आउने सोमवारदेखि मात्रै मौसम खुल्ने अनुमान

घुम्नैपर्ने शैलुङका सय थुम्का, आन्तरिक पर्यटनसंगै फस्टाउँदै स्थानीय उत्पादनको बजार

Aarthik Abhiyan 3 महिना पहिले

घुम्नैपर्ने शैलुङका सय थुम्का, आन्तरिक पर्यटनसंगै फस्टाउँदै स्थानीय उत्पादनको बजार

Aarthik Abhiyan 3 महिना पहिले

बजेट तालिका फेर्न अध्यादेश

काठमाडौं। बजेट निर्माणका विषयमा गम्भीर प्रश्न उठिरहेका बेला सरकारले बजेट तालिका फेर्ने गरी ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६’ संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिश गरेको छ । बुधवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ लाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्न राष्ट्रिपतिसमक्ष पठाउने निर्णय गरेको हो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सार्वजनिक मञ्चहरूमा बजेटको ढर्रा नै हेरफेर गर्ने बताउँदै आउनुभएको थियो । बजेट भाषण गरेपछि त्यसका कमा र फुलस्टप समेत हेरफेर नहुने प्रणाली र अभ्यासलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ बाट सच्याउने उहाँको घोषणाअनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगले यसबारे घनीभूत रूपमा तयारी गरेको थियो । प्रधानमन्त्रीको घोषणालाई मूर्तरूप दिन आयोगले कार्ययोजनाको मस्यौदा तयार गरेको थियो । त्यसैलाई मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले त्यसलाई अघि बढाएको छ । उक्त अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिश गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार नेपालको संविधानको धारा १२४ को उपधारा (१) ले सरकारले संसद् अधिवेशन चालू नभएका बेला अध्यादेश ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सोहीअनुसार आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८० राष्ट्रपतिकहाँ पठाउने निर्णय भएको हो । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी ऐन २०७६ मा विनियोजन विधेयक प्रस्तुत हुनुभन्दा १५ दिनअगाडि अर्थमन्त्रीले विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने सरकारका बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र आयोजना वा कार्यक्रमको प्राथमिकता विवरण संघीय संसद्मा प्रस्तुत गर्ने उल्लेख छ । यसलाई अब ‘फागुन मसान्त’ भनी संशोधन गरिएको छ । सोहीअनुसार बजेटका अन्य तालिकासमेत परिमार्जन हुनेछन् । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अब स्रोत समिति बैठक माघ मसान्तभित्र बसी बजेटको सिलिङ तय गर्ने गरी समय तोकिएको छ । फागुन पहिलो साता योजना आयोगले मन्त्रालयहरूलाई मन्त्रालयगत बजेटको सिलिङ पठाइसक्नुपर्ने प्रावधानसमेत संशोधनमा समेटिएको छ । सोही ऐनको दफा १४ (२)लाई संशोधन गर्दै आर्थिक सर्वेक्षण संघीय संसद्मा पेश गर्ने मिति राजस्व र व्यय अनुमान पेश गर्नुभन्दा ‘७ दिन’ अगाडि भनी तोकिएको छ । अब आर्थिक सर्वेक्षण जेठ ८ मै संसद्मा पेश गर्नुपर्नेछ । राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरेपछि यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउनेछ । चालू आवको बजेटमै फागुनमा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता ल्याइसक्ने व्यवस्था गर्ने घोषणा गरिएको थियो । त्यहीअनुसार ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो । अहिले जेठ लागेसँगै संसद्ले दिएको समयमा राष्ट्रपतिबाट संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने गरिन्छ । बजेटअगाडि आर्थिक सर्वेक्षणसहितका प्रकाशनहरू संसद्मा प्रस्तुत गरेर १५ जेठमा बजेट प्रस्तुत गर्ने गरी संविधानमै मिति तोकिएको छ । बजेट क्यालेन्डर परिमार्जन गरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबीचको दूरी लामो बनाउन लागिएको छ । यसले नीति तथा कार्यक्रममाथि संसद्मा उठेका विषयलाई बजेटमा समावेश गर्न पर्याप्त समय रहने अपेक्षा गरिएको छ । अब अर्थमन्त्रीले वाचन गरेर सुनाएको बजेटमा संसद्ले चाहेका विषय थपघट गर्ने बाटो खुल्ने सरकारको दाबी छ । यो वर्ष पनि बजेट कार्यान्वयन विगतको जस्तै कमजोर छ । बजेट कार्यान्वयनप्रति प्रधानमन्त्री दाहाल सन्तुष्ट हुनुहुन्न । त्यसकारण पनि उहाँले अध्यादेशमार्फत बजेट तालिका संशोधन गराएर अघि बढ्न खोजेको सचिवालय स्रोतको भनाइ छ । त्यसो त चालू आव २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमै आगामी वर्षदेखि मन्त्रालयगत बजेट सीमा निर्धारण भएपछि फागुन मसान्तभित्र विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता संघीय संसद्मा पेश गर्ने व्यवस्था मिलाइने घोषणा भएको थियो । यसपछि सरकारी अधिकारीहरूले त्यससम्बन्धी गृहकार्य अघि बढाएका थिए । सरकारी अधिकारीका अनुसार अध्यादेश प्रमाणीकरण भएर आएपछि बजेट संशोधनको तालिका लागू हुनेछ । यसबाट आगामी वर्षदेखि बजेट कार्यान्वयन पद्धतिमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ । अध्यादेशमार्फत गरिएका मुख्य व्यवस्था विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता फागुनभित्रै संघीय संसद्मा स्रोत समिति बैठक माघ मसान्तभित्र बसेर बजेटको सिलिङ निर्धारण आर्थिक सर्वेक्षण जेठ ८ मै संसद्मा पेश गर्नुपर्ने प्रावधान

