चितवनका ७ हजार किसानले पाए प्रोत्साहन अनुदान

सम्बन्धित सामग्री

निर्यात अनुदानको हैरानी

नेपालको व्यापारघाटा उच्च भएकाले निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले निर्यातमा नगद अनुदान दिने गरेको छ । अनुदानले लागत कम पर्न जाने भएकाले उद्योगीहरू उत्साहित हुनु स्वाभाविक हो तर यस्तो अनुदान लिन व्यवसायीले निकै झन्झट बेहोर्नुपरेको छ । सरकारले तत्कालै अनुदान दिने भने पनि यो उधारो बनेको छ । अनुदान लिन सकस भोगेका कतिपय व्यवसायीले यसका लागि पहल नै गर्न छाडेका छन् । सरकारको यस्तो नीतिले निर्यात प्रोत्साहन नगर्ने भएकाले यसलाई यथाशीघ्र सहज बनाइनु आवश्यक छ । सरकारले निर्यातमा अनुदान दिन थालेको दशक नाघिसकेको छ र निर्यात र अनुदानको रकम बढ्दै गएको देखिन्छ । त्यस्तै अनुदान दिने वस्तु पनि थपिँदै गएको छ । अनुदानका लागि सरकारले कार्यविधि बनाएको छ । तीन दर्जन वस्तुमा सरकारले ४ देखि ८ प्रतिशतसम्म अनुदान दिने गरेको छ । कम्तीमा ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गरेका वस्तुको निर्यातमा ४ प्रतिशत, ५० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गरिएको वस्तु निर्यातमा ५ प्रतिशत, ७० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि भएको वस्तु निर्यातमा ६ प्रतिशत, राष्ट्रियस्तरको सामूहिक ट्रेडमार्कमा दर्ता भएको कम्पनीले निर्यात गरेमा ७ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । उच्च निर्यात सम्भावना भएका क्लिंकर, सिमेन्ट, स्टील, फुटवेयर, प्रशोधित पानी र सूचनाप्रविधिमा आधारित सेवा तथा बिजनेश प्रोसेस आउटसोर्सिङजस्ता सेवा पहिचान गरी निर्यात गर्नेले ८ प्रतिशत नगद अनुदान पाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ । सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदानका कारण निर्यात सस्तो पर्ने भएकाले निर्यात निकै बढ्ने अपेक्षा गरिएको थियो । सरकारी अपेक्षाअनुसार केही वस्तुको निर्यात बढेको पनि छ तर जुन परिमाणमा बढ्नुपर्ने हो त्यो परिमाणमा बढ्न सकेको छैन । त्यसैले निर्यातमा नगद अनुदान कार्यक्रम असफल भएको पनि केहीको धारणा पाइन्छ । उद्योगीहरूले भने अनुदानले निर्यातका लागि निकै सहयोग पुग्ने बताएका छन् । तर, सरकारले भनेका सबै प्रक्रिया पूरा गर्दा पनि अनुदानको रकम पाउन नसकेको व्यवसायीको गुनासो छ । उनीहरूले सरकारको कार्यक्रमलाई उधारो अनुदान नाम राखेका छन् । कुनै उद्योगीले २ वर्षदेखि अनुदानको रकम नपाएको गुनासो गरेका छन् । निकासीको भुक्तानी आएपछि व्यवसायीले सम्बद्ध बैंकमा गई अनुदानका लागि दाबी गर्नुपर्छ । सम्बद्ध बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंकमा कागजात पठाएपछि त्यसको २ हप्तामा अनुदानको रकम दिनुपर्ने कार्यविधि बनाइएको छ । तर, त्यो कार्यविधिअनुसार अनुदान नपाउँदा उद्योगी निराश बनेका छन् । दु:ख दिने नियतले काम गरेको गुनासो उद्योगीहरूको रहेको छ । मूल्य अभिवृद्धि, स्थानीय कच्चा पदार्थको उपयोग, रोजगारी सृजना आदिको मूल्यांकन गरेर १५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिनु उपयुक्त हुन्छ । यस्तो अनुदानको रकमले निर्यात बढेमा व्यापार सन्तुलनका लागि सहयोग पुर्‍याउने मात्र होइन, रोजगारी सृजनामा पनि योगदान गर्छन् । अर्थमन्त्रालयले अनुदानको रकम उपलब्ध नगराउँदा भुक्तानी रोकिएको देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालयले नै उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्न अनुदानको कार्यक्रम ल्याउने र उसले नै रकम निकासा नगरेर उद्यमीलाई झुलाउने हो भने यो कार्यक्रमको औचित्य पूरा हुँदैन । समयमा अनुदान पाए उद्योगीले त्यसबाट आफ्नो हरहिसाब मिलाउन पाउँछन् । सरकारले अनुदान नदिने हो भने पनि व्यवसायीले सम्भव भए र सके निर्यात गर्छन् । तर, अनुदानले उनीहरूलाई निर्यात गर्न सहज बनाउँछ । त्यसैले यस्तो अनुदान सामान निर्यात भएको निस्सा देखाउनासाथ उद्योगीको खातामा हालिदिने व्यवस्था हुनुपर्छ । साथै निर्यात अनुदानको रकम पनि बढाउन आवश्यक देखिन्छ । मूल्य अभिवृद्धि, स्थानीय कच्चा पदार्थको उपयोग, रोजगारी सृजना आदिको मूल्यांकन गरेर १५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिनु उपयुक्त हुन्छ । यस्तो अनुदानको रकमले निर्यात बढेमा व्यापार सन्तुलनका लागि सहयोग पुर्‍याउने मात्र होइन, रोजगारी सृजनामा पनि योगदान गर्छन् । त्यसैले नगद अनुदान झन्झटरहित बनाउन सरकार गम्भीर हुनैपर्छ । सरकारले आफै घोषणा गरेका कार्यक्रममा अरूले हैरानी बेहोर्नुपर्ने हो भने सरकारको विश्वसनीयतामा नै प्रश्न उठ्छ । सरकारले बोल्छ मात्र केही गर्दैन भन्ने सन्देश फैलँदै गयो भने त्यसले अन्तत: अराजकता वा त्यस्तै अन्य समस्या निम्त्याउने समस्या प्रबल रहन्छ । यसो हुँदा औद्योगिक वातावरण बन्न सक्दैन ।

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

दुग्ध किसानले पाए ३६ लाख अनुदान

रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले दुग्ध उत्पादक किसानलाई उत्पादनको आधारमा नगद अनुदान वितरण गरेको छ । नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को दुध सङ्कलन विवरणको आधारमा दुध उत्पादन अनुदान वितरण गरेको हो । यही हिसाबका आधारमा ३६ लाख १२ हजार ४०३ रुपियाँ अनुदान वितरण गरिएको छ । दुधमा आत्मनिर्भर तिलोत्तमाले व्यावसायिक पशुपालनलाई प्रोत्साहन गर्न उत्पादनमा आधारित अनुदान कार्यक्रम अगाडि बढाएको हो । नगरपालिकाले नियमित रूपमा पशु बिमा रकममा ५० प्रतिशत अनुदान पनि दिँदै आएको नगर प्रमुख रामकृष्ण खाणले बताउनुभयो । अनुदानमा साना किसानको पहुँचलाई बढाउँदै दुग्ध उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्न अनुदान कार्यक्रम ल्याइएको उहाँको भनाइ छ ।

गोरखापत्र आश्विन २०८०

पर्यटनमा भ्याट र कर विवाद: पर्यटनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बेला करको बोझ

