निर्यात अनुदानको हैरानी

नेपालको व्यापारघाटा उच्च भएकाले निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले निर्यातमा नगद अनुदान दिने गरेको छ । अनुदानले लागत कम पर्न जाने भएकाले उद्योगीहरू उत्साहित हुनु स्वाभाविक हो तर यस्तो अनुदान लिन व्यवसायीले निकै झन्झट बेहोर्नुपरेको छ । सरकारले तत्कालै अनुदान दिने भने पनि यो उधारो बनेको छ । अनुदान लिन सकस भोगेका कतिपय व्यवसायीले यसका लागि पहल नै गर्न छाडेका छन् । सरकारको यस्तो नीतिले निर्यात प्रोत्साहन नगर्ने भएकाले यसलाई यथाशीघ्र सहज बनाइनु आवश्यक छ । सरकारले निर्यातमा अनुदान दिन थालेको दशक नाघिसकेको छ र निर्यात र अनुदानको रकम बढ्दै गएको देखिन्छ । त्यस्तै अनुदान दिने वस्तु पनि थपिँदै गएको छ । अनुदानका लागि सरकारले कार्यविधि बनाएको छ । तीन दर्जन वस्तुमा सरकारले ४ देखि ८ प्रतिशतसम्म अनुदान दिने गरेको छ । कम्तीमा ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गरेका वस्तुको निर्यातमा ४ प्रतिशत, ५० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गरिएको वस्तु निर्यातमा ५ प्रतिशत, ७० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि भएको वस्तु निर्यातमा ६ प्रतिशत, राष्ट्रियस्तरको सामूहिक ट्रेडमार्कमा दर्ता भएको कम्पनीले निर्यात गरेमा ७ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । उच्च निर्यात सम्भावना भएका क्लिंकर, सिमेन्ट, स्टील, फुटवेयर, प्रशोधित पानी र सूचनाप्रविधिमा आधारित सेवा तथा बिजनेश प्रोसेस आउटसोर्सिङजस्ता सेवा पहिचान गरी निर्यात गर्नेले ८ प्रतिशत नगद अनुदान पाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ । सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदानका कारण निर्यात सस्तो पर्ने भएकाले निर्यात निकै बढ्ने अपेक्षा गरिएको थियो । सरकारी अपेक्षाअनुसार केही वस्तुको निर्यात बढेको पनि छ तर जुन परिमाणमा बढ्नुपर्ने हो त्यो परिमाणमा बढ्न सकेको छैन । त्यसैले निर्यातमा नगद अनुदान कार्यक्रम असफल भएको पनि केहीको धारणा पाइन्छ । उद्योगीहरूले भने अनुदानले निर्यातका लागि निकै सहयोग पुग्ने बताएका छन् । तर, सरकारले भनेका सबै प्रक्रिया पूरा गर्दा पनि अनुदानको रकम पाउन नसकेको व्यवसायीको गुनासो छ । उनीहरूले सरकारको कार्यक्रमलाई उधारो अनुदान नाम राखेका छन् । कुनै उद्योगीले २ वर्षदेखि अनुदानको रकम नपाएको गुनासो गरेका छन् । निकासीको भुक्तानी आएपछि व्यवसायीले सम्बद्ध बैंकमा गई अनुदानका लागि दाबी गर्नुपर्छ । सम्बद्ध बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंकमा कागजात पठाएपछि त्यसको २ हप्तामा अनुदानको रकम दिनुपर्ने कार्यविधि बनाइएको छ । तर, त्यो कार्यविधिअनुसार अनुदान नपाउँदा उद्योगी निराश बनेका छन् । दु:ख दिने नियतले काम गरेको गुनासो उद्योगीहरूको रहेको छ । मूल्य अभिवृद्धि, स्थानीय कच्चा पदार्थको उपयोग, रोजगारी सृजना आदिको मूल्यांकन गरेर १५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिनु उपयुक्त हुन्छ । यस्तो अनुदानको रकमले निर्यात बढेमा व्यापार सन्तुलनका लागि सहयोग पुर्‍याउने मात्र होइन, रोजगारी सृजनामा पनि योगदान गर्छन् । अर्थमन्त्रालयले अनुदानको रकम उपलब्ध नगराउँदा भुक्तानी रोकिएको देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालयले नै उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्न अनुदानको कार्यक्रम ल्याउने र उसले नै रकम निकासा नगरेर उद्यमीलाई झुलाउने हो भने यो कार्यक्रमको औचित्य पूरा हुँदैन । समयमा अनुदान पाए उद्योगीले त्यसबाट आफ्नो हरहिसाब मिलाउन पाउँछन् । सरकारले अनुदान नदिने हो भने पनि व्यवसायीले सम्भव भए र सके निर्यात गर्छन् । तर, अनुदानले उनीहरूलाई निर्यात गर्न सहज बनाउँछ । त्यसैले यस्तो अनुदान सामान निर्यात भएको निस्सा देखाउनासाथ उद्योगीको खातामा हालिदिने व्यवस्था हुनुपर्छ । साथै निर्यात अनुदानको रकम पनि बढाउन आवश्यक देखिन्छ । मूल्य अभिवृद्धि, स्थानीय कच्चा पदार्थको उपयोग, रोजगारी सृजना आदिको मूल्यांकन गरेर १५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिनु उपयुक्त हुन्छ । यस्तो अनुदानको रकमले निर्यात बढेमा व्यापार सन्तुलनका लागि सहयोग पुर्‍याउने मात्र होइन, रोजगारी सृजनामा पनि योगदान गर्छन् । त्यसैले नगद अनुदान झन्झटरहित बनाउन सरकार गम्भीर हुनैपर्छ । सरकारले आफै घोषणा गरेका कार्यक्रममा अरूले हैरानी बेहोर्नुपर्ने हो भने सरकारको विश्वसनीयतामा नै प्रश्न उठ्छ । सरकारले बोल्छ मात्र केही गर्दैन भन्ने सन्देश फैलँदै गयो भने त्यसले अन्तत: अराजकता वा त्यस्तै अन्य समस्या निम्त्याउने समस्या प्रबल रहन्छ । यसो हुँदा औद्योगिक वातावरण बन्न सक्दैन ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

