असोज २०, दोलखा । पर्यटन प्रवर्द्धन तथा पूर्वाधार कार्यक्रम अन्तर्गत चालू आर्थिक वर्षमा दोलखामा १ करोड ८० लाख खर्च हुने भएको छ । वाग्मती प्रदेश सरकारबाट डिभिजन वन कार्यालय मार्फत उक्त रकम खर्च हुने भएको हो ।
चालू आवमा पर्यटन प्रवर्द्धन तथा पूर्वाधार कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न १० योजना/कार्यक्रममा वाग्मती प्रदेश सरकारबाट १ करोड ८० लाख विनियोजन भएको डिभिजन वन कार्यालय दोलखाका प्रमुख शिव सापकोटाले अभियान दैनिकलाई बताए ।
सापकोटाका अनुसार जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहहरुमा उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत ३० लाख देखि १० लाख सम्म रकम विनियोजन भएको छ । विनियोजित रकम मध्ये सबैभन्दा बढी भीमेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर ३ मा अवस्थित कोटीहोम धार्मिक स्थलका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्न ३० लाख विनियोजन भएको छ ।
यसैगरी, अन्य कार्यक्रमहरुमा बैतेश्वर गाउँपालिका वडा नम्बर ६ मा बुद्धपार्क निर्माणका लागि २० लाख, शैलुङ गाउँपालिका मा रहेको ऐतिहासिक गोल्मा राजा–गोल्मा रानीमा छोर्तेन निर्माणका लागि २० लाख, मेलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर ४ मा फुर्केसल्ला–शैलुङ पदमार्गका लागि २० लाख तथा तामाकोशी गाउँपालिका स्थित कालिदेवी–देउराली गढी पदमार्गका लागि २० लाख विनियोजन भई आएको डिभिजन बन कार्यालय दोलखाको भनाइ छ ।
यस्तै साङ् खोला चोक सांस्कृतिक पदमार्गको लागि १५ लाख, भीमेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर ४ मा पाण्डव पार्कका लागि १५ लाख, तामाकोशी गाउँपालिकामा तामाकोशी–देउराली–हिले पदमार्गका लागि १५ लाख, भद्रावती कुण्ड निर्माणका लागि १५ लाख र भीमेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर ६ मा देउराली पकिनिक पार्क निर्माणका लागि १० लाख रुपौयाँ विनियोजन भएको डिभिजन प्रमुख सापकोटाले बताए ।
यसैगरी राष्ट्रिय वन संरक्षण तथा व्यवस्थापन शीर्षकमा चालू आवका लागि समूदायिक वनमा फलफूल खेती, बाँस रोपण, थिनिङ, वातावरण संरक्षण तथा शहरी वन कार्यक्रम लगायतमा डिभिजन वन कार्यालयमार्फत १ करोड ३६ लाख खर्च हुने सापकोटाको भनाइ छ ।
प्रदेशबाट आएका प्रायः सबै कार्यक्रमहरु पूर्वाधार विकासका भएको तर डिभिजन वनसँग इञ्जिनीयरको दरवन्दी नभएकोले कार्यक्रमहरु कसरी अगाडि बढाउने भन्ने समस्या भएको डिभिजन प्रमुखको सापकोटाको भनाइ छ । यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयसँग कुरा भइरहेको उनले बताए ।
जिल्लामा सामुदायिक वन समूहहरु र डिभिजन वन कार्यालयलाई जोड्ने वातावरण तथा वन विकाससँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरु मग गरी विभिन्न प्रस्तावहरु मन्त्रालयमा पठाइएता पनि त्यस्ता कार्यक्रमहरु स्वीकृत नभएको डिभिजन वन कार्यालय दोलखाको गुनासो छ ।