देशका ७३८ स्थानीय तहमा पुग्यो ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट पहुँच

चालू आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्ममा देशभरका ६ हजार १९० वटा वडा कार्यालयमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेटको पहुँच पुगेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिनिधि सभामा पेस गरेको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार ७३८ स्थानीय तहमा समेत इन्टरनेट पुगेको छ ।यसैगरी, ५ हजार १९६ वटा माध्यमिक विद्यालयमा र ४ हजार ११७ स्वास्थ्य केन्द्रमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेटको पहुँच पुगेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । यसैगरी, टेलिफोन घनत्व १३९.८६ प्रतिशत र इन्टरनेट ग्राहक घनत्व ११६.९ प्रतिशत पुगेको छ ।गत वर्षको फागुनसम्ममा यस्तो घनत्व क्रमशः १३०

सम्बन्धित सामग्री

ब्रोडव्याण्ड परियोजना ७४ जिल्लामा सकियो, तीन जिल्ला  अझै बाँकी

चैत ८, काठमाडौं । ग्रामीण दूरसञ्चार कोष प्रयोग गरि निर्माणाधीन ब्रोडव्याण्ड परियोजना अन्तर्गत १८ ओटा प्याकेजहरु मध्ये ७४ ओटा जिल्लामा शतप्रतिशत कार्यसम्पन्न भएको  नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले बताएको छ ।  सम्पन्न भएका परियोजनाहरु मध्ये हालसम्म ८ ओटा परियोजनाको भेरिफिकेसन तथा मनिटरिङको काम सम्पन्न भइसकेको छ ।  एउटा परियोजनाको प्राधिकरणले नियुक्त गरेको परामर्शदाताबाट  मनिटरिङ तथा भेरिफिकेसन सकिएको छ । तीन ओटा परियोजनाहरुको फेज- २ अन्तरगतको  मनिटरिङ तथा भेरिफिकेसन सम्पन्न भई  प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ । दुई ओटा परियोजनाको  फेज- ३ अन्तर्गत  मनिटरिङ तथा भेरिफिकेसन सम्पन्न परामर्शदातालाई कार्यादेश जारि भएको प्राधिकरणले बताएको छ ।  मध्य पहाडी लोकमार्ग तथा जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सूचना महामार्गका  तीन ओटा प्याकेजहरु मध्ये प्याकेज १ (प्रदेश नं १, मधेश प्रदेश र बाग्मती प्रदेश) नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीले दुई  वर्षभित्र सम्पन्न गर्नेगरी सम्झौता भएकोमा १ हजार २३० किलोमिटर अप्टिकल फाईबर बिछ्याएको छ । त्यस्तै, २७ ओटा डिडब्लूडिएम प्रणाली जडान भई कलस्टर- १ को सम्पूर्ण साईटहरुको माईग्रेसन सम्पन्न भइसकेको छ । कलस्टर - २  को १३ ओटा मध्ये १० ओटा साईटहरुको कमिसनिङ सकिएको छ । ४७ ओटा कोर राउटर ईक्यूप्मेन्टको जडान समेत सकिएको छ भने फाईनल एसेप्टेन्स सर्टिफिकेट (एफएसी) जारी गर्न मात्रै बाकी रहेको बताइएको छ।  प्याकेज २ (गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेश) अन्तरगत युनाइटेड टेलिकमले दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएपनि काम नगरे पछि ठेक्का खोसिएको थियो।  ठेक्का खोसिएको भन्दै उक्त कम्पनी अदालत गएपछि यो मुद्दा बीचाराधीन नै छ । जसको कारण गण्डकी प्रदेशको काम अलपत्र अवस्थामा छ।  प्याकेज ३ (कर्णाली प्रदेश र सुदुरपश्चिम प्रदेश) अन्तरगत नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीसँग दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरि सम्झौता भएको छ।  उक्त कार्यका लागि २४० किमी जडान सम्पन्न भएको छ ।  हाई क्यापासिटी डिडब्लूडिएम उपकरण भने २२ ओटा स्थानहरुमा  जडान सम्पन्न भइसकेको छ । त्यस्तै सोहि कोष परिचालन गरी भूकम्पबाट अतिप्रभावित आठ ओटा जिल्लाका ४ हजार २५१ ओटा स्थानमा  कम्तिमा २० एमबीपीएस गतिको नन्डेडिकेटेड ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा जडान तथा सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत ७६ ओटा स्थानीय निकायमध्ये ७२ ओटा स्थानीय निकायसँग सम्झौता सम्पन्न भएको पनि प्राधिकरणले बताएको छ।   भूकम्पबाट अतिप्रभावित ओटा जिल्ला  (काभ्रेपलाञ्चोक सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, नुवाकोट, दोलखा, सिन्धुली,  रामेछाप र ओखलढुङ्गा) मा यो कार्यक्रम लागू गरिएको थियो ।   ती जिल्लाका  ७१ ओटा स्थानीय तह अन्तरगत स्थानीय तह,  वडा कार्यालयहरु, समुदायिक माध्यमिक विद्यालयहरु, सामुदयिक स्वास्थ्य संस्थाहरु र सम्पूर्ण आधारभुत विद्यालयहरु गरी ४ हजार २५१ ओटा स्थानहरुमा ब्रोडब्यान्ड सेवा उपलब्ध भएको छ । अतिप्रभावित  ८ जिल्लाहरु सहित काठमाडौ बाहेकका ६६ ओटा जिल्लाका सामुदायिक  आधारभुत विद्यालयमा  कम्तिमा २० एमबिपीएस गतिको ननडेडिकेटेड  ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा जडान गरी सेवा उपलब्ध गराउने अर्को परियोजनाको ६५६ ओटा स्थानीय तहमध्ये  २८३ ओटा स्थानीय तहमा सम्झौता भएको छ ।   प्राधिकरणले ५ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँको ब्रोडब्याण्ड परियोजनामा हालसम्म ३ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ ।

