–खाद्यान्नमा चामल, दाल, नुन र तेल –औषधीजन्यमा सेनिटाइजर, सेनिटरी प्याड, औषधी, जीवनजल र साबुन काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले जाजरकोट र रूकुम पश्चिम भूकम्पका प्रभावितहरूका लागि २ हजार थान कम्मल र त्यतिकै थान राहतको प्याकेट पठाउन शुरू गरेको हो । पश्चिम रूकुम र जाजरकोटका एक एक हजार भूकम्पपीडित जनतालाई राहत सामग्री पठाएको हो ।भूकम्पपीडितले राहत सामग्री […]
दसैंलगायत चाडपर्व आउन थालेका कारण सरकारले हरेक वर्षझैं सस्ता पसलहरू सञ्चालन गर्ने भएको छ । नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी तथा साल्ट ट्रेडिङमार्फत सरकारले १ असोजदेखि चाडपर्वलक्षित गरी छुटमा खाद्यान्न बेच्ने भएको हो । घिउ, तेल तथा नुन एवं खाद्यान्नमा दसैंका लागि २ देखि १० रुपैयाँसम्म प्रतिकेजी छुट गर्ने सरकारको तयारी छ । तर, […]
भारतले गत शनिबार गहुँको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगायो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अप्रिलको पूर्वार्द्धमा युक्रेनमाथि रूसले आक्रमण गरेपछि विश्व खाद्यान्न संकटको संघारमा पुगेको भन्दै खाद्य संकट समाधान गर्न मद्दत गर्ने वाचा गरेका थिए । तर, यसको एक महिनामै भारत आफ्नो वाचाबाट पछाडि हट्यो ।
रूसले युक्रेनका बन्दरगाहमा रोकिएर बसेका अन्न निकासी गर्न नदिएसम्म विश्वभर भोकमरी संकट आउन सक्ने चेतावनी सात औद्योगिक देशहरूको समूह जी–सेभेनले दिएको छ ।
रूसले फेब्रुअरीको अन्त्यतिर युक्रेनमाथि हमला गरेदेखि नै विश्व बजारमा गहुँको भाउ उकालो लागेको थियो । रूस र युक्रेन विश्वका दुई ठूला गहुँ निर्यातकर्ता हुन् । विश्वको कूल गहुँ निर्यातमा यी दुई देशको अनुपात २९ प्रतिशत रहेको विश्व बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ । रूस–युक्रेन द्वन्द्वका कारण विश्वभर खाद्यान्नको भाउ बढिरहेकै समयमा भारतको कदमले विश्व बजारमा गहुँको भाउ अहिलेसम्मकै उच्च स्तरमा पुर्याएको छ । सोमवार मात्रै गहुँको भाउ करीब ६ प्रतिशतले बढेको थियो ।
कोरोना भाइरसको महामारीका कारण आपूर्ति शृङ्खलामा देखिएको अवरोधका कारण यसअघि नै विश्व बजारमा अन्नको भाउ बढेको थियो । अर्जेन्टिनामा खडेरी, अष्ट्रेलिया आएको बाढीका कारण यी देशको गहुँ उत्पादन प्रभावित भयो । विश्वको सबैभन्दा ठूलो गहुँ उत्पादक तथा खपतकर्ता देश चीनले घरेलुस्तरमै गहुँको आपूर्ति आक्रामक रूपमा बढाइरहेको छ ।
गहुँको निर्यात रोक्ने भारत एउटै मात्र देश भने होइन । रूस र युक्रेन, इजिप्ट, काजगिस्तान, कोसोभो र सर्बियाले पनि गहुँको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएका छन् । निर्यात प्रतिबन्ध गहुँमा मात्रै छैन । मकै भटमास, सूर्यमुखी तेल, पाम तेललगायत सबै खालका खाद्य वस्तुको भाउ बढेको छ । रूसले आक्रमण गरेयता युक्रेनले अन्न र खानेतेलको निर्यात गर्न सकेको छैन । रूस, युक्रेन र बेलारूसबाट हुने मलखादको निर्यात प्रभावित भएको छ । चीनले पनि गएको गर्मीयाममा मलखाद निर्यात रोकेको थियो ।
