सूचना महामार्गको काम सर्वोच्चको आदेशले दुई वर्षदेखि ठप्प

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले दुई वर्षअघि आन्तरिम आदेश दिएको एउटा मुद्दा समयमै किनारा लाग्न नसक्दा दुई प्रदेशमा तीव्र गतिको इन्टरनेट सेवा प्रवाह गर्ने परियोजना अलपत्र परेको छ । देशका अन्य प्रदेशमा सूचना महामार्गको काम तीव्र गतिमा अघि बढिरहँदा गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा भने काम समेत सुरु हुन सकेको छैन । नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरण्का अनुसार प्रदेश […]

सम्बन्धित सामग्री

निजगढ विमानस्थल प्रकरण : सर्वोच्चले भनेको ‘विकल्प’ के हो ?

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका सम्बन्धमा ‘विकल्प’ खोज्न सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले गत जेठ १२ गते फैसला दियो । २९ वर्षदेखि चर्चामा रहेको यो विमानस्थल निर्माणको प्रक्रिया सर्वोच्चको एउटै आदेशले सकिएको भन्दै यसको पक्ष र विपक्षमा व्यापक टीकाटिप्पणी जारी छ । सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा ०७६–WF–०००६ र ०७६–WF–०००७ दर्ता नम्बरको उक्त रिटको फैसलामा रिट जारी भनिएको छ । रिट जारीको अर्थ रिट निवेदकले मागे अनुसारकै रिट

चर्चाको केन्द्रमा निजगढ : वातावरण कि विकास !

झण्डै २८ वर्षदेखि सर्वाधिक चर्चामा रहेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बहुप्रतिक्षित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया त सुरु भयो तर, विवादरहित हुन भने सकेन । वातावरणको विषयलाई लिएर करिब तीन वर्षदेखि मुद्दा मामिलामा अल्झिएको उक्त आयोजनालाई हालै सर्वोच्च अदालतको आदेशले निर्माण प्रक्रिया अघि नबढाउन भनेपछि यो विषय थप तरङ्गित भएको छ । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण फैसला …

चर्चाको केन्द्रमा निजगढ : वातावरण कि विकास,निजगढको विशेषता के छ ?

– सिबी अधिकारी/ झण्डै २८ वर्षदेखि सर्वाधिक चर्चामा रहेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बहुप्रतिक्षित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया त सुरु भयो तर, विवादरहित हुन भने सकेन । वातावरणको विषयलाई लिएर करिब तीन वर्षदेखि मुद्दा मामिलामा अल्झिएको उक्त आयोजनालाई हालै सर्वोच्च अदालतको आदेशले निर्माण प्रक्रिया अघि नबढाउन भनेपछि यो विषय थप तरङ्गित भएको छ । सर्वोच्च […]

चर्चाको केन्द्रमा निजगढ : वातावरण कि विकास !

झण्डै २८ वर्षदेखि सर्वाधिक चर्चामा रहेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बहुप्रतिक्षित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया त सुरु भयो तर, विवादरहित हुन भने सकेन । वातावरणको विषयलाई लिएर करिब तीन वर्षदेखि मुद्दा मामिलामा अल्झिएको उक्त आयोजनालाई हालै सर्वोच्च अदालतको आदेशले निर्माण प्रक्रिया अघि नबढाउन भनेपछि यो विषय थप तरङ्गित भएको छ । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण फैसला आइसकेको छैन । विमानस्थल निर्माणलाई लिएर वातावरण कि विकास भन्ने बहस चुलिएको छ । देशको अर्थतन्त्रको विकासका लागि महत्वपूर्ण आ

सूचना महामार्गको काम सर्वोच्चको आदेशले दुई वर्षदेखि ठप्प

सर्वोच्च अदालतले दुई वर्षअघि अन्तरिम आदेश दिएको एउटा मुद्दा समयमै किनारा लाग्न नसक्दा दुई प्रदेशमा तीव्र गतिको इन्टरनेट सेवा प्रवाह गर्ने परियोजना अलपत्र परेको छ । देशका अन्य प्रदेशमा सूचना महामार्गको काम तीव्र गतिमा अघि बढिरहँदा गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा भने कामसमेत सुरु हुन सकेको छैन ।नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार प्रदेश नं. १, मधेश र […]

