यी ३९६ स्थानीय तहमा ५/१०/१५ शैयाको अस्पतालको शिलन्यास मंसिर १५ गते गर्न पत्राचार
काठमाडौं- स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयल स्थानीय तहको स्वास्थ्य संस्था स्तरोन्नति गरी ५/१०/१५ शैयाको अस्पताल निर्माणको शिलन्यास एकैसाथ मंसिर १५ गते गर्न ३९६ स्थानीय तहलाई...
वीरगञ्ज। उद्योगको कुल पूँजीमा सामान्यतया ८० प्रतिशतसम्म बैंकको कर्जा हुन्छ । जग्गा, भवन, उपकरणजस्ता उद्योगका पूर्वाधारमा यो रकम खर्च हुन्छ । बैंकबाट कर्जा लिएर तयार पारेको पूर्वाधारमा समेत स्थानीय सरकारले सम्पत्ति कर लिएको भन्दै निजीक्षेत्रले आपत्ति व्यक्त गरेको छ ।
कम्पनीको नाममा रहने यस्ता पूर्वाधार उद्योगको सम्पत्ति नभएर दायित्व भएको दाबी उद्योगीहरूको छ । औद्योगिक सम्पत्तिमा पालिकाहरूले करको आवरणमा मनपरी मच्चाएको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ, कर समितिका संयोजक शिवजीप्रसाद कलवारले बताए । ‘उद्योग सञ्चालन गर्दा उद्योगले नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने सम्पूर्ण कर तिरेको हुन्छ । यस्तोमा सम्पत्ति करसमेत लिनु न्यायोचित होइन । यस्तो सम्पत्तिमा एकीकृत कर लिने व्यवस्था खारेज गरिनुपर्छ,’ कलवारले आर्थिक अभियानसँग भने ।
स्थानीय कर प्रतिगामी भएको दाबी निजीक्षेत्रको छ । विगतमा असान्दर्भिक र अव्यावहारिक भनेर खारेज भइसकेको करलाई समेत संघीयतामा ब्युँताउने काम भएको उद्योगीको भनाइ छ ।
विगतमा कवाडी करका कारण व्यवसायीले ठूलो समस्या झेलेको भन्दै सरकारले यस्तो कर खारेज गरेको थियो । यसका लागि निजीक्षेत्र आन्दोलनमै उत्रिनु परेको थियो । उद्योगीले आन्दोलन गरी कवाडी कर खारेज भएकोमा अहिले स्थानीय सरकारलाई यो कर उठाउने जिम्मा दिइनु नै कर प्रणालीको प्रतिगमन भएको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव आशिष लाठको तर्क छ । ‘तहगत सरकार गठन भएपछि कवाडी करको नाममा स्थानीय तहले उद्योगी/व्यवसायीलाई दु:ख दिने काम गरिरहेका छन्,’ लाठले भने ।
स्थानीय तह सञ्चालनमा आएपछि करमा व्यापक बेथिति देखिएको भन्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले पालिकाहरूलाई कतिपय कर उठाउन रोक लगाएका थिए । पालिकाहरूले मन्त्रालयको निर्देशनसमेत नटेरेको संघका उपाध्यक्ष मनोजकुमार दास बताउँछन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७५ माघमा कुनै पनि वस्तुमा निकासी कर लिन नपाइने, जिल्लाभित्र उत्पादन भएका कृषि तथा पशुजन्य वस्तु र चौपायाको व्यापार कर लिन नहुने र एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा मालवस्तु निकासी गर्दा शुल्क नलगाउन निर्देशन दिएको थियो । स्थानीय सरकारले मन्त्रालयको निर्देशनलाई समेत अटेर गरेर कर लिइरहेको उपाध्यक्ष दासले बताए । ‘संघीयतामा कर सरलीकरण भएन, झन् जटिल भयो ।
करका नाममा स्थानीय सरकारले गुन्डा पाल्ने काम गरेका छन्,’ उनले भने । संघीय सरकारले सवारी कर नलिन पालिकाहरूलाई पत्राचार गरेको थियो । पालिकाहरूले सवारी व्यवस्थापन शुल्ककोे नाममा मनपरी तरीकाले कर लिइरहेको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका कोषाध्यक्षसमेत रहेका कलवारले दाबी गरे । पालिकाका ठेकेदारले ठेक्काको शर्त मिचेर कर उठाएको गुनासो उनले गरे ।
एउटै ढुवानी साधनलाई ठाउँठाउँमा रोकेर सवारी कर, सवारी व्यवस्थापन शुल्क र पटके सवारी करका नाममा रकम लिएको ढुवानीकर्ताले बताएका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सवारीधनीले सवारीसाधन पैठारीमा भन्सार महशुल, अन्त:शुल्क र मूल्य अभिवृद्धिकर, इन्धनमा लाग्ने कर र सवारी दर्ता एवं नवीकरण शुल्कको माध्यमबाट सृजना हुने करको भार वहन गरिसकेकाले सवारी कर नलिन निर्देशन दिएको थियो ।