कुनै एउटा स्रोतमा अर्थतन्त्र अत्यधिक निर्भर हुँदा अर्थतन्त्र निकै जोखिमपूर्ण हुन्छ । कुनै कारणले त्यो स्रोतमा समस्या आयो भने अर्थतन्त्र मात्र होइन, राजनीति, राज्यसंयन्त्र र सामाजिक व्यवस्था नै समाल्न नसक्ने अवस्थामा पुग्न सक्छ । अत: सबैजसो देशले अर्थतन्त्रका विविध पक्षलाई सँगसँगै लगेको पाइन्छ । नेपाली अर्थतन्त्रको कुनै पक्ष पनि दिगो छैन र यो पशुपतिनाथको कृपाले चलिरहेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रले अहिले सास फेर्न पाएको कारण विप्रेषण आय नै हो । युवाहरू विदेश नगएको भए नेपालका प्रतिव्यक्ति आय यति धेरै बढ्ने थिएन होला । गरिबी निवारणमा यो सफलता हासिल हुने थिएन जीवनस्तरमा यति सुधार आउने थिएन । हो, यसको केही बेफाइदा छन् । विडम्बनाको अर्को एउटा पाटो छ : विप्रेषण आय रोकियो भने त्यसको विकल्पमा अर्को स्रोत बनाउँदै लैजानुपर्छ भन्नेमा नीतिनिर्माता चुकिरहेका छन् । नेपालको सन्दर्भमा यो किन पनि आवश्यक छ भने विप्रेषण आय अदक्ष जनशक्तिबाट बढी आउँछ जुन श्रमको अनुपातमा निकै कम रकम हो । त्यसैले बढी रोजगारी सृजना गर्ने, स्थानीय उत्पादनलाई उच्च मूल्य दिलाउने, विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने पर्यटन क्षेत्रलाई सरकारले उचित प्राथमिकता दिएको छैन भन्न सकिन्छ । नीति र कार्यक्रममा जेजस्ता शब्द जञ्जाल भए पनि व्यवहारत: नेपाली पर्यटनले सरकारबाट सहयोग होइन, असहयोग पाएको अनुभव व्यवसायीले गरिरहेका छन् । यसमा केही कारण छन् । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को बजेट र नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीति पर्यटनलाई सहयोग गर्ने खालका छैनन् । कोरोनाबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित पर्यटन क्षेत्र लयमा फर्कन थाले पनि पुरानै अवस्थामा आइसकेको भने छैन । यस्तो अवस्थामा यस क्षेत्रलाई कर छूटलगायत सहुलियत दिइनुपथ्र्यो । व्यवसायीले यस्तो अपेक्षा पनि गरेका थिए तर सरकारले उल्टो निर्णय गर्‍यो । पाँचतारे होटेललाई विलासिता कर लगायो भने हवाइ टिकटमा पनि मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लिन थाल्यो । अहिले नेपाल होटेल संघले सरकारसँग यो व्यवस्था हटाउन माग गरिरहेको छ । पाँचतारे होटेल यसै पनि भरिभराउ छैनन् । गुणस्तरीय पर्यटक आउने अपेक्षा गरिएको यस्तो होटेलमा कर लगाउँदा पक्कै पनि पर्यटक आगमनलाई असर गर्छ । विश्व पर्यटन बजार प्रतिस्पर्धी छ । भ्रमणको योजना बनाउँदा सबैले खर्चको हिसाबकिताब गर्छन् । नेपाल सस्तो गन्तव्य भएकाले धेरैको रोजाइमा नेपाल पर्ने गरेको हो । तर, सरकारले पाँचतारे होटेलमा कर लगाएको मात्र होइन, हवाई टिकटमा भ्याट लगाएको छ । यसले हवाई सेवाको मूल्य पनि बढेको छ । आवागमनमा नै बढी पैसा खर्च भएपछि पर्यटकले नेपाल किन रोज्ने ? नेपालजस्तै विशेषतायुक्त मुलुकमा किन नजाने ? यसै पनि कोरोनाका कारण प्रभावित विश्व अर्थतन्त्र राम्ररी लयमा आउन सकेको छैन । रूस–युक्रेन युद्धले विश्वलाई नै महँगो बनाएको छ । महँगी बढेपछि बचत कम हुन्छ घुमघामका लागि पैसाको जोहो गर्न गाह्रो हुन्छ । त्यसमा पनि हवाई सेवा निकै महँगो छ । यस्तोमा सरकारले नेपाली व्यवसायीलाई केही छूट र राहत दिएर बढी पर्यटक ल्याउने वातावरण बनाइदिनुपर्ने हो । उल्टै भ्याट र करको बखाडा ल्याएर निरुत्साहित गरिएको छ । यही कारण अहिले व्यवसायीले अदालत गुहार्नु परिरहेको छ । यस्तोमा पर्यटन व्यवसाय कसरी फस्टाउँछ ? पर्यटन चाहिएको छैन भन्ने हो भने त्यो बेग्लै कुरा हो । व्यवसायलाई जति कम कर लगाइन्छ त्यति नै त्यो फस्टाउँछ । विकसित अर्थतन्त्रले यसैअनुसार कर लगाउँछन् । त्यसैले कर र भ्याटबाट पर्यटनलाई असर पर्ने भएकाले यो हटाई सुविधा दिँदा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई अधिक लाभ हुने देखिन्छ । पर्यटन क्षेत्रलाई साँचिकै सरकारले प्राथमिकता दिएको भए त यसमा कर लगाएर व्यवसाय महँगो बनाउने थिएन । करमुक्त व्यवसाय हुँदा सेवा तुलनात्मक रूपमा सस्तो हुन्छ, व्यवसायीको नाफा पनि बढी हुन्छ । यस्तोमा उसले पर्यटनमै थप लगानी गर्न सक्छ । व्यवसाय बढेपछि सरकारले पाउने आम्दानी पनि पाइ नै हाल्छ । आखिर सरकारी ढुकुटीमा बढी रकम आइहाल्छ भने तत्कालका लागि मात्रै सोचेर करको लोभ किन गरिएको हो ? व्यवसायलाई जति कम कर लगाइन्छ त्यति नै त्यो फस्टाउँछ भन्ने गरिन्छ । विकसित अर्थतन्त्रले यसैअनुसार कर लगाउँछन् । त्यसैले कर र भ्याट लगाएर पर्यटनलाई असर पार्नुभन्दा सुविधा दिएर तिनलाई सहयोग गर्दा अर्थतन्त्रलाई अधिक लाभ हुने देखिन्छ । व्यवसायीले पर्यटनलाई उद्योगको मान्यता दिन माग गरे पनि त्यसअनुसार भएको छैन । विदेशबाट केही सामान ल्याएर जोडजाड गर्ने उद्योगलाई सरकार उत्पादक कम्पनी मानेर सुविधा दिने तर त्यसले भन्दा बढी रोजगारी दिने, विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने र सरकारलाई पनि लाभ दिने पर्यटनलाई भने त्यस्तो मान्यता दिन सरकार हच्किरहेछ । अझ उत्पादन निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने कम्पनीलाई निर्यात अनुदान दिने गरिएको छ । तिनले भन्दा बढी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने र रोजगारी पनि दिने पर्यटनलाई चाहिँ करमा कस्दै लगिएको छ । यो कस्तो मानसिकता हो ? दिगो पर्यटनबाट विदेशी मुद्रा आर्जन पनि दिगो हुन्छ । अहिले विप्रेषणको खहरे जति नै ठूलो भए पनि त्यसको भविष्य सुनिश्चित छैन । यस्तोमा त्यसको विकल्प हुन सक्ने क्षेत्र पर्यटन भएकाले त्यसतर्फ सरकार सकारात्मक हुनै पर्छ । आधिकारिक तथ्यांक नभए पनि नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पर्यटनले ५ प्रतिशतभन्दा बढी योगदान दिएको छ । उचित नीति र प्रोत्साहन हुने हो भने यसलाई १० प्रतिशत पुर्‍याउन सकिन्छ । अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टरले भनेका थिए : कुनै व्यवसाय चल्दैन भने अनुदान देऊ र राम्ररी चलेको छ भने कर लगाऊ । तर, पर्यटनमा नेपाल सरकारले उल्टो गरिरहेको छ । अनुदान त परको कुरा चल्न नसकेकै अवस्थामा पनि करको भारी थोपरेको छ । खासमा सरकारले नेपाल वायुसेवा निगमलाई प्रभावकारी बनाई यूरोप, जापान, अस्ट्रलिया आदि नेपालका पर्यटन स्रोत बजारमा प्रत्यक्ष वायु सेवाका लागि आफ्नो सामथ्र्य पूर्णरूपमा उपयोग गर्नुपर्ने हो । यसमा सरकार चुकिरहेको छ । सिड्नी उडान थालियो भने त्यो एउटा सकारात्मक हुनेछ । सीधा वायुसेवाले पर्यटकका लागत र समय बचाउँछ । त्यसबाट पर्यटकले लिने लाभले पर्यटन क्षेत्र नै लाभान्वित हुन्छ । अर्को, सरकारले पाँचतारे होटेलमा लगाएको विलासिता कर र हवाई टिकटको भ्याट तुरुन्त फिर्ता लिनुपर्छ । यसो गर्दा सरकारको राजस्व केही घट्ला । तर, यसले पर्यटन क्षेत्र बढी चलायमान हुँदा घुमाउरो पाराबाट सरकारकै आम्दानी बढ्छ । सरकारले व्यवसायीको माग नसुन्दा अदालत गुहार्नुपर्ने अवस्था आउनु भनेको सरकार व्यवसायमैत्री छैन भन्नु हो । अर्को, अहिले राष्ट्र बैंकले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा केही सस्तो ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउने भनेको छ । कस्तो र कसरी यस्तो कर्जा दिलाउने हो त्यो निर्देशिकाले स्पष्ट पार्छ । तर, यसमा पर्यटन क्षेत्रलाई पनि समेट्नुपर्छ । उत्पादनमूलक उद्योगभन्दा पर्यटन क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक असर पार्छ । त्यस्तै राष्ट्र बैंकले प्राथमिकताप्राप्त कर्जामा पर्यटन क्षेत्रलाई पनि समेट्नु उपयुक्त हुन्छ । एकाध कम्पनीले प्रोजेक्टका आधारमा ऋण पाए पनि धेरैका लागि त्यो सहज छैन । विदेशबाट केही अनुभव लिएर र सिकेर आएका युवाले पर्यटनमा नयाँ सोचका साथ काम गर्छन् भने तिनलाई प्रोजेक्ट धितोमा कर्जा दिने नीति लिइनुपर्छ । राष्ट्र बैंकले यी व्यवस्था निर्देशिकाबाट पनि गर्न सक्छ । अन्यथा अब हुने त्रयमासिक समीक्षामा यसलाई सम्बोधन गर्नैपर्छ । मुख्य कुरा सरकारले व्यवसायीको माग अनुसार भ्याट र करको प्रावधान सच्याउनैपर्छ । अन्यथा सुनको अण्डा दिने कुखुरा मास्दा न कुखुरा न अन्डा भनेजस्तै स्थिति नहोला भन्न सकिँदैन । लेखक पर्यटन व्यवसायी हुन् ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

