वित्तीय समावेशीकरण र पहुँच

वित्तीय समावेशीकरण आर्थिक, वित्तीय र सामाजिक आवश्यकतालाई पहिचान गरेर सुलभ र उपयोगी वित्तीय सेवाहरू विवेकशील र दिगो रूपमा उपलब्ध गराउने औपचारिक तरीका हो । वित्तीय समावेशीकरणले विश्वव्यापी रूपमा रहेका ३० ओटा दिगो विकासका लक्ष्यमध्ये कम्तीमा ७ ओटा समर्थन गर्ने हुँदा यसलाई विश्वव्यापी प्राथमिकता दिएको पाइन्छ । वित्तीय समावेशीकरणले अर्थतन्त्रका सबै पक्षलाई औपचारिक वित्तीय परिधिभित्र ल्याएर तिनीहरूलाई एकआपसमा एकीकरण गर्ने लक्ष्य राख्छ । वित्तीय पहुँच वित्तीय समावेशीकरणको पहिलो खुट्किलो भएकाले वित्तीय संस्थाहरूको संख्या र पहुँचले वित्तीय समावेशीकरणसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पहिलो ५ महीनाको तथ्यांक हेर्दा पूर्वाधार विकास बैंकसहित कुल ११ हजार ६३२ ओटा शाखा भएका जम्मा १२५ ओटा बैंक तथा वित्तीय संस्था विद्यमान छन् । हाल भइरहेको मर्जर र प्राप्तिपद्धतिले गर्दा वित्तीय संस्थाहरूको संख्या घट्दो क्रममा छ तथापि कुल ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७५२ तहमा वित्तीय पहुँच छ । सबैभन्दा बढी शाखा (३ हजार ५९ ओटा) वाग्मती प्रदेशमा र सबैभन्दा कम शाखा (४५९ओटा) कर्णाली प्रदेशमा छन् भने देशमा औसत जनसंख्या प्रतिशाखा २,५१० छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू वित्तीय प्रणालीको महत्त्वपूर्ण पक्ष भएकाले बैंकिङ तथा वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गरी देशको पूँजी निर्माणमा पनि भूमिका खेल्छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गर्ने वित्तीय सेवासुविधाले अर्थतन्त्रको वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्ने हुँदा दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा आर्थिक सहजता ल्याउँछ र वित्तीय समावेशीकरणलाई टेवा पुर्‍याउँछ । स्थानीय तहमा रहेका प्रत्येक बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले उक्त तहको वित्तीय आवश्यकता पहिचान गर्न सहयोग पुर्‍याउँछन् । यसर्थ वित्तीय पहुँचद्वारा प्रत्येक वर्गलाई आवश्यक पर्ने वित्तीय सेवाहरूको पहिचान गरेर सोहीअनुरूपका सेवा प्रवाह गरी वित्तीय उपभोग बढाएर असमान आयस्तर र गरीबी निवारणको ठीक व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । औपचारिक वित्तीय प्रणालीमा रहेर वित्तीय पहुँच र उपयोगद्वारा आर्थिक तथा वित्तीय वृद्धि र विकासमा केन्द्रित हुन सकिन्छ । यसका लागि आधुनिक वित्तीय प्रविधि, वित्तीय साक्षरता र पूर्वाधारहरूलाई राम्ररी सम्भाव्यता अध्ययन गरी, उचित योजना बनाई सही दिशामा कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ र यसपश्चात् मात्र समावेशी वित्तीय प्रणालीको प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आम जनमानसमा वित्तीय सेवासुविधामार्फत विश्वास कायम गरी वित्तीय समावेशीकरणलाई प्रवर्द्धन गर्न सक्छन् । सबै नीतिगत सुधारका लागि लैंगिक प्रभावलाई विचार गर्दै वित्तीय ग्राहक विभाजन गरेर वित्तीय जोखिमलाई सोहीअनुरूप व्यवस्था गर्दै लैजान सक्छन् । विशेष गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले विप्रेषणलाई वित्तीय समावेशीकरणको प्रवेशद्वारका रूपमा वित्तीय उत्थान गर्न सक्छन् । वित्तीय बजार आचरणमा उपभोक्ता सशक्तीकरणलाई ध्यानमा राखी नीतिहरू निर्माण गर्दै बजार प्रवेश र विकासमा ध्यान केन्द्रित गर्न सक्छन् । यसर्थ वित्तीय समावेशीकरणमा विशेष भूमिका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको हुन्छ । नेपालमा वित्तीय समावेशीकरणलाई विभिन्न प्रकारका वित्तीय सेवाको परिसूचक जस्तै भुक्तानी, बचत, साख, लगानी, बीमा आदि जस्ताको उपभोगबाट मापन गरिन्छ । विद्यमान औपचारिक वित्तीय उपकरणहरूको प्रयोगबाटै अर्थतन्त्रका प्रत्येक सूक्ष्म क्षेत्रहरू जोडिंदै बृहत् रूपमा विकास हुन्छ । वर्तमान समयमा विस्तार भइरहेका डिजिटल वित्तीय सेवाहरूले जनजीवनमा केही वित्तीय सुधार ल्याए पनि राष्ट्रका अधिकांश ग्रामीण भागमा वित्तीय सजगता पर्याप्त मात्रामा छैन । ६० प्रतिशतभन्दा बढी डिजिटल वित्तीय सेवाहरू शहरी भागमा मात्र उपभोग भएको पाइन्छ । नेपाल आफैमा गरीब देश भएकाले यहाँको वित्तीय प्रणाली नाजुक छ । यहाँको सम्पूर्ण क्षेत्र औपचारिक वित्तीय परिधिभित्र आउनलाई अझै केही समय लाग्नेछ किनकि वित्तीय ज्ञान, मनोवृत्ति, शीप, क्षमता र व्यवहार विकास हुनलाई बलियो र भरपर्दो वित्तीय प्रणाली हुन आवश्यक छ । यसका लागि वित्तीय पूर्वाधारको विकास हुनु अतिआवश्यक छ र वित्तीय पहुँच र उपयोगलाई साथसाथै प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ । अर्थतन्त्रको वास्तविक क्षेत्रलाई प्रत्येक तवरबाट वित्तीय पक्षसँग जडान गरेर वित्तीय उपभोक्ताहरूको पहिचान हुनुपर्छ । उदीयमान वित्तीय प्रविधिहरूलाई पनि ध्यानमा राख्दै डिजिटल वित्तीय साक्षरता र समावेशीकरणलाई विस्तार गर्ने अवसर छ । वर्तमान अवस्थाको बैंकिङ मर्जरले बैंकिङ संस्थाहरूको संख्या घटाए तापनि वित्तीय सेवासुविधा गुणस्तरीय भई वित्तीय समावेशीकरणलाई उकास्न सक्ने सम्भावना छ । राष्ट्रिय वित्तीय साक्षरता करीब ५८ प्रतिशत रहँदा ग्रामीण भागमा औपचारिक वित्तीय सेवाहरूलाई अझै पनि नौलो विषयका रूपमा लिइन्छ । यसर्थ देशमा विद्यमान ग्रामीण र शहरी आर्थिक अन्तरले अर्थतन्त्रको वित्तीय समावेशीकरणलाई चुनौती दिइरहेको छ । लेखक व्यवस्थापन विषयमा स्नातकोत्तर तहका विद्यार्थी हुन् ।

