विद्यमान चुनौती पार गर्न पाकिस्तानले आर्थिक सुधार गर्दै : प्रधानमन्त्री
पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शाहबाज सरिफले शुक्रबार आफ्नो सरकारले वित्तीय क्षेत्रमा जारी चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न लगनशील भई आर्थिक सुधारका मार्गहरू पछ्याउँदै गएको बताउनुभएको छ ।
खानेपानीमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले देशको आर्थिक अवस्था सुधार गर्नु सरकारको पहिलो प्राथमिकता रहेको बताउनुभएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) धनकुटा सम्पर्क मञ्चले आज यहाँ आयोजना गरेको सम्मान कार्यक्रममा उहाँले विकास निर्माणका कामलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउन आर्थिक अवस्था सुधार हुनुपर्ने बताउनुभयो । “मैले धनकुटाका जनताको मेहनत, परिश्रम र सहयोगबाट चुनाव जितको हुँ । म सेवक …
काठमाडौँ : सत्ता साझेदार नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले सरकारले मुलुकको आर्थिक क्षेत्रको सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको निम्ति अझै प्रभावकारी कार्य गर्नुपर्ने बताएका छन्।आइतवार काठमाडौंमा शुरु भएको पार्टीको केन्द्रीय परिषद् बैठकको उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष नेपालले यस्तो बताएका हुन्। अध्यक्ष नेपालले मुलुकमा विद्यमान व्यवस्थाविरुद्ध प्रतिगामी तत्त्वले विभिन्न गतिविधि सञ्चालन गरिरहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई निस्तेज पार्न पनि सरकार र सत्तारुढ गठबन्धनमा
बेइजिङ – चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले चीनको आर्थिक सुधार ‘अहिले पनि महत्त्वपूर्ण चरण’ मा रहेको बताएका छन् । चीनको सुस्त घरेलु गतिविधि र सम्पत्ति क्षेत्रको समस्याले महामारीपछिको स्थितिमा सुधार भइरहेको छ । विश्वको सबैभन्दा दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको चीनले तेस्रो त्रैमासिकमा चार दशमलव नौ प्रतिशतले वृद्धि हासिल गरेको छ । यो बेइजिङको पाँच प्रशिततको लक्ष्यभन्दा […]
काठमाडौं । अर्थविद् एवम् सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपालमा अहिले देखिएका आर्थिक समस्या समाधानका लागि विद्यमान नीति र कानुनलाई एकीकृतरूपमा समयसापेक्ष बनाउन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घ, नेपाल (सीबीफीन)ले काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘नेपाल व्यवसाय शिखर सम्मेलन, २०२३ मा सांसद वाग्लेले ‘ओम्निबस’ आर्थिक सुधारको आवश्यकता औल्याएका हुन् ।
‘अहिले अर्थतन्त्रमा अभूतपूर्व सङ्कट देखिएको हुँदा अभूतपूर्व नीतिगत सुधार आवश्यक छ । हाम्रा नीति, नियम, ऐन, कानुनमाथिको बहस थालिनुपर्ने बेला भएको छ । अब ओम्निबस आर्थिक सुधार आवश्यक छ । यसका लागि सबै क्षेत्रको सहयोग आवश्यक छ’, सांसद वाग्लेले भने ।
पहिलो चरणको आर्थिक सुधार शुरु भएलगत्तै गृहयुद्धलगायत कारण आर्थिक वृद्धिदर उल्लेख्य देखिन नसकेकोमा गणतन्त्र स्थापनापछिको पछिल्लो १५ वर्षमा पनि नेपालले उल्लेख्य आर्थिक उपलब्धि हासिल गर्न नसक्नु गम्भीर विषय रहेको उनको भनाइ छ । अहिले अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रको गहन विश्लेषण गरी समस्या पहिचान तथा निराकरणको उपाय खोज्न आवश्यक रहेको वाग्लेले बताए ।
‘यस्तै प्रतिकूल बेलामा असल नियतले तथ्य तथ्याङ्कको सही विश्लेषणमार्फत् समाधान खोज्ने हो । यद्यपि, यसको कुनै अचुक उपाय छैन’, वाग्लेले भने, ‘संरचनागत सुधार, पारदर्शीता, सुशासन, नीतिगत स्थिरता तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट अर्थतन्त्र सुधार सम्भव हुन्छ ।’
विद्यमान आर्थिक नीतिले समस्या समाधान गर्न नसक्ने हुँदा फरक ढङ्गले नीति बहसमा लाग्ने समय आएको धारणा वाग्लेको भनाइ छ । राजनीतिक चरित्र नसुध्रने र संस्थागत भ्रष्टाचार हटाउन नसक्ने हो भने समस्या थप बढ्दै जाने उनको भनाइ छ । ‘संस्थागत भ्रष्टाचार छ । राजनीतिक दलहरू कार्यकर्ता र आसेपासे नियुक्तिमा केन्द्रित छन् । यसले आर्थिक जोखिम थप बढाएको छ’, उहाँले भन्नुभयो ।