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

भुक्तानीको वैकल्पिक प्रणाली

नेपालमा अहिलेको जस्ता आर्थिक अवस्था लगभग २५ वर्षपछि देखिएको भन्ने आकलन भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा आगामी बजेटको वित्तीय नीतिमा नै व्यवसायीको ध्वस्त भुक्तानी चक्रलाई मूलधारमा ल्याउन भुक्तानीको केही वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिएको छ । राज्य तथा तथा नीति निर्माताले यसमा ध्यान दिए व्यवसायीको बिग्रेको भुक्तानी सन्तुलन तथा नगद प्रवाह चक्रलाई केही राहत मिली कारोबार बिग्रिसकेका, बिग्रिन लागेका वा भित्रभित्रै चरम संकटमा परी सतहमा नदेखिएका कारोबारीलाई ठूलो राहत पुग्न सक्छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) को शुरूमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ८ प्रतिशत वृद्धि हुने सरकारी प्रक्षेपणलाई राष्ट्रिय तथ्यांक विभागले हालसालै प्रकाशित गरेको प्रक्षेपणमा लगभग ७७ प्रतिशत कम अर्थात् १ दशमलव ८६ प्रतिशतमा सीमित हुने आकलन गरेको छ । यसले समस्त उद्योगी/व्यवसायीको चालू आवको वासलात कस्तो बन्नेछ भनी पूर्व अनुमान गर्न सकिन्छ । मागमा आएको कमी, कर्जाको ब्याजदर, इन्धनमा भएको लगभग दोब्बर मूल्य वृद्धि, डलरको तुलनामा नेपाली मुद्राको अवमूल्यन तथा बक्यौता उधारो भुक्तानी उठाउन नसकेपछि उत्पादक कम्पनी स्वयं आफैं टाट पल्टिने अवस्थामा छन् । विशेषगरी निर्माणसम्बन्धी सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योग, अटोमोबाइल सेक्टर तथा अन्य उद्योगहरू जहाँ फलाम, इन्धन तथा ढुवानीको भारित औसतको रेसियो बढी हुने गर्छ त्यस्ता उद्योगहरू/व्यवसायहरू तथा ऋण–स्वपूँजी रेसियोमा स्वपूँजी कम भई अधिक फाइनान्सियल लिभरेजिङ गरी बैंकबाट कर्जा लिएका उद्योगहरू चरम संकट उन्मुख रहेका छन् । ती उद्योगले सामान बेच्ने डिलर, निर्माण व्यवसायी, अन्य खपतकर्ता, आयोजनाहरू तथा अन्य च्यानल पार्टनरहरू समेत चरम आर्थिक तथा तरलता संकटमा रहेका छन् । यस्तो अवस्थामा बैंकले उत्पादकलाई र उत्पादकले च्यानल पार्टनरलाई र तिनले पनि खपतकर्तालाई उधारोमा सामान दिई लेना रकम नउठी कानूनी कारबाही गर्ने, सामाजिक रूपमा प्रतिष्ठा स्खलित पार्ने, प्रहरी केश, अदालती केश, कालो सूची, लिलामी, आर्बिट्रेशन, नियामक निकायमा उजुरी वा अन्य प्रकारको आपसी कारबाही अबको दिनमा ‘न्यू नर्मल’ हुने तथा नयाँ प्रकारको नकारात्मक तथा अनुत्पादक इकोसिस्टममा अधिकांश ऊर्जाशील कार्यशक्ति व्यस्त भई उत्पादकत्वमा ह्रास आई समग्र अर्थतन्त्र नै जाम हुन सक्ने अवस्था सन्निकट रहेको छ । भुक्तानीको नवीनतम वैकल्पिक विधि नेपालमा सन् १९३२ अघि नोट प्रचलनमा थिएन भने सन् १५४५ अघि कुनै आधिकारिक सिक्कासमेत प्रचलनमा थिएन । नेपाली नोटले भर्खरै आफ्नो ९०औं जन्मदिन मनाई शतकसमेत पार नगरेको युवा इतिहास बोकेको मुद्रालाई विनिमयको प्रमुख माध्यमका रूपमा अभ्यास गरिरहेका छौं (जब कि ब्रिटिश पाउन्डको १२०० वर्षको पुरानो मुद्राको इतिहास हुनुका साथै रूबलको इतिहास १००० वर्ष आसपासको छ) । त्यसैले हामीले पहिले तिब्बतसँग गर्ने गरेको चामलसँग नुन साट्ने शैलीको विनिमय व्यापारजस्तै विनिमय प्रणालीमा समयसापेक्ष सुधार गरी यसको सर्वस्वीकार्यता वृद्धि गर्न सरकारले नीतिगत व्यवस्था गरेमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन मद्दत पुग्थ्यो । बजारमा नगद प्रवाहमा संकुचन तथा करेन्सीको मौज्दातमा आएको ऐतिहासिक ह्रासलाई दृष्टिगत गरी नेपालमा बैंकरप्सी/इन्सोल्भेन्सी समस्या समाधानका लागि भारतमा जस्तो अधिकारसम्पन्न निकाय नभएको अवस्था छ । लामो समयदेखि उद्योगीले क्रेडिट एक्ट ल्याउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा भुक्तानीको चक्रमा कुनै एक व्यक्ति/संस्थाले अर्को व्यक्ति तथा संस्थालाई भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्वको रकम बराबर यदि भुक्तानी क्षमतामा ह्रास आई पटकपटक समय दिँदा पनि भुक्तानी गर्न नसकेको सकसपूर्ण अवस्था छ भने कारोबार गर्ने दुवै पक्ष आफ्नो हिसाब/किताब नगदको सट्टा अन्य सम्पत्तिजस्तै जग्गा, घर, गाडी, इक्युप्मेन्ट, मेशिनरी, शेयर, क्रिडेन्सियल, कमोडिटिज