आर्थिक नीति

नेपालको आफ्नै आर्थिक नीति छ, दातृ निकायसँग मिल्नैपर्छ भन्ने छैन : अर्थमन्त्री महत

नेपाल समाचारपत्र भाद्र २०८०

प्रदेशको आर्थिक नीति सुधार्ने गरी काम गर्ने प्रदेशमन्त्री आलेको प्रतिबद्धता

तनहुँ । गण्डकी प्रदेशका नवनियुक्त आर्थिक मामिलामन्त्री जितप्रकाश आलेले प्रदेशको खस्कँदो आर्थिक नीति सुधार्ने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । शुक्रबार पदभार ग्रहण गरेपछि तनहुँ आएका मन्त्री आलेले नेपाली कांग्रेस तनहुँले आयोजना गरेको बधाई तथा सम्मान कार्यक्रममा आफ्नो कार्यकालमा प्रदेशवासीको आर्थिक सुधारको कार्यक्रम नै मुख्य प्राथमिकतामा पर्ने बताए । ‘अहिले मुलुकको आर्थिक अवस्था खस्कँदो छ । प्रदेशको आर्थिक अवस्थालाई सुधार गर्नु मेरो पहिलो प्राथमिकता हुनेछ,’ उनले भने । मन्त्री आलेले आफूले जिल्ला र प्रदेशका जनतामाथि विश्वासघात नगर्ने बताउँदै नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर इमान्दारीपूर्वक मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारलाई सदुपयोग गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले प्रदेशको आगामी बजेटमा जनमैत्री कार्यक्रम पर्ने उल्लेख गरे । कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य शंकर भण्डारी, व्यास नगरपालिकाका प्रमुख वैकुण्ठ न्यौपाने, नेपाली कांग्रेस तनहुँका उपसभापति राजेन्द्रकृष्ण श्रेष्ठलगायतले प्रदेशको खस्कँदो आर्थिक अवस्थालाई सुधारेर जनताको मन जित्ने कार्यमा जुट्न सुझाव दिएका थिए । -रासस

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

न्यूनतम साझा कार्यक्रम : ९ बुँदे प्राथमिकता, २३ बुँदे आर्थिक नीति

काठमाडौं । सरकारले नौबुँदे प्राथमिकता र २३ बुँदे आर्थिक नीतिसहित न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको १० दलीय सरकारले बिहीबार सरकारको नौबुँदे प्राथमिकता र २३ बुँदे आर्थिक नीतिसहितको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो । सरकारले ल्याएको साझा कार्यक्रममा सरकारले पूर्णता पाएको ६ महिनाभित्र नागरिकता ऐन ल्याइने […] The post न्यूनतम साझा कार्यक्रम : ९ बुँदे प्राथमिकता, २३ बुँदे आर्थिक नीति appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

राजधानी दैनिक फाल्गुन २०७९

आर्थिक नीति र कुटनीति नजान्नेलाई सरकारले राजदूत बनाएर पठाउँछ : परराष्ट्रविद् आचार्य

उज्यालो अनलाइन मंसिर २०७९

आफ्नै जगमा आर्थिक नीति

हरेक नयाँ बन्ने सरकारसँग जनताको ठूलो आशा हुन्छ । अर्थतन्त्र सुधारमा सबैभन्दा पहिला राजनीतिक नेतृत्वमा इमानदारिता हुनुपर्छ । राम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ भने भ्रष्ट कर्मचारीलाई दण्डित गर्नुपर्छ । नयाँ संविधान निर्माणपछि दोस्रो पटक मुलुकमा तीन तहकै (स्थानीय, प्रदेश, संघीय) निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । स्थानीय तहले काम सुरु गरिसकेका छन् भने संघीय र […]

कारोबार दैनिक मंसिर २०७९

बेलायतका चान्सलर हन्टले उल्ट्याए प्रधानमन्त्री ट्रसका आर्थिक नीति

बेलायतका नवनियुक्त चान्सलर जेरेमी हन्टले प्रधानमन्त्री लिज ट्रस सरकारले जारी गरेका सबैजस्तो प्रमुख र महत्त्वपूर्ण आर्थिक नीतिहरू उल्ट्याइदिनुभएको छ । उहाँले हप्तौँ लामो वित्तीय उथलपुथल अन्त्य गर्ने प्रयास स्वरूप यो कदम चालेको बताउनुभएको छ । आफ्ना योजनाहरू द्रुतगतिमा कार्यान्वयन गरेको र बजारलाई सहज र आश्वस्त तुल्याउन यी कदमहरू आवश्यक रहेको पनि चान्सलर हन्टको भनाइ छ । करमा व्यापक कटौती गर्नेसम्बन्धी सरकारको प्रस्तावले पाउन्डको मूल्यमा गिरावट आएको र बेलायत सरकारको उधारोको लागत वृद्धि भएको थियो । हन्टको कदमपछि बजारले सकारात्मक प्रतिक्...