सम्पादकीय : निर्यात अनुदानमा विश्वास

निर्यात बढाउन सरकारले निर्यातको अनुपातमा व्यवसायीलाई अनुदान दिने नीति लिँदै आएको छ । यस्तो नीतिले निर्यात बढाउन कत्तिको सहयोग पुर्‍याएको छ भन्नेमा खासै अध्ययन भएको पाइँदैन । तर, अनुदान लिन भने निकै सकस भएको निर्यातकर्ताको गुनासो रहेको छ । खासगरी साना व्यवसायीले प्रक्रिया पूरा गर्दागर्दै लामो समय बित्ने भएकाले अनुदान दिने प्रक्रियामा सुधार गर्नुपर्ने आवाज उठाउँदै आए पनि सरकारले सम्बोधन गर्न कुनै चासो देखाएको छैन । यसैबीच, सरकारले आउँदो बजेटमा निर्यातको अनुदान ३/३ महीनामा दिने घोषणा गरेको छ । तर, पहिलाको अभ्यास चित्तबुझ्दो छैन । नेपालमा यसै पनि सरकारी सेवा ज्यादै बोझिलो र झन्झटिलो छ । कर तिर्नसमेत अनेक कागजातमा प्रक्रिया मिलेन भनेर झुलाउने मनोवृत्ति भएको मुलुकमा सहजै अनुदान लिन सक्ने कुरा नै भएन । अनुदान लिन उद्योग विभाग र तोकिएको बैंकमा कागजात पुर्‍याउनुपर्छ । त्यो कागजात राष्ट्र बैंक पुगेपछि उसले अर्थ मन्त्रालयबाट निकासा लिएर बैंकमार्पmत व्यवसायीलाई अनुदान उपलब्ध गराउँछ । ‘सरकारी काम कहिले जाला घाम’ भन्ने उखान जस्तै सरकारी कर्मचारीको झर्कोफर्को सुनेर एउटा कोठा र अर्को कोठा चहारेर पनि निर्यात गरेको २ वर्षसम्म अनुदान नपाउँदा अनुदानको नीति ‘खाए खा नखाए घिच’ झैं भएको व्यवसायीको बुझाइ छ । प्रक्रियाबाट आजित भएका कतिपय व्यवसायीले त अनुदान लिन प्रक्रिया नै शुरू नगरेको बताएका छन् । ठूला व्यवसायीले भने सहजै अनुदान पाइरहेका छन् । यसो हुँदा जुन उद्देश्यले अनुदान दिन थालिएको हो त्यो उद्देश्य पूरा हुने देखिँदैन । यही प्रक्रियागत झन्झटका कारण निर्यातकर्ताले २ वर्षसम्म निर्यातको अनुदान नपाएको गुनासो गरेका छन् । दिन्छु भन्ने तर लामो समयसम्म झुलाउने प्रवृत्तिले व्यवसायीका साथै सर्वसाधारणको पनि सरकारप्रतिको विश्वास गुम्छ । हुन त अनुदान पाइन्छ भनेर कुनै पनि व्यवसायीले निर्यातमा हात हालेका होइनन् । तिनले आप्mना उत्पादनको निर्यातबाट नै मुनाफा लिने हुन् । अनुदान नीति लिए पनि अनुदानको परिणाम निकै सुस्त गतिमा मात्रै बढेको छ । आयात र निर्यातको अनुपातमा निकै ठूलो खाडल रहेकाले सरकारले अनुदान दिने नीति ल्याएको हो । तर, निजीक्षेत्रलाई विश्वास नगरी अनेक कागजात माग्ने, कागजातमाथि शंका गर्नेजस्ता काम भइरहेको छ । त्यसैले सरकारले निजीक्षेत्रलाई साथमा लिएर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । निर्यातमा अनुदान दिनुको अर्थ नै उत्पादन वृद्धिलाई प्रोत्साहन गर्नु हो । जति धेरै स्वदेशी उत्पादन बढ्छ त्यति नै आयात पनि कम हुँदै जान्छ र रोजगारी सृजना हुन्छ । त्यसका लागि सरकारले निजीक्षेत्रको मनोबल बढाउन आवश्यक हुन्छ, निजीक्षेत्रको विश्वास जित्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले निजीक्षेत्रलाई कसरी झुलाउँछ भनेर जान्नका लागि निर्यातमा दिइने अनुदानको भुक्तानी हेर्दा स्पष्ट हुन्छ । सरकार व्यवहारतः निजीक्षेत्रमैत्री हुन सकेको छैन । मुखले भन्दैमा निजीक्षेत्रलाई स्वीकारेको हुँदैन । निजीक्षेत्रले भोग्नुपरेका समस्या सल्टाउँदै उनीहरूलाई विश्वासमा लिन सकेमात्र निजीक्षेत्रको प्रशंसा गर्नुको अर्थ हुन्छ । अझ अहिले सरकारले निजीक्षेत्रलाई कस्ने नीति लिएको छ । आफूले गर्नुपर्ने काम नगर्ने उल्टै निजीक्षेत्रलाई कस्दै लैजाने हो भने अर्थतन्त्रमा सुधार हुन सक्दैन । निजीक्षेत्रमा आत्म विश्वास बढाउने पहिलो पहल भनेको सरकार आफैले घोषणा गरेका कार्यक्रम इमानदारीका साथ पालना गर्नु हो । हरेक वर्ष नीति फेरेर उद्योगी व्यवसायीलाई हैरानी दिन थाल्यो भने सरकार अभिभावक बन्न सक्दैन । अनुदान दिने नीति लिइसके पछि प्रक्रियामा व्यवसायीलाई फसाउनुभन्दा उनीहरूको कागजात हेरेर बैंकहरूले अनुदानको रकम भुक्तानी दिने र प्रक्रिया पुर्‍याई बैंकहरूलाई शोधभर्ना दिने गर्नुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