विश्वभर मलखादको चरम अभावबीच यसको भाउ चुलिएको छ, आपूर्ति प्रभावित भएको छ । त्यसैले किसानहरू कम मलखाद प्रयोग गर्न वा थोरै मलखाद चाहिने बाली लगाउनतिर लागेका छन् । यसले उल्टै विश्वको खाद्य संकट बढाइरहेको छ ।
आक्रमणका कारण युक्रेनका खेतीबाली नष्ट भएका छन् भने खेतीपातीको काम पनि रोकिएका छन् । युद्ध जारी रहँदा विश्वभर खाद्यान्नको आपूर्ति शृङ्खला बिग्रिएर अभाव हुने सम्भावना बढेको छ । विशेषगरी अन्न, खाने तेलको चरम अभाव हुने र मूल्य झनै बढ्ने अवस्था बढेको छ ।
अधिकांश देशहरूले खानेतेलको निकासी रोकेका छन् । खानेतेल पछि प्रतिबन्धको मारमा परेको अर्को खाद्यान्न गहुँ हो । अर्जेन्टिनाले मार्चको मध्यतिर भटमासको तेल र सोयाबिन मिलको निर्यात रोकेको थियो । अल्जेरियाले पनि पास्ता, गहुँ डेरिभेटिभ्स, खाने तेल र चिनीको निर्यात रोकेको छ । इजिप्टले खाने तेल, मकै, गहुँ, पीठो, तेल, दलहन, पास्ता र सिमीको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
इन्डोनेशियाले घरेलु स्तरमा पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित गर्न हालै पाम आयल, पाम केर्नल आयलको निर्यात रोकेको छ । काजखस्तानले गहुँ र गहुँको पिठो रोकेको छ । कोसोभोबाट पनि गहुँ, मकै, पिठो, वनस्पति तेल, नुन र चिनीको निर्यात रोक्का छ । टर्कीले गाईको मासु, खसीको मासु, नौनी र खाना पकाउने तेलको निकासीमा बन्देज लगाएको छ ।
युक्रेनले गहुँको साथै ओट्स, चिनीको निर्यात रोक्का गरेको छ । रूसले पनि चिनी र सूर्यमुखीको बियाँ, गहुँ, तोरी, जौ र मकैको निर्यात ठप्प पारेको छ । गहुँ, मकै, पीठो र तेल निर्यात रोक्ने देश सर्बिया पनि हो । ट्यूनिशियाले फलफूल र तरकारीको निकासी रोक्का गरेको छ । कुबेतले पनि कुखुराको मासुबाट बनेका सामग्री, अन्न र वनस्पति तेलको निर्यात रोकेको छ । इरानले आलु, भन्टा, गोलभेंडा लगायत तरकारीको निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्ध गत महीना फुकुवा गरेको छ । अधिकांश देशले घरेलु स्तरमा आपूर्ति सुनिश्चित गर्न प्रतिबन्ध लगाएका हुन् ।
रूसले युक्रेनका बन्दरगाहमा रोकिएर बसेका अन्न निकासी गर्न नदिएसम्म विश्वभर भोकमरी संकट आउन सक्ने चेतावनी सप्ताहान्तमा सात औद्योगिक देशहरूको समूह जी–सेभेनले दिएको छ । विश्व बैंकले पनि यस अघि नै युक्रेनमाथिको हमलाका कारण विश्वमा खाद्यान्नको चरम संकट उत्पन्न हुन सक्ने चेतावनी दिइसकेको छ । खाद्य वस्तुको भाउ एक प्रतिशतले बढ्दा विश्वमा १ करोड मानिसहरू चरम गरिबीमा धकेलिने विश्व बैंकको भनाइ छ ।
विश्वभर उत्पन्न खाद्यान्नको अभावले खाद्य महँगी यस अघि कहिले नदेखिएको स्तरमा उक्लिएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघको खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ) का अनुसार अप्रिलमा खाद्यान्नको मूल्य ३० प्रतिशतले बढेको छ । महँगी विकासशील देशहरूमा चरम छ । सरकारहरूले स्थानीय स्तरमा महँगी नियन्त्रण गर्न धेरै समय खर्चिरहेका छन्, ब्याजदर बढाउन थालेका छन्, संसाधन लगाइरहेका छन् । कैयौं देशमा खाद्य असुरक्षा सामाजिक अशान्ति र भूराजनीतिक जोखिमको कारण बनेको छ । महँगीको मारमा अमेरिका, बेलायत र जापान लगायत धनी देशहरू पनि परेका छन् । सबै देशहरूले आफ्नो देशको खाद्यान्न सुरक्षाका लागि भन्दै निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएका छन् ।