उज्यालो अनलाइन आश्विन २०७९

मुख्यमन्त्री राउतको आर्थिक तथा औद्योगिक सल्लाहकारमा कयाल

मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले आर्थिक तथा औद्योगिक सल्लाहकार नियुक्त गरेका छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको माघ २० को निर्णय अनुसार वीरगञ्जका सत्य नारायण कयाललाई आर्थिक तथा औद्योगिक सल्लाहकार नियुक्त गरेका हुन् । प्रदेश सरकारको औद्योगिक विकास तथा विभिन्न आर्थिक नीति र योजना तर्जुमामा सल्लाह तथा सुझाव दिने उद्देश्यले आर्थिक तथा औद्योगिक सल्लाहकार नियुक्त गरिएको मुख्यमन्त्री राउतले जनाएका छन् ।

Ratopati पौष २०७८

अझै प्रभावकारी छ पृथ्वी नारायणको आर्थिक नीति

पृथ्वीनारायण शाह महान् शासकमात्र होइनन्, उनी आर्थिक योजनाकार पनि हुन् । उनको आर्थिक नीति अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक र प्रभावकारी बनेको छ । राष्ट्रियताको सबालमा उनको नीतिको हामी सबैले मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्नैपर्छ ।लगभग २ सय ५० वर्षअगाडि पृथ्वीनारायणले एकीकरण गरेको यो मुलुकको विश्वमा आफ्नै पहिचान छ । यसको विरासत निर्माण गर्न थुप्रै वीरयोद्धा तथा सपूतहरूले […]

