आधारदर घट्दा सस्तियो बैंकको ऋण, कुन बैंकको कति ?

ब्याजदरभन्दा ऋणको उत्पादकत्व महत्त्वपूर्ण

एशियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी) सँग नेपालले सस्तो ब्याजदरमा ऋण दिन आग्रह गरे । एआईआईबी वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउनसक्ने महत्त्वपूर्ण अन्तरराष्ट्रिय बहुपक्षीय बंैक भए पनि तुलनात्मक रूपमा अन्य विकास साझेदारहरूको भन्दा यसको ब्याजदर उच्च रहेको छ । नेपालले स्रोतको जोहो गर्दा सम्भावित सहयोगदाता खोज्नु स्वाभाविक हो र ऋण सहयोगमा ब्याजदर महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । तर, ब्याजदर सस्तो वा महँगो जे भए पनि अर्थतन्त्रमा उत्पादकत्व बढाउँदैन भने ऋण जहिले पनि पासो बन्न सक्छ । पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालको सार्वजनिक ऋणको हिस्सा बढ्दो छ र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आधा अंश पुग्न लागिसकेको छ । नेपालले आन्तरिक बजारमा नै अहिले सस्तोमा ब्याजदरमा पर्याप्त ऋण पाइरहेको छ । त्यति मात्र होइन, विदेशी विनिमय सञ्चिति ऐतिहासिक स्तरमा नै उच्च रहेको छ । नेपालले आफ्नै स्रोत सञ्चालन गर्न नसकिरहेको अवस्थामा ब्याजदर घटाइदेऊ भनेर रोईकराई किन गर्नु परेको हो भन्न सकिँदैन । यसै पनि एआईआईबीको ऋण महँगो हुन्छ । उसले अमेरिकी सरकारको ऋणपत्रको धितोमा ऋण प्रवाह गर्दा लाग्ने ब्याजदरलाई आधार मान्ने गरेको छ जसअनुसार दिनदिनै यसको ब्याजदर परिवर्तत हुन्छ । नेपालले एआईआईबीले भन्दा सस्तो ब्याजमा ऋण दिने अन्तरराष्ट्रिय विकास साझेदारहरूसँग ऋण पाइनै रहेको छ । सस्तो ब्याजदर पाइने संस्थासँग ऋण लिँदा पुग्ने अवस्थामा महँगो ब्याजदर लिनेसँग ब्याजदर घटाइदेऊ भन्नै अनुनयविनय गर्नुपर्ने तात्त्िवक कारण देखिँदैन । विकास निर्माणको काम ऋणबाट नै गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, त्यसो भन्दैमा जथाभावी ऋण लिए भोलिका दिनमा त्यो तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्न पनि सक्छ । त्यसैले नेपालले पर्याप्त अध्ययन र विश्लेषण गरेर ऋण लिनुपर्छ । नेपालले चीनसँग लिएको ऋण सबैभन्दा महँगो मानिन्छ । यही ऋणबाट बनेको पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलले अन्तरराष्ट्रिय उडानको सेवा दिन सकेको छैन । एशियाली विकास बैंकको ऋणबाट बनेको भैरहवा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको पनि हालत उस्तै छ । यी विमानस्थल उच्च क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेका भए ब्याजदरको अन्तरले केही फरक पार्ने थिएन । त्यसैले ब्याजदरभन्दा पनि ऋण कुन क्षेत्रमा प्रयोग भएको छ र त्यसको उत्पादकत्व कति छ भन्ने कुरा निर्णायक हुनुपर्छ । नेपालले ऋण लिएर बनाएका कुनै पनि परियोजनाले सही उत्पादकत्व दिन सकेको पाइँदैन । यसो हुनुको कारण कुनै पनि आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न नहुनु हो । आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएपछि त्यसको लागत निकै बढ्न जान्छ र आयोजना सम्पन्न भएपछि त्यसले दिने प्रतिफल पनि प्रभावित हुन्छ । एशियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा बनेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई हेरेर भन्न सकिन्छ, नेपालको कार्यक्षमता कमजोर भएकाले ऋणले दिने प्रतिफल कमजोर छ । नेपालले सस्तो ब्याजदरमा लिएको ऋण उपभोग गर्न नसक्दा ऋण नै फिर्ता लान लागेको समेत चर्चा छ । विश्व बैंकले डिजिटल फ्रेमवर्कका लागि दिएको १४ अर्ब ऋण फिर्ता लैजान आँटेको सुन्नमा आएको छ । त्यस्तै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि लिएको ऋणको पनि उपयोग हुन सकेको छैन । यस्तोमा ब्याजदर महँगो भयो घटाऊ भनेर किन भन्नु परेको हो ? कुनै निकायबाट पनि ऋण सहयोग नपाएको अवस्था भएको भए यस्तो आग्रह गर्नुपर्ने पनि हुन्थ्यो । तर, नेपाललाई यस्तो अवस्था छैन । अहिले सरकारले विभिन्न शीर्षकमा ऋण लिएर कर्मचारीलाई तलब खुवाउन प्रयोग गरेको भन्ने समेत कतिपय अर्थशास्त्रीले विश्लेषण गरेका छन् । जुन शीर्षकमा सहयोग लिइएको छ त्यो हेर्दा यो भनाइ सही हो भन्ने देखिन्छ । विकास निर्माणको काम ऋणबाट नै गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, त्यसो भन्दैमा जथाभावी ऋण लिए भोलिका दिनमा त्यो तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्न पनि सक्छ । त्यसैले नेपालले ऋण लिँदा पर्याप्त अध्ययन र विश्लेषण गरेर लिनुपर्छ । सित्तैमा पाए अलकत्रा खाने भनेझैं सस्तो भन्दै जथाभावी ऋण लिन थालियो भने भोलि मुलुकले साँवाब्याज तिर्न नसक्ने अवस्था आउँछ । वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसक्ने अवस्था आउन नदिन सतर्क भएर ऋण लिनेतर्फ लाग्नुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