अहिले विश्व खाद्य व्यापारमा प्रतिबन्धित खाद्य वस्तुको अनुपात १७ प्रतिशत छ । यो सन् २००७/०८ मा खाद्य तथा ऊर्जा संकट देखिएको बेलाकै स्तरको भएको अमेरिकी बौद्धिक समूह अन्तरराष्ट्रिय खाद्य नीति अनुसन्धान संस्था (इफ्प्री)ले बताएको छ । आपूर्ति प्रभावित हुन थालेपछि अन्य उत्पादक देशहरूले पनि निर्यातमा रोक लगाउने र विश्वमा खाद्यान्नको भाउ झनै बढाउने चिन्ता बढेको छ । यसले विश्व बजारमा महँगी झन् झन् बढाउनेछ भने सोको असर खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर नरहेका नेपाल लगायतका देशहरूमा पर्नेछ । निर्यात प्रतिबन्ध लगाउने देशहरूमा समेत यसको असर पर्नेछ ।
म सानो हुँदा मेरो परिवारको जीविकोपार्जनको मुख्य आधार कृषि थियो । मेरो बुबा कृषकका साथै कर्मकाण्डका पनि विज्ञ हुनुहुन्थ्यो । मलिलो कृषियोग्य जमीन, राम्रो र आरामदायी घरका साथै मेरो बुबाको पेशा पुरोहित्याइँ पनि भएकाले अरू गाउँलेको तुलनामा बुबासँग नगद पनि हुने गर्दथ्यो । म सानो छँदा मैले देखेको नेपालको अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर थियो । हाम्रो करीब १२ जना परिवारको जीविकोपार्जनको आधार कृषि नै थियो । त्यसताका म हुर्केको गाउँका सबै घरपरिवारको जीविकोपार्जनको आधार कृषि नै थियो ।
आजकाल गाउँका मानिसको जीविकोपार्जन विप्रेषणमा आधारित हुने भएकाले कृषकले आफूसँग भएको खेतीयोग्य जमीन बाँझो बनाइरहेका छन् ।
त्यस समयमा गाउँमा उत्पादन भएको कृषि उपजले गाउलेहरूको जीविकोपार्जन हुने गर्दथ्यो । गाउँका प्रत्येक घरपरिवार आत्मनिर्भर थिए । जीविकाका लागि आवश्यक सबै वस्तुको उत्पादन गाउँमा नै हुने गर्दथ्यो । गाउँको कृषि उत्पादनले पाँच सदस्य भएका करीब ५ सय घरपरिवारको जीविकोपार्जन हुने गर्दथ्यो । जग्गाजमीनको स्वामित्व सबै घरपरिवारको समान थिएन । कसैको कम थियो भने कसैको बढी । कसैको जग्गाजमीनमा उत्पादन कम हुन्थ्यो भने कसैकोमा बढी । जग्गाजमीनको मात्रा बढी हुने घरपरिवारको कृषि उत्पादन बढी हुने गर्दथ्यो भने कम हुनेको कम । सिँचाइ सुविधा, उर्वरा शक्तिमा भिन्नता, मलजल, खनजोतमा भिन्नता आदिले उत्पादन घटीबढी हुन्थ्यो । कुनै घरपरिवारमा कृषि उपजको बचत हुने गर्दथ्यो भने कुनै घरपरिवारमा कमी । जुन घरपरिवारमा कृषि उत्पादन बचत हुन्थ्यो कृषि उत्पादन कम हुने घरपरिवारले सापट लिने वा किन्ने चलन थियो । जीविकोपार्जनका अन्य आवश्यक वस्तु जुन घरघरानमा उत्पादन गर्न सकिँदैनथ्यो हाटबजारबाट किनेर ल्याउने प्रचलन थियो । मानिसहरू घरमा उपभोग गरेर बाँकी रहेको वस्तु हाटबजारमा लगेर विक्री गर्दथे र आवश्यकताअनुसारको वस्तु किन्दथे । यो समयमा नेपालबाट खाद्यान्न निर्यात हुने गर्दथ्यो । सबै घरपरिवारका आवश्यक हुने लत्ताकपडा, नुन, मट्टीतेल र अन्य कृषि सामग्री किन्ने गर्दथे । नेपालका सबै बस्तीमा यस्तै प्रचलन थियो ।
