पर्यटन प्रवर्द्धनमा १ करोड ८० खर्च गरिँदै

दोलखा । पर्यटन प्रवर्द्धन तथा पूर्वाधार कार्यक्रम अन्तर्गत चालू आर्थिक वर्षमा दोलखामा १ करोड ८० लाख रुपैयाँ खर्च हुने भएको छ । बागमती प्रदेश सरकारबाट डिभिजन वन कार्यालयमार्फत उक्त रकम खर्च गरिने भएको हो । चालू आवमा पर्यटन प्रवर्द्धन तथा पूर्वाधार कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न १० योजना÷कार्यक्रममा बागमती प्रदेश सरकारबाट उक्त रकम विनियोजन भएर आएको डिभिजन वन कार्यालय दोलखाका प्रमुख शिव सापकोटाले बताए । सापकोटाका अनुसार जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहहरूमा उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत १० लाखदेखि ३० लाखसम्म विनियोजन भएको छ । विनियोजित रकममध्ये सबैभन्दा बढी भीमेश्वर नगरपालिका–३ स्थित कोटिहोम धार्मिक स्थलमा पूर्वाधार निर्माण गर्न ३० लाख विनियोजन भएको छ । यसैगरी अन्य कार्यक्रमहरूमा बैतेश्वर गाउँपालिका–६ मा बुद्धपार्क निर्माणका लागि २० लाख, शैलुङ गाउँपालिकामा रहेको ऐतिहासिक गोल्मा राजा–गोल्मा रानीमा छोर्तेन निर्माणका लागि २० लाख, मेलुङ गाउँपालिका–४ मा फुर्केसल्ला–शैलुङ पदमार्गका लागि २० लाख र तामाकोशी गाउँपालिकाको कालिदेवी–देउराली गढी पदमार्गका लागि २० लाख विनियोजन भएको डिभिजन वन कार्यालय दोलखाले जानकारी दिएको छ । यसैगरी साङखोला चोक सांस्कृतिक पदमार्गका लागि १५ लाख, भीमेश्वर नगरपालिका–४ मा पाण्डव पार्कका लागि १५ लाख, तामाकोशी गाउँपालिकामा तामाकोशी–देउराली–हिले पदमार्गका लागि १५ लाख, भद्रावती कुण्ड निर्माणका लागि १५ लाख र भीमेश्वर नगरपालिका–६ मा देउराली पिकनिक पार्क निर्माणका लागि १० लाख विनियोजन भएको डिभिजन प्रमुख सापकोटाले बताए । राष्ट्रिय वन संरक्षण तथा व्यवस्थापन शीर्षकमा चालू आवका लागि सामुदायिक वनमा फलफूल खेती, बाँस रोपण, वातावरण संरक्षण, शहरी वन कार्यक्रम लगायतमा १ करोड ३६ लाख खर्च गरिने भएको छ । प्रदेशबाट आएका अधिकांश कार्यक्रम पूर्वाधार विकासका भएका छन् । तर डिभिजन वनसँग इञ्जिनीयरको दरबन्दी नभएकाले कार्यक्रम कसरी अगाडि बढाउने भन्ने समस्या भएको डिभिजन प्रमुख सापकोटाले बताए । यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयसँग संवाद भइरहेको उनको भनाइ छ । जिल्लामा सामुदायिक वन समूहहरू र डिभिजन वन कार्यालयलाई जोड्ने वातावरण तथा वन विकाससँग सम्बन्धित कार्यक्रम माग गरी विभिन्न प्रस्ताव मन्त्रालयमा पठाइए तापनि त्यस्ता कार्यक्रम स्वीकृत नभएको डिभिजन वन कार्यालय दोलखाको गुनासो छ ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

काष्ठमण्डप खुला गर्नेबारे अझै अन्योल

काठमाडौं । पुनःनिर्माण सम्पन्न भइसकेको ऐतिहासिक सम्पदा ‘काष्ठमण्डप’ सर्वसाधारणका लागि कहिले खुला गर्ने विषय अझै अन्योल नै छ । विसं २०७२ वैशाख १२ को भूकम्पले पूर्णरुपमा क्षति भएको उक्त सम्पदाको पुनःनिर्माण सम्पन्न गरी काष्ठमाण्डप पुनःनिर्माण समितिले गत असोज १५ गते नै काठमाडौँ महानगरपालिकालाई कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । महानगरको सम्पदा तथा पर्यटन विभागका प्रमुख अर्चना श्रेष्ठ (शाक्य) का अनुसार पुनःनिर्माण समितिले बुझाएको प्रतिवेदन अहिले सम्पदा विज्ञसहितको टोलीले अध्ययन गर्ने काम भइरहेको छ । प्रतिवेदन अध्ययन सकेसँगै उक्त सम्पदा सर्वसाधारणका लागि कहिले खुला गर्ने भन्ने विषय यकीन हुन्छ । विसं २०७५ वैशाख १८ गते जनप्रतिनिधि र स्थानीयको निर्णयबाट तत्कालीन प्रदेशसभा सदस्य राजेश शाक्यको अध्यक्षतामा काष्ठमण्डप पुनःनिर्माण समितिको गठन भएको थियो । उक्त सम्पदा पुनः निर्माणका लागि २०७५ ज्येष्ठ २४ गते बसेको कार्यपालिका बैठकले उपभोक्ता समितिमार्फत पुनःनिर्माणको काम गर्ने र खर्च काठमाडौँ महानगरपालिकाले व्यहोर्ने निर्णय गर्‍यो । यसको चार दिनपछि अर्थात् ज्येष्ठ २९ गते महानगरपालिका र समितिबीच पुनःनिर्माणका लागि सम्झौता भयो । सम्झौता भएकै दिन काम थालनी गर्न समितिलाई रु ५० लाख प्रदान गरिएको थियो । त्यसपछि महानगरले समितिलाई २०७५ असोज २७ गते रु ५ करोड, २०७६ माघ ९ गते रु ५ करोड र २०७८ असार १६ गते रु १ करोड उपलब्ध गरायो । क्षति भएको उक्त सम्पदा पुनःनिर्माणका लागि महानगरले उपलब्ध गराइएको रु ११ करोड ५० लाख खर्च भइसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । काष्ठमण्डपलाई खुला गरी नियमित सञ्चालन र संरक्षण गर्न, काष्ठमण्डपलाई भौतिकरुपमा जिम्मेवारी स्वीकार गर्न पुनःनिर्माण समितिको संयोजक राजेश शाक्यले महानगरलाई आग्रह गरे । पुनःनिर्माणका क्रममा भएको भएको सम्पूर्ण विवरणसहित निर्माणको समयमा विभिन्न क्षेत्रबाट गरिएको अवलोकन भ्रमण, प्राविधिक प्रतिवेदन समेत महानगरलाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । काष्ठमण्डपलाई भत्किनु अगाडिको स्वरुपमा निर्माण गरी २०७८ चैत २१ गते तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले लोकार्पण गर्नुभएको हो ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