सम्बन्धित सामग्री

वित्तीय समावेशीकरणमा पहुँच

व्यक्तिको मात्र होइन, मुलुकको विकास गर्न वित्त आवश्यक हुन्छ । वित्तीय क्षेत्रको विकास, विस्तार र व्यवस्थापनले मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा टेवा पु¥याउँछ । नेपाल जस्तो विकासोन्मुख मुलुकका लागि त हरेक क्षेत्रमा अगाडि बढ्नका लागि वित्तीय सेवाको पहुँच विस्तार हुन जरुरी छ । सबै वर्ग र समुदायका मानिसलाई औपचारिक रूपमा वित्तीय सेवाको पहुँच पुग्नु वित्तीय समावेशीकरण हो । आर्थिक, सामाजिक र भौगोलिक रूपले पछाडि परेका मानिसलाई लक्षित गरेर वित्तीय सेवाको सञ्जाल सहज रूपमा विस्तार गर्ने कार्यमा यसले सहयोग पु¥याउँछ । यसबाट समाजका विपन्न एवं सीमान्तकृत वर्गका मानिसलाई

सहकारीमा समस्याको चाङ, समाधानमा सरकार स्वयं बाधक

काठमाडौं :  नेपालमा सहकारीको विकास र बिस्तारका लागि सहकारी अभियानको ६ दशक भन्दा लामो संस्थागत अभ्यास हुँदै आएको छ। मुलुकको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण खम्बा सहकारीले जिडीपीको ठूलो हिस्सा ओगटेको छ। नेपालमा वित्तीय साक्षरता, वित्तीय पहुँच एवं वित्तीय समावेशीकरण, महिला सशक्तीकरण र सामाजिक पुँजी निर्माणमा सहकारीको योगदान धेरै ठूलो छ। तर पछिल्लो दुई वर्षदेखि सहकारी क्षेत्र थुप्रै समस्या र चुनौतिका कारण संकटमा छ।सहकारीको मूल्य मान्यता र सुशासनमा आधारित सञ्चालनमा रहेका सहकारी संस्थाहरूले अहिले पनि मुल

