भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका पदाधिकारीले काम नगरेर मासिक करिब दुई लाख रुपियाँ तलब भत्ता बुझेको पाइएको छ । उनीहरूले हाजिरीसमेत नगरी तलब भत्ता बुझेका छन् । जिल्लामा पहिलो पटक २०७७ सालको फागुनमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन भएको हो । जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक मन्जन कार्कीका अनुसार अहिलेसम्म भूमिहीन समुदायका लागि जिल्लाको भूमि आयोगले कुनै पनि काम सम्पादन गर्न सकेको छैन । तलब भत्तामा मासिक दुई लाख ९७० रुपियाँ खर्च हुँदै आएको छ ।