ठूलो अर्थतन्त्र भएको नाताले भारतले नेपालका चासो सम्बोधन गर्नुपर्छ

जापानमा शिशुका लागि डायपर उत्पादन बन्द, वयस्कका लागि भने बनाइने !

टोकियो (जापान) । जापानको एक न्याप्पी उत्पादक कम्पनीले देशमा बेबी डायपर उत्पादन बन्द गर्ने र वयस्कको उत्पादनमा ध्यान केन्द्रित गर्ने घोषणा गरेको छ । जापानमा जन्मदर घट्न थालेपछि ओजी होल्डिङ्सले यस्तो घोषणा गरेको हो । जापानमा जन्मदर अहिलेसम्मकै न्यून स्तरमा छ, जबकि वृद्धको जनसंख्या बढिरहेको छ । जापानमा जन्मिने शिशुको संख्या घटेको छ । सन् २०२३ मा जापानमा ७ लाख ५८ हजार ६३१ शिशु जन्मिएका थिए, यो संख्या अघिल्लो वर्षभन्दा ५.१ प्रतिशतले कम हो । यो १९ औं शताब्दीपछि जापानमा एक वर्षमा जन्मिने शिशुको सर्वाधिक कम संख्या हो । सन् १९७० को दशकमा भने यो संख्या २० लाखभन्दा बढी थियो । जन्मदर घट्दै गएपछि देशमा शिशुको डायपरभन्दा वयस्कको डायपरको विक्री धेरै छ । यहाँ एक दशकभन्दा बढी समयदेखि शिशुको डायपरभन्दा वयस्कको डायपरको विक्री धेरै रहेको बताइएको छ । सन् २०११ मा जापानको सबैभन्दा ठूलो डायपर उत्पादक कम्पनी युनिचार्मले शिशु डायपरभन्दा वयस्कको डायपरको विक्री बढेको बताएको थियो । ओजी होल्डिङ्सले एक विज्ञप्तिमा उसको सहायकले ओजी नेपियाले हाल वार्षिक ४० करोड शिशु न्याप्पी उत्पादन गरिरहेको बताएको छ । कम्पनीका अनुसार यसको उत्पादन सन् २००१ देखि घट्दै गएको छ । सर्वाधिक उत्पादन गरेको वर्ष भने कम्पनीले ७० करोड शिशु न्यापी उत्पादन गरेको थियो । जापान अहिले विश्वको सबैभन्दा वृद्ध जनसंख्या भएको देशमध्ये एक हो । त्यहाँको लगभग ३० प्रतिशत जनसंख्या ६५ वर्ष वा सोभन्दा माथिको उमेरका छन् । ओजी होल्डिङ्सले जापानमा बेबी डायपर उत्पादन बन्द गर्ने घोषणा गरे पनि मलेसिया र इन्डोनेसियामा भने उत्पादन जारी राख्ने बताएको छ । घट्दै गइरहेको जनसङ्ख्या, वृद्धावस्था र घट्दो जन्मदर विश्वको सबैभन्दा तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र जापानका लागि संकट बनेको छ । तर, यी चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने जापानी सरकारको प्रयासले अहिलेसम्म थोरै सफलता पाएको छ । बाल सम्बन्धित कार्यक्रममा बढेको खर्च र युवा दम्पती वा आमाबाबुलाई लक्षित गर्ने अनुदानले जन्मदर बढाएको देखिँदैन । जापानमा मात्रै होइन, हङकङ, सिंगापुर, ताइवान र दक्षिण कोरियामा पनि जन्मदर घट्दै गएको छ । चीनले पनि सन् २०२३ मा लगातार दोस्रो वर्ष आफ्नो जनसंख्या घटेको बताएको छ । चीनले पनि जापानले जस्तै जन्मदर बढाउन विभिन्न प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । तर, वृद्धावस्था र सन् २०१५ मा समाप्त भएको दशकौं लामो एक बाल नीतिको प्रभावले चीनमा पनि जनसांख्यिकीय चुनौती सिर्जना गरिरहेको छ । बीबीसी

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

जापानमा शिशुका लागि डायपर उत्पादन बन्द, वयस्कका लागि भने बनाइने !