करीब ६ दशकको अन्तरालमा कल्पनासम्म नगरेको गाउँले जीवनमा ठूलो परिवर्तन आएको देख्न सकिन्छ । नेपालका पहाडी जिल्लाका खेतीपातीका फाँटहरू बाँझिन पुगेका छन् । उदाहरणका लागि हाम्रो आफ्नै धान खेत जुन सबै परिवारको जीविकोपार्जनको मेरूदण्ड थियो त्यो बाँझिन पुगेको छ । हाम्रो मात्र कृषियोग्य जमीन खाद्यान्न वस्तुका लागि मरुभूमि हुन पुगेको होइन कि त्यस गाउँका ५ सय घरपरिवारको उर्वर खेतीयोग्य जमीन बाँझिन पुगेको छ । यो एउटा सानो उदाहरण मात्र हो । सबै पहाडी जिल्लाका बस्तीका उर्वर र खेतीयोग्य जमीन बाँझिन पुगेको छ । यसले के सङ्केत गर्छ भने एकातिर नेपालको कृषि उत्पादनमा ह्रास भइरहेको छ भने अर्कातिर नेपालीहरूको खानपान र रहनसहनमा क्रमश: सुधार भइरहेको छ । युवायुवती रोजगारका लागि विदेशिँदा बाँकी रहेका बूढाबूढी र केटाकेटीहरूको जीविकोपार्जन विप्रेषणमा निर्भर हुन पुगेको छ । नेपालका उर्वर फाँटहरू बाँझो रहनमा उत्पादक जनशक्तिको निर्यात नै प्रमुख कारण रहेको छ ।
मानिसहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानु कुनै नौलो कुरा होइन । गाउँबाट मानिस शहरतिर आकर्षित हुने प्रक्रिया ऐतिहासिक हो । यसो हुनुमा विभिन्न कारण हुन सक्छन् । शहरमा रोजगारीका अवसरहरूको पर्याप्तता र शिक्षाको अवसरका साथै न्यूनतम सुविधा, खानेपानी, यातायात, बिजुली आदिको उपलब्धता आदि कारण हुन सक्छन् । परापूर्वकालदेखि यो प्रक्रियाले निरन्तरता पाइरहेको छ र भविष्यमा पनि यसले निरन्तरता पाइरहनेछ । भूमण्डलीकरणका कारणले बसाइसराइँ एउटै देशको भूभागमा मात्र सीमित रहेन । संसारका कुनाकाप्चासम्म मानिसलाई रोजगारीको अवसर उपलब्ध हुन थाले र भइरहेका पनि छन् । यो प्रक्रियाको निरन्तरताले नेपाली युवायुवती जो उर्वर र बलवान् छन् तिनीहरूको विदेशी भूमिमा बहिर्गमन भइरहेको छ । दैनिक अन्दाजी १ हजार ५०० भन्दा बढीका दरले वैदेशिक रोजगारीका निमित्त युवायुवती विदेशिने गरेका छन् । आजभोलि नेपालका करीब ६० प्रतिशत मानिसको जीविकोपार्जनको आधार वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषण रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । गाउँका मानिसको जीविकोपार्जन विप्रेषणमा आधारित हुने भएकाले कृषकले आफूसँग रहेको खेतीयोग्य जमीन बाँझो बनाइरहेका छन् । यसो हुनुमा उत्पादनशील युवायुवती रोजगारीका निमित्त विदेशिनु नै प्रमुख कारण हुन सक्छ ।
खेतीयोग्य जमीन बाँझो हुन पुगेकाले मागअनुसार खाद्यान्न आपूर्ति हुन सकेको छैन । मागअनुसार खाद्यवस्तुको आपूर्ति हुन नसक्दा खाद्यान्नको अभाव हुने भएकाले नेपालमा खाद्यान्नको आपूर्ति बढाउन विदेशबाट आयात गरिन्छ । खाद्यान्नको आयातमा दिन प्रतिदिन वृद्धि भइरहेको छ । आजकाल नेपालीका भान्साहरू विदेशी खाद्यवस्तुले सजिसजाउ हुन पुगेका छन् । सन् २०२० मा नेपालले ६४ दशमलव ८ करोड अमेरिकी डलर बराबरको खाद्यान्न आयात गरेको थियो, जसमा ३० दशमलव २ करोड अमेरिकी डलर बराबरको धान, १३ दशमलव ८ करोड अमेरिकी डलर बराबरको तेलहन, १३ दशमलव ६ करोड अमेरिकी डलर बराबरको मकै, ८ दशमलव ६ करोड अमेरिकी डलरबराबरको गहुँ र जौ, १ दशमलव ३ करोड अमेरिकी डलर बराबरको फलफूल, शून्य दशमलव २ करोड अमेरिकी डलर बराबरको तरकारी, शून्य दशमलव शून्य ६ करोड अमेरिकी डलर बराबरको कफी आयात भएको तथ्य सरकारी आकँडाले बोलिरहेको छ । प्रस्तुत तथ्याङ्कले नेपालमा खाद्यान्नको आयात तीव्र गतले वृद्धि भइरहेको देखाउँछ ।