काठमाडौं । सहकारी संघसंस्थाले मङ्सिरभित्रै आफ्नो सम्पत्ति र दायित्व विवरणसहितको श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएको छ । सरकारले सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलको सुझावका आधारमा सबै सहकारी संघसंस्थाको अवस्था सार्वजनिक हुने गरी मङ्सिरभित्रै श्वेतपत्र जारी गराउन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको हो ।
भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले कार्यदलको सुझावअनुसार श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्न र सम्पत्ति विवरण बुझाउन मातहतका सहकारीलाई कात्तिक अन्तिममै निर्देशन दिएको थियो । यसलाई थप प्रभावकारी बनाउने गरी निर्देशन दिन मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको हो ।
अहिले सहकारीको दर्ता र नियमनको अधिकार स्थानीय तहसम्म छ । एक स्थानीय तहभित्र कार्यक्षेत्र भएका सहकारी सोही पालिका मातहत, एकभन्दा बढी स्थानीय तह कार्यक्षेत्र भएका सहकारी प्रदेश र अन्तरप्रदेश कार्यक्षेत्र भएका सहकारी संघीय सरकार मातहत सञ्चालनमा छन् ।
संघीय सहकारी विभागले गत कात्तिक २४ गते नै सहकारीहरूलाई श्वेतपत्र जारी गर्न र सञ्चालक तथा व्यवस्थापकको सम्पत्ति विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको थियो । विभागको निर्देशनले मात्र प्रभावकारी नहुने भएपछि आफू मातहतका सहकारीलाई निर्देशन जारी गर्न भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले सबै प्रदेश र पालिकालाई पत्राचार गरेको हो ।
‘संघीय सरकार मातहत थोरै मात्र सहकारी संघसंस्था छन्,’ मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले भने, ‘त्यसैले कार्यदलको सुझावअनुसार निर्देशन जारी गर्न प्रदेश र पालिकालाई पत्राचार गरेका हौं ।’ यसअघि विभागले पनि समस्याग्रस्त सहकारीलाई श्वेतपत्रमार्फत संस्थाको वास्तविक अवस्था सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको थियो । केही संस्थाले बचत फिर्ता गर्न नसक्दा आम सहकारीप्रति सर्वसाधारण नकारात्मक बनेको उल्लेख गर्दै विभागले सदस्यलाई विश्वासमा लिन श्वेतपत्र सार्वजनिक गराउने नीति लिएको थियो । अब भने सबै सहकारीले श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएको छ ।
भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्न र सम्पत्ति विवरण बुझाउन मातहतका सहकारीलाई कात्तिक अन्तिममै दिएको निर्देशनलाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रदेश र स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको हो ।
नियमित रूपमा नियामक निकायमा प्रतिवेदन नबुझाउने भएकाले सहकारीको वास्तविक अवस्थाबारे सरकार समेत अनभिज्ञ छ । संघीयता कार्यान्वयनसँगै सहकारीको अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएपछि सरकारसँग सहकारीको एकीकृत तथ्यांक समेत छैन । सदस्यलाई संस्थाको वास्तविक अवस्थाबारे जानकारी नभएकाले श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको विभागले जनाएको छ ।
सहकारीमा समस्या बढ्दै गएपछि सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले तत्कालै संस्थाहरूको श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्ने र संघसंस्थाका सञ्चालक समिति तथा लेखा सुपरिवेक्षण समिति सदस्य र व्यवस्थापकको सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न सुझाएको हो ।