टोकियो (जापान) । जापानको एक न्याप्पी उत्पादक कम्पनीले देशमा बेबी डायपर उत्पादन बन्द गर्ने र वयस्कको उत्पादनमा ध्यान केन्द्रित गर्ने घोषणा गरेको छ । जापानमा जन्मदर घट्न थालेपछि ओजी होल्डिङ्सले यस्तो घोषणा गरेको हो । जापानमा जन्मदर अहिलेसम्मकै न्यून स्तरमा छ, जबकि वृद्धको जनसंख्या बढिरहेको छ । जापानमा जन्मिने शिशुको संख्या घटेको छ । सन् २०२३ मा जापानमा ७ लाख ५८ हजार ६३१ शिशु जन्मिएका थिए, यो संख्या अघिल्लो वर्षभन्दा ५.१ प्रतिशतले कम हो । यो १९ औं शताब्दीपछि जापानमा एक वर्षमा जन्मिने शिशुको सर्वाधिक कम संख्या हो । सन् १९७० को दशकमा भने यो संख्या २० लाखभन्दा बढी थियो । जन्मदर घट्दै गएपछि देशमा शिशुको डायपरभन्दा वयस्कको डायपरको विक्री धेरै छ । यहाँ एक दशकभन्दा बढी समयदेखि शिशुको डायपरभन्दा वयस्कको डायपरको विक्री धेरै रहेको बताइएको छ । सन् २०११ मा जापानको सबैभन्दा ठूलो डायपर उत्पादक कम्पनी युनिचार्मले शिशु डायपरभन्दा वयस्कको डायपरको विक्री बढेको बताएको थियो । ओजी होल्डिङ्सले एक विज्ञप्तिमा उसको सहायकले ओजी नेपियाले हाल वार्षिक ४० करोड शिशु न्याप्पी उत्पादन गरिरहेको बताएको छ । कम्पनीका अनुसार यसको उत्पादन सन् २००१ देखि घट्दै गएको छ । सर्वाधिक उत्पादन गरेको वर्ष भने कम्पनीले ७० करोड शिशु न्यापी उत्पादन गरेको थियो । जापान अहिले विश्वको सबैभन्दा वृद्ध जनसंख्या भएको देशमध्ये एक हो । त्यहाँको लगभग ३० प्रतिशत जनसंख्या ६५ वर्ष वा सोभन्दा माथिको उमेरका छन् । ओजी होल्डिङ्सले जापानमा बेबी डायपर उत्पादन बन्द गर्ने घोषणा गरे पनि मलेसिया र इन्डोनेसियामा भने उत्पादन जारी राख्ने बताएको छ । घट्दै गइरहेको जनसङ्ख्या, वृद्धावस्था र घट्दो जन्मदर विश्वको सबैभन्दा तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र जापानका लागि संकट बनेको छ । तर, यी चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने जापानी सरकारको प्रयासले अहिलेसम्म थोरै सफलता पाएको छ । बाल सम्बन्धित कार्यक्रममा बढेको खर्च र युवा दम्पती वा आमाबाबुलाई लक्षित गर्ने अनुदानले जन्मदर बढाएको देखिँदैन । जापानमा मात्रै होइन, हङकङ, सिंगापुर, ताइवान र दक्षिण कोरियामा पनि जन्मदर घट्दै गएको छ । चीनले पनि सन् २०२३ मा लगातार दोस्रो वर्ष आफ्नो जनसंख्या घटेको बताएको छ । चीनले पनि जापानले जस्तै जन्मदर बढाउन विभिन्न प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । तर, वृद्धावस्था र सन् २०१५ मा समाप्त भएको दशकौं लामो एक बाल नीतिको प्रभावले चीनमा पनि जनसांख्यिकीय चुनौती सिर्जना गरिरहेको छ । बीबीसी

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

मोदी–सपनाका चुनौती

न्यून आर्थिक वृद्धिको सामना गरिरहेका जापान र जर्मनीलाई उछिनेर भारतलाई तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बनाउने मोदीको वाचा मतदातालाई झुक्याउने बहाना मात्र हो भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले केही दिनअघि एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने...

