काठमाडौं : नेपालमा सहकारीको विकास र बिस्तारका लागि सहकारी अभियानको ६ दशक भन्दा लामो संस्थागत अभ्यास हुँदै आएको छ। मुलुकको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण खम्बा सहकारीले जिडीपीको ठूलो हिस्सा ओगटेको छ। नेपालमा वित्तीय साक्षरता, वित्तीय पहुँच एवं वित्तीय समावेशीकरण, महिला सशक्तीकरण र सामाजिक पुँजी निर्माणमा सहकारीको योगदान धेरै ठूलो छ। तर पछिल्लो दुई वर्षदेखि सहकारी क्षेत्र थुप्रै समस्या र चुनौतिका कारण संकटमा छ।सहकारीको मूल्य मान्यता र सुशासनमा आधारित सञ्चालनमा रहेका सहकारी संस्थाहरूले अहिले पनि मुल
नेपालको प्रमुख चुनौती गरीबीको रेखामुनि रहेका मानिसहरूको सामाजिक तथा आर्थिक रूपान्तरण रहेको छ । सरकारको विगतको नारा समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली भन्ने थियो । तथापि यसतर्फ अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त हुन सकेको देखिँदैन । हाल नेपालमा गरीबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या करीब १७ प्रतिशत रहेको देखिन्छ तापनि विश्व आर्थिक मन्दी, Covid 19, संघीयतामा बढ्दो खर्चभार, स्थानीय, संघीय र प्रान्तीय निर्वाचनमा भएको खर्चले आर्थिक बोझ परेको हुँदा आगामी दिनमा गरीबी थप वृद्धि हुनुका साथै बैंकिङ क्षेत्रको तरलता व्यवस्थापनमा समेत चुनौती थपिने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
निरपेक्ष गरीबीको उल्लिखित अनुपातलाई क्रमशः कम गर्दै लैजान बैंकिङ क्षेत्रको वित्तीय पहुँच कार्यक्रम एवं विपन्न वर्ग र कृषिक्षेत्रसँग सम्बन्धी सहुलियत ब्याजदरको निर्देशित कर्जा व्यवस्थाले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । वित्तीय पहुँचमार्फत एकातर्फ आवश्यक स्रोत व्यवस्थापनका लागि ससाना बचतको परिचालन गरी ग्रामीण तथा विपन्न क्षेत्रमा आय, रोजगार र व्यवसायमूलक कार्यक्रमको सञ्चालनमा सहयोग पुर्याएको छ भने अर्कातर्फ कर्जाको विस्तारद्वारा विपन्न वर्गमा बैंकिङ क्षेत्रप्रति विश्वास र चेतना जगाउन भूमिका खेलेको छ । यसले गरीबी निवारण र तरलता व्यवस्थापनमा समेत सघाउ पुग्ने देखिन्छ ।
वित्तीय स्रोत र साधनको समुचित परिचालन गरी देशको उत्पादकत्व बढाउन सकेमा रोजगारीको अवसर प्राप्त हुने र यसले व्यययोग्य आयमा वृद्धि भई तरलता बढाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । उत्पादकत्व वृद्धिबाट रोजगार तथा आर्थिक विकासका परिसूचकहरूमा जबसम्म सुधार हुँदैन तबसम्म गरीबी निवारण सम्भव छैन । बैंक शाखा विस्तार एवं एक नेपाली एक बैंक खातालगायत कार्यक्रमबाट वित्तीय पहुँच पुर्याई आर्थिक रूपले पछि परेका जनताको आर्थिक क्रियाकलाप बढाउन, रोजगारी वृद्धिमार्फत आय आर्जन बढाउन र उनीहरूको समग्र जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन बैंकिङ क्षेत्रले चालेको कदम सह्राहनीय छ ।
वित्तीय पहुँचबाट वित्तीय संस्थाको प्रभावकारी परिचालन हुन गई वित्तीय स्रोतसाधनको प्रभावकारी परिचालन हुन गई ग्रामीण क्षेत्रमा समेत उत्पादन र रोजगारीका अवसरहरू वृद्धि हुन्छ जसले गर्दा आयात प्रतिस्थापन एवम् परनिर्भरतामा कमी आउन सक्छ । त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीतर्फ उन्मुख हाम्रा युवा शक्तिलाई देशभित्रै काम गर्न प्रोत्साहित गर्ने वातावरण बन्दछ । बैंकिङ तरलतालाई समेत सहज बनाउँछ ।
सन्तुलित आर्थिक विकासद्वारा गरीबी निवारण गर्न वित्तीय सेवामा सबै नेपालीको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्दै वित्तीय समावेशीकरण एवम् वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ । भुक्तानी प्रणालीमा प्रविधिको प्रयोगलाई थप भरपर्दो र विश्वसनीय बनाउन मौद्रिक नीतिमा थप सुधारको आवश्यकता छ । यसले आगामी दिनमा तरलताको उतारचढावको स्थितिमा सुधार ल्याउन सक्छ ।
संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई वित्तीय पहुँच र समावेशितामार्फत सहयोग पुर्याउनुपर्ने देखिन्छ । राष्ट्रिय स्तरबाहेकका वित्तीय संस्थाहरूको कार्यक्षेत्रलाई प्रादेशिक संरचना अनुसार समायोजन गर्न नीतिगत व्यवस्था समेत भइसकेको छ । यस व्यवस्थाले वित्तीय समावेशिता र पहुँच विस्तारमा सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । संस्थागत क्षमता, ग्राहक संख्या, शाखा सञ्जाल, पूँजी तथा भौतिक पूर्वाधार आदिको विश्लेषणका आधारमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई समेत भुक्तानी सेवाप्रदायकको अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने नीतिगत व्यवस्थाबाट पनि वित्तीय पहुँच बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
हाल आर्थिक वृद्धिदर र मुद्रास्फीति जस्ता परिसूचकहरू नकारात्मक रहेको र मूल्यवृद्धिमा समेत अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन । समष्टिगत आर्थिक तथा वित्तीय स्थायित्व प्राप्त गर्न, वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्न र लक्षित आर्थिक वृद्घिदर प्राप्त गर्न सबै क्षेत्र खासगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सहयोग प्रभावकारी हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । तसर्थ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्थापना र यसको पहुँच, आर्थिक विकास र गरीबी निवारण एवं तरलता व्यवस्थापनसमेतका मेरूदण्ड हुन् भन्नुमा अत्युक्ति नहोला ।
आयातको बढ्दो अवस्थाले मुलुकभित्र आयात प्रतिस्थापन गर्ने खालका वस्तुहरू उत्पादन गर्ने उद्योगहरूमा लगानी बढाउने पर्याप्त अवसरहरू रहेको र वित्तीय पहुँचले आयात प्रतिस्थापन गर्न सहयोग पुर्याउने खालका उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गरी उत्पादन एवम् रोजगारी सृजना गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पहुँच ग्रामीण क्षेत्रका कुना कुनासम्म पुग्नु जरुरी छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत ल्याइएको कृषि कर्जामा प्रदान गरिएका विभिन्न सुविधा र पुनर्कर्जालगायत सुविधा पर्याप्त मात्रामा उपयोग हुनु पर्छ र कृषिजन्य वस्तुहरूको उत्पादनमा प्रचुर सम्भावना हुँदा हुँदै पनि हामीले कृषिको आधुनिकीकरण, उच्च प्रविधि र प्राविधिक पक्षको विकास गर्न तथा सन्तुलित रूपमा वित्तीय संस्थाको स्थापना गर्न नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण रहेकाले सरकारले कृषि क्षेत्रमा आउँदा दिनमा बढी ध्यान दिनुपर्छ ।
उत्पादनमूलक व्यवसायमा प्राथमिकताका साथ लगानी गरी देशको आर्थिक अवस्थालाई उकास्न सकेमात्र गरीबी निवारण र तरलता व्यवस्थापनसमेत गर्न सकिन्छ । मुलुकमा प्रादेशिक र स्थानीयस्तरको सरकार निर्माण भइसकेको सन्दर्भमा हरेक व्यावसायिक क्रियाकलापमा स्थानीय जनता नै सक्रिय भएर उद्यमशीलताको विकासका लागि अग्रसर भएमा देश र स्थानीय क्षेत्रको विकास हुने कुरामा दुईमत छैन ।
गाउँ घरको दैलोमा बैंक तथा वित्तीय संस्था आउनु भनेको आर्थिक क्रियाकलापमा वित्तीय स्रोतको आपूर्ति सहज हुनु हो जसले तरलतालाई समेत सहज बनाउँछ । बैंकको उपस्थितिले अवसर नै अवसर ल्याउने भएकाले त्यस्ता अवसरहरूको सदुपयोग हरेक व्यक्तिले गर्नुपर्छ । यसका लागि वित्तीय साक्षरता अति जरुरी छ । अभैm पनि मुलुकको कुल जनसंख्याको करीब ६८ प्रतिशत जनताको मात्र बैंकिङ सेवामा पहुँच पुगेको अवस्थामा बैंकको शाखा विस्तारबाट बैंकिङ पहुँचमा वृद्धि ल्याउन सहयोग पुग्छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको उपस्थितिले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्ने परम्परालाई निरुत्साहित गरी उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा बढाउन र ग्रामीण क्षेत्रमा उपलब्ध उत्पादनको अवसरलाई प्रोत्साहन गर्न सहयोग पुर्याउँछ । ऋण लिई विदेश जानुभन्दा स्वदेशमा नै उद्यमशीलता विकासका लागि लगानी बढाउँदै उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउनु आजको खाँचो हो । नेपालमा कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, घरेलु तथा साना उद्योगलगायत राम्रो सम्भाव्यता हुँदा हुँदै आशातीत विकास हुन सकेको छैन । तसर्थ बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहज रूपमा प्राप्त हुने कर्जा मार्फत आउँदा दिनमा आर्थिक उन्नति सम्भव छ ।