निर्देशनअनुसार अब सबै सहकारी संघसंस्थाले मङ्सिरभित्र आफ्नो बचत दायित्व, लगानी तथा सम्पत्तिलगायत वित्तीय विवरण समेटिएको श्वेतपत्र जारी गरी विभागमा पेश गर्नु पर्नेछ । यसबाट सदस्यले संस्थाको अवस्था थाहा पाउने र नियामक निकायलाई पनि अनुगमन गर्न सजिलो हुने बताइएको छ ।
त्यसै गरी निर्देशनमा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने समस्याग्रस्त सहकारी संघसंस्थालाई आगामी चैतभित्र मागअनुसार सम्पूर्ण बचत रकम फिर्ता गर्ने गरी बचत फिर्ता कार्ययोजना मङ्सिर मसान्तभित्रै पेश गर्न लगाउन भनिएको छ । मन्त्रालयको निर्देशनमा सबै सहकारी संघसंस्थाले अनिवार्य रूपमा कोपोमिस प्रणालीमा तोकिएबमोजिमको विवरण प्रविष्टी गर्नुपर्ने पनि उल्लेख छ ।
कार्यदलले भदौ अन्तिममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई सुझाव प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदनमा सहकारी संस्था र सञ्चालकको सम्पत्ति बेचेर भए पनि आगामी चैतभित्र बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गराउन सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।
समस्याग्रस्त सहकारीको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिने, सहकारी अनुगमनका लागि छुट्टै नियामक निकाय गठन गर्ने, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष गठन गर्ने जस्ता सुझाव भने कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।
काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषले औपचारिक क्षेत्रका थप श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा समेट्न स्थानीय तहको सहारा लिन थालेको छ । कोषले सबै स्थानीय तहमा पत्राचार गरेर औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई कोषमा आबद्ध गर्न सहजीकरण गरिदिन भनेको छ । अहिले सबै प्रकारका रोजगारदाताको पहिलो सम्पर्क निकाय स्थानीय तह हुने भएकाले सबै श्रमिकलाई कोषमा आबद्ध गराउन स्थानीय सरकारको पनि सहयोग लिन लागिएको कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थीले बताए ।
उनका अनुसार सबै प्रकारका रोजगारदाता कुनै न कुनै रूपमा स्थानीय तहको नियमनको दायरामा हुन्छन् । त्यसैले पनि स्थानीय तहको सहयोग एवं सहजीकरण आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । ‘श्रम ऐनको व्यवस्था अनुसार औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्नैपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले आफ्नो नियमनको दायरामा परेका रोजगारदातालाई कोषमा आबद्ध गराउन सहजीकरण गरिदिन स्थानीय तहलाई पत्राचार गरिएको हो,’ उनले भने । स्थानीय तहले आफ्ना अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारीलाई पनि कोषमा आबद्ध गराउन सक्नेछन् । कोषले स्थानीय तहलाई पठाएको पत्रमा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई समेत कोषमा आबद्ध गराइदिन अनुरोध गरिएको छ ।
अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तोकिएअनुसारको रकम हालेर सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएमा उनीहरूले पेन्सन पाउनेछन् । कोषमा आबद्ध हुन अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकले न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको २० दशमलव ३७ प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्छ । अहिले नेपाल सरकारले श्रमिकको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिक मासिक १० हजार ८२० रुपैयाँ तोकेको छ । यसको २० दशमलव ३७ प्रतिशतले हुने २ हजार २०४ रुपैयाँ कोषमा मासिक रूपमा जम्मा गर्नुपर्छ ।