नयाँ पत्रिका आषाढ २०८०

भारतीय प्रधनामन्त्री मोदीद्वारा अमेरिकी संसदमा सम्बोधन, जनताको सेवामै प्रजातन्त्रको अर्थ

Image Khabar जेष्ठ २०८०

तातोपानी नाकामा अवरोध

२०७२ सालमा गएको भूकम्पपछि बन्द रहेको तातोपानी नाका आफै राम्ररी खुल्न सकेको छैन । वैशाख १७ मा नेपाली सामग्री बोकेका तीन कन्टेनर प्रवेश गर्न दिएर चीनले यो नाका निर्यातका लागि पूर्ण रूपमा खुला भएको बताए पनि निर्यातमा अवरोध भइरहेको छ । निर्यातमा मात्र होइन, चीनबाट आउने सामानमा समेत समस्या देखिन थालेको छ । चीनले बारम्बार सिमाना खुलाउने भने पनि त्यसो हुन सकेको छैन । चिनियाँ नीतिको निकै विरोध भएपछि एकाध हप्ता सीमा खुकुलो गरे पनि त्यसमा पुनः कडाइ गर्ने नीति किन लिएको हो भनेर नेपालले बुझ्न र त्यसअनुसार समाधान गर्न पहल गर्न सकेको छैन । खासगरी यो समस्या तातोपानी नाकामा बढी छ जुन भूकम्पअघि सबैभन्दा व्यस्त नाका थियो र नेपालीहरू चीनको भूभागमा गएर सामान खरीद गर्नसमेत पाउँथे । चीन नेपालको दोस्रो व्यापारिक साझेदार हो । व्यापारघाटा पनि चीनसँग निकै बढी छ । यस्तोमा विश्वको पहिलो अर्थतन्त्र बन्दै गरेको चीनबाट छिमेकीका नाताले जुन सद्भाव र सहयोग पाउनुपर्ने हो त्यो पाउन सकेको छैन । यसमा नेपालको पनि कमजोरी होला । ठूलो अर्थतन्त्र भएको र शक्तिशाली मुलुकको नाताले चीनले नेपाललाई धेरै सहयोग गर्न सक्छ । तर, उसले नेपाललाई कसरी लिने गरेको छ भन्ने स्पष्ट विश्लेषण कूटनीतिक क्षेत्रले आफै गर्न नसकेको प्रतीत हुन्छ । त्यही कारण उसले नेपाल आउने सामानलाई समेत सहजै नेपाल आउन दिइरहेको छैन । चीनले नेपालका हजारौं वस्तुलाई शून्य भन्सारको सुविधा दिएको छ तर ती कुनै पनि वस्तु नेपालले निर्यात गर्न सक्ने खालका छैनन् । नेपालले निर्यात गर्न सक्ने र गरिरहेका वस्तुमा भने उसले विभिन्न बहाना गरेर रोक लगाइरहेको छ । यस्तोमा नेपालले चीनसँग स्पष्ट वार्ता गर्नुपर्छ । समस्यालाई किन बारम्बार अल्झाइरहेको हो भनेर खुलस्त पार्न लगाउनुपर्छ । यसो नगर्ने हो भने चिनियाँ असन्तुष्टि के हो भन्ने थाहा हुँदैन । त्यसैले सरकारी अधिकारीहरूले उनीहरूसँग गर्ने वार्तामा उनीहरूका चासोलाई सम्बोधन गर्ने विश्वास दिलाउनुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

