बेइजिङ – चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले चीनको आर्थिक सुधार ‘अहिले पनि महत्त्वपूर्ण चरण’ मा रहेको बताएका छन् । चीनको सुस्त घरेलु गतिविधि र सम्पत्ति क्षेत्रको समस्याले महामारीपछिको स्थितिमा सुधार भइरहेको छ । विश्वको सबैभन्दा दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको चीनले तेस्रो त्रैमासिकमा चार दशमलव नौ प्रतिशतले वृद्धि हासिल गरेको छ । यो बेइजिङको पाँच प्रशिततको लक्ष्यभन्दा […]
सरकारले गठन गरेको समितिले विद्युत् खरीद विक्री सम्झौता गर्ने सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्थासम्बन्धी प्रतिवेदन–२०८० मा विद्युत् प्राधिकरण र त्यसका सहायक कम्पनी र सरकारको स्वामित्वमा रहेका कम्पनीका आयोजनालाई विद्युत् खरीद सम्झौता (पीपीए) का लागि प्राथमिकता दिन सिफारिश गरिएको छ । यो सिफारिशले विगतमा विद्युत् उत्पादनमा निजीक्षेत्रलाई रोकेजस्तै अवरोध गर्न खोजेको छ जुन निकै प्रत्युत्पादक हुने निश्चित छ । यसले नेपालको विद्युत् विकासमा शुरू भएको उत्साह निराशामा बदलिन्छ । सरकारले मात्रै बिजुली उत्पादन गर्ने नीति लिएकै कारण जलविद्युत्को विकास भएन र लोडशेडिङको चर्को मार खप्नुपर्यो । अहिले लोडशेडिङ हट्नुमा निजीक्षेत्रको उत्पादन नै प्रमुख कारण हो । त्यसैले कुनै पनि बहानामा निजीक्षेत्रलाई निरुत्साहित गरिनु हुँदैन ।
विद्युत् आयोजना निर्माणका विभिन्न चरण हुन्छन् । कुनै पनि आयोजना अनुमतिपत्र लिने अवस्थाको चरणमा आइपुग्दा नै केही रकम लगानी भइसकेको हुन्छ । प्रवद्र्धकहरूले कति इक्विटी राख्ने, कति कर्जा लिने र कति रकम सर्वसाधारणलाई शेयर विक्री गरी उठाउने भन्ने सम्मको हिसाबकिताब गरेर आयोजनाको काम अघि बढाएका हुन्छन् । यस्तोमा पीपीएको चरणमा आएर दु:ख दिनु वा पीपीए हुँदैन भन्नु एकातिर उनीहरूको लगानी डुबाउनु हो भने अर्कातिर जलविद्युत्को विकासको बाटो रोक्नु हो । हो, निजीक्षेत्रसँग भन्दा सरकारी कम्पनीसँग ठूला आयोजना बनाउने क्षमता होला । तर, के बिर्सनु हुँदैन भने आयोजनाको समयावधि बढाएर लागत झन्डै तेब्बर बनाइने गरेको छ । उदाहरणका लागि माथिल्लो तामाकोशी आयोजनालाई नै लिन सकिन्छ । ३५ अर्ब रुपैयाँमा निर्माण सम्पन्न हुने भनिएको यो आयोजना सम्पन्न हुँदा झन्डै ९० अर्बको हाराहारीमा खर्च भएको छ भनिन्छ । त्यस्तै निजीक्षेत्रले बनाएका परियोजनाहरूमा १८–२० करोडमा प्रतिमेगावाट विद्युत् उत्पादन भएको पाइन्छ भने सरकारले बनाएको आयोजनामा २५ करोडको हाराहारीमा लागत परेको देखिन्छ । त्यसैले सरकारी कम्पनीलाई किन आयोजना सुम्पन लागिएको हो भन्ने यसले देखाउँछ । यही समस्या आउने देखेर नै बिजुलीको उत्पादन, वितरण र प्रसारण लाइनको काम गर्ने अलग अलग कम्पनी आवश्यक छ भनिएको हो । तर, यी सबै काममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको एकाधिकार छ । एकाधिकार भएअनुसार उसले काम गर्न भने सकेको छैन । प्राधिकरणले प्रसारणलाइन नबनाइदिँदा निजीक्षेत्रको बिजुली खेर गइरहेको ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानले बताएको छ । यस्तोमा निजीक्षेत्रका लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्न जानाजान पीपीएका लागि सरकारी कम्पनीलाई प्राथमिकतामा राख्ने नीति लिइएको देखिन्छ । वास्तवमा आयोजनाहरू प्रतिस्पर्धाका आधारमा कम्पनीहरूलाई दिइनुपर्ने हो । निजी क्षेत्रले पनि क्रमश: आफ्नो क्षमता बढाउँदै छ । यस्तोमा ठूला आयोजना पनि निजीक्षेत्रले बनाउन सक्ने आत्मविश्वास पैदा भएको छ । अत: विनाभेदभाव निजीक्षेत्रसँग पीपीए गरिनुपर्छ ।