पर्वत । स्थानीय तहहरुले जग्गा वर्गीकरण नगर्दा कारोवार ठप्प भएको छ । अहिले जिल्लाभर कित्ताकाटदेखि खरीदविक्री लगायत धेरै प्रकृतिका घरजग्गा कारोबार ठप्प भएका हुन् । कतिपय पालिकाले भूउपयोग वर्गिकरण कार्यान्वयनका लागि भूउपयोग समिति गठन गरे पनि केही पालिकाले गठनसमेत गर्न सकेका छैनन् ।
भूउपयोग ऐन २०७६ र नियमावली २०७९ मा जग्गाको वर्गीकरण गरेपछि मात्रै कित्ताकाट, खरीदविक्री गर्न पाउने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा कडाइ गर्न सबै ७ सय ५३ वटै पालिकालाई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गत जेठ २७ मा जमिनको खण्डीकरण रोक्न भनेको थियो ।
पत्रमा स्थानीय भूउपयोग समितिले खेतीयोग्य, गैरखेतीयोग्य, भीर, पाखोलगायत १० प्रकारमा वर्गीकरण गरेको जग्गा मात्रै कित्ताकाट गर्ने र खरीदविक्री गर्न पाउने उल्लेख छ । वर्गीकरण नभई जग्गाको कित्ताकाट र खरीदविक्री गर्न नपाउने भएपछि मालपोत कार्यालयमा जग्गाको कारोबार रोकिएको हो । भूउपयोग नियमावली २०७९ अनुसार पालिका प्रमुखको अध्यक्षतामा भूउपयोग कार्यान्वयन समिति गठन हुनुपर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार गठित समितिले गरेको वर्गीकरणअनुसार जग्गाको कित्ताकाट, खरीदविक्री, मूल्यांकन हुने व्यवस्था छ ।
कुश्मा नगरपालिकाका प्रमुख रामचन्द्र जोशीका अनुसार समिति गठन सकिएर जग्गा वर्गीकरणका लागि प्राविधिक टोलीले काम अघि बढाउने तयारी छ । ‘समितिमा कतिपय पदेन हुने व्यवस्था रहेछ,’ जोशीले भने, ‘सम्बन्धित विषयविज्ञ छनोट गर्ने काम सकिएको छ । अब वर्गीकरणका सूचक तयार गरेर फिल्डमा खटिन बाँकी हो । त्यो छिट्टै अघि बढ्छ ।’ फलेवास नगरपालिकाले पनि समिति गठन गरिसकेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नेत्रप्रसाद पौडेलले बताए । विज्ञ सदस्यसहितको समिति गठन भएर वर्गीकरणको काम अघि बढाउन कार्यपालिकाको निर्णय कुरेर बसेको उनले बताए ।
नियमावलीमा कृषियोग्य जग्गाको वर्गीकरणका लागि ६ महीनाको समयसीमाको व्यवस्था छ । गत जेठ दोस्रो साता जारी नियमावलीअनुसार नै मन्त्रालयले जिल्ला मालपोत कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो । नियमावलीअनुसार भूमि वर्गीकरणका लागि स्थानीय पालिकाको भूमिका प्रमुख रहने व्यवस्था छ ।
कृषियोग्य जमिनको खण्डीकरण रोक्ने, व्यवस्थित र सुरक्षित बसोबाससहित जग्गाको व्यवस्थित व्यवस्थापनको उद्देश्यले ऐन र नियमावली ल्याइएको मालपोत कार्यालय पर्वतका सूचना अधिकृत उमेश सापकोटाले बताए । ‘अंशबन्डा ठप्पै छ,’ सापकोटाले भने, ‘घरजग्गाको कारोबार पनि निकै कम छ । एकल कित्ताबाहेकको खरीदविक्री पनि हुने कुरै भएन ।’
घरजग्गा कारोबार घटेको असर स्थानीय तहको राजस्वमा परेको छ । घरजग्गा खरीदविक्रीबाट आउने राजस्वको ६० प्रतिशत सोझै स्थानीय तहमा जाने व्यवस्था छ । संघीय सरकारले दिने विविध शीर्षकका अनुदान पछि घरजग्गा कारोबारबाट आउने राजस्व नै स्थानीय तहको ठूलो स्रोत हुने गरेको छ । तर, यतिबेला देशभर घरजग्गा कारोबार घटेपछि स्थानीय तहका धेरै योजनाहरू अधुरै रहेको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन् ।
#Real Estate # Local Government # Land # Parbat
जिल्लामा उपभोक्तामार्फत गरिने काम रोकिएको छ । स्थानीय तहमा पुँजीगत खर्चको माध्यमका रूपमा रहेका उपभोक्ता समितिलाई काम नगराउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेपछि उपभोक्ता समितिमार्फत हुने काम रोकिएको हो ।जिल्लाका सबै स्थानीय तहले उपभोक्तासँंग योजना सम्झौता गर्न रोकेको जनाएका छन् । जिल्लामा १० वटा स्थानीय तह छन् । मन्त्रालयको परिपत्रले […]