ब्याजदरभन्दा ऋणको उत्पादकत्व महत्त्वपूर्ण

एशियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी) सँग नेपालले सस्तो ब्याजदरमा ऋण दिन आग्रह गरे । एआईआईबी वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउनसक्ने महत्त्वपूर्ण अन्तरराष्ट्रिय बहुपक्षीय बंैक भए पनि तुलनात्मक रूपमा अन्य विकास साझेदारहरूको भन्दा यसको ब्याजदर उच्च रहेको छ । नेपालले स्रोतको जोहो गर्दा सम्भावित सहयोगदाता खोज्नु स्वाभाविक हो र ऋण सहयोगमा ब्याजदर महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । तर, ब्याजदर सस्तो वा महँगो जे भए पनि अर्थतन्त्रमा उत्पादकत्व बढाउँदैन भने ऋण जहिले पनि पासो बन्न सक्छ । पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालको सार्वजनिक ऋणको हिस्सा बढ्दो छ र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आधा अंश पुग्न लागिसकेको छ । नेपालले आन्तरिक बजारमा नै अहिले सस्तोमा ब्याजदरमा पर्याप्त ऋण पाइरहेको छ । त्यति मात्र होइन, विदेशी विनिमय सञ्चिति ऐतिहासिक स्तरमा नै उच्च रहेको छ । नेपालले आफ्नै स्रोत सञ्चालन गर्न नसकिरहेको अवस्थामा ब्याजदर घटाइदेऊ भनेर रोईकराई किन गर्नु परेको हो भन्न सकिँदैन । यसै पनि एआईआईबीको ऋण महँगो हुन्छ । उसले अमेरिकी सरकारको ऋणपत्रको धितोमा ऋण प्रवाह गर्दा लाग्ने ब्याजदरलाई आधार मान्ने गरेको छ जसअनुसार दिनदिनै यसको ब्याजदर परिवर्तत हुन्छ । नेपालले एआईआईबीले भन्दा सस्तो ब्याजमा ऋण दिने अन्तरराष्ट्रिय विकास साझेदारहरूसँग ऋण पाइनै रहेको छ । सस्तो ब्याजदर पाइने संस्थासँग ऋण लिँदा पुग्ने अवस्थामा महँगो ब्याजदर लिनेसँग ब्याजदर घटाइदेऊ भन्नै अनुनयविनय गर्नुपर्ने तात्त्िवक कारण देखिँदैन । विकास निर्माणको काम ऋणबाट नै गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, त्यसो भन्दैमा जथाभावी ऋण लिए भोलिका दिनमा त्यो तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्न पनि सक्छ । त्यसैले नेपालले पर्याप्त अध्ययन र विश्लेषण गरेर ऋण लिनुपर्छ । नेपालले चीनसँग लिएको ऋण सबैभन्दा महँगो मानिन्छ । यही ऋणबाट बनेको पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलले अन्तरराष्ट्रिय उडानको सेवा दिन सकेको छैन । एशियाली विकास बैंकको ऋणबाट बनेको भैरहवा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको पनि हालत उस्तै छ । यी विमानस्थल उच्च क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेका भए ब्याजदरको अन्तरले केही फरक पार्ने थिएन । त्यसैले ब्याजदरभन्दा पनि ऋण कुन क्षेत्रमा प्रयोग भएको छ र त्यसको उत्पादकत्व कति छ भन्ने कुरा निर्णायक हुनुपर्छ । नेपालले ऋण लिएर बनाएका कुनै पनि परियोजनाले सही उत्पादकत्व दिन सकेको पाइँदैन । यसो हुनुको कारण कुनै पनि आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न नहुनु हो । आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएपछि त्यसको लागत निकै बढ्न जान्छ र आयोजना सम्पन्न भएपछि त्यसले दिने प्रतिफल पनि प्रभावित हुन्छ । एशियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा बनेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई हेरेर भन्न सकिन्छ, नेपालको कार्यक्षमता कमजोर भएकाले ऋणले दिने प्रतिफल कमजोर छ । नेपालले सस्तो ब्याजदरमा लिएको ऋण उपभोग गर्न नसक्दा ऋण नै फिर्ता लान लागेको समेत चर्चा छ । विश्व बैंकले डिजिटल फ्रेमवर्कका लागि दिएको १४ अर्ब ऋण फिर्ता लैजान आँटेको सुन्नमा आएको छ । त्यस्तै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि लिएको ऋणको पनि उपयोग हुन सकेको छैन । यस्तोमा ब्याजदर महँगो भयो घटाऊ भनेर किन भन्नु परेको हो ? कुनै निकायबाट पनि ऋण सहयोग नपाएको अवस्था भएको भए यस्तो आग्रह गर्नुपर्ने पनि हुन्थ्यो । तर, नेपाललाई यस्तो अवस्था छैन । अहिले सरकारले विभिन्न शीर्षकमा ऋण लिएर कर्मचारीलाई तलब खुवाउन प्रयोग गरेको भन्ने समेत कतिपय अर्थशास्त्रीले विश्लेषण गरेका छन् । जुन शीर्षकमा सहयोग लिइएको छ त्यो हेर्दा यो भनाइ सही हो भन्ने देखिन्छ । विकास निर्माणको काम ऋणबाट नै गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, त्यसो भन्दैमा जथाभावी ऋण लिए भोलिका दिनमा त्यो तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्न पनि सक्छ । त्यसैले नेपालले ऋण लिँदा पर्याप्त अध्ययन र विश्लेषण गरेर लिनुपर्छ । सित्तैमा पाए अलकत्रा खाने भनेझैं सस्तो भन्दै जथाभावी ऋण लिन थालियो भने भोलि मुलुकले साँवाब्याज तिर्न नसक्ने अवस्था आउँछ । वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसक्ने अवस्था आउन नदिन सतर्क भएर ऋण लिनेतर्फ लाग्नुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

एआईआईबीको ऋण किन महँगो ?