वा अन्य कुनै सेवा लेनदेन गरी राफसाफ गर्न सक्छन् । त्यसैले सरकारका तालुकदार निकायले ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिमा संशोधन गरेरै भए पनि यो अवस्थालाई सुरक्षित अवतरण गराउनुपर्छ । मालपोत कार्यालयले गरिदिनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था मालपोत कार्यालयले घरजग्गा पास गर्दा रू. १० लाखभन्दा माथिको कारोबारमा विक्रेताको खातामा नगद जम्मा हुनुपर्ने बाध्यकारी नियमलाई खुकुलो पारी भुक्तानी लिनु/दिनुपर्ने प्रमाण पेश गरेको अवस्थामा कुनै जग्गा जमीन वा अचल सम्पत्ति नामसारी गरी हिसाब फरफारक गर्न चाहेमा पनि उक्त अवस्थालाई ग्राह्यता दिई नामसारी गरिदिनुपर्छ । यसो भएमा धेरै ठूलो मात्रामा फसेका लेनदेनको हिसाबहरू सेटलमेन्ट हुने सम्भावना हुन्छ । राजस्व कार्यालयले गरिदिनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था त्यसैगरी आन्तरिक राजस्व कार्यालयले समेत उक्त हिसाब मिलान गर्न बक्यौता उठाउने उद्देश्यले कुनै सम्पत्ति नामसारी गरी ल्याएमा वा कुनै कच्चा पदार्थ/कमोडिटिजहरू खरीद गरी भ्याट बिल काटी लेन/देन गरि/गराई हिसाब मिलान गरेमा रू. ५० हजारभन्दा माथिको कारोबार एकाउन्ट पेयी चेकबाट मात्र गरेको हुनुपर्ने बाध्यकारी नियम हटाई बक्यौता भुक्तानी उठाउन उक्त प्रावधान लागू नहुने र नगद भुक्तानी गरेको नदेखिएमा पनि वासलातमा प्रविष्ट गरी उक्त हिसाब देखाएमा फुल अडिटमा कुनै कैफियत नहुने व्यवस्था गरिदिनु आवश्यक छ । यसो भएमा भुक्तानी लिनुपर्ने उत्पादक/व्यवसायी/आयातकर्तालाई पनि बक्यौता रकम नगदमा नै उठाउन २/४ वर्ष मुद्दामामिला गरी अल्झिरही आफ्नो वासलात बिगार्नुभन्दा भुक्तानीको वैकल्पिक प्रस्तावहरू स्वीकार्न प्रोत्साहन मिल्ने थियो । बैंकले गरिदिनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था नेपालका बैंकहरूले पनि बासेलका विभिन्न नर्मस तथा नियामक निकायका निर्देशनहरू अनुपालना गर्नुपर्ने आफ्नै बाध्यता र सीमाहरू भएता पनि सरोकारवाला निकायहरूसँग बसी छलफल गरी यदि कुनै पनि व्यवसायी/उद्योगी/आयातकर्ताले आफूले उठाउनुपर्ने उधारो बक्यौता रकम डुब्न सक्ने वा लामो समयसम्म फस्न सक्ने सम्भावना देखी कुनै अचल सम्पत्ति आफ्नो कम्पनी/फर्मको नाउँमा नामसारी गरी ल्याएमा सो सम्पत्तिको मूल्यांकन बराबरको रकमलाई स्वपूँजीमा गणना हुने गरी एन्टिए एसेस्मेन्ट गराई कम प्रिमियममा चालू पूँजी कर्जा दिने व्यवस्था गरिदिनुपर्ने वा बैंकले उक्त अचल सम्पत्ति बराबरको आयलाई क्यास इनफ्लो फ्रम सेल्ससरह गणना गरी फन्डेड/नन–फन्डेड सुविधा परिमार्जन गर्ने, नवीकरण गर्ने तथा कर्जाको पुनः संरचना गर्ने व्यवस्था गरिदिएमा धेरै डेडलकहरू खुल्ने थिए । यदि भुक्तानीको वैकल्पिक माध्यमलाई निश्चित समयावधिको लागि मात्रै भए पनि कानूनी ग्राह्यता दिने नीतिगत व्यवस्था गरिदिएमा धेरै साना तथा मझौला व्यवसायीहरू ‘प्रेमप्रसाद आचार्य’ हुनबाट जोगिने थिए । कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा आउने ‘ब्ल्याक कमर्सियल सिटिजन’ हरूको १ वर्षमै भएको ३०० प्रतिशत वृद्धिको नकारात्मक छलाङ समेत उल्लेख्य रूपमा घट्ने थियो । प्रहरी परिसर टेकुमा दैनिक ३०/३५ ओटा बैंकिङ कसुरका आउने मुद्दाहरूको संख्यात्मक चाप घट्ने थियो । उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतहरूमा दैनिक चढ्ने पेशी सूचीमा बैंकिङ कसुर/चेक अनादरको औसत अंश ५० प्रतिशतबाट उल्लेख्य रूपमा घटी न्यायाधीशहरूको संख्यात्मक न्यूनताको प्रभावबाट गुज्रिरहेको न्याय प्रणालीमा न्यायाधीशहरूको समय बचत हुन गई अन्य मुद्दाहरूमा केन्द्रित भई फछ्र्योट हुने मुद्दाको प्रतिशतमा उल्लेख्य वृद्धि हुने थियो । अन्त्यमा, समग्रमा बक्यौता रकम नगदमा भुक्तानी क्षमता नभएका वा ह्रास आएका व्यवसायीहरू पेसाबाट पलायन नभई पुनः आफ्नो व्यवसायलाई मूलधारमा फर्काई समग्र देशकै शिथिल कुल गार्हस्थ्य उत्पादनलाई वृद्धि गर्न उच्च मनोबलसहितको ठूलो मात्रामा संस्थागत जनशक्ति रिपेयर भई तयार हुने वातावरण बन्नेछ । लेखक सुनिल कार्की बिजनेश कन्सल्टेन्ट हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