वस्तु र सेवाको मूल्यवृद्धि हुने प्रक्रियालाई मूल्यवृद्धि वा मुद्रास्फीति भनिन्छ । अर्को शब्दमा धेरै पैसा वा नगद खर्च गर्दा पनि थोरै वस्तु खरीद गर्न सकिँदैन । अर्थात् १ महीना अघि ५०० रुपैया पर्ने कुनै एक वस्तुको मूल्य १ महीनापछि ५०५ रुपैयाँ पर्यो भने उक्त वस्तुको ५ रुपैयाँले मूल्यवृद्धि भएको हुन्छ । यसरी वस्तुको मूल्यमा हुने वृद्धिलाई मुद्रास्फीति भनिन्छ । सन् २००७ र सन् २०२१ को अवधिमा खाद्यान्नको मुद्रास्फीति दर औसतमा ९ प्रतिशत रहेको थियो । जुन २००९ मा खाद्यान्नको मुद्रास्फीति दर सबभन्दा बढी २१ दशमलव ४ प्रतिशत थियो भने सन् २०१७ को जुन महीनामा खाद्यान्नको मुद्रास्फीति दर सबभन्दा कम जम्मा १ प्रतिशत मात्र थियो । विगत १५ वर्षको औसत मुद्रास्फीतिले के प्रमाणित गर्छ भने नेपालमा खाद्यान्नको मूल्यवृद्धि आकाशिँदै गएको छ । खाद्यान्नको मुद्रास्फीति दर आकाशिनुमा धेरै कारण हुन सक्छन्, जसमध्ये केही यस लेखमा प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरिएको छ ।
कोभिड–१९ को असरले संसारका अधिकांश देशमा बन्दाबन्दी भयो । अन्तरदेशीय सिमानाहरू बन्द हुन पुगे । एक देशबाट अर्को देशमा खाद्यान्नको आयात–निर्यात बन्द हुन पुग्यो । यसको प्रत्यक्ष असर खाद्यान्नको आपूर्तिमा पर्यो । खाद्यान्नको मागअनुसार आपूर्ति हुन सकेन । फलस्वरूप खाद्यवस्तुको मूल्यमा वृद्धि भयो ।
नेपालमा मात्र होइन, अन्तरराष्ट्रिय बजारमा नै तेलको मूल्यमा वृद्धि भइरहेको छ । त्यसमा पनि हालसालै शुरू भएको रूस–युक्रेन द्वन्द्व तेलको मूल्य वृद्धि हुनुमा प्रमुख कारक तŒव बनिरहेको छ । मुद्रास्फीति र तेलको मूल्यको सम्बन्ध सकारात्मक हुन्छ । अर्थात् तेलको मूल्यमा वृद्धि हुँदा मुद्रास्फीतिमा पनि वृद्धि हुन्छ । यसले खाद्यान्नको मूल्यमा वृद्धि गराउनमा मद्दत पुर्याएको छ ।
युवायुवतीको लर्को विदेशतिर लागिरहेको छ । यिनीहरूले विदेशमा कमाएको रकम नेपालमा पठाउँछन्, जसलाई विप्रेषण भनिन्छ । विप्रेषणको कारणले नेपाली बजारमा तरलता पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध भइरहेको छ । जति बजारमा नगद उपलब्ध भयो त्यति मुद्रास्फीति बढ्ने गर्छ ।
माथि नै उल्लेख भइसकेको छ कि नेपालमा खेतीयोग्य जमीन बाँझो भएको छ । फलस्वरूप कृषि उत्पादनमा ह्रास आएको छ । मागअनुसार घरेलु उत्पादनले खाद्यान्न आपूर्ति हुन सकेको छैन । खाद्यान्नको आपूर्ति आयातबाट भइरहेको छ । घरेलु उत्पादनको भन्दा आयातित वस्तुको मूल्य अधिक हुनु स्वाभाविक नै हो । नेपालमा खाद्यान्नको मूल्य वृद्धि हुनुमा खाद्यान्न आपूर्तिमा पराधीन हुनु पनि हो । त्यसकारण खाद्यान्नको घरेलु उत्पादन बढाउँदा खाद्यान्नको मुद्रास्फीतिमा कमी ल्याउन सकिन्छ ।
