कारोबार दैनिक

कार्तिक २०७८

उपभोक्ता समितिमार्फत खर्च गर्न जोड

स्थानीय तहमा पुँजीगत खर्चको माध्यमका रूपमा रहेका उपभोक्ता समितिलाई काम नगराउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेपछि मन्त्रालय र स्थानीय तह बीच समस्या सिर्जना भएको छ ।मन्त्रालयको पत्राचारपछि स्थानीय तह सम्बद्ध गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल र नेपाल नगरपालिका संघले विरोध जनाएका छन् । तिनहरूले परिपत्र पुनरावलोकन गर्न समेत माग गरेका छन् […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

आर्थिक अभियान १८औं वार्षिकोत्सव विशेष : विकासमा गैरसरकारी क्षेत्रको भूमिका

देशको लोकतान्त्रिक जगलाई बलियो तुल्याउन स्थानीय तहमा जनताको सहभागिता अभिवृद्धि गर्नु आवश्यकताको विषय हो सामान्यतया अर्थतन्त्रमा आएको सकारात्मक परिवर्तनलाई आर्थिक वृद्धि भनिन्छ । कुनै निश्चित अवधिमा (सामान्यतया एक आर्थिक वर्ष) आएको वस्तु तथा सेवाको वास्तविक वृद्धि नै आर्थिक वृद्धि हो । विशेष गरी दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यपछि विकासको सिद्धान्तको रूपमा आर्थिक वृद्धिको अवधारणा आएको मानिन्छ । सन् १९९० मा युनाइटेड नेसन्स डेभलपमेन्ट प्रोग्राम (यूएनडीपी) द्वारा प्रकाशित मानव विकास प्रतिवेदनले आर्थिक वृद्धिमा अगाडि रहेका मुलुकहरू पनि मानव विकासका दृष्टिले पछाडि रहेको तथ्य सार्वजनिक गरेसँगै विकासको अवधारणा फराकिलो भएको पाइन्छ । विकासका हरेक पक्ष नागरिकसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिने भएकाले आधुनिक अवधारणाअनुसार विकासको केन्द्रमा जनता हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ । सन् १९३० को विश्व आर्थिक मन्दीबाट पार पाउन अर्थशस्त्री जेएम किन्सले राज्यको उपस्थितिसहितको विकासलाई प्राथमिकता दिए तापनि १९८० को दशकसम्म आइपुग्दा सरकारको अत्यधिक संग्लग्नतालाई साधक नभई बाधकका रूपमा लिइने अतिवादी सोचको विकाससँगै निजीक्षेत्रको सहभागितालाई आत्मसात गरियो । तर, राज्यको संलग्नताविनाको निजीक्षेत्रले मात्र समतामूलक विकासलाई सुनिश्चित गर्न नसक्ने हुँदा निजीक्षेत्रसँगै सरकार आफै, सहकारी क्षेत्र, अन्तरराष्ट्रिय संघसंस्थाका साथै विकेन्द्रीकरणमार्फत अधिकारलाई तल्लो तहमा हस्तान्तरण गरी नागरिक संलग्नतामार्फत सहभागितामूलक विकासलाई जोड दिइएको पाइन्छ । नेपालमा २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनसँगै आर्थिक विकासको पक्षमा उदारीकरणलाई जोड दिइएको थियो । त्यसयता बनेका कानून, सरकारका वार्षिक बजेट, नीति, योजना तथा कार्यक्रममा सरकारको संलग्नतालाई न्यूनीकरण गर्दै निजी र सहकारी क्षेत्र, सामुदायिक क्षेत्र साथै अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रको संलग्नतालाई जोड दिइएको छ । नेपालको संविधानले पनि सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहकार्यमार्फत स्वाधीन अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने नीति अगाडि सारेको छ । यसका साथै ठूला विकास आयोजनामा विदेशी पूँजी तथा प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिएसँगै अन्तरराष्ट्रिय संघसंस्थाको संलग्नतालाई पनि विकास साझेदारका रूपमा अघि सारिएको छ । चालू आवधिक योजनाले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न सार्वजनिक निजी र सहकारी क्षेत्रको क्रमश: ३९, ५५ दशमलव ६ र ५ दशमलव ४ प्रतिशत लगानी गर्ने प्रक्षेपण गरेको थियो । संविधानको कार्यान्वयनसँगै सक्रिय ढंगले सञ्चालनमा आएका स्थानीय सरकारसँगै विकासका कार्यमा नागरिक संलग्नतालाई प्रश्रय दिइएको छ । जलविद्युत् निर्माणसम्बन्धी परियोजनामा सार्वजनिक रूपमा शेयर निष्कासन गरी नागरिक संलग्नतालाई जोड दिइएको छ भने विकासका ठूला पूर्वाधार योजनामा लगानीको निम्ति सार्वजनिक–निजी साझेदारीसम्बन्धी कानून नै निर्माण गरी