न्यूबिज स्टार्टअप समिट एन्ड अवार्ड्स : विज्ञका नजरमा स्टार्टअप

स्टार्टअपलाई संस्कृतिको रूपमा अघि बढाउन जरुरी छ डा. स्वर्णिम वाग्ले सांसद् तथा अर्थविद् विश्व जगत्मा हेर्ने हो भने सबैको ध्यान स्टार्टअपतिर रहेको देखिन्छ । स्टार्टअपमा नेपालको पनि भविष्य छ । तर हामीले जसरी सोचेका छौं, त्यति सहज तवरले अघि बढ्न सकेको छैन । राजनीतिक परिवेशदेखि देशमा स्टार्टअपको संस्कृति विकास नहुनु त्यसको कारण हो । नेपाललाई २०–२५ वर्षमा मध्यम आययुक्त मुलुक बनाउन सकिने माध्यम स्टार्टअपदेखि डिजिटलाइजेशन नै हो । हामीले धेरै वस्तु निर्यात गर्न सक्ने सम्भावना छैन । त्यसैले डिजिटलाइजेशनबाटै फड्को मार्नुपर्छ । हामीहरू विगत र भविष्यबीचको खाडल पूरा गर्ने भूमिकामा लाग्यौं भने स्टार्टअपमा धेरै राम्रो गर्न सकिन्छ । सरकारले स्टार्टअप संस्कृतिको विकास गर्न जरुरी छ । विकसित मुलुकलाई हेर्ने हो भने उनीहरूले स्टार्टअपलाई संस्कृतिकै रूपमा अघि बढाएको देखिन्छ । नेपाल पनि सोहीअनुसार अघि बढ्नुपर्छ । स्टार्टअपको सफलताका लागि नवप्रवर्तन, पूर्वाधारलगायत विभिन्न अवस्थालाई ध्यानमा राख्नुपर्छ । स्टार्टअपको विकास गर्न अनुसन्धान थप प्रभावकारी बनाउनेदेखि सोहीअनुसारको पूर्वाधारसमेत तयार पार्नुपर्र्ने अहिलेको अवश्यकता हो । नेपालमा स्टार्टअपसम्बन्धी विभिन्न कानूनको पनि खाँचो छ । अहिले यससम्बन्धी कानून हुँदै नभएका होइनन्, केही बनेका छन् । तर तिनको कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । कर्मचारीतन्त्रदेखि राजनीतिसम्म रहेको विकृत पक्ष सुधारेर जानुपर्ने छ । स्टार्टअपमा देखिएका समस्या सम्बोधन हुनुपर्छ । ‘स्टार्टअपलाई अघि बढाउन ठूलो लगानी आवश्यक छ’ टिम गोचर ओबीई संस्थापक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, डोल्मा फन्ड म्यानेजमेन्ट नेपालमा स्टार्टअपको सम्भावना प्रशस्त छ । यसको विकास तथा विस्तार गर्न जरुरी छ । यसमा अर्बौं लगानी आवश्यक पर्छ । यतिबेला विश्वव्यापी मन्दी छ । मन्दीका बीचमा हुँदाहुँदै पनि हामीले चार नेपाली कम्पनीमा २० मिलियन डलर लगानी गरेका छौं । डोल्मा फन्ड म्यानेजमेन्टको लगानी समितिले हालसालै उपाय कार्गाेका लागि मात्र २ मिलियन अमेरिकी डलर लगानी स्वीकृत गरेको छ । नेपालले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राख्ने गरेको छ । यो लक्ष्य प्राप्त गर्न नेपालले धेरै काम गर्नुपर्छ । नेपाललाई ठूलो लगानीको आवश्यकतासमेत देखिन्छ । स्टार्टअप र डिजिटाइजेशनमा लगानी गरेर नेपालले द्रुत रूपमा आर्थिक विकास गर्न सक्छ । नेपालमा लगानी गर्न कतिपय कानूनी अड्चन छ । यसमा राज्यले सहजीकरण गर्नुपर्छ । त्यसो त नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले नेपालमा लगानी आकर्षित गर्न निजी इक्विटी फन्डलाई लाइसेन्स दिने पहल गरेको छ । यो प्रशंसनीय छ । डोल्मा फन्ड म्यानेजमेन्टले आइएमई ग्रूपले जस्ता विभिन्न निजी कम्पनीसँग सहकार्य गरी नेपालमा स्टार्टअपलगायत विभिन्न कम्पनीमा लगानी गरेको छ । आगामी दिनमा पनि लगानी विस्तार गर्दै जाने लक्ष्य छ । थप लगानी विस्तार गर्न सरकारले सहयोग गर्न जरुरी छ । लगानी गर्दा क्षणिक लाभ नहेरौं अमुन थापा सहसंस्थापक, सस्तोडिल डटकम रू. ५० हजार लगानीबाट सस्तोडिल डटकम शुरू भएको हो । अमेरिकाबाट मार्केटिङ पढेर सन् २०११ मा फर्किएपछि पसलहरूमा किनमेल गर्दाको हैरानी भोगेपछि दिमागमा अनलाइन व्यापारको खाका बन्यो । त्यसैबेला सस्तोडिलको परिकल्पना गरिएको थियो । लगानीका लागि धेरै रकम थिएन । थोरै लगानीबाट शुरू भएको सस्तोडिल डटकम आएपछि अहिले यो किनमेलको राम्रो माध्यम बनेको छ । इन्टरनेटको पहुँच र अनलाइन पेमेन्ट सजिलै हुँदै गएपछि अन्य प्लाटफर्म जस्तै सस्तोडिलले पनि व्यवसाय फराकिलो बनाउँदै गएको हो । सस्तोडिलमा अन्तरराष्ट्रिय प्राइभेट इक्विटी फन्ड डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डले समेत लगानी गरेको छ । नेपालमा अनलाइन किनमेल बढे पनि यस्ता प्लाटफर्महरूमा सरसामानको विविधता धेरै छैन । तर, सस्तोडिलले विविधता दिने प्रयास गरेको छ । अहिले पनि स्टार्टअपको खासै विकास हुन सकेको छैन । सरकारले आफ्नो आय वृद्धि गर्न स्टार्टअपहरू आउने वातावरण सहज बनाइदिनुपर्छ । व्यापार, उद्योग, व्यवसाय सञ्चालनमा आएपछि उनीहरूले कर तिर्छन् । त्यसबाटै सरकारको आय बढ्ने हो । देशमा उद्योग, व्यवसाय नै सञ्चालन भएनन् भने सरकारको आयस्रोत खुम्चिन्छ । सरकारले स्टार्टअप व्यवसायलाई विशेष सहुलियत दिनुपर्छ । संघर्षरत स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन राज रिमाल जनरल म्यानेजर, शिखर इन्स्योरेन्स हामीले नयाँ नयाँ स्टार्टअपलाई अघि बढ्न प्रोत्साहन गरेको कमै देख्ने गरेका छौं । सधैं ठूला कम्पनी, घरनालाई सम्मान गर्ने गरेको पाइन्छ । तर, न्यू बिजनेश एजले ‘न्यूबिज स्टार्टअप समिट एन्ड अवार्ड्स’मार्फत संघर्षरत स्टार्टअप कम्पनीलाई सम्मान गरेको छ, जसकारण उनीहरूलाई अघि बढ्न धेरै प्रोत्साहन मिलेको छ । कार्यक्रममा आइडिया पिच गर्न पाउँदा उनीहरूलाई झन् ठूलो राहत मिलेको छ । नयाँ नवीनतम सोचका साथ नयाँ कम्पनीहरू आइरहेका छन् । यस्ता कार्यक्रमबाट अघि बढ्न उनीहरूलाई धेरै ठूलो सहयोग मिल्नेछ । निजीक्षेत्र अनुकूल इको–सिस्टम आवश्यक रमेश हमाल अध्यक्ष, नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) सन् २०३० सम्ममा नेपाली अर्थतन्त्रको आकार बढेर १ खर्ब डलर पुग्ने सम्भावना छ । सरकारको मात्रै लगानी र प्रयासले यो सफल हुँदैन । निजीक्षेत्रसँगको साझेदारी र सहकार्यबाट उक्त लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिन्छ । यसका लागि देशभित्र व्यवसाय र उद्यमशीलता फस्टाउन सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । निजीक्षेत्र अनुकूल इको–सिस्टम र उपयुक्त मञ्चहरूको सृजनाका लागि हामी सरकारी निकायहरूले काम गरिरहेका छौं । व्यवसाय गर्ने निजीक्षेत्रले हो । त्यसका लागि सरकारले छिटोछरितो रूपमा उपयुक्त इको–सिस्टम र नीतिनियम तर्जुमा गरिदिनुपर्छ । नेपालको परम्परा र संस्कृति अनौठो खालको छ । तर, आर्थिक वृद्धिका लागि विश्वको व्यापार र व्यवसायको तालमा ताल मिलाएर हिँड्न सकिएको छैन । त्यसैले हामी पछि परिरहेका छौं । त्यस खालको वातावरण तयार गर्नुपर्ने चुनौती हाम्रासामु छ । व्यावसायिक वृद्धिमा सघाउन सरकारले विदेशीलाई