काठमाडौँ : विप्रेषण आप्रवाहबाट भित्रिएको अधिकांश रकम दैनिक उपभोग्य वस्तु, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरञ्जनलगायत क्षेत्रमा खर्च हुने गरेको एक अध्ययनबाट देखिएको छ।नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आज सार्वजनिक गरेको ‘लुम्बिनी प्रदेशमा वैदेशिक रोजगारीले आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा पारेको प्रभाव’ प्रतिवेदनले उक्त वास्तविकता देखाएको हो। लुम्बिनी प्रदेशका पाँच जिल्ला गुल्मी, अर्घाखाँची, पाल्पा, रुपन्देही र रोल्पाबाट वैदेशिक रोजगारीमा गएका तीन सय ८३ परिवारको स्थलगत सर्वेक्षणका आधारमा उक्त प्रतिवेदन तयार पा
काठमाडौं । विप्रेषण आप्रवाहबाट भित्रिएको अधिकांश रकम दैनिक उपभोग्य वस्तु, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरञ्जनलगायत क्षेत्रमा खर्च हुने गरेको एक अध्ययनबाट देखिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आज सार्वजनिक गरेको ‘लुम्बिनी प्रदेशमा वैदेशिक रोजगारीले आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा पारेको प्रभाव’ प्रतिवेदनले उक्त वास्तविकता देखाएको हो । लुम्बिनी प्रदेशका पाँच जिल्ला गुल्मी, अर्घाखाँची, पाल्पा, रूपन्देही र रोल्पाबाट वैदेशिक रोजगारीमा गएका तीन सय ८३ परिवारको स्थलगत सर्वेक्षणका आधारमा उक्त प्रतिवेदन तयार पारिएको हो ।
प्रतिवेदनअनुसार विप्रेषणका रूपमा भित्रिएको रकममध्ये दैनिक उपभोगमा मात्र ५८ दशमलव ७८ प्रतिशत खर्च हुने गरेको देखिएको छ भने शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा २२ दशमलव ४८ प्रतिशत, ऋण तिर्न १० दशमलव ७ प्रतिशत र मनोरञ्जन तथा अन्य क्षेत्रमा आठ दशमलव ६७ प्रतिशत खर्च गर्ने गरेको अध्ययनमा उल्लेख छ ।
अध्ययनमा समेटिएका परिवारमध्ये ९६ दशमलव ६१ प्रतिशत परिवारको दैनिक उपभोग खर्च वैदेशिक रोजगारीमा जानुपूर्वको तुलनामा बढेको पाइएको छ । त्यस्तै, ९६ दशमलव ०८ प्रतिशत परिवारको चाडपर्व, मनोरञ्जन, सामाजिक खर्च समेत बढेको पाइएको छ ।
विदेशबाट पठाएको पैसा विभिन्न क्षेत्रमा लगानी भएको स्थिति समीक्षा गर्दा अनुत्पादक क्षेत्रमै बढी लगानी भएको देखिएको छ । व्यापार व्यवसायमा लगानी गर्ने ६८ दलमलव २१ प्रतिशत, घरघडेरीमा लगानी गर्ने ६५ दशमलव ८० प्रतिशत र गरगहना खरिद गर्ने ६३ दशमलव १९ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैङ्कको अध्ययनमा उल्लेख छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको लैङ्गिक हिसाबले विश्लेषण गर्दा पुरुष ९४ प्रतिशत तथा महिला ६ प्रतिशत छन् । वैवाहिक अवस्थाको आधारमा विवाहित ८५ दशमलव ९० प्रतिशत र अविवाहित १४ दशमलव १० प्रतिशत छन् ।
वैदेशिक रोजगार विभागकाअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नेपालबाट श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या सात लाख ७१ हजार तीन सय २७ पुगेको छ । लुम्बिनी प्रदेशबाट वैदेशिक रोजगारीको लागि श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या एक लाख ३६ हजार नौ सय ८४ छ । यो संख्या नेपालबाट श्रम स्वीकृति लिने कूल संख्याको १७ दशमलव ७६ प्रतिशत बराबर हो ।
अध्ययनअनुसार वैदेशिक रोजगारीको प्रमुख गन्तव्य मुलुकहरूमध्ये सबैभन्दा बढी संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)मा २४ दशमलव २८ प्रतिशत छ भने सबैभन्दा कम ओमन तथा बहराइनमा एक दशमलव ८३ प्रतिशत वैदेशिक रोजगारीका लागि गएका छन् ।