स्थानीय तहमा पुँजीगत खर्चको माध्यमका रूपमा रहेका उपभोक्ता समितिलाई काम नगराउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेपछि मन्त्रालय र स्थानीय तह बीच समस्या सिर्जना भएको छ ।मन्त्रालयको पत्राचारपछि स्थानीय तह सम्बद्ध गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल र नेपाल नगरपालिका संघले विरोध जनाएका छन् । तिनहरूले परिपत्र पुनरावलोकन गर्न समेत माग गरेका छन् […]
साउन ३०, काठमाडौं । सरकारले बाढीपहिरो जस्ता मनसुनजन्य विपत्तिका कारण भत्किएका निजी आवास निर्माणको लागि अनुदान नदिएपछि धनकुटाका पीडितहरुको आवास बन्न सकेको छैन ।
निजी आवास पुननिर्माण तथा पुनर्स्थापना अनुदान कार्यविधी २०७७ बमोजिम सिफारीस भएका धनकुटाका बाढीपहीरो प्रभावितहरुले राहत नपाएका हुन् । बाढी पहिरो तथा डुबानका कारण भत्किएका निजी आवास समयमा नै नबन्दा सर्वसाधारणलाई सास्ती बढ्नुका साथै बर्सेनि निर्माणको दायित्व बढ्दै जाँदा समयमा नै काम सम्पन्न सरकारलाई चुनौती थपिँदै गएको छ ।
धनकुटामा बाढी पहिरो तथा डुबानका कारण गत साल धनकुटाका सातओटै स्थानीय तहमा क्षति पुगेको थियो । बाढी पहिरोले बस्ती, सडक र खेती योग्य जमिन बगाएको थियो । जसका कारण जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले जिल्लाका ५३ घर मर्मत, ८० घर पुनर्निर्माण, पुनस्र्थापना २ घर र बस्ती स्थानान्तरण तर्फ ९९ घर गरी जम्मा २३४ घर सिफारिस गरेको छ । तर, सिफारिसमा परेका ति घरपरिवार यस वर्षको मनसुन सकिन लाग्दा पनि जहाँको त्यहीँ वस्न बाध्य छन् ।
गत वर्ष आएको पहिरोमा परेर घर क्षति भएकी धनकुटा नगरपालिका ८ याक्तेकी दुर्गा राईले पहिरोमा परेर घर चिरा परेपछि टालटुल गरेर बस्ने बाध्य भएको बताउँछिन् । उनले पटक पटक घर र घर नजिकैको पहिरो हेर्न सरकारी पक्षको टोली आएको भएपनि हालसम्म केही नभएको गुनासो गरिन् । ‘पानी परेपछि घरभित्र पानी जम्छ, घर चिराचिरा परेको छ’, राईले भनिन्, ‘आश्वासन पाएको धेरै भयो तर, अहिलेसम्म केही छैन, कतिदिन आश्वासन सुन्नुपर्ने हो थाहा छैन ।’
सोही ठाउँकी राजकुमारी राईको गुनासो पनि उस्तै छ । उनले बस्ती स्थानान्तरणको लागि स्थानीय तह र जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले जग्गा हेर्दै गरेको सुनेको भएपनि कार्यान्वयन नभएको गुनासो गरिन् । ‘जमिन चिरिएर बग्ने क्रम रोकिएको छैन । ठूला–ठूलाचिरा परेर ढुंगा, माटो खोलामा मिसिँदै गरेको छ ।’ उनले भनिन्, ‘ठूलो पानी पर्दा छिमेकीकोमा बास बस्न जानुपरेको छ ।’
निजी आवास पुननिर्माण तथा पुनस्र्थापना अनुदान कार्यविधी २०७७ अनुसार बाढी पहिरोमा परेका निजी आवास मर्मत तथा निर्माण गर्न कुल लागतमध्ये स्थानीय तहको हकमा महानगरपालिका र उपमहानगरपालिले २० प्रतिशत, नगरपालिकाले १५ र गाउँपालिकाले १० प्रतिशत तथा प्रदेश सरकारले ३० प्रतिशत र बाँकी संघीय सकारले बेहोर्ने प्रावधान छ । तर, प्रदेश सरकारबाट आउनुपर्ने ३० प्रतिशत अनुदान नआउँदा निजी आवास निर्माणमा समस्या भएको धनकुटाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी राम नारायण श्रेष्ठले बताए । लाभग्राहीले अनुदान सम्झौता गरेको २ वर्षमा पुनर्निर्माण सक्नुपर्नेछ ।