कारोबार दैनिक मंसिर २०७८

संयुक्त सरकारको साझा कार्यक्रम : यस्तो छ आर्थिक नीति

साउन २३, काठमाडौं । कोरोना महामारीले संकटग्रस्त क्षेत्रको पुनरुत्थान गर्न सरकारले छिट्टै विषेश आर्थिक प्याकेज ल्याउने भएको छ । नेपाली कांग्रेस, माओवादी र जसपाका नेताहरु सम्मिलित सात सदस्यीय कार्यदलले तयार पारेको ‘संयुक्त सरकारको साझा नीति तथा कार्यक्रम’ मा कोभिडका कारण संकटग्रस्त उद्योगधन्दा, पर्यटन व्यवसाय, सञ्चार, यातायात, पार्टी प्यालेस, सिनेमा तथा मनोरञ्जन उद्योगलगायतका क्षेत्रहरू तथा श्रमजीवी, विपन्न, बेराजगार आदिको उत्थानका लागि बिशेष आर्थिक प्याकेजको छिट्टै व्यवस्था गर्ने बताइएको छ । यस्तै साझा कार्यक्रमभित्र आर्थिक नीति तथा कार्यक्रमसमेत राखिएको छ । यस्तो छ आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम : १. सरकारी,सहकारी र निजीक्षेत्रको समन्वयात्मक तथा क्रियाशील भूमिकाकाआधारमा नेपाललाई अल्पविकसित देशको समूहबाट माथि उठाई विकसित देशको स्तरमा पुर्‍याउने उद्देश्यकासाथ विकास निर्माण लगायतका समग्र आर्थिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने। २. जल, जमीन, जङ्गल, जडीवुटी र जनशक्ति जस्तो महत्त्व पूर्ण स्रोतसाधनहरूको उच्चतम सदुपयोग गरी मुलुकलाई तीव्र आर्थिक विकासको बाटोमा डोर्‍याउनका लागि पूर्वाधार तयार गर्ने र उत्पादकत्व वृद्धि तथा समन्यायिक वितरणमा आधारित आर्थिक एवं सामाजिक नीति अबलम्बन गर्ने। ३. वित्तीय सङ्घीयताको मान्यता अनुरूप स्रोत साधनहरूको बाँडफाँट गर्ने।संविधानमा व्यवस्था भएको अधिकारको सूची बमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीन ओटै तहबाट मानवसंशाधन, भौतिक पूर्वाधारको विकास र जनतामा सेवा प्रवाहको काममा उच्चतम प्राथमिकताको नीति लिने। ४. मानव विकास सूचाङ्कको आधारमा सबै प्रदेशको सन्तुलित विकासमा जोड दिने।गरिवीको रेखा मुनी रहेका जनताको जीवनस्तर उठाउने। ५. लगानीमैत्री वातावरण बनाउन आवश्यकतानुरूप आर्थिकऐन, नियमहरू संशोधन गर्ने। ६. परम्परागत निर्वाहमुखी कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायिकरण गरी गरीवी निवारण गर्न कृषिफार्म, कन्ट्राक्टखेती र सहकारी खेतीमा जोड दिने।कृषिमा अनुदानको व्यवस्था गर्ने। समयमै मलको आपूर्ति, उन्नत मल, बीउविजन, प्राविधिक शिक्षा, सिंचाइ, कृषि बजार र कृषि उत्पादन खरीदको सुनिश्चितालगायतको व्यवस्था गर्ने। उखु किसानको समस्या समाधान गर्ने। भूमिसुधारको मर्मअनुरूप उत्पादकत्व वृद्धिका लागि बैज्ञानिक भूउपयोग नीति लागू गर्ने। कृषि बीमाको व्यवस्था गरी जोखिमलाई न्युनिकरण गर्ने। ७. जल तथा प्राकृतिक स्रोतको दीगो उपयोग र उर्जाविकासलाई अर्थतन्त्र निर्माणको मुख्य आधार बनाउँदै आन्तरिक लगानीबाटै मझौला तथा ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने र निर्यातमूलक आयोजनाहरूमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने ।विद्युतखपतका लागि उद्योगधन्दा, कलकारखाना, यातायातको विकास गर्ने ।सबै उत्पादनका केन्द्र तथा औद्योगिक क्षेत्रहरूमा चौबिसै घण्टा गुणस्तरीय विद्युत् उपलब्ध गराउने । गरिव र विपन्नका लागि विद्युत महसूल घटाउने।जलासययुक्त आयोजनाहरूको विकासमा जोड दिने ।आन्तरिक खपतभन्दा अधिक रहेको विद्युत् निर्यातकालागि छिमेकी मुलुकहरूसँग द्विपक्षीय र बहुपक्षीय संवाद अगाडी बढाउने र उच्चक्षमताको विद्युत् प्रसारणलाईन जडान गर्ने । ८.नेपाललाई पर्यटकीय अन्तरराष्ट्रिय गन्तब्य केन्द्रको रूपमा विकसित गर्न विमानस्थल, हवाईउड्ययन, हिमाली लोकमार्गजस्ता पूर्वाधारको विकास गर्ने, पर्यटकीय क्षेत्रका होटल, ट्राभल एजेन्सी, ट्रेकिङ एजेन्सीलगायतका सेवा प्रदायकहरूको विकास तथा गुणस्तरीय व्यवस्थित गर्ने, सांस्कृतिक, जैविक एवं भौगोलिक विविधतालाई पर्यटनको मुख्य क्षेत्रकोरूपमा विकासगर्ने, राष्ट्रिय निकुञ्ज र आरक्ष क्षेत्रको उचित व्यवस्थापन गर्ने र रुग्ण पर्यटन उद्योगहरूलाई उकास्न आवश्यक बजेटको ब्यवस्था गर्ने। ९. भौतिक पूर्वाधारको दीगो एवं गुणस्तरीय विकास निर्माण गर्ने, ढीलासुस्तीलाई अन्त्य गर्ने, ५ वर्षसम्म निर्माण कम्पनीलेनै विग्रेभत्केको मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने।यातायातक्षेत्रको एकीकृत विकासकालागि स्थल, हवाई, रेल, पानीजहाज र केवुलकार, सेवा आदिको एकीकृत योजना निर्माण गरी सार्वजनिक यातायात सेवालाई सुदृढ र व्यवस्थित गर्ने।