२३ मंसिर, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा चार महिनादेखि विचाराधीन मुद्दामा सुनुवाइ नहुँदा निजामती कर्मचारी भर्ना र पदपूर्ति अवरुद्ध भएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा खटिएका कतिपय शाखा अधिकृतलाई संघीय निजामती सेवामा नै व्यवस्थापन गर्न अन्तरिम आदेश दिएको सर्वोच्च अदालतले चार महिना पूरा हुँदा पनि ती मुद्दा निरुपण नगर्दा कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया नै अवरुद्ध भएको […]
