आजको प्रतिस्पर्धात्मक युगमा समृद्ध हुने महत्त्वपूर्ण एउटा औजार मानव पूँजी हो । दिगो विकासको प्रवर्द्धन गर्न होस्, या विश्वव्यापी रूपमा प्रतिस्पर्धात्मक रहन, प्राविधिक परिवर्तन अपनाउनदेखि सामाजिक परिवर्तनअनुरूप आफू हिँड्न मानव पूँजी बलियो आधार हो ।
नेपालले विगतमा पूँजीका विभिन्न प्रकार, वित्तीय पूँजी, भौतिक पूँजी, प्राकृतिक पूँजी, सामाजिक पूँजीलगायत पूँजीमा सधंै प्राथमिकता दिइ नै रह्यो । मानव पूँजीले कम स्थान र कम महत्त्व प्राप्त गर्यो । त्यसैले आज दैनिक सयौं युवा विदेशिन बाध्य छन् ।
विश्वव्यापी रूपमा हेर्ने हो भने फिनल्यान्ड, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, नर्वे, स्वीडेन, डेनमार्क, क्यानडा, अमेरिकाजस्ता मुलुकले मानव पूँजीमा लगानी गर्दै आएका छन् । गुणस्तरीय शिक्षा, शीपमूलक रोजगारीदेखि नवीनतम प्रयास, बृहत् पाठ्यक्रम र समस्या समाधान क्षमता वृद्धिमा उच्च प्राथमिकता दिइरहँदा यी मुलुकले दक्ष मानव पूँजीमार्फत अर्थतन्त्रलाई एउटा मार्ग प्रदान गरिरह्यो । मानव पूँजी निर्माणले व्यक्ति, परिवार, समाज र अन्तत: समग्र मुलुकको हित गर्छ । नेपालमा मानव पूँजीलाई विकास गर्ने र उपभोग गर्ने मुद्दा चुनावी मुद्दाबाहेक अरूथोक बन्न सकेको देखिँदैन । त्यसैले आज न यहाँ गुणस्तरीय शिक्षा छ, न रोजगारीको अवसर, न उद्यमशीलता नै छ । यही समस्या बुझेर कोशी प्रदेशले चालू आर्थिक वर्षका अध्यादेशहरूलाई प्रतिस्थापन गर्ने हेतुले प्रस्तुत गरेको विधेयकमा मानव पूँजी निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । मानव पूँजी निर्माणमार्फत प्रदेशको आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरण गरी समुन्नत प्रदेश निर्माण गर्ने भनी उल्लेख गरिएको छ ।
गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, शुद्ध खानेपानी, तालिम, पौष्टिक आहार, सरसफाइलगायत व्यवस्था गरेर मानव पूँजी सहजै निर्माण गर्न सकिन्छ । आज देखिने विकसित मुलुकहरू, चाहे पूँजीवादी हुन् या साम्यवादी, मानवीय पूँजीले उनीहरूको विकासका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको देखिन्छ । जनसंख्यालाई भर नभएर सर्वोत्कृष्ट औजार र सारको रूपमा लिन आवश्यक छ जसले गर्दा जनशक्तिलाई निर्यात गरेर नेपाली अर्थतन्त्रलाई उकास्न सकिन्छ । त्यसैले मानव पूँजीलाई महत्त्व दिनु आवश्यक छ ।
नेपालमा हुँदै आएको व्यापारघाटा, बेरोजगारी, स्थिर अर्थतन्त्र, घट्दो व्यापारलगायत समस्या स्वदेशमै मानव पूँजीको सही परिचालन गर्न नसक्दा भएको हो । कोशी प्रदेशले थालनी गरेको यस पूँजी निर्माणका लागि गुणस्तरीय शिक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न सक्नुपर्छ । अहिले शिक्षा प्रणाली केवल पाठ्यक्रममा सीमित छ । व्यावहारिक ज्ञानको अभाव छ । अहिलेको शिक्षा प्रणालीले आत्मनिर्भर हुन सहयोगसमेत गर्दैन । न कृषिको शीप प्रदान गर्छ, न प्राविधिक । त्यसैले यसमा व्यापक सुधार आवश्यक छ ।