नौं वर्षमा पाचौं ठूलो अर्थतन्त्र बन्यो भारत, यस्ता छन् २०२३-२४ का बजेटका विशेषता

HamraKura पौष २०७९

निल्नु कि ओकल्नु बन्दै अमेरिकाको कर्जा सीमा

अमेरिकामा संघीय सरकारको कर्जा तोकिएको सीमासम्म पुगेको छ । यसैले तीव्र राजनीतिक खिचातानी शुरू भएको छ भने विश्वको वित्तीय प्रणाली नै जोखिममा पुग्ने भय बढेको छ । समस्या समाधान गर्न कंग्रेस र राष्ट्रपति कार्यालय ह्वाइट हाउससँग कम्तीमा पनि जुनसम्मको समय छ । डेब्ट सिलिङ शब्द सुन्दा धेरैलाई मितव्ययी र कठोर लाग्न सक्छ । तर, यसले सरकारको खर्चमा सीमा लगाउँदैन । अहिलेको विद्यमान खर्च धान्न सक्ने सरकारको क्षमता मात्रै प्रभावित पार्ने हो । सरकारले कर्जाको सीमा निलम्बन गर्‍यो र सीमा परिवर्तन गर्‍यो भने मात्रै सरकारले ऋण लिन पाउँछ । अहिले अमेरिकाको कर्जा सीमा करीब ३१४ खर्ब येन छ । के हो कर्जा सीमा ? सरकारको आय कर र गैरकर राजस्व हो । यो आयलाई सरकारले सार्वजनिक वस्तु र सेवामा खर्च गर्छ । कहिलेकाँही सरकारको आयभन्दा खर्च धेरै हुन्छ । अर्थात् बजेट घाटा हुन्छ । यस्तोमा सरकारले वित्तीय बजारबाट ऋणपत्र जारी गरेर स्रोतको जोहो गर्छ । घरपरिवारले आफूले थेग्न नसक्ने भन्दा धेरै ऋण लिन सक्दैन । सरकारलाई भने यस्तो विवशता हुँदैन । तर, सरकारले लिने कर्जाको पनि केही सीमा हुन्छ । व्यक्ति वा व्यवसायहरू टाट पल्टिए जसरी सरकार तोकिएको ऋण सीमामा पुगेपछि पनि टाट पल्टिन्नन् । तैपनि सरकारलाई कर्जाबारे चिन्तै हुँदैन भन्नेचाँहि होइन । अमेरिकाले संघीय सरकारको कर्जा सीमा क्षमता सीमित बनाउन सन् १९१७ मा सीमा लगाउन थालेको हो । १९६० यता कर्जा सीमा बढाउने, विस्तार गर्ने वा संशोधन गर्ने काम ७८ पटक भएको छ । तीनओटा हेरफेर त गएको ६ महीनामै भयो । तर, अहिले त्यहाँको कंग्रेसमा नयाँ तनाव उत्पन्न भएको छ । सरकारका लागि समस्या उत्पन्न गराउन विपक्षी दलले कर्जा सीमाको संशोधन नगर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । रिपब्लिकनको बाहुल्य रहेको तल्लो सदनले खर्च घटाउन माग राखिरहेको छ । यस मागलाई सम्बोधन गर्न यसपटक सांसदहरूले समयमै उपयुक्त कदम नचाल्ने अनि अमेरिका इतिहासमै पहिलोपटक ‘डिफल्ट’मा जाने अवस्था सृजना हुने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ । अब अमेरिकाले के गर्छ ? सीमा नै नाघ्ने अवस्था रोक्न अमेरिकी अर्थ मन्त्रालयले केही उपाय अपनाउन सक्छ । विगतमा पनि संघीय सरकारका कर्मचारीको सेवा निवृत्ति र स्वास्थ्य लाभमा खर्च गर्न भनेर राखिएको पैसा खर्च गर्नेलगायत उपाय अपनाइएको थियो । जनवरी १९ को रातमा अर्थमन्त्री जेनेट येलेनले जुन ५ सम्म निजामती सेवा निवृत्त र अपांगता कोषका लागि कर्जा जारी रोक्काको घोषणा गरिसकेकी छन् । हुलाक सेवा निवृत्त स्वास्थ्य लाभ कोषका लागि भुक्तानी पनि रोकिएको छ । कर्जा सीमा बढाइयो वा निलम्बन गरियो भने यी दुवैलाई एक मुष्ठमा भुक्तानी