सातामै लगानीकर्ताले १ खर्बभन्दा बढी गुमाए, नेप्से परिसूचक १ हजार ९०० विन्दु तल

काठमाडौं । गत साताको कारोबारमा धितोपत्र दोस्रो बजारका लगानीकर्ताले १ खर्ब ११ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी गुमाएका छन् । अघिल्लो साताको अन्तिम कारोबार दिन २९ खर्ब ८३ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रहेको कुल बजार पूँजीकरण गत साताको अन्तिम कारोबार दिन २८ खर्ब ७२ अर्ब १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी कायम भएको हो । गत साता धितोपत्र दोस्रो बजारको समग्र कारोबार मापक नेप्से परिसूचक ८२ दशमलव ३२ अंक घटेर १ हजार ८७४ दशमलव ६० विन्दुमा झरेको छ । अघिल्लो साताको अन्तिम कारोबार दिन नेप्से परिसूचक १ हजार ९५६ दशमलव ९२ विन्दुमा थियो । प्राथमिक बजारमा सार्वजनिक निष्कासनले निरन्तरता पाइरहँदा दोस्रो बजारमा भने माग बढ्न नसकेको अवस्था छ । यतिबेला बैंकिङ प्रणालीमा तरलता सहज भए पनि उच्च ब्याजदर र शेयर धितोकर्जा सीमाका कारण लगानीकर्ता आकर्षित हुन सकेका छैनन् । पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्र बैंकले शेयर धितोकर्जाको सीमा १२ करोड रुपैयाँदेखि बढाएर व्यक्तिगत लगानीकर्ताको हकमा १५ करोड रुपैयाँ र संस्थागत लगानीकर्ताको हकमा २० करोड रुपैयाँ कायम गरेको छ । असोज १८ गते राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन, २०७९ संशोधन गर्दै शेयर धितोकर्जाको सीमा बढाएको हो । शेयर धितोकर्जाको सीमा खारेजीको माग गर्दै आएका लगानीकर्ता राष्ट्र बैंकको यो व्यवस्थाबाट पनि सन्तुष्ट बन्न सकेनन् । लगानीकर्ता छोटेलाल रौनियारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सर्वाधिक हिस्सा रहेको धितोपत्र बजारमा राष्ट्र बैंकको नीतिले प्रत्यक्ष असर पार्ने भएकाले पछिल्लो समय त्यसकै असर बजारमा देखिएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । राष्ट्र बैंकजस्तो निकायले नीतिगत परिवर्तन गर्दा बजारको असरलाई समेत ध्यान दिनुपर्नेमा रौनियारले जोड दिएका छन् । गत साता पाँच कारोबार दिनमा एक दिन मात्र बजार बढेको छ । पहिलो कारोबार दिन ३५ दशमलव ६७ अंक, दोस्रो दिन १२ दशमलव ५८ अंक र तेस्रो दिन १९ दशमलव शून्य ६ अंकले घटेको बजार चौथो दिन भने ५ दशमलव १६ अंकले बढेको थियो । अन्तिम पाँचौं कारोबार दिन बजार २० दशमलव १६ अंकले घटेको छ । दशैं नजिकिएसँगै लगानीकर्ताले खर्च जोहो गरेकाले पनि बजारमा असर परेको ब्रोकरहरू बताउँछन् । गत साता पाँच कारोबार दिनमा ७ अर्ब ४ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको २ करोड ५७ लाख २१ हजार कित्ता धितोपत्र कारोबार भएको छ । अघिल्लो साता पाँच कारोबार दिनमा ७ अर्ब ६ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको २ करोड ४३ लाख ५१ हजार कित्ता धितोपत्र कारोबार भएको हो । गत साता औसतमा १ अर्ब ४० करोडभन्दा बढीको ५१ लाख ४४ हजार कित्ता धितोपत्र कारोबार भएको देखिन्छ । अघिल्लो साता औसतमा १ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको ४८ लाख ७० हजारभन्दा बढी कित्ता धितोपत्र कारोबार भएको थियो । गत साता कुल कारोबार रकम १ करोड ९५ लाख रुपैयाँभन्दा कम भएको हो भने औसत कारोबार रकम ३९ लाख रुपैयाँभन्दा बढीले घटेको हो । कुल कारोबार कित्ता १३ लाख ७० हजार बढी भएको छ भने औसत कारोबार कित्ता २ लाख ७४ हजारले बढेको छ । स्रोत : नेपाल स्टक एक्सचेन्ज । होटल तथा पर्यटन समूहको परिसूचक ६ प्रतिशतभन्दा बढीले घट्यो गत साता होटल तथा पर्यटन समूहको परिसूचक ६ दशमलव शून्य ३ प्रतिशतले घटेको हो । गत साता सबै समूहगत परिसूचकहरू घटेका छन् । होटल तथा पर्यटन समूहपछि निर्जीवन बीमा समूहको परिसूचक ५ दशमलव ८१ प्रतिशत घटेको छ । त्यस्तै जलविद्युतको ५ दशमलव ८० प्रतिशत, जीवन बीमाको ५ दशमलव २४ प्रतिशत, वित्तको ४ दशमलव ६५ प्रतिशत, विकास बैंकको ४ दशमलव ३५ प्रतिशत, लगानीको ३ दशमलव ५९ प्रतिशत, बैंकिङको ३ दशमलव ५७ प्रतिशत, अन्यको ३ दशमलव ५५ प्रतिशत, लघुवित्तको ३ दशमलव ३८ प्रतिशत, व्यापारको २ दशमलव ९७ प्रतिशत, उत्पादन तथा प्रशोधनको १ दशमलव ९५ प्रतिशत र म्युचुअल फण्डको १ दशमलव २२ प्रतिशत परिसूचक घटेको छ । गत साता सबैभन्दा कम परिसूचक म्युचुअल फण्डको घटेको हो । स्रोत : नेपाल स्टक एक्सचेन्ज ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