उक्त मोडेल प्रयोगमा ल्याइएको छ । कुनै पनि मुलुकमा आवश्यक विकासात्मक सेवा उपलब्ध गराउनु सरकारको कर्तव्य हो तर लगानी तथा स्रोतको अभावमा सरकार एक्लैले सबै विकासका सेवा उपलब्ध गराउने क्षमता नराख्न पनि सक्छ । एकातिर सरकारले लगानीको स्रोत जुटाउन सकेको अवस्था हुँदैन भने अर्कोतर्फ निजीक्षेत्र लगानीको अवसर खोजेर बसेको हुन्छ । तसर्थ पूर्वाधार विकास निर्माणसम्बन्धी कार्यमा निजीक्षेत्रको सहभागिताले एकातिर वित्तपोषण गर्न सघाउ पुग्छ भने अर्कोतर्फ उद्योग, कृषि, व्यापार, बैंकिङ, ऊर्जालगायत विविध क्षेत्रमा लगानी गरी रोजगारी सृजना गर्न र राजस्व परिचालनमा समेत महत्त्वपूर्ण योगदान हुन्छ । विश्व अर्थतन्त्रमा देखापरेको व्यापार चक्रको संकट सामना गर्न कतिपय अर्थशास्त्रीहरू राज्यको भूमिका अपरिहार्य रहने कुराको वकालत गर्छन् । कतिपय अर्थशास्त्री निजीक्षेत्रको भूमिकासहित पूर्णरूपमा खुला अर्थ व्यवस्थाको वकालत गर्छन् । तर, नेपाल जस्तो मुलुक जहाँ अझै पनि एक तिहाइभन्दा बढी जनता ग्रामीण क्षेत्रमा बसोवास गर्छन्, तिनलाई पनि आर्थिक विकासको दायरामा ल्याउन सहकारी क्षेत्रको भूमिका उल्लेखनीय रहेको पाइन्छ । ग्रामीण स्तरमा रहेको स–सानो पूँजी एकत्रित गरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी जुटाउन र स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण गरी उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्नुका साथै नागरिकमा बचत गर्ने बानीको विकास गर्नसमेत सहकारी क्षेत्रको भूमिका उल्लेखनीय छ । आर्थिक उदारीकरणको शुरुआतसँगै विश्व अर्थतन्त्रको विकासमा अन्तरराष्ट्रिय संघसंस्थाको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको पाइन्छ । वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउने संघसंस्थादेखि जलवायु परिवर्तनको समस्या साथै वातावरण सन्तुलनसहित विकासको नवीन अवधारणाको रूपमा आएको दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्न विश्व समुदाय नै एकआपसमा सहभागी भई अघि बढेको पाइन्छ । मानव अधिकारसम्बन्धी विषयहरू, गरीबी निवारण, लैंगिक समानता, खाद्य सम्प्रभूता, वातावरण विकासका पक्षहरू हाल विकासका विश्वव्यापी मुद्दा बनेका छन् । नेपाल जस्तो अतिकम विकसित साथै भू–परिवेष्टित मुलुकलाई सहुलियतपूर्ण ऋण प्रदान गर्नुका साथै व्यापार सहुलियत प्रदान गर्नमा अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रको भूमिका उल्लेखनीय छ । विकासमा जनसहभागिता लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको आधार र उपज दुवै हो । विशेष गरी स्थानीय तहमा बढी प्रभावकारी रहने नागरिक संलग्नतासहितको विकासले जनताको आवश्यकताअनुसारको विकास परियोजना छनोटदेखि लिएर विकासको प्रतिफलको न्यायोचित वितरणमा समेत भूमिका खेल्छ । उपभोक्ता समिति, टोल विकास संस्था, विभिन्न विद्यालय तथा सामाजिक क्षेत्रसँग सम्बद्ध कार्यसँग सम्बद्ध समितिमार्फत नागरिक संलग्नतालाई सुनिश्चित गरिन्छ । विकासमा नागरिक संलग्नताले द्वन्द्व संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै सरकारका कामकारबाहीमा समेत जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व प्रवर्द्धन गर्न सघाउ पुर्‍याउने हुनाले नागरिक संलग्नतासहितको विकास दिगो र लोकतान्त्रिक हुन पुग्छ । लामो अवधिका पूर्वाधार निर्माण परियोजनाहरू, जुन आर्थिक हिसाबले न्यायोचित छन् तर छोटो समयमा प्रतिफल दिन सक्दैनन्, त्यस्ता परियोजनामा सार्वजनिक–निजी साझेदारीसहितको नवीनतम मोडेललाई प्रयोगमा ल्याएको पाइन्छ । निजीक्षेत्रको सहभागितामा निर्माण हुने परियोजनाहरू तुलनात्मक हिसाबले कम लागत र निर्धारित समयमा नै सम्पन्न हुने कारण सरकारले कम लगानी र जोखिममै पूर्वाधार निर्माण गर्ने अवसर प्राप्त गर्दछ । सरकार आफैले निर्माण गरेका कतिपय विकास आयोजनाहरूमा अनावश्यक राजनीतिकरण र अस्थिरताको