कृषि उद्योगलाई राज्यको विशेष संरक्षण आवश्यक

काठमाडौं । मुलुकका कृषि उद्योगलाई फरक तरीकाले हेर्नुपर्ने माग यस क्षेत्रमा संलग्न उद्योगी व्यवसायीले गरेका छन् । नेपाल चामल तेल दाल उद्योग संघमा आबद्ध व्यवसायीले देशको अधिकांश भूभाग कृषियोग्य भएको र धेरै जनसंख्या कृषि कर्ममा आबद्ध रहेकाले राज्यले कृषि उद्योगलाई फरक तरीकाले हेर्नुपर्ने बताएका हुन् । अहिले कृषि उद्योग र अन्य उद्योगलाई राज्यले हेर्ने दृष्टिकोणमा खासै फरक नरहेको व्यवसायीको गुनासो छ । राज्यले बेला मौकामा कृषि उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउने गरे पनि यथार्थमा त्यस्तो नभएको उनीहरूले बताएका छन् । राज्यले आफ्नो बोलीलाई व्यवहारमा लागू गर्दै कृषिक्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएमा किसान, कृषिमा आधारित उद्योग र राज्य सबैलाई फाइदा पुग्ने उनीहरूको भनाइ छ । ‘कृषि उद्योगलाई दिने सुविधाले उद्योगलाई मात्र होइन, किसानलाई पनि फाइदा पुर्‍याउँछ,’ नेपाल चामल तेल दाल उद्योग संघका अध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ताले भने, ‘यो उद्योग किसानको बजार पनि हो, जहाँ उहाँहरूले आफ्ना उत्पादन बेच्न पाउनुहुन्छ । यो बजार मजबूत हुँदा किसानले आफ्नो उत्पादनको राम्रो मूल्य पाउँछन् ।’ कृषि उद्योग अहिले अप्ठ्यारो स्थितिमा रहेको जानकारहरू बताउँछन् । कृषिमा आधारित लगायत अन्य उद्योग स्थापनाका लागि पनि सहज र सहुलियतपूर्ण रूपमा जग्गा उपलब्ध हुँदैन । जग्गा प्राप्तिमा कठिनाइका साथै उद्योग स्थापनाको लागि अन्य विभिन्न झन्झटिला प्रक्रिया पूरा गर्न धेरै समय खर्चनुपर्ने अवस्था छ । उच्च ब्याजदरको मार पनि अहिले उद्योगहरूलाई परिरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका विभिन्न खाले नीतिनियमले यस्तो स्थिति सृजना भएको उद्यमी बताउँछन् । २/३ वर्ष अगाडि धेरै कम ब्याजदर रहेकोमा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत कडाइ गर्दा चर्को ब्याजदरको सामना गर्नुपरेको उनीहरूको गुनासो छ । सरकारले ब्याजदर कम गर्ने भने पनि अवस्था सहज नरहेको व्यवसायीको भनाइ छ । निजीक्षेत्रले आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत ब्याजदरमा धेरै ठूलो राहतको अपेक्षा राखेको छ । तर नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति थप लचिलो बनाउनेमा उनीहरू ढुक्क छैनन् । उद्योगी व्यवसायीले कर्जाको ब्याजदर एकल अंकको हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । देशको धेरै ठूलो जनशक्तिलाई प्रत्यक्ष र परोक्ष फाइदा पुर्‍याउने उद्योगलाई राज्यले अन्यभन्दा फरक दृष्टिकोणले हेरिदेओस् भन्ने आफूहरूको चाहना भए पनि उद्योग स्थापना एवं सञ्चालनका लागि बैंकबाट ऋण पाउन समेत गाह्रो रहेको संघमा आबद्ध व्यवसायी बताउँछन् । बैंकहरूबाट ऋण लिन धेरै अप्ठ्यारा प्रक्रिया पार गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । ‘प्रत्येक बैंकले निश्चित प्रतिशत लगानी उद्योगमा गर्नुपर्छ । यसबारे नेपाल राष्ट्र बैंकले सीमा नै तोकिदिएको छ, त्यो सुविधा अन्य उद्योगले पनि पाउँछन् । खाद्यान्न उद्योगले पनि त्यही सुविधा पाउने हो । त्योभन्दा बढी सुविधा केही पनि छैन,’ व्यवसायी प्रमोदकुमार शाहले भने । धितो राख्नेदेखि अन्य सबै खालका प्रक्रियामा अन्य उद्योगले जस्तै कृषि उद्योगले पनि झन्झटिलो व्यवस्थाको सामना गरिरहेको व्यवसायी बताउँछन् । राज्यले ऋण लिने प्रक्रिया सहज बनाए उद्योगको विकासमा धेरै टेवा पुग्ने विज्ञहरू बताउँछन् । यसको फाइदा एउटा उद्योगी व्यवसायीले मात्रै पाउने नभई किसानलाई पनि हुने उनीहरूको दाबी छ । सरकारले बिजुली दिने समय एवं बिजुलीको महशुल दरमा पनि कृषि उद्योगलाई फरक खालको व्यवहार गर्नुपर्ने उद्योगी व्यवसायी बताउँछन् । अहिले बिजुलीको मार पनि विभिन्न समयमा परिरहने गरेको र बिजुली महशुलमा कुनै खालको सहुलियत नरहेको उनीहरूको भनाइ छ । किसानका उत्पादन संकलन र विभिन्न खालका खाद्यान्न उत्पादन गर्ने उद्योगलाई औद्योगिक सामग्री आयातमा भन्सार दर फरक हुनुपर्ने उद्योगीहरूको माग छ । राज्यले कृषि उद्योगलाई अन्य उद्योगभन्दा फरक रूपमा बुभ्mनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन् । श्रमिकको समस्या अहिले नेपालका उद्योगले विभिन्न पक्षमा भारतीय उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने स्थिति छ । तर भारत र नेपालमा उद्योगका लागि चाहिने कामदार प्राप्तिको स्थितिमा धेरै