राज्यले एकातिर अनुमति खुलाउने र त्यसका लागि निजीक्षेत्रले खर्च गर्ने अनि खर्च भइसकेको अवस्थामा पीपीएका लागि सरकारी कम्पनीलाई प्राथमिकता दिने भनेको निजीक्षेत्रलाई माथि उठ्न नदिने नीति हो । सरकारले अर्थतन्त्रको सञ्चालक निजीक्षेत्र भनेर मानेको अवस्थामा यस्तो गर्नु उसको द्वैध चरित्र हो भन्न सकिन्छ । कोरोना महामारीका कारण अर्थतन्त्रमा आएको समस्याले गर्दा केही आयोजनाले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेको अवस्था छ । तिनलाई वित्तीय व्यवस्थापनमा सघाउनुका साटो उल्टो अनुमतिपत्र नै खारेज गरिदिने व्यवस्था गर्न लागिएको छ जुन गलत छ । अझै पनि मुलुकको अर्थतन्त्र संकटबाट बाहिरिइसकेको छैन । यस्तोमा उनीहरूलाई म्याद थपिनु पनि आवश्यक छ । सन् २०२८ सम्ममा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य छ । यसका लागि निजीक्षेत्रलाई लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्नु आवश्यक छ । अनुमति पाइसकेको आयोजनाको पीपीए नहुने हो भने यस्तो लक्ष्य भेट्टाउने सम्भावना हुँदैन । उत्पादन निकै बढी भइरहेको हो भने शुरूमै अनुमति दिनु हुँदैन । अनुमति दिइसकेपछि जसरी हुन्छ ती आयोजनाको पीपीए हुुुनुपर्छ, त्यसो पनि गर्न नसक्ने हो भने निजीक्षेत्रले आफ्नै हिसाबले विक्री गर्ने पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ ।
बैंकहरूले यस महीनाबाट लागू हुने गरी निक्षेपको ब्याजदर घटाएका छन् । कर्जाको ब्याजदर घट्न अझै केही समय लाग्नेछ । बजारलाई प्रभाव पार्ने ब्याजदरबाहेक अन्य पक्ष पनि रहेका हुन्छन्, जस्तो बैंक दर, मुद्रास्फीति, राजनीतिक अवस्था आदि । व्यापारको अवस्था अहिले खस्कँदो छ । आफैनो व्यापार व्यवसाय विक्रीमा राख्ने जमात पनि प्रशस्त देखिन्छ । व्यवसाय विक्रीमा राखेर विदेशिने जमात पनि बढ्दो छ ।
व्यवसाय हुन व्यापार हुन आवश्यक छ, व्यापार हुनलाई ग्राहक चाहिन्छ । ग्राहक भन्नाले किन्ने इच्छा र क्षमता राखेको व्यक्ति भनेर बुझिन्छ । अहिले ग्राहकमा इच्छा छ तर क्षमता न्यून छ । व्यापार नहुनुमा सर्वसाधारणले खर्च गर्न सक्ने क्षमता गुमाएको अवस्था भनेर बुझ्न सकिन्छ । ग्राहकको जनसंख्या घटेको होइन, तर ग्राहकको खर्च गर्न सक्ने क्षमता घटेको हो ।
सर्वसाधारणले खर्च गर्ने आधारभूत क्षेत्र भनेको शिक्षा, स्वास्थ र दैनिक घरगृहस्थी हो । अहिले शिक्षा निकै महँगो भएको छ, काठमाडौंमा बस्ने मध्यम वर्गीय परिवारले मासिक १०–१५ हजारसम्म आफैनो एउटा बच्चा पढाउन मात्र खर्च गर्नुपर्छ । एकपटक बिरामी भएर अस्पताल भर्ना हुँदा ३० देखि ५० हजारसम्म सहजै खर्च हुन्छ ।
विलासी वस्तुको खरिद तब मात्र हुन्छ, जब आधारभूत वस्तुको माग पूरा हुन्छ । मान्छे तब मात्र नयाँ लुगा किन्न तत्पर हुन्छ जब उसले दुई छाक खान, आफैना छोराछोरीको विद्यालयको शुल्क तिर्न र स्वास्थ्यका लागि खर्च जुटाउन सक्छ । यही खर्च जुटाउन नसक्दा कठिनाइ छ भने उसले नयाँ कपडा, घरजग्गा वा फर्निचरजस्ता क्षेत्रमा आफैनो बजेट छुट्याउँदैन । आज व्यापार तिनै विलासी वस्तु मात्र घटेको छ । अस्पताल, शिक्षा, खाद्यान्न वस्तुहरूका व्यापारी अहिले पक्कै पनि मारमा छैनन् । उपभोक्ताले आधारभूत मागहरू प्राप्त गरेपश्चात् मात्र अन्य मागतर्फ प्रवेश गर्छ भन्ने बारे अब्राहम मास्लोले सन् १९४३ मै उल्लेख गरिसकेका थिए । के पुष्टि हुन्छ भने बजारमा ग्राहक हराएका होइनन्, उनीहरूको प्राथमिकतामा परिवर्तन आएको हो ।
ग्राहकहरू हिजोझैं खर्च गर्न किन सकिरहेका छैनन् त ? कि त ग्राहकको आम्दानी घट्नुपर्यो, कि बजार महँगिनुपर्यो । अहिलेको अवस्थामा ग्राहकको आम्दानी केही हदसम्म घटेको हुन सक्छ । व्यापारीहरूले नै आफैनो व्यापार नहुँदा आफू मातहतको कर्मचारीहरूलाई जागीरबाट निकालेको प्रशस्त उदाहरण छँदै छन् । त्यसबाहेक पनि कोभिडकालीन समयमा ठूलो मात्रामा सर्वसाधारणले बेरोजगारी भोग्नुपर्यो । उक्त समयमा विदेशिने नेपालीहरूमा पनि कमी आयो, जसले गर्दा विप्रेषण सोही मात्रामा आउन सकेको थिएन । यसरी सर्वसाधारणको खर्च गर्न सक्ने क्षमता खुम्चिँदै गयो । बैंकले लगाएको चर्को ब्याजले गर्दा पनि खर्च गर्न सक्ने क्षमता खुम्चिँदो अवस्थामा पुर्याएको छ भन्न सकिन्छ ।