पूर्वपश्चिमलोक मार्ग ४ लेन तथा काठमाडौ उपत्यकाको रिङरोड ८ लेनमा विस्तारको बाँकीकामलाई यथासिघ्र सम्पन्न गर्न प्राथमिकता दिने । हुलाकी राजमार्गलगायतका पूर्वपश्चिम लोकमार्गहरू र उत्तरदक्षिणका कोरिडर तथा व्यापारिकमार्गहरू प्राथमिकताका साथ निर्माण गर्ने। १०.अत्यधिकरूपमा विप्रेषणमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई उत्पादनशिल अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्न औद्योगिकरणलाई उच्च प्राथमिकता दिने।आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रबर्द्धनमूलक उद्योगको विकासमा जोड दिने। पूँजी, श्रम र उद्यमशीलताको संयोजन गरी देशलाई औद्योगिकरण गर्ने, उत्पादनका लाभहरूको समन्यायिक वितरण गर्ने। देशको मध्यभागमा पर्ने गरी एउटा हाइटेक सिटी बनाउन कार्य आरम्भ गर्ने। ११. सरकारी र निजीक्षेत्रको समन्वयात्मक भूमिकाको आधारमा लगानीमैत्री वातावरणको निर्माण गर्ने।स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन तथा विदेशी लगानीलाई आकर्षण गर्ने। विदेशी सहयोग र अनुदान प्राथमिकताको क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने। कर चुहावट रोक्ने। १२. डिजिटल नेपालको अवधारणालाई सार्थक बनाउन सूचना तथा सञ्चारक्षेत्रलाई विकास र विस्तार गर्न ठोस नीति र कार्यक्रम तय गर्ने।जनताको सूचनाको हकको ग्यारेण्टी गर्ने, पूर्णप्रेसस्वतन्त्रता प्रत्याभूत गर्ने र गोपनियताको हकको सुनिश्चित गर्ने। १३. नदीपथान्तर (डाइभर्सन) तथा भूमिगत र लिफ्ट सिंचाइकोमाध्यमबाट तराईमधेसलगायत सिचांइ पुर्‍याउन नसकेका खेतीयोग्य भूमिमा सिंचाइ सुविधा पुर्‍याउने। नदी कटानक्षेत्रलाई तटवन्धन गरी नदी उकास भूभागलाई व्यवस्थितरूपमा प्रयोगमा ल्याउन योजना बनाउने। १४. संविधानको भावनाअनुसार भूमिहिनहरूलाई भूमि उपलब्ध गराउने। कृषिमजदूर, मुक्तकमैया, हलिया, बाँधा र भूमिहीन किसानको आर्थिक, सामाजिक उत्थान र बसोबासको व्यवस्था गर्ने। १५. वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिमा सुधार गरी बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको विकास, पुनर्कर्जा, सङ्कटग्रस्त उद्योगहरूको ब्याज मिनाहा गर्ने तथा रुग्ण उद्योगलाई पुनःसञ्चालन गर्न विशेष व्यवस्था गर्ने र औद्योगिक क्षेत्रको सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने। १६. विकासको मुख्य उद्देश्य मानव विकास र त्यसको मुख्यआधार श्रमनै भएकाले श्रम–संस्कृतिलाई प्रोत्साहित गर्ने । देशभित्र उत्पादनका क्रियाकलापहरू वृद्धि गरी रोजगारी प्रदान गर्ने। वैदशीक रोजगारीबाट पूँजी र प्रविधिसहित फर्केका नेपालीहरूलाई देशभित्र रोजगारमूलक व्यवसाय गर्न प्रोत्साहित गर्ने। श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने। १७. वन, वातावरण र नदी नियन्त्रणका कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिने।चुरे र शिवालिक पर्वतश्रृंखलाको संरक्षणकालागि सञ्चालित चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाई तराईमधेसको मरुभूमिकरण रोक्ने। १८. नागरिलाई वस्तु तथा सेवाकोसहज, सरल र सुपथ तवरले उपलब्ध गराउनका लागि सार्वजनिक संस्थानहरूको व्यवस्थापनमा सुधारगरी व्यवसायिक, प्रतिस्पर्धी र प्रभावकारी बनाउने। १९. विकास निर्माणका कार्यहरूमा सडक, विजुली, पानी, ढल, सञ्चार लगायतका सरोकारवाला सबै निकायहरूको बीचमा एकीकृत र समन्वयात्मक ढङ्गले निर्माण, सञ्चालन र परिचालन गर्ने। २०. आवधिकरूपमा आइरहने भूकम्प, भूक्षय तथा आगलागीजस्ता विपदले जनधनको नोक्सानी कम गर्नकालागि डिजिटलप्रविधीमा आधारित पूर्वसर्तकता प्रणाली विकसित गर्ने, आवश्यकतानुसार वस्ती स्थानान्तरण गर्ने तथा एकीकृत वस्ती निर्माण शुरु गर्ने।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

वित्तीय क्षेत्र र समष्टिगत आर्थिक क्षेत्रबीच आपसी सम्बन्ध

मुलुकका आर्थिक नीति निर्माता, अनुसन्धाता, सरकार, उद्योग व्यवसायी, अर्थशास्त्री, केन्द्रीय बैंक, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र एवं अर्थतन्त्रका प्रत्येक सरोकारवालालाई समष्टिगत आर्थिक क्षेत्रहरू र वित्तीय क्षेत्रबीचको आपसी सम्बन्धबारे जानकारी महत्वपूर्ण हुन्छ ।...

नागरिक दैनिक माघ २०७७

आर्थिक नीति

सम्बन्धित सामग्री