काठमाडौं । एशियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी) को उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलको यो साताको नेपाल भ्रमणमा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र उच्च सरकारी अधिकारीहरूको एउटै स्वर थियो– नेपाललाई सस्तो ब्याजदरमा ऋण दिनुपर्‍यो । एआईआईबी निर्देशक आरएमपी रथनायकको नेतृत्वमा रहेको टोलीले प्रधानमन्त्री, मन्त्री र उच्च सरकारी अधिकारीलाई भेटेको हो । सरकारी अधिकारीका अनुसार एआईआईबी नेपाललाई अपुग वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउनसक्ने एउटा महत्त्वपूर्ण अन्तरराष्ट्रिय बहुपक्षीय बंैक भए पनि तुलनात्मक रूपमा उच्च ब्याजदरका कारण नेपालले थप सहायता लिन हिचकिचाउनुपरेको छ । नेपालको पूर्वाधारका क्षेत्रमा व्यापक स्रोतको अभाव भए पनि महँगो ब्याजमा ऋण लिन सक्ने स्थिति नेपालको नरहेको उनीहरूको भनाइ छ । चीनको पहलमा स्थापना भएको यो बैंकको ऋण विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंकजस्ता अन्य बहुपक्षीय दाताको भन्दा कति महँगो छ त जसले गर्दा राजनीतिक नेतादेखि प्रशासनिक क्षेत्रका उच्च अधिकारीसम्मले ब्याजदरको विषय जोडतोडका साथ उठाए ? अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार एआईआईबीको ब्याजदर सेक्योर्ड ओभरनाइट फाइनान्सिङ रेट (एसओएफ आर) को आधारमा तय हुन्छ । अहिले यो दर अन्य बहुपक्षीय दाताको भन्दा ज्यादै धेरै छ । यो एसओएफआर एउटा बेन्चमार्क ब्याजदर हो । यो अमेरिकी सरकारको ऋणपत्रको धितोमा ऋण प्रवाह गर्दा लाग्ने ब्याजदरमा आधारित हुन्छ । यसको दर दिनदिनै परिवर्तन हुन्छ । ‘एआईआईबीको ब्याजदर यति नै भन्ने छैन । यो एसओएफआरअनुसार परिवर्तनशील छ,’ अर्थ मन्त्रालयको अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक सहयोग समन्वय महाशाखा प्रमुख सहसचिव श्रीकृष्ण नेपालले आर्थिक अभियानसँग भने, ‘हालको दर उच्च रहेकाले लिएको ऋणको पनि उच्च ब्याज तिर्नुपरेको छ ।’ फेडरल रिजर्भ बैंक अफ न्यूयोर्कका अनुसार एसओएफआर गत १ महीनामा साढे ५ प्रतिशतको हाराहारी छ । फेडरल रिजर्भ बैंक अफ न्यूयोर्क अमेरिकी फेडरल रिसर्ज सिस्टमको एक भाग हो जसलाई खुला बजार सञ्चालन तथा वैदेशिक मुद्रा बजारमा हस्तक्षेप गर्ने अधिकार दिइएको छ । ‘हामीले अन्य बहुराष्ट्रिय बैंकमार्फत सहुलियत ब्याजदरमा ऋण पाइरहेको सन्दर्भमा एआईआईबीको ब्याजदर हामीलाई महँगो भयो,’ नेपालले भने । ‘त्यसैले हामीले सहुलियतपूर्ण ऋणका साथै अनुदानको अंश पनि राखेर ब्लेन्डेड (मिश्रित) खालको वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउनुपर्‍यो भनेका हौं ।’ सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विभागका अनुसार नेपालले लिएको ऋणमा विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंकको शून्य दशमलव ७५ देखि १ दशमलव ५ प्रतिशतसम्म मात्र ब्याजदर लगाएका छन् । एआईआईबीले निजीक्षेत्रलाई वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउने बाटो पनि खोलेको छ । सहसचिव नेपालका अनुसार यो बाटोबाट नेपालका निजीक्षेत्रलाई पनि वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको छ । हालसम्म नेपाल सरकारले एआईआईबीबाट एउटा मात्र ऋण लिएको छ । सन् २०१९ को डिसेम्बरमा बैंक सञ्चालक समितिले नेपालको लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका १३ जिल्लामा बिजुली वितरण प्रणाली सुधार गर्न ११ दशमलव २३ करोड अमेरिकी डलर ऋण स्वीकृत गरेको थियो । त्यसअघि परियोजना तयारीका लागि १० लाख डलर अनुदान पनि एआईआईबीले उपलब्ध गराएको थियो । त्यसैगरी सन् २०१९ को जुनमा निजीक्षेत्रले बनाउन लागेको माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजनाका लागि ९ करोड डलर ऋण स्वीकृत गरेको थियो । यो २१६ मेगावाटको परियोजना नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीले बनाउँदै छ । यो कम्पनी केही दक्षिण कोरियाली कम्पनीहरूको समूहले प्रवर्द्धन गरेका हुन् । सहसचिव नेपालले उच्च ब्याजदरकै कारण थप परियोजनामा लगानी गर्न एआईआईबीलाई आग्रह गर्न नसकिएको बताए । ‘परियोजनाहरू त हामीसँग प्रशस्त छन् तर ब्याजदरको कुरा मिलेपछि लगानीका लागि परियोजना प्रस्ताव गरिनेछ,’ उनले भने । सन् २०१६ मा नेपालले पाँचओटा पूर्वाधार परियोजनामा लगानी गर्न एआईआईबीलाई प्रस्ताव गरेको थियो । बैंकको वार्षिक बैठकमा भाग लिने क्रममा नेपाली टोलीले दुईओटा ऊर्जासँग सम्बद्ध, दुईओटा सडकसँग सम्बद्ध र एउटा शहरी पूर्वाधारसँग सम्बद्ध परियोजजना लगानीका लागि प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसमा लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा बिजुली वितरण प्रणाली सुधार गर्न पावर डिस्ट्रिब्युशन सिस्टम अपग्रेड एन्ड एक्स्पान्सन प्रोजेक्ट, शारदा–बबई जलविद्युत् आयोजना, पोखरा–जोमसोम सडक सुधार परियोजना, सामाखुशी–टोखा–छहरे सडक निर्माण परियोजना र १८ ओटा नगरपालिकाको शहरी पूर्वाधार विकासका लागि अर्बन इन्फ्रास्ट्रचर इम्प्रुभमेन्ट प्रोजेक्ट प्रस्ताव गरिएको थियो । तीमध्ये हालसम्म एउटामा मात्र एआईआईबीको ऋण प्राप्त भएको छ । सामाखुशी–टोखा–छहरे सडकमा सहयोग गर्ने वचन चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ सन् २०१९ मा नेपाल भ्रमणमा आउँदा दिएका थिए । नेपाल एआईआईबीको संस्थापक मुलुकमध्ये एक हो र यसको बैठकहरूमा नेपालले प्रतिनिधित्व गर्दै आएको छ । ‘लगानीका सम्भावित परियोजना एआईआईबीलाई हामीले देखाएका छौं तर उसको ऋण हामीले तिर्न सक्ने ब्याजदरमा आउनुपर्‍यो,’ अर्थ मन्त्रालयका अर्का सहसचिव धनीराम शर्माले भने । नेपाल भ्रमणका क्रममा बैंकको टोलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसहित अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारी भेटेर नेपालमा लगानी विस्तार गर्न आफूहरू इच्छुक रहेको बताएको थियो । भेटका क्रममा नेपाली अधिकारीहरूले सस्तोमा ऋण उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका थिए । बजार मूल्य बराबरमा एआईआईबीको ऋण उपलब्ध नभएकाले नेपालले यसको वित्तीय स्रोत लिन नसकेको प्रधानमन्त्री दाहालले बताउनुभएको उहाँको स्वकीय सचिवालयले जानकारी दिएको छ । नेपालको विकास सहायता नीतिले बजार ब्याजदरमा समेत ऋण लिन सक्ने बाटो खुलाए पनि हालसम्म सरकारले यस्तो ब्याजदरमा ऋण लिएको छैन । वर्षयता स्वदेशी तथा वैदेशिक ऋणको भार व्यापक रूपमा बढेका कारण पनि नेपाल बजारको ब्याजदरमा वैदेशिक ऋण लिन हच्किएको छ । सन् २०२२ मा श्रीलंकाको आर्थिक संकट देखेपछि महँगो ब्याजदरमा विदेशी ऋण लिन सरकार थप सचेत बनेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को दोस्रो त्रैमाससम्म नेपालको सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा ४४ दशमलव २९ प्रतिशत छ । आव २०७१/७२ मा यस्तो ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा २५ दशमलव ६ प्रतिशत थियो । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन, २०७९ ले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको एक तिहाइभन्दा बढी वैदेशिक ऋण लिन मनाही गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