अर्थतन्त्रको वित्तीय पाटो हेर्दा सरकारी आम्दानी र खर्चबीच असन्तुलन बढ्दै गएर अर्थतन्त्रको संरचनागत खाडल बन्नु चिन्ताको विषय रहेको वाग्लेको भनाइ छ । ‘सार्वजनिक खर्च र राजस्व सङ्कलनमा असन्तुलन देखिएको छ । राजस्व सङ्कलनभन्दा खर्च बढी भएको अवस्था छ । लक्ष्यअनुसार राजस्व सङ्कलन छैन’, उनले भने, ‘राजस्व चुहावट कसरी भएको छ भनेर हेरिनुपर्छ । खर्चको प्रभावकारिता र मितव्ययिता छैन ।’ सार्वजनिक खर्च कटौतीमा सरकार निर्मम भएर जानुपर्ने धारणा पनि उनले राखे ।
त्यस्तै, सामाजिक सुरक्षाको विषयलाई राजनीतिकरण गर्न नहुने उनले भनाइ राखे । नेपालले लिएको आर्थिक वृद्धिदरको अनुमानमा पनि डा. वाग्लेले प्रश्न उठाए । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले राखेको आर्थिक वृद्धिदरको तुलनामा निकै न्यून मात्र उपलब्धि देखिनुले अर्थतन्त्रमा ठूलै समस्या रहेको इङ्गित गरेको वाग्लेको भनाइ छ ।
‘अर्थतन्त्रमा सामान्य अङ्कको फरक स्वभाविक हो । तर, हामीले यस वर्ष आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर राखेकोमा करिब ६ प्रतिशत बिन्दुको फरक देखिएर वृद्धिदर दुई प्रतिशतमा खुम्चिने देखिएको छ । यो भनेको हाम्रो कार्यशैलीमा पक्कै पनि गम्भीर समस्या छ ।’
वाग्लेले भने, ‘बजेटको आकार अनावश्यक रुपमा बढाएर अविश्वसनीय बनाउनुभन्दा वास्तविक आकारको बजेट ल्याउन पनि उहाँले सरकारलाई सुझाव दिनुभयो ।
नेपालको सार्वभौम साख मूल्याङ्कन (सोभरेन कन्ट्री रेटिङ) नहुँदा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नसकेको उनले बताए । त्यस्तै पछिल्लो समय विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीका कारण नेपालले वैदेशिक ऋण र अनुदान र न्यून पाइरहेको उनको भनाइ छ । रासस
उदयपुर, २२ पुस । जिल्लाका पश्चिमी र पूर्वी पहाडी क्षेत्रका कृषकले केही वर्षदेखि परम्परागत बेसार खेतीलाई व्यावसायिकरुप दिइ अर्थोपार्जन गर्दै आएका छन् । जिल्लाको चौदण्डी गढी नगरपालिकाको सावा सिद्धीपुर, रौतामाई गाउँपालिकाको रौता, आपटार, त्रियुगा नगरपालिकाको साउने, खाँबु तथा उदयपुरगढी गाउँपालिकाको भलयाडाँडा र डुम्रेजस्ता पहाडी क्षेत्रमा अहिले व्यावसायिकरुपले बेसार खेती विस्तार हुँदै गएको हो । जिल्लाको […]
अनेक समस्याका बीच पनि कोभिड महामारीपछि खुम्चिएको पर्यटन क्षेत्रमा केही राम्रा संकेत देखिएका छन् । बिजुली निर्यात हुन थालेको छ । यी सम्भावनालाई हामीले ‘क्यास’ गर्न सक्नुपर्छ । अर्कोतर्फ, रेमिट्यान्स बढिरहेकाले विदेशी विनिमय सञ्चिति राम्रो स्थितिमा छ । यसले त्यतिबेला सोचिए जस्तो समस्या रहनेछ भनेर संकेत दिइसकेको छ । नेपालको आर्थिक रुपान्तरणमा निजी क्षेत्रको भूमिका […]
नेपाली कांग्रेसले न्यूनतम वार्षिक ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यसहित आर्थिक सुधारको नयाँ चरणमा प्रवेश गर्ने वाचा गर्दै आफ्नो चुनावी घोषणापत्रलाई संकल्पपत्रको नाममा सार्वजनिक गरेको छ । २०४८ सालपछि नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले पहिलो चरणको आर्थिक सुधार सुरु गरेका कारण हालसम्म अर्थतन्त्र चलायमान रहेको तथा वामपन्थी राजनीतिक दलहरूले त्यसको खुलेर विरोध गरे पनि आफू सत्तामा रहँदा […]
अहिले अर्थमन्त्री भिन्दै पार्टीका भए पनि मुलुकको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गरिरहेको छ। समय छोटो छ तर पनि विगतमा जस्तै प्रतिपक्षलाई विश्वासमा लिएर दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारका कार्यक्रमको घोषणा यही बजेटमार्फत गर्न सके अहिलेको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान ...
मुलुकको आर्थिक विकास एवं व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रचलित सार्वजनिक नीतिलाई नै आर्थिक नीति भनिन्छ । यसलाई समग्र नीतिको आर्थिक आयामको रूपमा पनि लिइन्छ । नेपालको आर्थिक नीति, संविधान चालु आवधिक योजना, प्रत्येक वर्षको आर्थिक एन र बजेट एवं सरकारद्वारा गठित विभिन्न आर्थिक सुधार कार्यदल, सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन कार्यदल जस्ता आयोग, समिति कार्यदलका सुझावहरू र सरकारद्वारा बेलाबेलामा […]