कारण अलपत्र रहेको अवस्थामा निजीक्षेत्रबाट हुने यस्तो सहभागिताले परियोजनालाई मितव्ययी रूपमा सम्पन्न गरी प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनसमेत सहयोग पुर्‍याउँछ । विकास जनताको केन्द्रमा रहनुपर्ने मान्यताका साथ अघि सारिएका यी बहुस्तरीय विकासका अवधारणाले धेरैजसो क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पारे तापनि नेपालजस्तो मुलुकमा केही नकारात्मक प्रभाव पारेको पनि पाइन्छ । यद्यपि नकारात्मक प्रभाव पर्नुमा देशको शासन प्रणालीको नेतृत्वसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुन्छ । विकासमा अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रको सहभागिताले सरकारका नीति निर्माणका प्रक्रियामा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा हस्तक्षेप हुन पुगेको देखिन्छ । विशेष गरी भारत र चीन जस्ता दुई ठूला विकासशील राष्ट्रबीचको भू–राजनीतिले विश्वका शक्ति राष्ट्रको केन्द्रमा नेपाल परेको पाइन्छ । तसर्थ विकासमा सहभागिताको नाममा शक्ति राष्ट्रको हस्तक्षेप अझै बढ्न सक्ने चुनौती नेपाललाई रहँदै आएको छ । विश्वव्यापीकरणको प्रभावस्वरूप विदेशी संस्कृति तथा धर्मको प्रभाव परेको साथै हाम्रा मौलिक तथा परम्परागत सम्पत्तिका रूपमा रहेका धर्म, संस्कृति, मठ, मन्दिरलगायतलाई बेवास्ता गरी विकास निर्माण अगाडि बढाएको अवस्था छ । तसर्थ यसलाई बेलैमा ध्यानमा राख्दै विकासलाई अगाडि बढाउनुपर्ने आजको आवश्यकता हो । सहकारी क्षेत्रमा पछिल्लो समयमा देखापरेको अनियमिततालाई उपयुक्त निगरानी गर्न नसक्दा अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढेको साथै सहकारीको सिद्धान्तविपरीत कार्य भएको पाइएको छ । यसलाई सरकारले नियमन गर्नु आवश्यक देखिन्छ । त्यसैगरी कतिपय निजीक्षेत्र संलग्न रहेका व्यापारका क्षेत्रमा एकाधिकार र कार्टेलिङजस्ता समस्या देखापरेको र सरकारले यसलाई नियन्त्रण गर्नु चुनौतीपूर्ण बनेको छ । मुलुकले लामो समयको राजनीतिक संक्रमणकालपछि उच्च प्रजातान्त्रिक आचरणले युक्त संघीय शासनप्रणाली अवलम्बन गरेको छ, जसले विकासको दृष्टिले पछि परेका सबै वर्ग, क्षेत्र, लिंग तथा समुदायलाई विकासमा सहभागी गराउँदै अत्यधिक जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्ने नीति लिएको छ । देशको लोकतान्त्रिक जगलाई बलियो तुल्याउन स्थानीय तहमा जनताको सहभागिता अभिवृद्धि गर्नु आवश्यकताको विषय पनि हो । साथै व्यापार, रोजगार तथा आर्थिक वृद्धिलाई बढावा दिने पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी कार्यमा राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय निजीक्षेत्र र संघसंस्थासँग सहकार्य गरी वित्तीय स्रोतको उचित परिचालन गर्नु आवश्यक छ । विश्व शक्ति राष्ट्रको केन्द्रमा परेको नेपालले वैदेशिक सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राख्दै अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रसँगको अन्तरआबद्धता र सञ्जालीकरणमा जोड दिई आर्थिक विकासमा सहकार्य गर्नु आवश्यक छ । सानो तथा अविकसित अर्थतन्त्र रहेको नेपाललाई लगानीका लागि वित्तीय स्रोत आवश्यक पर्ने हुनाले राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय नीजिक्षेत्रसँग समन्वय गर्नु आवश्यक छ । एक तिहाइभन्दा बढी ग्रामीण क्षेत्र रहेको अवस्थामा सहकारी क्षेत्रलाई उचित परिचालन गर्दै ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकासमा लगाउन सकिन्छ । तसर्थ आर्थिक साथै सामाजिक, मानवीय तथा वातावरण क्षेत्रको समग्र विकासको निम्ति निजीक्षेत्रसँगै सहकारी, समुदायिक र अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रसँग सहकार्य गरी संविधानले परिलक्षित गरेको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्नु आवश्यक छ । प्रकाश पाण्डेय (पाण्डेय अर्थशास्त्रका विद्यार्थी हुन्)