पर्वतको जलजलामा ढुंगाखानी उत्खनन् गरिँदै

मंसिर २६, पर्वत । कालीगण्डकी नदीको निर्माणजन्य पदार्थको उत्खनन् रोकिँदा पर्वतका स्थानीय तहको आम्दानी गुमेको छ । आन्तरिक आयको बलियो स्रोत रहेको नदीजन्य पदार्थको उत्खननबाट स्थानीय तहले राम्रो आम्दानी लिँदै आएका थिए । अदालतको आदेशले गत वर्षदेखि उत्खनन रोकिँदा स्थानीय तहको आम्दानी गुमेको हो । नदीजन्य पदार्थको आम्दानी गुमेपछि जलजला गाउँपालिकाले भने स्लेटढुंगा उत्खनन गरेर आम्दानी गर्ने बाटो रोजेको छ । जलजलामा रहेको ढुंगाखानी उत्खनन गरेर विक्री गर्न गाउँपालिकाले स्लेट ढुंगाखानी उत्खनन सम्बन्धि कार्यविधि बनाएर चालू वर्ष उत्खनन गर्न शुरु गरेको हो ।  गाउँपालिकाका राजस्व अधिकृत लिलाधर सुबेदीका अनुसार नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् हुन नसक्दा गाउँपालिकाको आम्दानी आधा घटेको छ । आन्तरिक आम्दानीले नागरिकका अधिकांश मागहरु संबोधन गर्न कठिनाइ भइरहेको सुबेदीले बताए ।   नदीको आम्दानी गुमेपछि गाउँपालिकाले स्लेट ढुंगाहरुलाई उत्खनन गरी निकासी गर्ने र गाउँपालिकाको राजस्वमा वृद्धि गर्ने सोच बनाएको छ । यसले खेर गएको ढुंगाले बजार पाउने र स्थानीय स्तरमा रोजगारीको सिर्जना गर्न सकिने गाउँपालिकाले जानकारी दिएको छ ।  स्लेट ढुंगा उत्खनन तथा कटिङ ढुंगा उद्योग सञ्चालन कार्यविधि २०७८ तर्जुमा गरी लागू गर्न लागिएको सुबेदीले बताए । गाउँपालिकाले स्लेट ढुंगा भएका जग्गाधनीहरु र गाउँपालिकाबीच बिहीवार सम्झौता गरेको छ । गाउँपालिकाले आईईइ गरेर सबै प्रक्रिया पूरा गरिसकेकोले तुरुन्तै प्रक्रियामा लैजाने सुवेदीले बताए । अब विगतमा जस्तै स्लेट ढुंगा निकासीमा व्यवसायीहरुले बेचौलियाहरुको संगत गर्न नपर्ने र पारदर्शिता कायम हुनुको साथै गाउँपालिकाको राजस्वमा वृद्धि भइ स्थानीय जनताका मागहरु संबोधन गर्न सहज हुने उनले जनाए ।  कालीगण्डकी नदीमा अहिले निर्माणजन्य सामग्री उत्खननमा पूर्णत रोक लगाईएको छ । अदालतको आदेशले नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा रोक लाग्दा निर्माण सामग्री अन्य जिल्लाबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ । अर्कोतिर नदीमा आश्रित परिवारको आर्थिक उपार्जनमा समस्या भएको छ । जलजलाका माझफाँट, बाँसखर्क, शालिजा, बनौ, लेखफाँट लगायतमा यस अघि पनि स्लेटखानी उत्खनन् गरिएपनि दर्ता प्रकृया नपुगेको भन्दै पालिकाले रोक लगाएको थियो । अब भने सबै स्थानीय तहबाट अनुमती लिएर सञ्चालन गर्न पाउने भएको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत राजेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले बताए ।

२२ वर्षपछि पक्राउ परेका अभियुक्त जेल चलान

नवलपरासी (पश्चिम)को बर्दघाट नगरपालिका–१४ घर भएका साहेब चौधरी सवारी ज्यान मुद्दामा २२ वर्षदेखि फरार थिए । ६० वर्षीय चौधरी प्रहरीको खोजी सूचीमा रहेपनि फेला परेका थिएनन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपरासी (पश्चिम)बाट खटिएको टोलीले उनलाई रामग्राम नगरपालिका–११ बाट पक्राउ गरेको छ ।२०५६ फागुनमा नवलपरासी जिल्ला अदालतले सवारी ज्यान मुद्दामा उनलाई १ वर्ष ११ महिना ५ दिन कैद सजाय हुने फैसला गरेको थियो । फैसलापछि फरार रहेका चौधरीलाई पक्रेर अदालतको आदेशले कारागार चलान गरिएको जिप्रका नवलपरासी (

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन खारेजी स्वागतयोग्य

उद्योगी व्यवसायी र विद्युत् प्राधिकरणबीच विवादको मूल जड मानिएको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनसम्बन्धी विवाद अन्त्य भएको छ । विद्युत् नियमन आयोगले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनसम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरेसँगै ठूला उद्योगमा खुसीयाली छाएको देखिन्छ र निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित संघ संस्थाले यसको स्वागत पनि गरेका छन् । तर, विगत दुई वर्षदेखि विवादको पर्याय बन्दै आएको यसअघिको बक्यौता महसुल भने आयोगको आदेशले मिनाहा हुनसक्ने अवस्था छैन । अदालतले समेत यसलाई बैधता दिएकाले आगामी दिनमा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन खारेज भए पनि मूल विवादको रूपमा रहेको विगतको बक्यौता महशुलले अझै केही समय यो विषय चर्चामै रहनेछ ।

अदालतको अनौठो आदेशले दुई वर्षदेखि पदमा

काठमाडौं :सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको ‘अनौठो’ अन्तरिम आदेशकाका कारण गत वर्ष ने अवकाश पाउनुपर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक पदका एक अधिकारी पदमा बसिरहेका छन्। कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ, निर्देशक भीष्म उप्रेतीको निवेदनमाथि अन्तरिम आदेश जारी भए पनि सर्वोच्चले मुद्दाको सुनुवाइ नगर्दा अवकाश अवधि असीति लम्बिरहेक...