मन्दीमाथि उधारो कारोबारको कहर, निजीक्षेत्र भन्छ- असुलीको कडा कानून ल्याऊ

वीरगञ्ज । कोरोना महामारीयता बजारमा मन्दी छाएको व्यापारीहरूको औसत गुनासो सुनिन्छ । उद्यमीहरूका अनुसार अहिले नाफा कमाउन होइन, घाटा कम गर्न काम गरिरहेका छन् । बैंकको ब्याज, कर्मचारीको तलब सुविधा र अन्य अत्यावश्यकीय खर्च चलाउनै ऋण लिनुपर्ने स्थिति आएको उद्यमीहरू बताउँछन् । धेरै व्यवसायीले बैंकको किस्ता तिर्न सकेका छैनन् । कतिले कर्जा तिर्न पुनः कर्जा लिएका छन् । पछिल्लो समय बैंकहरूले धितो लिलामीको सूचना निकाल्नेक्रम बढेको छ । यसले आम उद्यमीलाई झस्काएको छ । बजारमा न्यून माग र त्यसमाथि उधारो नउठ्ने समस्या उद्यमीहरूका लागि अर्को टाउको दुखाई बनेको छ । बजारबाट उधारो बिक्रीको पैसा नआउँदा व्यापारको चक्र नै बिथोलिएको बताउँछन् । एकातिर बजारबाट उधारो नउठ्ने, अर्कातिर बैंकको ऋण तिर्न कर्जा काड्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै उद्यमीहरूले चाँडै उधारो असुलीको प्रभावकारी कानून ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई पत्र लेखेर आउँदो आर्थिक वर्ष (आव) २०८१/८२ को बजेटमार्फत उधारो असुलीका लागि प्रभावकारी व्यवस्था मिलाउन माग गरेको संघका उपाध्यक्ष हरि गौतमले जानकारी दिए । ‘अहिले उद्योगी व्यवसायीहरूको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेकै उधारो कारोवार हो । कोरानापछि यो समस्या झन बढेर गयो । उधारो नउठेका कारण कतिपय कारोवारीहरू आत्महत्या गर्ने अवस्थासम्म पुगे,’ गौतमले भने, ‘उधारो सामान जति पनि लिने, तर पैसा तिर्न नमान्ने प्रवृत्तिमा कानूनी रुपमै लगाम लगाउनुपर्ने देखियो ।’ बजारमा गएको उधारो रकम असुलीका लागि प्रभावकारी कानून ल्याउन उद्यमीले माग गरेका हुन् । कोरोना महामारीयता उद्योग व्यापारको वातावरण बिग्रिएको भन्दै यसमा उधारो रकम नउठ्दा झन समस्या थपिएको उद्यमीहरूले बताएका छन् । छिमेकी देश भारतले उधारो असुलीमा लिएको नीतिको उदाहरण दिँदै उद्यमीहरूले त्यस्तै कडा नियम ल्याउन सरकारसँग माग गरेका छन् । भारतमा त्यहाँको सरकारले हालै आयकर ऐनमा संशोधन गरी उधारो कारोवारको समयसीमा तोकिदिएको भन्दै त्यस्तै व्यवस्थासहितको प्रावधान ल्याउनुपर्ने सुझाव उद्यमीले दिएका छन् । खरिद सम्झौतामा ४५ दिनभन्दा बढी उधारो दिन नपाइने र सम्झौता नभएकोमा १५ दिनभित्र भुक्तानी गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था भारतीय कानूनमा गरिएको उपाध्यक्ष गौतमले बताए । समयसीमाभित्र भुक्तानी नगरेमा क्रेतासँग चक्रवृद्धि ब्याज लिनेदेखि यस्तो रकमलाई आय मानेर ३० प्रतिशतसम्म आयकर असुल्नेसम्मका प्रावधान राखिएको भन्दै संघले उधारो असुलीसम्बन्धी यस्तै कडा कानूनको माग गरेको उनले जानकारी दिए । निजीक्षेत्रले विगत लामो समयदेखि उधारो असुलीसम्बन्धी कानून ल्याउन माग गर्दै आएको छ । बजारमा बढ्दो प्रतिस्पर्धाले खुद्रा व्यापारमा लगानी घट्दै गएकाले उधारोको समस्या देखिएको बुझाइ व्यवसायी नवनीत अग्रवालको छ । ‘उत्पादन र व्यापार सबैतिर अधिक प्रतिस्पर्धा भयो । खुद्रा व्यापारीलाई कसले कति उधारो दिने भन्नेमै प्रतिस्पर्धा भएपछि उधारो नतिर्ने समस्या बढेको हो,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेश स्टक मार्केट समितिका अध्यक्षसमेत रहेका अग्रवाल भन्छन् । उद्यमबाट राजस्व लिएपछि त्यस्तो उद्यमको संरक्षण गर्नु सरकारको दायित्व हुने तर्क गौतमको छ । ‘बैंकबाट ब्याजमा लिएको कर्जासमेत उधारोमा फसेको छ । बैंकले लगानी गरेको कर्जा उठाउन त ऋणीको धितो लिलाम गर्छ । उद्यमीको पैसा बजारमा डुब्दा कसले हेरिदिने ?,’ उनले भने । अहिले औसत कारोबार २ महीना उधारोमा चलेको व्यापारीहरू बताउँछन् । मागको तुलनामा बढी उत्पादन क्षमता भएका सिमेन्ट, डण्डी, खाद्यान्नलगायतका उत्पादन ४ देखि ६ महीनासम्म उधारो गएको उद्यमी बताउँछन् । ‘उत्पादन र आपूर्ति बढी भएकाले पनि व्यापारको चक्र बिग्रिएको छ । यस्तोमा जसले पैसा नतिर्ने बद्नियत राख्छ, त्यस्तालाई कानूनी दायरामा ल्याएर बिक्रेतालाई जोगाउने कानूनी व्यवस्थाको अपेक्षा स्वाभाविक छ,’ अग्रवालले भने ।