फरक छ । भारतमा सहज तरीकाले कामदार पाइने, तर नेपालमा कामदार पाउनै मुश्किल पर्ने र पाए पनि लागत बढी पर्ने उद्योगी व्यवसायी बताउँछन् । ‘भारतमा औद्योगिक श्रमिकको उपलब्धता बढी छ, सोहीअनुसार श्रमिकमा गरिने लगानी पनि कम हुन्छ, जुन नेपालमा धेरै फरक छ । तुलनात्मक रूपमा सहज श्रमिक आपूर्तिका कारण भारतीय उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढी छ,’ अध्यक्ष गुप्ताले भने । नेपालमा विदेश जाने प्रचलन बढेर पनि कामदार पाउन कठिन भएको उनको बुझाइ छ । नेपाल र भारतीय कामदारको ज्याला पनि फरक रहेको जानकारहरू बताउँछन् । श्रमिकको ज्याला यहाँ बढी हुने र भारतमा सस्तो हुने उद्योगीहरूको भनाइ छ । यस्तै कामदारमा शीप तथा दक्षता अभावको समस्या पनि नेपालका कृषि उद्योगहरूले भोगिरहेका छन् । उद्योगीहरूका अनुसार दक्ष र शीपयुक्त कामदारका लागि भारतीयमै भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ । खाद्य व्यवसायी वृजेशकुमार अग्रवालले भने, ‘दक्ष कामदार र मिस्त्री भारतबाटै ल्याउनुपर्छ । दाल, चामल, तेल त धैरै पुरानो उद्योग हो । यसका लागि कामदारलाई दक्ष बनाउने दायित्व राज्यको पनि हो । तर सरकारले अहिलेसम्म दक्ष श्रमिक उत्पादन गर्न सकेको छैन ।’ भारतीय कामदारले स्वदेशमा काम पाउनेबित्तिकै नेपाल छाडेर जाने गरेको उद्योगी व्यवसायी बताउँछन् । यसले उद्योगको उत्पादन चक्रमै असर पर्ने गरेको उनीहरूको भनाइ छ । यस्तो अवस्थामा नेपालकै दक्ष कामदार भए धेरै सहज हुने व्यवसायी बताउँछन् । उद्योगमा स्थानीय स्तरमै कामदार उपलब्ध भए बाह्य कामदारका लागि बाहिरिने रकम यहीँ रोकिन्छ । यसले समग्रमा अर्थतन्त्रमै टेवा पुग्ने सरोकारवाला बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार राज्यले श्रमिकलाई दक्ष बनाउन ध्यान दिए स्वदेशी उद्योगले बाहिरबाट कामदार मगाउनुपर्ने बाध्यता हुँदैन । साथै रोजगारीका लागि बाहिरिने नेपालीले स्वदेशकै उद्योगमा गर्वका साथ काम गर्न पाउँछन् । स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सृजना अर्थतन्त्रका लागि सहयोगी हुने उनीहरूको धारणा छ । यसका लागि सरकारले जनशक्तिलाई दक्ष बनाउने गरी पाठ्यक्रम स्तरबाटै सुधार गर्नुपर्छ । ‘त्यसरी दक्ष भएको जनशक्तिले नेपालमै काम गरे उद्योग र कामदार स्वयंलाई ठूलो फाइदा पुग्छ । दक्ष र शीपयुक्त श्रमिक रोजगारीका लागि विदेश गए त्यहाँ पनि तुलनात्मक रूपमा राम्रो तलब सुविधा पाउने सम्भावना बढी हुन्छ । त्यस्तो देखिएको पनि छ, तर विडम्बना हामीकहाँ दक्ष कामदारकै अभाव छ, यसतर्फ नीतिनिर्माता र राज्यले समेत ध्यान दिएको छैन,’ अध्यक्ष गुप्ताले भने । कृषिमा क्रान्तिको खाँचो नेपालमा कृषि क्रान्ति आवश्यक भइसकेको व्यवसायी बताउँछन् । कृषि क्रान्तिपछि मात्र औद्योगिक क्रान्ति सम्भव हुने उनीहरूको भनाइ छ । ‘जबसम्म हाम्रो देशमा कृषिको आधुनिक विकास र किसानको मनोबल उच्च गर्न सकिँदैन, तबसम्म आर्थिक क्रान्ति वा औद्योगिक क्रान्ति आउन सक्ने सम्भावना छैन । औद्योगिक क्रान्तिका लागि कृषि क्रान्ति अपरिहार्य छ,’ अध्यक्ष गुप्ताले भने । यसका लागि कृषकलाई आधुनिक प्रविधि उपलब्ध गराउने, प्रविधि सञ्चालनको ज्ञान दिने, समयमा बिउबिजन, मलखाद उपलब्ध गराउने, कृषियोग्य जमीनमा सिँचाइको व्यवस्था गर्ने लगायत आधारभूत आवश्यकता राज्यले पूरा गरिदिनुपर्ने उद्योगी व्यवसायी बताउँछन् । नेपालमा परम्परागत रूपले खेती भइरहेको छ, जहाँ धेरै श्रम, समय र लगानी खर्चिंदा पनि अपेक्षित प्रतिफल पाउन सकिँदैन । यो अवस्था दल्न आवश्यक आधुनिक प्रविधि कतिपय ठाउँमा पुगेकै छैन । पुगेको ठाउँमा पनि किसानलाई पर्याप्त ज्ञान नहुँदा र महँगो भएकाले त्यसको प्रयोग गर्न नसकिएको हो । ‘हामीले आफ्नो देशको कृषिलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ । राज्यबाट दिने अनुदान बढाएर स्वदेशी उद्योगलाई चाहिने कच्चा पदार्थको उत्पादन यहीँ गर्न सकिन्छ । व्यापार घाटा कम गर्न र रोजगारीको सृजना गर्न सकिने यस्तो काम गर्नबाट सरकारलाई केले रोकेको छ,’ व्यवसायी धनञ्जयकुमार सिहंले भने । नेपालको अहिलेको व्यापार घाटा कम गर्न कृषिजन्य उत्पादनमा निर्यात अनुदान दिइनुपर्ने चामल तेल दाल उद्योग संघमा आबद्ध व्यवसायी बताउँछन् । सरकारले विगतमा यस्ता केही वस्तुमा दिँदै आएको अनुदान अहिले बन्द गरेको र निर्यात कर समेत लगाएकाले निर्यातमा चुनौती सृजना भएको संघका अध्यक्ष गुप्ताले बताए ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