धनकुटामा निजी आवास पुननिर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि संघीय सरकारबाट पहिलो किस्तामा १३ लाख ९८ हजार ७५० रुपैयाँ र दोस्रो किस्तामा एक करोड ४८ लाख ६८ हजार ७५० रुपैयाँ जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिमा प्राप्त भएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रेष्ठले बताए । तर, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुनुपर्ने ३० प्रतिशत रकममध्ये पहिलो किस्तामा ७ लाख ४२ हजार ५०० रुपैयाँ र दोस्रो किस्तामा ७६ लाख ९५ हजार रुपैयाँ जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिमा प्राप्त नभएको श्रेष्ठले बताए । उनले पटक पटक प्रदेश सरकारलाई पत्राचार गरे पनि कुनै जानकारी नआएको बताए ।
यस्तै स्थानीय तहहरुले व्यहोर्ने नगरपालिकाले १५ प्रतीशत र गाउँपालिकाले १० प्रतिशतको हकमा पहिलो किस्ताबाट २ लाख ८५ हजार रुपैयाँ प्राप्त भइसके पनि दोस्रो किस्ताको ३० लाख ८६ हजार २५० रुपैयाँ जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिलाई प्राप्त भएको छैन ।
धनकुटाका ७ स्थानीय तहमध्ये महालक्ष्मी नगरपालिकाले र शहीदभूमि गाउँपालिकाले पछि हिसाब मिलान गर्ने गरि प्रभावित परिवारलाई ५० हजारका दरले रकम उपलब्ध गराएको जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले जानकारी दिएको छ ।
अन्य ५ स्थानीय तहले भने हालसम्म कुनै रकम उपलब्ध नगराएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रेष्ठले बताए । ‘सकेसम्म जुन वर्ष बाढी पहिरोका कारण घर भत्किएको छ, त्यही वर्ष नै सम्पन्न भयो भने अर्को वर्ष भत्किएका आवास समयमा नै सम्पन्न गर्न सजिलो हुन्छ, नभए प्रत्येक वर्ष निजी आवासमा क्षति पुग्छ । बनाउनु पर्ने घरको संख्या थपिँदै जाँदा असहज हुन्छ’, उनले भने ।
सरकारले मनसुनजन्य विपत्ति पीडितलाई एकद्वार प्रणालीबाट मात्रै राहत वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ । राष्ट्रिय विपद्, जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरकणद्वारा हालसालै प्रकाशित मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना २०७८ अनुसार मनसुनको अवधिमा हुने बाढीपहिरो, डुबान जस्ता मनसुनजन्य विपत्तिले क्षति पुगेका पीडितलाई राहत वितरण गर्दा एकद्वार प्रणालीबाट हुनेछ ।
मनसुनजन्य विपत प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना अनुदान कार्यविधि २०७७ अनुसार कुनै पनि वडाको सम्झौतामा जिल्ला विपत व्यवस्थापन समिति मार्फत अनुदान रकम उपलब्ध गराइन्छ ।
पुनर्निर्माणका लाभग्राहीले निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि क्षतिको यथार्थ प्राविधिक मूल्यांकनका आाधारमा बढीमा हिमाली जिल्लामा ५ लाख, पहाडि जिल्लामा ४ लाख र तराई जिल्लामा ३ लाख रुपैयाँ ३ किस्ता गरी वितरण गरिने बताइएको थियो । सम्झौता हुनासाथ पहिलो किस्तामा ५० हजार रुपैयाँ वितरण गरिने छ । प्लिन्थ लेभल (डिपिसी) को आवास निर्माण सम्पन्न भएपछि निर्माण सम्पन्न गरेकाले प्राविधिक जाँच प्रतिवेदनको आधारमा दोस्रो किस्ता बापत हिमाली जिल्लामा २ लाख ५० हजार, पहाडी जिल्लामा २ लाख र तराईका जिल्लामा एक लाख ५० हजार रुपैयाँ अनुदान स्वरुप वितरण गरिनेछ ।
निर्माण सम्पन्न गरिसकेपछि प्राविधिकको अन्तिम जाँच प्रतिवेदनको आधारमा अन्तिम किस्ताबापत हिमाली जिल्लामा २ लाख, पहाडी जिल्लामा १ लाख ५० हजार रुपैयाँ र तराईका जिल्लामा एक लाख रुपैयाँ वितरण गरिने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै घडेरी अनुदानमा बढीमा ३ लाख रुपैयाँसम्म दिइने भनिएको छ । मर्मत वा प्रबलीकरण अनुदानमा ५० हजार रुपैयाँ दिने भनिएको छ । तर उक्त रकम काम सम्पन्न भएपछि मात्रै एकमुष्ट दिइनेछ ।