गरिन्छ । कर्जा सीमासम्बन्धी खिचातानीका कारण सन् २०११ मा एसएन्डपी क्रेडिटले अमेरिकाको इतिहासमै पहिलोपटक कर्जा शाख नै घटायो । उक्त वर्ष कर्जा सीमा समाधान नहुँदा अर्थ मन्त्रालयको कर्जा लागत १ अर्ब ३० करोड डलर बढेको छ । अनिश्चिय बढ्दा लगानीकर्ताले उच्चदर मागेका थिए । यो वर्ष पनि कर्जा सीमाको बहसले वित्तीय बजार नै त्रस्त पार्ने भय विश्लेषकहरूको छ । अर्थ मन्त्रालयले विशेष खालका उपायहरू अपनाएर कम्तीमा जुन महिनासम्म कर्जा सीमा नाघ्ने अवस्था टार्न सक्ने येलेनको अनुमान छ । त्यति बेला भने सरकारले आफ्नो खर्चका लागि रकम जुटाउनै नसक्ने अवस्थामा पुग्नेछ । यसबाट आर्थिक विपद् आउने विश्लेषकहरू बताउँछन् । महँगी नियन्त्रण गर्न धमाधम ब्याजदर वृद्धि गर्दा अमेरिकाको ऋणभार बढेको छ । अमेरिका ऋणको साँवाब्याज नै तिर्न नसकेर डिफल्टमा नजाला भन्न सकिँदैन । यस्तो भएमा रक्षा खर्चदेखि सेवा निवृत्तहरूले पाउने भत्तालगायत सामाजिक सुरक्षाका खर्च ठप्पै हुनेछ । सेनासहित सबै सरकारी कर्मचारीको तलब भुक्तानी रोकिनेछ । विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र अमेरिकाले लिएको कर्जाको भुक्तानी गर्न सकेन भने अमेरिकाप्रतिको विश्वास सकिनेछ, वित्तीय बजार ध्वस्त हुनेछ । अमेरिकी डलर कमजोर हुनेछ । कर्जाको लागत बढ्नेछ । शुरूमा सरकारको कर्जा लागत बढ्छ अनि बिस्तारै यसको प्रभाव सर्वसाधारणमा देखिनेछ । धितो कर्जाको ब्याजदर, क्रेडिट कार्डको कर्जा र अन्य ऋण सबैको ब्याजदर बढ्नेछ । अहिले नै अमेरिकाको उपभोक्ता मनोबल अर्थतन्त्र अनिश्चित अवस्थामा छ । यो बिन्दुसम्म अवस्था आउनु भनेको अकल्पनीय हुनेछ, उपभोक्ता मनोबल र अर्थतन्त्रमा समेत व्यापक क्षति गराउनेछ । किन बढ्दै छ अमेरिकामा कर्जा सीमाको समस्या ? अमेरिकाले सन् १९१७ मा कर्जा सीमा लागू गरेको थियो । पहिलो विश्वयुद्धको समयमा सरकारलाई पैसा उठाउन सजिलो होस् भनेर यसलाई लागू गरिएको थियो । सिद्धान्ततः कर्जा सीमाले कंग्रेसलाई खर्चमाथि निगरानी गर्ने अवसर दियो । तर, कर्जा सीमाको विषयमा गुटबन्दी बढाएको छ । राजनीतिक धु्रवीकरण बढाएको छ अनि अमेरिकाको कर्जा आकाशिएको छ । १ दशकमा सरकारको ऋण दोब्बर भएको छ । वित्तीय संकट र कोरोना भाइरसको महामारीको समयमा सरकारले व्यापक खर्च गर्दा पनि कर्जा बढेको हो । अर्को कारणचाँहि बजेट घाटा हो । सन् २००१ यता हरेक वर्ष अमेरिकाको बजेट घाटामा गएको छ । अहिले कर्जाको सीमा राजनीतिक मोलमोलाइको मुख्य विषय बनेको छ । सन् २०११ मा तत्कालीन राष्ट्रपति बाराक ओबामाले ९ खर्बभन्दा धेरै खर्च घटाउने सहमति जनाएपछि कर्जा सीमाको समस्या समाधान भएको थियो । तर, कर्जाको सीमा सोही अनुपातमा बढाइयो । केही रिपब्लिकनहरूले यसपटक पनि खर्च कटौतीमा जोड दिइरहेका छन् । तर, डेमोक्रेटहरूले उक्त प्रस्ताव ठाडै अस्वीकार गरेका छन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

