मोजाम्बिकका दुई तिहाइ नागरिकमा इन्टरनेटको पहुँच बाहिर

प्रदेश १ : ६१ प्रतिशत प्रदेश सांसद स्नातक उत्तीर्ण

पछिल्लो समय शिक्षितहरूको राजनीतिमा पहुँच बढ्दै गएको देखिन्छ । प्रदेश १ मा निर्वाचित भएर आएका करिब दुई तिहाइ प्रदेश सांसद शिक्षित छन् । प्रदेश १ को १४ जिल्लाका ५६ प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ६०.७१ प्रतिशत अर्थात् ३४ नवनिर्वाचित प्रदेश सांसद स्नातक उत्तीर्ण छन् ।

कान्तिपुर कार्तिक २०७९

खोप लगाउने बढे, तर खोप केन्द्र थोरै हुँदा असहज

काठमाण्डाै - कोरोना सङ्क्रमण बढ्न थालेपछि विज्ञहरुले खोपको पहुँच र दायरा बढाउन आग्रह गरेका छन् । आउँदो माघ ७ गतेदेखि सार्वजनिक ठाउँमा जाँदा खोप कार्ड अनिवार्य गरिएपछि खोप लगाउनेहरुको सङ्ख्या पनि बढेको छ । तर खोप केन्द्र थोरै हुँदा नागरिकलाई असहज भएको छ । सरकारले पुस मसान्तसम्म १८ वर्षका दुई तिहाइ जनसङ्ख्यालाई खोपको पूरा मात्रा दिने लक्ष्य लिएको छ । अहिलेसम्म वाग्मती र गण्डकी प्रदेशले मात्र यो लक्ष्य हासिल गरेका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, परिवार कल्याण महाशाखाको तथ्याङ्कअनुसार गण्डकी प्रदेशमा ८३ प्रतिशतले एक डो...

उज्यालो अनलाइन मंसिर २०७८

एक तिहाइ पनि खर्च भएन ऋण र अनुदान

काठमाडौं, भदौ ६ । देशभर बायोग्यास सौर्य ऊर्जा, लघु जलविद्युत्जस्ता उपायबाट स्वच्छ ऊर्जा पहुँच विस्तार गर्ने जिम्मेवारी पाएको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको कार्यक्षमता कमजोर रहेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको ५८औँ वार्षिक प्रतिवदेनले वैदेशिक अनुदान परिचालनदेखि कार्यसम्पादनका गतिविधिमा केन्द्रको अवस्था कमजोर देखाएको छ । शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको सो प्रतिवेदनअनुसार केन्द्रले विनियोजन गरिसकिएकोे अनुदानसमेत उपयोग गर्न […]

Reporters Nepal श्रावण २०७८

असोजसम्म एक तिहाइ नेपालीलाई खोप

केही साता अघिसम्म कोरोनाविरुद्ध खोपको अभाव चर्को थियो । भारतमा कोरोनाको दोस्रो लहर उच्च भएपछि रकम बुझाई खरिद गरिएको खोप पनि आउन सकेन । खोप उत्पादक मुलुकले आफ्नै नागरिकलाई पहिलो प्राथमिकता दिएपछि नेपालजस्ता मुलुकका लागि खोपमा सहज पहुँच जटिल बन्यो तर अब भने खोप सहज बन्दै गएको छ ।मित्रराष्ट्रबाट सहयोग, कोभ्याक्स सुविधा र खरिदमार्फत धमाधम खोप आउन थालेको छ । समग्रमा ६५ लाख मात्राभन्दा बढी खोप स्वदेश आइसकेको छ । थप खोपसमेत आउने प्रक्रियामा रहेकाले नेपालीलाई अब खोपको अभाव नहुने बरु प्रभावकारी व्यवस्थाप

