जेठ १३, काठमाडौं । विदेश निर्यात गरेको सामानको रकम भुक्तानी नहुँदा (ननपेमेन्ट) को जोखिम सुरक्षण गर्न गरिने क्रेडिट एक्स्पोर्ट इन्स्योरेन्स नेपालमा अझै उपलब्ध छैन । निर्यातमा हुने ननपेमेन्ट जोखिमलाई लक्ष्य गरेर संसारका कैयौं मुलुकले क्रेडिट एक्स्पोर्ट इन्स्योरेन्स प्रचलनमा ल्याइसकेका छन् । नेपालमा अझै यस्तो बीमा प्रचलनमा आएको छैन ।
पछिल्लो समय नेपालबाट विदेशमा वस्तु निर्यात बढ्दो क्रममा छ । विश्वका कुनाकुनामा नेपाली उत्पादन पुग्न थालेका छन् । निकासीको आकारसँगै त्यसबापतको भुक्तानी नपाउने (ननपेमेन्ट) समस्या बढ्दै गएको छ । यसबाट निर्यातकर्ता निरुत्साहित हुन थालेका छन् । तर, त्यस्तो जोखिमको सुरक्षण गर्ने क्रेडिट एक्स्पोर्ट इन्स्योरेन्स प्रचलनमा ल्याउने विषयमा सम्बद्ध निकायको ध्यान नपुगेको देखिन्छ ।
निर्यातकर्ताले २/३ वर्षदेखि यस्तो बीमा सुविधा ल्याउन सरकारसँग माग गर्दै आएका छन् । सरकारले यो विषयलाई बेवास्ता गरेको निर्यातकर्ता बताउँछन् । बीमाक्षेत्रको नियमनकारी निकाय बीमा समिति भने बीमा कम्पनीहरूले त्यस्तो प्रडक्ट ल्याए स्वीकृति दिने बताउँछ ।
नेपाल तयारी पोशाक उद्योग संघका महासचिव अशोककुमार अग्रवाल क्रेडिट एक्स्पोर्ट इन्स्योरेन्स प्रचलनमा ल्याउनुपर्ने बताउँछन् । ‘पछिल्लो समय नेपालको निर्यातसँगै भुक्तानी नहुने जोखिम बढ्दै गएको छ,’ उनले भने, ‘यो स्थितिमा हामी आफै आवश्यक शुल्क तिरेर क्रेडिट एक्स्पोर्ट इन्स्योरेन्स गर्न चाहन्छौं । तर, त्यो सुविधा अझै पाएका छैनौ । यसतर्फ तुरुन्त सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ ।’
विशेषगरी क्रेडिट एक्स्पोर्ट इन्स्योरेन्सले निर्यातमा भुक्तानी नपाउने जोखिमको सुरक्षण गर्छ । निर्यातकर्ताले आफ्नो वस्तु जुनसुकै देशको व्यक्ति वा कम्पनीलाई विक्री गर्छ । उक्त व्यक्ति वा कम्पनीबाट भुक्तानी हुन्छ नै ग्यारेन्टी भन्ने हुँदैन । विगतमा नेपाली निर्यातकर्ताले त्यस्तो समस्या भोगेका पनि छन् । यस्तो जोखिमलाई रक्षावरण गर्ने गरी संसारका कतिपय मुलुकमा क्रेडिट एक्स्पोर्ट इन्स्योरेन्स प्रचलनमा आइसकेको छ । क्रेडिट एक्स्पोर्ट इन्स्योरेन्स गर्न पाए निर्यात भएको वस्तुको भुक्तानी नभएमा बीमा कम्पनीबाट निर्यात मूल्यको ९५ प्रतिशतसम्म रकम पाउन सकिन्छ । सोही बीमाको कागजपत्र बैंकमा धितो राखेर कर्जा समेत लिन सकिन्छ । तर, नेपाली निर्यातकर्ताले अझै यस्तो सुविधा पाउन सकेका छैनन् ।
वैदेशिक व्यापारमा वर्षेनि खर्बौं रुपैयाँ घाटा बेहोरिरहेको नेपालले कुनै पनि हालतमा निर्यात बढाउनुपर्छ । त्यसका लागि निर्यातकर्तालाई प्रोत्साहन आवश्यक छ । यो खालको बीमा प्रडक्ट भए प्रोत्साहन मिल्ने निर्यातकर्ता बताउँछन् ।
निर्यातमा हुने ननडेलिभरी, चोरी, टुटफुटलगायत जोखिमको सुरक्षण गर्न नेपाली बीमा बजारमा मरिन, समुद्रीलगायत बीमा प्रडक्ट भने छन् ।
संघका महासचिव अग्रवालले केही वर्षअघि आफ्नो उद्योगको उत्पादन अमेरिका निर्यात गरे तर क्रेताले भुक्तानी नगरेको जानकारी दिए । ‘त्यसपछि मैले अमेरिकाको अदालतमा मुद्दा हालें,’ अग्रवाल भन्छन्, ‘अदालतले पहिलो प्रश्नमै क्रेडिट एक्स्पोर्ट इस्योरेन्स भए/नभएको विषयमा सोध्यो ।’
पछिल्लो समय यस्तो बीमाको आवश्यकता र महत्त्व बढ्दै गएको उनको भनाइ छ । ‘यस विषयमा सरकार सकारात्मक हुनुपर्छ,’ अग्रवालले भने ।
केही दिनअघि जर्मनीको एउटा विशेष टोली काठमाडौं आएर बीमा समिति र कम्पनीहरूलाई यस्तो बीमाको विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेर जानकारी दिएको थियो । त्यसपछि भने बीमाक्षेत्रमा यस्तो प्रडक्ट ल्याउनुपर्ने विषयमा बहस शुरू भएको छ । बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले यस विषयमा समिति सकारात्मक रहेको बताए । ‘अहिलेसम्म नेपालमा यस्तो बीमा प्रडक्ट प्रचलनमा आएको छैन । यसमा हामीभन्दा पनि बीमा कम्पनी नै अग्रसर हुनुपर्छ । प्रडक्ट बनाउने उनीहरूले नै हो,’ उनले भने, ‘उनीहरू त्यस्तो प्रडक्ट डिजाइन गरेर आउँछन् भने हामी स्वीकृति दिन तयार छौं ।’
बीमा कम्पनीहरू भने यस्तो बीमा प्रडक्ट प्रचलनमा ल्याए पनि कार्यान्वयन गर्न चुनौती हुने बताउँछन् । एनएलजी इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुनीलवल्लभ पन्त यस्तो बीमा प्रडक्ट कार्यान्वयनमा ल्याउन चुनौती हुने तर्क गर्छन् । ‘यस्तो प्रडक्ट बनाउन त सकिएला । तर, कार्यान्वयनमा चुनौती हुन सक्छ । पहिलो त यसमा ग्राहकको सबै क्रेडिट विवरण बीमा कम्पनीलाई थाहा हुनुपर्छ । त्यसमाथि निकासीमा ग्राहक विदेशी हुन्छ,’ उनले भने, ‘ग्राहकले पहिला बैंकबाट कर्जा लिएर भुक्तानी दिएको छ कि छैन, अन्य वस्तु आयात गर्दा भुक्तानी दिएको छ कि छैन, व्यापारिक कारोबार कस्तो छ जस्ता सबै सूचना आवश्यक पर्छ । तर, त्यो सूचना पाउन मुश्किल छ । त्यसैले यो चुनौतीपूर्ण छ ।’