पर्यटनको लाभ लिन हवाई सेवा विस्तार

नेपालले पर्यटकको बसाइ र खर्च बढाउने नीति लिए पनि अपेक्षाकृत सफलता नमिलिरहेको अवस्थामा पर्यटकको संख्या घटेको समयमा भने उनीहरूले गर्ने खर्च बढेको पाइएको छ । तर, पर्यटकले गर्ने खर्चको ठूलो अंश विदेशी वायु सेवाले लैजाने हुँदा मुलुकले अपेक्षित लाभ लिन भने सकेको छैन । नेपालमा गुणस्तरीय पर्यटक आएनन् भनिरहँदा आएका खर्चालु पर्यटकले खर्च गर्ने ठाउँ नपाएर पैसा फिर्ता लगेको तथ्यलाई पनि हामीले बिर्सनु हुँदैन । त्यसैले पर्यटकीय गतिविधि बढाउन ठूलो लगानी आवश्यक देखिन्छ । नेपाल आउने पर्यटकको बसाइ अवधि निकाल्न सजिलो भए पनि उनीहरूले गरेको खर्चको तथ्यांक भने निकाल्न सकिएको छैन । तर, सरकारी अधिकारीहरूले एकै वर्षमा पर्यटकको औसत खर्च प्रतिदिन ४८ डलरबाट बढेर सय नाघेको अनुमान गरेका छन् । २०२१ मा ४८ डलर खर्च गरेको देखिएकोमा २०२२ मा १ सय डलर नाघेको अनुमान गरिएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले होटेल तथा एकोमोडेशन क्षेत्रबाट हुने विदेशी मुद्रा सटहीका आधारमा प्रतिपर्यटक खर्च निकाल्दै आएको छ । अब सरकारले टुरिजम स्याटलाइट एकाउन्ट तयार गरी त्यसको लागि छुट्टै सर्वे गर्ने तयारी गरेको छ । यसले पर्यटकको खर्चको अनुमान गर्न बढी सहज हुने देखिन्छ । नेपाल आउने पर्यटकको संख्या बढे पनि र खर्च बढे पनि त्यसको ठूलो अंश विदेशी वायुसेवा कम्पनीहरूले लैजाने गरेका छन् । अहिले नेपालको सरकारी नेपाल वायु सेवा निगमले नाममात्रको विदेशी पर्यटक ल्याउने गर्छ । नेपालको प्रमुख पर्यटन बजारमा उसले सेवा दिन सकेको छैन । उसको उपस्थिति बलियो हुने हो भने विदेशी वायु सेवाले भाडा घटाउन बाध्य हुने देखिन्छ । यसको उदाहरण दिल्लीमा निगमको उडानले ल्याएको भाडाको प्रतिस्पर्धालाई लिन सकिन्छ । पर्यटकको बढी खर्च हवाई टिकटका लागि हुने भएपछि एक त उनीहरू नेपाल आउन नै आउँदैनन्, आए पनि अन्य शीर्षकमा गर्ने खर्च कटौती गर्न बाध्य हुन्छन् । अन्य देशको दाँजोमा पर्यटकीय क्रियाकलापका लागि सस्तो पर्ने भए पनि हवाई भाडाकै कारण पर्यटकको संख्या बढ्न नसकेको देखिन्छ । निगमले विगतमा यूरोपमा गरेको उडानकै कारण खर्चिला पर्यटकको संख्या प्रशस्त थियो । तर, अहिले त्यो अनुपात घटेको छ । प्रत्यक्ष उडान हुँदा ट्रान्जिटका लागि खर्च हुने समय र झन्झटको बचत हुन्छ । ट्रान्जिटमा लागेको समय जोगिए उनीहरूले नेपाल बसाइको अवधि पनि बढाउन सक्छन् । निगमको उडान प्रमुख पर्यटकीय बजारमा पुर्‍याउनु सबैभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण छ । तर, निगमले आफूसँग भएका विमानबाट पर्याप्त उडान गर्न सकिरहेको छैन । पुराना गन्तव्यमै पनि उडान शुरू गर्न पाएको छैन । यसो हुनुका विविध कारणमध्ये यूरोपेली संघले नेपालको उडान क्षेत्रलाई कालोसूचीमा राख्नु पनि एक हो । यसलाई हटाउन पहल भइरहेको छ र चाँडै हट्ने सम्भावना पनि देखिएको छ किनभने यसका लागि सुरक्षा अडिटको अंक नेपालले हासिल गरिसकेको छ । नेपालमा गुणस्तरीय पर्यटक आएनन् भनिरहँदा आएका खर्चालु पर्यटकले खर्च गर्ने ठाउँ नपाएर पैसा फिर्ता लगेको तथ्यलाई पनि हामीले बिर्सनु हुँदैन । त्यसैले पर्यटकीय गतिविधि बढाउन ठूलो लगानी आवश्यक देखिन्छ । अहिले तारे होटेलहरू खुल्ने क्रम बढे पनि अन्य पर्यटकीय प्रडक्टमा भने ठूलो लगानी बढ्न सकेको छैन । चीनले आफ्ना नागरिकलाई विदेश भ्रमण गर्न अनुमति दिएको छ र यस्तो अनुमति प्रदान गरिएको देशमा नेपाल पनि परेको छ । भारतीय पछि बढी संख्यामा चिनियाँ पर्यटक आएको विगत हेर्दा अब पर्यटकको संख्या ह्वात्तै बढ्ने देखिन्छ । चिनियाँ वायु सेवा कम्पनीहरूले नेपालमा उडानको संख्या बढाइरहँदा निगमको जहाज चीनमा लैजान सकिएको छैन । पेचिङ, सांघाईजस्ता केही क्षेत्रमा निगमको उडान गर्न सक्ने हो भने यसको फाइदा नेपालले पाउँछ । साथै निगमले सस्तो भाडा तय गर्दा चिनियाँ कम्पनीहरूलाई पनि भाडा घटाउन दबाब पर्छ । चिनियाँ पर्यटकले गर्ने खर्च वीच्याटबाट सीधै भुक्तानी हुँदा नेपालले कुनै पनि लाभ नलिने अवस्था पनि आएको छ । त्यसमा समेत ध्यान जानु जरुरी छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

