स्थानीय तहको ढिलाइले भूमि आयोगको काम प्रभावित

नुवाकोट । भूमिहीन सुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन तथा अव्यवस्थित बसोवासीलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि भइरहेको काम नुवाकोटमा लक्ष्यभन्दा निकै ढिला भएको छ । गत असार २७ गते राष्ट्रिय भूमि आयोग र यहाँका स्थानीय तहबीच भूमिहीन सुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन भएको आठबुँदे प्रतिबद्धताअनुसार जग्गा वितरण शुरू भइसक्नुपर्ने थियो । तर हालसम्म कार्यतालिकाअनुसार शुरुआती चरणको निवेदन संकलनको कामसमेत पूरा नभएको जिल्ला अध्यक्ष अजुर्नप्रसाद न्यौपानेले जानकारी दिए । स्थानीय तहसँग आयोगको केन्द्रीय कार्यालयबीच भएको सम्झौता र त्यसपछि गरिएको प्रतिबद्धताअनुसार वडा तहबाट प्रारम्भिक चरणमा गर्नुपर्ने निवेदन संकलनको विवरणसमेत जिल्ला कार्यालयलाई प्राप्त हुन बाँकी छ । ‘भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई पालिकाले फरक–फरक समयमा ३५ दिने सूचना प्रकाशित गरेर संकलन गरेका थिए । निवेदनको छानबिनपछि पालिका हुँदै जिल्लामा आइपुग्नुपर्नेमा लिखु गाउँपालिकाबाहेक अन्य पालिकाको प्राप्त हुनै बाँकी छ,’ उनले भने, ‘वडा र पालिकाबाट अनुमोदन भएर आएको विवरणमाथि छानबिन गर्दै भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने काम अघि बढाउन पालिकाले गर्ने सिफारिशको पर्खाइमा छौंं ।’ आयोगको जिल्ला कार्यालयका अनुसार हालसम्म नुवाकोटका बाह्रमध्ये सात पालिकाबाट पाँच हजार चार सय ८९ परिवारको निवेदन संंकलन भएको छ । ती निवेदनमाथि अहिले वडा र पालिकाले नै प्रविष्ट गरेर जाँचबुझ गरिरहेको जानकारीमा आएको आयोगको जिल्लास्थित कार्यालयका सदस्यसचिव तथा नापी कार्यालय नुवाकोटका प्रमुख सञ्जीवकुमार सिंहले जानकारी दिए । रासस

सम्बन्धित सामग्री

कर्मचारी अभावमा भूमि आयोगको काम प्रभावित

कर्मचारी अभावमा जिल्लास्थित भूमि आयोगको काम सुस्त बनेको छ । आयोगका लागि आवश्यक कर्मचारी नहुँदा भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या समाधानमा अवरोध सिर्जना भएको आयोगका पदाधिकारीहरूले गुनासो गरेका छन् ।

अघि बढेन भूमि आयोगको काम

राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति म्याग्दीका पदाधिकारी नियुक्त भएको करिब दुई वर्ष हुँदा पनि भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान गरी उनीहरूलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गर्ने अधिकार प्राप्त जिल्ला समितिले अहिलेसम्म कुनै प्रगति हासिल गरेको छैन ।

भूमि आयोगको काम सुस्त

वीरगञ्ज – सरकारले गठन गरेको राष्ट्रिय भूमि आयोगले अहिलेसम्म चाहेजतिको काम गर्न सकेको छैन। देशभरिका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्दै आएकाहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउने भनी राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरेर काम अघि बढाएको थियो। पर्सा जिल्लामा पनि गठन गरिएको भूमि आयोगले हालसम्म जिल्लामा रहेका सबै स्थानीय तहको भूमिहीनको निवेदनसमेत लिन सकेको छैन। […]

सांसदको प्रश्न- राष्ट्रिय भूमि आयोगको काम किन प्रभावकारी भएन ?