सर्वसाधारणको निक्षेपको सुरक्षामा ध्यान दिई बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अनुशासित, मितव्ययी बनाउन सञ्चालक, शेयरधनी तथा कर्मचारी सबैले संस्थागत सुशासनतर्फ विशेष ध्यान दिनु आजको पहिलो आवश्यकता हो । उत्पादनमूलक व्यवसायमा प्राथमिकताका साथ लगानी गरी देशको आर्थिक अवस्थालाई उकास्न सकेमात्र गरीबी निवारणमा बल पुग्छ । यसका लागि दुर्गम तथा बैंकिङ पहुँच नपुगेका बस्तीहरूमा बैंकिङ सेवा विस्तार गरी लगानीको दायरा बढाउन ढिला भइसकेको छ ।
ऊर्जा आपूर्तिमा भएको सुधार, पुनर्निर्माणले लिएको गति तथा सरकारको विकास र समृद्धिप्रतिको प्रतिबद्धताले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण भए तापनि राजनीतिक स्थिरता हुने हो वा होइन द्विविधा यथावत् छ । यस पृष्ठभूमिमा वित्तीय साधनको विवेकपूर्ण उपयोगलाई प्रोत्साहन गर्दै आर्थिक समृद्धि र स्थायित्वमा योगदान पुर्याउन पछि पर्नु हुँदैन ।
वित्तीय पहुँच वित्तीय क्षेत्रको स्रोत परिचालनको अवसर पनि भएको हुँदा स्रोतसाधनको विवेकपूर्ण उपयोगद्वारा नै गरीबी निवारण, तरलता व्यवस्थापन साथै आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्ने र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न लक्षित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको प्रयासमा सबैको सहयोग जरुरी छ । यसबाट मात्र संघीय संरचनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भरपर्दो र दिगो सेवा दिई गरीबी निवारण र तरलता व्यवस्थापनमा यथोचित योगदान पुर्याउने छन् ।
लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विज्ञ हुन् ।
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंककी कायम मुकायम गभर्नर डा. नीलम ढुंगाना तिम्सिनाले जलवायु परिवर्तनका कारण उदीयमान र विकासोन्मुख मुलुकको सामाजिक समावेशीकरण, आर्थिक समृद्धि र वित्तीय स्थायित्वमा जोखिम देखिएको बताएकी छिन् । मंगलवारदेखि काठमाडौंमा शुरू भएको एलायन्स फर फाइनान्सियल इन्क्लुजन (एएफआर्ई)अन्तर्गतका विषयगत कार्यसमूह ‘इन्क्लुसिभ ग्रीन फाइनान्स वर्किङ ग्रूप’ र ‘एसएमई वर्किङ ग्रूप’को बैंठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले जोखिम न्यूनीकरणका लागि नीतिगत व्यवस्था सबल र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन् ।
उनले ग्रीन फाइनान्सको प्रवर्द्धनका लागि नेपाल सरकार र राष्ट्र बैंकबाट अवलम्बन गरिएका पछिल्ला कानूनी र नीतिगत व्यवस्थाका सम्बन्धमा समेत जानकारी दिइन् । यस्तै नेपालमा साना तथा मझौला व्यवसायको प्रवर्द्धन र वित्तीय स्रोतको पहुँचका निम्ति राष्ट्र बैंकबाट भएका प्रयासका बारेमा उनले चर्चा गरिन् ।
एएफआईका कार्यकारी निर्देशक डा. अल्फ्रेड ह्यानिगले विकासोन्मुख देशको रोजगारी सृजना र जीविकोपार्जन सुधारमा साना तथा मझौला उद्यमको विशिष्ट योगदान रहेको चर्चा गरे । यस क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न ठोस कदम चाल्नुपर्ने धारणा उनले व्यक्त गरे । यसै सन्दर्भमा एएफआईका सदस्य संस्थाहरूबीच नीतिगत सहकार्य, प्राविधिक सहायता आदानप्रदान र क्षमता विकास अभिवृद्धिमा उक्त बैठक फलदायी रहने विश्वास उनले व्यक्त गरे । ग्रीन फाइनान्सको प्रवर्द्धनका लागि राष्ट्र बैंकले लिएका नीतिगत पहलको प्रशंसा गर्दै उनले अन्य सदस्य संस्थाको निम्ति समेत यो अनुकरणीय रहेको उल्लेख गरे ।
फागुन २६ गतेसम्म सञ्चालन हुने बैठकमा ४१ मुलुकका केन्द्रीय बैंक र वित्तीय क्षेत्रका अन्य नियामक निकायका ८० जनाभन्दा बढी प्रतिनिधि सहभागी छन् ।
बैठकमा वित्तीय समावेशीकरणका साथै जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न वातावरणीय तथा सामाजिक असर, यसलाई निराकरण गर्न क्षेत्रीय तथा अन्तरराष्ट्रियस्तरमा भएका नीतिगत अभ्यास र यसको प्रभावबारे सहभागीहरूबीच विस्तृत छलफल हुनेछ । यस्तै अर्थतन्त्रमा साना तथा मझौला व्यवसायको योगदान, लैंगिक समानता र यस क्षेत्रका विद्यमान चुनौतीबारे अन्तरक्रिया हुनेछ । यस्तै विभिन्न सदस्य संस्थाका तर्फबाट साना तथा मझौला व्यवसायमा वित्तीय स्रोतको पहुँचको अवस्था र यसबाट वित्तीय समावेशीकरणको प्रवर्द्धनमा पुगेको योगदानबारे आ–आफ्ना कार्य अनुभव समेत प्रस्तुत हुनेछन् ।
बैठकपछि साना तथा मझौला उद्यम/व्यवसायमार्फत जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न अवलम्बन गर्न सकिने नीतिगत अभ्यास र भावी कार्यदिशाका सन्दर्भमा सदस्य संस्थाका प्रनिनिधिबीच छलफल हुने कार्यतालिका छ ।
क्षेत्रीय र अन्तरराष्ट्रियस्तरमा वित्तीय समावेशीकरण प्रवर्द्धन र गुणस्तरीय वित्तीय सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने साझा उद्देश्यले सन् २००८ जनवरी १ मा एएफआईको स्थापना भएको हो । वित्तीय पहुँच विस्तार र वित्तीय समावेशीकरणको प्रवर्द्धनका लागि नीतिगत सहकार्य, प्राविधिक सहायता र ज्ञान आदानप्रदानमा यो संस्था क्रियाशील रहँदै आएको छ । यसअन्तर्गत विभिन्न सातओटा विषयगत समूह क्रियाशील छन् ।
वित्तीय समावेशीकरण आर्थिक, वित्तीय र सामाजिक आवश्यकतालाई पहिचान गरेर सुलभ र उपयोगी वित्तीय सेवाहरू विवेकशील र दिगो रूपमा उपलब्ध गराउने औपचारिक तरीका हो । वित्तीय समावेशीकरणले विश्वव्यापी रूपमा रहेका ३० ओटा दिगो विकासका लक्ष्यमध्ये कम्तीमा ७ ओटा समर्थन गर्ने हुँदा यसलाई विश्वव्यापी प्राथमिकता दिएको पाइन्छ । वित्तीय समावेशीकरणले अर्थतन्त्रका सबै पक्षलाई औपचारिक वित्तीय परिधिभित्र ल्याएर तिनीहरूलाई एकआपसमा एकीकरण गर्ने लक्ष्य राख्छ ।
वित्तीय पहुँच वित्तीय समावेशीकरणको पहिलो खुट्किलो भएकाले वित्तीय संस्थाहरूको संख्या र पहुँचले वित्तीय समावेशीकरणसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पहिलो ५ महीनाको तथ्यांक हेर्दा पूर्वाधार विकास बैंकसहित कुल ११ हजार ६३२ ओटा शाखा भएका जम्मा १२५ ओटा बैंक तथा वित्तीय संस्था विद्यमान छन् । हाल भइरहेको मर्जर र प्राप्तिपद्धतिले गर्दा वित्तीय संस्थाहरूको संख्या घट्दो क्रममा छ तथापि कुल ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७५२ तहमा वित्तीय पहुँच छ । सबैभन्दा बढी शाखा (३ हजार ५९ ओटा) वाग्मती प्रदेशमा र सबैभन्दा कम शाखा (४५९ओटा) कर्णाली प्रदेशमा छन् भने देशमा औसत जनसंख्या प्रतिशाखा २,५१० छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू वित्तीय प्रणालीको महत्त्वपूर्ण पक्ष भएकाले बैंकिङ तथा वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गरी देशको पूँजी निर्माणमा पनि भूमिका खेल्छन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गर्ने वित्तीय सेवासुविधाले अर्थतन्त्रको वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्ने हुँदा दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा आर्थिक सहजता ल्याउँछ र वित्तीय समावेशीकरणलाई टेवा पुर्याउँछ । स्थानीय तहमा रहेका प्रत्येक बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले उक्त तहको वित्तीय आवश्यकता पहिचान गर्न सहयोग पुर्याउँछन् । यसर्थ वित्तीय पहुँचद्वारा प्रत्येक वर्गलाई आवश्यक पर्ने वित्तीय सेवाहरूको पहिचान गरेर सोहीअनुरूपका सेवा प्रवाह गरी वित्तीय उपभोग बढाएर असमान आयस्तर र गरीबी निवारणको ठीक व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । औपचारिक वित्तीय प्रणालीमा रहेर वित्तीय पहुँच र उपयोगद्वारा आर्थिक तथा वित्तीय वृद्धि र विकासमा केन्द्रित हुन सकिन्छ । यसका लागि आधुनिक वित्तीय प्रविधि, वित्तीय साक्षरता र पूर्वाधारहरूलाई राम्ररी सम्भाव्यता अध्ययन गरी, उचित योजना बनाई सही दिशामा कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ र यसपश्चात् मात्र समावेशी वित्तीय प्रणालीको प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आम जनमानसमा वित्तीय सेवासुविधामार्फत विश्वास कायम गरी वित्तीय समावेशीकरणलाई प्रवर्द्धन गर्न सक्छन् । सबै नीतिगत सुधारका लागि लैंगिक प्रभावलाई विचार गर्दै वित्तीय ग्राहक विभाजन गरेर वित्तीय जोखिमलाई सोहीअनुरूप व्यवस्था गर्दै लैजान सक्छन् । विशेष गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले विप्रेषणलाई वित्तीय समावेशीकरणको प्रवेशद्वारका रूपमा वित्तीय उत्थान गर्न सक्छन् । वित्तीय बजार आचरणमा उपभोक्ता सशक्तीकरणलाई ध्यानमा राखी नीतिहरू निर्माण गर्दै बजार प्रवेश र विकासमा ध्यान केन्द्रित गर्न सक्छन् । यसर्थ वित्तीय समावेशीकरणमा विशेष भूमिका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको हुन्छ ।
