काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषले औपचारिक क्षेत्रका थप श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा समेट्न स्थानीय तहको सहारा लिन थालेको छ । कोषले सबै स्थानीय तहमा पत्राचार गरेर औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई कोषमा आबद्ध गर्न सहजीकरण गरिदिन भनेको छ । अहिले सबै प्रकारका रोजगारदाताको पहिलो सम्पर्क निकाय स्थानीय तह हुने भएकाले सबै श्रमिकलाई कोषमा आबद्ध गराउन स्थानीय सरकारको पनि सहयोग लिन लागिएको कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थीले बताए ।
उनका अनुसार सबै प्रकारका रोजगारदाता कुनै न कुनै रूपमा स्थानीय तहको नियमनको दायरामा हुन्छन् । त्यसैले पनि स्थानीय तहको सहयोग एवं सहजीकरण आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । ‘श्रम ऐनको व्यवस्था अनुसार औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्नैपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले आफ्नो नियमनको दायरामा परेका रोजगारदातालाई कोषमा आबद्ध गराउन सहजीकरण गरिदिन स्थानीय तहलाई पत्राचार गरिएको हो,’ उनले भने । स्थानीय तहले आफ्ना अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारीलाई पनि कोषमा आबद्ध गराउन सक्नेछन् । कोषले स्थानीय तहलाई पठाएको पत्रमा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई समेत कोषमा आबद्ध गराइदिन अनुरोध गरिएको छ ।
अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तोकिएअनुसारको रकम हालेर सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएमा उनीहरूले पेन्सन पाउनेछन् । कोषमा आबद्ध हुन अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकले न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको २० दशमलव ३७ प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्छ । अहिले नेपाल सरकारले श्रमिकको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिक मासिक १० हजार ८२० रुपैयाँ तोकेको छ । यसको २० दशमलव ३७ प्रतिशतले हुने २ हजार २०४ रुपैयाँ कोषमा मासिक रूपमा जम्मा गर्नुपर्छ ।