आकर्षित गर्ने सहज र उपयुक्त संयन्त्र बनाउनुपर्ने आवश्यकतासमेत देखिन्छ । हामी पनि विश्वकै बराबरी हुन जरुरी छ । प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई) आकर्षित गर्न यहाँ भित्रिने मात्र होइन, बाहिरिने संयन्त्र पनि हुनुपर्छ । थप लगानी आकर्षित गर्न हामी नीतिनियम परिवर्तन गरिरहेका छौं । सेबोनले साना तथा मझौला उद्यम (एसएमई) मञ्चका लागि मस्यौदा तयारसमेत पारेको छ । यसलाई कानूनी रूप दिन पारितका लागि अनुमति माग्दै मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाइएको छ । चुक्तापूँजी २५ करोड रुपैयाँ भएको कुनै पनि कम्पनी एसएमई मञ्चमा दर्ता हुन सक्नेछ । सेबोनले केही शर्त वा आवश्यकता खुकुलो बनाएर एसएमईहरूलाई प्रोत्साहन दिनेछ । स्टार्टअपहरूको वृद्धि कम भयो भनेर मात्रै पनि हुँदैन । हामीले उनीहरूलाई अघि बढ्ने वातावरण बनाउनसमेत जरुरी छ । व्यवसाय वृद्धिका लागि स्टार्टअपहरूलाई स्रोत जुटाइदिनुपर्छ । यसको महत्त्व र आवश्यकता बुभ्mन एप्पल, गूगलजस्ता विश्वका ठूला प्रविधि कम्पनीको उदाहरण हेर्न सकिन्छ । उनीहरूको देशमा सरकारले बनाइदिएको वातावरण, लगानी नेपालमा समेत सोही रूपमा बनाउन जरुरी छ । स्टार्टअप संस्कृतिको विकास र स्टार्टअप सफल हुन सरकार, निजीक्षेत्र र लगानीकर्ताबीच सहकार्य हुनुपर्छ । देशलाई ‘स्टार्टअप नेशन’का रूपमा चिनाउन सक्नुपर्छ मदन लम्साल अध्यक्ष, न्यू बिजनेश एज स्टार्टअप उद्यमशीलताको लहर संसारभरि पैmलिएको छ । नेपालमा पनि यसले विस्तारै जरा गाड्दै छ । शुरुआतका केही स्टार्टअप हाल सफल व्यवसायका रूपमा स्थापित भइसकेका छन् । यस प्रक्रियामा सहयोग पुर्‍याउनु पनि यो कार्यक्रमको उद्देश्य हो । यस्ता सफल स्टार्टअपलाई पुरस्कृत गर्न पाउँदा यस्ता उद्यमीलाई मात्र होइन, अन्य युवालाई उद्यमी बन्न र त्यसमार्फत देशको अर्थतन्त्रमा पनि सघाउ पुग्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो । सरकार, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, अन्तरराष्ट्रिय संस्थाहरू, डोल्मा इन्प्याक्ट फन्ड, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलगायत थुपै्र संघसंस्थाले स्टार्टअपप्रवर्द्धनका लागि विभिन्न प्रयास गरिरहेका छन् । ती प्रयास धेरै हदसम्म सफल पनि भएका छन् । पुरस्कृत हुनुभएका स्टार्टअपको छनोट उपलब्ध हुन सकेका जानकारीका आधारमा स्वतन्त्र निर्णायक मण्डलले निश्चित प्यारामीटरमा रहेर गरेको हो । निर्णायक मण्डलमा स्टार्टअपमा लामो समयको अनुभव भएका विज्ञहरू हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरूले निष्पक्ष तवरले छनोट गर्नुभएको हो । त्यो परिश्रम र साथका लागि उहाँहरूप्रति आभार प्रकट गर्छु । यस प्रक्रियामा कतिपय राम्रा कम्पनीहरू छुटेका पनि हुन सक्छन् । किनभने हामीले सार्वजनिक रूपमा तथा प्रत्यक्ष रूपमा टेलिफोन, ईमेलमार्फत सूचित गर्दा कतिपय कम्पनीबाट जानकारी पाउन कठिन भयो । पारदर्शिता र स्टार्टअपको परिभाषाको मामिलामा पनि धेरै स्टार्टअप पछाडि परेको पायौं । यसमा स्टार्टअपले आफूलाई सुधार्नुपर्ने देखिन्छ । न्यू बिजनेश एजले सन् २०१७ देखि नै स्टार्टअपहरू छनोट गरेर सम्मान गर्न थालेको हो । तर, स्टार्टअप उद्यमशीलताको बढ्दो महत्त्व र विशिष्टतालाई दृष्टिगत गर्दै सन् २०२१ देखि यसलाई भिन्नै कार्यक्रमका रूपमा शुरू गरिएको हो । स्टार्टअपमा फड्को मार्न नवप्रवर्तनमा लाग्नैपर्नेछ डा. तोया ज्ञवाली उद्योग सचिव विश्वव्यापी रूपमा नवप्रवर्तनका सूचकहरू निस्कने गरेका छन् । त्यसमा नेपाल अलि पछि छ । स्टार्टअपका लागि सबैभन्दा पहिलो शर्त नवप्रवर्तन हो भन्ने मलाई लाग्छ । स्टार्टअपमा लगानीको विषय पनि खट्किने रहेछ । त्यसपछि अलि फरक तवरका पूर्वाधार, निकाय आवश्यक पर्ने रहेछन् । पाँचओटा आईलाई राज्यले प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्न सके निजीक्षेत्रसँग अलि छिटो काम गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लागेको छ । स्टार्टअपको सन्दर्भमा धेरै प्रयास नतीजासम्म नपुग्ने गरेको पाइन्छ । यसमा ध्यान दिन जरुरी छ । म आफ्नै उदाहरण दिन चाहन्छु । बिहान मर्निङ वाक गर्ने सन्दर्भमा रक्तचाप बढे जस्तो लाग्यो । मलाई नजिकैको अस्पतालमा जान मन लाग्यो । त्यहाँको डाक्टरले ‘तपाईं अलि आत्तिनु पनि हुँदो रहेछ, औषधि खानुस्’ भन्नुभयो । उहाँले निद्रा लाग्ने औषधि दिनुभयो । त्यसपछि म अर्को हस्पिटल गए । त्यहाँ रगत परीक्षण गर्नुपर्ने र त्यसको रिपोर्ट आउन ३ घण्टा लाग्ने बताइयो । म त्यो पनि छाडेर अर्को अस्पताल गएँ । अर्को अस्पताल गएको १० मिनेटभित्र मलाई अप्रेशन थिएटरमा लैजानुभयो । जे गर्नु थियो, त्यो भयो । मैले भन्न खोजेको घरमै डाक्टरसँग कनेक्ट हुन पाएको भए मेरो समयदेखि सबै बचत हुने थियो । मलाई अर्जेन्टसमेत हुने थिएन । मानवको जीवनसँग जोडिएका महत्त्वपूर्ण सवालहरूमा स्टार्टअपले काम गर्न जरुरी छ । स्टार्टअपको सन्दर्भमा राज्यले गर्ने तीनओटा विषय मैले प्राथमिकतामा राख्ने गरेको छु । खासगरी एउटा लिगल पे्रmमवर्क हो, जसलाई हामीले ऐनबाटै नियमन गर्न जरुरी छ । केही देशले ऐनसमेत बनाइसकेका छन् । १५ ओटा देशले ऐन बनाइसकेका र केहीले प्रक्रियामा लगेका छन् । अफ्रिकी देशहरू पनि लिगल फ्रेमवर्कमा लागेका छन् । हाम्रो जस्तो देश पनि ऐन बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ । स्टार्टअप कम्युनिटीलाई कसरी एकै ठाउँमा ल्याएर एउटै किसिमको समझदारी बनाएर अघि बढ्ने भन्ने चुनौती हामीमाझ छ । कम्युनिटीमा खासगरी सरकार, त्यस क्षेत्रमा काम गर्ने कम्पनी र स्टार्टअपको विकासमा लाग्नेहरू, रिसर्च गर्नेहरू एकै ठाउँमा आउन जरुरी छ । त्यस किसिमको नेटवर्क हुन सक्यो भने छलफल गर्न धेरै सहज हुन्छ । तेस्रोमा समग्रमा हाम्रो इकोसिस्टमलाई अनुकूल बनाउनुपर्छ । हाम्रो अर्थराजनीतिले यस्ता अभियान सफल बनाउँछ वा बनाउँदैन भन्ने पक्षलाई राज्यले हेर्नुपर्छ । स्टार्टअपहरूमा विश्वव्यापी रूपमै ५८ प्रतिशत इजिनीयरिङ पढेकाहरूको झुकाव रहेको मैले अध्ययन गर्दा पाएँ । त्यसैगरी बिजनेश पढेका ३० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको देखिन्छ । मानविकी पढ्ने ४ प्रतिशत र बाँकी अन्य क्षेत्रका हुँदा रहेछन् । समग्रमा हेर्दा स्टार्टअपको भविष्य छ । यसको विकासमा सबै जुट्न जरुरी छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

