उद्योगी व्यवसायी र विद्युत् प्राधिकरणबीच विवादको मूल जड मानिएको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनसम्बन्धी विवाद अन्त्य भएको छ । विद्युत् नियमन आयोगले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनसम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरेसँगै ठूला उद्योगमा खुसीयाली छाएको देखिन्छ र निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित संघ संस्थाले यसको स्वागत पनि गरेका छन् । तर, विगत दुई वर्षदेखि विवादको पर्याय बन्दै आएको यसअघिको बक्यौता महसुल भने आयोगको आदेशले मिनाहा हुनसक्ने अवस्था छैन । अदालतले समेत यसलाई बैधता दिएकाले आगामी दिनमा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन खारेज भए पनि मूल विवादको रूपमा रहेको विगतको बक्यौता महशुलले अझै केही समय यो विषय चर्चामै रहनेछ ।