बजार महँगिएको विषयलाई नकार्न मिल्दैन । विगत केही वर्षमा बजारको मूल्य आकाशिएको छ । बिहान उठेर प्रयोग गरिने दन्तमञ्जनदेखि बेलुका सुत्ने बेला टाँगिने झुलसम्मको मूल्य विगत केही वर्षमा मात्र दोब्बर भएको छ । बाहिर गएर खाना वा खाजा खाँदा लाग्ने रकम विगत केही वर्षमा मात्र दोब्बर भएको छ । भूकम्प, नाकाबन्दीदेखि कोभिडलाई बहाना बनाएर बढाइएको मूल्य त्यसपश्चात् कहिले घटेन र बजार महँगो नै रही रह्यो । अहिलेको महँगीको भार हरेक भान्छामा अनुभव गर्न सकिने अवस्था छ । मध्यमवर्गीय बाहुलता रहेको नेपाली समाजमा अहिले महँगी चुनौतीपूर्ण विषय बनिरहेको छ । बैंकको ब्याजदर होस्, घरबेटीको भाडा होस् या फलफूल र सब्जीको मूल्य होस्, सबैलाई महँगीले समाएकै छ ।
समस्या यही दुई विषयको अन्तरमा छ । एकतर्फ सर्वसाधारणको आय नबढ्नु, अर्कोतर्फ महँगीले एउटा चरण पार गर्नु । तलब वृद्धि नभएको होइन तर जुन गतिमा भइरहेको छ, त्यो अनुपातमा मूल्य वृद्धि भएको छैन । कछुवाको गतिमा तलब वृद्धि हुनु र खरायोको गतिमा मूल्य वृद्धि हुँदा सर्वसाधारणको खर्चयोग्य रकम संकुचित भएको छ । यसले गर्दा व्यवसायले आफैनो ग्राहक गुमाउनुपर्ने अवस्था आएको बुझ्न सकिन्छ । हिजो त्यही वस्तु आफैनो आम्दानीबाट किन्न सक्ने हैसियत राखेका नेपाली सर्वसाधारण, आज उक्त वस्तु किन्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । नेतृत्वलाई ज्ञान नहोला तर यो महँगीले कतै न कतै सबैको स्तर खस्काएकै छ । बासमती चामल प्रयोग गर्नेहरू जिरा मसिनो राम्रो भन्नु, दुईओटा तरकारी प्रयोग गर्नेहरू एउटामा झरिसकेको अवस्था छ । हिजो चार जोर वार्षिक लुगा किन्न सक्ने क्षमता भएकाहरू आज दुई जोरमा चित्त बुझाउन थालेपछि स्वाभाविक रूपमा व्यवसाय र व्यापार कम भएको आकलन गर्न सकिन्छ ।
अर्थतन्त्रको चक्रीय फेरोमा यो अवस्था आउनु एउटा सामान्य अवस्था हो । तर, यो तत्काल समाधान पक्कै हुँदैन । बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदैमा समग्र समाधान तत्काल हुँदैन । सर्वसाधारणको आय बढ्न आवश्यक छ महँगीसँग सामना गर्नलाई । राजस्व खुम्चिएको यस अवस्थामा सरकारले तलब बढाउन पनि सक्दैन, जसले गर्दा तलब बढ्दैन र महँगी यथावत् या झन् बढ्छ । वैदेशिक ऋण लिएर सरकारले तलब बाँड्ने कुरा पनि हुँदैन । यस अवस्थाबाट उम्किन महँगी नियन्त्रण गर्न र आय बढाउन समग्र पहल सबै पक्षबाट आवश्यक छ । आखिर सबै आफैनो जीवनस्तर वृद्धिको अपेक्षा र रहर बोकेकै हुन्छ, परिश्रम गरिनै रहेका हुन्छन् । राजनीतिक र आर्थिक माहोलले उक्त अवस्था तत्काल सृजित गरिदिनुपर्ने अभिभारा राज्यले वहन गर्न सक्नुपर्छ ।
रेग्मी बैंकर हुन् ।
भारतको संघीय बजेटले नेपाललाई पनि कुनै न कुनै रूपमा प्रभावित पार्ने भएकाले यसप्रति विशेष चासो हुने गर्छ र त्यसको विश्लेषण पनि हुने गर्छ । त्यही भएर भारतको बजेट वक्तव्यपछि नेपालमा बजेट बनाउँदा राम्रो हुने तर्कसमेत केही अर्थशास्त्रीहरूले गर्ने गरेको पाइन्छ । भारतमा प्रस्तुत बजेटले नेपालले पाउने वास्तविक सहयोग बढाएको छ । भारतीय बजेटले लिएका नीतिबाट नेपालले सिक्नुपर्ने केही महŒवपूर्ण विषय छन् । तीमध्ये क्रिप्टोकरेन्सीलाई दिएको मान्यता र करको दरसम्बन्धी नीति अनुकरणीय रहेको देखिन्छ ।
क्रिप्टोमा लगानी गरेर नेपालीले लाभ लिइरहेका छन्, यसबाट कुनै आपराधिक काम भएको छैन भने त्यसमा लगाम लगाउनुभन्दा सहजीकरण गरिदिनु बढी उपयुक्त हुन्छ ।
विश्वभरि नै ब्लकचेनमा आधारित क्रिप्टो करेन्सीलाई सहजीकरण गरिन थालेको छ । ब्लकचेन नवीनतम प्रविधि हो, जसको उपयोगबाट क्रिप्टोकरेन्सी बनाइएको छ । यो कुनै पनि देशको केन्द्रीय बैंकबाट प्रत्याभूत नगरिएकाले मान्यता दिने र नदिने विषयमा विश्व नै विभाजित देखिए पनि यसलाई लगानीको उपकरण मान्न थालिएको छ । यसमा लगानी गर्नेहरू भारतमा प्रशस्त छन् । यसलाई मान्यता नदिएको भारतले अहिले यसको माध्यमबाट हुने भुक्तानीलाई मान्यता दिएको छ र यसबाट हुने आम्दानीमा ३० प्रतिशत कर लिने भएको छ ।