म्यानपावर वर्गीकरणमा ११० अर्बको चलखेल, सफल होला त श्रममन्त्री श्रेष्ठको योजना ?

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अहिले म्यानपावर कम्पनीको वर्गीकरण गर्न तम्सिएको छ । ऐन, नियममा कतै व्यवस्था नभएको वर्गीकरण किन गरिदैछ भन्ने कुरा अहिले सरोकारवालाहरु माझ चर्चाको बिषय बनेको छ। म्यानपावरको वर्गीकरण गर्ने निर्णयको असन्तुष्टहरुबाट विरोध भएपछि नियमावलीनै संशोधन गरि कार्यविधि मार्फत यो व्यवस्था लागू गर्ने योजनामा श्रम मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठ (किसान) लागिपरेका छन्। ऐन नियममा नै नभएको म्यानपावरको वर्गीकरण गर्नलाई मन्त्री श्रेष्ठ किन लागिपरेका छन् भन्ने कुराले ठुलो आशंका उब्जिएको छ। मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ५ अनुसार वर्गीकरण गर्न लागिएको भनेपनि यो दफाका कुनैपनि उपदफामा वर्गीकरणको व्यवस्था छैन । यदि रोजगारदाता मुलुकले ‘डिमाण्ड’ पठाईसकेको अवस्थामा उसले चाहेको खण्डमा मात्रै वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्था दफाको उपदफा ३ मा उल्लेख छ । तर, अहिले कुनै देशले कामदार चाहियो भनेर डिमाण्ड नपठाएकै अवस्थामा वर्गीकरण गर्न लागिएपछि वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ (हाल विघटनमा परेको)ले आपत्ति जनायो। त्यसपछि ऐनको दफा नै संशोधन गर्ने भनेर अर्को सूचना निकालियो । ऐन संशोधन गरेरै भएपनि म्यानपावरको वर्गीकरण गरेर सिमित ठूला व्यापारीलाई पोस्ने दाउमा श्रम मन्त्री लागेको आरोप छ।स्रोतकाअनुसार यसरी ऐन नियममा नै नभएको म्यानपावर वर्गीकरणको योजना पछाडी झन्डै १ खर्ब १० अर्बको 'खेलो' रहेको छ। मलेसियामा करिब दुई लाख जनाको डिमाण्ड र जापानमा १५ हजारको डिमाण्ड केहि ठुला म्यानपावरलाई सुम्पिने र त्यसबाट ठुलो लाभ लिने उदेश्यले वर्गीकरण गर्न खोजिएको स्रोतको भनाई छ।केहि मापदण्ड तोकेर क, ख र ग समूहमा वर्गीकरण गर्ने र वर्गीकरणको नाममा केहि ठुला म्यानपावरलाई क मा राख्ने तथा क वर्गमा पर्ने म्यानपावरलाई मात्रै मलेसिया र जापानको डिमाण्ड दिने गरि यो 'वर्गीकरणको' खेलो गरिएको स्रोतको दाबी छ। टार्गेटमा ‘मलेसिया’ र ‘जापान’करिब ३ वर्ष बन्द भएको मलेसियाको रोजगारी खुल्ने अवस्थामा छ । मलेसिया रोजगारी खुल्ने भएपछि केही ठूला म्यानपावर व्यवसायीले त्यहाँ मान्छे पठाउँदा आफ्नो म्यानपावरबाट मात्रै पठाउन मिल्ने गरी वर्गीकरण गर्न मन्त्री श्रेष्ठलाई ‘कन्भिन्स’ गराएको स्रोत बताउँछ ।‘वर्गीकरणको विषय एनजीओ, आईएनजीओले धेरै पहिलेदेखि उठाउँदै आएका थिए, अहिले ठ्याक्क मलेसिया खुल्ने बेलामा त्यहाँ नेपालीलाई पठाउँदा आफ्नो म्यानपावरबाट मात्रै पठाउन मिल्ने गरी आफ्नो कम्पनीलाई ‘ए’ ग्रेडमा पार्न अहिले ठूला म्यानपावर कम्पनी लागेका छन्’ स्रोत भन्छ, ‘मलेसियाबाट त्यहाँको पार्टीलाई हामी ए ग्रेडको म्यानपावरबाट मात्रै मान्छे लिन्छौँ भन्न लगाएर त्यही निर्णय लिएर आउने र यहाँ मन्त्रीलाई प्रभावमा पारेर आफू ए ग्रेडमा पर्ने दाउमा ठूला म्यानपावर लागेका छन् ।’अहिले अरु देश जान ‘ट्राई’ गरिरहेकाहरु पनि मलेसिया खुल्नासाथ मलेसिया नै जान आउने भएकाले खुलेको पहिलो वर्षमै कम्तिमा २ लाख नेपालीहरु मलेसिया जाने अनुमान गरिएको छ। यदि २ लाख मात्रै मलेसिया गएभने पनि आफू ‘क’ वर्गको म्यानपावर हुँ भनेर त्यस्ता म्यानपावरले एक व्यक्ति बराबर कम्तीमा १ लाख अशुल्ने स्रोत जिकिर गर्छ। यसरी २ लाख जनाबाट १ लाखका दरले रकम उठाउँदा २० अर्ब रुपैयाँ हुने देखेर अहिले त्यस्ता म्यानपावरहरु मन्त्री श्रेष्ठलाई जसरी पनि वर्गीकरण गर्न प्रेरित गरिरहेको उनीहरुको दाबी छ।त्यस्तै, जापानमा पनि श्रममा नेपाली कामदार जान पाउने विषय अन्तिम अन्तिम चरणमा रहेकाले त्यहाँको रोजगारी पनि आफूले नै हत्याउने दाउमा केही व्यवसायीहरुले दिनहु मन्त्री श्रेष्ठलाई भेटेर प्रभावमा पारिरहेको बताइन्छ ।जापानमा नेपाली कामदार पठाउने विषयमा चैत २०७५ मा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर नै भएको थियो । जी टु जी (सरकार–सरकार) मार्फत कामदार लैजाने विषयमा जापान सरकार इच्छुक नभएपछि म्यानपावर मार्फत नै लैजाने कुरा अघि बढ्यो । एकैपटक १५ हजार नेपाली लैजाने गरी अहिले पनि तयारी भईरहेको छ।एक जना नेपाली बराबर उसले ३ महिनामा कमाउने बराबरको पैसा लिन पाउने गरी कार्यविधि बन्ने चरणमा रहेको स्रोत बताउँछ । यसरी एक जनाले ३ महिनामा कमाउने बराबरको ‘सर्भिस चार्ज’ लिँदा एक जनाको नाममा दुवैतर्फ (जापानको संस्था सहित) ६ लाख रुपैयाँ सेवा शुल्कवापत बुझाउनुपर्छ। १५ हजार व्यक्तिले प्रतिव्यक्ति ३ लाखका दरले सर्भिस चार्ज बुझाउँदा र जापानको संस्थाबाट पनि प्रति व्यक्ति ३ लाख प्राप्त हुँदा झन्डै ९० अर्ब ६० करोड हुन आउँछ। जापान पठाउँदा झन्डै ९१ अर्ब आउने र मलेसिया पठाउँदा झन्डै २० अर्ब आउने भएपछि यो व्यवसाय केहि ठुला म्यानपावरलाई दिने र त्यसबाट मोटो रकम पाइने आशमा वर्गीकरणको खेलो सुरु भएको स्रोतको दाबी छ।