अध्ययनमा समेटिएका परिवारहरूमध्ये वैदेशिक रोजगारीअन्तर्गत ५ वर्षभन्दा कम अवधि काम गर्ने ३६ दशमलव ८२ प्रतिशत र ५ वर्षभन्दा बढी काम गर्ने ६३ दशमलव १८ प्रतिशत छन् । आर्थिक अवस्था सुधार्न वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने प्रमुख कारण भएको ४१ दशमलव ८० प्रतिशतले बताएका छन् ।
अध्ययनमा समेटिएका वैदेशिक रोजगारीमा संलग्नमध्ये सीपमूलक तालिम नलिई जाने ७६ प्रतिशत छन् भने तालिम लिएर जाने २४ प्रतिशत छन् ।
वैदेशिक रोजगारीबाट वार्षिक पाँच लाखसम्म आम्दानी गर्ने ४२ दशमलव ३० प्रतिशत, पाँचदेखि १० लाखसम्म ३९ दशमलव ६९ प्रतिशत र १० लाखभन्दा माथि आयआर्जन गर्ने १८ दशमलव एक प्रतिशत रहेको अध्ययनमा जनाइएको छ ।
राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्कअनुसार विगत १० वर्षको विप्रेषण आप्रवाह वार्षिक औसत ११ दशमलव १३ प्रतिशत छ । आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा रु पाँच खर्ब ४३ अर्ब २९ करोड विप्रेषण रकम नेपाल भित्रिएको थियो । आर्थिक २०७९÷८० सम्म आइपुग्दा रु १२ खर्ब २० अर्ब ५५ करोड पुगेको देखिन्छ । रासस
सरकारले दसैँ, तिहार, छठलगायत ठूला चाडपर्वमा नागरिकलाई सहुलियत दरमा दैनिक उपभोग्य वस्तु उपलब्ध गराउने उद्देश्यले आइतबारदेखि देशभर सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्दैछ । सरकारी स्वामित्वका खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी, साल्ट्र ट्रेडिङ तथा दुग्ध विकास संस्थानले आगामी मङ्सिर ३ गतेसम्म सहुलियत पसल सञ्चालनमा गर्नेछन् । आम उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राखी अत्यावश्यक खाद्य तथा उपभोग्य वस्तु …
काठमाडौं । सरकारले दसैँ, तिहार, छठलगायत ठूला चाडपर्वमा नागरिकलाई सहुलियत दरमा दैनिक उपभोग्य वस्तु उपलब्ध गराउने उद्देश्यले आइतबारदेखि देशभर सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्दैछ । सरकारी स्वामित्वका खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी, साल्ट्र ट्रेडिङ तथा दुग्ध विकास संस्थानले आगामी मङ्सिर ३ गतेसम्म सहुलियत पसल सञ्चालन गर्नेछन् । आम उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राखी अत्यावश्यक खाद्य तथा […]
काठमाडाैँ : चाडपर्वका वेला बजारमा अखाद्य वस्तु छ्याप्छ्याप्ती पाइएको छ। वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले गरेको अनुगमनका क्रममा धेरै ठाउँमा व्यावसायिक फर्महरूमा खाद्यान्न,माछामासु,औषधिजन्य तथा तरकारीजन्य दैनिक उपभोग्य वस्तु गुणस्तरहीन पाइएको हो।असोज १ गतेदेखि चाडपर्व लक्षित अनुगमनमा निस्किएको विभिन्न विषयगत ६ वटा टोलीले आजसम्म काठमाडौं उपत्यकाका ३१ वटा पसल तथा फर्महरूमा अनुगमन गरेको विभागका सूचना अधिकारी आनन्दराज पोखरेलले जानकारी दिए।अनुगमन गरिएका पसलमध्ये काभ्रेको पनौ
सुर्खेत । चाडपर्वका बेला सुर्खेत आसपास क्षेत्रका व्यापारीले तरकारी, दैनिक उपभोग्य वस्तु, लत्ताकपडा र रंगरोगनका सामग्रीमा आफूखुसी भाउ बढाएका छन् । तीनै तहका सरकारले चाडपर्व लक्षित बजार अनुगमन तीव्र पारे पनि व्यापारीले अखाद्य वस्तु र म्याद नाघेका उपभोग्य सामग्री बिक्रीसँगै मनलाग्दी मूल्यवृद्धि गरेको पाइएको हो ।