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

बजेटमा बीमा क्षेत्रको सुझाव : ‘मर्जरमा जाने कम्पनीलाई कर छूट’

काठमाडौं । केही बीमा कम्पनीले मर्जरमा जाने प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि उनीहरूलाई करमा विशेष छूट दिन पनि माग गरिएको छ । नियामक निकाय बीमा समितिले नै सरकारसँग यस्तो छूट दिन माग गरेको हो । यतिबेला अर्थ मन्त्रालय आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउने अन्तिम तयारीमा छ । सोही सन्दर्भमा समितिले बीमा क्षेत्रको तर्फबाट विभिन्न सुझाव पेश गर्दै यस्तो माग गरेको हो । बीमा समितिले यसअघि नै एक निर्देशिका जारी गरेर मर्जरमा जाने कम्पनीहरूलाई विभिन्न सुविधा दिने व्यवस्था गरिसकेको छ । अहिले सरकारमार्फत पनि कर छूटको नीति ल्याउन समितिले प्रस्ताव अगाडि बढाएको हो । बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले मर्जरमा जाने कम्पनीलाई करमा छूट दिने मागसहित बजेट सुझाव पेश गरिएको बताए । बजेटले उक्त सुझावलाई सम्बोधन गरेर बीमा क्षेत्रको विकासमा सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ । बीमा क्षेत्रमा एभरेष्ट र हिमालयन जनरल इस्योरेन्स कम्पनीले मर्जरमा जानेगरी सहमति गरेका छन् । यस्तै, प्राइम लाइफ, गुराँस लाइफ र युनियन लाइफ इस्योरेन्स कम्पनीले पनि मर्जरमा जाने सहमति गरिसकेका छन् । यसका अलावा अन्य कम्पनी पनि मर्जरमा जानेगरी छलफलमा छन् । सो सन्दर्भमा समितिले बजेटमार्फत मर्जरमा जाने बीमा कम्पनीलाई कर छूटको नीति ल्याउन अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरेको हो । बीमा समितिले राष्ट्रिय बीमा नीति ल्याउन पनि सरकारसँग माग गरेको छ । बीमा क्षेत्रले साढे ७ दशक पार गर्दा पनि सरकारले यस सम्बन्धमा आफ्नो ठोस नीति ल्याउन सकेको छैन । सो सन्दर्भमा समितिले राष्ट्रिय नीतिको मस्यौदा बनाएर अर्थ मन्त्रालयमा यसअघि नै पठाइसकेको छ । उक्त मस्यौदालाई स्वीकृत गरेर लागू गर्नुपर्ने समितिको माग छ । बीमा क्षेत्रलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका आधारमा विकास गर्ने, बीमा क्षेत्रको चुनौतीको सामना गर्दै अवसर प्रयोग गर्ने, पहुँच बढाउने, बीमा क्षेत्रको गुणस्तर कायम गर्ने लगायत पक्षलाई सम्बोधन गरेर राष्ट्रिय नीति ल्याउनुपर्ने बताइएको छ । सम्पूर्ण सरकारी भौतिक सम्पत्तिको बीमा गर्ने नीति ल्याउन समेत माग गरिएको छ । अझै पनि सरकारी भौतिक सम्पत्तिको बीमा गर्ने नीति सरकारले ल्याउन सकेको छैन । साथै, त्यस्ता सम्पत्तिको बीमा पनि भएको छैन । यस्तै आम नागरिकको निजी भौतिक सम्पत्तिको बीमा गर्ने व्यवस्था ल्याउन सुझाइएको छ । विशेषगरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्रदान गर्ने सेवामा यस्तो बीमालाई आबद्ध गराउनुपर्ने