खेल पूर्वाधारमा खेलबाड

काठमाडौं। खेलमा खेलाडीले इतिहास रच्दै आए पनि मुलुकभित्र खेल पूर्वाधार निर्माण गर्न सरकारी निकायबाटै खेलबाड हुने गरेको पाइएको छ । सरकारले खेल पूर्वाधार निर्माणका लागि वर्षेनि करोडौं बजेट विनियोजन गरे पनि त्यस्तो बजेट समयमै खर्च नहुँदा त्यतिकै फ्रिज हुने गरेको तथ्य छ । खेल पूर्वाधार निर्माणका लागि यो वर्ष स्वीकृत ५२ करोड ४० लाख बजेटबाट १४ कभर्ड हल, रंगशाला, सुटिङ हल निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेकोमा १९ करोड ६४ लाख ६७ हजार मात्रै खर्च भएको छ । यो कुल बजेटको ३७ दशमलव ४९ प्रतिशत हो । विभिन्न ठाउँका १४ खेल पूर्वाधारमध्ये ९ रंगशालाको निर्माण कार्य हुन नसकी ३२ करोड ७५ लाख ३२ हजार रुपैयाँ (६२ दशमलव ५२ प्रतिशत) बजेट फ्रिज भएको महालेखाले हालै सार्वजनिक गरेको ६०औं लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार निर्माण व्यवसायीबाट निर्धारित समयमा काम नहुँदा विनियोजित बजेट खर्च हुन नसकी फिर्ता भएको छ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले खेल पूर्वाधार निर्माणको प्राथमिकीकरण गरी समयमा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न जरुरी रहेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । लेखापरीक्षणका क्रममा रंगशाला निर्माणमा खेलवाड गरिएको देखिएको छ । मूलपानी क्रिकेट रंगशाला (चौथो चरण) प्यारापिट तथा पार्किङ निर्माण कार्य २ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी २०७७/७८ मा २८ करोड ५८ लाख ८५ हजार ( मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक) को सम्झौता भएकोमा उक्त काममा हालसम्म १ करोड ९३ लाख ९३ हजार भुक्तानी भएको लेखापरीक्षणबाट देखिएको छ । प्यारापिट निर्माण गर्ने प्रमुख कार्यमध्ये एक स्थानको प्यारापिटको फाउन्डेशनको कार्य सम्पन्न भएको छ । ठेक्काको म्याद सकिँदा बाँकी २ स्थानमा जगको काम शुरू गरेकोमा बीचैमा रोकिएको छ भने पार्किङको काम शुरू नै भएको छैन । ‘गतवर्ष निर्माण कार्यतालिका अनुसार प्रगति नहुँदा ५ करोड बजेट फ्रिज भएकोमा यो वर्ष पनि निर्माण कार्यको प्रगति सन्तोषजनक देखिँदैन । निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्तीका कारण म्याद समाप्त भएको उक्त निर्माण कार्यको सम्झौताको विशेष शर्तको बुँदा नं. ५६.१ अनुसार पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति लगाई कार्य सम्पन्न गर्नुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । पोखरा रंगशाला निर्माणमा पनि लापरबाही देखिएको छ । १३औं साग अन्तरराष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न १ अर्ब ३१ करोड ४२ लाख ५३ हजार रुपैयाँ लागत अनुमान रहेको पोखरा रंगशाला निर्माण गर्न एक निर्माण व्यवसायीसँग २०७५ पुस १३ मा १ अर्ब २८ करोड २२ लाख १८ हजारको सम्झौता भएकोमा २०औं रनिङ बिलसम्म १ अर्ब १९ करोड १३ लाख २४ हजार भुक्तानी भएको र सम्झौताको अवधि ८औं पटक थप गरी २०७८ पुस ११ सम्म रहेकोमा उक्त समयसम्म पनि निर्माण सम्पन्न नभएकाले थप आर्थिक दायित्व नबेहोर्ने गरी २०७९ जेठ तेस्रो हप्तासम्म अवधि थप गरेको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार अन्तिमपटक थपेको म्याद गुज्रिँदासमेत छाना, अर्थिङ केबल, स्टील रेलिङलगायत १३ आइटमका काम सम्पन्न गरेको छैन । अन्तरराष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने लक्ष्यसहित निर्माण शुरू भएको रंगशाला ४ वर्षसम्म सम्पन्न हुन सकेको छैन । गतवर्षको प्रतिवेदनमा सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम म्याद गुज्रेका ठेक्काको पुन: म्याद थप गर्दा पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति असुल गरेर मात्र म्याद थप गर्न दिएको सुझाव कार्यान्वयन नगरी ३ करोड ४ लाख ४ हजार भुक्तानी दिइएको छ । तथ्यपरक आधार र कारण बेगर म्याद थप गरी ठेक्का बिल सिफारिश गर्ने प्राविधिक तथा सम्बद्ध पदाधिकारीलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ । यस्तै निर्माण कार्यको गुणस्तर सार्वजनिक खरीद नियमावली, २०६४ को नियम १११ (१ङ) मा सार्वजनिक निकायले खरीद सम्झौता कार्यान्वयन गर्दा गुणस्तर पक्षको परीक्षण र निरीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । परिषद्ले खेल पूर्वाधार निर्माणतर्फ यो वर्ष विभिन्न रंगशाला निर्माण, मर्मत सुधार, स्तरोन्नतिलगायत कार्यमा १९ करोड ६४ लाख ६७ हजार खर्च गरे पनि निर्माण कार्य र त्यसमा प्रयोग भएको निर्माण सामग्रीको गुणस्तर सुनिश्चित नगरिएकाले निर्मित संरचनाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न भनिएको छ । १५औं योजनामा करीब ९ हजार युवालाई खेल पूर्वाधारमा रोजगारी