Bizpati माघ २०७८

कहिलेसम्ममा सुध्रिन्छ मौसम ? यस्तो छ मौसमविद्को अनुमान

आउँदो मङ्गलबारपछि मात्र मौसममा सुधार आउने भएको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार अझै दुई दिन बदली रहने हुँदा देशका अधिकांश भूभागमा घाम नलाग्ने, कतै कतै पानी पर्ने र हिमपात हुनेछ । शनिबार बिहानदेखि नेपाल प्रवेश गरेको नयाँ पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीका कारण शनिबार नेपालको पश्चिमी भेग बढी प्रभावित रह्यो । अन्य क्षेत्रमा आंशिक बदलीको अवस्था कायम भएको थियो तर अपराह्नदेखि मध्य तथा पूर्वी नेपालका धेरै जस्तो भेगमा बदली बाक्लो बनेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । मङ्गलबारपछि मात्र मौसम खुल्ने देखिएको मौ...

Lokaantar पौष २०७८

धूवाँरहित उद्योगमा १० खर्बको लगानी !

विश्वभरि पर्यटन उद्योगलाई ‘धूवाँरहित उद्योग’को मान्यता दिइएको छ । नेपालको धूवाँरहित उद्योगअन्तर्गत होटेल, मोटेल (नेपाल मोटेल भए÷नभएको पंक्तिकारलाई थाहा भएन), कटेज, रिसोर्ट, मचान, गेस्ट हाउस, लज, घरवास (होमस्टे) आदिलाई लिन सकिन्छ । तर, समग्र पर्यटनअन्तर्गतको परिभाषा भने अलि बृहद् छ । जस्तै पदयात्रा, पर्वतारोहण अर्थात्, जलयात्रा, बरफ आरोहण आइस क्लाइम्बिङ, वनजंगल घुम्ने/जंगल सफारी, निकुञ्ज घुम्ने, बन्जी जम्पिङ गर्ने, चरा अवलोकन गर्ने, माछा मर्ने, शिकार खेल्ने, हट एयर बालुनिङ, जिप फ्लायर, चट्टान आरोहण–रक क्लाइम्बिङ, कायाकिङ, साइक्लिङ, मोटर बाइकिङ, हाईकिङ, स्काई डाइभ, माउन्टेन फ्लाइट, सांस्कृतिक भ्रमण अर्थात् कल्चरल टुर, औषधोपचार अर्थात् मेडिकल टुर, ध्यान–योग अर्थात् योगा पर्यटन, गाउँ अवलोकन भ्रमण आदिलाई समग्र पर्यटनमा समेट्ने गरिन्छ । ३ वर्षअघि (कोरोना महामारी शुरू हुनुअघि) को तथ्यांकअनुसार नेपालको होटेलले वार्षिक २५ लाख विदेशी पर्यटक धान्न सक्ने बेड क्षमता रहेको छ । होटेल, कटेज, रिसोर्ट, गेस्ट हाउस, लज, घरवास (होमस्टे) आदिलाई पर्यटनको मेरूदण्डकै रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । किनभने, कुनै पनि मान्छे आफ्नो देश छाडेर दोस्रो देश जानेबित्तिकै उसलाई सबैभन्दा पहिले वास बस्ने व्यवस्था हुन जरुरी हुन्छ । त्यसपछि मात्रै उसले के खाने के पिउने ? कहाँ जाने भन्ने चिन्ता गर्छ । अथवा अर्को शब्दमा भन्नु पर्दा कुनै पनि मान्छेले आफ्नै देशभित्र आफ्नो घर छाडेर २४ घण्टा वा एक रात बिताउने गरी दोस्रो ठाउँ जानेबित्तिकै (आफन्त वा नातागोता कहाँ बाहेक) उसलाई सबैभन्दा पहिले बस्ने व्यवस्थाकै आवश्यकता पर्छ । अर्को महत्त्वपूर्ण कुरो, जसले एक रात आफ्नो घर वा देश छाडेर बाहिर रात बिताउँछ, उसलाई पर्यटक (आन्तरिक र बाह्य दुवै) मान्ने भन्ने संयुक्त राष्ट्रसंघसँग आबद्ध ‘विश्व पर्यटन संगठन (यूएन डब्ल्यूटीओ)’ को मान्यता वा भनौं परिभाषा रहेको छ । आन्तरिक वा बाह्≈य पर्यटन बारेको परिभाषा हेर्दा भारतीय सीमाक्षेत्रको होटेल वा लजमा बसेर गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीमा दिउँसो एकैछिन (३–४–५ घण्टा) नेपाल घुमेर वास बस्न भारततिरै जाने विदेशी (विशेषतः बौद्ध धर्मालम्बीहरू) पर्यटकलाई पर्यटक मान्ने कि नमान्ने ? बुद्ध धर्मका प्रवद्र्धक (गौतम बुद्धलाई विश्वभरका अनुयायीहरूले भगवान् मान्ने गरेका छन्) गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी घुम्न आउने, सोही दिन भारततिरै फर्केर वास बस्न जाने विदेशी पर्यटकलाई पर्यटकको सूचीमा राख्ने कि नराख्ने ? गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने देखिन्छ । नेपालको होटेल उद्योगको कुरो गर्दा ‘दिन दुई गुणा रात चौ गुणा’ले उन्नति÷प्रगति भइरहेको देखिन्छ, कोरोना महामारी शुरू हुनुअघिदेखि नै । लगभग ४ वर्षअघि