शिक्षा भनेको कुनै निश्चित समयमा कुनै विषयमा ज्ञान आर्जन गर्ने वस्तु नभएर जीवनभर चलिरहने कार्य हो भनी बुझ्न नसक्दा औपचारिक शिक्षा सकिएपश्चात् थप शिक्षा आर्जन गर्नबाट मानिसहरू रोकिएका छन् । गुणस्तरीय स्वास्थ्य सुनिश्चित गर्न दक्ष जनशक्ति र नयाँ प्रविधि अवलम्बन गर्न सकेमा असाध्य रोगको उपचार स्वदेशमै हुने थियो । अहिले पनि उपचारका लागि हुने खाने तेस्रो मुलुक, अन्य समुदाय भारत जाने परिपाटी रही आएको छ । मानव पूँजीलाई प्राथमिकता दिन सकेमा जनताको स्वास्थ्य राम्रो हुने थियो, जसमा कोशी प्रदेश सजग हुनुपर्ने हुन्छ । कोशी प्रदेशले जलन अस्पतालदेखि सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई समेत दृष्टिगत गर्दै विधेयक अगाडि ल्याएको देखिन्छ । त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक छ ।
मानव पूँजी निर्माण गर्न सक्दा मुलुकमा नवीनता र उद्यमशीलताको प्रवर्द्धन हुने थियो । तर, यसका लागि पूर्वाधारहरू सोही गतिमा निर्माण हुन आवश्यक छ । शिक्षामा लगानी नभएको होइन तर गुणस्तरीय छैन । यसका लागि पारदर्शिता, स्पष्ट नियम र सुशासन, सार्वजनिक व्यवस्थापन र कानून सोहीअनुरूप परिमार्जन गर्न उत्तिकै आवश्यक छ । अन्तरराष्ट्रिय स्तरबाट सहयोग सोही कार्यका लागि हुन आवश्यक छ । मानव पूँजी निर्माण हुँदा माछा प्लेटमा नभएर माछा मार्न सक्ने शीप विकास हुन्छ । कोशी प्रदेशले थालनी गरेको यस कार्यलाई सबै क्षेत्रबाट सहयोग र समर्थन आवश्यक छ । यात्रा कठिन होला तर शुरुआाती कदमलाई प्रशंसा मात्र नभएर सहयोग र हौसला सबै क्षेत्रबाट प्रवाह गर्न सक्नुपर्छ ।
कोशी प्रदेशले आफ्नो योजनाअनुरूप मानव पूँजी निर्माण गर्न सकेमा शिक्षा, स्वास्थ्य वा रोजगारजस्ता आधारभूत सुविधाका लागि ताप्लेजुङ, संखुवासभा, खोटाङलगायत गाउँबाट कोही तराई झर्नु पर्दैन, काठमाडौँ पुग्नु पर्दैन, विदेशिन पर्दैन ।
नेपालले अनुदान र ऋणमा निर्भर रहनुको ठाउँमा मानव पूँजी स्वदेशमै उच्च स्तरमा विकास गर्न सके, देशभित्रै अवसर सृजना गर्न सक्ने थियो । दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्न सके स्वदेश भित्रने विप्रेषण तीन गुणा बढी हुने थियो । कोशी प्रदेशले थालनी गरेको र प्राथमिकतामा राखेको मानव पूँजी निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ । अन्य प्रदेश र केन्द्रीय सरकारले पनि यस विषयलाई आत्मसात् गर्न उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । मानव पूँजी नै सम्पूर्ण अन्य पूँजीको पूँजी हो ।
रेग्मी बैंकर हुन् ।