नेपालीहरूले पनि ठूलो परिमाणमा क्रिप्टोकरेन्सीमा लगानी गरिरहेको पाइन्छ । सरकारले यसलाई अवैध मानेको छ । अवैध भएकाले नै यसमा लुकिछिपी लगानी भइरहेको छ । यसमा भएको लगानीकै कारण तरलता र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा असर परेको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारले यसको नियन्त्रणका लागि कडा कदम चालेको छ । तर खुला सिमाना भएको छिमेकी मुलुकले यसलाई वैध मान्यता दिएको अवस्थामा नेपालले यसलाई अवैध मानेर रोक्न सकिन्न । त्यसैले भारतीय बजेटले लिएको नीतिका आधारमा नेपालले यसमा समीक्षा गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसमा लगानी गरेर नेपालीले लाभ लिइरहेका छन्, यसबाट कुनै आपराधिक काम भएको छैन भने त्यसमा लगाम लगाउनुभन्दा सहजीकरण गरिदिनु बढी उपयुक्त हुन्छ ।
विश्व चौथो औद्योगिक क्रान्तिको संघारमा छ बिग डाटा, नानो प्रविधि, कृत्रिम बौद्धिकता, ब्लकचेन प्रविधि आदि चौथो औद्योगिक क्रान्तिका आधार हुन् । नेपालले पहिलो र दोस्रो औद्योगिक क्रान्तिले दिएको अवसर गुमायो । तेस्रो औद्योगिक क्रान्ति सूचनाप्रविधिको क्रान्ति (आईटी रिभोल्युशन) हो । त्यो लहरबाट नेपालले थोरै लाभ लिन सक्यो तर त्यो अझै नगण्य नै छ । आाईटी रिभोल्युशनकै अर्को चरण वा चौथो औद्योगिक क्रान्ति ब्लकचेन मानिन्छ । यसले सारा दुनियाँलाई प्रभावित पारेको र यसलाई सहजीकरण भइरहेको छ । ब्लकचेन प्रविधि क्रिप्टोकरेन्सीका लागि मात्र प्रयोग नभई सूचनाप्रविधिका अन्य क्षेत्रमा समेत प्रयोग हुन्छ जसको लाभ लिन पनि यसलाई मान्यता दिइनु उपयुक्त हुन्छ । वास्तवमा नेपालको नीति नै हरेक क्षेत्रमा नियन्त्रणमुखी देखिन्छ । यहाँ भनेको उद्योग व्यवसाय तथा प्रविधिसँग सम्बन्धी ऐनकानूनहरू प्रवर्द्धनात्मक भन्दा पनि नियन्त्रणात्मक रहेका देखिन्छन् । त्यही हुँदा नयाँ प्रविधिले नेपालले कानूनी अडचन भोग्नु परिरहेको छ ।
भारतीय बजेटले लिएको नीतिबाट नेपालले सिक्ने अर्को कुरा केन्द्रीय बैंकले निकाल्ने डिजिटल मुद्रासम्बन्धी नीति हो । यसमा नेपाल राष्ट्र बैंकले अध्ययन थाल्ने भनी मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भएको छ । भारतले लिएको नीतिले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई यसका लागि केही सहज बनाउन सक्छ । क्रिप्टोमुद्रा र डिजिटल करेन्सी उस्तै हो भन्ने सोचाइ कसै कसैमा पाइन्छ । तर, यी दुई अलग कुरा हुन् । भारतमा करका दरहरू नेपालमा भन्दा कम छ । करको दर जति कम भयो त्यति अर्थतन्त्रलाई गति दिन्छ, उत्पादन बढ्छ । भारतले आगामी आवमा करका दरहरूमा कुनै परिवर्तन गरेको छैन । नयाँ म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी वा सामान्य फर्महरूले शेयर बेच्दा हुने पूँजीगत लाभमा लाग्ने कर आधाभन्दा कम गरिदिएको छ । यसरी कर कम गर्दा नयाँ व्यवसायहरू स्थापना गर्न प्रोत्साहन मिल्छ । जसरी पनि बढी कर उठाउनमात्रै केन्द्रित नेपालले भारतीय बजेटको यो नीतिबाट पाठ सिकेर न्यून कर निर्धारण गरी अर्थतन्त्र विस्तारलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
नेपालको निर्यातमा स्थायित्वको प्रश्न बारम्बार उठ्ने गरेको छ । निर्यातयोग्य वस्तु वर्षाकालका खहरेझैं एक्कासि सतहमा देखा पर्ने र छोटो समयमै सुकेर जाने प्रवृत्ति नेपालको निर्यात क्षेत्रमा बारम्बार दोहोरिइरहेको पाइन्छ । विभिन्न छिद्रको प्रयोग गरी निर्यात गर्ने प्रचलनको शुरुआतसँगै यो प्रवृत्ति वृद्धि भएको देखिन्छ । निर्यातकर्तालाई क्षणिक कालका लागि लाभ हुने र मुलुकको व्यापारघाटामा केही मात्रामा सुधार आउने देखिए तापनि दीर्घकालमा यस्ता निर्यात देशको समग्र अर्थतन्त्रलाई स्वस्थ्य बनाउन खासै भूमिका खेलेको पाइँदैन । वनस्पति घ्यूको निर्यातबाट शुरू भएको यो प्रचलन तामाको तार, एक्रेलिक यार्न, जिङ्क अक्साइडमा समेत विस्तार भएको थियो ।