ब्रोडब्याण्ड परियोजनाको काम ९९ % सकियो, ६९५ स्थानिय तहमा पुग्यो इन्टरनेट

माघ २५, काठमाडौं।  नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको महत्वाकाँक्षी आयोजना ग्रामीण ब्रोडब्याण्ड परियोजनाको काम ९९ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ ।  प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) परिचालन गरी सञ्चालित परियोजनाहरुको पुस मसान्तसम्मको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै ब्रोडब्याण्डको काम ९९ प्रतिशत सकिएको बताएको छ।  यो आयोजनाबाट ग्रामीण क्षेत्रका करीब १५ हजारभन्दा धेरै सरकारी/गैरसरकारी कार्यालयले इन्टरनेट सेवा पाएको  प्राधिकरणले बताएको छ  । ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने परियोजना अन्तरगत ७५ जिल्लाका ( हाल ७७)  १८ ओटा प्याकेजमध्ये १६ ओटा प्याकेजका ६५ ओटा जिल्लामा परियोजना शतप्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ ।  त्यस्तै बाँकी दुई ओटा प्याकेजका ९ ओटा जिल्लाको काम ५०  प्रतिशत सम्मपन्न भएको छ ।  कुल ७०२  स्थानिय निकायमध्ये ६९५ स्थानिय निकायका १५ हजार ९९८ साईटमा इन्टरनेट जडान हुनुपर्नेमा १५ हजार ९०३ स्थानमा जडान गरिसकिएको छ। अब ७ स्थानिय निकायका ७९ स्थानमा मात्रै इन्टरनेट जडान गर्न बाँकी रहेको पनि प्राधिकरणले बताएको छ । त्यस्तै सोहि कोष परिचालन गरी भूकम्पबाट अतिप्रभावित ८ जिल्लाका ४ हजार २५१ स्थानमा  कम्तिमा २० एमबीपीएस गतिको नन् डेडीकेटेड ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा जडान तथा सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत ७६ स्थानिय निकायमध्ये ७१ स्थानिय निकायसँग सम्झौता सम्पन्न भएको छ।   भूकम्पबाट अतिप्रभावित ८ जिल्ला  (काभ्रेपलाञ्चोक सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, नवुाकोट, दोलखा, सिन्धुली,  रामेछाप र ओखलढुङ्गा) मा यो कार्यक्रम लागू गरिएको थियो ।  ती जिल्लाका स्थानीय तह,  वडा कार्यालयहरु, समुदायिक माध्यमिक विद्यालयहरु, सामुदयिक स्वास्थ्य संस्थाहरु र सम्पूर्ण आधारभुत विद्यालयहरु गरी ४ हजार २५१ स्थानहरुमा   ७१ ओटा स्थानिय तहमा सेवा उपलब्ध भएको छ । अतिप्रभावित  ८ जिल्लाहरु सहित काठमाडौ बाहेकका ६६ ओटा जिल्लाका सामुदायिक  आधारभुत विद्यालयमा  कम्तिमा २० एमबिपीएस गतिको नन्डेडीकेटेड  ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा जडान गरी सेवा उपलब्ध गराउने अर्को परियोजनाको ६५६ स्थानिय तहमध्ये २८० स्थानीय तहमा सम्झौता भएको छ ।  प्राधिकरणले ५ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँको ब्रोडब्याण्ड परियोजनामा हालसम्म ३ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ ।

सबै स्थानीय निकायका वडासम्म टेलिफोन र ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट सेवा विस्तार गरिने

काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले देशका सबै स्थानीय तह र त्यसअन्तर्गतका वडा कार्यालय, स्वास्थ्य कार्यालय, सामुदायिक विद्यालय र स्थानीय तहमा रहेका अन्य सरकारी कार्यालयमा टेलिफोन र ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्ने भएको छ । त्यसका लागि टेलिकम र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग सम्झौता गरिएको छ । सम्झौता पत्रमा मन्त्रालयका तर्फबाट...