Ratopati आषाढ २०७८

असोजसम्म एक तिहाइ नेपालीलाई खोप

केही साता अघिसम्म कोरोनाविरुद्ध खोपको अभाव चर्को थियो । भारतमा कोरोनाको दोस्रो लहर उच्च भएपछि रकम बुझाई खरिद गरिएको खोप पनि आउन सकेन । खोप उत्पादक मुलुकले आफ्नै नागरिकलाई पहिलो प्राथमिकता दिएपछि नेपालजस्ता मुलुकका लागि खोपमा सहज पहुँच जटिल बन्यो तर अब भने खोप सहज बन्दै गएको छ । मित्रराष्ट्रबाट सहयोग, कोभ्याक्स सुविधा र खरिदमार्फत धमाधम खोप आउन थालेको छ । समग्रमा ६५ लाख मात्राभन्दा बढी खोप स्वदेश आइसकेको छ । थप खोपसमेत आउने प्रक्रियामा रहेकाले नेपालीलाई अब खोपको अभाव नहुने बरु प्रभावकारी व्यवस्थापनको आवश्यकत...

Lokaantar आषाढ २०७८

बीमा पहुँच वृद्धिमा खोजिनुपर्ने आधारहरू

मानिसको आयस्रोतमा वृद्धि, जीवनशैलीमा परिवर्तन, क्रयशक्तिको बढोत्तरी, सहज विदेश भ्रमण, पूर्वाधार विकास, उद्योग, स्थापनामा सहजीकरण र सवारीसाधन प्रयोगको वृद्धिसँगै जीवनयापनमा सहजताको अतिरिक्त दुर्घटनामा वृद्धि भई जोखिम मात्रात्मक रूपमा बढ्दै गएको छ । यसबाट मानिसको जीवनमा नकारात्मक असर पर्नुका अतिरिक्त निर्माण भएका भौतिक पूर्वाधारहरूको क्षति एवम् आर्थिक जोखिममा वृद्धि भइरहेको छ । जोखिम न्यूनीकणको प्रमुख उपाय भौतिक संरचना तथा जीवनको बीमा गर्नु हो । तर, ग्रामीण भेकसम्म बीमाको पहुँच वृद्धि गर्न सरोकारवाला निकायको ध्यान केन्द्रित भएको देखिँदैन । कार्यरत कम्पनीहरूले विशेष गरी शहरी इलाकामा प्रमुखरूपमा कार्यस्थल बनाएको देखिन्छ । जीवन बीमा कम्पनीहरूले ग्रामीण इलाकामा बसोवास गर्ने जनतासम्म सेवा विस्तार गर्न सकेका छैनन् । प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडविन डब्ल्यू पिटरसनको भनाइमा ‘बीमा एउटा करार हो, जसमा एउटा पक्षले निश्चित बीमा शुल्कको बदलामा अर्को पक्षको विशिष्ट जोखिमलाई ग्रहण गर्छ र भविष्यमा कुनै उल्लिखित घटना घटेमा उसलाई एक निश्चित रकम दिने वा क्षतिपूर्ति दिने वचन दिएको हुन्छ ।’ अर्थात् एक पक्षको जोखिम अर्को पक्षले ग्रहण गर्ने र घटना भएमा क्षतिपूर्ति प्रदान गरी जोखिमलाई न्यूनीकरण वा हस्तान्तरण गर्ने भन्ने बुझिन्छ । यसका लागि बीमा पँहुचको आवश्यकता पर्छ । सरकारको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ आयव्यय विवरण बुँदा ४५२ मा ‘बीमा सेवाको दायरा विस्तार गरी आगामी वर्ष एक तिहाई जनसंख्यामा बीमाको पहुँच पर्‍याइनेछ भनी उल्लेख छ । सार्वजनिक पूर्वाधार र सरकारी तथा निजी भवनको बीमा गर्ने व्यवस्थालाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गरिनेछ । निजी घरको हकमा रू. ५ हजारसम्मको बीमा प्रिमियमलाई आयकर प्रयोजनका लागि खर्च कट्टी गर्न दिने व्यवस्था मिलाइनेछ भन्ने पनि उल्लेख भएको छ । उक्त व्यवस्थाबमोजिम सार्वजनिक पूर्वाधार, सरकारी र निजी भवनको बीमा गर्ने प्रक्रियालाई वृद्धि गर्न निश्चित रकम आयकर गणनामा कट्टी गर्न पाउने व्यवस्थाले सरकार बीमा पहुँचमा सकारात्मक देखिए पनि बीमाको पहुँच १ आर्थिक वर्षमा १ तिहाइ जनसंख्यामा वृद्धि गर्न सहज देखिँदैन । सरकार, नियामक निकाय र बीमा कम्पनीहरू रणनीतिक रूपमा योजना तयार गरी स्थानीय तहसम्म कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपाल बैंक लिमिटेडले प्रदान गरेको कर्जामा धितोको बीमा गर्ने उद्देश्यले विसं २००४ सालमा स्थापित नेपाल मालचलानी