लेखक अर्थशास्त्रका प्राध्यापक हुन् ।
असार ९, काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित दुई संस्थाले सरकारले निषेधाज्ञाका लागि दिएको छूट बन्द गरेका छन् । मंगलवारदेखि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र बुधवारदेखि साल्ट ट्रेडिङले खाद्यान्नमा उपभोक्ताहरुलाई दिँदै आएको २० प्रतिशत छूट बन्द गरेका हुन् ।
काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लासहित देशका अधिकांश जिल्लामा जारी निषेधाज्ञामा केही खुकुलो भएसँगै २० प्रतिशत छुट रोकिएको खाद्य कम्पनीले जानकारी दिएको छ । कम्पनीका सूचना अधिकारी शर्मिला न्यौपानेले गत वैशाख २० गतेदेखि देशभर रहेका ४८ ओटा विक्री काउन्टरबाट दिइएको छूट मंगलवारदेखि रोकिएको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार कम्पनीले करीब डेढ महीनाको अवधिमा रू. एक करोड ३८ लाखभन्दा बढीको छुुट दिइएको छ । करीब ६ करोडभन्दा बढीको कारोबार हुँदा उक्त रकम छूट दिइएको हो । छूट अवधिमा १२ हजार ८८ क्विन्टल चामल विक्री गरिएको छ ।
यस्तै साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले समेत बुधवारदेखि छूट रोकिएको जानकारी दिएको छ । दुई कम्पनीले छूट दिँदा उपभोक्ताको भीड बढेको भन्दै गत वैशाख २५ गतेदेखि बिहान ७ देखि ९ बजेसम्म मात्र खाद्यान्नमा छूट दिएका थिए ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले गत जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०७८र७९ को बजेट सार्वजनिक गर्दै निषेधाज्ञा अवधिभर खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनबाट खाद्य पदार्थ खरीद गर्दा २० प्रतिशतसम्म छूट पाइने बताएका थिए ।
साल्ट ट्रेनिङ कर्पोरेशनले आफ्नो उत्पादनबाट पाँचजनाको परिवारलाई एक महीनाका लागि पुग्ने खाद्य पदार्थ सरकारले तोकेको २० प्रतिशत छूट दिएको थियो । कम्पनीले दुई किलो पीठो, चिनी, नून, एक लिटर तेल र एक सिलिण्डर ग्यासमा छूट दिनेछ ।
छुटपछि अब पीठो ४४, चिनी ६३, नुन १६, तेल प्रतिलिटर १८८ र ग्यास प्रतिसिलिण्डर रु एक हजार १२० मा विक्री गरेको थियो । यस्तै खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले दुई किलो कर्णालीको सिमी र ३० किलो चामल (कम्पनीसँग रहेको बासमती र मार्सीबाहेकको चामल) मा २० प्रतिशत छूट दिएको थियो । रासस
निषेधाज्ञा अवधिभर दुई सरकारी संस्थानबाट खाद्य पदार्थ खरीद गर्दा छुट पाइने भएको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेट सार्वजनिक गर्दै निषेधाज्ञा अवधीभर खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पाेरेशनबाट खाद्य पदार्थ खरीद गर्दा बीस प्रतिशतसम्म छुट पाइने बताएका हुन् ।
दुई कम्पनीले बिक्री गर्दै आएको चामल, चिनी, नुन, तेल, तथा खाना पकाउने ग्यास खरिद गर्दा उक्त छुट पाइनेछ । खाद्य कम्पनीको अनलाइन होम डेलिभरी तथा साल्ट ट्रेडिङ कर्पाेरेशनको मोबाइल भ्यान तथा बिक्री काउन्टरबाट खाद्य प...