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

घरजग्गा कारोबारमा मन्दीको असर : लिलामी सूचना झन्डै दोब्बर

काठमाडौं । घरजग्गा कारोबारमा आएको मन्दीले ठूला मात्र नभई साना व्यवसायीसमेत प्रभावित हुन थालेका छन् । मन्दीले गर्दा व्यवसाय सञ्चालनका लागि लिएको ऋणको साँवा र ब्याज समयमै तिर्न व्यवसायीलाई हम्मेहम्मे परेको छ । कर्जा तिर्न नसक्दा धितोबापतको घरजग्गा लिलाम हुने क्रम बढेको वित्तीय संस्थाहरूले जारी गरेको सूचनामा देख्न सकिन्छ । अघिल्लो त्रैमासको तथ्यांकले दैनिक २ हजार ४०० सीसी हाराहारी लिलामसँग सम्बद्ध सूचना प्रकाशित भएको देखाउँछ । यो त्रैमासमा भने लिलामीको ग्राफ झन्डै दोब्बर भएको छ । अहिले दैनिक ४ हजार सीसीभन्दा बढी लिलामीसँग सम्बन्धित सूचना प्रकाशित भइरहेको ‘माइन्ड्स नेपाल’को तथ्यांकले देखाउँछ । घरजग्गा क्षेत्रमा आएको मन्दीका कारण अहिले जग्गा बेचेर ऋण तिर्न सक्ने अवस्थामा ऋणीहरू छैनन् । धमाधम घरजग्गा लिलाम हुने क्रम बढेपछि धितोको मूल्यांकनले खामेसम्म घरजग्गा लिलाम गर्न नपाउने नियम ल्याउनुपर्ने आवाज ऋणीहरूले उठाएका छन् । गत असोजदेखि पुस १५ सम्मको साढे ३ महीनामा पत्रपत्रिकाको २ लाख ५० हजार कोलम सेन्टिमीटर (सीसी) स्पेसमा लिलामी सूचना प्रकाशित गरेका बैंक, वित्तीय संस्थाले पछिल्लो अढाइ महीनामै त्योभन्दा करीब ३० प्रतिशत बढी सूचना प्रकाशित गरिसकेका छन् । माघ, फागुन र चैत १९ गतेसम्मको तथ्यांकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितो लिलामीका लागि निकालेको सूचना ३ लाख २० हजार सीसीभन्दा धेरै छ । यो काठमाडौंबाट प्रकाशित हुने १६ ओटा राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित घरजग्गा लिलामीसँग सम्बद्ध विज्ञापनको तथ्यांक भएको माइन्ड्स नेपालको भनाइ छ । यो तथ्यांकअनुसार पछिल्लो समय दैनिक ४ हजार ५० सीसीभन्दा बढी स्पेसमा लिलामीसम्बन्धी सूचना प्रकाशित भएका छन् । १० पेजको राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाको सबै पाना लिलामीका सूचनाले भर्दा ४ हजार सीसी बराबर हुन्छ । ३ लाख २० हजार सीसी लिलामीका सूचना १० पेजको एउटै पत्रिकामा (एउटा पनि समाचार नराखेर) प्रकाशित गर्दा लगातार ३ महीनासम्म छाप्न पुग्छ । माघभन्दा फागुनमा झन्डै ५० प्रतिशतले बढी माघमा १ लाख ६ हजार सीसी लिलामीका सूचना निकालेका बैंक, वित्तीय संस्थाले फागुनमा १ लाख ५५ हजार सीसी छापेका छन् । माघको तुलनामा फागुनको सूचना झन्डै ५० प्रतिशत बढी हो । चैतको १९ दिनमा पनि ६० हजार सीसी लिलामीका सूचना प्रकाशित भइसकेका छन् । चैत बैंकको साँवा–ब्याजको किस्ता तिर्ने महीना पनि हो । यो समयमा बैंकको ऋण तिर्न नसक्नेको धितो लिलामी सूचना आगामी वैशाख र जेठमा प्रकाशित हुन्छ । अहिले लिलामीको संख्या मासिक १ हजारदेखि १ हजार ५०० सम्म पुगिसकेको छ । जबकि असोज, कात्तिक र मङ्सिरमा यो संख्या मासिक ४०० पनि पुगेको थिएन । साढे ३ महीनामा जम्मा १ हजार घरजग्गा लिलामीसम्बन्धी सूचना प्रकाशित भएका थिए । त्यसपछि माघ १ महीनामै हजारभन्दा बढी लिलामी सूचना प्रकाशित भएका थिए । फागुनमा १ हजार ५०० र चैत १९ सम्म ६०० गरी ३ हजार २०० लिलामीसम्बन्धी सूचना प्रकाशित भइसकेका छन् । यो तथ्यांकले लिलामीको गति कति बढेको छ भन्ने स्पष्ट देखाउँछ । ६० प्रतिशत अंश वाणिज्य बैंकको ३ लाख २० हजार सीसी लिलामीसम्बन्धी सूचनामा सबैभन्दा धेरै अंश वाणिज्य बैंकहरूको छ । वाणिज्य बैंकहरूले २ लाख सीसी सूचना छापेका छन् । यो कुल हिस्साको ६० प्रतिशत हो । वाणिज्य बैंकपछि विकास बैंकले करीब ५२ हजार सीसी र सहकारीले ३८ हजार सीसी सूचना प्रकाशित गरेका छन् । घरजग्गाको अन्तिम लिलामी सूचना नै १ हजार ५०० हाराहारी छन् । माघमा ४०० भन्दा बढी, फागुनमा साढे ७०० र चैत १९ सम्म साढे ३०० भन्दा बढी गरी करीब १ हजार ५०० को संख्यामा घरजग्गा लिलाम गर्ने अन्तिम सूचना प्रकाशित भएका छन् । यो विज्ञापनको हिस्सा १ लाख ७२ हजार सीसीभन्दा बढी छ । बाँकी विज्ञापन ऋण चुक्ता गर्न आउने ३५ दिने सूचनाका हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

अघिल्लो त्रैमासको भन्दा दोब्बरले बढ्यो घरजग्गा लिलामी, दैनिक ४ हजार सीसी लिलामीका विज्ञापन