तथा बीमा कम्पनी लिमिटेडलाई बीमाको शुरुआतका रूपमा लिन सकिन्छ । बीमा व्यवसाय शुरू भएको ७४ वर्षमा २३ प्रतिशत जनसंख्यामा तथा वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमासमेत गणना गर्दा करीब २७ प्रतिशतमा बीमा पहुँँच विस्तार भएको तथ्याङ्क छ । १ आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशतले कसरी बीमा पहुँच विस्तार हुन सक्छ ? बीमा बजारमा १९ जीवन, २० निर्जीवन र १ पुनर्बीमा गरी ४० ओटा बीमा कम्पनी सञ्चालनमा रहेका छन् । कार्यरत कम्पनीहरूले विशेष गरी शहरी इलाकामा प्रमुखरूपमा कार्यस्थल बनाएको देखिन्छ । जीवन बीमा कम्पनीहरूले ग्रामीण इलाकामा बसोवास गर्ने जनतासम्म सेवा विस्तार गर्न सकेका छैनन् । यसका अतिरिक्त आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्ममा साविक गाविसहरूलाई समावेश गरी नगरपालिकाहरू बनाइएकाले शहरी जनसंख्या ६२ प्रतिशत पुगेको छ । पालिकाहरूको केन्द्र स्थान र अन्य शहरोन्मुख ग्रामीण इलाकाहरूमा वैदेशिक रोजगारीका कारण आधुनिक शैलीका भवनहरूको निर्माण र मूल्यवान् घरायसी सामानहरूको प्रयोग भइरहेको छ । ती इलाकाहरूसम्म जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको पहुँच विस्तार हुन नसकिरहेकाले अधिकांश जनतालाई बीमा के हो ? कसरी बीमा गरिन्छ ? दुर्घटना पछिको दाबी भुक्तानी प्रक्रिया के हुन्छन् ? भन्ने समेत जानकारी छैन । नेपाल सरकार बीमा समिति र बीमा कम्पनीहरूले सर्वप्रथम बीमा शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । बीमा समितिबाट सामाजिक उत्तरदायित्व र बीमा शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न वार्षिक खुद नाफाको २ प्रतिशत कम्पनीहरूले खर्च गर्ने गरी निर्देशन जारी गर्दा उपयुक्त हुने देखिन्छ । छुट्ट्याइएको रकमबाट बीमाको पहुँच ६० प्रतिशत नपुगेसम्म बीमा शिक्षामा खर्च गर्नुपर्ने र उक्त लक्ष्य पूरा भएपछि १ प्रतिशत बीमा शिक्षा र बाँकी १ प्रतिशत सामाजिक उत्तरदायित्वमा खर्च गर्ने गरी निर्देशन दिनुपर्छ । ६० प्रतिशत बीमा पहुँच वृद्धिपश्चात् १ प्रतिशत मात्रै सामाजिक उत्तरदायित्वमा खर्च गर्दा उपयुक्त हुने देखिन्छ । बीमा शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, मोरङ, पर्सा, रूपन्देही, बाँके, कैलाली, सुर्खेत र कास्कीजस्ता ठूला शहर भएका जिल्लामा सबै बीमा कम्पनीहरूले कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र अन्य जिल्लामा आपसी छलफलबाट निक्र्योल गर्न सकिन्छ । स्थानीय निकायहरूको संलग्नतामा प्रत्येक विद्यालयका १०, ११ र १२ कक्षामा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई सहभागी गराउँदा प्रभावकारी हुने देखिन्छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा सोही क्षेत्रको स्थानीय युवालाई तालीम प्रदान गरी दैनिक रूपमा बीमा शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा मासिक रूपमा प्रगति विवरण सम्बद्ध कम्पनीमा पेश गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । योजनाबद्ध रूपमा बीमा शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरी सरोकारका विषयहरू सर्वसाधारणलाई जानकारी नगराएसम्म बीमा पहुँचमा विस्तार हुन सक्ने देखिँदैन । बीमासम्बन्धी सर्वसाधारणको धारणालाई परिवर्तन गर्ने सशक्त औजार बीमा शिक्षा नै हो । हालसम्म बीमा