काठमाडौं । भूमि बैंक सञ्चालनका लागि स्थानीय तहले इच्छा देखाएका छन् । गत आर्थिक वर्षदेखि नै तीन तहकै सरकारको समन्वयमा भूमि बैंक सञ्चालन गर्ने भनिए पनि पछिल्लो समय मात्र यसबारे स्थानीय तहले चासो दखाएका हुन् ।
यसका लागि अहिलेसम्म ३० स्थानीय तह इच्छुक देखाएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । भूमि बैंक सञ्चालनका लागि सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिका, इलामको सूर्योदय नगरपालिका, सुनसरीको वराहक्षेत्र नगरपलिका, रुकुम पश्चिमको सानोभेरी गाउँपालिका, स्याङ्जाको तिरुवा गाउँपालिका, दैलेखको भगवतीमाई गाउँपालिका, रूपन्देहीको सैनामैना गाउँपालिका, सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका र काठमाडौको कागेश्वरी नगरपालिकाले चाहना देखाएका हुन् । यस्तै अन्य २० स्थानीय तह तत्काल आउने क्रममा रहेको बताइएको छ । यसरी आउने स्थानीय तहले आफूसँग जग्गा रहेको र सञ्चालनका लागि आफूहरू तयारी अवस्थामा रहेको जानकारी गराएका छन् । बैंक स्थापनाका लागि मन्त्रालयले देशभरका स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको थियो । सोही पत्रका आधारमा स्थानीय तहले मन्त्रालयलाई जानकारी
गाराएका हुन् ।
नियमावलीको पर्खाइमा मन्त्रालय
बैंक सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने तयारी पूरा भए पनि हालसम्म नियमावली नआउँदा समस्या भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले जानकारी दिए । ‘कार्यविधि मस्यौदा पनि तयारी अवस्थामा छ । भू–उपयोग नियमावली आउन नसक्दा काम अघि बढ्न सकेको छैन, त्यसैले हामी नियमावलीको पर्खाइमा छौं,’ प्रवक्ता जोशीले भने । नियमावली आएसँगै काम शुरू हुने पनि मन्त्रालय बताएको छ ।
यसअघि केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वकै सरकारको पालामा मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई नियमावलीको मस्यौदा पठाएको भए पनि त्यसले पूर्णता पाउन नसक्दा काम शुरू हुन सकेको छैन । यसका लागि अवधारणा र कार्यविधि पनि तयारी अवस्थामा रहेको छ । भूमि बैंक सञ्चालनका लागि सरकारले गत आर्थिक वर्षमै ५० करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । काम हुन नसक्दा उक्त बजेट खर्च हुन सकेन । चालू आवमा पनि सरकारले बैंक सञ्चालनका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । गत आवमा सरकाले ३०० स्थानीय तहमा पहिलो चरणका बैंक स्थापना गर्न भनेको थियो । चालू आवदेखि भने जग्गा भएका र इच्छा भएका सबै स्थानीय तहले बैंक सञ्चालन गर्न सक्ने बताएको छ । सरकारले देशका सबै स्थानीय तहमा रहेका निजी तथा सार्वजनिक जग्गाको उच्चतम उपयोग गर्ने भन्दै बैंक सञ्चालनका लागि अवधारणा अघि सारेको हो । सरकारले जमीन बाँझो रहन नदिने, बाँझो जमीन उत्पादनमा लगाउने, उपयोगमा नरहेको जमीनलाई न्यून आय भएका किसान तथा सीमान्तकृत परिवारलाई निश्चित शर्त र सुविधासहित प्रयोग गर्न दिने, खेतीविहीन भूमिको उपयोगमार्फत वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवा वर्गलाई स्वदेशमा नै रोजगार दिने उद्देश्यले बैंक स्थापना गर्न
लागेको हो ।
जमीन हुने तर काम गर्न नसक्ने वा नचाहिने व्यक्तिको जमीनको अभिलेख तयार गर्ने तथा अभिलेखीकरण भएको जमीन कसैले प्रयोग गर्न चाहेमा निश्चित रकम लिई उपलब्ध गराउनु यसको मुख्य कार्यक्षेत्र हो । बैंक सञ्चालनका लागि स्थानीय सरकारले कुल लागतको सबैभन्दा ५० प्रतिशत, प्रदेश सरकारले २० र केन्द्र सरकारले ३० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । रासस