समितिको माग छ । यस्तै, उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण गरिने भौतिक पूर्वाधारको अनिवार्य बीमा गर्ने नीति ल्याउनुपर्ने बताइएको छ । बीमा कम्पनीहरूलाई लगाइने करमा एकरूपता ल्याउन पनि माग गरिएको छ । हाल जीवन बीमा कम्पनीलाई २५ प्रतिशत र निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई ३० प्रतिशत संस्थागत कर लाग्दै आएको छ । अब दुवै प्रकारका बीमा कम्पनीलाई २५ प्रतिशत कर लगाउनुपर्ने समितिको माग छ । यसैगरी भारतमा जाने नेपाली श्रमिकको अनिवार्य म्यादी जीवन बीमा गर्ने व्यवस्था ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । तेस्रो मुलुक जाने नेपाली कामदारको अनिवार्य रूपमा यस्तो बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर भारत जाने नेपाली कामदारलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याइएको छैन । उनीहरूका लागि छुट्टै बीमालेख नै तयार गर्नुपर्ने समितिको माग छ । बीमा गरेबापत दिइने कर छूटको सीमा बढाउन समेत माग गरिएको छ । हाल सरकारले जीवन बीमा गरेका नागरिकलाई आयकरमा प्रत्येक वर्ष २५ हजार रुपैयाँसम्मको छूट दिँदै आएको छ । अब त्यसको सीमा बढाएर १ लाख पुर्‍याउनुपर्ने बताइएको छ । यसैगरी सरकारले बीमा कम्पनीलाई मात्र लक्षित गरेर छुट्टै ऋणपत्र जारी गर्ने व्यवस्था समेत ल्याउनुपर्ने बताइएको छ । बीमा कम्पनीमा खर्बाैं रुपैयाँ लगानी योग्य रकम छ । तर उनीहरूले सुरक्षित लगानी गर्ने ठाउँ नपाउँदा बैंक निक्षेपमा उक्त रकम राख्दै आएका छन् । त्यो अवस्थामा सरकारले कम्पनीका लागि छुट्टै ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । न्यून आय भएका नागरिकलाई बीमाको दायरामा ल्याउन उपयुक्त संयन्त्र बनाउन पनि माग गरिएको छ । बीमा व्यवसायलाई सामाजिक संरक्षणको एक महŒवपूर्ण आधार स्तम्भको रूपमा विकास गर्न यस्तो संयन्त्र बनाउनुपर्ने बताइएको छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

बाराहीस्थानको हनुमान पाटी उद्घाटन

भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले भक्तपुर नगरपालिकाको नगरस्तरीय योजनाअन्तर्गत पुनःनिर्माण भएको भक्तपुर नपा–३ बाराहीस्थानको हनुमान (भुजू) पाटी मंगलबार एक समारोहबीच रिबन काटेर उद्घाटन गरे ।कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख प्रजापतिले उपभोक्ता समितिमार्फत निर्मित संरचनाहरु इस्टिमेटभन्दा कम लागतमा गुणस्तरीय ढंगले निर्माण हुने बताउँदै भक्तपुर नपाले युगसुहाउँदो समाज निर्माणमा जोड दिइरहेको बताए ।भक्तपुरको रानीपोखरी हालै उद्घाटन भइसकेको र सर्वसाधारणको […]

कारोबार दैनिक माघ २०७८

कोभिड-१९ ले रोकेका योजना पूरा गर्दै बुटवल उपमहानगर, यस वर्षका योजना सम्पन्न हुन चुनौती

पहिलो पोस्ट फाल्गुन २०७७