कारोबार दैनिक

भाद्र २०७९

सामाजिक सञ्जालबाट गरिने विज्ञापनमा कडाइ

निर्वाचन आयोगले संघ तथा प्रदेशको चुनावका उम्मेदवारलाई सामाजिक सञ्जालबाट गरिने विज्ञापन खर्चको विवरण पनि पेस गर्न राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई आग्रह गरेको छ । सामाजिक सञ्जालबाट गरिने विज्ञापनको खर्चबारे उम्मेदवारले निर्वाचन सम्पन्न भएपछि कानुनबमोजिम पेस गर्ने निर्वाचन खर्च विवरणमा समावेश गरे/नगरेको बारे आयोगको अनुगमन संयन्त्रमा रहेको अभिलेखसँग भिडाई परीक्षण गरिने जनाउँदै आयोगले सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

नेपाली कलाकारको भिसामा कडाइ गर्दै अस्ट्रेलिया

तीज कार्यक्रमका लागि अस्ट्रेलिया आउन लागेकी गायिका सिन्धु मल्लको भिसा यस पटक अस्वीकृत भयो । मल्ल तीजमा अस्ट्रेलियामा आयोजना गरिने कार्यक्रममा धेरै पटक सहभागी भइसकेकी कलाकार हुन् । उनले सामाजिक सञ्जालबाट भिसा नपाएको जानकारी दिएकी छन् । भिसा रद्द भएसँगै आयोजकले उनीबिनै कार्यक्रम आयोजना गर्नुपर्‍यो ।

कान्तिपुर भाद्र २०८०

मोरङका पचास निर्वाचन स्थल अति संवेदनशील

मोरङका राजनीतिक दलका नेताले निर्वाचन आचारसंहिताको पूर्ण पालना गराउन निर्वाचन आयोगलाई आफ्नो साथ रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । निर्वाचन आयोगको कार्यालय प्रदेश १ ले शनिबार ‘निर्वाचन आचारसंहिता २०६९’ सम्बन्धी व्यवस्था, अन्य व्यवस्था र राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारसम्बन्धी आयोजना गरेको छलफलमा आचारसंहिता स्वीकार गर्ने बताएका हुन् । राजनीतिक दलका नेताले सामाजिक सञ्जालबाट हुन सक्ने आचारसंहिता विपरीतका गतिविधि रोक्न कडाइ गर्नुपर्ने, नि

गोरखापत्र भाद्र २०७९

आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन पाइए जरिवाना र कारबाही हुन्छ : आयुक्त भण्डारी