तरलता व्यवस्थापन र गरीबी निवारणमा वित्तीय पहुँच

नेपालको प्रमुख चुनौती गरीबीको रेखामुनि रहेका मानिसहरूको सामाजिक तथा आर्थिक रूपान्तरण रहेको छ ।  सरकारको विगतको नारा समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली भन्ने थियो । तथापि यसतर्फ अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त हुन सकेको देखिँदैन । हाल नेपालमा गरीबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या करीब १७ प्रतिशत रहेको देखिन्छ तापनि विश्व आर्थिक मन्दी, Covid 19, संघीयतामा बढ्दो खर्चभार,  स्थानीय, संघीय र प्रान्तीय निर्वाचनमा भएको खर्चले आर्थिक बोझ परेको हुँदा आगामी दिनमा गरीबी थप वृद्धि हुनुका साथै बैंकिङ क्षेत्रको तरलता व्यवस्थापनमा समेत चुनौती थपिने अनुमान गर्न सकिन्छ । निरपेक्ष गरीबीको उल्लिखित अनुपातलाई क्रमशः कम गर्दै लैजान बैंकिङ क्षेत्रको वित्तीय पहुँच कार्यक्रम एवं विपन्न वर्ग र कृषिक्षेत्रसँग सम्बन्धी सहुलियत ब्याजदरको निर्देशित कर्जा व्यवस्थाले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । वित्तीय पहुँचमार्फत एकातर्फ आवश्यक स्रोत व्यवस्थापनका लागि  ससाना बचतको परिचालन गरी ग्रामीण तथा विपन्न क्षेत्रमा आय, रोजगार र व्यवसायमूलक कार्यक्रमको सञ्चालनमा सहयोग पुर्‍याएको छ भने   अर्कातर्फ कर्जाको विस्तारद्वारा विपन्न वर्गमा बैंकिङ क्षेत्रप्रति विश्वास र चेतना जगाउन भूमिका खेलेको छ । यसले गरीबी निवारण र तरलता व्यवस्थापनमा समेत सघाउ पुग्ने देखिन्छ ।   वित्तीय स्रोत र साधनको समुचित परिचालन गरी देशको उत्पादकत्व बढाउन सकेमा रोजगारीको अवसर प्राप्त हुने र यसले व्यययोग्य आयमा वृद्धि भई तरलता बढाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । उत्पादकत्व वृद्धिबाट रोजगार तथा आर्थिक विकासका परिसूचकहरूमा जबसम्म सुधार हुँदैन तबसम्म गरीबी निवारण सम्भव छैन । बैंक शाखा विस्तार एवं एक नेपाली एक बैंक खातालगायत कार्यक्रमबाट वित्तीय पहुँच पुर्‍याई आर्थिक रूपले पछि परेका जनताको आर्थिक क्रियाकलाप बढाउन, रोजगारी वृद्धिमार्फत आय आर्जन बढाउन र उनीहरूको समग्र जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन बैंकिङ क्षेत्रले चालेको कदम सह्राहनीय छ । वित्तीय पहुँचबाट वित्तीय संस्थाको प्रभावकारी परिचालन हुन गई वित्तीय स्रोतसाधनको प्रभावकारी परिचालन हुन गई ग्रामीण क्षेत्रमा समेत उत्पादन र रोजगारीका अवसरहरू वृद्धि हुन्छ जसले गर्दा आयात प्रतिस्थापन एवम् परनिर्भरतामा कमी आउन सक्छ । त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीतर्फ उन्मुख हाम्रा युवा शक्तिलाई देशभित्रै काम गर्न प्रोत्साहित गर्ने वातावरण बन्दछ । बैंकिङ तरलतालाई समेत सहज बनाउँछ ।   सन्तुलित आर्थिक विकासद्वारा गरीबी निवारण गर्न वित्तीय सेवामा सबै नेपालीको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्दै वित्तीय समावेशीकरण एवम् वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ । भुक्तानी प्रणालीमा प्रविधिको प्रयोगलाई थप भरपर्दो र विश्वसनीय बनाउन मौद्रिक नीतिमा थप सुधारको आवश्यकता छ । यसले आगामी दिनमा तरलताको उतारचढावको स्थितिमा सुधार ल्याउन सक्छ । संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई वित्तीय पहुँच र समावेशितामार्फत सहयोग पुर्‍याउनुपर्ने देखिन्छ । राष्ट्रिय स्तरबाहेकका वित्तीय संस्थाहरूको कार्यक्षेत्रलाई प्रादेशिक संरचना अनुसार समायोजन गर्न नीतिगत व्यवस्था समेत भइसकेको छ । यस व्यवस्थाले वित्तीय समावेशिता र पहुँच विस्तारमा सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । संस्थागत क्षमता, ग्राहक संख्या, शाखा सञ्जाल, पूँजी तथा भौतिक पूर्वाधार आदिको विश्लेषणका आधारमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई समेत भुक्तानी सेवाप्रदायकको अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने नीतिगत व्यवस्थाबाट पनि वित्तीय पहुँच बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।   हाल आर्थिक वृद्धिदर र मुद्रास्फीति जस्ता परिसूचकहरू नकारात्मक रहेको र मूल्यवृद्धिमा समेत अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन । समष्टिगत आर्थिक तथा वित्तीय स्थायित्व प्राप्त गर्न, वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्न र लक्षित आर्थिक वृद्घिदर प्राप्त गर्न सबै क्षेत्र खासगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सहयोग प्रभावकारी हुने  विश्वास गर्न सकिन्छ  । तसर्थ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्थापना र यसको पहुँच, आर्थिक विकास र गरीबी निवारण एवं तरलता व्यवस्थापनसमेतका मेरूदण्ड हुन् भन्नुमा अत्युक्ति नहोला ।  