नै नेपालको होटेल उद्योगमा लगभग १० खर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबरको लगानी भइसकेको थियो । यस सम्बन्धमा सहयोगी आर्थिक अभियान दैनिकको सह प्रकाशन, ‘बिजिनेश एज’मा सन् २०१७ को मे महीनामा प्रकाशित रिपोर्टअनुसार सन् २०१६ मा मात्रै स्वदेशी तथा विदेशी होटेल (चेन होटेल) होटेल व्यवसायीहरूले नेपालको होटेल उद्योगमा ६ खर्ब (६० बिलियन) नेपाली रुपैयाँ लगानी गरेका थिए । त्यो आधारमा हेर्दा हालसम्म स्वदेशी तथा (विदेशी होटेल चेन) होटेलहरूले नेपालको होटेल उद्योगमा १८/१९ देखि २१/२२ खर्ब नेपाली रुपैयाँ लगानी गरिसकेका होलान् भनी अनुमान गर्न सकिन्छ । ३ वर्षअघि नै कैलाली जिल्लाको धनगढीलगायत विभिन्न स्थानमा होटेल उद्योगमा लगभग ९ अर्ब नेपाली रुपैयाँ लगानी भएको भनी समाचार आएको थियो । अझै पनि नेपालको विभिन्न पर्यटकीय संभावना रहेको पर्यटकीय क्षेत्र र ठाउँमा होटेल खोल्ने क्रम जारी रहेको छ । कोरोना महामारीपछि पर्यटन उद्योग कसो नतङ्ग्रेला ? भनी नेपालको होटेल उद्योगमा विदेशी लगानी (चेन होटलेको रूपमा) पनि भित्री रहेकै देखिन्छ । स्वदेशी लगानीकर्ताहरूले पनि कोरोनापछिको सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर होटेलमा लगानी गर्ने क्रम रोकिएको छैन । सन् २०१८ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले मुस्ताङ जिल्लाको माथिल्लो भेगमा रहेको हिन्दूहरूको प्रसिद्ध तीर्थस्थल ‘मुक्तिनाथ’को भ्रमण गरेपछि भारतीय हिन्दू धर्मालम्बीको घुइँचो लाग्न थालेको थियो । तर, कोरोना महामारीका कारण यो क्रम रोकिएको छ । यसरी भारतीय हिन्दू धर्मालम्बीलगायत अन्य देशका पर्यटकको चाप बढ्न थालेपछि मुुस्ताङ जिल्लाको मुक्तिनाथलगायत माथिल्लो मुस्ताङ क्षेत्रमा नयाँ होटेल खुल्ने क्रम बढ्दो रहेको छ । विसं २०७६ साउन अन्त्यतिर एक अनलाइन न्यूज पोर्टलमा छापिएको समाचारमा उल्लिखित तथ्यांकअनुसार सन् २०१५ ताका मुक्तिनाथ क्षेत्र वरिपरि १५ ओटा पर्यटकीयस्तरका होटेल थिए भने हाल त्यहाँ पर्यटकीय होटेलको संख्या २३÷२४ ओटा पुगेको छ । सन् १९९३/९४ तिर यो पंक्तिकार ट्रेकिङ भरियाका रूपमा पहिलोपटक थोराङपास जाँदा मुक्तिनाथ क्षेत्रमा दुईओटा मात्रै साधारण (पर्यटक बस्नलायक) होटेल देखेको थियो । त्यो वेला थोराङपास ट्रेकिङ रूटमा मात्रै नभएर नेपालका प्रायः सबै ट्रेकिङ रूटहरूमा होटेल वा लज हुन्थेन । होटेल वा लज उपलब्ध नहुने भएकैले प्रायः क्याम्पिङ ट्रेक गर्ने प्रचलन रहेको थियो । मुक्तिनाथ दर्शन गर्न आउने धेरै जसो भारतीय र नेपाली हिन्दू तीर्थयात्रीहरू पाटी, पौवा, धर्मशालामा वास बस्थे भने, यूरोप, अमेरिकालगायत देशका पदयात्रीचाहिँ क्याम्पिङ (पाल टाँगेर) गरेर बस्थे । ३ वर्षअघि (कोरोना महामारी शुरू हुनुअघि) को तथ्यांकअनुसार नेपालको होटेलले वार्षिक २५ लाख विदेशी पर्यटक धान्न सक्ने बेड क्षमता रहेको छ । यसबीचमा केही नभए तापनि १९÷२० हजार बेड क्षमता बढेको हुन सक्छ । त्यहीअनुसार विदेशी पर्यटक नेपाल भ्रमणमा आएनन् भने, होटेलमा लगानी गरेका लगानीकर्ताले कहिले नाफा कमाउने हुन् ?, सञ्चालन खर्च उठाउनै कठिनपर्ने देखिन्छ । धेरैजसो लगानीकर्ताले आफ्नै पकेटको पैसाभन्दा पनि बैंक तथा वित्त कम्पनीहरूसँग ऋण लिएर लगानी गरेका छन् । शहरबजारमा खुलेका ‘होस्टेल’ र ‘होमस्टे’हरू तारे होटेलका लागि प्रतिस्पर्धीका रूपमा रहेका छन् । काठमाडांैलगायत सुविधा सम्पन्न क्षेत्रमा ‘होस्टेल’ र ‘होम स्टे’हरू चलाउन दिनु हुँदैन । भनी ठूला/तारे होटेलका सञ्चालकहरूले राखेको मागलाई पनि सम्बद्ध निकायले ध्यान दिने र सम्बोधन गर्ने हो कि ? नीति निर्माताहरूले गम्भीर सोच्नुपर्ने देखिन्छ । लेखक पर्यटन व्यवसायी हुन् ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