सृजना गर्ने लक्ष्य रहेको छ । त्यसैगरी खेलकुद विकासतर्फ आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त ७८ हजार खेलाडी तयार गर्ने, ३२ हजारलाई राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रियस्तरमा प्रशिक्षण उपलब्ध गराउने, ४ अन्तरराष्ट्रिय खेल परिसर, ३ प्रदेश रंगशाला, वार्षिक १ क्रिकेट रंगशाला, २ उच्च धरातलीय खेलकुद तालीम केन्द्र निर्माण गर्ने र स्थानीय तहमा १७१ खेलग्रामको निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य तोकिएकोमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले त्यसअनुसारको प्रगति विवरण तयार गर्न सकेको छैन । समग्र खेलकुद पूर्वाधार विकास तथा प्रवर्द्धनतर्फ सुविधा सम्पन्न अन्तरराष्ट्रिय खेलकुद परिसर निर्माण, सबै प्रदेशमा अन्तरराष्ट्रियस्तरका सुविधा सम्पन्न रंगशाला निर्माण, मूलपानी क्रिकेट रंगशालासहित सातओटै प्रदेशमा क्रिकेट मैदान निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य तोकिएकोमा निर्माण कार्य अधुरो रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘सबै स्थानीय तहमा खेलग्राम निर्माण, खेलकुद पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालनमा सार्वजनिक र निजी साझेदारीमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने नीति रहेकोमा ती कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सहसचिव इमनारायाण श्रेष्ठ बजेट खर्च नहुनुको कारण अनेक रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार कतै निर्माण व्यवसायीको कमजोरी त कतै समयमै ठेक्का नलाग्दा काम हुन नसकेको हो । महालेखाले देखाएको कमी कमजोरीलाई हिजोका दिनमा समेत सुधार्दै लगेको र आगामी दिनमा समेत सुधारिने उनले बताए । बजेट फ्रिज नहुुने गरी कार्यसम्पादन गर्न विभागीय निकायलाई ताकेता मन्त्रालयबाट भइरहेको उनको भनाइ छ । साहसिक खेलकुद प्रवर्द्धन कार्यक्रमतर्फ ६ स्थानमा खेलस्थल निर्माण र वार्षिक ६ अन्तरराष्ट्रियस्तरका प्रतियोगिता आयोजना गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नसक्दा खेल पर्यटन प्रवर्द्धनमा समेत असर पर्ने अवस्था रहेको लेखापरीक्षणले देखाएको छ । त्यसैगरी २ अर्ब ५० करोड अनुमानित लागतमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा कभर्ड हल फिटनेस सेन्टरलगायत पूर्वाधारसहितका २ उच्च धरातलीय खेलकुद तालीम केन्द्र निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेकोमा कार्य प्रारम्भ नै नभएको, मन्त्रालयले खेल पूर्वाधारमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीको मोडेलसमेत तयार नगरेको पाइएको छ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी नियमावली, २०६२ को नियम ७९ मा कर्मचारीले म्यादभित्र पेश्की फस्र्यौट नगरेमा बाँकी पेश्की रकममा म्याद नाघेका मितिले वार्षिक १० प्रतिशतका दरले ब्याजसमेत असुल उपर गर्ने व्यवस्था छ । परिषद्बाट प्राप्त वित्तीय विवरणअनुसार यस वर्षसम्म २ हजार २७ पदाधिकारी, कर्मचारी, समिति र संघ संस्थाको नाममा १ अर्ब २७ करोड ९८ लाख ७५ हजार पेश्की बाँकीमध्ये २०४३ देखि गत आर्थिक वर्षसम्मको म्याद नाघेको पेश्की १ अर्ब २२ करोड ६ लाख २९ हजार रुपैयाँ बाँकी रहेको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘परिषद्ले नियमावलीको नियम ८० विपरीत पेश्कीमाथि पेश्की दिने गरेको, समयमा फस्र्यौटका लागि आवश्यक कारबाही नगरेको, प्रयोजन समाप्त भएको पेश्की को अनुगमन नगरेको, फस्र्यौटका लागि कानूनी कारबाही नगरेको कारण प्रतिवर्ष पेश्की रकम वृद्धि हुँदै गएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘फस्र्यौट गर्न बाँकी पेश्की रकममा नियमानुसार ब्याजसमेत गणना गरी असुल फस्र्यौट हुनुपर्छ ।’ खेलकुद मन्त्रालयका अनुसार अहिले खेल प्रवर्द्धनसम्बन्धी कुनै काम भएको छैन । यो वर्षका लागि १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन भए पनि प्रर्वद्धानात्मक कुनै कार्यक्रम नगर्न अर्थ मन्त्रालयले पत्राचार गरेकाले सबै कार्यक्रम रोकिएको मन्त्रालयका सहसचिव श्रेष्ठको भनाइ छ । नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टीमका पूर्वकप्तान एलबी क्षेत्री खेल क्षेत्रमा आएको ठूलो बजेट सही रूपमा खर्च नभएर फ्रिज हुनु दुर्भाग्य भएको बताउँछन् । ‘मुलुकभित्र राज्यले खेल, खेलाडीको उपेक्षा गर्दा धेरै पलायन भइसकेका छन्, राज्य अबको दिनमा गम्भीर हुन जरुरी छ,’ उनले भने । मुलुकभित्र खेल पूर्वाधारको ठूलो मात्रामा कमी देखिएका बेला आएको बजेटसमेत खर्च नहुँदा खेलाडीसहित समग्र खेलप्रेमी निराश भएको उनको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

सगरमाथाको आयु सकिन लागेको हो ?