सुन्निएको निर्यातलाई साइजमा ल्याउन र स्वस्थ्य अर्थतन्त्रको जग बसाल्न आवश्यक कदम चाल्न ढिलो गर्न नहुने अवस्था सृजना भएको छ । अन्यथा नेपालको निर्यात रातारात तासको घर ढलेजस्तै ढल्न सक्छ ।
भारतमा चरम डलर अभावलाई भरथेग गर्न भारतबाट प्रदान गरिएको छूट यो समस्याबाट भारतमुक्त भएसँगै यस्ता सुविधामा भारतबाट परिमाणात्मक बन्देजहरू लगाइँदा यी वस्तुको निर्यातमा ज्यादै कमी आएको सर्वविदितै छ । यी घटना क्रमले एकातिर सम्बद्ध उद्योगहरू रातारात धराशयी हुन गई बेराजगारी समस्या सृजना हुन गएको र अन्य निर्यातयोग्य उत्पादनहरूको प्रवर्द्धनमा समेत यथोचित ध्यान जान नसकेको देखिन्छ । बढेको निर्यात र सुन्निएको निर्यातमा विभेद नगर्दा यस्ता समस्याहरू बारम्बार दोहोरिइरहन्छन् ।
विदेशतिर सुन्निने सम्भावना भएका र सुन्निएका निर्यातलाई निरुत्साहित गर्ने नीतिहरू तर्जुमा गरिएका हुन्छन् । उदाउँदा अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरू यस विषयमा बढी सजक देखिएका हुन्छन् । यस्ता उद्योगको निर्यात एक्कासि बन्द हुँदा उत्पन्न हुने बेरोजगारी समस्याका कारण सृजना हुने आर्थिक सामाजिक अस्थिरताप्रति उनीहरू बढी सजग हुन्छन् । गतवर्ष स्वास्थ्य उपकरण र पहिरन निर्यातमा चीनले धेरै कडाइ गरेको थियो, सुन्निएको निर्यातको समस्यामा मुलुक नफसोस् भन्ने ध्येयका साथ । गुणस्तर, विश्वसनीयता र देशको समग्र व्यापारिक साख समेत दाउमा लाग्ने हुँदा सुन्निएको निर्यातलाई यसरी निरुत्साहन गर्ने गरिन्छ ।
आयातमा आधारित निर्यातका स्थायित्व प्रदान गर्न त्यस्ता वस्तुहरूमा अधिकाधिक मूल्ययोग गर्ने गरिन्छ र त्यसमा आफ्नो देशको परिचय स्थापित गराइन्छ । विशेषगरी यूरापेली मुलुक र उदाउँदा एशियाली अर्थतन्त्रहरूले कच्चापदार्थ आयात प्रवद्र्धन नीति अंगीकार गरेका हुन्छन् । स्वीट्जरल्यान्डको कफीको दाना आयात यसको सबैभन्दा ज्वलन्त उदाहरण हो । अफ्रिकाबाट कफीको दाना आयात गरी त्यसलाई उच्च कोटिको प्रशोधन र ब्रान्डिङपश्चात् आफ्नो देशमा खपत र विदेशमा निर्यात गर्ने स्वीस सरकारको नीति रहेको छ । यही विधिबाट ल्याटिन अमेरिका, अफ्रिका र एशिया महादेशबाट कच्चापदार्थ आयात गरी त्यसमा आफ्नो देशको प्रविधि, शीप र साखद्वारा ती वस्तु निर्यात गर्ने एशियाका उदाँउदा अर्थतन्त्र र यूरोप र अमेरिकी मुलुकहरूका औद्योगिक र निर्यात रणनीति रहेको पाइन्छ ।
निर्यातमा कच्चापदार्थ, अर्धप्रशोधित कच्चापदार्थ र प्रशोधित तयारी माल वस्तुहरूका तीन चरण हुन्छन् । यस्ता चरणहरूमा कही एचएसकोडको शीर्षक नै परिवर्तन हुने गर्छ । उदाहरणका लागि धेरै देशहरूले एचएसकोडको शीर्षक ५२ अन्तर्गत कपास आयात गर्ने गर्छन् भने उक्त कपास प्रशोधन गर्दै शीर्षक ६१ र ६१ बाट तयारी पोशाक निर्यात गर्ने गर्छन् । हाल तयारी पोशाक निर्यातमा अब्बल दर्जा प्राप्त गर्दै आएको बंगलादेश यही शैलीमा कपास हुँदै कपडा र तयारी पोशाक निर्यात गर्ने गर्छ । चीनले शीर्षक २६ अन्तर्गत धातुका धाउहरू आयात गरी शीर्षक ७२ देखि शीर्षक ८१ सम्मका विभिन्न धातुजन्य उत्पादन स्वदेशमा खपत गर्ने र विदेशमा निर्यात गर्ने रणनीति अंगीकार गर्दै आएको छ ।
कम्तीमा एचएस कोडको अन्तिमका दुई अंकमा परिवर्तन हुने अवस्थालाई अन्तरराष्ट्रिय व्यापारका दृष्टिमा मूल्ययोगको मान्यता प्राप्त हुने गर्छ । मूल्ययोगको यो मान्यता सर्वमान्य भने छैन । यही मान्यतामा आधारित रही सामान्य खालको मूल्ययोग गरेर निर्यात गर्ने चलन नेपालमा पनि चलेको छ । वर्तमान समयमा खाद्यतेलहरूको निर्यात यही परिभाषाभित्र रही हुने गरेको छ । तर, हाल यूरोपेली संघका देशहरूमा कम्तीमा दुई चरणको प्रशोधनलाई मात्र मूल्ययोग मान्ने कुरा बाहिर आइरहेको छ । एकचरणको मूल्ययोगमा उनीहरू त्यत्ति विश्वस्त हुन सकेका छैनन् ।