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

बैंक र बैंकरहरूमाथि अर्थहीन आक्रोश

कोभिडको समयमा अत्यावश्यक क्षेत्र भनेर पहिचान भएको बैंकिङ क्षेत्रले उक्त समयमा कोभिडको पर्बाह नगरी आफ्नो विवेकले भ्याउन्जेल सर्वसाधारणलाई सेवा प्रवाह गरेको थियो । कोभिडको समयमा प्रशंसा बटुलेको यो क्षेत्र अहिले विवादमा परेको छ । बैंकरलाई कालो मोसो लगाउनुपर्छ भन्नसमेत थालिएको छ । बैंकको काम गर्ने आफ्नै पद्धति हुन्छ, जुन नियामक निकायको अन्तर्गत रहेर गर्नुपर्ने हुन्छ । आज बैंकको नाफालाई लिएर विभिन्न टीकाटिप्पणी हुने गरेको देखिन्छ । बैंकमा भएको लगानी कति छ र त्यसको आधारमा नाफा कति भएको छ भनेर कसैले मूल्यांकन गरेको पाइन्न । बैंकिङ क्षेत्रले नेपालमा सर्वसाधारणलाई शोषण गरेर नाफा कमाएझैं व्यवहार गर्न थालिएको छ । यो निकै गलत छ । बैंकको उद्देश्य नाफा भए तापनि यसले समाजलाई सेवासुविधा पनि दिएको हुन्छ । आज व्यवसायी मर्कामा छन् तर हिजो उनीहरूलाई व्यवसाय शुरू गर्न सहयोग पनि बैंकले नै गरेको थियो । बैंकका कर्मचारीहरू वित्तीय अपराधको शिकार जुनै बेला पनि हुन सक्ने भयबाट अहिले त्रस्त छन् । आफू जति नै चनाखो भए पनि कुन समयमा कसरी फसिन्छ भन्ने डर एकातर्फ छ भने अर्कातर्फ व्यवस्थापनले दिएको लक्ष्य प्राप्त गर्न बेलुकी अबेरसम्म काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । बैंकमा कार्यरत कर्मचारी ती वर्ग हुन्, जो विदेशिने लोभ छोडेर स्वदेशमै काम गरिरहेका छन् । यहाँ कतिले जागीर छाड्नुपर्ने अवस्था आयो, कति अहिले जेलमा छन् । बैंकिङ क्षेत्र त्यस्तो पारदर्शी क्षेत्र हो, जहाँ २ रुपैयाँको हिसाब नमिल्दा रातभर बसेर मिलाउनुपर्ने हुन्छ । सार्वजनिक बिदा हुँदासमेत खोल्न लगाइने बैंकमा त्यही कर्मचारी फेरि पिल्सिनुपर्ने हुन्छ । कर्जा ग्राहकले बुझ्नुपर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण विषय के हो भने उनीहरूले लिएको कर्जाको रकम बैंकको नभएर निक्षेपकर्ताको हो । बैंकको ऋण नतिर्ने हो भने निक्षेपकर्ताको रकम डुब्छ । बैंक दुई पक्षबीचको मध्यस्थकर्ता मात्र हो । निक्षेपकर्ताको दृष्टिबाट सोचौं । यदि बैंकमा पाइने ब्याजदर मुद्रास्फीति दरभन्दा कम छ भने कुनै पनि निक्षेपकर्ताले आफ्नो सञ्चित रकम बैंकमा राख्न उचित ठान्दैन । फलस्वरूप, उक्त रकम बैंकिङ प्रणालीमा प्रवेश नै गर्दैन । बैंकहरूले आफूसँग जति बढी निक्षेप भयो त्यसैको अनुपातमा कर्जा प्रवाह गर्न पाउने हो । त्यसैले निक्षेपकर्तालाई रिझाउन उचित अनुपातमा ब्याजदर तोक्नुपर्ने हुन्छ । कर्जा ग्राहकलाई लाभ पुर्‍याउने हेतुले निक्षेपकर्तालाई अन्याय गर्न पक्कै पनि सुहाउँदैन । अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष के पनि हो भने बैंकको ब्याजदर बढ्नुमा बैंक आफै र एकल दोषी पक्कै होइन । विभिन्न तथ्य र पक्षलाई आकलन गरेर बैंकले आधार दर निर्माण गर्छ । कोष लागत प्रतिशत, अनिवार्य मौज्दात लागत प्रतिशत, वैधानिक तरलता लागत प्रतिशत र सञ्चालन लागत प्रतिशत जोडेर बैंकको ब्याजदर निकालिएको हुन्छ । आधार दरमा बैंकले आफ्नो प्रिमियम थपेर ब्याजदर निर्धारण गर्ने गर्छ । आधार दर उच्च हुँदा स्वतः कर्जाको ब्याज दर बढ्छ र कम हुँदा स्वतः घट्छ । सामान्य दृष्टिले हेर्दा बैंकले ब्याजदर बढायो भनेर औंला तेस्र्याइन्छ तर विषय त्यसमा सीमित हुँदैन । आधार दरसँग आबद्ध अन्य पक्ष नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत निर्धारण गरेको हुन्छ । बैंकदर उच्च हुँदा अन्तर बैंक ब्याजदरसमेत उच्च हुन्छ जसले गर्दा ट्रेजरी बिल्स र ऋणपत्रहरूको ब्याज उच्च हुन जान्छ । अन्ततः, समग्र दर उच्च हुन जान्छ । निक्षेपकर्ताले अपेक्षा गर्ने ब्याजदर मुद्रास्फीतिसँग सम्बद्ध हुन्छ । मुद्रास्फीति पूर्णतया सरकारी आर्थिक क्रियाकलापमा निर्धारित हुन्छ । बैंकले रहर लाग्दैमा ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउँदैन । प्रधानमन्त्री आफैले ब्याजदर एकल विन्दुमा झार्न निर्देशन दिइसकेको समाचार आएको छ । निमुखा निक्षेपकर्ता, जसको बोलिदिने कोही छैन, उनीहरूलाई मर्का पारेर भए पनि सीमित कर्जा ग्राहकको स्वार्थ पूरा गर्ने कुरामा सरकारको ध्यान छ । पूर्वदेखि पश्चिमसम्म चर्को ब्याजदरको विरोध उद्योग, व्यावसायिक भवनहरूमा देखिन्छ । तर, उच्च ब्याजदर पारिनुको कारणप्रति कसैको ध्यान गएको देखिँदैन । सोझै बैंकलाई मात्र दोष लगाइएको छ । बैंकहरूले उच्च शुल्क लिइरहेका होलान् । एटीएम कार्ड, मोबाइल बैंकिङ या अन्य सुविधाको महँगो शुल्क लिएर ग्राहकलाई मार पारिएको हुन सक्छ । तर, त्यसमा नियामक निकायले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । हिजो हरेक प्राथमिक शेयरको आवेदन दिँदा सीअस्बा शुल्क लिने बैंकहरूले गुनासो र निर्देशन आएपश्चात् निःशुल्क बनाएकै छन् । हाम्रो बैंकिङ प्रणालीमा स्थिर ब्याजदरको अवधारणा शुरू गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ । मुद्दतीमा स्थिर ब्याजदर प्रदान गरिरहँदा कर्जामा अवस्था अनुकूल ब्याज निर्धारण गर्नु उचित विकल्प होइन । बाहिरी मुलुकमा जस्तो कर्जा ग्राहकलाई स्थिर ब्याज वा समयअनुरूपको ब्याज भनेर छान्ने अवसर प्रदान गर्नुपर्छ । यसले गर्दा एउटा पारदर्शी दर र अनुशासनको शुरुआत हुन्छ । तर, त्यो बैंकहरूको भन्दा पनि नियामक निकायबाट पहलकदमी हुँदा उचित हुन्छ । यसले जनमानसलाई बैंकप्रतिको गुनासो न्यून हुँदै जान्छ । बैंकको उद्देश्य नाफा भए तापनि यसले समाजलाई सेवासुविधा पनि दिएको हुन्छ । आज व्यवसायी मर्कामा छन् तर हिजो उनीहरूलाई व्यवसाय शुरू गर्न सहयोग पनि बैंकले नै गरेको थियो । यो दोष बैंक वा बैंकरको पक्कै होइन, समग्र अर्थतन्त्रको अवस्थाको हो । व्यवसायीमा के चेत हुन आवश्यक छ भने आर्थिक सिद्धान्तअनुरूप अर्थतन्त्र वा उद्योग कहिले उच्च बिन्दुमा पुग्छ भने कहिले न्यून बिन्दुमा । आज न्यून बिन्दुमा रहेको हो भने यो फेरि उँभो लाग्ने नै छ । यसमा बैंकले गर्न सक्ने धेरै कम छ । बैंकर्स एशोसिएशनले आफ्ना तर्फबाट केही गरी पनि रहेको छ । बैंकहरू मात्र त्यस्तो निकाय हो जसले आफ्नो समग्र वित्तीय अवस्था प्रकाशित नै गर्ने गर्छन् । यस कारण पनि बैंक र बैंकमा कार्यरत कर्मचारीको विरोध र रिस गर्नुभन्दा साथ दिई हौसला बढाएमा सबैको हित हुने थियो । रेग्मी बैंकर हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