वैशाख २९, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले शुक्रवार हुने स्थानीय तह निर्वाचनको मौन अवधिमा आचारसंहिताको पालनामा कडाइ गर्दै सुक्ष्म अनुगमन संयन्त्र सक्रिय तुल्याएको छ । गत चैत २५ गतेदेखि लागू भएको निर्वाचन आचारसंहिता, २०७८ निर्वाचन हुने ४८ घण्टा अघि शुरुभएको मौन अवधिका लागि थप कडाइ गरिएको हो । यस अवधिमा आफ्ना पक्षका उम्मेदवारलाई सामाजिक सञ्जालबाट मत मागेको विषयमा नेकपा (एमाले) का उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का बाग्मती प्रदेश कमिटी सदस्य गङ्गा दाहाललाई आचारसंहिता उल्लंघनन हुने गरी मौन अवधिमा क्रियाकलाप गरेको विषयमा आयोगले वैशाख २८ गते २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको छ । आयोगले आचारसंहिताविपरीत दल र उम्मेदवार तथा अन्य पक्षले गर्न सक्ने क्रियाकलापको अनुगमनका लागि विभिन्न तहमा संरचना बनाएको छ । आयोगका अनुगमन हेर्ने आयुक्तको संयोजकत्वमा केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगममन समिति, जिल्लामा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको संयोजकत्वमा जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समिति र स्थानीय तहमा निर्वाचन अधिकृतको संयोजकत्वमा स्थानीय तहको आचारसंहिता अनुगमन समितिको प्रबन्ध गरिएको छ । सहायक निर्वाचन अधिकृतलाई अनुगमन अधिकृत तोकेको छ । यी संरचनाका अतिरिक्त विशेष संवेदनशील मानिएका जिल्ला र पालिकामा विशेष अनुगमनका लागि अधिकार प्रत्योजनसहित १७ ओटा विशेष अनुगमन टोली खटाइएको छ । सो टोलीले आचारसंहिताविपरीत दल र उम्मेदवारले झण्डा, गाडी प्रयोग गरेमा, अनाधिकृत सामानको ओसारपसार वा रकम वितरण गरेको पाइएमा कब्जामा लिएर तत्काल कारबाही गर्न वा कुनै समस्या परेमा आयोगलाई तत्काल जानकारी गराउनेछ । आयोगले आचारसंहिता कार्यान्वयन भएयता विभिन्न पार्टीका शीर्ष नेता, मुख्यमन्त्री, उम्मेदवार, सरकारी ओहोदामा रहेका व्यक्ति, पत्रकारका सङ्गठन र सञ्चारमाध्यमलाई गरी करीब १०० ओटा स्पष्टीकरण सोधको छ । त्यसमध्ये केहीलाई ध्यानाकर्षण र सचेत गराइएको छ भने अनुगमन र छानविनको क्रम जारी राखेको छ । आयोगमा अनुगमन हेर्ने निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीको संयोजकत्वमा केन्द्रीय अनुगमन समिति गठन गरिएको छ । आयुक्त भण्डारीले हालसम्मको जानकारीमा उम्मेदवारले दिएका द्वेशपूर्ण अभिव्यक्ति दिएको, सञ्चारमाध्यम र पत्रकारले पालना गर्नुपर्ने आचरण पालना नगरेको, निर्वाचन प्रचारका क्रममा बालबालिकाको प्रयोग गरेको, आर्थिक प्रलोभन देखाइएको, कतिपय सरकारी कर्मचारीले कुनै दलको पक्षधरता देखाएको जस्ता प्रकृतिका उजुरी प्राप्त भएको भएको बताए। आचारसंहिता उलङ्घन गर्नेलाई आयोगले स्पष्टीकरण मात्र सोध्ने हो कि अन्य कारबाही पनि गर्ने हो रु भन्ने प्रश्नमा आयुक्त भण्डारीले भन्नुभयो, “प्राकृतिक न्यायका आधारमा उलङ्घनकर्ता वा त्यसको आरोप लागेका व्यक्तिलाई सफाइको मौका दिनका लागि पनि स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने हुन्छ । प्राप्त जवाफ र तथ्य, प्रमाणका आधारमा सामान्य घटना भएमा तामेलीमा राख्ने, गल्ती गरेको अवस्थामा जवाफकर्ताले आत्मालोचना गरेमा वा गल्ती नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएमा सचेत गराउने कारबाही हुन्छ । गम्भीर प्रकृतिको उलङ्घन भएको पाइएमा जरिवाना र अन्य कारबाहीबारे निर्णय गरिन्छ । भण्डारीका अनुसार आचारसंहिता सबैका लागि उत्तिकै लागू हुने र आयोगको स्रोत साधनले सबैतिर अनुगमन गर्न पहुँच नपुगेको हुन सक्ने भएकाले यसमा सचेत नागरिक, जिम्मेवार सबै पक्षले सघाउनुपर्छ । मौन अवधिमा कुनै माध्यमबाट निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न तथा मतदातालाई प्रभाव पार्ने किसिमका कुनै पनि गतिविधि गर्न नपाइने हुँदा सो अवधिमा उम्मेदवार, दलका कार्यकर्ता तथा सम्बन्धित व्यक्तिको सम्बन्धमा निगरानी राखी त्यस्तो गतिविधि हुन नदिने तथा मतदानको दिन मतदातालाई सुरक्षित रुपमा मतदान केन्द्रसम्म पुग्न र मतदान केन्द्रबाट फर्किनसक्ने बातावरण निर्माण गर्न आयोगले आह्वान गरेको छ । सो अवधिमा मतदातालाई कुनै पनि प्रकारको अवरोध हुन नदिन आवश्यक व्यवस्था मिलाउन मुख्य निर्वाचन अधिकृत, निर्वाचन अधिकृत तथा सबै स्थानीय प्रशासनलाई आयोगले निर्देशनसमेत दिएको छ । निर्वाचनको व्यवस्थापकीय कार्यलाई थप सहज बनाउन, राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारबाट हुने अवाञ्छित गतिविधिलाई रोक्न तथा मतदानका लागि सुरक्षित तथा भयरहित वातावरण सृजना गर्न निर्वाचनमा मौन अवधि आवश्यक हुन्छ । मौन अवधिमा राजनीतिक दलका पदाधिकारी वा उम्मेदवार तथा दलको भातृ सङ्गठन वा सम्बन्धित व्यक्तिले निर्वाचन प्रचारप्रसारलगायत कुनै पनि प्रकारका छलफल, अन्तक्र्रिया, सभा सम्मेलन, कार्यशाला गोष्ठी आदि गर्न नहुने, राजनीतिक दल वा उम्मेदवारका प्रचारप्रसारका सामग्री राखिएको भए तत्काल हटाउनुपर्ने, कुनै पनि विधि, प्रक्रिया वा माध्यमबाट मत माग्न वा निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न नहुने, सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन, छापा वा अन्य कुनै माध्यमबाट राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा कुनै सन्देश, सूचना वा प्रचार प्रसारका सामग्री पोष्ट वा शेयर गर्न, गराउन हुँदैन । रासस