नेपालमा वित्तीय समावेशीकरणलाई विभिन्न प्रकारका वित्तीय सेवाको परिसूचक जस्तै भुक्तानी, बचत, साख, लगानी, बीमा आदि जस्ताको उपभोगबाट मापन गरिन्छ । विद्यमान औपचारिक वित्तीय उपकरणहरूको प्रयोगबाटै अर्थतन्त्रका प्रत्येक सूक्ष्म क्षेत्रहरू जोडिंदै बृहत् रूपमा विकास हुन्छ । वर्तमान समयमा विस्तार भइरहेका डिजिटल वित्तीय सेवाहरूले जनजीवनमा केही वित्तीय सुधार ल्याए पनि राष्ट्रका अधिकांश ग्रामीण भागमा वित्तीय सजगता पर्याप्त मात्रामा छैन । ६० प्रतिशतभन्दा बढी डिजिटल वित्तीय सेवाहरू शहरी भागमा मात्र उपभोग भएको पाइन्छ । नेपाल आफैमा गरीब देश भएकाले यहाँको वित्तीय प्रणाली नाजुक छ । यहाँको सम्पूर्ण क्षेत्र औपचारिक वित्तीय परिधिभित्र आउनलाई अझै केही समय लाग्नेछ किनकि वित्तीय ज्ञान, मनोवृत्ति, शीप, क्षमता र व्यवहार विकास हुनलाई बलियो र भरपर्दो वित्तीय प्रणाली हुन आवश्यक छ । यसका लागि वित्तीय पूर्वाधारको विकास हुनु अतिआवश्यक छ र वित्तीय पहुँच र उपयोगलाई साथसाथै प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ । अर्थतन्त्रको वास्तविक क्षेत्रलाई प्रत्येक तवरबाट वित्तीय पक्षसँग जडान गरेर वित्तीय उपभोक्ताहरूको पहिचान हुनुपर्छ । उदीयमान वित्तीय प्रविधिहरूलाई पनि ध्यानमा राख्दै डिजिटल वित्तीय साक्षरता र समावेशीकरणलाई विस्तार गर्ने अवसर छ । वर्तमान अवस्थाको बैंकिङ मर्जरले बैंकिङ संस्थाहरूको संख्या घटाए तापनि वित्तीय सेवासुविधा गुणस्तरीय भई वित्तीय समावेशीकरणलाई उकास्न सक्ने सम्भावना छ । राष्ट्रिय वित्तीय साक्षरता करीब ५८ प्रतिशत रहँदा ग्रामीण भागमा औपचारिक वित्तीय सेवाहरूलाई अझै पनि नौलो विषयका रूपमा लिइन्छ । यसर्थ देशमा विद्यमान ग्रामीण र शहरी आर्थिक अन्तरले अर्थतन्त्रको वित्तीय समावेशीकरणलाई चुनौती दिइरहेको छ ।
लेखक व्यवस्थापन विषयमा स्नातकोत्तर तहका विद्यार्थी हुन् ।
जेठ १८, काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) र अन्तरराष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी/ विश्व बैंक) को संयुक्त आयोजनामा सुरक्षित कारोबार र कर्जा विविधिकरण विषयमा मंगलवार काठमाडौंमा कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ ।
नेपालमा निजी क्षेत्र–विशेषगरी घरेलु, लघु, साना तथा मझौला उद्यमहरुलाई वित्तीय साधनको पहुँचमा कठिनाइ हुनुले उनीहरुको विकास एवं विस्तारमा बाधा पुगिरहेको गुनासो आइरहेको सन्दर्भमा कर्जा विविधिकरणलाई प्रोत्साहन गर्न एवं वित्तीय पहुँच अभिवृद्धिका गर्ने उद्धेष्यका साथ कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो ।
नेपालमा लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यमहरुको क्रेडिट ग्याप करीब ३ शमलव ६ अर्ब रुपैयाँ रहेको विश्व बैंकको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
विकास निर्माणको करीब ९८ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको र करीब ५७ प्रतिशत श्रमशक्तिलाई रोजगारी प्रदान गरिरहेको यस क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान रहँदा रहँदै पनि घरजग्गा धितोको अभावका कारण कर्जा र वित्तीय पहुँचमा समस्या झेल्न परिरहेको छ ।
कार्यक्रममा आईएफसी तथा विश्व बैंकका नेपालकालागिआवासीय प्रतिनिधि बाबाकर एस. फायले अहिलेको उन्नत बजारमा चलसम्पत्तिलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा प्राप्तिका लागि धितोको प्राथमिक आधारको रुपमा प्रयोग गर्ने गर्ने गरिएको बताए ।
यसैगरी सिबिफिनका अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यानले चलधितो सम्पत्तिको अवधारणाले लघु, साना तथा मझौला उद्यमी तथा व्यवसायी, कृषि व्यवसायी कारोबारी एवं पूर्वाधार विकास कम्पनीहरुको वित्तीय पहुँचसहित विकास एवं विस्तारमा महत्वपूर्ण सहयोग गर्ने बताए ।
उनले लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम(एमएसएमई) र संस्थागत क्षेत्रको वित्तीय पहुँच बढाउन एवं वित्तीय समावेशीकरण र आयात प्रतिस्थापनको वृहत उद्देश्य प्राप्त गर्न देशका सम्पूर्ण सरोकारवाला निकायले एकजुटभएर चलधितो सम्पतिको अवधारणालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने पनि बताए ।
कार्यक्रममा अन्तरराष्ट्रिय वित्त निगमका विषयविज्ञहरुले सुरक्षित कारोबार र वित्तीय पहुँच विस्तारका व्यवसायिक उदाहरणहरु प्रस्तुत गर्दै नेपालमा धितो दर्ताको भूमिका र सुरक्षित कारोबार तथा वित्तीय पहुँचलाई अझ प्रभावकारी र सुदृढ बनाउन के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा कार्यपत्रहरु प्रस्तुत गरेका थिए ।
कार्यक्रमा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रतिनिधिहरु सहभागिता रहेको थियो ।
नेपालमा हाल चार वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा छन् । विशेषगरी वाणिज्य बैंक र विकास बैंकको पूँजीगत फरक बाहेक व्यावसायिक प्रकृति उस्तै रहेकाले कतिपयले विकास बैंकहरूको औचित्यबारे प्रश्न समेत उठाउँछन् । यद्यपि, मुलुकको वित्तीय क्षेत्रमा विकास बैंकहरूको योगदानलाई कम आकलन गर्न भने सकिन्न । यस्तोमा विकास बैंकहरूको भूमिका के हो त ? प्रस्तुत छ, विकास बैंकहरूको सान्दर्भिकता, कार्यप्रकृति, बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको तरलता अभावको असर, समाधानका उपाय लगायत समसामयिक विषयमा डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएशन नेपालका अध्यक्ष प्रद्युमन पोखरेलसँग आर्थिक अभियानका प्रधान सम्पादक मदन लम्सालले गरेको कुराकानीको सार :
वाणिज्य बैंक र विकास बैंकको काम तथा सेवा एउटै देखिन्छ । विकास बैंक नभए पनि हुने हो कि ?
एक व्यक्ति पोखरी वा समुद्रमा माछा मार्न जाँदा ठूलो छिद्र भएको जाली लिएर गयो भने साना माछा मार्न सक्दैन । उसले सानो माछा मार्ने खोजेको हो भने सानै छिद्र भएको जाली लिएर जानुपर्छ । यो सिद्धान्तलाई हामीले वित्तीय प्रणालीमा पनि तुलना गर्न सक्छौं । हाम्रो अर्थतन्त्रको मुख्य आधार भनेकै साना तथा मझौला उद्योग (एसएमई) हो । संयुक्त राष्ट्र संघको इस्क्यापले डेढ वर्षजति अघि गरेको अध्ययन अनुसार नेपालमा १० लाखभन्दा बढी एसएमई रहेकोमा ५० प्रतिशत विनादर्ता नै सञ्चालनमा छन् । यो क्षेत्रले करीब २८ लाखलाई रोजगारी दिएको छ । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक हेर्ने हो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिनेहरूमध्ये ९७ प्रतिशत कर्जाको आकार १ करोड रुपैयाँभन्दा कमको छ । त्यसमा पनि २५ लाखभन्दा कम रकमको कर्जा एकदमै कम छ । यस्तो अवस्थामा स–सानो क्षेत्रको विकास गर्न र उनीहरूलाई वित्तीय सेवाको पहुँच पुर्याउन पनि विकास बैंकजस्तो संस्थाको आवश्यकता छ ।
त्यसो भए विकास बैंकका लागि छुट्टै नीति आवश्यक हो त ?
कुनै पनि देशमा स–सानोदेखि ठूलो लगानी भएको व्यवसाय हुन्छ । हाम्रोजस्तो देशमा औपचारिक भन्दा अनौपचारिक अर्थतन्त्र ठूलो होला । अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा रहेका व्यवसाय तथा उद्योगलाई मूल प्रवाहमा ल्याउनुपर्छ । त्यसबाट पारदर्शिता बढ्छ । इमानदार व्यवसाय गर्ने संस्कारको पनि विकास हुन्छ ।
चिया पकाउने रेस्टुराँ होस् या दैनिक उपभोग्य सामान विक्री गर्ने किराना पसल या तरकारी पसल । यस्ता अनौपचारिक रूपमा व्यवसाय गर्नेहरूलाई पनि वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने नीति बनाउन सकियो भने सजिलो हुन्छ । हामी वित्तीय क्षेत्रमा कुनै ऋण लगानी गर्न यति वर्षको कारोबार देखाउनुहोस्, आगामी वर्षको अनुमान ल्याउनुहोस् भन्छौं । जसले २–४ लाख रुपैयाँ लगानी गरेर व्यवसाय गरेको हुन्छ, उसलाई यसबारे ज्ञान नै हुँदैन । त्यस्तो व्यक्तिलाई वित्तीय विवरण ल्याउनुहोस् भनेपछि ऊ किन औपचारिक क्षेत्रमा आउँछ ? आउँदै आउँदैन । उनीहरूलाई औपचारिक च्यानलमा ल्याउनुपर्ने राष्ट्रकै स्वार्थ हो । त्यसमा विकास बैंकहरूले सहयोग गर्न सक्छन् ।
यो काम त वाणिज्य बैंक वा फाइनान्स कम्पनीले पनि त गर्लान्, विकास बैंक नै किन चाहियो त ?