काठमाडौँ - वर्षौदेखि अव्यवस्थित भूमिहीन बसोबासीको उचित व्यवस्थापनको काम प्रभावकारी रूपमा हुन नसकेको भन्दै प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको शून्य समयमा सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। भूमिहीनलाई जग्गाको लालपूर्जा वितरण गर्न गठन भएको राष्ट्रिय भूमि आयोग  गठन भएको एक वर्ष पूरा भएपनि देखिने गरी काम हुन नसकेको भन्दै सां...

बैतडीमा भूमि आयोगको काम अघि बढेन

बैतडी । सुकुम्बासी तथा भुमिहिन नागरिकलाई जग्गा प्रदान गर्ने उदेश्यले गठन भएको राष्ट्रिय भूमि आयोगको काम बैतडीमा अपेक्षित रुपले अघि बढ्न सकेको छैन् । १० स्थानीयतह रहेको बैतडीमा ३ पालिका बाहेक अन्यमा कामको सुरुवात नै भएको छैन् । जिल्लाको पञ्चेश्वर गाउँपालिकामा काम सुरु भएको छ भने, शिवनाथ गाउँपालिका र मेलौली नगरपालिकाले आयोग संग सम्झौता गरेकाछन् […] The post बैतडीमा भूमि आयोगको काम अघि बढेन appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक | Online Nepali News Portal.

बैतडीमा भूमि आयोग : जग्गाको आशामा बसेकाहरू निराश

बैतडी- सुकुम्वासी तथा भूमिहीन नागरिकलाई जग्गा प्रदान गर्ने उद्देश्यले गठन भएको राष्ट्रिय भूमि आयोगको काम बैतडीमा अपेक्षित रुपले अघि बढ्न सकेको छैन । १० स्थानीय तह रहेको बैतडीमा ३ पालिका बाहेक अन्यमा आयोगले कामको सुरुवात नै गरेको छैन । जिल्लाको पञ्चेश्वर गाउँपालिकामा काम सुरु भएको छ भने, शिवनाथ गाउँपालिका र मेलौली नगरपालिकाले आयोगसँग सम्झौता गरेका […]

सुकुमबासीका समस्या समाधान गर्न भूमि आयोगको काम सुरु

काठमाडौं।सुकुमबासीका समस्या समाधान गर्न भूमि आयोगले काम सुरु गरेको छ।कमसल सामान उत्पादन गर्ने हेटौंडाका उद्योगहरविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको छ।नेपालको आर्थिक वृद्धिदर गएको वर्षकै हाराहारीमा रहने एक रिपोर्टले जनाएको छ।प्रतिबन्धित लागुऔषध सहित बर्दिबासमा एक जना पक्राउ परेका छन् र अफ्रिकाबाहिर पहिलोपटक मंकीपक्स भाइरस संक्रमितको मृत्यु भएको छ।

भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउन म्याग्दीका पालिका र आयोगबीच सम्झौता

म्याग्दी : भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्दै आएकालाई जग्गा उपलब्ध गराउन म्याग्दीका स्थानीय तह र राष्ट्रिय भूमि आयोगबीच सम्झौता भएको छ।नेपाल सरकार राष्ट्रिय भूमि आयोगको काम सम्बन्धी विविध विषयमा मंगलबार बेनीमा भएको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा आयोगसँग म्याग्दीका स्थानीय तहले सम्झौता गरेका हुन्।जिल्लाका ६ वटै पालिका प्रमुखले भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित, अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा दिन तयार रहेकाे जनाउँदै सम्झौता गरेका छन्। राष्ट्रिय भूमि आयोगका विज्ञ सदस्य राधोराम

भूमि आयोगको काम हाजिरीबिना तलब भत्ता

भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका पदाधिकारीले काम नगरेर मासिक करिब दुई लाख रुपियाँ तलब भत्ता बुझेको पाइएको छ । उनीहरूले हाजिरीसमेत नगरी तलब भत्ता बुझेका छन् । जिल्लामा पहिलो पटक २०७७ सालको फागुनमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन भएको हो । जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक मन्जन कार्कीका अनुसार अहिलेसम्म भूमिहीन समुदायका लागि जिल्लाको भूमि आयोगले कुनै पनि काम सम्पादन गर्न सकेको छैन । तलब भत्तामा मासिक दुई लाख ९७० रुपियाँ खर्च हुँदै आएको छ ।