पहुँच २३ प्रतिशतमा पुगेको पनि बाध्यकारी व्यवस्थाले हो । कर्मचारीहरूको जीवन बीमा रोजगारदाता वा सरकारले गरिदिने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट कर्जा लिँदा अनिवार्य रूपमा बीमा गर्नुपर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा म्यादी जीवन बीमा गर्नुपर्ने, उद्योग, कलकारखाना, व्यापार व्यावसाय र परियोजना धितो राखी कर्जा लिँदा अनिवार्य रूपमा बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था नभएको भए कसैले पनि बीमा गर्ने थिएनन् । गाडी खरीद वा नवीकरणमा कर्जा बीमा वा तेस्रो पक्ष बीमा अनिवार्य गरिएकोले सहजै बीमाको प्रतिशतमा वृद्धि भएको हो । बीमा शिक्षा कार्यक्रमले बाध्यकारी व्यवस्थाविना स्वस्फूर्तरूपमा बीमा गर्नुपर्छ भन्ने आम मानिसको विचारमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ । सरकारबाट बीमा पहुँच वृद्धि गर्ने उद्देश्यले आगामी आर्थिक वर्षका लागि गरिएको नीतिगत व्यवस्थाबाट पहुँच वृद्धि गर्न सकिने अवस्था देखिँदैन । नेपालमा आयकर गणना गर्दा बीमा गरेबापतको रू. ५ हजार कट्टी गरी लाभान्वित हुने संख्या कति छ यकिन गर्नुपर्छ । रू. ५ हजार छूट हुने आशले निजी घरको बीमा गर्न मानिसहरू अग्रसर हुन सक्ने देखिँदैन । निजी घरको बीमा गर्ने वातावरण तयार गर्न नेपालको कानूनी व्यवस्था र सरकारी धारणा कस्तो छ भन्ने महŒवपूर्ण विषय हो । सरकारले पूर्ण सुरक्षित घर निमार्णका लागि विभिन्न कानूनी र नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । नेपाल राष्ट्रिय भवन संहिता, २०७७ (यसलाई भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माण ढाँचा) पनि भनिन्छ । उक्त संहितामा भवन निर्माणसम्बन्धी स्ट्रक्चरल डिजाइनको व्यवस्था गरिएको छ । भवन ऐन, २०५५ दफा ११ देखि १४ सम्म, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ दफा २७ (१) भवन नियमावली, २०६६ (पहिलो संशोधन २०७२) नियम ३ र ४ मा पालिकाहरूमा घर निर्माण गर्नुअघि नक्सा तयार गर्ने सोको स्वीकृत गर्नुपर्ने र स्वीकृत नगरी निर्माण गरेमा भत्काउन आदेश दिने वा रू ५० हजारसम्म जरीवाना गर्ने व्यवस्था छ । सोही आधारमा पालिकाहरूले नक्सा पास गरी घर निमार्णको स्वीकृति दिई राजस्व असुलउपर गरिरहेका छन् । नगरवासीहरूले घर निर्माण गरी सम्बद्ध पालिकाहरूबाट निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र वा उल्लिखित कानूनहरू कार्यान्वयन हुनुपूर्व विविध कारणबाट घर निर्माण सम्पन्न भएको रहेछ भने अभिलेखीकरणको प्रमाणपत्र लिइरहेका छन् । घर निर्माण सम्पन्न वा अभिलेखीकरणको प्रमाणपत्र अनिवार्य रूपमा लिनुुपर्ने व्यवस्थाबाट पालिकाहरूले राम्रै आम्दानी गरिरहेका छन् । भवन नियमावली, २०६६ मा घर निर्माण सम्पन्न वा अभिलेखीकरण प्रमाणपत्र लिँदा बीमालेखको प्रतिलिपि अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था थप गर्नुपर्ने तथा बीमा समितिबाट बीमा शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न निर्देशन जारी भएमा बीमाको पहुँच विस्तार भई जोखिम हस्तान्तरण हुने र बचतमा वृद्धि हुन गई लगानीको स्रोतमा समेत सुधार हुनसक्ने देखिन्छ । लेखक बैंकिङ, बीमा तथा आधुनिक भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी जानकार हुन् ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