वाणिज्य बैंकहरूले स सानो काम गर्न त्यति सम्भावना देखिँदैन । यो हिसाबले हेर्दा सानो सानो आर्थिक गतिविधि गर्ने, थोरै आर्थिक स्रोत भएका वर्गलाई वित्तीय सेवा प्रदान गर्न विकास बैंकको आवश्यकता देखिन्छ ।
नेपालमा वित्तीय संस्थाहरूको विकासलाई हेर्ने हो भने वाणिज्य बैंक काठमाडौंमा जन्मिएर शाखा खोल्दै देशभरि पुग्छ । तर, विकास बैंकको भने ठीक उल्टो छ । विकास बैंकहरू गाउँमा स्थापना भएर त्यहाँ वित्तीय सेवा दिँदै शहरमा आएका छन् । विकास बैंकहरू गाउँसँग जोडिएकाले यिनीहरूले शहरको पूँजी गाउँमा लगानी गरिरहेका छन् ।
विकास बैंकको संख्या अब घट्नु हुँदैन । अहिले भएको संख्या पनि घट्यो भने पुनः विकास बैंकको लाइसेन्स खोल्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
गाउँमा सेवा त सहकारीहरू र लघुवित्तले पनि दिएका छन् नि ?
संविधानमै सहकारीको आफ्नै भूमिका छ । लघुवित्तमा पनि सीमा तोकिएको छ । ग्राहकहरू एक तह माथि उठेपछि माथिल्लो तहको वित्तीय संस्थामा जानैपर्छ । यी संस्थाहरूबीच एकआपसमा प्रतिस्पर्धाभन्दा पनि एकले अर्कोलाई सहजीकरण गरिरहेका छन् । सहकारी वा लघुवित्तबाट ऋण लिएर व्यवसाय शुरू गरेको व्यक्तिको व्यवसायको आकार विस्तारसँगै ठूलो ऋण चाहिएपछि ऊ वित्त कम्पनी, विकास बैंक हुँदै वाणिज्य बैंकमा पुग्ने हो ।
म त ग्रामीण क्षेत्रमा शाखा प्रमुख भएर पनि काम गरेको व्यक्ति, अझै पनि गाउँका साधारण मान्छे वाणिज्य बैंकमा छिर्न डराउँछन् । बैंकको शाखामा आउँदा चप्पल बाहिरै खोलेर आउँछन् । यस्तो अवस्था एकै रातमा परिवर्तन गर्न सकिने कुरा भएन । तर, अनौपचारिक क्षेत्रमा स–सानो व्यवसाय गरिरहेका वर्गलाई वित्तीय सेवा पुर्याउन स–साना वित्तीय संस्थाहरूको आवश्यकता छ । हामी जुन क्षेत्रमा छौं, त्यसको स्वार्थमा मात्र बोल्छौं । तर म विकास बैंकको स्वार्थमा मात्र बोलिरहेको छैन । समग्र अर्थतन्त्रको आवश्यकताको कुरा गरिरहेको छु । जुन संस्थाले जन्मैदेखि त्यो सेवा दिइरहेको छ, आज आएर तिमीहरू किन चाहियो भन्नु कत्तिको तर्कसंगत हुन्छ ?
बैंकमा लगानी गरेर उचित प्रतिफल नआउने अवस्था हुनु चिन्ताको विषय हो ।
वाणिज्य बैंकहरूको चुक्तापूँजी कम भयो भन्ने विश्लेषण भइरहेका बेला विकास बैंकको पनि पूँजी कम भएन त ?
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पूँजी कति पुर्याउने भन्ने विषयमा हामी छिमेकी देश भारतको उदाहरण हेरौं । भारतको स्टेट बैंक अफ इन्डियाको ब्यालेन्स सिटको आकार ४३७ खर्ब भएकोमा चुक्तापूँजी ८ अर्ब ९२ करोड भारू मात्र छ । नेपालको ठूलो बैंक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ब्यालेन्स सिटको आकार ३ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ हुँदा चुक्तापूँजी ११ अर्बको हाराहारीमा छ । त्यसैले बासेलको प्रावधान अनुसार गर्नुपर्छ, व्यवसाय बढेसँगै पूँजीकोष बढाउँदै जानुपर्छ ।
वाणिज्य बैंकको संख्या धेरै भयो भनेर बिग मर्जरको बहस भइरहेको छ । विकास बैंकको संख्यालाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
बैंकको संख्या बढी छ या कम छ भन्ने विषय हचुवाका भरमा बोलेर हुँदैन । यस विषयमा राम्रोसँग अध्ययन गर्न आवश्यक छ । अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) को रिपोर्ट अनुसार प्रतिलाख जनसंख्यामा बैंकको शाखा संख्याको अनुपात तुलना गर्दा नेपाल ५५औं स्थानमा पर्छ । यो विषय ‘एक्सेस टु फाइनान्स’ सँग जोडिएको छ ।
विकास बैंकको त संख्या नै कम छ । ९० ओटाबाट १७ ओटामा झरेको छ । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कुल निक्षेप खाता संख्या ३ करोड ६० लाख र कर्जाको खाता संख्या १७ लाख मात्रै छ । यो तथ्यांकले अझै हामीलाई वित्तीय समावेशीकरण, वित्तीय पहुँच बढाउन पर्ने आवश्यकता देखिन्छ । त्यसैले विकास बैंकको संख्या अब घट्नु हुँदैन । यो संख्या पनि घट्यो भने फेरि विकास बैंकको लाइसेन्स खोल्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) को प्रतिवेदन अनुसार प्रतिलाख जनसंख्यामा बैंकको शाखा संख्याको अनुपात तुलना गर्दा नेपाल ५५ औं स्थानमा पर्छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकमको समस्या लामो समयदेखि रहेको छ । यसको कारण के हो ?
तरलता अभाव हुनुमा तीन–चारओटा कारण देखिन्छ । पहिलो त कोभिडले पारेको असर नै हो । कोभिडपछिको पुनरुत्थानका कारण पनि तरलता अभाव भएको देखिन्छ । अर्को कारण भनेको हाम्रो अत्यधिक परनिर्भरता (आयातमा निर्भरता) हो । यसैगरी पछिल्लो समय देखिएको भूराजनीतिक कारणले बैंकिङ तरलतामा असर गरेको हो ।
महालेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्यांक हेर्ने हो भने सरकारले ६ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउँदा ६ खर्ब ३५ अर्ब खर्च गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक हेर्ने हो भने गत पुससम्ममा २ खर्ब ७८ अर्ब खर्च नभई सरकारी खातामा बसेको छ । ६ महीनामा ८ खर्ब ८० अर्बको व्यापार घाटा छ । हामी हरेक कुरा आयात गर्छौं, तर सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा चाहिँँ आयात गर्दैनौं । नेपाल कृषि प्रधान देश हो । तैपनि हामी साढे ४ अर्बको चामल औसतमा मासिक रूपमा आयात गर्छाैं । तर त्यही धान उत्पादनका लागि आवश्यक रासायनिक मल भने महीनाको ११ करोडको पनि आउँदैन । पुससम्ममा हाम्रो शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँले घाटा छ । यसमा राहत दिने रेमिट्यान्स पनि घटिरहेको छ । गतवर्ष मासिक ८४ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा रेमिट्यान्स आएकोमा यस वर्ष ७८ अर्बको हाराहारीमा मात्र आएको छ ।
वाणिज्य बैंकहरूको तुलनामा विकास बैंकहरूमा तरलताको अवस्था सहज हो ?
पुस मसान्तमा वाणिज्य बैंकको कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी) ८९ प्रतिशत देखिन्छ । तर विकास बैंकको ८७ दशमलव ८ प्रतिशत छ । यो तथ्यांक हेर्दा विकास बैंकहरूको अवस्था अलिकति सहज अवस्थामा देखिन्छ । तर समग्र बैंकिङ क्षेत्रमा नै समस्या भएका बेला विकास बैंकहरू पनि यसबाट बच्ने अवस्था छैन ।
के गर्दा तरलता अभाव सहज हुन्छ त ?
यसको त्यति सजिलो उपाय छैन । किनकि तरलता अभावको समस्या आफैमा रोग होइन । यो अरू रोगको लक्षण मात्र हो । यसलाई हल गर्न परीक्षण गर्नुपर्छ र यसलाई योजना बनाएर काम गर्न जरुरी छ । तत्कालका लागि सरकारी खर्च बढाएर पैसा बजारमा पठाउँदा केही सहज होला । नत्र दीर्घकालीन रूपमा प्रणालीमा पैसा ल्याउन नै काम गर्नुपर्छ । त्यसका लागि हाम्रो व्यावसायिक गतिविधि आत्मनिर्भर हुने प्रकृतिको बनाउनुपर्छ । बाहिरबाट ल्याउने पैसालाई सहजीकरण गर्नुपर्छ ।
सन् २०१४ मा भारतमा पनि यस्तै समस्या आउँदा तत्कालीन गभर्नर रघुराम राजनले एनआरआईलाई डलर ल्याउन प्रोत्साहन गर्नुभयो । उहाँले डलर ल्याएर आज राख, एक वर्षपछि ब्याजसहित डलर नै फिर्ता लैजाऊ भन्नुभयो, जसकारण २८ अर्ब डलर भित्रियो । हुन त हामीकहाँ पनि सरकारले एनआरएनलाई डलरमा खाता खोल्न सहजीकरण गरिरहेको छ । यसबाट केही सकारात्मक प्रभाव पर्ला ।
तरलता अभावको समस्या समाधान गर्न कति समय लाग्ला ?
