एशियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी) सँग नेपालले सस्तो ब्याजदरमा ऋण दिन आग्रह गरे । एआईआईबी वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउनसक्ने महत्त्वपूर्ण अन्तरराष्ट्रिय बहुपक्षीय बंैक भए पनि तुलनात्मक रूपमा अन्य विकास साझेदारहरूको भन्दा यसको ब्याजदर उच्च रहेको छ । नेपालले स्रोतको जोहो गर्दा सम्भावित सहयोगदाता खोज्नु स्वाभाविक हो र ऋण सहयोगमा ब्याजदर महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । तर, ब्याजदर सस्तो वा महँगो जे भए पनि अर्थतन्त्रमा उत्पादकत्व बढाउँदैन भने ऋण जहिले पनि पासो बन्न सक्छ ।
पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालको सार्वजनिक ऋणको हिस्सा बढ्दो छ र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आधा अंश पुग्न लागिसकेको छ । नेपालले आन्तरिक बजारमा नै अहिले सस्तोमा ब्याजदरमा पर्याप्त ऋण पाइरहेको छ । त्यति मात्र होइन, विदेशी विनिमय सञ्चिति ऐतिहासिक स्तरमा नै उच्च रहेको छ । नेपालले आफ्नै स्रोत सञ्चालन गर्न नसकिरहेको अवस्थामा ब्याजदर घटाइदेऊ भनेर रोईकराई किन गर्नु परेको हो भन्न सकिँदैन । यसै पनि एआईआईबीको ऋण महँगो हुन्छ । उसले अमेरिकी सरकारको ऋणपत्रको धितोमा ऋण प्रवाह गर्दा लाग्ने ब्याजदरलाई आधार मान्ने गरेको छ जसअनुसार दिनदिनै यसको ब्याजदर परिवर्तत हुन्छ । नेपालले एआईआईबीले भन्दा सस्तो ब्याजमा ऋण दिने अन्तरराष्ट्रिय विकास साझेदारहरूसँग ऋण पाइनै रहेको छ । सस्तो ब्याजदर पाइने संस्थासँग ऋण लिँदा पुग्ने अवस्थामा महँगो ब्याजदर लिनेसँग ब्याजदर घटाइदेऊ भन्नै अनुनयविनय गर्नुपर्ने तात्त्िवक कारण देखिँदैन ।
विकास निर्माणको काम ऋणबाट नै गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, त्यसो भन्दैमा जथाभावी ऋण लिए भोलिका दिनमा त्यो तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्न पनि सक्छ । त्यसैले नेपालले पर्याप्त अध्ययन र विश्लेषण गरेर ऋण लिनुपर्छ ।
नेपालले चीनसँग लिएको ऋण सबैभन्दा महँगो मानिन्छ । यही ऋणबाट बनेको पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलले अन्तरराष्ट्रिय उडानको सेवा दिन सकेको छैन । एशियाली विकास बैंकको ऋणबाट बनेको भैरहवा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको पनि हालत उस्तै छ । यी विमानस्थल उच्च क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेका भए ब्याजदरको अन्तरले केही फरक पार्ने थिएन । त्यसैले ब्याजदरभन्दा पनि ऋण कुन क्षेत्रमा प्रयोग भएको छ र त्यसको उत्पादकत्व कति छ भन्ने कुरा निर्णायक हुनुपर्छ । नेपालले ऋण लिएर बनाएका कुनै पनि परियोजनाले सही उत्पादकत्व दिन सकेको पाइँदैन । यसो हुनुको कारण कुनै पनि आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न नहुनु हो । आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएपछि त्यसको लागत निकै बढ्न जान्छ र आयोजना सम्पन्न भएपछि त्यसले दिने प्रतिफल पनि प्रभावित हुन्छ । एशियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा बनेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई हेरेर भन्न सकिन्छ, नेपालको कार्यक्षमता कमजोर भएकाले ऋणले दिने प्रतिफल कमजोर छ ।
नेपालले सस्तो ब्याजदरमा लिएको ऋण उपभोग गर्न नसक्दा ऋण नै फिर्ता लान लागेको समेत चर्चा छ । विश्व बैंकले डिजिटल फ्रेमवर्कका लागि दिएको १४ अर्ब ऋण फिर्ता लैजान आँटेको सुन्नमा आएको छ । त्यस्तै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि लिएको ऋणको पनि उपयोग हुन सकेको छैन । यस्तोमा ब्याजदर महँगो भयो घटाऊ भनेर किन भन्नु परेको हो ? कुनै निकायबाट पनि ऋण सहयोग नपाएको अवस्था भएको भए यस्तो आग्रह गर्नुपर्ने पनि हुन्थ्यो । तर, नेपाललाई यस्तो अवस्था छैन ।
अहिले सरकारले विभिन्न शीर्षकमा ऋण लिएर कर्मचारीलाई तलब खुवाउन प्रयोग गरेको भन्ने समेत कतिपय अर्थशास्त्रीले विश्लेषण गरेका छन् । जुन शीर्षकमा सहयोग लिइएको छ त्यो हेर्दा यो भनाइ सही हो भन्ने देखिन्छ । विकास निर्माणको काम ऋणबाट नै गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, त्यसो भन्दैमा जथाभावी ऋण लिए भोलिका दिनमा त्यो तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्न पनि सक्छ । त्यसैले नेपालले ऋण लिँदा पर्याप्त अध्ययन र विश्लेषण गरेर लिनुपर्छ । सित्तैमा पाए अलकत्रा खाने भनेझैं सस्तो भन्दै जथाभावी ऋण लिन थालियो भने भोलि मुलुकले साँवाब्याज तिर्न नसक्ने अवस्था आउँछ । वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसक्ने अवस्था आउन नदिन सतर्क भएर ऋण लिनेतर्फ लाग्नुपर्छ ।