आयातको बढ्दो अवस्थाले मुलुकभित्र आयात प्रतिस्थापन गर्ने खालका वस्तुहरू उत्पादन गर्ने उद्योगहरूमा लगानी बढाउने पर्याप्त अवसरहरू रहेको र वित्तीय पहुँचले आयात प्रतिस्थापन गर्न सहयोग पुर्‍याउने खालका उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गरी उत्पादन एवम् रोजगारी सृजना गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पहुँच ग्रामीण क्षेत्रका कुना कुनासम्म पुग्नु जरुरी छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत ल्याइएको कृषि कर्जामा प्रदान गरिएका विभिन्न सुविधा र पुनर्कर्जालगायत सुविधा पर्याप्त मात्रामा उपयोग हुनु पर्छ र कृषिजन्य वस्तुहरूको उत्पादनमा प्रचुर सम्भावना हुँदा हुँदै पनि हामीले कृषिको आधुनिकीकरण, उच्च प्रविधि र प्राविधिक पक्षको विकास गर्न तथा सन्तुलित रूपमा वित्तीय संस्थाको स्थापना गर्न नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण रहेकाले सरकारले कृषि क्षेत्रमा आउँदा दिनमा बढी ध्यान दिनुपर्छ । उत्पादनमूलक व्यवसायमा प्राथमिकताका साथ लगानी गरी देशको आर्थिक अवस्थालाई उकास्न सकेमात्र गरीबी निवारण र तरलता व्यवस्थापनसमेत गर्न सकिन्छ  । मुलुकमा प्रादेशिक र स्थानीयस्तरको सरकार निर्माण भइसकेको सन्दर्भमा हरेक व्यावसायिक क्रियाकलापमा स्थानीय जनता नै सक्रिय भएर उद्यमशीलताको विकासका लागि अग्रसर भएमा देश र स्थानीय क्षेत्रको विकास हुने कुरामा दुईमत छैन ।   गाउँ घरको दैलोमा बैंक तथा वित्तीय संस्था आउनु भनेको आर्थिक क्रियाकलापमा वित्तीय स्रोतको आपूर्ति सहज हुनु हो जसले तरलतालाई समेत सहज बनाउँछ ।  बैंकको उपस्थितिले अवसर नै अवसर ल्याउने भएकाले त्यस्ता अवसरहरूको सदुपयोग हरेक व्यक्तिले गर्नुपर्छ । यसका लागि वित्तीय साक्षरता अति जरुरी छ । अभैm पनि मुलुकको कुल जनसंख्याको करीब ६८ प्रतिशत जनताको मात्र बैंकिङ सेवामा पहुँच पुगेको अवस्थामा बैंकको शाखा विस्तारबाट बैंकिङ पहुँचमा वृद्धि ल्याउन सहयोग पुग्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको उपस्थितिले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्ने परम्परालाई निरुत्साहित गरी उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा बढाउन र ग्रामीण क्षेत्रमा उपलब्ध उत्पादनको अवसरलाई प्रोत्साहन गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ । ऋण लिई विदेश जानुभन्दा स्वदेशमा नै उद्यमशीलता विकासका लागि लगानी बढाउँदै उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउनु आजको खाँचो हो । नेपालमा कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, घरेलु तथा साना उद्योगलगायत राम्रो सम्भाव्यता हुँदा हुँदै आशातीत विकास हुन सकेको छैन । तसर्थ बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहज रूपमा प्राप्त हुने कर्जा मार्फत आउँदा दिनमा आर्थिक उन्नति सम्भव छ । सर्वसाधारणको निक्षेपको सुरक्षामा ध्यान दिई बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अनुशासित, मितव्ययी बनाउन सञ्चालक, शेयरधनी तथा कर्मचारी सबैले संस्थागत सुशासनतर्फ विशेष ध्यान दिनु आजको पहिलो आवश्यकता हो । उत्पादनमूलक व्यवसायमा प्राथमिकताका साथ लगानी गरी देशको आर्थिक अवस्थालाई उकास्न सकेमात्र गरीबी निवारणमा बल पुग्छ । यसका लागि दुर्गम तथा बैंकिङ पहुँच नपुगेका बस्तीहरूमा बैंकिङ सेवा विस्तार गरी लगानीको दायरा बढाउन ढिला भइसकेको छ ।  ऊर्जा आपूर्तिमा भएको सुधार, पुनर्निर्माणले लिएको गति तथा सरकारको विकास र समृद्धिप्रतिको प्रतिबद्धताले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण भए तापनि राजनीतिक स्थिरता हुने हो वा होइन द्विविधा यथावत् छ । यस पृष्ठभूमिमा वित्तीय साधनको विवेकपूर्ण उपयोगलाई प्रोत्साहन गर्दै आर्थिक समृद्धि र स्थायित्वमा योगदान पुर्‍याउन पछि पर्नु हुँदैन । वित्तीय पहुँच वित्तीय क्षेत्रको स्रोत परिचालनको अवसर पनि भएको हुँदा स्रोतसाधनको विवेकपूर्ण उपयोगद्वारा नै गरीबी निवारण, तरलता व्यवस्थापन साथै आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्ने र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न लक्षित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको प्रयासमा सबैको सहयोग जरुरी छ । यसबाट मात्र संघीय संरचनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भरपर्दो र  दिगो सेवा दिई गरीबी निवारण र तरलता व्यवस्थापनमा यथोचित योगदान पुर्‍याउने छन् ।  लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विज्ञ हुन् ।

