अनिलकिशोर घिमिरे ।।
आ.व. २०७६/७७ को फागुनसम्म वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रमस्वीकृति लिनेको सङ्ख्या ५० लाख ४१ हजार रहेको छ । त्यसमध्ये ४७ लाख ९२ हजार कामदार भारतबाहेकका देशमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा गएकामध्ये १.५ प्रतिशत दक्ष, २४ प्रतिशत अर्धदक्ष र ७४.५१ प्रतिशत अदक्ष कामदार रहेका छन् । नेपालको १६ देखि ४० वर्षसम्मको उमेर समूहलाई युवा मान्दा १ करोड ११ लाख युवा जनसङ्ख्या छ भने यही उमेर समूहका युवाहरू नै वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् । अर्कातिर, नेपालमै लोकसेवा, शिक्षक सेवा, कोरियन भाषा परीक्षा, अन्य प्रतिष्ठान र बैङ्कहरूमा थोरै सङ्ख्यामा खुल्ने रोजगारीको अवसर प्राप्त गर्न तँछाडमछाड गर्दै आवेदन दिने युवाहरूको भिड हेर्दा मुलुकमा शैक्षिक बेरोजगारीको भयावह तस्बिर देखिन्छ ।
नेपालको सरकारले आन्तरिक रोजगारी बढाउने भनेर लागेको ६५ वर्ष पुगिसक्यो । तर बेरोजगारीको समस्या बढ्दै गइरहेको छ । राज्य यस विषयमा झन् उदासिन बन्दै गइरहेको देखिन्छ । नेपाली युवाहरूको उर्वर समय कि विदेशीको सेवा वा दास बन्नमा खर्च भइरहेको छ वा देशभित्र बेबारिसे अवस्थामा रहनुपरेको छ, बरु नेपालका ठुला उद्योगधन्दा र निर्माण क्षेत्रमा ठुलो सङ्ख्यामा भारत र बङ्गलादेशबाट मजदुरहनेपाल आएर काम गरिरहेका छन् र ठुलो रकम विदेशिएको छ ।
वर्षमा करिब ५ लाख युवायुवती श्रमबजारमा आउने अनुमान छ । तर बेरोजगारीको आधिकारिक सङ्ख्या योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयसँग कतै भेटिँदैन । विदेश जाने श्रमिकको तथ्याङ्कसमेत राज्यले यकिन गर्न सकेको छैन । २०५०÷५१ तिर करिब चार हजार जना मात्र नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गएको सरकारी रेकर्ड छ भने अहिले ५० लाखभन्दा बढी गइसकेका छन् । वैदेशिक रोजगारीको क्रममा नेपाली युवाले आफूलाई सुरक्षित, सम्मानित र व्यवस्थित भएको महसुस गर्न सकिरहेका छैनन् । विभिन्न देशले आप्रवासी श्रमिकलाई आफ्ना देशका नागरिकसरह समान हैसियत र अधिकार प्रदान गर्ने भनेता पनि अहिले उनीहरू गन्तव्य देशमा दोस्रो दर्जाका नागरिकको रूपमा पसिना बगाउन बाध्य छन् । आप्रवासी श्रमिकको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि र आप्रवासी श्रमिकको सेवासुविधाको बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बनाइएको भए ...