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

आचारसंहिता कार्यान्वयनमा आयोगको कडाई, धमाधम पत्र काट्न थाल्यो

निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता कार्यान्वयनमा कडाइ गर्न थालेको छ । आयोगले आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि गत शुक्रबारदेखि आचारसंहिता लागू गरेको थियो । सो आचारसंहिता पालना नगर्ने नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई आयोगले ३ दिने स्पष्टीकरण सोधेको छ । ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) ले मिति २०७८/१२/२६ मा काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा आयोजना गरेको आमसभामा निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहिता उल्लंघन भएको भन्ने गुनासो आम सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालबाट जानकारी हु

Ratopati फाल्गुन २०७८

सामाजिक सञ्जालबाट निर्वाचन प्रचारप्रसारमा किन कडाइ?

काठमाडौं–निर्वाचन आयोगले २०७९ को स्थानीय तहको ‘निर्वाचन आचार संहिता २०७८’ सार्वजनिक गरेको छ। आचार संहिताले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न खोजेको छ। सामाजिक सञ्जालको प्रयोगबाट प्रचारप्रसार गर्दा उम्मेदवार तथा मतदाता र आमनागरिक समेत सचेत बन्नु पर्ने भएको छ। २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा भन्दा यस पटक कडा प्रावधान सामाजिक सञ्जाल प्रयोगको हकमा आचार संहितामा व्यवस्था गरिएको […]