जलवायु परिवर्तनले विकासोन्मुख देशको वित्तीय स्थायित्वमा जोखिम

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंककी कायम मुकायम गभर्नर डा. नीलम ढुंगाना तिम्सिनाले जलवायु परिवर्तनका कारण उदीयमान र विकासोन्मुख मुलुकको सामाजिक समावेशीकरण, आर्थिक समृद्धि र वित्तीय स्थायित्वमा जोखिम देखिएको बताएकी छिन् । मंगलवारदेखि काठमाडौंमा शुरू भएको एलायन्स फर फाइनान्सियल इन्क्लुजन (एएफआर्ई)अन्तर्गतका विषयगत कार्यसमूह ‘इन्क्लुसिभ ग्रीन फाइनान्स वर्किङ ग्रूप’ र ‘एसएमई वर्किङ ग्रूप’को बैंठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले जोखिम न्यूनीकरणका लागि नीतिगत व्यवस्था सबल र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन् । उनले ग्रीन फाइनान्सको प्रवर्द्धनका लागि नेपाल सरकार र राष्ट्र बैंकबाट अवलम्बन गरिएका पछिल्ला कानूनी र नीतिगत व्यवस्थाका सम्बन्धमा समेत जानकारी दिइन् । यस्तै नेपालमा साना तथा मझौला व्यवसायको प्रवर्द्धन र वित्तीय स्रोतको पहुँचका निम्ति राष्ट्र बैंकबाट भएका प्रयासका बारेमा उनले चर्चा गरिन् । एएफआईका कार्यकारी निर्देशक डा. अल्फ्रेड ह्यानिगले विकासोन्मुख देशको रोजगारी सृजना र जीविकोपार्जन सुधारमा साना तथा मझौला उद्यमको विशिष्ट योगदान रहेको चर्चा गरे । यस क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न ठोस कदम चाल्नुपर्ने धारणा उनले व्यक्त गरे । यसै सन्दर्भमा एएफआईका सदस्य संस्थाहरूबीच नीतिगत सहकार्य, प्राविधिक सहायता आदानप्रदान र क्षमता विकास अभिवृद्धिमा उक्त बैठक फलदायी रहने विश्वास उनले व्यक्त गरे । ग्रीन फाइनान्सको प्रवर्द्धनका लागि राष्ट्र बैंकले लिएका नीतिगत पहलको प्रशंसा गर्दै उनले अन्य सदस्य संस्थाको निम्ति समेत यो अनुकरणीय रहेको उल्लेख गरे । फागुन २६ गतेसम्म सञ्चालन हुने बैठकमा ४१ मुलुकका केन्द्रीय बैंक र वित्तीय क्षेत्रका अन्य नियामक निकायका ८० जनाभन्दा बढी प्रतिनिधि सहभागी छन् । बैठकमा वित्तीय समावेशीकरणका साथै जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न वातावरणीय तथा सामाजिक असर, यसलाई निराकरण गर्न क्षेत्रीय तथा अन्तरराष्ट्रियस्तरमा भएका नीतिगत अभ्यास र यसको प्रभावबारे सहभागीहरूबीच विस्तृत छलफल हुनेछ । यस्तै अर्थतन्त्रमा साना तथा मझौला व्यवसायको योगदान, लैंगिक समानता र यस क्षेत्रका विद्यमान चुनौतीबारे अन्तरक्रिया हुनेछ । यस्तै विभिन्न सदस्य संस्थाका तर्फबाट साना तथा मझौला व्यवसायमा वित्तीय स्रोतको पहुँचको अवस्था र यसबाट वित्तीय समावेशीकरणको प्रवर्द्धनमा पुगेको योगदानबारे आ–आफ्ना कार्य अनुभव समेत प्रस्तुत हुनेछन् । बैठकपछि साना तथा मझौला उद्यम/व्यवसायमार्फत जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न अवलम्बन गर्न सकिने नीतिगत अभ्यास र भावी कार्यदिशाका सन्दर्भमा सदस्य संस्थाका प्रनिनिधिबीच छलफल हुने कार्यतालिका छ । क्षेत्रीय र अन्तरराष्ट्रियस्तरमा वित्तीय समावेशीकरण प्रवर्द्धन र गुणस्तरीय वित्तीय सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने साझा उद्देश्यले सन् २००८ जनवरी १ मा एएफआईको स्थापना भएको हो । वित्तीय पहुँच विस्तार र वित्तीय समावेशीकरणको प्रवर्द्धनका लागि नीतिगत सहकार्य, प्राविधिक सहायता र ज्ञान आदानप्रदानमा यो संस्था क्रियाशील रहँदै आएको छ । यसअन्तर्गत विभिन्न सातओटा विषयगत समूह क्रियाशील छन् ।

वित्तीय समावेशीकरणका आयाम

वित्तीय सेवाहरूको पहुँच बाहिर रहेका मानिससम्म सहज रूपमा उनीहरूले उपभोग गर्न सक्ने ढंगबाट वित्तीय सेवा पुर्‍याउनु नै वित्तीय समावेशीकरण हो । सामाजिक, आर्थिक र भौगोलिक रूपले पछाडि परेका मानिसको वित्तीय चेतनाको स्तरमा वृद्धि गर्दै वित्तीय सेवाहरूको पहुँच आम मानिसमा पुर्‍याउनु नै वित्तीय समावेशीकरणको मुख्य ध्येय हो । विपन्न तथा सीमान्तकृत वर्गका मानिसलार्ई समेत वित्तीय सेवाको […]