वैशाख २६, डोल्पा । शे–फोक्सुन्डो गाउँपालिकाको केन्द्र साल्दाङ डोल्पामा गत वर्ष मंसिरमा ठेक्का लागेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको चामल अहिलेसम्म पुगेको छैन ।
ठेक्का सम्झौता भएको ६ महीना पूरा भइसक्दा पनि उपल्लो डोल्पामा चामल नपुगेपछि खाद्यान्न अभावको समस्या भोगिरहेको स्थानीयवासीले बताएका छन् । कम्पनीले गत वर्ष साल्दाङका लागि एक हजार ५०० क्विन्टल चामलको कोटा निर्धारण गरेको थियो ।
खाद्यान्न ढुवानीको ठेक्का लिएको बाँकेको दिनेश ढुवानी सेवाको ढिलासुस्तीले साल्दाङमा ६०० क्विन्टल खाद्यान्न मात्र पुगेको छ ।
उक्त सेवाले छार्काताङसोङ, डोल्पोबुद्ध र शे–फोक्सुन्डो गाउँपालिकामा चामल ढुवानीको ठेक्का लिएको थियो । दुई स्थानीय तहको चामल पुगे पनि साल्दाङमा भने अहिलेसम्म पुगेको छैन । गत वर्षकै ठेक्काबाट छार्काताङसोङको ढारगाउँमा ७०० क्विन्टल र डोल्पोबुद्धको धोमा ८७५ क्विन्टल चामल पुगेर वितरण भइसकेको लिमिटेडले जानकारी दिएको छ ।
चिसो र हिमपातका कारण कम्पनीको चामल पुर्याउन केही समय ढिला भएको लिमिटेडका शाखा प्रमुख कमलराज पाण्डेले बताए । ‘चामल दुनै आएर थन्किएको छ , ढुवानी सेवालाई छिटो लिन आग्रह गरिएको छ’, उनले भने ।
केही चामल सुर्खेतबाट डोल्पा पुग्ने बाटोमा छ । माथिल्लो डोल्पामा अनुदानको चामल पुगेपछि स्थानीयवासीले सस्तो मूल्यमा चामल पाएका छन् ।
स्थानीयवासीलाई यसअघि प्रतिक्विन्टल रू. २० हजार तिरेर बजारको चामल किन्नुपर्ने बाध्यता थियो । कम्पनीले प्रतिक्विन्टल जिरा मसिनो चामल रू. सात हजार र सोना चामल रू पाँच हजार ६०० मा उपलब्ध गराइरहेको शाखा प्रमुख पाण्डेले बताए ।
कोटाअनुसार चामल नपुग्दा गाउँमा खाद्यान्न समस्या भएको शे–फोक्सुन्डो गाउँपालिकाका अध्यक्ष टसितुन्डुप गुरुङले बताए । कोरोना महामारीका कारण चीनले नाका बन्द गरेपछि माथिल्लोे डोल्पामा दुई वर्षदेखि चामल पुग्न सकेको थिएन । विगतका वर्षमा चीन हुँदै चामल माथिल्लो डोल्पा पठाइन्थ्यो । यो वर्ष सुर्खेत–दुनै हुँदै चामल ढुवानी गरिएको थियो ।
खाद्यान्न उत्पादन कम हुने उपल्लो डोल्पा बाहिरबाट ल्याइएको खाद्यान्नमा निर्भर हुनुपर्दछ । केही हुने खानेले दुनैमा आएर खच्चड, घोडा र चौँरीमा खाद्यान्न लैजाने गरे पनि अधिकांश निम्न वर्गका स्थानीयवासीहरु समस्यामा पर्ने गरेका छन् । सामानको मूल्यभन्दा ढुवानी खर्च महँगो हुने गर्छ ।
