काठमाडौं । भूमि बैंक सञ्चालनका लागि स्थानीय तहले इच्छा देखाएका छन् । गत आर्थिक वर्षदेखि नै तीन तहकै सरकारको समन्वयमा भूमि बैंक सञ्चालन गर्ने भनिए पनि पछिल्लो समय मात्र यसबारे स्थानीय तहले चासो दखाएका हुन् ।
यसका लागि अहिलेसम्म ३० स्थानीय तह इच्छुक देखाएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । भूमि बैंक सञ्चालनका लागि सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिका, इलामको सूर्योदय नगरपालिका, सुनसरीको वराहक्षेत्र नगरपलिका, रुकुम पश्चिमको सानोभेरी गाउँपालिका, स्याङ्जाको तिरुवा गाउँपालिका, दैलेखको भगवतीमाई गाउँपालिका, रूपन्देहीको सैनामैना गाउँपालिका, सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका र काठमाडौको कागेश्वरी नगरपालिकाले चाहना देखाएका हुन् । यस्तै अन्य २० स्थानीय तह तत्काल आउने क्रममा रहेको बताइएको छ । यसरी आउने स्थानीय तहले आफूसँग जग्गा रहेको र सञ्चालनका लागि आफूहरू तयारी अवस्थामा रहेको जानकारी गराएका छन् । बैंक स्थापनाका लागि मन्त्रालयले देशभरका स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको थियो । सोही पत्रका आधारमा स्थानीय तहले मन्त्रालयलाई जानकारी
गाराएका हुन् ।
नियमावलीको पर्खाइमा मन्त्रालय
बैंक सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने तयारी पूरा भए पनि हालसम्म नियमावली नआउँदा समस्या भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले जानकारी दिए । ‘कार्यविधि मस्यौदा पनि तयारी अवस्थामा छ । भू–उपयोग नियमावली आउन नसक्दा काम अघि बढ्न सकेको छैन, त्यसैले हामी नियमावलीको पर्खाइमा छौं,’ प्रवक्ता जोशीले भने । नियमावली आएसँगै काम शुरू हुने पनि मन्त्रालय बताएको छ ।
यसअघि केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वकै सरकारको पालामा मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई नियमावलीको मस्यौदा पठाएको भए पनि त्यसले पूर्णता पाउन नसक्दा काम शुरू हुन सकेको छैन । यसका लागि अवधारणा र कार्यविधि पनि तयारी अवस्थामा रहेको छ । भूमि बैंक सञ्चालनका लागि सरकारले गत आर्थिक वर्षमै ५० करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । काम हुन नसक्दा उक्त बजेट खर्च हुन सकेन । चालू आवमा पनि सरकारले बैंक सञ्चालनका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । गत आवमा सरकाले ३०० स्थानीय तहमा पहिलो चरणका बैंक स्थापना गर्न भनेको थियो । चालू आवदेखि भने जग्गा भएका र इच्छा भएका सबै स्थानीय तहले बैंक सञ्चालन गर्न सक्ने बताएको छ । सरकारले देशका सबै स्थानीय तहमा रहेका निजी तथा सार्वजनिक जग्गाको उच्चतम उपयोग गर्ने भन्दै बैंक सञ्चालनका लागि अवधारणा अघि सारेको हो । सरकारले जमीन बाँझो रहन नदिने, बाँझो जमीन उत्पादनमा लगाउने, उपयोगमा नरहेको जमीनलाई न्यून आय भएका किसान तथा सीमान्तकृत परिवारलाई निश्चित शर्त र सुविधासहित प्रयोग गर्न दिने, खेतीविहीन भूमिको उपयोगमार्फत वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवा वर्गलाई स्वदेशमा नै रोजगार दिने उद्देश्यले बैंक स्थापना गर्न
लागेको हो ।
जमीन हुने तर काम गर्न नसक्ने वा नचाहिने व्यक्तिको जमीनको अभिलेख तयार गर्ने तथा अभिलेखीकरण भएको जमीन कसैले प्रयोग गर्न चाहेमा निश्चित रकम लिई उपलब्ध गराउनु यसको मुख्य कार्यक्षेत्र हो । बैंक सञ्चालनका लागि स्थानीय सरकारले कुल लागतको सबैभन्दा ५० प्रतिशत, प्रदेश सरकारले २० र केन्द्र सरकारले ३० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । रासस