लैंगिक हिंसाविरुद्ध १६ दिने अभियान

विश्वकै दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको तथा सबभन्दा धेरै जनसंख्या भएको चीनमा विगतमा सम्पन्न वेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)को दोस्रो सम्मेलनमा ३७ देशका राष्ट्र प्रमुख अगाडि हाम्रा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफ्नो भाषा नभए पनि कनिकुथी अंग्रेजी बोल्ने मान्यतालाई तोड्दै गौरवसाथ नेपाली भाषामा सम्बोधन गरेको सुन्दा धेरै खुसी लाग्यो । त्यो सम्मेलनमा उपस्थित धेरैजसो राष्ट्र प्रमुख पुरुष […] The post लैंगिक हिंसाविरुद्ध १६ दिने अभियान appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

राजधानी दैनिक कार्तिक २०७९

निराशाजनक वैदेशिक लगानी

मुुलुकको आर्थिक समुन्नतिका लागि वैदेशिक लगानी भित्र्याउन उच्च प्राथमिकता दिइए पनि नेपालमा यस्तो लगानीको परिमाण अपेक्षा र प्रतिबद्धताको दाँजोमा निराशाजनक नै छ । विभिन्न सुधारात्मक कदम चालिए पनि त्यसले यो अवस्थामा खासै सुधार ल्याउन सकेको देखिँदैन । नेपालसरहका अन्य मुलुकले लगानी भित्र्याउन निकै सफलता पाए पनि यहाँ भने त्यस्तो अवस्था नदेखिनुमा विभिन्न कारण रहेका छन् । तिनको तथ्यपरक विश्लेषण गरी तिनमा ठोस सुधार ल्याउन आवश्यक देखिन्छ । विदेशी कम्पनीप्रति नेपालीहरूको नकारात्मक दृष्टिकोण र राजनीतिक अस्थिरतासमेत वास्तविक लगानी कम हुनुका कारक हुन् । २५ वर्षको अवधिमा नेपालमा खुद कुल वैदेशिक लगानी जम्मा रू. १ खर्ब १० अर्ब मात्रै भित्रिएको पाइन्छ । यो रकम विदेशी लगानी, लाभांश, शेयरविक्री तथा प्रोजेक्ट विक्रीबापतको रकम घटाएपछिको हो । लगानीकर्ताहरूले लगानीमा चासो देखाएको तथा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको कुल रकममध्ये ३४ दशमलव १ प्रतिशतमात्र लगानी भित्रिएको छ । लगानीको आशय व्यक्त गर्दैमा वा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दैमा लगानी आइहाल्दैन । त्यस्तै सबै लगानी एकैपटक भित्रिने पनि होइन । तैपनि कुल जीडीपीको १ प्रतिशतभन्दा पनि कम खुद वैदेशिक लगानी भित्रिनुले निराशाजनक तथ्यांकलाई नै पुष्टि गर्छ । चासो देखाएर पनि किन उनीहरू यहाँ लगानी ल्याउन चाहिरहेका छैनन् भन्नेमा नेपालले पर्याप्त अध्ययन र तिनबाट प्राप्त निष्कर्षअनुसार सुधार ल्याउन चुकेको देखिन्छ । यसको अर्थ नेपालले कुनै पनि सुधार गरेको छैन भन्ने होइन । धेरै पक्षमा सुधार गरेको छ । कानूनी र प्रशासनिक सुधारलगायत लगानीकर्ताका चासोलाई सम्बोधन गर्ने गरी अन्य सुधार पनि गरेको छ । तर, वैदेशिक लगानीका अन्य प्रतिस्पर्धीको दाँजोमा नेपालको सुधारको गति निकै ढिलो छ । नेपालले लगानी सम्मेलन गरेर लगानीयोग्य मुुलुक भएको सन्देश दिन प्रयास पनि गरेको हो । यसबाट सम्भावित लगानीकर्ता आकर्षित भएका पनि हुन् तर तिनले यहाँको कुन कुरा चित्त नबुझाएर लगानी