विगतमा १२–१३ वर्षको तथ्यांक केलाउने हो भने हामी तरलता अभावको समस्या सामना गरिरहेका छौं । बीचमा भूकम्प र कोभिडका कारण आर्थिक गतिविधि कम भएर तरलताको अवस्था केही सहज देखिएको मात्र हो ।
बैंकहरूले कर्जा लगानी गरेर मात्र तरलता असहज हुने होइन । कर्जा दिएको पैसा त्यहीं बस्यो भने फरक पर्दैन । सिस्टमबाट घुमेर पुनः बैंकमै आउँछ । तर, अहिले बैंकहरूको कर्जा लगानी आयातमा भयो र पैसा बाहिर गयो । त्यसपछि सिस्टमबाटै पैसा घट्दै गयो । त्यसैले तरलताको समस्या समाधान कहिले भन्दा पनि कस्तो अवस्था भयो भने मात्र तरलता समस्या सहज होला भन्ने ढंगले हेर्नुपर्छ ।
महात्मा गान्धीले भन्नुभएको छ, ‘जब एकदमै चकमन्न अँध्यारो हुन्छ भने म आशावादी हुन्छु । किनकि त्यसपछि विस्तारै उज्यालो हुन्छ ।’ यस्तै हामीकहाँ चुनावको मिति नजिकिँदै छ विस्तारै सरकारी खर्च पनि बढ्छ । त्यसैले केही समयपछि तरलता अभावको समस्या घट्ने विषयमा आशा गर्ने ठाउँ छ ।
बैंकहरूले कर्जा लगानी गरेर मात्र तरलता असहज हुने होइन ।
कोभिड प्रभावित व्यवसायीलाई राष्ट्र बैंकले कर्जाको पुनःसंरचना गर्न पाउने सहुलियत दिंदा बैंकको आम्दानीमा असर पर्योे भन्छन् नि ?
कर्जाको पुनःसंरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउने राष्ट्र बैंकको नीति सही समयमै आएको थियो । कोभिडले बैंकको मात्र नभएर समग्र व्यवसायलाई नै असर गर्ने भएकाले राहत आवश्यक थियो । राष्ट्र बैंकको नीतिले असहज गरेको छैन, बैंकलाई पनि सहयोग नै गरेको छ । अहिले बैंकहरूको खराब कर्जा २ प्रतिशतभन्दा कम छ, विकास बैंकहरूको त्योभन्दा कम छ । पुनःसंरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न नदिएको भए खराब कर्जा बढ्थ्यो । व्यवसायमाथि कर्जा तिर्न बैंकहरूले दबाब बढाउँथे, त्यसले अप्ठ्यारो हुन्थ्यो ।
बरु बैंकहरूले लगानीकर्तालाई दिने प्रतिफल घट्दै गएको छ । अहिले बैंकहरूको प्रतिफल दर ११ दशमलव ८८ प्रतिशत जति छ । जब कि विकास बैंकमा मुद्दती निक्षेप राख्ने हो भने ११ दशमलव ५५ प्रतिशत आउँछ । बैंकमा लगानी गरेर उचित प्रतिफल नआउने अवस्था हुनु, प्रतिफल घट्दै जानु चिन्ताको विषय हो ।
पुनर्कर्जा र सहुलियत कर्जा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्नेमा दुईथरी मत देखिन्छ, यसमा तपाईंको धारणा के छ ?
यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । अहिले सहुलियत कर्जा २ खर्बभन्दा बढी छ । यसबाट २ लाखभन्दा बढी जनता लाभान्वित भएका छन् । १५८ अर्ब पुनर्कर्जा लगानी भएको छ । यसले धेरै राम्रो गरेको छ । तरलता समस्याको समाधान गर्न पनि काम गरेको छ । यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ ।
मुक्तिनाथ विकास बैंकले विकास बैंकहरूमध्ये राम्रो प्रगति गरेको छ । यसको कारण के हो ?
मुक्तिनाथ विकास बैंक गाउँबाट आएको संस्था हो । यो कुनै संस्था मात्र नभएर परिवार, घर जस्तो लाग्छ । ग्राहकलाई दिगो सेवा दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच हो । हाम्रोे नारा ‘जनता बैंकमा होइन, बैंक जनतामा जानुपर्छ’ अनुसार काम गरिरहेका छौं । संस्थागत सुशासन, व्यवस्थापकीय कुशलता, जोखिम व्यवस्थापन हाम्रो सबल पक्ष हो । काम गर्दा हामी बैंकको पक्षबाट मात्र सोच्दैनौं । ग्राहक सन्तुष्ट भएमा मात्र हाम्रो काम सफल हुन्छ भन्ने ढंगले सोच्छौं । मैले बोल्दा यो अलि आदर्शवादी कुरा जस्तो सुनिएला । तर हामी त्यसरी नै काम गरिरहेका छौं । हामी नियामक, लगानीकर्ता, कर्मचारी, ग्राहक र समुदाय सबैको हितलाई विचार गरेर काम गर्छौं ।
मुक्तिनाथ वाणिज्य बैंक बन्ने लाइनमा हो ?
अहिले मुक्तिनाथको पूँजी ५ अर्ब ६५ करोड छ । संस्थाले पञ्चवर्षीय रणनीतिमा रहेर काम गरिरहेको छ । हाम्रो काम राम्रो छ । यसलाई नियामक निकायले हेरेर अनुमति दिन्छ भने हामी वाणिज्य बैंकको रूपमा काम गर्न तयार छौं ।
सबैको पहुँच पुग्नेगरी समावेशी बैंक बन्ने हाम्रो भिजन हो ।
बैंकका आगामी योजना के - के छन् ?
हामी उत्कृष्ट सेवा प्रवाहमै केन्द्रित छौं । अहिले १६६ शाखा छन् । यही आर्थिक वर्षमा १० शाखा बढाउँदै छौं । अहिले हामीसँग जुन अवस्थाको स्रोतसाधन छ, त्यसले विस्तारकारी मौद्रिक नीति आउने अवस्था देखिँदैन । त्यसैले अबको प्राथमिकता भनेकै सेवा तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा बढीभन्दा बढी लगानी गर्ने हो ।
सहायक कम्पनी मुक्तिनाथ क्यापिटलबाट पूँजी बजारमा काम गरिरहेका छौं । अर्को एशोसिएट कम्पनी मुक्तिनाथ कृषिमार्फत कृषिको ‘इकोसिस्टम प्लेयर’ का रूपमा काम गर्दै छौं । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा, कृषिमा तथा साना कम्पनीहरूमा केन्द्रित हुने नीति छ ।
हामीले शुरूको भिजनलाई छाडेका छैनौं । सबैको पहुँच पुग्नेगरी समावेशी बैंक बन्ने हाम्रो भिजन हो । त्यसैले ससानो कर्जा प्रवाह गर्दै माइक्रो बैंकिङमा हाम्रो पोर्टफोलियो ३० प्रतिशत छ, विपन्न वर्गमा १२ प्रतिशत छ । यही क्षेत्रमै हामीले बजार र सम्भावना देखेका छौं ।
(विस्तृत अन्तरवार्ताका लागि youtube.com/c/NewBusinessAgeNepal मा जान सक्नुहुनेछ ।)
समावेशीय वित्तीय सेवा भन्नाले सबै वर्ग र तहका सेवाग्राहीलाई विनाभेदभाव उपलब्ध हुने वा गरिने बैंकिङ वा वित्तीय सेवा हो । यस्तो सेवामा खास गरेर वित्तीय क्षेत्रले धनी वा गरीब वा घरानाको भेदभाव राख्नु हुँदैन भन्ने मान्यता हुन्छ । अझ विस्तारमा भन्दा गरीब र सीमान्त वर्गलाई हुनेगरी ल्याइएको वित्तीय सेवा नै समावेशीय वित्तीय सेवा भन्ने पनि गरिएको छ । नेपालका वाणिज्य बैंकहरू, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूले यस्तो क्षेत्रमा केकस्तो योगदान गरेका वा गरिरहेका छन् भन्ने कुराको लेखाजोखा गर्ने तथ्यांककै अभाव पनि छ । यस कोणबाट हेर्दा परम्परागत बैंकिङ सेवाबाट अलग रहेका/रहन बाध्य पारिएका वर्गलाई विनाधितो सामूहिक जमानीमा वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने कार्य गर्दै आएका लघुवित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाहित लघुवित्तीय सेवालाई समावेशीय वित्तीय सेवाको एउटा अनुपम उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । समाजका विपन्न वर्गलाई वित्तीय पहुँचको व्यवस्था गरिएको हुँदा यसलाई निःसंकोच समावेशी वित्तीय सेवा भन्न सकिन्छ । अधिकांश महिला ( ९८ प्रतिशतभन्दा बढी) र सीमान्तकृत वर्गमा लघु कर्जा, लघु बचतलगायत अन्य समाजिक समावेशिताका कार्यहरूमा समेत संलग्न गराउँदै लाने लघुवित्तीय सेवा समावेशीय वित्तीय सेवा नै हो ।
वित्तीय पहुँच मात्र होइन, समावेशीय हिसाबबाट मूल्यांकन गर्दा नेपालका लघुवित्तीय संस्थाहरूको योगदान कम महत्वको छैन । तर, यसको सही मूल्यांकन भने हुन सकेको देखिँदैन ।
वित्तीय क्षेत्रमा समावेशिताको चर्चा बाक्लै गरी हुन थालेको केही वर्ष भएको छ । खासगरेर दातृ निकायहरूले यस खाले चर्चा बाक्ल्याएका हुन् । कतिसम्म भने तिनले दिने कुनै पनि सहयोग/अनुदान/ऋण परियोजनामा समेत यस कुरालाई शर्तका रूपमा अगाडि ल्याउन ती पछि परेका देखिँदैनन् । तर, तिनले चर्चा गर्नुपहिले नै नेपालले समावेशीय वित्तीय सेवाको आरम्भ गरेको हो, जानेर होस् वा नजानेर होस् । परम्परागत बैंकिङ गर्ने वाणिज्य बैंकहरूले त्यस खाले समावेशितालाई पच्छ्याएका नहोलान् तथापि लघुवित्तीय सेवाको कुरा गर्दा समावेशी वित्तीय सेवाको नेपालमा मनग्ये उपस्थिति पाइन्छ । समाजका विपन्न वर्ग, खासगरेर आधा आकाशका सहभागी महिला वर्गलाई यो क्षेत्रले पुर्याएको योगदान हेर्दा भने नेपालले ३ दशकअघि नै समावेशी वित्तीय सेवामा ध्यान दिएको मान्नुपर्छ । तर, यस कुरालाई बाहिरी जगत्ले हत्तपत्त विश्वास गर्दैन । साना किसानकै उदाहरण हेर्ने हो भने त ४७ वर्षअघि (२०३२ साल) नै समावेशीय वित्तीय सेवाको आरम्भ भएको हो । त्यसबेला थालनी गरिएको साना किसानलाई वित्तीय समावेशीकरण गर्ने अभियानले अहिले संस्थागत मूर्तता पाएको छ । साना किसान विकास बैंक (हाल लघुवित्त वित्तीय संस्था) को उपस्थिति त्यसैको ज्वलन्त प्रमाण हो ।