विदेशी लगानी नीति

नेपालमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न पटकपटक लगानी सम्मेलन भएका छन् र अर्बौंको लगानी गर्ने प्रतिबद्धता आए पनि वास्तविक लगानी नभित्रिएकाले विदेशी लगानीसम्बन्धी नीतिगत सुधार ल्याउन सरकारले गृहकार्य थालेको छ । नेपालको नीति तथा प्रक्रिया चित्त नबुझेर कतिपय लगानीकर्ता फर्किएका छन् भने कतिपयचाहिँ प्रक्रियामा नै रुमल्लिइरहेका छन् । त्यसैले नीतिगत सुधारको आवश्यकता त छँदै छ, साथै प्रशासनिक सुधार र लगानीमैत्री वातावरण समेत बढाउनुपर्ने देखिन्छ । ठूलाठूला लगानीकर्ताले बेलाबेला नेपालको झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण काम गर्न गाह्रो भएको गुनासो गर्दै आएका छन् । लगानीकर्तालाई नेपालको लगानी सुरक्षित छ र मुनाफा तथा लगानी फिर्ता लैजाने व्यवस्था एकदमै सहज छ भन्ने विश्वास दिलाउने गरी नीतिगत सुधार गरिनु आवश्यक छ । कुनै पनि वैदेशिक लगानीकर्ताले कुनै पनि मुलुकमा लगानी गर्नुपूर्व त्यहाँको परिस्थिति, सुरक्षा र लगानीको प्रतिफलबारे अध्ययन गर्छन् । सम्बद्ध मुलुकमा भएका आफ्ना राजदूतावास तथा त्यहाँ सञ्चालन भइरहेका विदेशी लगानीका कम्पनीबाट उनीहरूले जानकारी लिन्छन् । त्यस्तै सम्बन्धित मुलुकका लगानीकर्ताले गरेको लगानीको समेत विश्लेषण गर्ने गर्छन् । सबै कुरा चित्त बुझेमात्र उनीहरू लगानी गर्न आउँछन् । त्यसैले यहाँ सञ्चालनमा रहेका विदेशी लगानी तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई सहजीकरण गरिनुपर्छ जसले गर्दा उनीहरूबाट सकारात्मक प्रचारप्रसारको वातावरण बन्छ । तर, यहाँनेर नेपाल चुकिरहेको छ । नेपालले वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न पर्याप्त कानूनी सुधार गरिसकेको छ । त्यस्तै एकद्वार प्रणाली र लगानी बोर्डजस्ता संस्थामार्फत उद्योग दर्ता तथा अनुमतिलगायतका काममा सहजीकरण गर्ने प्रयास गरेको छ । त्यस्तै विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनलगायत लगानीकर्ताले चासो दिएका नियमकानून बनाएको पनि छ । तर, ती पर्याप्त छैनन् । त्यसैले सरकारले लगानीका लागि हाल कायम रहेको सीमा र समयावधि समेत घटाउने तयारी छ । त्यस्तै विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा समेत सुधार गर्न लागिएको छ । यसका लागि सरकारले एक अध्ययन समितिसमेत बनाएको छ । समितिले सूक्ष्म अध्ययन गरेर आवश्यक सुझाव दिनेछ । तर, यी सुझाव कार्यान्वयन भए पनि लगानी आइहाल्ला भन्ने अवस्था देखिँदैन । वैदेशिक लगानीका लागि कानूनी व्यवस्था नै अपर्याप्त रहेको छ । लगानीकर्ताको एउटा प्रमुख चासो रहेको बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणको कानून आउन सकेको छैन । अहिले भएका कानूनी प्रावधानको कार्यान्वयन पक्ष पनि फितलो छ । त्यस्तै यहाँ आर्जन गरेको नाफा लैजान ठूलो समस्या छ । कर प्रणालीमा रहेका समस्याका कारण पनि उनीहरूले हैरानी बेहोर्नु परिरहेको छ । २ दशकभन्दा बढी समय काम गरेर हरेक वर्ष मुनाफा लगिरहेका कम्पनीहरूलाई समेत बेलाबखत विभिन्न कारण देखाएर नाफा लैजान अवरोध गरेको पाइन्छ । एनसेलले भोग्नु परेको समस्या यसको एउटा उदाहरण हो । त्यस्तै नीतिगत अस्थिरता, प्रशासनिक झन्झट र भएका नीति नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभावजस्ता समस्या लगानीकर्ताका चासोका विषय हुन् । एकल द्वार प्रणाली लागू भए पनि सार्वजनिक प्रशासनमा दुःख पाउने गरेको धेरै लगानीकर्ताको गुनासो रहेको छ । एउटै कामका लागि दर्जनौं निकाय धाउनुपर्ने झन्झट अझै हटेको छैन । त्यस्तै भन्सार दरमा पनि समस्या छ । कतिपय कच्चा पदार्थको भन्सार दर तयारी वस्तुको भन्दा बढी छ । त्यस्तै भन्सार र करका दरहरू पनि धेरै छन् र तिनको निर्धारणमा कर्मचारीलाई तजबिजी अधिकार दिइएको छ । यही कारण नेपालमा गरेको लगानीबाट राम्रै मुनाफा पाए पनि विदेशी लगानीकर्ताले लगानी थप्न खासै चासो राखेको पाइँदैन । त्यसो त नेपालमा बजारको सुनिश्चितता नहुँदा पनि कतिपय कम्पनी लगानीका लागि तयार नभएका देखिन्छन् । यहाँको उत्पादनले भारतबाट चोरी निकासी भई आउने वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने तथा यहाँको उत्पादन भारत निर्यात गर्न भारतले बेलाबेलामा नीति परिवर्तन गरी अवरोध गर्ने गरेकाले लगानी ल्याउन उनीहरू तयार नभएका हुन सक्छन् । अतः यी समस्या सम्बोधन गरेर लगानीकर्तालाई नेपालको लगानी सुरक्षित छ र मुनाफा तथा लगानी फिर्ता लैजाने व्यवस्था एकदमै सहज छ भन्ने विश्वास दिलाउने गरी नीतिगत सुधार गरिनु आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

