्भावना न्यून छ । त्यसैले उच्च प्रविधि तत्काल सम्भव नभए पनि मध्यमकालमा उपाय अपनाउन भने सकिन्छ । कृषि प्राविधिज्ञहरू नभएका होइनन् । उनीहरूले गरेको काम बाहिर नआएको पनि हुन सक्छ । उनीहरूले दिएको सुझाव किसानले स्पष्ट नबुझ्दा पनि समस्या थपिएको हुन सक्छ । त्यसैले अब यस्तो जानकारी दिने प्रणालीा सुधार गर्नुपर्छ । वर्षाले शतप्रतिशत धान नष्ट भएको होइन । केही ठाउँका मात्रै बढी असर परेको हो । केही ठाउँमा त असर परेकै छैन भन्दा पनि हुन्छ । अहिले सबैले किसानलाई राहत दिनुपर्छ भनेर कराइरहेका छन् । तर, यस्तो राहत वास्तविक पीडितले भन्दा पहुँचवालाले पाउने विगतका घटनाहरूले देखाएका छन् । धानबाली नष्ट भएको यकिन तथ्यांक नभएको अवस्थामा यस्तो हुने सम्भावना अत्यधिक छ । त्यसैले वास्तविक पीडितले राहत पाउने खालको सहयोग दिइनुपर्छ । कृषि पेशा प्रकोपहरूको मार बढी पर्ने हो । जोखिम बढी भएको क्षेत्र हो । यसको जोखिम कम गर्ने उपाय भनेको बीमा हो । तर, बीमा व्यापक बन्न सकेको छेन । यसलाई व्यापक बनाउनु आवश्यक छ । सरकारले कृषि बीमामा अनुदान दिए पनि किसानहरूका लागि बीमा गराउन अझै सहज देखि“दैन । त्यसैले सामान्य किसानको पहुँचमा समेत बीमा पुर्‍याउनु जरुरी छ । अहिलेको अवस्थामा किसानले राहत पाउलान् तर मुलुकको धान उत्पादान घटेको छ । अब यसको आयात बढ्छ महँगो पनि पर्छ । त्यसैले अनुदान बाँड्न अग्रसर हुनुभन्दा पनि यसलाई दिगो नीतिका साथ सम्बोधन गर्नुपर्छ । त्यसो त प्रकोपको असर अन्य क्षेत्रमा पनि नपरेको होइन । सडक र पुल भत्किएर ठूलै क्षति भएको छ । जलविद्युत् आयोजना र उद्योगहरूमा पनि असर पुगेको पाइन्छ । त्यसैले बारम्बार हुने यस्तो प्रकोपबाट हुने क्षतिबाट जोगाउन दिगो नीति आवश्यक देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

भ्रमण, गोष्ठीको रकम कटौती गरेर कृषिमा अनुदान दिने नगरपालिकाकाे निर्णय

सुर्खेत – वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले क्षमता विकास, तालिम, गोष्ठी, भ्रमण योजनाको रकम कटौती गरेर कृषिमा अनुदान दिने भएको छ । लकडाउनका कारण कृषि क्षेत्र प्रभावित हुनसक्ने कुरालाई मध्यनजर गर्दै नगरपालिकाले विभिन्न तालिम, गोष्ठी, आन्तरिक भ्रमण योजनाको रकम कटौती गरेर कृषिमा अनुदान दिने निर्णय गरेको हो । लकडा...

उज्यालो अनलाइन चैत्र २०७६

अनुदान खोस, दोषीलाई दण्डित गर

पछिल्लो समय कृषि क्षेत्र नेपाल सरकारका लागि चुनौतीको विषय बनेको छ । कृषियोग्य भूमिको उपयोग क्षेत्रफल घट्दो छ ।

नयाँ पत्रिका पौष २०७६

कृषिलक्षित बजेट

अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ । सरकारले कृषिमा आमूल परिवर्तन गर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका लागि ५८ अर्ब ९८ करोड विनियोजन गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि ५५ अर्ब ९७ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा धेरै योगदान पु-याउने कृषि क्षेत्र खुम्चँदै गएको अवस्थामा सरकारले उच्च प्राथमिकता दिई बजेट विनियोजन गरेको छ । ‘उत्पादन साथमा, अनुदान हातमा’ भन्ने नाराका साथ बजेटले कृषि

गोरखापत्र पौष २०७५

कृषि क्षेत्रको अनुदान दुरुपयोग भइरहेको उत्कृष्ट किसानहरुकै गुनासो

सम्बन्धित सामग्री

पछिल्लो समय कृषि क्षेत्र नेपाल सरकारका लागि चुनौतीको विषय बनेको छ । कृषियोग्य भूमिको उपयोग क्षेत्रफल घट्दो छ ।

पछिल्लो समय कृषि क्षेत्र नेपाल सरकारका लागि चुनौतीको विषय बनेको छ । कृषियोग्य भूमिको उपयोग क्षेत्रफल घट्दो छ ।