बढ्दो विद्युत् खपत र अर्थतन्त्र

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपालमा उत्पादित विद्युत् आन्तरिक खपतमै प्रयोग गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । नेपालले विद्युत् निर्यात गरी धनी बन्ने चर्चा बहस पनि हुने गरेको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीको भनाइले आन्तरिक खपतको औचित्य देखाएको छ । प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक खपतका लागि मात्र यस्तो अभिव्यक्ति दिनुभएको होइन भने तत्काल ऊर्जा खपत बढाउन आवश्यक रणनीति तयार गरी कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ । सरकारले निजीक्षेत्रलाई पनि विद्युत् उत्पादनमा संलग्न गराएपछि अहिले नेपालमा वर्षा याममा बिजुली खेर जान थालेको छ भने आगामी वर्षदेखि हिउँदमा समेत विद्युत् आयात गर्नु नपर्ने देखिन्छ । निर्माणाधीन र सम्भाव्यता अध्ययन भएका विद्युत् आयाजनाहरू द्रुतगतिमा सम्पन्न गर्ने हो भने केही वर्षभित्रै नेपालमा बिजुली छ्यालब्याल हुने निश्चित छ । उचित प्रोत्साहन पाए केही वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरेर देखाउने अभिव्यक्ति निजीक्षेत्रले दिएको पाइन्छ । यस्तोमा नेपालको बिजुली निर्यातका लागि भारत बंगलादेशको बजार खोजी भइरहेको छ । भारततर्फ बिजुली निर्यात शुरू पनि भएको छ । तर, भारतीय बजार सधैं सहज हुन्छ भन्ने छैन । ऊर्जा व्यापारिक मात्र नभएर रणनीतिक महत्त्वको वस्तु भएकाले आवश्यक भएर पनि उसले नेपालबाट बिजुली नलिन सक्छ । हो, भारतमा कोइलाबाट विद्युत् निकालिने विद्युत्का परिमाण ठूलो छ र उसलाई कार्बन उत्सर्जन कटौतीमा ठूलो दबाब छ । यस्तोमा उसले कि त आणविक ऊर्जातिर लाग्नुपर्ने हुन्छ कि त नेपालजस्ता मुुलुकबाट बिजुली खरीद गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले नेपालले उचित रणनीति अपनाएमा बिजुली विक्रीका लागि बजार नै नपाउने भन्ने त हुँदैन । तैपनि विद्युत्को आन्तरिक खपत अर्थतन्त्रको विकासका लागि पनि आवश्यक देखिन्छ । देशको आर्थिक वृद्धिदर बढाउन पनि ऊर्जा खपत बढाउनुपर्ने हुन्छ । बिजुलीको नियमित आपूर्ति हुन थालेपछि अहिले औसतमा नेपालमा प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपतको दर बढेर प्रतिवर्ष २६७ युनिट पुगेको छ । ४ वर्षभित्र यसलाई ५ सय पुर्‍याउने लक्ष्य प्राधिकरणको रहेको छ । सरकारले मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्न प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ७ सय युनिट पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ । विकसित देशको दाँजोमा नेपालमा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत निकै कम रहेको छ । अमेरिकामा १९ हजार ९९४ किलोवाट रहेको छ । बेलायतमा ५ हजार १३० किलोवाट प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष रहेको छ भने चीनमा ३ हजार ९२७ रहेको छ । यसरी विद्युत् खपत बढाउनु भनेको अर्थतन्त्र विकसित हुँदै जानु हो । प्रतिव्यक्ति आय वृद्धिसँग यसको सम्बन्ध रहेको छ । विद्युत्को आन्तरिक खपत बढाउन महसुल दर न्यून बनाउनैपर्छ । केही घटाएर सकारात्मक सन्देश त दिइएको छ तर त्यो अपर्याप्त छ । सरकारले विद्युत्मा अनुदान दिएर, प्राधिकरणको खर्च कटौती गरेर भए पनि शुल्क घटाउन आवश्यक छ । विद्युत् सस्तो बनाउनु भनेको विद्युत् खपत बढाउनुमात्र होइन अर्थतन्त्र विस्तार गर्नु र यसमा बहुगुणित अवसर सृजना गर्नु पनि हो । बिजुली खपत बढाउन प्रसारण लाइनको व्यापक विस्तार जरुरी छ । तर, यसका लागि आएको अमेरिकी अनुदान एमसीसी संसद्बाट पारित हुन सकेको छैन । नेपाल आफैले पनि उच्चस्तरको प्रसारण लाइन आवश्यक मात्रामा बनाउन सकेको छैन । बिजुलीको नियमित र गुणस्तरीय आपूर्तिको सुनिश्चितता अझै हुन सकेको छैन । यसो हुन सकेमा मानिसहरूले बिस्तारै खाना पकाउन एलपी ग्यासको साटो बिजुली प्रयोग गर्न थाल्नेछन् । आयातित ग्यासमा अनुदान दिने तर आफ्नै देशको उत्पादन बिजुली सस्तो बनाउन अनुदान नदिने सरकारी नीति उपयुक्त छैन । प्रसारण लाइनको विस्तार र महसुल सस्तो हुने हो भने ठूलो परिमाणमा विद्युत् आवश्यक पर्ने उद्योगहरू खुल्न थाल्छन् । रासायनिक मल कारखानादेखि क्रिस्टल ग्राइन्डिङ उद्योगसम्म खुल्न थाल्नेछन् । विद्युतीय उपकरणका कारखाना पनि खुल्नेछन् । अहिले सञ्चालनमा आएका उद्योगहरूले नै ठूलो परिमाणमा बिजुली खपत गर्न थाल्नेछन् । विद्युतीय गाडीका एसेम्बलिङ प्लान्ट स्थापना हुनेछन् जसका लागि लगानीकर्ताले प्रतिबद्धता व्यक्त समेत गरेका छन् । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक खपतका लागि मात्र यस्तो अभिव्यक्ति दिनुभएको होइन भने तत्काल ऊर्जा खपत बढाउन आवश्यक रणनीति तयार गरी कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

२५ ओटा दुग्ध उत्पादक सहकारीमा आवद्ध किसानले पाए अनुदान

असोज २६, लुम्बिनी(रुपन्देही) । रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा दुग्ध उत्पादनका आधारमा किसानलाई अनुदान रकम प्रदान गरेको छ । नगरपालिकाले दुग्ध सहकारीमार्फत किसानलाई प्रतिलिटर एक रुपैयाँका दरले अनुदान उपलब्ध गराएको हो । उत्पादनका आधारमा अनुदान दिने नीतिअनुरुप यो वर्ष ४६ लाख ६ हजार ५६९ रुपैयाँ किसानलाई उपलब्ध गराइएको छ । किसानलाई प्रोत्साहन गर्न सहकारीमार्फत विक्री गरिएको दूधको परिमाणअनुसार हरेक वर्ष अनुदान रकम प्रदान गर्दै आएको नगरप्रमुख वासुदेव घिमिरेले बताए। सहकारीले उपलब्ध गराएको आर्थिक वर्ष २०७७/ ७८ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा २१ ओटा दुग्ध उत्पादक सहकारीमा आबद्ध किसानले अनुदान रकम प्राप्त गरेका हुन् । नगरप्रमुख घिमिरेले नगरपालिकाले उपलब्ध गराएको अनुदान रकम किसानको हातसम्म पुर्‍याउन सहकारीका अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकलाई आग्रह गरेका छन् । अघिल्लो दुई आर्थिक वर्षमा पनि अनुदान रकम उपलब्ध गराइएको थियो । उत्पादनका आधारमा अनुदान दिंदा साना किसान लाभान्वित हुने भएकाले यो नीति लिइएको बताउँदै नगरउपप्रमुख जगेश्वरदेवी चौधरीले नगरपालिकाले किसानमुखी अन्य कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरेको जानकारी दिइन् । यो वर्ष सबैभन्दा बढी अनुदान रकम वडा नं १४ स्थित गौतमबुद्ध दूध डेरी दुग्ध चिस्यान केन्द्रले प्राप्त गरेको छ । उक्त केन्द्रले ९ लाख ९४ हजार ६४५ रुपैयाँ, वडा नं १४ कै टिकुलिगढ दुग्ध उत्पादक सहकारीले ५ लाख ६६ हजार १०१ रुपैयाँ, वडा नं १२ को गोकुल दुग्ध उत्पादक सहकारीले ४ लाख ५ हजार ९४४ रुपैयाँ, वडा नं ६ को पञ्चामृत दुग्ध उत्पादक सहकारीले ३ लाख ९ हजार ५७५ रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ । गत वर्ष नगरपालिकाले ४५ लाख ९८ हजार ८२१ रुपैयाँ अनुदान वितरण गरेको थियो । दूधमा आत्मनिर्भर तिलोत्तमामा वार्षिक १ करोड लिटर दूध उत्पादन हुने गरेकामा त्यसको झण्डै आधा दूध सहकारीमार्फत विक्री वितरण हुँदै आएको छ । दुग्ध उत्पादक सहकारी सङ्घका जिल्ला अध्यक्ष लेखनाथ पाण्डेयले सिधै किसानको हातमा रकम जाने यो अनुदान कार्यक्रम सबैका लागि अनुकरणीय रहेको जानकारी दिए। यस्तै शङ्करनगर दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाका अध्यक्ष प्रेमबहादुर भण्डारीले किसानको हातमा पुग्ने अनुदानले साना किसानलाई प्रोत्साहन मिलेको बताए । रासस