व्यावसायिक वातावरण नबन्दाको परिणति

मुलुकमा व्यवसाय गरिखान कति कठिन छ भन्ने कुराको उदाहरण ३ दिनमा भएका तीनओटा आत्महत्याले देखाएको छ । व्यवसायीहरूले आत्महत्या गर्नुपर्ने दिन आउँछ भन्दै बारम्बार सरकारको ध्यानाकर्षण गराए पनि सरकार कानमा तेल हालेर बस्यो । त्यसैको परिणति यस्तो आत्महत्या भइरहेका छन् । कति व्यवसायीले आत्महत्या गरे भन्ने तथ्यांक सरकारसँग छैन तर यो समस्या भयावह बन्न सक्ने देखिएको छ । उधारो विक्रीको बाध्यता र त्यसले व्यावसायिक चक्रमा पर्ने असरबारेमा व्यवसायीको कुरा नसुन्दा नै यो घटना भएको हो भन्न सकिन्छ । मंगलवार प्रधानमन्त्रीको कारकेड चलिरहेकै बेला शरीरमा पेट्रोल खन्याएर आत्मदाह गरेका प्रेमप्रसाद आचार्यले सामाजिक सञ्जालमा व्यावसायिक जीवनका असफलतालाई बुँदागत रूपमा लेखेको स्टाटस व्यापक रूपमा शेयर भइरहेको छ । उनको आत्मदाहको घटनाले अहिले पूरै मुलुक तरंगित भइरहेको छ । पहिलो त उनले आत्मदाह गर्न लाग्दा कारकेड अगाडि बढिरहेको देखिन्छ र नजिकै प्रहरी पनि देखिन्छन् तर तिनले उनको उद्धारमा तदारुकता देखाएको पाइँदैन । केही सेकन्डमात्रै चाँडै उद्धार गर्न सकेको भए एउटा व्यवसायीको जीवन बच्न सक्थ्यो । आत्मदाह रोक्न नसकेको प्रहरीले जर्किन र बोतलमा पेट्रोल डिजेल बेच्न नपाउने भनेर जारी गरेको सूचना अर्को बेतुकको देखिन्छ । किसानले चलाउने हाते ट्र्याक्टरमा डिजेल हाल्न जर्किनमै बोक्नुपर्ने हुन्छ । डिजेलबाट चल्ने पम्पसेट होस् वा राइस मिल तिनका लागि पनि खुला रूपमा किन्नैपर्ने हुन्छ । तर, नरहे बाँस नबजे बाँसुरी भनेझैं सरकारले खुला विक्रीमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । आत्महत्या गर्नेले जे सहज मान्छ त्यसैको प्रयोग गर्छ, त्यस्तो वस्तुको विक्री वा प्रयोगमा बन्देज लगाउनु मूर्खता नै हो । सरकारको काम त कारण खोजेर त्यसको समाधान दिनु हो । आचार्यको आत्मदाहको कारण खोज्न सरकारले छानविन समिति बनाएको छ । समिति बनाउनु उपयुक्त भए पनि यो जनस्तरमा देखिएको व्यापक आक्रोशलाई शान्त गर्न मात्रै हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ किनभने आचार्यले जुनजुन कुरा उठाएका छन् त्यसबारे बारम्बार व्यवसायीहरूले सरकारसँग माग गर्दै आएका थिए । उनको आत्महत्याको एउटा कारण उधारो विक्रीको रकम नउठ्नु हो । उधारो विक्रीका कानुन ल्याउन निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाले बारम्बार आवाज उठाइरहेका छन् । आर्थिक अभियानले पनि यसको आवश्यकताबारे आवाज उठाउँदै आएको हो । उधारो विक्रीको बाध्यता र त्यसले व्यावसायिक चक्रमा पार्ने असरबारेमा व्यवसायीको कुरा नसुन्दा नै यो घटना भएको हो भन्न सकिन्छ । कानून आएको भए उधारो नतिर्नेहरू भागेर हिँड्न पाउँदैनथे, तिनले केही ढिलो भए पनि उधारो तिर्नै पर्दथ्यो । तर, दुर्भाग्य सरकारले व्यवसायीको कुरामा चासो दिएन । त्यतिमात्र होइन, व्यवसायीहरूले व्यवसाय गर्ने वातावरण भएन, गरिखाने वातावरण भएन सरकारले त्यो वातावरण बनाउनुपर्छ भन्दा कुनै पनि राजनीतिक दल र सरकार गम्भीर भएनन् । विकास निर्माणका मुद्दा पनि सार्वजनिक खपतका विषयमात्रै बने । सत्ताप्राप्तिको खेलबाहेक अन्य विषयमा संसद् र सरकारले गम्भीर बैठक र छलफल गरेको समेत पाइएन । कोरोना महामारी र रूस–युक्रेन युद्धका कारण भत्किएको आपूर्ति शृंखला र त्यसले निम्त्याएको महँगी, ब्याजदर वृद्धिजस्ता पक्षमा अर्थविद् र व्यवसायीहरूले सरकारलाई बारम्बार ठोस कदम चाल्न र उपयुक्त रणनीति तय गर्ने भने पनि सरकारको चासो सत्ताभन्दा बाहिर जान सकेन । विराटनगरका अर्का व्यवसायी मोहनप्रसाद न्यौपानेले पनि आफ्नै घरमा आत्महत्या गरेका छन् । यो आत्महत्याको सम्बन्ध पनि व्यावसायिक असफलतासँग जोडिएको छ । त्यस्तै गत सोमवार छिन्नमस्ता गाउँपालिकामा रामदेव मरिकले पनि आत्महत्या गरेका थिए । बैंकको ऋण तिर्न नसक्दा उनले आत्महत्या गरेको बताइन्छ । यस्तो दुर्घटना अरू पनि भएका छन् । तर, यी घटनामा भने सरकारले चासो दिएको छैन । आचार्यको परिवारले आत्महत्या दुरुत्साहनविरुद्ध सरकारकै विरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने भएपछि सरकारले आफूलाई चोखो देखाउने प्रयत्न गरेको छ । व्यवसायको असफलतामा व्यवसायीको पनि केही कमजोरी पक्कै हुन्छ । तर, सरकारको असहयोगका कारण यस्तो परिस्थिति आउँछ भने त्यसको नैतिक जिम्मेवारी सरकारले लिनैपर्छ । आत्महत्या गरेकाहरूले व्यवसाय गर्न जानेनन् भन्ने ओठे जवाफ फर्काउनुको साटो यस्तो अवस्था किन आयो र अब के गर्दा समस्या समाधान हुन्छ भन्नेतर्फ समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणले सूक्ष्म अध्ययन गरी स्पष्ट योजना बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