चाडपर्व नजिकिएसँगै उपभोक्ताको ढाड सेक्ने गरी मूल्यवृद्धि नियन्त्रणबाहिर गएको हो । कर्णाली प्रदेश मुकाम सुर्खेतसहित आसपासका क्षेत्रका सबैजसो व्यापारिक केन्द्रमा व्यापारीको मनोमानी बढेको छ । यसअघि २ सय ६० रुपैयाँ प्रतिलिटर पर्ने खानेतेलको मूल्य १० रुपैयाँ बढाइएको छ भने चामल प्रतिबोरा ३० देखि ५० रुपैयाँ बढाएर बिक्री गर्न थालिएको छ । बजारमा १ सय २० पर्ने दालमा १० रुपैयाँ बढाइएको स्थानीय हरिमाया ढकालले बताइन् । उनका अनुसार ४० देखि ५० मा बिक्री हुने तरकारीको मूल्य प्रतिकिलो ८० देखि १०० रुपैयाँ पुर्याइएको छ ।
मूल्यवृद्धिको असर आर्थिक रूपमा विपन्न र मजदुर वर्गमा बढी परेको स्थानीय अगुवा पिताम्बर ढकालले बताए । ‘कसैलाई चाडपर्वमा पनि बिहान–बेलुकाको छाक टार्न समस्या छ,’ उनले भने, ‘उनीहरूलाई चाडपर्वमा झन् सहुलियत दिनुपर्नेमा व्यापारीले मूल्य बढाइरहेका छन् ।’ कोरोना महामारीले अधिकांश विपन्नको रोजगारी गुमेपछि जीविकोपार्जनमा समस्या भएको उनले बताए ।
वैशाखयता तेल र खाद्यान्नको मूल्य प्रत्येक महिनाजसो बढिरहेको स्थानीय समाजसेवी लक्ष्मी बयकको भनाइ छ । सुर्खेतमा ५ महिनाअघि २ सय पर्ने मूल्य अहिले प्रतिप्याकेट २ सय ७० रुपैयाँ पुगेको छ । पहिले १ हजार ५ सयमा पाइने चामलको मूल्य अहिले १ हजार ६ सय रुपैयाँ पुगेको छ । ‘व्यापारीले आफूखुसी मूल्य बढाइरहेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘तर नियमन गर्ने निकायले बजार अनुगमन गरे पनि मूल्य नियन्त्रण गर्न सकेनन् ।’
गाउँघरमा अभावको हल्ला फैलाएर व्यापारीले जथाभावी भाउ बढाउँदै लगेको गृहिणी सिर्जना रोकाय बताउँछिन् । ‘काम गर्दा दिनमा ५ सय रुपैयाँभन्दा बढी ज्याला पाइँदैन,’ उनले भनिन्, ‘महँगीका कारण त्यो ज्यालाले साँझ–बिहानको चुलो बाल्न पनि कठिन भयो ।’ यापारीलाई मूल्यवृद्धि गर्न छुट दिने सरकारले मजदुरको ज्याला बढाउन पहल नगरेको उनको गुनासो छ । तर, उत्पादक कम्पनीले नै मूल्य बढाउँदा बजारमा महँगी बढेको व्यापारीको दाबी छ । सदरमुकाम वीरेन्द्रनगरका व्यापारी ईश्वर श्रेष्ठ कम्पनीहरूले बढी परिणामको स्टिकर टाँसेर कम परिणामको सामान पठाउने गरेको गुनासो गरे । ‘कम्पनीहरूले एक लिटरको तेल भनी ९ सयदेखि ९ सय एमएलसम्मको तेल मात्र भरेर पठाउँछन्,’ उनले भने, ‘बरु सरकारले तेल प्याकिङ गर्ने कम्पनीमा छापा मारी उद्योगीलाई कारबाही गर्न जरुरी छ ।’
सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष धनबहादुर रावतले जथाभावी मूल्यवृद्धि नगर्न, अखाद्य वस्तु बिक्री नगर्न र व्यापारिक मर्यादा कायम राख्न व्यवसायीलाई आग्रह गरिएको जानकारी दिए । चाडपर्वको समय उपभोक्तालाई ठगीमा पर्न नदिन बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिइरहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारी श्रीशमशेर रानाले दाबी गरे । उनका अनुसार अनुगमनका क्रममा दैनिकजसो ठूलो परिमाणमा म्याद गुज्रेका र अखाद्य वस्तु बरामद गरी नष्ट गर्ने गरिएको छ । ‘व्यापारीले मूल्यसूची नराखेरै व्यापार गरेको भेटियो । बजारमा उपभोक्तालाई बिल नदिने प्रवृत्ति पनि धेरै रहेछ,’ उनले भने, ‘पहिलोपल्ट कैफियत भेटिएकाले चेतावनी दिएर छाडेका छौँ । फेरि भेटिए कारबाही हुन्छ ।’
काठमाडौं – बबरमहलमा बस्ने भिमबहादुर अधिकारीलाई यसपाली दसैँ, तिहार मनाउन पोहोरभन्दा १० हजार रुपैयाँ बढी खर्च गर्नुपर्याे । लत्ताकपडा, खाद्यवस्तु, तरकारी र फलफूलमा चर्को मूल्य तिर्नुपर्दा चाडपर्व महंगो भएको उहाँको गुनासो छ । ‘दैनिक उपभोग्य वस्तु दाल, चामल, नुन, तेल नकिनेर सुखै छैन’ अधिकारीले भन्न...
.JPG)