चिसो मौसममा तल्लो क्षेत्र झरेका सबै सर्वसाधारण अहिले उपल्लो डोल्पामा जाँदा खाद्यान्नको माग व्यापक बढेको हो । उपल्लो डोल्पामा खेतीपातीको मौसम भएकाले यहाँका सर्वसाधारण खाद्यान्न आपूर्तिका लागि गुहार लगाइरहेका छन् । खडेरीका कारण हिउँदेबाली उत्पादन नभएको यहाँ आयातित अन्नमा यो पटक धेरै भर पर्नुपरेको वडा नं ४ का तसी गुरुङले बताए ।
सिँचाइ सुविधा नभएको उपल्लो डोल्पामा हिमपात भएमा मात्र खेतीपाती गर्न सहज हुने गुरुङको भनाइ छ । आलु, उवा र फापर उपल्लो डोल्पामा उत्पादन हुने गर्दछ । उपल्लो डोल्पामा खाना पकाउने दाउराको समेत अभाव छ ।
कोटा बढाउन माग
अहिले निर्धारण गरिएको खाद्यान्नको कोटाभन्दा दोब्बर कोटा बढाउन स्थानीयवासीले माग गरेका छन् । विकटता र जोखिम देखाएर तोकिएको ठाउँमा सामग्री नपुर्याई बाटोमै छाडी भाडा असुल्ने गरेको उपल्लो भोट क्षेत्रका सर्वसाधारणको गुनासो छ ।
तीन वर्षअघि आयोडिनयुक्त नुन तेन्जेमा छाडेर भाडा असुलेको नमिठो पीडा उपल्लो डोल्पालीसँग छ । पहुँचका भरमा ठेक्का लगाउने तर तोकिएको काम नगरी भुक्तानी लिने गरेको स्थानीयवासीको आरोप छ । खाद्यान्न उत्पादन नहुने ठाउँमा सरकारले विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
खाद्यान्न विक्री केन्द्र नभई डिपो नै राखेर संख्या बढाउनुपर्ने उनीहरुले बताएका छन् । अहिले कर्मचारीको रोहवरमा सीमित मात्रामा चामल लिएर विक्री गरी फर्कने गरिएको छ तर कार्यालय नै राखेर चामल आपूर्ति तथा वितरण गर्नुपर्ने उपल्लो डोल्पालीको माग छ । रासस
सल्यान : शारदा नगरपालिकाले दैनिक मजदुरी गर्ने विपन्नवर्गहरुलाई खाद्यान्न वितरण गरेको छ।
लकडाउनको बेला अत्यावश्यक वस्तु जोहो गर्न नसक्ने, ज्याला मजदुरी गरी परिवार चलाइरहेका, निम्न आर्थिक अवस्था भएका परिवारहरुको पहिचान गरी खाद्यान्न वितरण गरिएको नगरप्रमुख सुरेश अधिकारीले बताए। उनका अनुसार खाद्यान्नमा दाल, चामल, नुन, &n...
भक्तपुरको बजारमा अहिलेसम्म कुनै पनि निकायले अनुगमन नगर्दा यहाँ खाद्यान्नमा कालोबजारी बढेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीले बजारमा कुनै पनि वस्तुको अभाव नभएको दाबी गरिरहँदा भक्तपुरको मुख्य बजारमा भने नुन, चिनीदेखि ग्यासको अभाव हुन थालेको छ ।
काठमाडौंः सरकारले आउँदो चाडपर्वमा उपभोक्तालाई राहत दिन अढाई करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । चाडपर्वमा उपभोक्तालाई सहुलियत दरमा दैनिक उपभोग्य वस्तु उपलबध गराउने लक्ष्यका साथ यो बजेट छुट्याइएको हो ।…