सुरक्षित कारोबार र कर्जा विविधीकरण विषयक कार्यक्रम सम्पन्न

जेठ १८, काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) र अन्तरराष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी/ विश्व बैंक) को संयुक्त आयोजनामा सुरक्षित कारोबार र कर्जा विविधिकरण विषयमा मंगलवार काठमाडौंमा कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ ।  नेपालमा निजी क्षेत्र–विशेषगरी घरेलु, लघु, साना तथा मझौला उद्यमहरुलाई वित्तीय साधनको पहुँचमा कठिनाइ हुनुले उनीहरुको विकास एवं विस्तारमा बाधा पुगिरहेको गुनासो आइरहेको सन्दर्भमा कर्जा विविधिकरणलाई प्रोत्साहन गर्न एवं वित्तीय पहुँच अभिवृद्धिका गर्ने उद्धेष्यका साथ कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो । नेपालमा लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यमहरुको क्रेडिट ग्याप करीब ३ शमलव ६ अर्ब रुपैयाँ रहेको विश्व बैंकको तथ्याङ्कले देखाएको छ । विकास निर्माणको करीब ९८ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको र करीब ५७ प्रतिशत श्रमशक्तिलाई रोजगारी प्रदान गरिरहेको यस क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान रहँदा रहँदै पनि घरजग्गा धितोको अभावका कारण कर्जा र वित्तीय पहुँचमा समस्या झेल्न परिरहेको छ ।  कार्यक्रममा आईएफसी तथा विश्व बैंकका नेपालकालागिआवासीय प्रतिनिधि बाबाकर एस. फायले अहिलेको उन्नत बजारमा चलसम्पत्तिलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा प्राप्तिका लागि धितोको प्राथमिक आधारको रुपमा प्रयोग गर्ने गर्ने गरिएको बताए । यसैगरी सिबिफिनका अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यानले चलधितो सम्पत्तिको अवधारणाले लघु, साना तथा मझौला उद्यमी तथा व्यवसायी, कृषि व्यवसायी कारोबारी एवं पूर्वाधार विकास कम्पनीहरुको वित्तीय पहुँचसहित विकास एवं विस्तारमा महत्वपूर्ण सहयोग गर्ने बताए । उनले लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम(एमएसएमई) र संस्थागत क्षेत्रको वित्तीय पहुँच बढाउन एवं वित्तीय समावेशीकरण र आयात प्रतिस्थापनको वृहत उद्देश्य प्राप्त गर्न देशका सम्पूर्ण सरोकारवाला निकायले एकजुटभएर चलधितो सम्पतिको अवधारणालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने पनि बताए । कार्यक्रममा अन्तरराष्ट्रिय वित्त निगमका विषयविज्ञहरुले सुरक्षित कारोबार र वित्तीय पहुँच विस्तारका व्यवसायिक उदाहरणहरु प्रस्तुत गर्दै नेपालमा धितो दर्ताको भूमिका र सुरक्षित कारोबार तथा वित्तीय पहुँचलाई अझ प्रभावकारी र सुदृढ बनाउन के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा कार्यपत्रहरु प्रस्तुत गरेका थिए ।  कार्यक्रमा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रतिनिधिहरु सहभागिता रहेको थियो ।

वित्तीय समावेशीकरणमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क

सामान्यतया वित्तीय समावेशीकरण भन्नाले वित्तीय सेवाको आवश्यकता रहेका समाजका सबै वर्ग, समुदायमा प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणयुक्त बजारमा वित्तीय सेवाको पहुँच हुनु हो । अझ स्पष्टसँग भन्दा वित्तीय सेवा बिनाभेदभाव राज्यका सबै नागरिकलाई सार्वजनिक वस्तुको सस्तो दरमा प्रयोग गर्ने अवसर प्रदान गर्नु वित्तीय समावेशीकरण हो । वित्तीय पहुँच र वित्तीय समावेशीकरण सुन्दा उस्तै लाग्न सक्छ तर वित्तीय समावेशीकरणले वित्तीय पहुँचलाई समेत समेटी अझ विस्तृत क्षेत्र ओगटेको हुन्छ । यसले समुदायमा वित्तीय सेवाको मागलाई सक्रिय बनाइदिन्छ ।