बीमा पहुँच ३३.३३% पुर्‍याउने लक्ष्य

काठमाडौं, जेठ २१ । सरकारले आगामी आवमा जीवन बीमाको पहुँच १ तिहाइ नेपाली अर्थात् ३३ दशमलव ३३ प्रतिशत जनसंख्यामा पुर्‍याउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको छ । तर, त्यो लक्ष्य प्राप्ति गर्न सहयोग पुग्ने गरी कार्यक्रम ल्याउने विषयमा भने सरकार मौन देखिएको छ । गत शनिवार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आवमा बजेट प्रस्तुत गर्दै बीमाको पहुँच १ […]

Reporters Nepal बैशाख २०७८

अब घर बीमा गर्दा पनि आयकरमा छूट पाइने

जेठ १६, काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा कम्तीमा पनि एक तिहाइ नेपालीमा बीमाको पहुँच विस्तार गर्ने बताएको छ । शनिवार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आवको बजेट सार्वजनिक गर्दै यस्तो बताएका हुन् । साथै, सार्वजनिक पूर्वाधार र सरकारी तथा निजी भवनको बीमा गर्ने व्यवस्थालाई अभियानका रुपमा सञ्चालन गरिने उनको भनाइ छ । निजी घरको हकमा ५ हजारसम्मको बीमा प्रिमियमलाई आयकर प्रयोजनको लागि खर्च कट्टी गर्न दिने व्यवस्था पनि गरिने बजेटमा उल्लेख छ । हालसम्म जीवन बीमा गर्नेले आयकरमा २५ हजार छुट पाउँदै आएका थिए । अहिले आएर सरकारले घर बीमा गर्ने व्यक्तिलाई आयकरमा ५ हजारसम्म छूट दिने भएको हो । युनाइटेड इन्स्योरेन्सका पुर्व कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश भट्टराईले सामाजिक सञ्चालबाट यो व्यवस्था स्वागतयोग्य भएको बताएका छन् । यस्तै, सरकारले आगमी आवमा सबै स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बीमा विस्तार गर्ने घोषणा पनि गरेको छ । साथै, ५० प्रतिशत जनसंख्यामा स्वास्थ्य बीमाको पहुँच विस्तार गरिने अर्थमन्त्री पौडेलले घोषणा गरे । सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई ७ अर्ब ५० करोड बजेट बिनियोजन गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

जनताको पहुँचमा पुगेन स्वास्थ्य बीमा

सरकारले सुरु गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी तवरले जनस्तरमा पुग्न सकेको छैन । नेपाल सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको स्वास्थ्य बीमाको पहुँच हिमाली जिल्ला म्याग्दीमा एक तिहाइ जनसङ्ख्यामा पनि पुग्न नसकेको तथ्याङ्क छ ।

गोरखापत्र माघ २०७४

Karobar National Economic Daily

नेपालका दुई तिहाइ बालबालिका दुर शिक्षाको अवसरबाट वञ्चित रहेको पाइएको छ । युनिसेफको पछिल्लो अध्ययनअनुसार १० मध्ये तीन बालबालिकाको मात्रै टेलिभिजन, रेडियो र इन्टरनेटमा आधारित सिकाइका माध्यममा पहुँच छ ।युनिसेफले तीमध्ये ८० प्रतिशतले मात्रै दुर शिक्षाका माध्यमलाई सिकाइ कार्यहरूका लागि उपयोग गरिरहेको जनाएको छ ।कोभिड–१९ का कारण विश्वभर एक तिहाइ अर्थात् ४६ करोड ३० लाख […]

कारोबार दैनिक बैशाख २०६९

मोजाम्बिकका दुई तिहाइ नागरिकमा इन्टरनेटको पहुँच बाहिर

सम्बन्धित सामग्री