पैंचो बिजुलीको व्यवस्थापन

कोइलाको आपूर्ति कम भई मूल्य वृद्धि भएपछि भारतमा यसबाट विद्युत् आपूर्तिमा समस्या आएकाले भारतले नेपालबाट अफ आवरमा ३५५ मेगावाट पर आवर विद्युत् सापटी लिन थालेको छ । माथिल्लो तामाकोशी पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आएसँगै नेपालमा अफ आवरमा विद्युत् खेर जाने अवस्था आएको छ । सुक्खा याममा विद्युत् उत्पादन कम भई आपूर्तिमा समस्या हुने गरेको छ भने वर्षा याममा बिजुली खेर जाने गरेको छ । यस्तोमा विद्युत् सापटी दिनु नेपालको हितमा छ तर यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्नेमा काम गर्न बाँकी देखिन्छ । अहिले भारतलाई समस्या परेकाले उसले नेपालको बिजुली सापटीमा लिएको हो । त्यसैले यसलाई नियमित गर्न कूटनीतिक पहल जरुरी छ । नेपाल र भारतबीच विद्युत् खरीद विक्रीका लागि निकै लामो समयदेखि वार्ता र छलफल हुँदै आएको छ । केही वर्षअघिसम्म नेपालको अडान र मागलाई भारतीय पक्षले त्यति चासो दिने गरेको थिएन । नेपालमै पनि पर्याप्त उत्पादनको अवस्था थिएन । तर, अहिले नेपालमा विद्युत् उत्पादन बढ्दै गएको छ भने नेपालको बिजुलीप्रति भारत तुलनात्मक रूपमा केही सकारात्मक पनि देखिएको छ । त्यसैले विद्युत् निर्यातको सम्भावना पनि बढेको छ । नेपालले विद्युत्को दिगो निर्यात गर्न सक्नेगरी उत्पादन गर्न सकेको अवस्था भने अझै छैन । नदीप्रवाही आयोजनाहरू बढी भएका कारण सुक्खा याममा नेपालले विद्युत् आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तोमा नेपालले विद्युत् बढी भएका बेलामा पैंचोका रूपमा भारतलाई दिने र सुक्खा याममा भारतसँग फिर्ता लिने नीतिले विद्युत् प्राधिकरणलाई माग र आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न निकै सहयोग पुर्‍याउने देखिन्छ । साथै यस्तो पैंचोबाट बिस्तारै नेपाललाई विद्युत् खरीद विक्रीको तहसम्म पुग्ने क्षमता र आँट अभिवृद्धि गर्न सहयोग मिल्ने देखिन्छ । अर्थात् बिस्तारै बिजुली निर्यातको वातावरण बन्दै छ । नेपालले विद्युत् निर्यातको सपना देखिरहँदा देशभित्र बिजुली आपूर्ति प्रणाली भने बिग्रिएको छ । लोडशेडिङ नभए पनि पछिल्लो समय बत्ती जाने क्रम बढेको छ । विद्युत् अनियमित हुँदा उद्योगहरूको नोक्सान भएको त छँ“दै छ, आमउपभोक्ताले पनि हैरानी भोग्नु परिरहेको छ । प्राधिकरणले वितरण प्रणाली कमजोर भएको स्वीकारेको त छ तर त्यसलाई सुधार्न त्यति सक्रियता देखाएको आभास भएको छैन । अझै पनि उद्योगहरूले आफूलाई आवश्यक परेको विद्युत् पाउन नसकेको गुनासो गरिरहेका छन् । विद्युत् महँगो हुँदा आयातित एलपीजी ग्यासमा खाना पकाउने प्रचलन कम गर्न सकिएको छैन । अतः विद्युत् निर्यात जति महत्त्वपूर्ण छ त्यति नै आपूर्ति प्रणाली सुधारेर गुुणस्तरीय विद्युत्मार्फत यसको आन्तरिक खपत बढाउनु पनि आवश्यक छ । विद्युत् निर्यातलाई प्राथमिकतामा राख्नु भनेको देशभित्र कम प्रयोग गर्ने भन्ने होइन । विद्युत् आदानप्रदानबाट दुवै देशले बिजुली बाल्न पाउँछन् । सुक्खा याममा नेपालले भारतबाट महँगोमा विद्युत् किन्छ तर वर्षा याममा सस्तो विद्युत् पैंचो दिइरहेको छ । अब यसको हिसाब मिलान परिमाणका आधारमा हुन्छ कि मूल्यमा हुन्छ त्यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ । सापटी दिएजतिको परिमाणमा विद्युत् सुक्खा याममा पाउने हो भने नेपाललाई निकै फाइदा हुन्छ । यसरी विद्युत् पैंचो दिने र लिने काम सबै देशसँग हुनु राम्रो हो तर व्यवहारतः भारतसँग मात्र यस्तो आदानप्रदान सहज छ । अहिले भारतलाई समस्या परेकाले उसले नेपालको बिजुली सापटीमा लिएको हो । त्यसैले यसलाई नियमित गर्न कूटनीतिक पहल जरुरी छ । स्थायी व्यवस्था गर्न सकिए नेपालमा विद्युत् उत्पादनमा आन्तरिक र बाह्य लगानी दुवै बढाउन सकिन्छ । ऊर्जालाई रणनीतिक महत्त्वको वस्तुका रूपमा लिइन्छ । त्यसो हुँदा एकाध वर्षका लागि मात्रै हेरेर कुनै पनि देशले निर्णय लिँदैन । नेपाल र भारतबीच विद्युत् विनिमयका लागि सम्झौता भए पनि विद्युत् व्यापारका लागि भने सम्झौता हुन सकेको छैन । त्यसैले यसका लागि भारतलाई विश्वासमा लिन आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