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

१३७ उद्योगले पाए ८५ करोड नगद प्रोत्साहन अनुदान, निर्यात भने घट्यो

काठमाडौं । नेपालमा बस्तु उत्पादन गरेर विदेश निर्यात गरे वापत १३७ वटा उद्योगले नगद प्रोत्साहन अनुदान पाएका छन् । १३७ वटा उद्योगले ८५ हजार ६९ लाख २० हजार बस्तु निर्यात वापत नगद अनुदान पाएका हुन् । महालेखा परिक्षक कार्यालयले आज सार्वजनिक गरेको ५८औं प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै १३७ वटा उद्योगले ८५ करोड ६९ लाख २० हजार […]

Nepal Press श्रावण २०७८

ऊर्जामा नयाँ सोच

अहिले ऊर्जा मन्त्रालय सक्रिय देखिएको छ । एकातिर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको महाप्रबन्धकमा कुलमान घिसिङलाई ल्याइएको छ भने ऊर्जा खपत बढाउने गरी विभिन्न कार्यक्रमको घोषणा पनि गरिएको छ । यी काम सुधारतर्फका कदम हुन् कि होइनन् छुट्ट्याउन भने अझै गाह्रो भएको छ किनकि यी कार्यक्रमले ऊर्जा उत्पादन, वितरण र उपभोगमा दीर्घकालीन असर पार्ने तथा सरकारी कम्पनीलाई मुनाफामा लैजान सक्ने ठोस आधार देखिँदैन । विद्युत् महसुल घटाएर खपत बढाउन सकिन्छ । खपत बढ्नेबित्तिकै आम्दानी पनि बढ्छ । तर, यो रणनीति अपनाउनेतर्फ सरकारले चासो दिएको देखिँदैन । मासिक २० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने विपन्न वर्गलाई विद्युत् उपभोग शुल्क मिनाहा गर्ने निर्णय गरिएको छ । विपन्नहरूलाई यसरी सहुलियत दिनु ठीकै हो । तर, यसबाट विद्युत् प्राधिकरण घाटामा जान सक्छ र त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेतर्फ सोचिएको छ कि छैन स्पष्ट हुन सकिएको छैन । ऊर्जा उपभोगको वस्तुमात्र नभएर रणनीतिक महत्त्वको वस्तु पनि हो । त्यसैले ऊर्जामा आत्मनिर्भरता महत्त्वपूर्ण हुन्छ । नेपालले यसका लागि जलविद्युत्को अत्यधिक उत्पादन र उपभोग बढाउनुपर्छ र आयातित पेट्रोलियम पदार्थको उपभोग घटाउनुपर्छ । अहिले विद्युत् उत्पादन बढ्दो छ यद्यपि अहिलेको माग व्यवस्थापन गर्न विद्युत् आयात गरिरहनु परेको छ । वर्षा याममा बढी हुने र हिउँदमा उत्पादन कम भई माग धान्न नसक्ने अवस्था छ । निजीक्षेत्रले १ दशकभित्र प्रशस्त विद्युत् निकाल्ने गरी काम गरिरहेको छ । यो विद्युत् निर्यात गर्ने हो कि देशभित्रै खपत गराउने हो भन्नेमा सरकारी नीति स्पष्ट छैन । लोडशेडिङ कम गराउन सफलता प्राप्त गरेको तथा प्राधिकरणलाई नाफामा लैजान सकेको व्यक्ति भनी सर्वसाधारणले निकै रुचाएका व्यक्ति कुलमान घिसिङलाई प्राधिकरणमा ल्याइएको छ । तर, उनी नदी प्रवाही आयोजनासँग ऊर्जा खरीद सम्झौता गर्न कन्जुस्याइँ गर्ने पात्रका रूपमा चिनिन्छन् । यदि नयाँ आयोजनाहरूसँग विद्युत् खरीद सम्झौता गरिएन भने निजीक्षेत्रको लगानी फस्न सक्छ । वर्षा याममा विद्युत् फालाफाल हुन सक्ने परिस्थितिको आकलन उनले गरेको हुन सक्छ । त्यसैले विद्युत् खपत बढाउन सरकारले विशेष नीतिहरू लिनैपर्ने हुन्छ । विद्युत् महसुल घटाएर खपत बढाउन सकिन्छ । खपत बढ्नेबित्तिकै आम्दानी पनि बढ्छ । तर, यो रणनीति अपनाउनेतर्फ सरकारले चासो दिएको देखिँदैन । विद्युत् खपत बढाउन विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति मन्त्रालयले लिएको मन्त्री पम्फा भुसालले बताएकी छन् । मन्त्रालय तहको मात्रै यो निर्णय हो भने यसले खासै फरक पार्ने देखिँदैन । तर, सबै सरकारी कार्यालयहरूले विद्युतीय सवारी प्रयोग गर्ने हो भनेचाहिँ खपत बढाउन सकिन्छ । विद्युतीय गाडी आयात गर्नुभन्दा स्वदेशमै एसेम्बल गर्न सस्तो पर्छ । त्यसैले विद्युतीय गाडी एसेम्बल गर्ने कम्पनीहरूलाई छूट दिइनुपर्छ । साथै, पुराना गाडीहरूलाई विद्युतीय बनाउन पनि प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । घरेलु उपभोग बढाउने हो भने गाडीको चार्जमा मात्र कम शुल्क लिने होइन, खाना पकाउने एलपी ग्यासमा दिएको अनुदान बिजुलीका लागि दिइनुपर्छ । ग्यास महँगो र बिजुली सस्तो हुनेबित्तिकै घरेलु उपभोग ह्वात्तै बढ्ने देखिन्छ । खासमा विद्युत् खपत बढाउन उद्योगधन्दा खुल्नुपर्छ । उद्योगहरूले सस्तो बिजुली पाए पनि प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ्छ । त्यसैले उनीहरूलाई विद्युत् शुल्कमा छूट दिइनुपर्छ । विपन्नलाई छूट दिएसँगै बढी उपभोगलाई प्रोत्साहन गर्न जति बढी विद्युत् खपत हुन्छ त्यति कम दरको शुल्क लगाउने नीति अख्तियार गर्नु उपयुक्त देखिन्छ । घिसिङले पहिलो कार्यकालमा निकै प्रशंसा बटुलेका हुन् तर उनले प्राधिकरणमा स्थिति भने बसाल्न सकेनन् । लोडशेडिङमा सफलता पाए पनि उत्पादनतर्फ उल्लेख्य योगदान दिएको देखिँदैन । अझ, प्रसारण लाइन निर्माणमा उनको योगदान खासै देखिएको थिएन । प्राधिकरणलाई खण्डीकरण गर्न शुरू भइसकेको अवस्थामा उत्पादन, प्रसारण र वितरणका कामलाई बढी प्रभावकारी बढाउनु जरुरी देखिन्छ । यसमा उनको सफलता निर्भर हुन्छ । विपन्नलाई निःशुल्क विद्युत् दि“दा प्राधिकरणमाथि पर्ने भारलाई सम्बोधन गर्न नसके यसको नाफा प्रभावित हुनेछ । नाफा बढाउन नसके उनी असफल मानिनेछन् । विद्युत् आपूर्तिमात्र होइन, गुणस्तरीय बनाउन पनि समस्या देखिन्छ । गुणस्तरीय विद्युत् भएमात्र घरेलु उपभोग बढ्ने हुँदा यसमा पनि सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