गर्न हिचकिचाए भन्ने पक्ष थाहा पाउनु महत्त्वपूर्ण हुन्छ । नाफामा दृष्टिले नेपाल सम्भावनायुक्त क्षेत्र हो भन्ने त यहाँ लगानी ल्याएका डाबर नेपाल, युनिलिभर, भोटेकोशी आयोजना, एनसेल जस्ता कम्पनीले आर्जन गरेको मुनाफाबाट स्पष्ट नै देखिन्छ । तर, यी कम्पनीले जति नै मुनाफा गरे पनि थप लगानी किन ल्याएनन् अथवा मुनाफाको अंश नेपालमा किन लगानी गरेनन् भन्ने कुराको विश्लेषणले वैदेशिक लगानीको भित्री कथालाई बुझ्न मद्दत गर्छ । लगानीकर्ताले हेर्ने सबैभन्दा ठूलो कुरा भनेको लगानी फिर्ता, लाभांश आफ्नो देशमा लैजाने सहजता, व्यवसाय विस्तारको वातावरण, लगानीको सुरक्षा र जोखिमजस्ता विषय हुन् । नेपालको क्रेडिट रेटिङ भएको छैन । त्यसो हुँदा यहाँ लगानी गर्नु कत्तिको जोखिमपूर्ण छ भन्ने थाहा पाउन उनीहरूलाई गाह्रो हुन्छ । नेपालकै व्यवसायीहरूले आक्रामक लगानी विस्तार नगरेपछि उनीहरू हचकिनु स्वाभाविक हो । त्यस्तै राजनीतक प्रभुत्वका कारण व्यवसायमाथि हुन सक्ने हस्तक्षेप र दबाब पनि उनीहरूले राम्ररी विश्लेषण गर्छन् । विदेशी कम्पनीप्रति नेपालीहरूको नकारात्मक दृष्टिकोण र राजनीतिक अस्थिरतासमेत वास्तविक लगानी कम हुनुका कारक हुन् । नेपालले कस्तो लगानी स्वीकृत गर्ने भन्ने सम्बन्धी प्रावधान र सर्त पनि व्यावहारिक देखिँदैन । उदाहरणका लागि ५ करोडभन्दा कम रकमको लगानी ल्याउन नपाइने व्यवस्था छ । क्षेत्रगत आधारमा आफ्नो स्वार्थअनुसार लगानीमा कडाइ गर्नु उपयुक्त हो तर यसरी रकम तोक्नुचाहिँ अनुपयुक्त देखिन्छ । प्रतिस्पर्धाका लागि यस्तो लगानी नरोक्नु तर्कसंगत देखिन्छ । साथै, सुरूमा सानो रकम आए पनि पछि ठूलो रकम आउने सम्भावना हुन्छ । अमेरिकाजस्तो ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुकले २०१९ सम्म ५ लाख डलर लगानी ल्याउनेलाई ग्रीनकार्डको व्यवस्था गरेको थियो । यसमा रोजगारी सृजना र अन्य केही प्रावधान पनि थिए । अहिले यस सीमालाई ९ लाख डलर पुर्‍याइएको छ । यस्तोमा नेपालजस्तो सानो अर्थतन्त्र र बजार भएको मुलुकले रकमको सीमा तोक्नु उपयुक्त मान्न सकिँदैन ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

केही वर्षमै विश्वकै ठूलो अर्थतन्त्र बन्दै चीन

बेइजिङ-केही वर्षको अवधिमा चीन विश्वकै ठूलो अर्थतन्त्र बन्ने र उसले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा महत्वपूर्ण रुपान्तरण गर्न लागेको छ ।कोरोनाभाइरसको महामारीले तहसनहस बनाएको विश्व र अमेरिकासँगको तनावका कारण चिनियाँ सरकारले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई उकास्नका लागि नयाँ ब्याचको नीति ल्याएको छ । यो ‘दोहोरो वितरण’ को फराकिलो छाताको मातहतमा हुने छ । यो वाक्यांसले आर्थिक गतिविधिको दुई परिधीलाई सम्बोधन […]

कारोबार दैनिक श्रावण २०७७

ठूलो अर्थतन्त्र भएको नाताले भारतले नेपालका चासो सम्बोधन गर्नुपर्छ

सम्बन्धित सामग्री