राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति म्याग्दीका पदाधिकारी नियुक्त भएको करिब दुई वर्ष हुँदा पनि भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान गरी उनीहरूलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गर्ने अधिकार प्राप्त जिल्ला समितिले अहिलेसम्म कुनै प्रगति हासिल गरेको छैन ।