देशैभरका सबै स्थानीय तहमा इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन टेलिकमसँग सम्झौता

नेपाल टेलिकमले देशका सबै स्थानीय तह र अन्तर्गतका वडा कार्यालय, स्वास्थ्य कार्यालय, सामुदायिक विद्यालय र स्थानीय तहमा रहेका अन्य सरकारी कार्यालयमा टेलिफोन तथा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने भएको छ ।  त्यसका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका तर्फबाट सहसचिव डा. गोविन्दकृष्ण खनाल र टेलिकमको तर्फबाट प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीबीच सम्झौता भएको छ ।  मन्त्रालयले ती कार्यालयमा टेलिफोन तथा ब्रोडब्याण्ड सेवा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा माग संकलन तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि सम्बन्धित स्थानीय तह र नेपा...

सबै स्थानीय तहमा इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन मन्त्रालय र टेलिकम बीच सम्झौता

पुस १, काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले देशका सबै स्थानीय तह र अन्तर्गतका वडा कार्यालय, स्वास्थ्य कार्यालय, सामुदायिक विद्यालय र स्थानीय तहमा रहेका अन्य सरकारी कार्यालयमा टेलिफोन तथा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने भएको छ ।  त्यसका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकातर्फबाट सहसचिव डा गोविन्दकृष्ण खनाल र टेलिकमको तर्फबाट प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीबीच बिहीवार सम्झौता भएको छ । मन्त्रालयले ती कार्यालयमा टेलिफोन तथा ब्रोडब्याण्ड सेवा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा माग संकलन तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि सम्बन्धित स्थानीय तह र नेपाल टेलिकमसँग आवश्यक सहजीकरण तथा समन्वय गरिने प्रवक्ता राजेश जोशीले जानकारी दिए ।  त्यसैगरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा रहेको ग्रामीण दूरसञ्चार कोष प्रयोग गरी नेपाल टेलिकममार्फत सञ्चालित परियोजना कार्यान्वयनमा मन्त्रालयले नेपाल टेलिकम र स्थानीय तहलाई आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्नेछ ।  साथै मन्त्रालयले सेवा विस्तारको लागि स्थानीय तहमार्फत आवश्यक पर्ने ‘राईट अफ ओए’ उपलब्ध गराउन सहजीकरण गरिदिने छ ।  सम्झौताअनुसार नेपाल टेलिकमले सबै स्थानीय तह र अन्तर्गतका वडा कार्यालय, स्वास्थ्य कार्यालय, सामुदायिक विद्यालय र अन्य सरकारी कार्यालयमा टेलिफोन तथा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन मन्त्रालयको समन्वयमा योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गरिनेछ ।  स्थानीय तहको वेबसाइट तथा अनलाइन सेवाको लागि प्रयोग हुने वेब बेस्ड एप्लिकेसनको लागि निःशुल्क इन्टरनेट उपलब्ध गराउनेछ ।  त्यसका लागि कम्पनीले विभिन्न प्याकेजको व्यवस्था गर्नेछ । ग्रामीण सूचना केन्द्रको स्थापना, हार्डवेयर तथा सफ्टवेयरको व्यवस्था र डिजिटल नेपालको अभियानलाई संस्थागत गर्न र विभिन्न सेवा विस्तारको लागि पूर्वाधार विकास एवम् विस्तार गर्न आवश्यक सहकार्य गरिने निर्देशक जोशीको भनाइ छ ।  त्यसैगरी हाल भीस्याटमार्फत भ्वाइस सेवा मात्र उपलब्ध भइरहेका अति दुर्गम स्थानमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकसमेतको सहकार्यमा मोबाइल ब्रोडब्याण्ड सर्भिस लगायतका सेवा सञ्चालन गर्ने गराउनेछ । रासस

भूकम्प प्रभावित जिल्लामा इन्टरनेट क्षमता अभिवृद्धि गरिने

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले भूकम्पबाट अतिप्रभावित ८ जिल्लामा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेटको क्षमता अभिवृद्धि गरिने बताएका छन् । उनले डिजिटल नेपालको आकांक्षा पूरा गर्ने उद्देश्यका साथ दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली, ओखलढुंगा, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा र नुवाकोट जिल्लाका स्थानीय तह र वडा कार्यालय, सामुदायिक माध्यमिक विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थामा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा पुर्‍याउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र स्थानीय तहबीच सम्झौता हुने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । सञ्चार मन्त्रालयद्वारा मंगलवार स्थानीय तहमा इन्टरनेट...