कृषि बीमामा अनुदान कटौती

सरकारले कृषि तथा पशुपक्षी बीमामा दिँदै आएको अनुदान २५ प्रतिशत विन्दुले घटाएको छ । सरकारले ५ वर्षदेखि कृषिबीमामा लाग्ने बीमा शुल्कमा ७५ प्रतिशत अनुदान दिँदै आएको थियो । तर, चालू आवमा भने ५० प्रतिशतमात्र अनुदान दिने भएको छ । कृषि बीमा व्यापक नबनिसकेको अवस्थामा यसरी अनुदान घटाउँदा कृषिक्षेत्रमा बीमा कम हुन्छ र यस क्षेत्रमा आउने लगानी प्रभावित हुन सक्छ । कृषि अनुदानको दुरुपयोग भइरहेको र यसले कृषि उत्पादकत्वमा ठूलो प्रभाव पार्न नसकेको अवस्थामा अनुदान रोक्नु उपयुक्त हुन सक्छ । कृषिबीमामा भने अनुदानको दुरुपयोग भएको देखिँदैन र यसबाट व्यावसायिक खेती गर्ने किसान लाभान्वित भएको देखिन्छ । सरकारले कृषिबीमामा अनुदान दिए पनि त्यसको बारेमा धेरै कृषकले थाहा पाएका छैनन् । थाहा पाए पनि कृषिबीमा कसरी गर्ने भन्ने जानकारी नहुँदा उनीहरू जोखिम बेहोर्न बाध्य छन् । कृषिक्षेत्र सबैभन्दा जोखिमयुक्त व्यवसाय हो । कृषि र मौसमको सम्बन्ध हुन्छ । मौसमको भविष्यवाणी अझै पनि सही रूपमा हुन सकेको छैन । यस्तो हुँदा कृषि क्षेत्रमा कृषकहरूले अप्रत्याशित नोक्सानी बेहोर्नुपरिरहेको छ । बीमाबाट यस्तो क्षतिको रक्षावरण हुन सक्छ । त्यसैले कृषिबीमामा आकर्षित गर्न अनुदान दिने नीति ल्याइएको हो । तर, कृषिबीमामा व्यापकता नआउँदै यसलाई कम गर्दै लैजाने हो भने कृषिबीमामा अनुदान दिने नीतिको औचित्य प्रमाणित हुन सक्दैन । बीमा अनुदानमा सरकारी कोषबाट ठूलो रकम खर्च भएको पनि देखिँदैन । यस्तोमा कृषि बीमामा अनुदान घटाउन सरकारले किन आवश्यक देखेको हो बुझ्न सकिँदैन । सरकारले कृषिलाई प्रोत्साहन दिन कृषिक्षेत्रमा अनुदान दिने गरेको छ । मलखादलगायत शीर्षकमा दिइने अनुदानको व्यापक दुरुपयोग भइरहेको छ । यसबारे विभिन्न समितिले समग्र रूपमा र क्षेत्रगत रूपमा समेत अध्ययन अनुसन्धान गरेको पाइन्छ । सरकारले २०७५ सालमा गरेको एक अध्ययनअनुसार सरकारले प्रदान गरेको कृषि अनुदान पहुँचवाला तथा टाठाबाठाले मात्रै प्राप्त गरेको देखाएको थियो । युवा कृषि उद्यमीहरूले समेत सरकारले दिएको अनुदान प्राप्त गर्न नसकेको तर पहुँचवालाहरूले नक्कली कागजात बनाएको भरमा अनुदान लिएको समेत पाइन्छ । कृषि अनुदानको दुरुपयोग भइरहेको र यसले कृषि उत्पादकत्वमा ठूलो प्रभाव पार्न नसकेको अवस्थामा अनुदान रोक्नु उपयुक्त हुन सक्छ । बीमामा भन्दा कृषिमा अनुदानको रकम निकै बढी र ठूलो पनि देखिन्छ । कृषिबीमामा भने अनुदानको दुरुपयोग भएको देखिँदैन र यसबाट व्यावसायिक खेती गर्ने किसान लाभान्वित भएको देखिन्छ । त्यसैले कृषि बीमामा अनुदान घटाउनु हालको अवस्थामा उपयुक्त देखिँदैन । हो, कृषिबीमामा अनुदान अनन्तकालका लागि दिन सकिँदैन र दिनु पनि हुँदैन । व्यावसायिक कृषिले मुनाफा आर्जन गर्ने हुँदा बीमाको पूरा दायित्व उनीहरूले नै लिनु सिद्धान्ततः सही हो । तर, धेरै किसानले बीमा गर्न नथालिसकेको अवस्थामा अनुदान घटाउँदा बीमा कम हुन थाल्छ र किसानहरूले जोखिम वहन गर्न नसक्ने अवस्था पनि आउँछ । कृषिबीमा ठूला र पहुँचवाला मात्र होइन, साना किसानहरूले पनि गरेको देखिन्छ । त्यसो हुँदा कृषिमा अनुदान दिनुभन्दा कृषिबीमामा अनुदान दिनु बढी फलदायी हुने देखिन्छ । कृषिबीमामा मोरल हजार्ड भनिने जोखिम धेरै छ । त्यसो हुँदा बीमा कम्पनीहरू कृषिबीमाका लागि त्यति आकर्षित हुने गरेको पाइँदैन । त्यही कारण बीमामा अनुदान घटाइएको हुन सक्छ । त्यसो हो भने कृषिबीमामा विद्यमान मोरल हजार्डको जोखिमलाई घटाउने काम गर्नुपर्छ । खास खास व्यवसाय जो बलियो भएको छ त्यसमा चाहिँ बरु घटाउन उपयुक्त होला । पर्याप्त रूपमा बीमा हुन थालेको हो भने अनुदान घटाउनु उपयुक्त हुन सक्छ तर यसबारे अध्ययन भएको तथ्य पाइएको छैन । घटाउनै परे पनि ७५ बाट ७० सम्म घटाउनु ठीकै हुन्थ्यो तर ५० प्रतिशतमा मा झार्नु अनुपयुक्त नै देखिन्छ । सरकारले खाद्य भण्डारण आदिमा अनुदान दिइएकाले बीमामा अनुदान घटाएको बताएको छ । ती क्षेत्रमा अनुदान ठीक भए पनि बीमाचाहिँ जोखिम कम गर्न बढी आवश्यक हो भन्ने बिर्सनु हुँदैन ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