यस परिभाषाअनुसार मूल्ययोग हुन पामको दाना आयात गरेर कच्चा तेल हुँदै प्रशोधित पामतेल निर्यात गर्नुपर्ने हुन्छ । फलपूmलको लेदो आयात गरेर जुस निर्यात गर्ने नभई फलपूmल नै आयात गरेर त्यसबाट पल्प तयार गरी प्रशोधित प्याक्ड जुस निर्यात गर्ने प्रक्रिया यस परिभाषाभित्र पर्न जान्छ । यस प्रक्रियाबाट हुने निर्यातले एकातिरर स्वदेशमा रोजगारी सृजना गर्ने अर्कोतिर प्रविधिको स्तरोन्नति हुने र मूल्ययोगको प्रतिफल स्वदेशमा अधिकतम रूपमा वितरण हुने हुँदा यस्ता निर्यातहरू एक चरणको मूल्ययोगभन्दा बढी लाभदायी हुने गर्छन् । एक चरणको मूल्ययोगमा देखिने कमजोरीहरू पनि यस दुई चरणको मूल्य योगमा रहने गर्दैनन् ।
यदि दुई चरणको मूल्ययोगको मान्यतालाई अंगीकार गरेको भए वनस्पति घ्यूको निर्यातबाट शुरू भएको यो प्रचलन तामाको तार, एक्रेलिक यार्न, जिङ्क अक्साइडको निर्यातको अस्वाभाविक उतारचढावबाट मुलुक गुज्रनुपर्ने थिएन । तसर्थ मूल्यको प्रतिशतको मापदण्डभन्दा दुई चरणको प्रशोधनको मापदण्ड बढी व्यावहारिक देखिन्छ । उदाउँदा अर्थतन्त्रमा उत्पादनहरू एक चरणको मूल्ययोगको नाममा विकसित देशमा पठाउने प्रवृत्तिमा पनि यस दुई चरणको मूल्ययोगले नियन्त्रण गर्ने गर्छ । नेपालजस्ता अल्पविकसित मुलुकहरूलाई विकसित देशहरूले प्रदान गर्ने सुविधाहरू उदाउँदा अर्थतन्त्रका उत्पादन निर्यात गर्ने माध्यम हुनबाट जोगाउन पनि दुई चरणको मूल्ययोगले योगदान दिने गर्दछ ।
परन्तु, निर्यात वृद्धिका राजनीतिक उद्देश्यहरू परिपूर्ति गर्न एकचरणका मूल्ययोगयुक्त वस्तुहरू विशेष गरी एचएस कोडको अन्तिमका दुई अंकमा परिवर्तन हुने वस्तुहरूको निर्यातले ग्राफमा सन्तोषजनक प्रस्तुति दिए तापनि दीर्घकालमा यस्ता निर्यातले मुलुकमा स्वस्थ्य अर्थतन्त्रको विकास गर्न सोचेजस्तो सहयोग हुँदैन । नदलेको दाल आयात गरेर दलेको दाल निर्यात गर्ने, नफलेको चामल आयात गरेर फलेर चामल निर्यात गर्नेजस्ता प्रवृत्ति बढ्दै गएमा कालान्तरमा यसले अर्थतन्त्रको नकारात्मक पक्षलाई बढावा दिन्छ । निर्यातमा निर्यातकर्ताका स्थानमा तिकडमवालाहरू हावी हुन जान्छन् । विगतमा बोनस भौचर स्कीम र दोहोरो विनिमय प्रणालीले निर्यातमा सुधार आउनुको साटो यस्तै तिकडमवालाहरूको हालीमुहाली चलेको तथ्य सर्वविदितै छ ।
उपर्युक्त पक्षलाई दृष्टिगत गर्दै दुई चरणको मूल्ययोगको नीति नेपालले पनि लागू गर्नु आवश्यक छ । सुन्निएको निर्यातलाई मोटाएको ठान्ने वर्तमान परिपाटीको पनि सँगसँगै अन्त्य हुन आवश्यक छ । अर्बौंका आँकडामा निर्यात भइरहेको पामतेल भारतको एउटा सानो निर्णयले रातारात लाखमा झर्न पुगेको तथ्यबाट सम्बद्ध पक्षहरू समयमै सचेत हुन आवश्यक छ । सुन्निएको निर्यातलाई साइजमा ल्याउन र स्वस्थ्य अर्थतन्त्रको जग बसाल्न आवश्यक कदम चाल्न ढिलो गर्न नहुने अवस्था सृजना भएको छ । अन्यथा नेपालको निर्यात रातारात तासको घर ढलेजस्ते ढल्न सक्छ । यस खतरातर्फ सबैले बेलैमा उचित पहल लिन आवश्यक देखिन्छ । यसका लागि कपास आयात गर्ने र तयारी पोशाक निर्यात गर्नेजस्ता नीतिहरू हरेक उद्योगमा लागु गर्नुपर्छ ।
व्यापार तथा निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत बजगाईंका यी विचार निजी हुन् ।
मुद्रास्फीति, उत्पादनमा कमी, चर्को कर दर, अनियन्त्रित बजार, भ्रष्टाचार, अधिक परनिर्भरता आदि कारणले महिनैपिच्छे बजारभाउ वृद्धि भइरहेको छ । मुद्रास्फीति नियमित आर्थिक चक्र भए पनि नेपालको नीतिगत तथा कार्यगत कमजोरीले गर्दा अझै बढी प्रताडित हुँदै गएको छ । विकासको पथमा अग्रसर अर्थतन्त्रमा मुद्रास्फीति आवश्यक हुन्छ । तर, त्यसले वाञ्छित लाभ अर्थतन्त्र र उपभोक्ताले पाएनन् भने प्रत्युत्पादक हुन पुग्छ । प्रख्यात अर्थशास्त्री किन्सले भनेका छन्– ‘यदि मुद्रास्फीतिले उपभोक्ताको माग र उपभोगलाई प्रोत्साहित गर्न र आर्थिक वृद्धिमा टेवा पु¥याएको छ भने त्यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ । सन् २०१५ देखि २०२० सम्मको नेपालको मुद्रास्फीति वृद्धिदर हेर्दा अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा २०१६ मा सबैभन्दा बढी ९ दशमलव ९ प्रतिशत र २०२० मा ६ दशमलव ३ प्रतिशत वृद्धि भएको थियो ।