वसन्त बस्नेत मेयर त्रियुगा नगरपालिका, उदयपुर क्षेत्रफलका हिसाबले कोशी प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो नगरपालिकाका रूपमा रहेको त्रियुगा नगरपालिकाका मेयर वसन्त बस्नेत विकास निर्माणमा जुझारू नेताका रूपमा चिनिनुहुन्छ । प्रस्तुत छ, सधैं जनताको साथमा साथ दिएर नगरको विकासमा अहोरात्र खटिएका उहाँसँग जिल्ला संवाददाता माधव पोखरेलले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश : सेवा प्रवाहमा कस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिएर काम […]
बेनी : मानवीय अतिक्रमण र लापर्वाहीका कारण म्याग्दीमा मानवीय लापर्वाही र प्राकृतिक प्रकोपका कारण वातावरणीय असन्तुलनका कारण जोखिम बढ्दै गएको छ।जनप्रतिनिधि र जनता दुबैका नजरमा विकास भनेर सडक नै प्राथमिकतामा परेपछि म्याग्दीका ग्रामीण क्षेत्रमा वातावरण क्षयीकरण हुनेक्रम बढ्दै गएको छ। विकासका नाउँमा डोजर, स्काभेटर लगायतका मेसिन गाउँतिर उक्लिएपछि ग्रामीण क्षेत्रको वातावरण खलबलिएको छ भने सुविधासँगै संकट पनि गाउँमा पसेर प्राकृतिक सम्पदा र मौलिक ग्रामीण जीवन पद्धतिमाथि प्रहार भएको छ।ग्रामीण क्षेत्रक
गत चैत महीनाको २८ र २९ गते स्वावलम्बन विकास केन्द्रको संयोजनमा काठमाडौंमा दुई दिने तेस्रो राष्ट्रिय लघुवित्त सदस्य सम्मेलनको आयोजना भयो । होटल याक एण्ड यतिमा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा लघुवित्त कार्यक्रमसँग आबद्ध करीब ६ सय महिला सदस्य र २०० लघुवित्त संस्थाका पदाधिकारी तथा नीतिनिर्माता गरी करीब ८ सय जनाको सहभागिता रहेको थियो । लघुवित्त कार्यक्रमको सान्दर्भिकता र आवश्यकतालाई मनन गर्दै यसको व्यापकतालाई बढाउँदै लैजाने उद्देश्यले प्रत्येक दुई दुई वर्षमा लघुवित्त सदस्य सम्मेलन आयोजना गर्ने नीति तय भए अनुरूप २०७३ र २०७५ मा राष्ट्रिय सदस्य सम्मेलन भएका थिए । विश्वव्यापी कोरोना महामारीका कारण तेस्रो राष्ट्रिय लघुवित्त सदस्य सम्मेलन एक वर्ष ढिला गरी सम्पन्न भएको हो ।
सरोकारवालाहरूको वास्तविक भोगाइ, अनुभव र ज्ञानको आदानप्रदानले आगामी दिनमा निर्माण हुने नीतिगत व्यवस्था, निर्देशन र कार्यान्वयन तह बलियो र प्रभावकारी हुने भएकाले यस्ता कार्यक्रमको आयोजनाले यस क्षेत्रको दीगो विकास हुन्छ र स्थायित्व प्रदान गर्दछ । त्यसैले लघुवित्त क्षेत्रले अहिले भोगिरहेका र भविष्यमा आइपर्न सक्ने समस्याहरूको समाधान गर्न, यस क्षेत्रको वर्तमान अवस्था र विद्यमान नीतिनियम तथा निर्देशनको लेखाजोखा गर्न तथा लघुवित्त क्षेत्रको आगामी कार्यदिशा तय गर्न नियमनकारी निकाय, संस्था र सदस्य लगायतका सरोकारवाला बीच विस्तृत छलफलको निचोड प्रभावकारी बन्न सक्दछ । कमजोर आर्थिक अवस्था, न्यून चेतनास्तर र बेरोजगारीका कारण समुदायमा अपहेलित भएर विगतमा अत्यन्त कठिन जीवन यापन गर्न बाध्य लक्षित वर्गले लघुवित्त क्षेत्रसँग आबद्ध भएकै कारण आफ्नो आर्थिक अवस्था सुधार्न, गुणस्तरीय सामाजिक र मानवीय जीवन बिताउन सक्षम भएको वास्तविकताले लघुवित्त क्षेत्रको महत्त्वलाई प्रकाश पार्दछ । साथै, सहभागी अन्य सदस्यका लागि उत्प्रेरणाको स्रोत बन्दै आएको छ ।