आज सगरमाथा हिमाल विश्वकै एक मात्र ‘आइकोनिक’ को रूपमा स्थापित भएको छ । यो हिमाल आरोहण गर्न हालसम्म अनुमानित १८–१९ हजारदेखि २०–२१ हजार पर्वतारोहीले प्रयास गरे होलान् । हुन त सगरमाथा हिमाल एकै व्यक्तिले दोहोर्‍याएर, तेहेर्‍याएर पनि चढेका छन् । कसैले त २८औं पटक पनि सगरमाथा चढिसकेका छन् । त्यसमा लगभग ८ हजार चानचुनले सफलता प्राप्त गरेका छन्, सन् १९५३ देखि सन् २०२३ को वसन्त ऋतुसम्ममा । भूगर्भविद् तथा वैज्ञानिकहरूका अनुसार आजभन्दा १ करोड ५१–५२ लाख वर्षदेखि १ करोड ५६–५७ लाख वर्षअघि सगरमाथा हिमालको उत्पत्ति भएको हो । यो टेथिस महासागर टेक्टोनिक प्लेट सर्ने–चल्ने क्रममा बनेको मानिन्छ । गूगल सर्चअनुसार टेथिस महासागर आजको एशिया, उत्तर अफ्रिका, अरब मुलुक र भारत रहेको क्षेत्रमा फैलिएको थियो भने त्यस बेला (करीब ४० मिलियन वर्षअघि) उत्तरतर्फ सर्दै सर्दै आल्पस पर्वत माला र हिमालय पर्वत माला बनेको हो । त्यस्तै करीब ८० मिलियन वर्षअघि आजको भारत ६,४०० किलोमीटर दक्षिणको युरेसिया प्लेटमा रहेको थियो । सगरमाथा हिमाल आरोहणको इतिहास सन् १९२२ देखि शुरू भएको देखिन्छ । त्यसयता सन् २०२३ को वसन्त ऋतुसम्ममा नेपाललगायत विभिन्न देशका करीब ८ हजार पर्वतारोहीले सगरमाथा आरोहण गरिसकेका छन् । सन् २०२३ मा त सगरमाथा आरोहण अनुमति जारी गरेबापत मात्रै ६६ करोड ६४ लाख २० हजार नेपाली रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा सलामी रकम नेपाल सरकारको मातहत रहेको पर्यटन विभागले संकलन गरेको छ । यसरी हेर्दा लाखौं अमेरिकी डलर खर्च गरेर जिन्दगीमा एकपटक जसरी भए पनि ‘विश्वको अग्लो हिमाल सगरमाथा चढेरै छाड्ने’ अठोट र सपना साँचेर नेपाल आउँछन्, विश्वका कयौं देशका पर्वतारोहीहरू । तर, सगरमाथा आरोहण व्यक्तिको इज्जत, मान, सम्मान, कीर्तिमान राख्न, आफ्नो देशको नाम विश्वभरि फैलाउन र अजर अमर राख्नभन्दा पनि जसरी पनि चढ्नैपर्ने रहरको विषय हुन थालेको छ । यसले गर्दा सगरमाथा आरोहण पनि आजभोलि एउटा राम्रो व्यापारका रूपमा फस्टाइरहेको देखिन्छ । सगरमाथा आरोहणका लागि साहस, धैर्य र मौसमको साथ पनि अनिवार्य शर्त हो । अझ मौसमले साथ दिनका लागि त पर्वतारोहीले कैयौं दिनसम्म उपयुक्त समय पर्खेर क्याम्प–२, क्याम्प–३, क्याम्प–४ मा बस्नुपर्ने हुन्छ । बीबीसी नेपाली सेवाले आफ्नो अनलाइन संस्करणमा पछिल्लो पटक अपलोड गरेको एक रिपोर्टअनुसार सगरमाथा हिमालको आसपास रहेका हिम नदीमा विगत २ हजार वर्षदेखि जमेर रहेको बरफ केही वर्ष अघिदेखि तीव्र गतिमा पग्लन शुरू भएको छ । उक्त रिपोर्टका अनुसार लगभग ७ हजार ९०० मीटरको उचाइमा रहेको साउथपोल र त्यस वरिपरि रहेको ग्लेसियरको बरफ पग्लिने क्रम ८० गुणाले छिटो रहेको देखाएको छ । यसले दिने संकेत सामान्य मानिसले पनि सहजै अनुमान गर्न सक्छ । यसको संकेत हो : अब सगरमाथा हिमालको आयु छोटिँदै छ । केही गरी सगरमाथा हिमालको आयु लामो नै रहे तापनि सगमाथा हिमालमा हिउँ पर्न छाड्यो र बरफ जम्न पनि छाड्यो भने ढुंगैढुंगा र चट्टानी भीरपहरा मात्रै चढ्न को आउला ? सगरमाथाको शिरमा पुग्न कुनै पनि मै हुँ भन्ने प्रख्यात पर्वतारोहीलाई पनि धेरै गाह्रो अथवा असम्भव जस्तै हुनेछ । त्यस्तै सगरमाथा हिमालको बेस क्याम्प पनि विगतको समयमा भन्दा १ सय ५० मीटर तल सरिसकेको छ । विश्वका विभिन्न देशका पर्वतारोहीहरूका लागि कीर्तिमान राख्ने, नेपाल सरकारका लागि हिमाल आरोहणबाट हुने प्राप्त हुने सलामी रकममध्ये सबैभन्दा धेरै सलामी रकम प्राप्त हुने (समग्रमा वर्षभरिमा नेपालका विभिन्न हिमाल आरोहण गर्न आउने विदेशी पर्वतारोही तथा नेपाली पर्वतारोहीहरूबाट उठ्ने सलामी रकममध्ये ८४–८५ प्रतिशतदेखि ८८–८९ प्रतिशतसम्म रकम सलामीबापत प्राप्त हुने) सगरमाथा हिमालको भविष्यबारे हामीले अब पनि चिन्ता नगर्ने, केही नसोच्ने र जुर्मुरिएर सगरमाथालाई लामो समयसम्म बचाइराख्न तदारुकताका साथ काम नगर्ने हो भने कहिले गर्ने ? अहिले पनि समय घर्किसकेको छैन, त्यसैले बेला छँदै जल तथा मौसमविद्हरू, वातावरणविद्हरू, भूगर्भविद तथा वैज्ञानिकहरू, नेपाल सरकार र नेपाल सरकारको जिम्मेवार निकाय र मातहतमा बसेका महानुभावहरू, ग्रूप लिडर, सरदार, पर्वतारोही तथा स्वदेशी एवम् विदेशी पर्यटन व्यवसायी, त्यसमा पनि पर्वतारोहणसम्बन्धी व्यापार–व्यवसाय गरिरहेका ट्राभल तथा ट्रेकिङ एजेन्सीका सञ्चालकहरू, सबै मिलेर सकेसम्म सगरमाथा बचाउन र सगरमाथाको आयु अलि लामो समयसम्म तन्काउनका लागि के गर्न सकिन्छ ? त्यस सम्बन्धमा मिलेर काम गर्न शुरू गरिहाल्नुपर्ने देखिन्छ । लेखक पर्यटनकर्मी हुन् ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