उत्पादन वृद्धि गरेर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने, निर्यात वृद्धि गर्दै आयात कमि गर्ने, कलकारखाना उद्योग खोल्ने, रोजगारी वृद्धि गर्ने आर्थिक नीति कार्यक्रम र कार्यान्वयनको सट्टा चरम परनिर्भरताको माँखे साङ्लोमा देश फस्न गएको छ । न्यून आय वर्गका विदेशिएका नेपालीहरूको बचतमा पनि अत्यधिक संकुचन आएको छ । अव्यवस्थित अनि उपयुक्त नियमन र अनुगमनको अभावमा बजार भाउ कालोबजारीको जालोमा फसेको छ । बिचौलियाको बिगबिगीले गर्दा उत्पादन कर्ममा लागिपरेका कृषक पीडित छन् ।
भूपरिवेष्टित त्यसमा पनि भारतसँगको अत्यधिक निर्भरताले गर्दा नेपालको बजार मूलतः भारतीय बजारको छायामा रहनुपर्ने अघोषित बाध्यता छ । भारतमा कुनै वस्तुको मूल्य वृद्धि हुनासाथ नेपालमा त्यसको अनुपातिकभन्दा धेरै बढी प्रतिशतमा मूल्य वृद्धि हुन्छ । नून, तेल, चिनी, चामल, दाल, चियापत्ती, साबुन मारमसला र खस्रा कपडा, स्वास्थ्योपचार, औषधिमा समेत सरकारी नियमन नहुनुले उपभोक्ताहरू मारमा परेका छन् । सरकारले न्यूनतम आधारभूत कुरा पनि दिन नसक्नु लोकतन्त्रकै लागि प्रत्युत्पादक हुन सक्छ ।
हालै सरकारले २–३ खेपमा इन्धन र ग्यासमा मूल्य वृद्धि गरेको छ । इन्धन र ग्यासको आपूर्ति सम्पूर्ण रूपमा विदेशबाट हुन्छ भन्ने कुरामा नेपालीहरू अनभिज्ञ छैनन् । भाउ बढ्दा र घट्दा ठूला व्यापारीहरूले पहिले नै जानकारी पाउँछन् भन्ने कुरा पनि छर्लंगै छ । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्य घटबढको आधारमा इन्धनको भाउ वैज्ञानिक र उचित ढंगले घटबढ गरिनुपर्ने हो, तर घट्दा मूल्य प्रायः घटाएको पाइएको छैन भने बढ्दा नयाँ आपूर्ति नआउँदै नेपालमा भाउ बढाइएको पाइन्छ । मूल्य वृद्धि गरिँदा सरकारले कमसेकम सम्बद्ध विज्ञ र स्थापित उपभोक्ताहरूको रायसल्लाह लिनु आवश्यक छ ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा व्यापारीको मात्रै होइन, आम उपभोक्ताका प्रतिनिधि र विज्ञको सहभागिता पनि महŒवपूर्ण हुन्छ । उदेकलाग्दो विषय त के छ भने नेपालमा बजार भाउ महँगो बनाउन सरकार नै लागिपरेको देखिन्छ । सरकारले गर्ने मुख्य काममध्ये नेपाली बैंक नोट र सिक्का निष्कासन पनि हो । बैंक नोट र सिक्का छाप्ने र मिन्ट गर्दा सरकारको ठूलै धनराशी खर्च हुने भए पनि यो कार्य सरकारबाहेक कसैले गर्न पाउँदैन । त्यसैले देशको परिस्थति, बजारको माग, आमनागरिकको चाहना र अन्तरराष्ट्रिय मापदण्ड र नियमअनुसार प्रत्येक देशले आआफ्नो नोट र सिक्का छाप्ने गर्छन् । नेपालले पनि नोट र सिक्का छाप्दै आएको छ तर विगत केही वर्षयता नजानिँदो किसिमले रुपैयाँ १, २ को नोट छाप्न छोडेको छ । त्यसैगरी सिक्का पनि १ र २ रुपैयाँका दशैंतिहारका लागि झारा टार्न अलिकति बैंकमा पठाउने गरेको पाइन्छ । त्यसरी बैंक पुगेको सिक्का पनि सर्वसुलभ हुँदैन । उही धनीमनी र सम्पर्क हुनेहरूले पाउँछन् । पहिले १ दाम (१ पैसाको चौथाइ भाग) १, पैसा, ५ पैसा, २५ पैसा, ५० पैसा ( १ मोहोर) १ रुपैयाँका सिक्का निष्कासन गरिन्थे । त्यस बेलाको भाउ पनि त्यसैअनुसार कायम हुन्थ्यो । अब अहिलेको अवस्थामा त्यो कुरा गर्नु को त अर्थ छैन । तर, कमसेकम बजारमा चाहिने सिक्का र बैंक नोट त सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने होइन ? हालै सवारीसाधनको यात्रु भाडा १८, २३ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ, बैंक नोट र सिक्काको अभावमा यात्रुले हरेकपटकको यात्रामा २ रुपैयाँ गुमाएका छन् । यो त सामान्य उदाहरण हो । महत्त्वपूर्ण कुरा के भने अब हरेक चिजको भाउ ५ रुपैयाँबाट शुरू भएको छ । बजार भाउ कसले बढायो त ? सरकारको गैरजिम्मेवार नीतिले विपन्न वर्ग र साना किसानहरू झनै ठूलो मारमा परेका छन् । किसानसँग बिचौलियाले एक मुठा साग २ रुपैयाका दरले किन्छ र बिचौलियाले ५ रुपैयाँमा वा ६–७ रुपैयाँमा बेच्छ, अब भन्नुहोस् को ठगियो, कसले लुट्यो अनि कसका कारणले यो परिस्थिति सृजना भयो ?