वाणिज्य बैंकहरूकै हकमा कुरा गर्दा पनि के भन्न सकिन्छ भने ती पनि सघन बैंकिङ कार्यक्रम (२०३८ साल), महिला विकास परियोजना वा महिलाका लागि उत्पादनशील कर्जा परियोजना÷महिलाका लागि लघुवित्त परियोजना (२०३९ सालपछि) मार्फत समावेशीय कर्जा लगानीमा सरीक भएका हुन् । महिलाहरूद्वारा स्थापना गरिएर महिलाहरूद्वारा नै सञ्चालित राम्रोसित सञ्चालनमा आएका कतिपय बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको उपस्थिति पनि माथि उल्लिखित कर्जा परियोजनाका उपलब्धि हुन् । हो, अझै संस्थागत वित्तीय सेवाबाट वञ्चित रहेका वर्गको आकार ठूलै (करीब ४० प्रतिशत) छ भने पहाडी, हिमाली र विकट ग्रामीण क्षेत्रमा कसरी वित्तीय सेवा पुर्याउने भन्ने कठिन चुनौती पनि छ । कतिपय वाणिज्य बैंकहरूले विपन्न वर्गलाई समावेश गर्न नै रुचाउन्नन् । कतिपयले धितोको कारण देखाउँछन् । कतिपय अवस्थामा नीतिगत व्यवस्था भए पनि आलटाल गर्ने स्थिति उजागर नै छ । कतिपय राजनीति अभिप्रेरित पपुलिस्ट वित्तीय कार्यक्रमको उपलब्धि खासै सन्तोषजनक नभएका कारण बैंकहरू निर्देशित कर्जामा जान मन गर्दैनन् । विगतमा अनुदानका वित्तीय कार्यक्रमको प्रगति पनि सन्तोषप्रद रहेन । यसैले आज पनि अनुदानको विषयमा एकमत पाइँदैन । पपुलिस्ट कार्यक्रमका पक्षधरहरू अनुदान दिनुपर्छ भन्छन् भने बजारमुखी अर्थतन्त्रका हिमायतीहरू अनुदानले माानिसलाई अल्छी बनाउँछ र त्यस खाले कार्यक्रममा सत्ताको दुरुपयोगको डर रहने हुँदा अनुदानमा लक्षित वर्ग छुट्ने सम्भावना बढी हुन्छ । नेपालको विगत हेर्दा पनि माथिको कुरा प्रमाणित हुन्छ ।
महत्त्वपूर्ण कुरा त के हो भने बैंक÷वित्तीय संस्थाको साधन अनुदानमा बाँड्ने कुरा होइन । तिनको साधनको प्रमुख स्रोत भनेकै निक्षेप हो जुन नासोका रूपमा रहने भएकाले समावेशिताका नाममा/ब्याज अनुदानका नाममा जथाभावी लगानी गर्न नमिल्ला । त्यसो त धितो दिएकाहरूले पनि बैंकको साधनको दुरुपयोग नगरेका छन् भन्न मिल्दैन । मूल कुरो के हुन्छ भने बैंकलगानी चाहे जुनसुकै मोडालिटीको होस् त्यसमा लगानी हुनासाथ विभिन्न खाले जोखिम समावेश भएरै आएको हुन्छ । त्यस्तो जोखिम कम गर्न बैंकले पर्याप्त सुरक्षाको व्यवस्था भने गर्नुपर्छ । धितो एउटा प्रमुख पक्ष हो, तिनका लागि । यसैले पनि परम्परागत बैंकिङ प्रणालीले समावेशीय वित्तीय सेवामा खासै चासो नराखेको हो । नेपालमा लघुवित्तीय सेवा त्यसको विकल्प भएको छ ।
वाणिज्य बैक तथा अरू वित्तीय संस्थाहरूसित पहुँच नभएका वर्गका लागि ३ दशकअघि शुरू भएको लघुवित्तीय सेवा हाल आएर संस्थागत भएको छ । संस्थागत यस अर्थमा कि अहिले यस्तो सेवा प्रदान गर्ने निकायहरू संख्यागत र संस्थागत रूपमै पनि बाक्लै छन् । तीबीच प्रतिस्पर्धा मात्र होइन कहिलेकाँही त्यस्तो प्रतिस्पर्धा अस्वस्थ पनि भेटिएको पाइन्छ । मल्टिपल बैंकिङ र लोन डुप्लिकेशनको समस्या त्यही अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाकै परिणति हो । लघुवित्तीय क्षेत्रमा देखिएको यस्तो संस्थागत उपस्थितिको कुनै पाटो सकारात्मक देखिए पनि केही पाटाहरू भने आम नागरिकमा नकारात्मक सन्देश दिने खालका छन् । करीब ३ दशकको अवधिमै करीब ५२ लाख (२०७८ असार) विपन्न सदस्यहरूमा लघुवित्तीय सेवाको पहुँच हुनु सकारात्मक पाटो होे । खासगरेर विगतमा लघुकर्जामा प्रचलित उँचो ब्याजदरका कारण यस्तो सेवामा एकखाले नयाँ साहूकारी प्रथाको झझल्कोसमेत देखिन थालेको हुँदा केन्द्रीय बैंकले हाल लघुकर्जाको उपल्लो ब्याजदर (१५ प्रतिशत) को सीमा तोकेको छ । धितो लिएर मात्र कर्जा प्रवाह गर्ने परम्परागत बैंकिङका विरुद्ध विनाधितो सामूहिक जमानीमा कर्जा प्रवाह गर्ने अभीष्टका साथ शुरू भएको लघुकर्जा प्रणालीले त्यस्ता वर्गलाई वित्तीय पहुँच दिएको भए पनि तिनले लिने गरेको चर्को ब्याजमाथि औंलो ठडिनु राम्रो मानिँदैन । तथापि, अहिले तिनका स्रोत नै महँगो पर्न थालेको हुँदा, खासगरेर बैंकहरूबाट प्राप्त हुने कर्जाको लागत बढन थालेकाले, लघुकर्जालाई कसरी सरल र सहज दरको बनाउने चिन्ता पनि देखिएको छ । यसका लागि केन्द्रीय बैंकले तोकेको हालको उपल्लो सीमामा पुनरवलोकन समेत आवश्यक देखिएको छ ।
लघु वित्त वित्तीय संस्थाहरूको संख्यात्मक उपस्थिति (७० ओटा, २०७८ असार) धेरै भए पनि सेवाको हिसाबमा प्रतिस्पर्धा पाइँदैन । लघुवित्तीय संस्थाहरूका विपन्न वर्ग र सीमान्त वर्गमा प्रवाह गरिने लघु कर्जाको ब्याजदर बढिरहनुका पछाडि विभिन्न कारण छन् । तीमध्ये कर्जाको आकारै सानो हुनु मुख्य हो । यस्तो आकार एकैपटक बढाउन पनि मिल्दैन । अर्को, विकट र ग्रामीण क्षेत्रमा लगानी गर्दा निश्चय नै लागत बढी हुन्छ । ठूलो आकारमा कुनै वस्तु खरीद गर्दा पर्ने मूल्य र त्यसैको सानो आकारमा खरीद गर्दा एउटै वस्तुको मूल्य पनि आकारले गर्दा फरक (बढी) हुनु सामान्य नै हो । तथापि, वित्तीय सेवामा यसखाले तथ्यले प्रवेश पाइरहेको देखिन्न । सानो आकारको कर्जा दिनु र सुविधाजनक परिस्थितिमा ठूलो आकारको कर्जा वितरण गर्नुमा लगत फरक हुन्छन् । अर्को कुरा, साधनमै बढी लागत पर्दा लघुकर्जा सस्तिने भन्ने हुँदैन । लघुवित्तीय सेवामा खासगरेर लघुकर्जाको ब्याज दर केही उँचो पाइनु अन्तरराष्ट्रिय चलनसमेत रहेको देखिन्छ । सिद्धान्ततः ब्याज दरमाथिको नियन्त्रणले लघुवित्तीय पहुँचमा समस्या आउनसक्छ भने त्यसले समावेशीय पहुँचमा समेत प्रभाव पार्ने हुन्छ । मूल कुरा वित्तीय पहुँच महत्त्वपूर्ण कुरा हो ब्याजदरभन्दा । वित्तीय पहुँच मात्र होइन, समावेशीय हिसाबबाट मूल्यांकन गर्दा नेपालका लघुवित्तीय संस्थाहरूको योगदान कम महत्त्वको छैन । तर, यसको सही मूल्यांकन भने हुन सकेको देखिँदैन ।
प्रधान नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।
काठमाडौं । वित्तीय समावेशीकरण तथा पहुँच विस्तारका लागि नेपालको सुगम र दुर्गम क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले फरकफरक कर्जा योजना सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ ।
हाल शहरी तथा ग्रामीण भेगमा एउटै प्रकृतिले कर्जा विस्तार गरिँदा त्यति प्रभावकारी नभएको निष्कर्ष निकाल्र्दै आगामी दिनमा ती क्षेत्रमा कर्जा योजना फरकफरक हिसाबले सञ्चालन गर्न सके मात्रै वित्तीयकरणमा नेपालले फड्को मार्न सक्ने अध्ययनबाट पाइएको हो ।
‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले शहर र दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रका लागि फरकफरक कर्जा प्रोडक्टहरू तर्जुमा गरी लागू गर्न पर्ने देखिएको छ,’ नेपालमा वित्तीय समावेशीकरणसम्बन्धी हालै राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
नेपालमा वित्तीय समावेशीकरणसम्बन्धी अवस्था बुझ्न योजना आयोगले परामर्शदाता छनोट गरी अध्ययनको जिम्मा दिएको थियो । उक्त परामर्शदाताले अध्ययन गरी बुझाएको प्रतिवेदनमा मुलुक संघीय प्रणालीमा गए पनि अझै पनि मुलुकका विभिन्न भेगमा वाणिज्य बैंकका शाखाहरू नखोलिँदा त्यहाँका नागरिक बैंकिङ पहुँचबाट वञ्चित हुन पुगेको देखिएको छ । सहर तथा दुर्गममा एकनासले बैंकिङ समावेशीकरणमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा मात्र होइन, कर्जा, शीप संयोजनका वित्तीय योजनाहरू तर्जुमा गरी लागू गर्न राष्ट्र बैकको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
