कृषि बीमामा अनुदान कटौती

सरकारले कृषि तथा पशुपक्षी बीमामा दिँदै आएको अनुदान २५ प्रतिशत विन्दुले घटाएको छ । सरकारले ५ वर्षदेखि कृषिबीमामा लाग्ने बीमा शुल्कमा ७५ प्रतिशत अनुदान दिँदै आएको थियो । तर, चालू आवमा भने ५० प्रतिशतमात्र अनुदान दिने भएको छ । कृषि बीमा व्यापक नबनिसकेको अवस्थामा यसरी अनुदान घटाउँदा कृषिक्षेत्रमा बीमा कम हुन्छ र यस क्षेत्रमा आउने लगानी प्रभावित हुन सक्छ । कृषि अनुदानको दुरुपयोग भइरहेको र यसले कृषि उत्पादकत्वमा ठूलो प्रभाव पार्न नसकेको अवस्थामा अनुदान रोक्नु उपयुक्त हुन सक्छ । कृषिबीमामा भने अनुदानको दुरुपयोग भएको देखिँदैन र यसबाट व्यावसायिक खेती गर्ने किसान लाभान्वित भएको देखिन्छ । सरकारले कृषिबीमामा अनुदान दिए पनि त्यसको बारेमा धेरै कृषकले थाहा पाएका छैनन् । थाहा पाए पनि कृषिबीमा कसरी गर्ने भन्ने जानकारी नहुँदा उनीहरू जोखिम बेहोर्न बाध्य छन् । कृषिक्षेत्र सबैभन्दा जोखिमयुक्त व्यवसाय हो । कृषि र मौसमको सम्बन्ध हुन्छ । मौसमको भविष्यवाणी अझै पनि सही रूपमा हुन सकेको छैन । यस्तो हुँदा कृषि क्षेत्रमा कृषकहरूले अप्रत्याशित नोक्सानी बेहोर्नुपरिरहेको छ । बीमाबाट यस्तो क्षतिको रक्षावरण हुन सक्छ । त्यसैले कृषिबीमामा आकर्षित गर्न अनुदान दिने नीति ल्याइएको हो । तर, कृषिबीमामा व्यापकता नआउँदै यसलाई कम गर्दै लैजाने हो भने कृषिबीमामा अनुदान दिने नीतिको औचित्य प्रमाणित हुन सक्दैन । बीमा अनुदानमा सरकारी कोषबाट ठूलो रकम खर्च भएको पनि देखिँदैन । यस्तोमा कृषि बीमामा अनुदान घटाउन सरकारले किन आवश्यक देखेको हो बुझ्न सकिँदैन । सरकारले कृषिलाई प्रोत्साहन दिन कृषिक्षेत्रमा अनुदान दिने गरेको छ । मलखादलगायत शीर्षकमा दिइने अनुदानको व्यापक दुरुपयोग भइरहेको छ । यसबारे विभिन्न समितिले समग्र रूपमा र क्षेत्रगत रूपमा समेत अध्ययन अनुसन्धान गरेको पाइन्छ । सरकारले २०७५ सालमा गरेको एक अध्ययनअनुसार सरकारले प्रदान गरेको कृषि अनुदान पहुँचवाला तथा टाठाबाठाले मात्रै प्राप्त गरेको देखाएको थियो । युवा कृषि उद्यमीहरूले समेत सरकारले दिएको अनुदान प्राप्त गर्न नसकेको तर पहुँचवालाहरूले नक्कली कागजात बनाएको भरमा अनुदान लिएको समेत पाइन्छ । कृषि अनुदानको दुरुपयोग भइरहेको र यसले कृषि उत्पादकत्वमा ठूलो प्रभाव पार्न नसकेको अवस्थामा अनुदान रोक्नु उपयुक्त हुन सक्छ । बीमामा भन्दा कृषिमा अनुदानको रकम निकै बढी र ठूलो पनि देखिन्छ । कृषिबीमामा भने अनुदानको दुरुपयोग भएको देखिँदैन र यसबाट व्यावसायिक खेती गर्ने किसान लाभान्वित भएको देखिन्छ । त्यसैले कृषि बीमामा अनुदान घटाउनु हालको अवस्थामा उपयुक्त देखिँदैन । हो, कृषिबीमामा अनुदान अनन्तकालका लागि दिन सकिँदैन र दिनु पनि हुँदैन । व्यावसायिक कृषिले मुनाफा आर्जन गर्ने हुँदा बीमाको पूरा दायित्व उनीहरूले नै लिनु सिद्धान्ततः सही हो । तर, धेरै किसानले बीमा गर्न नथालिसकेको अवस्थामा अनुदान घटाउँदा बीमा कम हुन थाल्छ र किसानहरूले जोखिम वहन गर्न नसक्ने अवस्था पनि आउँछ । कृषिबीमा ठूला र पहुँचवाला मात्र होइन, साना किसानहरूले पनि गरेको देखिन्छ । त्यसो हुँदा कृषिमा अनुदान दिनुभन्दा कृषिबीमामा अनुदान दिनु बढी फलदायी हुने देखिन्छ । कृषिबीमामा मोरल हजार्ड भनिने जोखिम धेरै छ । त्यसो हुँदा बीमा कम्पनीहरू कृषिबीमाका लागि त्यति आकर्षित हुने गरेको पाइँदैन । त्यही कारण बीमामा अनुदान घटाइएको हुन सक्छ । त्यसो हो भने कृषिबीमामा विद्यमान मोरल हजार्डको जोखिमलाई घटाउने काम गर्नुपर्छ । खास खास व्यवसाय जो बलियो भएको छ त्यसमा चाहिँ बरु घटाउन उपयुक्त होला । पर्याप्त रूपमा बीमा हुन थालेको हो भने अनुदान घटाउनु उपयुक्त हुन सक्छ तर यसबारे अध्ययन भएको तथ्य पाइएको छैन । घटाउनै परे पनि ७५ बाट ७० सम्म घटाउनु ठीकै हुन्थ्यो तर ५० प्रतिशतमा मा झार्नु अनुपयुक्त नै देखिन्छ । सरकारले खाद्य भण्डारण आदिमा अनुदान दिइएकाले बीमामा अनुदान घटाएको बताएको छ । ती क्षेत्रमा अनुदान ठीक भए पनि बीमाचाहिँ जोखिम कम गर्न बढी आवश्यक हो भन्ने बिर्सनु हुँदैन ।