बिजुलीमा राजनीति

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुलमान घिसिङ एकातिर विद्युत् खेर गएको भन्दै भारतीय कम्पनीहरूसँग खरीदका लागि पहल गरिरहेका छन् भने अर्कातिर नेपालका उद्योगहरू विद्युत् नपाएर डिजल जेनेरेटर प्रयोग गर्न बाध्य छन् । लोडशेडिङ हटेको छ भनिएको छ तर विद्युत् आपूर्ति अनियमित छ । यसले एकातिर घरेलु ग्राहकहरू हैरानी बेहोर्न बाध्य छन् भने उद्योगहरू ठूलो नोक्सानीमा परिरहेका छन् । यी सबै समस्याका कारण जलविद्युत् क्षेत्रमा अनावश्यक रूपमा राजनीतिक चलखेल हो भन्ने देखिन्छ । जलविद्युत् क्षेत्रमा अनावश्यक राजनीतिक छिराइएको छ र यसको मूल समस्याभन्दा चर्चाका लागि काम हुन थालेका छन् । प्राधिकरण प्रशासन र कुलमान आफैले पनि यसमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरमा साना ठूला गरेर ५ सयभन्दा बढी उद्योग विद्युत् अनियमितताका शिकार भएका छन् । यस करिडोरमा दैनिक ४ पटकसम्म बिजुली जाने गरेको छ । यसरी अकस्मात् बिजुली जाँदा उत्पादनको प्रोसेसिङमा रहेका कच्चा पदार्थ खेर जाने, पार्टपुर्जा बिग्रने आदि कारणले यी उद्योगले दैनिक ७ करोडबराबरको क्षति बेहोर्नु परिरहेको छ । विद्युत् आपूर्ति बन्द भइ पुनः उत्पादन प्रक्रिया शुरू गर्दा प्रोसेसिङ खर्च दोब्बर पर्ने गरेको छ । सिमेन्ट र छडजस्ता उच्च विद्युत् खपत गर्ने उद्योगहरूको नोक्सानी निकै ठूलो छ । यी सबैको हिसाब गर्दा यस क्षेत्रका उद्योगहरूले मासिक २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सानी बोहोरिरहनु परेको देखिन्छ । यो समस्या सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरमा मात्र नभएर देशभरिका उद्योगहरूले भोग्नु परिरहेको समस्या हो । ठूलो परिमाणमा विद्युत् आवश्यक पर्ने सिमेन्ट र छड उद्योगले बिजुली प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । प्रसारण लाइनको अभावका कारण बिजुली नपाउँदा उनीहरूले महँगो डिजेल प्रयोग गर्नु परिरहेको छ । तर, वर्षा याममा विद्युत् खेर जान थालेको छ भनिन्छ । त्यसैले तत्कालका लागि देशभित्रै यसको खपत हुने अवस्थामा बनाइनुपर्छ । विद्युत् निर्यात गरेर धनी बन्ने र विद्युत् खपत स्वदेशभित्रै गराई औद्योगिक विकासतर्फ लम्कने भन्ने विषयमा विज्ञहरू बीच चर्को विवाद पाइन्छ । विद्युत् उत्पादन बढिरहेको सन्दर्भमा प्रसारण लाइनको अपर्याप्तता र गुणस्तरविहीनताका कारण विद्युत् आपूर्ति नियमित हुन नसकिरहेको प्राधिकरणका अधिकारीहरूको भनाइ पाइन्छ । प्रसारण लाइन बनाउने जिम्मेवारी पनि प्राधिकरणकै भएकाले यो बनाउन नसक्नु प्राधिकरणकै कमजोरी हो । त्यसो त प्रसारण लाइन निर्माणमा लागि अमेरिकी सहयोग एमसीसी (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन) पनि राजनीतिको शिकार भएर अन्योलमा नै छ । आफूलाई पूर्वाधारविद् भन्नेहरूले नै अनावश्यक तर्क गरेर यसलाई राष्ट्रघाती सिद्ध गर्न खोजेकाले यो सम्झौता निकै गिजोलिएको छ । प्राधिकरणको प्रमुखमा दोस्रो कार्यकाल सम्हालेका कुलमानको कार्य क्षमता पनि अघिल्लो कार्यकालमा जस्तो प्रभावकारी देखिन सकिएको छैन । खासगरी विद्युत् आपूर्ति अनियमितताको समस्या समाधानमा उनले कुनै ‘चमत्कार’ देखाउन सकेका छैनन् । अघिल्लो कार्यकालमा लोडशेडिङ हटाउनुका साथै प्राधिकरणलाई नाफामा लैजान सकेका कारण उनको निकै सम्मान र चर्चा भएको हो । तर, अहिले उनले विद्युत् आपूर्तिलगायत अन्य क्षेत्रमा देखिने खालको उल्लेख्य परिवर्तन ल्याउन सकेका छैनन् । भन्न त अलिक हतारो हुन्छ तर यस पटक उनी असफल हुन आ“टेको हो कि भन्ने आशंका गरिँदै छ । कुलमानले बिजुलीको तार भूमिगत बनाउने अभियान शुरू गरेका हुन् तर अहिले यो काम निकै खराब तरीकाले चलिरहेको छ । यसका लागि खनिएका सडकहरू मर्मत नगरी त्यसै छाडिदिंदा बाटो हिलाम्य र धुलाम्य हुन थालेको छ । यसमा प्राधिकरणको लापर्बाही छ र कुलमानको आँखामा पुग्न सकेको छैन । इन्टरनेट प्रदायकहरूले बिजुलीका पोल उपयोग गरेबापत तिर्नुपर्ने रकममा उनले कडाइ गर्न थालेका छन् । कडाइ उपयुक्त भए पनि पोल भाडा बढाएर इन्टरनेट महँगो पार्नु भने सकारात्मक काम होइन । प्राधिकरणलाई नाफामा लैजान यसो गरिएको आरोप उनीमाथि लागेको छ । त्यसैले जलविद्युत् क्षेत्रमा अनावश्यक राजनीतिक छिराइएको छ र यसको मूल समस्याभन्दा चर्चाका लागि काम हुन थालेका छन् । प्राधिकरण प्रशासन र कुलमान आफैले पनि यसमा ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

यौन दुर्व्यवहारको आरोपपछि तयारी पोशाक उद्योगका सीईओ पक्राउ

भदौ २, विराटनगर । महिला कामदारमाथि दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा तयारी पोशाक कम्पनीका मजदूर आन्दोलनमा उत्रिएपछि प्रहरीले छाविनका लागि ट्राइकोट इण्डस्ट्रिज प्रालिका प्रमख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सञ्जय चाण्डोकलाई पक्राउ गरेको छ । पटक–पटक यौन दुर्व्यवहार गरेको भन्दै मजदूरहरू आन्दोलनमा उत्रिएपछि उनलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो । श्रमिकहरूले मंगलवार सीईओ चाण्डोकले महिला मजदूरहरूलाई यौन दुर्व्यवहार गर्नुको साथै पुरूष श्रमिकहरूलाई कामबाट निकाल्ने धम्कि दिने गरेको भन्दै कारवाहीको माग गरेका थिए । इलाका प्रहरी कार्यालय रानी विराटनगरका प्रहरी निरीक्षक प्रकाश राउतसहितको टोलिले नियन्त्रणमा लिएको सीईओलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङमा ल्याइ अनुसन्धान भइरहेको प्रहरी प्रमुख एसपी जनार्दन जिसीले जानकारी दिए । ‘श्रमिकहरू आन्दोलित भएपछि हामीले उद्योगका सीईओलाई नियन्त्रणमा लिएका छौं,’ एसपी जिसीले भने, ‘अहिले हामीले अनुसन्धान सुरू गरेका छौं । पीडित भएका व्यक्तिहरूलाई पनि हामीले बोलाएका छौं,’ थप विषय अनुसन्धान पछि खुल्ने उनले बताए । ‘सीईओदेखि कति मान्छे पीडित भएका छन् । त्यो पछि खुल्नेछ,’ एसपी जिसीले भने । उद्योगमा कार्यरत श्रमिक महिलाहरुलाई पटक - पटक दुर्व्यवहार गरेपछि बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिनु परेको धिरज विष्टले बताए । ‘श्रमिकहरूलाई पटक–पटक सीईओले दुर्व्यवहार गरेपछि बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिनु पर्‍यो,’ उनले भने, ‘सीईओले उद्योगमा काम गर्ने मजदूरलाई अनावश्यक रूपमा दुःख दिएर हैरानी बनाएका छन् ।’ सीईओलाई हटाएर प्रशासनले कारवाही गर्नुपर्ने र उद्योगले श्रम ऐनले तोके अनुसारको सेवा सुविधा लिनुपर्ने माग पनि राखेका छन् । चाण्डोकले उद्योगको एचआर (मानव संशाधन) फाँटकी महिला कर्मचारीमाथि जेठमा दुर्व्यवहार गरेको आरोप छ ।जेठमा मात्रै रोजगारीका लागि उद्योगमा हाजिर भएकी २४ वर्षिय एक महिला कर्मचारीसँग सीईओ चाण्डोकले व्यक्तिगत मामलाका कुराहरु सोधखोज गर्ने, रातीराती फोन गर्ने र काममा चित्त नबुझेको भन्दै दवावमा राख्ने गरेको आरोप पीडित महिलाले गरेकी छिन् । उद्योगी बासुदेवसहित गोल्यान घरानाद्वारा सञ्चालित ट्राइकट इण्डष्ट्रिजका सञ्चालक शक्ति गोल्यान हुन् । अनलाइनबाटै कर्मचारीमा छनौट भएकी महिला गत जेठ ९ गतेदेखि उद्योगमा हाजिर भएर काम गर्दै आएकी थिइन् । तर सीईओले रातीसमेत फोन गरेर टर्चर दिदैं आफूलाई काबुमा राख्न खोजेको पीडित महिलाको गुनासो छ । तयारी कपडा उत्पादन गरी विदेश निर्यात गर्दै आएको ट्राइकोट इण्डष्ट्रिजमा ३५० जनाभन्दा बढी मजदूर कार्यरत छन् । त्यसमध्ये १५० को संख्यामा महिला कामदारहरु रहेको बताइएको छ । विगत लामो समयदेखि सञ्चालित उद्योगमा पहिले यस प्रकारको समस्या थिएन तर करीब तीन वर्ष अघि चाण्डोक प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारीमा आएपछि महिला मजदूरहरु दुर्व्यवहारमा पर्न थालेको भन्दै श्रमिक महिलाहरुले उनलाई पक्राउ गरी कारवाही गर्न माग गर्दै प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन् । महिला मजदुरहरुलाई त्यहाँ कार्यरत अन्य मजदूरहरुले पनि साथ दिएका छन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

