काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंककी कायम मुकायम गभर्नर डा. नीलम ढुंगाना तिम्सिनाले जलवायु परिवर्तनका कारण उदीयमान र विकासोन्मुख मुलुकको सामाजिक समावेशीकरण, आर्थिक समृद्धि र वित्तीय स्थायित्वमा जोखिम देखिएको बताएकी छिन् । मंगलवारदेखि काठमाडौंमा शुरू भएको एलायन्स फर फाइनान्सियल इन्क्लुजन (एएफआर्ई)अन्तर्गतका विषयगत कार्यसमूह ‘इन्क्लुसिभ ग्रीन फाइनान्स वर्किङ ग्रूप’ र ‘एसएमई वर्किङ ग्रूप’को बैंठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले जोखिम न्यूनीकरणका लागि नीतिगत व्यवस्था सबल र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन् ।
उनले ग्रीन फाइनान्सको प्रवर्द्धनका लागि नेपाल सरकार र राष्ट्र बैंकबाट अवलम्बन गरिएका पछिल्ला कानूनी र नीतिगत व्यवस्थाका सम्बन्धमा समेत जानकारी दिइन् । यस्तै नेपालमा साना तथा मझौला व्यवसायको प्रवर्द्धन र वित्तीय स्रोतको पहुँचका निम्ति राष्ट्र बैंकबाट भएका प्रयासका बारेमा उनले चर्चा गरिन् ।
एएफआईका कार्यकारी निर्देशक डा. अल्फ्रेड ह्यानिगले विकासोन्मुख देशको रोजगारी सृजना र जीविकोपार्जन सुधारमा साना तथा मझौला उद्यमको विशिष्ट योगदान रहेको चर्चा गरे । यस क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न ठोस कदम चाल्नुपर्ने धारणा उनले व्यक्त गरे । यसै सन्दर्भमा एएफआईका सदस्य संस्थाहरूबीच नीतिगत सहकार्य, प्राविधिक सहायता आदानप्रदान र क्षमता विकास अभिवृद्धिमा उक्त बैठक फलदायी रहने विश्वास उनले व्यक्त गरे । ग्रीन फाइनान्सको प्रवर्द्धनका लागि राष्ट्र बैंकले लिएका नीतिगत पहलको प्रशंसा गर्दै उनले अन्य सदस्य संस्थाको निम्ति समेत यो अनुकरणीय रहेको उल्लेख गरे ।
फागुन २६ गतेसम्म सञ्चालन हुने बैठकमा ४१ मुलुकका केन्द्रीय बैंक र वित्तीय क्षेत्रका अन्य नियामक निकायका ८० जनाभन्दा बढी प्रतिनिधि सहभागी छन् ।
बैठकमा वित्तीय समावेशीकरणका साथै जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न वातावरणीय तथा सामाजिक असर, यसलाई निराकरण गर्न क्षेत्रीय तथा अन्तरराष्ट्रियस्तरमा भएका नीतिगत अभ्यास र यसको प्रभावबारे सहभागीहरूबीच विस्तृत छलफल हुनेछ । यस्तै अर्थतन्त्रमा साना तथा मझौला व्यवसायको योगदान, लैंगिक समानता र यस क्षेत्रका विद्यमान चुनौतीबारे अन्तरक्रिया हुनेछ । यस्तै विभिन्न सदस्य संस्थाका तर्फबाट साना तथा मझौला व्यवसायमा वित्तीय स्रोतको पहुँचको अवस्था र यसबाट वित्तीय समावेशीकरणको प्रवर्द्धनमा पुगेको योगदानबारे आ–आफ्ना कार्य अनुभव समेत प्रस्तुत हुनेछन् ।
बैठकपछि साना तथा मझौला उद्यम/व्यवसायमार्फत जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न अवलम्बन गर्न सकिने नीतिगत अभ्यास र भावी कार्यदिशाका सन्दर्भमा सदस्य संस्थाका प्रनिनिधिबीच छलफल हुने कार्यतालिका छ ।
क्षेत्रीय र अन्तरराष्ट्रियस्तरमा वित्तीय समावेशीकरण प्रवर्द्धन र गुणस्तरीय वित्तीय सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने साझा उद्देश्यले सन् २००८ जनवरी १ मा एएफआईको स्थापना भएको हो । वित्तीय पहुँच विस्तार र वित्तीय समावेशीकरणको प्रवर्द्धनका लागि नीतिगत सहकार्य, प्राविधिक सहायता र ज्ञान आदानप्रदानमा यो संस्था क्रियाशील रहँदै आएको छ । यसअन्तर्गत विभिन्न सातओटा विषयगत समूह क्रियाशील छन् ।