नयाँ बजेटले पर्यटन जोगाउने कार्यक्रम ल्याओस्

सरकार नयाँ आर्थिक वर्षका लागि बजेट निर्माणको तयारीमा जुटेको छ । सरकारी कार्यालय तथा निजीक्षेत्रले बजेटमा आउनुपर्ने कार्यक्रमबारे आआफ्ना सुझाव दिने क्रम चलिरहेको छ । निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र चेम्बर अफ कमर्शले आगामी बजेटमा समेट्नुपर्ने निजीक्षेत्रका चासो र चिन्तालाई सरकारसमक्ष सुझावका रूपमा प्रस्तुत गरिसकेका छन् । पर्यटन क्षेत्रमा पनि होटल एशोसिएशन नेपाल (हान)ले पनि विभिन्न सुझाव दिएको छ । तीमध्ये धेरैजसो सुझाव थलिएको व्यवसायलाई कसरी जोगाउन सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित रहेका छन् । एक वर्षभन्दा बढी समय पर्यटन व्यवसायीहरूले कुनै आम्दानी गर्न पाएनन् । केही साना होटेल, रेस्टुराँ र आन्तरिक पर्यटनलक्षित व्यवसायले २/३ महीना व्यवसाय गर्न पाए । सञ्चालन खर्च थोरै भए पनि उठाउन पाउँदा ती खुशी नै थिए । तर, कोरोनाको दोस्रो लहर शुरू भएसँगै पर्यटन क्षेत्र फेरि निराश बनेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले व्यवसाय सञ्चालन कर्जा, कर्जाको पुनःसंरचना आदिका माध्यमबाट व्यवसाय जोगाउन प्रोत्साहन गरेको छ । तर, यस्तो प्रोत्साहनका कार्यक्रमबाट धेरै पर्यटन व्यवसायी लाभान्वित हुन सकेनन् । आप्mनो सानोतिनो पूँजी लगाएर व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका व्यवसायीहरूले बैंकबाट कर्जा लिन सकेनन् । कतिपयले बैंकबाट कर्जा लिनुभन्दा आप्mनो जायजेथा विक्री गरेर पनि व्यवसाय जोगाउनतिर लागे । यसो पनि गर्न नसक्नेहरू व्यवसाय नै छाडेर पलायन पनि भए । यस्तो समस्यामा पिल्सिएको पर्यटन व्यवसायलाई सरकारले जति सहयोग गर्नुपथ्र्यो त्यो गरेन । पर्यटन व्यवसायबाट लगानीकर्तामात्र लाभान्वित भएका हुँदैनन् । १०औं लाखलाई यसले रोजगारी र स्वरोजगारी दिएको छ । पर्यटन गन्तव्यका स्थानीयको उत्पादन विक्रीदेखि सरकारले राजस्वको जम्मा गर्ने व्यवसाय हो यो । विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोत भएर पनि सरकारले यसबारे स्पष्ट मार्गचित्र बनाएर व्यवसायीहरूलाई समेटेर विस्तार गर्न सकेको छैन । सरकारले केही ठूला पूर्वाधार बनाए पनि अन्य लगानी भने निजीक्षेत्रले गरेको छ र यसलाई चलायमान बनाएको छ । यस्तोमा आगामी वर्षमा कोरोनाबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र भनी कर छूटलगायतका विभिन्न प्रोत्साहन दिन आवश्यक छ जुन पर्यटन क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाले उठाउँदै आएका छन् । अझै एकडेढ वर्ष पर्यटन क्षेत्र चलमलाउने छाँटकाँट देखिएको छैन । कोरोना भाइरसको म्युटेड संस्करण कति समयसम्म बाँचिरहने हो कुनै आकलन गर्न सकिने आधार छैन । वैज्ञानिकहरूले यो मानव जीवनको अंग बन्ने बताएका छन् । भ्याक्सिनले यसबाट पूर्ण सुरक्षा दिने सम्भावना पनि कमै छ । यस्तोमा नेपालले बाह्य पर्यटनबाट भन्दा आन्तरिक पर्यटनबाट लाभ लिन सक्छ । निषेधाज्ञा हटेपछि चलायमान बनेको आन्तरिक पर्यटनले धेरै कुराको संकेत गरेको छ । आन्तरिक पर्यटकलक्षित गरी प्याकेजहरू बनाउन सकिएको रहेनछ भन्ने यसले देखाएको छ । आन्तरिक पर्यटकलाई उपेक्षा गर्ने प्रवृत्ति ठूला व्यवसायीमा रहेको पनि यसले देखायो । विदेशी पर्यटकसरह खर्च गर्न सक्ने तथा साहसिक काम गर्न रुचाउने ठूलै युवासमूह रहेको तथ्य अहिलेको संकटले बाहिर ल्याइदिएको छ । आन्तरिक पर्यटक पनि एकथरि सेल्फी पर्यटक छन् जसले अर्थतन्त्रमा खासै योगदान दिँदैनन् । फोटोका लागि मात्र आउने तर अन्य खर्च नगर्ने आन्तरिक पर्यटक नभएका होइनन् । तिनलाई पनि केही खर्च गर्नैपर्ने गरी बाध्य बनाउन सक्ने गरी पर्यटन पूर्वाधार र कार्यक्रम तय गर्न बाँकी नै छ । विदेशीसरह खर्च गर्ने आन्तरिक पर्यटकका लागि विशेष प्याकेज ल्याउन पनि जरुरी देखिएको छ । पर्यटनका लागि पैसा हुने व्यक्तिभन्दा पनि घुम्न रुचाउने, साहसिक क्रियाकलापमा सहभागी इच्छा ठूलो कुरा हो । अहिले नेपालीहरू पदयात्रा, साना हिमाल आरोहण, बन्जी जम्पिङजस्ता क्रियाकलापका लागि राम्रै खर्च गर्न थालेका छन् । पर्यटनका लागि खर्च गर्न सक्ने व्यक्ति भनेका व्यापारी वा कर्मचारी नै हुन् । यी दुवै व्यस्त हुने पेसा हुन् । तर, कामको बोझबाट थलिएका यिनीहरूलाई आन्तरिक पर्यटनमा हौस्याउनु आवश्यक छ । अलिकति पैसा जम्मा गरेर थाइल्यान्ड वा बाली जाने प्रवृत्ति भएका उच्च मध्यमवर्गीय नेपालीहरूलाई नेपालकै पर्यटनमा रोक्न सक्नुपर्छ । यसका लागि बेग्लै अनुभूति हुने प्याकेज आवश्यक हुन्छ । सधैं पहाड र हिमाल देखिरहेका नेपालीहरूलाई ती वस्तु नै हेर्न प्रेरित गर्नुको अर्थ हुँदैन । तर, त्यसमा केही नयाँपन देखिने, शारीरिक सक्रियता आवश्यक पर्ने खालका गतिविधि थप्न सकियो भने आन्तरिक पर्यटक राम्रै पाउन सकिन्छ । आन्तरिक पर्यटनलाई बढावा दिन सरकारले २०७६ सालमा बिदा पर्यटन कार्यविधि तयार पारिएको थियो । त्यस्तै पूर्वपर्यटन मन्त्रीले आइतवार बिदा दिने वा पर्यटन बिदा दिने सम्बन्धमा पनि चर्चा र पहल थालेका थिए । तर, यी कुनै काम भएनन् । अहिले पनि पर्यटन बिदाबारे चर्चा शुरू भएको छ । भारतले मानसरोवर जानेलाई अनुदान दिन्छ, पशुपति दर्शन गर्न जानेलाई पनि अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । ती क्षेत्रको भ्रमण गरेको प्रमाणपत्र प्रस्तुत गरेपछि यस्तो अनुदान लिन पाइन्छ । तर, नेपालमा १ हप्ता बिदा दिने व्यवस्थासम्म गर्न सकिएको छैन । शनिवार र आइतवार २ दिन बिदा दिएर आन्तरिक पर्यटनलाई प्रोत्साहन गर्न खोजिएको थियो । तर, यो अलि व्यावहारिक भएन । यस्तो बिदामा नजिकका गन्तव्यमा जान सकिने भए पनि नेपालका महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय क्षेत्र राम्ररी घुम्न भने सकिँदैन । त्यसैले यसले जुवाडेमात्रै बढाउँछ भन्ने विरोध गर्ने पनि थिए । सरकार साँचीकै आन्तरिक पर्यटनलाई प्रोत्साहन गर्न चाहन्छ भने कम्तीमा पनि १ हप्ताको पर्यटन बिदा दिनुपर्छ । वर्षभरि काम गरेका कर्मचारीहरू यस्तो पर्यटनमा जान थाले भने ज्यादै पुनर्ताजगी प्राप्त गर्छन् । यसले उनीहरूको कार्य क्षमतामा सकारात्मक असर पार्छ । विभिन्न क्षेत्रमा मानिसहरूसँग सम्पर्क हुने हुँदा उनीहरूले देशको वास्तविकता बुझ्न सक्छन् । त्यस्तै नीति निर्माणमा तहमा पुगेकाहरूलाई नीति निर्माणमा परिवर्तन ल्याउन पनि भ्रमणले प्रभावित पार्न सक्छ । कस्तो कार्यविधि बनाउँदा प्रभावकारी हुन्छ भन्ने गहन अध्ययन गरी यस्तो बिदा दिनु उपयुक्त हुन्छ । तलबी र बेतलबी दुवै खालका बिदा दिन सकिन्छ । पन्त नेपाल एशोसिएशन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा) का पूर्वमहासचिव हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७