कोभिड–१९ ले युवा रोजगारीमा पारेको असर र समाधान

अनिलकिशोर घिमिरे ।। आ.व. २०७६/७७ को फागुनसम्म वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रमस्वीकृति लिनेको सङ्ख्या ५० लाख ४१ हजार रहेको छ । त्यसमध्ये ४७ लाख ९२ हजार कामदार भारतबाहेकका देशमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा गएकामध्ये १.५ प्रतिशत दक्ष, २४ प्रतिशत अर्धदक्ष र ७४.५१ प्रतिशत अदक्ष कामदार रहेका छन् । नेपालको १६ देखि ४० वर्षसम्मको उमेर समूहलाई युवा मान्दा १ करोड ११ लाख युवा जनसङ्ख्या छ भने यही उमेर समूहका युवाहरू नै वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् । अर्कातिर, नेपालमै लोकसेवा, शिक्षक सेवा, कोरियन भाषा परीक्षा, अन्य प्रतिष्ठान र बैङ्कहरूमा थोरै सङ्ख्यामा खुल्ने रोजगारीको अवसर प्राप्त गर्न तँछाडमछाड गर्दै आवेदन दिने युवाहरूको भिड हेर्दा मुलुकमा शैक्षिक बेरोजगारीको भयावह तस्बिर देखिन्छ । नेपालको सरकारले आन्तरिक रोजगारी बढाउने भनेर लागेको ६५ वर्ष पुगिसक्यो । तर बेरोजगारीको समस्या बढ्दै गइरहेको छ । राज्य यस विषयमा झन् उदासिन बन्दै गइरहेको देखिन्छ । नेपाली युवाहरूको उर्वर समय कि विदेशीको सेवा वा दास बन्नमा खर्च भइरहेको छ वा देशभित्र बेबारिसे अवस्थामा रहनुपरेको छ, बरु नेपालका ठुला उद्योगधन्दा र निर्माण क्षेत्रमा ठुलो सङ्ख्यामा भारत र बङ्गलादेशबाट मजदुरहनेपाल आएर काम गरिरहेका छन् र ठुलो रकम विदेशिएको छ । वर्षमा करिब ५ लाख युवायुवती श्रमबजारमा आउने अनुमान छ । तर बेरोजगारीको आधिकारिक सङ्ख्या योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयसँग कतै भेटिँदैन । विदेश जाने श्रमिकको तथ्याङ्कसमेत राज्यले यकिन गर्न सकेको छैन । २०५०÷५१ तिर करिब चार हजार जना मात्र नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गएको सरकारी रेकर्ड छ भने अहिले ५० लाखभन्दा बढी गइसकेका छन् । वैदेशिक रोजगारीको क्रममा नेपाली युवाले आफूलाई सुरक्षित, सम्मानित र व्यवस्थित भएको महसुस गर्न सकिरहेका छैनन् । विभिन्न देशले आप्रवासी श्रमिकलाई आफ्ना देशका नागरिकसरह समान हैसियत र अधिकार प्रदान गर्ने भनेता पनि अहिले उनीहरू गन्तव्य देशमा दोस्रो दर्जाका नागरिकको रूपमा पसिना बगाउन बाध्य छन् । आप्रवासी श्रमिकको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि र आप्रवासी श्रमिकको सेवासुविधाको बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बनाइएको भए ...

Yug Darshan माघ २०७७

आउने सोमवारदेखि मात्रै मौसम खुल्ने अनुमान

सम्बन्धित सामग्री