Desh Sanchar फाल्गुन २०७८

सहकारीलाई निजी कम्पनीमा लगानीमा कडाइ

काठमाडौं । सहकारी संघसंस्थालाई निजी कम्पनीमा लगानी गर्न सहकारी विभागले कडाइ गरेको छ । आइतवार विभागले एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै सहकारीहरूले जलविद्युत् आयोजना, अस्पताल, विद्यालय, क्याम्पस, होटेल, पेट्रोल पम्पलगायतमा लगानी गर्न संस्थाको उद्देश्य तथा विनियममा उल्लेख गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ । विनियममा उल्लेख भएपछि पनि संस्थाको पूर्ण स्वामित्व हुनेगरी लगानी गर्नुपर्ने, उक्त कम्पनीमा ५ प्रतिशतसम्म मात्र बाह्य ऋण लिन पाइने र सदस्यहरूको बचत रकम लगानी गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । कम्पनीमा लगानी गर्न संस्थाको साधारणसभाबाट स्वीकृत गर्नुपर्ने प्रावधानसमेत राखिएको छ । सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरूले आफै कम्पनीहरू खडा गरी संस्थाको रकम जथाभावी परिचालन गर्न थालेपछि विभागले लगानीमा कडाइ गरेको हो । सहकारी संस्थाहरूले हाउजिङ, स्कूल, कलेजमा समेत लगानी गर्ने गरेका छन् । यसैगरी, विभागले सहकारीहरूलाई आफ्नो कुल लगानीको ५१ प्रतिशत ऋण कृषि तथा वन, जलस्रोत, शिक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, श्रम र शीपलगायत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न निर्देशन दिएको छ । सहकारीहरूले एटीएम, क्यूआरकोड, मोबाइल बैंकिङ चलाउन संस्थाको विनियममा उल्लेख गर्नुपर्ने र यस्तो सेवा सञ्चालनका लागि सेवाप्रदायक संस्थाहरूसँग सम्झौता भएको १ महीनाभित्र नियामक निकायलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ । सहकारी ऐन २०७४ जारी भएपछि विभागले आइतवार पहिलोपटक एकीकृत निर्देशन जारी गरेको हो । निर्देशनमा सहकारीहरूको सेवा केन्द्र कडाइ गर्दै स्वीकृतिविना सेवा केन्द्र, प्रादेशिक कार्यालयजस्ता काम गरेको पाइएका ठगीमा कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । सहकारीहरूले जोखिम व्यवस्थाबापतको रकम नछुट्ट्याएको अवस्था र तोकिएको न्यूनतम १० प्रतिशत तरलता व्यवस्थापन नगरी लाभांश बाँड्न नपाउनेसमेत निर्देशन गरिएको छ । संस्थाका सञ्चालक समितिका पदाधिकारीमध्ये ४९ प्रतिशतले मात्र ऋण लिन पाउने र उक्त ऋण लगानीको मासिक विवरण विभागका बुझाउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । यस्तै सदस्यहरूलाई ऋणको नवीकरण गर्दा शून्य दशमलव ५० प्रतिशतभन्दा बढी शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था पनि गरेको छ । सहकारीहरूले ऋणको नवीकरण गर्दा पनि नयाँ ऋण लगानीसरह नै शुल्क लिँदै आएका थिए । सहकारीहरूले प्राइभेट कम्पनीको शेयर, डिबेन्चर बोन्ड खरीदविक्रीका साथै घरजग्गामा लगानी गर्न नपाउने, सामाजिक सञ्जालबाट समेत बचत संकलनका लागि उपहार प्रलोभनसहितको प्रचारप्रसार गर्न नपाउने, विशिष्टीकृत संघमा लगानी गर्दा साधारणसभाबाट स्वीकृत गरेर मात्र लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशनमा गरिएको छ । सहकारीहरूले अन्तर सहकारी कारोबार गर्न नपाउने भएका छन् । संस्थाहरूले प्राकृतिक व्यक्तिका अतिरिक्त गैरनाफामूलक कम्पनी, स्थानीय गुठी क्लब, सामुदायिक विद्यालयका साथै सरकारी निकायसँग मात्र बचत संकलन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी सुनचाँदी तथा शेयर धितो राखेर र एकाघरका परिवारबाहेक तेस्रो व्यक्तिको धितो लिएर समेत ऋण लगानी गर्न नपाउने प्रावधान निर्देशनमा उल्लेख छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

उच्च पदस्थमाथि राष्ट्र बैंकको निगरानी, सामाजिक सञ्जालबाट पनि विवरण अपडेट गर्न निर्देशन :: BIZMANDU.COM

Bizmandu जेष्ठ २०७४