अर्थशास्त्रको सामान्य ज्ञान भएको मान्छेले पनि यति सरल कुरो त बुझिहाल्छ भने सरकारले नबुझेको होला र ? नेपालमा डिजिटल कारोबार भई जनतासम्म पुग्न निकै लामो र कठिन चरण पार गर्नु पर्नेछ । त्यसैले आम जनताको हित सोचेर तत्काल १, २ का बैंक नोट र तदनुरूप चल्तीमा अनिवार्य चाहिने सिक्का निष्कासन गरी सर्वसुलभ गराउनु ढिलो हुन लागिसकेको छ । धेरै हदसम्म अहिलेको जनता अर्थात् सर्वसाधारण उपभोक्ताले भोग्नुपरेको महँगीमा सरकारी गलत नीति र लापरबाहीको ठूलो भूमिका रहेको छ । सरकारी होस् या निजी जहाँ भए पनि रकम कलमको कारोबार हुने ठाउँमा १,२ रुपैयाँका नोटको अभावमा ग्राहक ठगिने अनि सेवाग्राहीलाई पनि पैसा फिर्ता दिन खुद्रा रकमको अभाव र तीता वादविवादमा अल्झिनु पर्ने समस्या बढ्दै गएको छ । बजार भाउको न्यूनतम मानक नै रू. ५ हुन थालेको छ । ठूलाठूला कारोबार गर्ने नवधनाढ्य, बिचौलिया, माफियाजस्ता वर्गलाई यो सूक्ष्म अर्थशास्त्रले केही महत्त्व नराख्ला तर बहुसंख्यक नेपालीसँग यसको गहिरो सम्बन्ध छ ।
लेखक संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्वकर्मचारी हुन् ।
विराटनगर । स्वदेशी वस्तुको उपभोग अभिवृद्धि गरी आत्मनिर्भर र समुन्नत राष्ट्र निर्माणमा सघाउने उद्देश्यले उद्योग संगठन मोरङ र मोरङ व्यापार संघले प्रारम्भ गरेको ‘मेरो देश, मेरै उत्पादन’ अभियानको दोस्रो चरण प्रारम्भ भएको छ । दुवै संस्थाले तयार पारेको निमोनिक लोगो फ्रेम र प्रतिबद्धतापत्र प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई प्रदान गरेर यसको शुरआत गरिएको हो ।
दुवै संगठनले बुधवार नै प्रदेश १ का भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री रामबहादुर मगर, सामाजिक विकास मन्त्री उषाकला राई र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री कला घलेलाई समेत लोगो हस्तान्तरण गरेका छन् ।
फ्रेम गरिएको लोगोमा ‘मेरो पहिलो रोजाइ स्वदेशी उत्पादन हो, म मेरो दैनिक आवश्यकता स्वदेशी उत्पादनबाटै पूरा गर्दछु, म आफ्ना छिमेकी, साथीभाइ, इष्टमित्र सबैलाई स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्न प्रेरित गर्दछु र उच्च स्वाभिमान र गौरवका साथ म मेरो स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धनमा सधैं लागिपर्नेछु’ भन्ने चारबुँदे प्रतिवद्धता उल्लेख नेपाली कागजमा तयार गरिएको पेपर स्टेण्ड दुवै संस्थाका तर्फबाट प्रदान गरिएको छ ।
स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धन गरी राष्ट्रिय आर्थिक एवं औद्योगिक विकासमा टेवा पुर्याउने लक्ष्यका साथ उद्योग संगठन मोरङ र मोरङ व्यापार संघले यो अभियानको थालनी गरेका हुन् । राष्ट्रव्यापी रूपमा गत चैत १३ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट ‘मेरो देश, मेरै उत्पादन’ प्रारम्भ गरिएको अभियानलाई जनस्तरसम्म पुर्याउन अहिले दोस्रो चरणमा प्रारम्भ गरिएको कार्यक्रममा उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेलले बताए । दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने वस्तुमा स्वदेशी उत्पादनलाई नै प्रयोगमा ल्याउन अनुरोध गर्दै उनले यस अभियानलाई सार्थक बनाउँदै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण र बढ्दो व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न सबैको साथ र सहयोग रहने विश्वास व्यक्त गरे ।
मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले स्वदेशी उद्योगहरूको संरक्षण एवं प्रवद्र्धनका लागि सरकारले सार्वजनिक खरीद ऐनमा समेत स्वदेशी वस्तु खरीदलाई प्राथमिकता दिई सोही अनुरूपको व्यवस्था गर्न आग्रह गरे । व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरी सन्तुलनमा ल्याउनका साथै समुन्नत राष्ट्र निर्माणमा सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले प्रारम्भ गरिएको सो अभियानलाई प्रदेश सरकारले आफ्नै अभियानको रूपमा लिनुपर्ने धारणा उनले राखे ।
मुख्यमन्त्री राईले संगठन र संघले शुरू गरेको उक्त अभियानले राष्ट्रिय आर्थिक र औद्योगिक विकासको प्रवद्र्धनमा थप टेवा पुग्ने विश्वास राख्दै अभियानको कार्यान्वयनमा साथ र सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री मगरले कृषिको सबलीकरणका साथै कृषि र उद्योग क्षेत्रको सन्तुलित विकासले समृद्ध राष्ट्र निर्माणमा सहयोग पुर्याउने भन्दै सो अभियानलाई अत्यन्त सकारात्मक रूपमा लिएको बताए । यस्तै सामाजिक विकास मन्त्री उषाकला राईले स्वदेशी उद्योगहरूको प्रोत्साहन एवं स्वदेशी वस्तुको प्रयोगमा यस अभियानले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने विचार व्यक्त गरिन् ।
हाम्रा दुई छिमेकी छन् चीन र भारत । चीनमा सुरु भएको कोभिड–१९ त्यहीँ भने दीर्घकालसम्म संक्रमण गर्ने अवसर पाएन । कोरोना संक्रमणबाट आमजनतालाई रक्षा गर्न चालेको स्वास्थ्यको रक्षात्मक मोडेलका कारण संक्रमित हुने र हताहती हुनेको संख्या अन्य मुलुकको तुलनामा नगण्य जस्तै हुन पुग्यो । पहिलो चरण अर्थात सन् २०२० को पहिलो त्रैमासिकमा चिनिया अर्थतन्त्र ६.८ प्रतिशतले संकुचित हुन पुग्यो ।
विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ ले गर्दा आज विश्वमा मात्र नभएर हाम्रो मुलुकमा समेत नकारात्मक असर पु- छ । चलचित्र क्षेत्र पनि यसबाट अछुतो छैन । मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिएको चलचित्र क्षेत्रलाई समग्र मुलुकको विकासका लागि अत्यन्तै महत्वपूर्ण कडीका रूपमा पनि लिन सकिन्छ । समग्रमा भन्नुपर्दा यस चलचित्र उद्योगबाट राज्यलाई कराडौं रुपैयाँ राजस्व प्राप्त हुन्छ र यसरी उठेको राजस्वले मुलुकको अर्थतन्त्र पनि बलियो हुन्छ । तर, विडम्बना के छ भने पछिल्लो चरण कोराना भाइरसका कारणले चैत ११ गतेबाट सुरु भएको बन्दाबन्दी विगत तीन महिनाभन्दा लामो समयसम्म लम्बिँदा यस चलचित्र क्षेत्रमा नराम्रोसँग आर्थिक संकट परेको देखिन्छ ।