समुद्रपार व्यापारमा कोरोना विपद् : कन्टेनर अभाव, ढुवानी भाडा

वीरगञ्ज । कोरोना महामारीका कारण ढुवानी शृंखला प्रभावित हुँदा नेपालको समुद्रपार व्यापारमा ढुवानी लागत बढेको छ । कन्टेनर अभाव र बन्दरगाहमा अत्यधिक जामलाई कारण देखाएर सिपिङ कम्पनीहरूले भाडा ३ देखि ५ गुणासम्म बढाएका छन् । सिपिङ कम्पनीले भाडा ह्वात्तै बढाएको आयातकर्ता आशिष लाठले बताए । सबैजसो कम्पनीले वस्तुको उत्पत्ति र ढुवानी गन्तव्यका आधारमा भाडा बढाएको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका सचिवसमेत रहेका लाठको भनाइ छ । चिनियाँ बन्दरगाहबाट वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहसम्मको प्रतिकन्टेनर भाडा अहिले ३ हजार ८ सय अमेरिकी डलर तिर्नुपरेको जानकारी लाठले दिए । ‘कोरोना महामारी शुरू हुनुअघि यो भाडा २ हजार डलरसम्म थियो । १ महीनाअघिसम्म पनि २ हजार ९०० डलरमा मालसामान आएको थियो,’ उनले आर्थिक अभियानसित भने । गतवर्षको बन्दाबन्दीलगत्तै सिपिङ कम्पनीले भाडा बढाएका हुन् । भारतीय बन्दरगाहबाट नेपालका गन्तव्यसम्मको रेल भाडा भने बढेको छैन । भारतीय बन्दरगाहदेखि वीरगञ्जसम्मको प्रतिकन्टेनर रेल भाडा १ हजार डलर हाराहारी छ । यसआधारमा चीनबाट ल्याउने कण्टेरमा भाडामात्रै ३ गुणासम्म बढेको आयातकर्ता बताउँछन् । युरोप र अमेरिकाबाट आयाता हुने मालसामानमा हप्तैपिच्छे भाडा बढिरहेको व्यावसायी ओमप्रकाश मोर बताउँछन् । अहिले चीनबाट ती मुलुकमा मालसामानको निर्यात बढेको र त्यहाँका बन्दरगाहमा कन्टेनरको जाम लागेकाले भाडा बढ्न गएको मोरको भनाइ छ । ती देशबाट ल्याइने कन्टेनरमा विगतको तुलनामा ५ गुणासम्म भाडा बढेको आयातकर्ता बताउँछन् । कतिपय सिपिङ कम्पनीले कन्टेनर गन्तव्यसम्म नपुर्‍याएर बाटैमा अनलोड गरेको भोगाइ व्यावसायीहरूको छ । समुद्री बन्दरगाहमा कन्टेनरको जाम बढेकाले सिपिङ लाइनले आयातकर्तासित कन्जेशन सर्चार्ज लिइरहेको नेपाल फ्रेट फर्वाडर्स एशोसिएशनका उपाध्यक्ष नरेश अग्रवालले बताए । सिपिङ कम्पनीले दक्षिण–पूर्वी एशियाका देशमा हुने ढुवानीमा प्रतिकन्टेनर २०० देखि ३०० अमेरिकी डलरसम्म यस्तो चार्ज गरेको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका सहसचिव सुशान्त चाचान बताउँछन् । अहिले म्यानमारबाट वीरगञ्जसम्मको ढुवानी भाडा दोब्बर पुगेको आयातकर्ता चाचानले जानकारी दिए । महामारीअघि एक कन्टेनरको १ हजार ७ सय अमेरिकी डलरमा हुने ढुवानीका लागि ३ हजार ४ सय डलर तिर्नु परेको उनले बताए । दक्षिण अमेरिकाबाट कोलकाता बन्दरगाहसम्मको भाडा एक कन्टेनरमै ४०० डलरसम्म बढेको चाचानको अनुभव छ । महामारीले निम्त्याएको अप्ठ्यारो अवस्थामा सिपिङ कम्पनीले अपारदर्शी तरीकाले भाडा बढाइरहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश २ यातायात तथा पारवहन समितिका संयोजक अशोककुमार टेमानी बताउँछन् । ‘महामारी र बन्दाबन्दीको बेला कन्टेनर पाउनै कठिन छ । कतिपय सिपिङ लाइनले कृत्रिम अभाव देखाएका छन्,’ संयोजक टेमानीले आर्थिक अभियानसित भने । कोरोना संक्रमण शुरू भएयता भारतबाट निकासी स्वात्तै घटेपछि कन्टेनर त्यतै थुप्रिँदा पनि अभाव बढेको बुझाइ टेमानीको छ । भारत दक्षिणपूर्वी एशियाकै प्रमुख बजार र निर्यातकर्ता पनि भएकाले त्यहाँबाट निकासी प्रभावित हुँदा कन्टेनर अभाव र भाडा वृद्धिमा बल पुगेको मत आयातकर्ता सुरेश रुंगटाको पनि छ । महामारीका कारण उत्पन्न असहजतालाई कतिपय कम्पनीले कमाउने मौका बनाएका छन् । एक महीनाअघिमात्रै भारतको कोलकातास्थित नेपाली महावाणिज्यदूतावासले आयातकर्तालाई हैरानी दिने २ सिपिङ कम्पनीसित कारोबार नगर्न आयातकर्तालाई सार्वजनिक रूपमै आग्रह गरेको थियो । महावाणिज्य दूतावासले रिभर एज सिपिङ प्रालि र रिगल कन्टेनर लाइनमार्फत कन्टेर ढुवानी नगर्न सूचना नै निकाल्नु परेको थियो । ती कम्पनीका सम्पर्क व्यक्तिले आयातकर्तासित बारम्बार अतिरिक्त शुल्क दाबी गरेको र आयातकर्ताको मालसामान अलपत्र पारेर जरीवाना बढाउने काम गरेको भेटिएको महावाणिज्य दूतावासले बताएको थियो ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

- Naya Patrika

रिरुट प्रयोग गर्दा ढुवानी खर्च प्रतिसवारी भारु ५० हजार बढ्यो – विराटनगर जोगबनी नाकाअन्तर्गतको मिरगन्ज पुल मर्मत नहुँदा आयात–निर्यात व्यवसायीहरूले हैरानी पाइरहेका छन् । भारत तथा तेस्रो मुलुकमा आयात–निर्यात गर्न...पूरा पढ्नुहोस् »

Naya Patrika श्रावण २०७४