समावेशीय वित्तीय सेवामा लघुवित्त

समावेशीय वित्तीय सेवा भन्नाले सबै वर्ग र तहका सेवाग्राहीलाई विनाभेदभाव उपलब्ध हुने वा गरिने बैंकिङ वा वित्तीय सेवा हो । यस्तो सेवामा खास गरेर वित्तीय क्षेत्रले धनी वा गरीब वा घरानाको भेदभाव राख्नु हुँदैन भन्ने मान्यता हुन्छ । अझ विस्तारमा भन्दा गरीब र सीमान्त वर्गलाई हुनेगरी ल्याइएको वित्तीय सेवा नै समावेशीय वित्तीय सेवा भन्ने पनि गरिएको छ । नेपालका वाणिज्य बैंकहरू, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूले यस्तो क्षेत्रमा केकस्तो योगदान गरेका वा गरिरहेका छन् भन्ने कुराको लेखाजोखा गर्ने तथ्यांककै अभाव पनि छ । यस कोणबाट हेर्दा परम्परागत बैंकिङ सेवाबाट अलग रहेका/रहन बाध्य पारिएका वर्गलाई विनाधितो सामूहिक जमानीमा वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने कार्य गर्दै आएका लघुवित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाहित लघुवित्तीय सेवालाई समावेशीय वित्तीय सेवाको एउटा अनुपम उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । समाजका विपन्न वर्गलाई वित्तीय पहुँचको व्यवस्था गरिएको हुँदा यसलाई निःसंकोच समावेशी वित्तीय सेवा भन्न सकिन्छ । अधिकांश महिला ( ९८ प्रतिशतभन्दा बढी) र सीमान्तकृत वर्गमा लघु कर्जा, लघु बचतलगायत अन्य समाजिक समावेशिताका कार्यहरूमा समेत संलग्न गराउँदै लाने लघुवित्तीय सेवा समावेशीय वित्तीय सेवा नै हो । वित्तीय पहुँच मात्र होइन, समावेशीय हिसाबबाट मूल्यांकन गर्दा नेपालका लघुवित्तीय संस्थाहरूको योगदान कम महत्वको छैन । तर, यसको सही मूल्यांकन भने हुन सकेको देखिँदैन । वित्तीय क्षेत्रमा समावेशिताको चर्चा बाक्लै गरी हुन थालेको केही वर्ष भएको छ । खासगरेर दातृ निकायहरूले यस खाले चर्चा बाक्ल्याएका हुन् । कतिसम्म भने तिनले दिने कुनै पनि सहयोग/अनुदान/ऋण परियोजनामा समेत यस कुरालाई शर्तका रूपमा अगाडि ल्याउन ती पछि परेका देखिँदैनन् । तर, तिनले चर्चा गर्नुपहिले नै नेपालले समावेशीय वित्तीय सेवाको आरम्भ गरेको हो, जानेर होस् वा नजानेर होस् । परम्परागत बैंकिङ गर्ने वाणिज्य बैंकहरूले त्यस खाले समावेशितालाई पच्छ्याएका नहोलान् तथापि लघुवित्तीय सेवाको कुरा गर्दा समावेशी वित्तीय सेवाको नेपालमा मनग्ये उपस्थिति पाइन्छ । समाजका विपन्न वर्ग, खासगरेर आधा आकाशका सहभागी महिला वर्गलाई यो क्षेत्रले पुर्‍याएको योगदान हेर्दा भने नेपालले ३ दशकअघि नै समावेशी वित्तीय सेवामा ध्यान दिएको मान्नुपर्छ । तर, यस कुरालाई बाहिरी जगत्ले हत्तपत्त विश्वास गर्दैन । साना किसानकै उदाहरण हेर्ने हो भने त ४७ वर्षअघि (२०३२ साल) नै समावेशीय वित्तीय सेवाको आरम्भ भएको हो । त्यसबेला थालनी गरिएको साना किसानलाई वित्तीय समावेशीकरण गर्ने अभियानले अहिले संस्थागत मूर्तता पाएको छ । साना किसान विकास बैंक (हाल लघुवित्त वित्तीय संस्था) को उपस्थिति त्यसैको ज्वलन्त प्रमाण हो । वाणिज्य बैंकहरूकै हकमा कुरा गर्दा पनि के भन्न सकिन्छ भने ती पनि सघन बैंकिङ कार्यक्रम (२०३८ साल), महिला विकास परियोजना वा महिलाका लागि उत्पादनशील कर्जा परियोजना÷महिलाका लागि लघुवित्त परियोजना (२०३९ सालपछि) मार्फत समावेशीय कर्जा लगानीमा सरीक भएका हुन् । महिलाहरूद्वारा स्थापना गरिएर महिलाहरूद्वारा नै सञ्चालित राम्रोसित सञ्चालनमा आएका कतिपय बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको उपस्थिति पनि माथि उल्लिखित कर्जा परियोजनाका उपलब्धि हुन् । हो, अझै संस्थागत वित्तीय सेवाबाट वञ्चित रहेका वर्गको आकार ठूलै (करीब ४० प्रतिशत) छ भने पहाडी, हिमाली र विकट ग्रामीण क्षेत्रमा कसरी वित्तीय सेवा पुर्‍याउने भन्ने कठिन चुनौती पनि छ । कतिपय वाणिज्य बैंकहरूले विपन्न वर्गलाई समावेश गर्न नै रुचाउन्नन् । कतिपयले धितोको कारण देखाउँछन् । कतिपय अवस्थामा नीतिगत व्यवस्था भए पनि आलटाल गर्ने स्थिति उजागर नै छ । कतिपय राजनीति अभिप्रेरित पपुलिस्ट वित्तीय कार्यक्रमको उपलब्धि खासै सन्तोषजनक नभएका कारण बैंकहरू निर्देशित कर्जामा जान मन गर्दैनन् । विगतमा अनुदानका वित्तीय कार्यक्रमको प्रगति पनि सन्तोषप्रद रहेन । यसैले आज पनि अनुदानको विषयमा एकमत पाइँदैन । पपुलिस्ट कार्यक्रमका पक्षधरहरू अनुदान दिनुपर्छ भन्छन् भने बजारमुखी अर्थतन्त्रका हिमायतीहरू अनुदानले माानिसलाई अल्छी बनाउँछ र त्यस खाले कार्यक्रममा सत्ताको दुरुपयोगको डर रहने हुँदा अनुदानमा लक्षित वर्ग छुट्ने सम्भावना बढी हुन्छ । नेपालको विगत हेर्दा पनि माथिको कुरा प्रमाणित हुन्छ । महत्त्वपूर्ण कुरा त के हो भने बैंक÷वित्तीय संस्थाको साधन अनुदानमा बाँड्ने कुरा होइन । तिनको साधनको प्रमुख स्रोत भनेकै निक्षेप हो जुन नासोका