सबै जिल्ला सुगम भएको तराई क्षेत्रभित्रको प्रदेश नं. २ मा प्रति बैंक शाखा जनसंख्या कर्णाली प्रदेशको प्रति बैंकशाखा जनसंख्या सरह भएकाले यसबारे थप अध्ययन अबश्यक रहेको छ । वित्तीय समावेशीकरणका लागि नेपाल सरकारले प्राथमिकतासहित अनुदानसमेत उपलब्ध गराएको सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल कर्जाको २ दशमलव ८४ प्रतिशत रहेको अध्ययनले देखाएको छ ।
प्रभावकारी वित्तीय समावेशीकरणका लागि लघुवित्त तथा वित्तीय सहकारीको दोस्रो तहको नियमन निकाय गठन गरी भरपर्दो बनाउनुपर्नेमा अध्ययनले प्रतिवेदनले जोड दिएको छ । ‘कोरोना प्रकोपजस्ता विपत्तिबाट बढी प्रभावित हुनसक्ने सीमान्त वर्गलाई अर्धऔपचारिक वित्तीय सेवामा पहुँच पु¥याउन गाउँकै कुनै व्यक्तिलाई बैंकले अनुमतिपत्र प्रदान गरेर व्यक्तिगत भुक्तानी तथा ऋण व्यापार डिलरसिप दिई अनौपचारिक क्षेत्रलाई अर्धऔपचारिक वित्तीय सेवामा रूपान्तरण गराउन सकिने देखिएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
अघिल्लो सरकारले ल्याएको अध्यादेश बजेटको समयावधि सकिँदै छ । संसद्मा प्रस्तुत गरिएको प्रतिस्थापन विधेयक पारित हुने छाँटकाँट छैन । दलहरूलाई अर्थतन्त्रको फिटिक्कै चिन्ता छैन आफ्नो अहम् सन्तुष्टि र सत्ताकेन्द्रित रहनुमा नै उनीहरूले सफलता ठानेका छन् । यस्तोमा अर्थतन्त्रले गति लिन नसक्नु स्वाभाविक छ, विकासका कार्यहरूमा ढिलासुस्ती हुनु र जनताले राज्यबाट सुविधा पाउन नसक्ने अवस्था आउनु पनि स्वाभाविकै हो ।
विसं २०४६/४७ को राजनीतिक परिवर्तनपछि नै नेपालका राजनीतिक दलहरूको लडाइँ पद, प्रतिष्ठा, शक्ति र जसरी पनि चुनाव जित्ने मनसायले अभिप्रेरित छ । कसले बढी चन्दा वा आर्थिक सहयोग दिन्छ वा मेरो मानिस हो कि होइन भन्ने कुराले पद प्राप्त गर्ने वा नगर्ने व्यापारिक छुट, कर छुट, दण्ड वा पुरस्कार र अन्य सुविधा प्राप्त गर्ने वा नगर्ने कुराको निर्धारण गर्छ । शक्तिशाली ठाउँमा आफ्नो मानिस छ भने केही अपवादलाई छोडेर जति नै अपराध वा भ्रष्टाचार गरे पनि क्षम्य हुने स्थिति छ । सरकारले गर्ने निर्णय, ल्याउने ऐन तथा कानून विवादमुक्त हुन सकेको अवस्था छैन । नयाँ संविधानअनुसार राज्यको आर्थिक रूपान्तरण हुने र आर्थिक सुधारको कार्यक्रमबाट देशमा लगानीमैत्री वातावरण सृजना हुने साथै विदेशी लगानीको अवसर सृजना भई विकास निर्माणले गति लिने जुन अपेक्षा गरिएको थियो त्यो पूरा हुन नसकेको छैन । अन्तरपार्टी र पार्टीको आन्तरिक द्वन्द्वले व्यवस्था नै असफल हुने हो कि भन्ने अवस्था ल्याएको छ । अर्थव्यवस्थाको सुदृढीकरणको लागी सबै शक्ति एक हुन जरुरी छ । तर, मुलुकको आर्थिक अवस्था पार्टीगत द्वन्द्वको चपेटामा परेको छ ।
विभिन्न सरकारद्वारा गठित कानूनी संरचना जस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत आयोग पार्टीभित्रका वा अन्य पार्टीका विरोधीहरूलाई सत्तापक्षले तह लगाउने वा तर्साउने रूपमा प्रयोग हुने आशंका छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा अपेक्षित सुधार छैन । आयात र निर्यातमा देखिएको असन्तुलनले शोधनान्तर स्थितिलाई गम्भीर असर गरेको छ । अपेक्षित रूपमा निर्यातमा सुधार हुन सकेको छैन । दाताले दिन्छु भन्छन् हामी योजना पेश गर्न सक्दैनाैं । दिन्छु भनेको रकम लिन पनि राजनीतिक लडाइँ हुन्छ । दलगत राजनीतिक खिचातानी तथा पार्टीगत आन्तरिक द्वन्द्वले गर्दा विदेशी लगानी फिर्ता जाने सम्भावना बढ्न थालेको छ । यस्तोमा विदेशीले विश्वास गर्ने भरपर्दो आधार देखिँदैन । राजस्व तथा बक्यौता अर्बाैं उठाउन बाँकी छ । समयमा विकास निर्माणका कार्यहरू सकिने अवस्था छैन । आगामी वर्षको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य बजेटमा ७ प्रतिशत राखे पनि पूरा हुने अवस्था छैन । विकासमा भन्दा साधारण खर्च एव सेवा र उपभोगतर्फ बढी खर्च भएबाट औद्योगिक विकासको सम्भावना गिर्दो अवस्थामा छ । स्रोतसाधनको अभावमा २ वर्षमा बन्छ भनेको आयोजना ६ वर्षमा पनि नबन्ने स्थिति छ । कृषितर्फ हेर्दा सिँचाइ, मल, बीउ तथा दक्ष जनशक्तिको अभावले अपेक्षित सुधार आउन सकेको छैन । महँगी बढिरहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले बैंकिङ जोखिमलाई धान्न सक्ने अवस्था छैन ।
वित्तीय समावेशीकरण हेर्दा अझै पनि ६० प्रतिशत जनता अनौपचारिक क्षेत्रबाट सेवा लिन बाध्य छन् । बैंकको निक्षेप तथा कर्जा प्रवाहमा सन्तुलन देखिँदैन भने पोर्टफोलियो व्यवस्थापन पनि कुशल छैन । अधिकांश कर्जाको भुक्तानी मिति नाघेको छ । उद्योग धन्दालाई गएका ठूला कर्जाहरूको पुनर्तालिकीकरण गर्नुपरिरहेको छ । निक्षेपमा राम्रो ब्याज प्राप्त नभएकाले पूँजी पलायनको सम्भावना त्यत्तिकै देखिन्छ । बेरोजगारीतर्फ हेर्ने हो भने विकराल स्थिति छ । कोरोनाका कारण १५ लाखभन्दा बढीले रोजगारी गुमाएको सरकारकै अध्ययनले देखाएका छ । आधा तलबमा काम गर्नेको संख्या त यसमा अझ छैन ।
देशको समग्र स्रोतसाधनको परिचालन गर्ने मुख्य आधार भनेको कर्मचारी हो, जसलाई स्थायी सरकार पनि भनिन्छ । तर, राजनीतिक दलका अधिकांश नेताले कर्मचारीको काम गर्ने शैलीलाई मनपराउन छाडेका छन् । धेरै नेताले कर्मचारीको असहयोगले कार्य हुन सकेन भन्ने आवाज पछिल्ला दिनमा बढ्न थालेको छ । जबसम्म कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वबीच समन्वय हुन सक्दैन तबसम्म विकासको कल्पना अधुरो हुन्छ । तसर्थ राजनेताहरूले कर्मचारीलाई साथ लिएर कार्य गर्न जरुरी छ ।
अन्तरपार्टी द्वन्द्व बहुदलीय राजनीतिक पद्धति भएका जुनसुकै मुलुकमा हुने गर्छ तापनि नेपालमा पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व र अन्तरपार्टी द्वन्द्व निकै बढी छ । सत्तामा रहँदा ठीक हुने नीति विपक्षमा बस्दा विरोध गर्ने गरिएको छ । आफैले पेश गरेको बजेट केही संशोधन हुँदा पारित गर्न नदिएर मुलुक बजेटविहीन अवस्थामा पुग्न लागेको छ । अन्य मुलुकहरूमा राष्ट्रिय एजेन्डामा सबै पार्टी एक हुन्छन् तर यहाँ भने मौका हेरेर विचार र बोली फेरिरहन्छन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाली कांग्रेस, मधेशवादी दललगायत ठूला दल गुटउपगुट झाँगिँदै गएका छन् । अध्यादेशबाट टुटफुटलाई सहज बनाइएको छ । दलिय अन्तद्र्वन्द्वले राजनीतिक अथिरता निम्त्याएको छ । महीना बितिसक्दा पनि सरकारले पूर्णता पाएको छैन । सरकार गिराउनका लागि प्रतिपक्ष दल लागिसकेको छ ।
अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रलाई विश्वासमा लिने, संस्थागत सुशासन कायम गर्ने काममा दलहरूको चासो नै देखिँदैन । हचुवाको भरमा लोकप्रिय नारा लगाउने, देशमा रोजगारी सृजना गर्नुभन्दा प्रचारमुखी काम गर्ने, विकास खर्चमा भन्दा साधारण खर्चमा जोड दिनेजस्ता कुरामा राजनीतिक नेतृत्वको चासो देखिन्छ । कृषिक्षेत्रको विकास गर्ने र आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने, निष्पक्ष रूपमा दण्ड र संजायको व्यवस्था गर्ने, संवैधानिक निकाय र अदालतमा राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गर्ने र उनीहरूलाई विरोधी तर्साउने हतियारको रूपमा प्रयोग नगर्ने कुरामा भने उनीहरूको चासो छैन । यही कारण विकासका काममा अवरोध परिरहे पनि उनीहरू यसलाई सुधार ल्याउन प्रयत्नशील देखिँदैनन् । यस्तोमा कोरोनाले थलिएको अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न झनै समस्या देखिन्छ ।
लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विज्ञ हुन् ।
कोभिड–१९ महामारीबाट सृजित स्वास्थ्य संकट एवं आर्थिक असहजताका बीच समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्दै आर्थिक पुनरुत्थानमा महत्त्वपूर्ण सहयोग पुर्याउने उद्देश्यसहित आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीति २०७७ साउन २ गते सार्वजनिक गरिएको थियो तर अपेक्षित कार्यान्वयन हुुन सकेको देखिँदैन । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीति कस्तो आउने हो भन्ने मा वित्तीय क्षेत्र एवं अन्य क्षेत्रहरूले चासोका साथ हेरिरहेका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ४ प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि प्राप्त हुने लक्ष्य रहेको छ तापनि कोभिड–१९ को दोस्रो लहर र यसले पारेको असरका कारण लक्ष्य प्र्राप्त हुुने कुरामा द्विविधा रहेको छ । मौद्रिक नीति भन्नाले अर्थतन्त्रमा कर्जाको प्रवाह, ब्याजदरमा स्थिरता, तरलता व्यवस्थापन, बैंकिङ सुशासन, मूल्यमा स्थिरता र मौद्रिक व्यवस्थापनको लागि लिइने नीति हो । समष्टिगत आर्थिक वृद्धि तथा आर्थिक स्थिरताका लागि मौद्रिक नीति तथा वित्त नीतिबीच अन्तरसमन्वयको जरुरी छ । अनियन्त्रित र अनुत्पादक क्षेत्रमा ऋण परिचालन गरेको कारण मुद्रास्फीतिको समस्या देशले भोगेको देखिन्छ । दुवै नीतिले समन्वय नराखी काम गरेमा अर्थतन्त्रमा अस्थिरता आउने हुँदा सम्बद्ध निकायले नीतिको कार्यान्वयन गर्दा समन्वय बढाउनुपर्छ । आर्थिक अवस्था सुदृढ बनाउने आधार मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनको संवाहक वित्तीय क्षेत्र विशेष गरी बैंकिङ क्षेत्र र पूँजीबजार हो । आगामी मौद्रिक नीतिको प्रमुख लक्ष्य वित्तीय सेवामा सहज पहुँच, वित्तीय समावेशीकरण र वित्तीय साक्षरता, ब्याजदरमा स्थिरता, तरलताको उचित व्यवस्थापन, कोभिड–१९ बाट प्रभावित क्षेत्रलाई सहुुलियत जस्ता विषय हुनेछन् । त्यस्तै पूँजीबजार र शेयरबजारलाई प्रभावित हुने खालका नीति पनि आउन सक्छन् । शेयरबजारलाई खुुम्चाउने नीति ल्याउँदा न त सरकारको राजस्व अभिवृद्धि हुुन्छ न त देशमा पूँजीको पर्याप्तता एवं उपलब्धता हुनसक्छ ।
हालका दिनहरूमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा प्रवाह बढ्नुका साथै कर्जाको ब्याजदरमा अपेक्षित रूपमा कमी आएको छ । पुनर्कर्जा तथा सहुलियतपूर्ण कर्जाको उपयोग बढेको छ । वित्तीय पहुँच बढ्नुको साथै विद्युतीय भुक्तानी कारोबार उल्लेख्य विस्तार भएको छ । पूँजी बजारमा नेप्से सूचकांङ्क र बजार पूँजीकरण बढेको छ यसलाई निरुत्साहित गरिनु हुँदैन । हाल तरलतामा केही असहजताको महसूस हुुन थालेकाले यसको उचित व्यवस्थापनसहित कृषि तथा ऊर्जा, लघु, एवम् मझौला उद्यम कर्जा, सहुलियतपूर्ण कर्जा, कोभिड–१९ बाट अति प्रभावित पेशा÷व्यवसाय सञ्चालन कर्जा, वित्तीय सुदृढीकरण तथा स्रोत व्यवस्थापनजस्ता विषयमा थप ध्यान दिने मौद्रिक नीति आवश्यक छ ।
कोभिड–१९ संक्रमण न्यूनीकरणका लागि जारी भएको निषेधाज्ञा अवधिभर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ग्राहकबाट कर्जा असुलीमा कुनै पनि प्रकारको पेनाल्टी वा अतिरिक्त शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था, निषेधाज्ञा अवधिभर र उक्त अवधि समाप्त भएको १ महीनासम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै पनि प्रकारको असुलीसम्बन्धी सूचना वा लीलामीसम्बन्धी सूचना जारी गर्न नपाउने, म्याद समाप्त भएका मुद्दती निक्षेपको नवीकरण, जमानत तथा प्रतीतपत्रको नवीकरण र कर्जाको नवीकरण सम्बद्ध ग्राहकको अनुरोधमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने व्यवस्था, कर्जाको किस्ता वा ब्याज भुक्तानी गर्ने ग्राहकलाई छूट प्रदान गर्ने व्यवस्थालाई मौद्रिक नीतिमा यथावत् राख्नुुपर्छ । शेयरको धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको सुरक्षणबापत शेयरको मूल्याङ्कन गर्दा पछिल्लो १८० दिनको अन्तिम मूल्यको औसत मूल्य वा प्रचलित बजार मूल्यमध्ये जुन कम हुन्छ, त्यसका आधारमा गणना गर्ने व्यवस्था गर्दा उपयुक्त हुन्छ । उक्त मूल्यको ७० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको खण्डमा पूँजी बजारको विकास एवं शेयरबजारमा उत्साह थपिनेछ । कोभिड–१९ ले थलिएको अर्थतन्त्र पूर्णरूपमा पुनरुत्थान नहुँदै यसको दोस्रो लहरले मानव जीवन एवम् अर्थतन्त्र थप आक्रान्त हुन थालेकाले मौद्रिक सहजता र पुनरुत्थान लक्षित कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिँदै सम्भावित तेस्रो लहरलाई समेत दृष्टिगत गर्दै वित्तीय स्थायित्वमा जोखिम आउन नदिनेतर्पm मौद्रिक नीति केन्द्रित हुनुपर्छ ।
आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सृजना, सुुशासन र आर्थिक पुनरुत्थानका लागि वित्तीय साधनको उपलब्धतालाई सहजीकरण गरी आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पु¥याउन मौद्रिक नीतिको आवश्यकता छ । कोभिड–१९ महामारीको उपचारमा सहजता ल्याउन यससँग सम्बद्ध वस्तु तथा उपकरणहरू आयात, उत्पादन तथा वितरण गर्ने कार्यतर्पm कर्जा प्रवाह गर्दै स्वास्थ्य क्षेत्रलाई थप सुुदृढ बनाउनेतर्फ प्रोत्साहित गरिनुुपर्छ ।
बैंकको अनिवार्य नगद अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात, बैंकदर र ब्याजदर कोरिडोरका व्यवस्थाहरू यथावत् हुुनुु जरुरी देखिन्छ । मौद्रिक नीतिले शेयरबजार साक्षरता र वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धिका लागि चेतनामूलक कार्यक्रमलाई थप सुुदृढ बनाउनु आवश्यक छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था र मौद्रिक नीतिको सम्बन्ध नङ र मासुजस्तै छ । वित्तीय संस्थाहरू सक्रिय र सुशासित नभएसम्म मौद्रिक नीतिले परिलक्षित गरेका उद्देश्य पूरा गर्न कठिन हुन्छ । मौद्रिक नीतिकै आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो नीति बनाउने हो । मौद्रिक नीति केन्द्रीय बैंकले तर्जुमा गरी वित्तीय संस्थाहरूमार्फत कार्यान्वयन गरिने हुँदा यसको सफलताको लागी वित्तीय संस्थाको सुदृढीकरण निर्विकल्प छ ।
आगामी मौद्रिक नीतिले वित्तीय क्षेत्र सुधारका औजारहरू जस्तै ब्याज कोरिडोर, ऐनहरूमा परिमार्जन, नियमन र सुपरिवेक्षण, बैंकिङ सेवाको पहुँच विस्तार, सबै नेपालीको बैंक खाता, वित्तीय समावेशीकरण, वित्तीय साक्षरता निक्षेपको सुरक्षण सीमा वृद्धि, नेपालमा विदेशी बैंक शाखा स्थापनाजस्ता विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । विकास बैंक र लघुुवित्तले ग्रामीण क्षेत्रमा माइक्रो कर्जा प्रवाह र बैंकिङ चेतनाको विकास गर्न बढी भूमिका खेलेका हुँदा यिनलाई भन्दा वाणिज्य बैंकहरूलाई गाम्ने र गाभिने प्रक्रियामा जोड दिनु उपयुक्त हुन्छ ।
कार्ययोजनाको अभावमा मौद्रिक नीतिको अक्षरशः पालना भएको पाइँदैन । कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएको, कार्यान्वयन गर्ने संस्थाहरूबीच आपसी समन्वयको अभाव, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रमुख छनोटमा राजनीतिक प्रभाव तथा सरकारको हस्तक्षेपलगायत यस्ता वित्तीय उपकरण प्रभावहीन बन्ने गरेको पाइन्छ । त्यसैले अब आउने आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीति कार्यान्वयन हुने खालको आफ्नो लक्ष्य पूरा हुने खालको हुनु आवश्यक छ ।
लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विज्ञ हुुन् ।