यो साता बजारका सबै महत्वपूर्ण सूचकहरु सकारात्मक, करीब ४४ अर्बले बढ्यो बजार पूँजीकरण

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

पर्यटन प्रवर्द्धन तथा पूर्वाधार कार्यक्रमका लागि दोलखामा १ करोड ८० लाख खर्च

असोज २०, दोलखा । पर्यटन प्रवर्द्धन तथा पूर्वाधार कार्यक्रम अन्तर्गत चालू आर्थिक वर्षमा दोलखामा १ करोड ८० लाख खर्च हुने भएको छ । वाग्मती प्रदेश सरकारबाट डिभिजन वन कार्यालय मार्फत उक्त रकम खर्च हुने भएको हो । चालू आवमा पर्यटन प्रवर्द्धन तथा पूर्वाधार कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न १० योजना/कार्यक्रममा वाग्मती प्रदेश सरकारबाट १ करोड ८० लाख विनियोजन भएको डिभिजन वन कार्यालय दोलखाका प्रमुख शिव सापकोटाले अभियान दैनिकलाई बताए । सापकोटाका अनुसार जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहहरुमा उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत ३० लाख देखि १० लाख सम्म रकम विनियोजन भएको छ । विनियोजित रकम मध्ये सबैभन्दा बढी भीमेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर ३ मा अवस्थित कोटीहोम धार्मिक स्थलका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्न ३० लाख विनियोजन भएको छ । यसैगरी, अन्य कार्यक्रमहरुमा बैतेश्वर गाउँपालिका वडा नम्बर ६ मा बुद्धपार्क निर्माणका लागि २० लाख, शैलुङ गाउँपालिका मा रहेको ऐतिहासिक गोल्मा राजा–गोल्मा रानीमा छोर्तेन निर्माणका लागि २० लाख, मेलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर ४ मा फुर्केसल्ला–शैलुङ पदमार्गका लागि २० लाख तथा तामाकोशी गाउँपालिका स्थित कालिदेवी–देउराली गढी पदमार्गका लागि २० लाख विनियोजन भई आएको डिभिजन बन कार्यालय दोलखाको भनाइ छ । यस्तै साङ् खोला चोक सांस्कृतिक पदमार्गको लागि १५ लाख, भीमेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर ४ मा पाण्डव पार्कका लागि १५ लाख, तामाकोशी गाउँपालिकामा तामाकोशी–देउराली–हिले पदमार्गका लागि १५ लाख, भद्रावती कुण्ड निर्माणका लागि १५ लाख र भीमेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर ६ मा देउराली पकिनिक पार्क निर्माणका लागि १० लाख रुपौयाँ विनियोजन भएको डिभिजन प्रमुख सापकोटाले बताए । यसैगरी राष्ट्रिय वन संरक्षण तथा व्यवस्थापन शीर्षकमा चालू आवका लागि समूदायिक वनमा फलफूल खेती, बाँस रोपण, थिनिङ, वातावरण संरक्षण तथा शहरी वन कार्यक्रम लगायतमा डिभिजन वन कार्यालयमार्फत १ करोड ३६ लाख खर्च हुने सापकोटाको भनाइ छ । प्रदेशबाट आएका प्रायः सबै कार्यक्रमहरु पूर्वाधार विकासका भएको तर डिभिजन वनसँग इञ्जिनीयरको दरवन्दी नभएकोले कार्यक्रमहरु कसरी अगाडि बढाउने भन्ने समस्या भएको डिभिजन प्रमुखको सापकोटाको भनाइ छ । यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयसँग कुरा भइरहेको उनले बताए । जिल्लामा सामुदायिक वन समूहहरु र डिभिजन वन कार्यालयलाई जोड्ने वातावरण तथा वन विकाससँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरु मग गरी विभिन्न प्रस्तावहरु मन्त्रालयमा पठाइएता पनि त्यस्ता कार्यक्रमहरु स्वीकृत नभएको डिभिजन वन कार्यालय दोलखाको गुनासो छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

बागलुङ नगरपालिकाद्वारा १ अर्ब ५ करोडको बजेट प्रस्तुत

असार १०, बागलुङ । बागलुङ नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको लागि १ अर्ब ५ करोड बढीको बजेट प्र्रस्तुत गरेको छ । नगरपालिकाको नवौं नगरसभामा बिहिबार उपप्रमुख सुरेन्द्र खड्काले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लागि १ अर्ब ५ करोड ६८ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजित गरेको जानकारी दिए । खड्काले चालु खर्च तर्फ १३ करोड, पूँजीगत खर्च तर्फ १ करोड ११ लाख, वडा कार्यालय सञ्चालन खर्च ७० लाख, नगर विकास कोषको भुक्तानीका लागि ५० लाचख, नगर विकास कोषको साँवा भुक्तानीको लागि ५० लाख गरी १५ करोड ८१ लाख रुपैयाँ विनियोजित गरेको बताए । नगरपालिकाले आर्थिक विकास तर्फ कृषिको लागि १ करोड ५९ लाख, पशु विकास तर्फ ६९ लाख, सहकारी संस्थाहरुको नियमन तथा प्रबर्धनको लागि १० लाख, पर्यटन क्षेत्रमा १ करोड १० लाख, उद्यम विकास तथा रोजगार प्रबर्धन तर्फ ४ करोड उनानब्बे लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको छ । शिक्षा विकास व्यवस्थापन र सञ्चालन तर्फ ३९ करोड ५१ लाख २४ हजार रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको छ । स्वास्थ्य तर्फ ७ करोड ५८ लाख ६५ हजार, युवा तथा खेलकुद विकास विकासतर्फ बाङेचौर खेल मैदान निर्माणका लागि ३ करोड ४२ लाख, मेयर कप कार्यक्रम र राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड, खेलकुद मैदान सुधार र विस्तारका लागि ९३ लाख ५० हजार रुपैयाँ, लेङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशिकरण तर्फ ७४ लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको छ । संरक्षित आप्रवाशन परियोजनाको लागि ६४ लाख, भाषा, साहित्य र कला संस्कृति तर्फ ३५ लाख रुपैयाँ र खानेपानी आयोजनाका लागि ५८ लाख विनियोजन गरिएको उपप्रमुख खड्काले जानकारी दिएका छन् । लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशिकरण, सुरक्षित आप्रवासन परियोजना, भाषा, साहित्य, कला र संस्कृती, सुरक्षित आवास व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई समेत प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