सस्तो लोकप्रियताका लागि हचुवामै ऋण मिनाहा घोषणा

काठमाडौं । सरकारले हचुवाकै भरमा बजेटमा साझा सहकारीबाट ऋण लिएका साना किसानको ऋण मिनाहाको घोषणा गरेको पाइएको छ । ऋणी किसानबारे पर्याप्त तथ्यांक र अभिलेख नभए पनि सरकारले लोकप्रियताका लागि ऋण मिनाहाको घोषणा दोहोर्‍याएको हो । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/ ८० को बजेट वक्तव्यमा २०४९ सालअघि साझा सहकारीबाट कर्जा लिएका सम्पूर्ण किसानको ऋण मिनाहा गरेर धितो जग्गा फुक्का गरिने उल्लेख गरेका छन् । यसअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आव २०७५/ ७६ को बजेटमै साझा सहकारीबाट साना किसानले लिएको ऋण मिनाहा गर्ने घोषणा गरेका थिए । ३ वर्षपछि शर्माले खतिवडाकै कार्यक्रम दोहोर्‍याएका छन् । तर, सरकारसँग न साझा सहकारीको अवस्थाबारे यकिन तथ्यांक छ, न त उनीहरूबाट ऋण लिएका किसानबारे कुनै अभिलेख । संघीय सहकारी विभागका रजिस्ट्रारको संयोजकत्वमा गठित समितिले बल्ल साझा सहकारीको अवस्थाबारे अध्ययन शुरू गरेको छ । विभागका रजिस्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डित आव २०७५/ ७६ को बजेटको प्रावधानअनुसार साझा सहकारीले कृषि विकास बैंकबाट लिएको ऋणमात्र मिनाहा भएकाले किसानकै ऋण मिनाहा गर्न फेरि बजेटमा कार्यक्रम राखिएको दाबी गर्छन् । ‘पहिलाको बजेटअनुसार कृषि विकास बैंकमा भएको साझा सहकारीको ऋणमात्र मिनाहा भयो,’ उनले भने, ‘अब साझा सहकारीले धितो रोक्का गरेका किसानको ऋण मिनाहा गर्न र रोक्का फुकुवा गर्न फेरि कार्यक्रम राखिएको हो ।’ अघिल्लो बजेटको कार्यक्रम लागू गर्न विभागले सबै प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पत्राचार गरी साझा सहकारीबाट ऋण लिने किसानको विवरण मागेको थियो । विवरण प्राप्त भएपछि सरकारले साझा सहकारीको नाममा कृृषि विकास बैंकमा रहेको करीब डेढ अर्ब रुपैयाँ ऋण भने चुक्ता गरेको छ । ‘अब साझा सहकारीले किसानको ऋण मिनाहा गरेर धितो फुकुवा गर्नुपर्छ,’ पण्डितले भने, ‘यसबाट सरकारलाई थप दायित्व सृजना हुँदैन ।’ सहकारी ऐन २०४८ जारी हुनुअघि सरकारमातहत सञ्चालनमा रहेका साझा सहकारीले कृषि विकास बैंकबाट थोकमा कर्जा लिएर साना किसानलाई लगानी गरेका थिए । अधिकांश साना किसानले ऋण चुक्ता गरे पनि संस्थाका सञ्चालक र व्यवस्थापकले रकम अपचलन गर्दा बैंकको ऋण भने चुक्ता हुन सकेको थिएन । जिल्ला–जिल्लाबाट साझा संस्थाले रोक्का राखेको धितो फुकुवा नभएको गुनासो आएपछि फेरि बजेटमा कार्यक्रम राखिएको पण्डितले दाबी गरे । ‘विभिन्न जिल्लाबाट धितो रोक्का फुकुवा नभएको गुनासो आएको छ,’ उनले भने, ‘अब किसानको धितो फुकुवा र निष्क्रिय साझा सहकारीलाई सक्रिय बनाउने काम सँगसँगै अघि बढाउँछौं ।’ अध्ययन समितिले असोज अन्तिमसम्म प्रतिवेदन बुझाउने गरी काम गरिरहेको र त्यसले साझा सहकारीमा कति किसानको धितो रोक्का छ भन्ने विवरण स्पष्ट हुने उनले बताए ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

कात्तिकमा १९ वाणिज्य बैंकको निक्षेप घट्यो, नौ बैंकको ऋण घट्यो, कुन बैंकको ऋण निक्षेप कति?

बीजमांडू कार्तिक २०७८

आधारदर घट्दा सस्तियो बैंकको ऋण, कुन बैंकको कति ?

सम्बन्धित सामग्री