रूपमा रहने भएकाले समावेशिताका नाममा/ब्याज अनुदानका नाममा जथाभावी लगानी गर्न नमिल्ला । त्यसो त धितो दिएकाहरूले पनि बैंकको साधनको दुरुपयोग नगरेका छन् भन्न मिल्दैन । मूल कुरो के हुन्छ भने बैंकलगानी चाहे जुनसुकै मोडालिटीको होस् त्यसमा लगानी हुनासाथ विभिन्न खाले जोखिम समावेश भएरै आएको हुन्छ । त्यस्तो जोखिम कम गर्न बैंकले पर्याप्त सुरक्षाको व्यवस्था भने गर्नुपर्छ । धितो एउटा प्रमुख पक्ष हो, तिनका लागि । यसैले पनि परम्परागत बैंकिङ प्रणालीले समावेशीय वित्तीय सेवामा खासै चासो नराखेको हो । नेपालमा लघुवित्तीय सेवा त्यसको विकल्प भएको छ । वाणिज्य बैक तथा अरू वित्तीय संस्थाहरूसित पहुँच नभएका वर्गका लागि ३ दशकअघि शुरू भएको लघुवित्तीय सेवा हाल आएर संस्थागत भएको छ । संस्थागत यस अर्थमा कि अहिले यस्तो सेवा प्रदान गर्ने निकायहरू संख्यागत र संस्थागत रूपमै पनि बाक्लै छन् । तीबीच प्रतिस्पर्धा मात्र होइन कहिलेकाँही त्यस्तो प्रतिस्पर्धा अस्वस्थ पनि भेटिएको पाइन्छ । मल्टिपल बैंकिङ र लोन डुप्लिकेशनको समस्या त्यही अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाकै परिणति हो । लघुवित्तीय क्षेत्रमा देखिएको यस्तो संस्थागत उपस्थितिको कुनै पाटो सकारात्मक देखिए पनि केही पाटाहरू भने आम नागरिकमा नकारात्मक सन्देश दिने खालका छन् । करीब ३ दशकको अवधिमै करीब ५२ लाख (२०७८ असार) विपन्न सदस्यहरूमा लघुवित्तीय सेवाको पहुँच हुनु सकारात्मक पाटो होे । खासगरेर विगतमा लघुकर्जामा प्रचलित उँचो ब्याजदरका कारण यस्तो सेवामा एकखाले नयाँ साहूकारी प्रथाको झझल्कोसमेत देखिन थालेको हुँदा केन्द्रीय बैंकले हाल लघुकर्जाको उपल्लो ब्याजदर (१५ प्रतिशत) को सीमा तोकेको छ । धितो लिएर मात्र कर्जा प्रवाह गर्ने परम्परागत बैंकिङका विरुद्ध विनाधितो सामूहिक जमानीमा कर्जा प्रवाह गर्ने अभीष्टका साथ शुरू भएको लघुकर्जा प्रणालीले त्यस्ता वर्गलाई वित्तीय पहुँच दिएको भए पनि तिनले लिने गरेको चर्को ब्याजमाथि औंलो ठडिनु राम्रो मानिँदैन । तथापि, अहिले तिनका स्रोत नै महँगो पर्न थालेको हुँदा, खासगरेर बैंकहरूबाट प्राप्त हुने कर्जाको लागत बढन थालेकाले, लघुकर्जालाई कसरी सरल र सहज दरको बनाउने चिन्ता पनि देखिएको छ । यसका लागि केन्द्रीय बैंकले तोकेको हालको उपल्लो सीमामा पुनरवलोकन समेत आवश्यक देखिएको छ । लघु वित्त वित्तीय संस्थाहरूको संख्यात्मक उपस्थिति (७० ओटा, २०७८ असार) धेरै भए पनि सेवाको हिसाबमा प्रतिस्पर्धा पाइँदैन । लघुवित्तीय संस्थाहरूका विपन्न वर्ग र सीमान्त वर्गमा प्रवाह गरिने लघु कर्जाको ब्याजदर बढिरहनुका पछाडि विभिन्न कारण छन् । तीमध्ये कर्जाको आकारै सानो हुनु मुख्य हो । यस्तो आकार एकैपटक बढाउन पनि मिल्दैन । अर्को, विकट र ग्रामीण क्षेत्रमा लगानी गर्दा निश्चय नै लागत बढी हुन्छ । ठूलो आकारमा कुनै वस्तु खरीद गर्दा पर्ने मूल्य र त्यसैको सानो आकारमा खरीद गर्दा एउटै वस्तुको मूल्य पनि आकारले गर्दा फरक (बढी) हुनु सामान्य नै हो । तथापि, वित्तीय सेवामा यसखाले तथ्यले प्रवेश पाइरहेको देखिन्न । सानो आकारको कर्जा दिनु र सुविधाजनक परिस्थितिमा ठूलो आकारको कर्जा वितरण गर्नुमा लगत फरक हुन्छन् । अर्को कुरा, साधनमै बढी लागत पर्दा लघुकर्जा सस्तिने भन्ने हुँदैन । लघुवित्तीय सेवामा खासगरेर लघुकर्जाको ब्याज दर केही उँचो पाइनु अन्तरराष्ट्रिय चलनसमेत रहेको देखिन्छ । सिद्धान्ततः ब्याज दरमाथिको नियन्त्रणले लघुवित्तीय पहुँचमा समस्या आउनसक्छ भने त्यसले समावेशीय पहुँचमा समेत प्रभाव पार्ने हुन्छ । मूल कुरा वित्तीय पहुँच महत्त्वपूर्ण कुरा हो ब्याजदरभन्दा । वित्तीय पहुँच मात्र होइन, समावेशीय हिसाबबाट मूल्यांकन गर्दा नेपालका लघुवित्तीय संस्थाहरूको योगदान कम महत्त्वको छैन । तर, यसको सही मूल्यांकन भने हुन सकेको देखिँदैन । प्रधान नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।

नेपालमा वित्तीय समावेशीकरण

औपचारिक वित्तीय प्रणालीको उपलब्धता, त्यसमा जनताको पहुँच र त्यसको उपयोग प्रक्रियालाई वित्तीय समावेशीकरण भनिन्छ।

कमजोर वित्तीय सचेतना र वित्तीय पहुँचका भ्रम

नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै नेपालका ८९ प्रतिशत जनसंख्यामा वित्तीय पहुँच पुगेको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्र बैंकले नै सार्वजनिक गरेका दुईवटा तथ्यांक हेरौं । पहिलो, वित्तीय समावेशीकरण पोर्टलमा सार्वजनिक गरिएको तथ्यांकले भन्छ– नेपालीहरूको देशभरिको बचत खाता संख्या २ करोड ३० लाख ५७ हजार पुगेको छ, २ करोड ६० लाख जनसंख्या मानेर (कसरी मान्यो, त्यो राष्ट्र बैंकले नै भन्ला) यसकै आधारमा ८९ प्रतिशतको वित्तीय पहुँच पुगेको दाबी गरिएको हो ।