गण्डकी सरकारले ल्यायो ३० अर्ब ३ करोड ९४ लाखको बजेट

असार १, कास्की । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि ३० अर्ब ३ करोड ९४ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले आव २०७८/०७९ का लागि प्रदेशसभामा प्रस्तुत बजेटमध्ये चालूतर्फ १३ अर्ब ६ करोड ४७ लाख, पूँजीगततर्फ १६ अर्ब ७३ करोड ४६ लाख र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको बताए । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले विनियोजन गरेको ३० अर्ब ३ करोड ९४ लाखको बजेटमध्ये नेपाल सरकारबाट वित्तीय समनीकरण अनुदान ७ अर्ब ४२ करोड पाएको छ । शसर्त अनुदान ४ अर्ब १८ करोड, समपुरक अनुदान ८७ करोड, विशेष अनुदान ५४ करोड, राजस्व बाँडफाँट ७ अर्ब ६२ करोड र रोयल्टीबाट ३० करोड पाउने अनुमान गरिएको छ । त्यसमा प्रदेशले ४ अर्ब ९७ करोड आन्तरिक आम्दानीबाट व्यहोर्ने छ । यस वर्ष खर्च नहुने २ अर्ब १० करोड पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ । अपुग २ अर्बमध्ये आन्तरिक ऋण १ अर्ब र नेपाल सरकारबाट १ अर्ब ऋणबाट पूर्ती गरिने कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले बताए । अर्थमन्त्रीको समेत कार्यभार सम्हालेका मुख्यमन्त्री पोखरेलले चालूतर्फ ४३ दशमलव ५ प्रतिशत र पूँजीतर्फ ५५ दशमलव ७ प्रतिशत, वित्तीय व्यवस्थापनमा शून्य दशमलव ८ प्रतिशत बजेट रहेको बताए । गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले ३४ अर्ब ८४ करोड २१ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । बजेटमा सरकारले स्वास्थ्य कृषि, पर्यटन र पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याएको छ । मुख्यमन्त्री पोखरेलले स्थानीय तहका लागि वित्तिय समानीकरण अनुदानमा १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन् । अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने अनुदानलाई निरन्तरता दिइएको मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताए । उनले वित्तीय समानीकरण अनुदानमा स्थानीय तहलाई १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीका लागि प्रत्येक पालिकालाई १ करोड रुपैयाँ प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको बताए । एकल कर प्रशासनमार्फत संकलन हुने स्थानीय तहलाई राजस्व बाँडफाँटबाट ६० करोड विनियोजन गरिएको मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताए । उनले प्रदेशमा कोरोनाबाट मृत्यु भएकाको परिवारलाई प्रदेश सरकारले ५० हजार रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने र कोरोनाबाट अभिभावक गुमाएका असहाय बालबालिकाका लागि मासिक ५ हजारका दरले उपलब्ध गराइने बताए । सरकारले बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिदैं यसका लागि १ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । संघ सरकराको सहयोगमा सबै जिल्ला अस्पताललाई २५ देखि ५० शय्या र धौलागिरि अस्पताललाई स्तरोन्नति गरिने उनले बताए । प्रदेश प्रमुख पोखरेलले प्रदेशका प्रत्येक जिल्ला अस्पतालहरुमा २ देखि ५ शय्याको सघन उपचार कक्ष स्थापना हुने र आँखा, डायलाइसिस, ज्येष्ठ नागरिक वार्ड लगायतका पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको बताए । गण्डकी प्रदेशका विश्वविद्यालयमा ३५० शय्याको जनरल, ५० शय्याको मुटु रोग, ५० शय्याको अर्बुद र ५० शय्याको मिगौला रोग अस्पतालको निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेको पोखरेलले बताए । अर्थमन्त्री पोखरेलले नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा बागलुङको बिहुँबाट गल्कोटसम्म सुरुङ मार्ग र अर्नाकोट विमानास्थलको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने बताए । त्यसैगरी, पोखरा महानगरसँगको समन्वयमा प्रदेश स्तरीय बसपार्क निर्माण थालिने, विपन्न वर्गको क्यान्सर, मुटु रोग, पार्किन्सन, मिर्गौलको उपचारमा सहयोग गर्ने पोखरेलले बताए । उनले लौहादी फलाम खानीको सम्भाव्यता अध्याय गर्ने, संघिय सरकारको समन्वयमा कास्कीको पुँडिटार, तनहुँको घारी र नवलपुरको लोकाहा खोलामा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गरिएको बताए ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

पर्यटक घुमाएरै कुमरोज मध्यवर्ती सामुदायिक वनले कमायो सवा करोड

वैशाख १८, चितवन । गत वर्षदेखि महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड १९ले पर्यटन क्षेत्र थलिरहेको बेला चितवनको पर्यटकीय गन्तव्य कुमरोज मध्यवर्ती सामुदायिक वनले भने उल्लेखनीय आम्दानी गरेको पाइएको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७७/ ०७८मा चितवनको खैरहनी नगरपालिका १३ स्थित उक्त सामुदायिक वनले आन्तरिक पर्यटक घुमाएरै करोडभन्दा बढी आम्दानी गरेको छ ।उक्त सामुदायिक वनले चालू आवको नौ महीनामा १ करोड २५ लाख रुपैयाँ आम्दानी भएको बताएको छ । सामुदायिक वनका अध्यक्ष गणेश बहादुर श्रेष्ठले कोभिड कहरका बीच पनि सामुदायिक वनले राम्रो आम्दानी गरेको बताए । वनमा चालू आवको कात्तिकबाट मात्रै पर्यटकको आवागमन शुरु भएको थियो । कोभिड १९ का कारण बाह्य पर्यटक आउने अवस्था छैन । अहिले फेरी कोभिडको दोस्रो लहर शुरु भएको छ । उनले भने, सेवा सञ्चालन भएपछि हामीले पछाडि फर्केर हेर्नु परेन ।’ उनका अनुसार बिगतका वर्षमा भन्दा चालू आवमा ६० प्रतिशतले कमी आएको छ । बिगतमा भन्दा यस वर्ष पर्यटन आवागमन प्रभावित भयो, आम्दानी पनि पहिलेभन्दा ६० प्रतिशतले कमी आयो, उनले भने, तर कोभिड १९ का बीच पनि १ करोड २५ लाख रुपैयाँ आम्दानी राम्रै हो । ’ गत आर्थिक वर्ष २०७६/ ७७ मा उक्त सामुदायिक बनले २ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । उक्त आर्थिक वर्षमा पनि कोरोनाले प्रभाव पारेको थियो । त्यसअघि आर्थिक वर्ष ७५/ ७६ मा वनले ४ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेकोे थियो । चालू आर्थिक वर्षको आम्दानी भने सबै आन्तरिक पर्यटकबाट मात्रै भएको हो । कुमरोज आउने पर्यटकका लागि जीप र हात्ती सफारीको व्यवस्था छ । जिप सफारी विसं २०७४ पुस ११ गतेबाट शुरु गरिएको हो । हात्ती सफारी भने विसं २०४८ सालबाट नै शुरु भएको थियो । अहिले १२ ओटा निजी हात्तीले पर्यटक घुमाउने गरेका छन् । सामुदायिक वनमा पर्यटकका लागि ९० ओटा जिपको लागि स्वीकृती भए पनि अहिले ५६ ओटा मात्रै सञ्चालनमा छन् । जसमा कुमरोजको मात्रै ३० ओटा रहेका छन् भने २६ ओटा कुमरोज कठारको संयुक्त जीप सफारी रहेको छ । जिपका लागि प्रवेश शुल्क १ हजार ५०० रुपैयाँ राखिएको छ । सामुदायिक वन भित्र चार ओटा मचान छन् । जसमध्ये दुई ओटा चालू अवस्थामा छन् भने दुई ओटा निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । यस्तै सामुदायीक वन भित्रै बास बस्ने व्यवस्थासहितको मचान पनि रहेको छ । मचानमा आन्तरिक पर्यटकको हकमा एक रातको प्रतिव्यक्ति ६०० रुपैयाँ तथा बाह्य पर्यटकलाई एक रातको प्रतिव्यक्ति १ हजार रुपैयाँ शुल्क लिने गरेको उनले बताए । आम्दानी संरक्षण र सामाजिक विकासमा कुमरोज सामुदायिक वनले पर्यटक घुमाएर गर्ने आम्दानी पूर्वाधार निर्माण र सामाजिक विकासमा गर्ने गरेको छ । हरेक वर्ष हुने आम्दानी स्थानीय क्षेत्रको बिकास वनको संरक्षण लगायतका क्षेत्रमा खर्चिने गरिएको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार आम्दानीको ६० प्रतिशत संरक्षणमा तथा ४० प्रतिशत पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरिन्छ । वन संरक्षणका लागि क्रंक्रिट वाल निर्माण गरिएको छ । प्रदेश सरकारको समेत सहयोगमा २ दशमलव ५ किलोमिटर क्रंक्रिट वाल निर्माण गरिएको छ । यस्तै २०० हेक्टरमा घाँसे मैदान तयार पारिएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा मात्रै सामुदायिक विकासका लागि २५ लाख रुपैयाँ छुट्टाइएको छ । सामुदायिक वनले खाने पानीको धारा जडानका लागि प्रतिघर उपभोक्तालाई ६ हजार रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउँदै आइरहेको उनले वताए । अहिलेसम्म स्थानीय १५० घर धुरीले ६ हजार रुपैयाँको दरले अनुदान रकम लिइसकेका छन् । यस्तै उक्त सामुदायिक वनले किसानलाई दूधमा पनि प्रतिलिटर ५० पैसा अनुदान दिंदै आइरहेको छ । चालू आवमा अहिलेसम्म दूधमा किसानलाई १४ लाख रुपैयाँ अनुदान दिसकेको छ । यसबाहेक विपन्न वर्गलाई ५ देखि ३० हजार रुपैयाँसम्मको बिरामी खर्च र सुत्केरीलाई २ हजार रुपैयाँको दरले पोषण खर्च पनि दिने गरिएको वनका अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । त्यसैगरी चालू आवमा स्थानीय सामुदायिक विद्यालयहरुलाई वनले १५ लाख रुपैयाँ सहयोग उपलब्ध गराएको छ । यसबाहेक स्थानीय स्तरमा पूर्वाधार विकास निर्माणका लागि पनि सहयोग गर्ने गरिएको उनको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

मनाङमा हाई अल्टिच्युड मैदान

काठमाडौं । हिमालपारिको जिल्ला मनाङमा साहसिक खेलकुद पर्यटन (हाई अल्टिच्युड) खेल मैदान निर्माण कार्यले तीव्रता पाएको छ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)ले चामे गाउँपालिका–१ तिमाङ मनाङमा हाई अल्टिच्युड खेल मैदानको निर्माणले तीव्रता पाएको हो । जहाँ अहिलेसम्म १ करोड ६३ लाखभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ । जिल्ला खेलकुद विकास समिति मनाङका प्रमुख दुधबहादुर गुरुङका अनुसार …

राजधानी दैनिक फाल्गुन २०७६