चुल्होचौकामा सीमित महिला वर्गलाई वित्तीय सेवा प्रदान गरी स्वरोजगारमूलक व्यवसायी बनाउन लघुवित्त कार्यक्रमले प्रोत्साहित गर्दै आएको छ । चरम गरिबीका कारण अत्यन्त निम्न स्तरको जीवन यापन गर्न बाध्य महिला वर्गको उत्थानले मुलुकको निरपेक्ष गरिबी न्यून गर्न सहयोग पुग्ने भएकाले लघुवित्त कार्यक्रमले महिलालाई प्राथमिकता दिँदै आएको पाइन्छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूसँग आबद्ध ५६ लाख सदस्य मध्ये महिलाको सहभागिता ९७.३१ प्रतिशत छ र बाँकी २.६९ प्रतिशत पुरुष सदस्य रहेका छन् । करीब ३२ लाख ऋणी सदस्यमा महिलाको संख्या ९७.३८ प्रतिशत र पुरुष सदस्यको संख्या २.६२ प्रतिशत रहेको पाइन्छ । त्यसैगरी सहकारी संस्थामा आबद्ध शेयर सदस्यमध्ये महिलाको आबद्धता पुरुषको भन्दा १२ प्रतिशत बढी हुनुले सहकारी संस्थाबाट सञ्चालित लघुवित्त कार्यक्रमले पनि महिला वर्गलाई नै प्राथमिकता दिएको पाइन्छ ।
नेपालमा लघुवित्त कार्यक्रम परम्परागत ढाँचामा सञ्चालन हुँदै आएको पाइन्छ । त्यसैले आगामी दिनमा यस क्षेत्रले समयानुकूल प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्ने, सदस्यलाई वित्तीय रूपले साक्षर बनाएर मात्र लघुवित्तीय कारोबारमा सहभागी गराउनुपर्ने, संस्थाहरूबीच अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धालाई निरुत्साह गर्दै कार्यक्रमको गुणस्तर कायम गर्नुपर्ने, न्यायोचित नाफालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने लगायतका विषयमा सहभागीको जोड रहेको थियो । सदस्यको हैसियत र आवश्यकताभन्दा बढी सजिलै प्राप्त गर्न सकिने कर्जा र बहुबैकिङका कारण ऋणी सदस्यमा अनुत्पादक खर्च गर्ने बानीको विकास भई लघुवित्त क्षेत्रलाई संकटतर्फ धकेल्दै लैजाने सम्भावना पनि छ । त्यसैले नेतृत्व वर्ग, कर्मचारी र सदस्य स्वयंले यसतर्फ समयमा नै सचेत हुनुपर्ने सम्वन्धमा छलफल चलेको थियो । बहु बैकिङलाई नियन्त्रण गर्नका लागि कर्जा सूचना केन्द्रमा लघुवित्त संस्थाहरूको आबद्धता भए पनि सुचारु रूपले कार्य सम्पादन हुन नसकेकोमा सहभागीले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।
‘घर घरमा उद्यम फैलाऊँ, गरिबीलाई शून्य बनाऊँ” भन्ने नाराका साथ शुरू भएको सम्मेलनले वर्तमान अवस्थामा तीन शून्यको अवधारणा, यसको महत्त्व र प्रवर्द्धनलाई सम्बद्ध संस्थाले योजनाबद्ध रूपमा समेट्नुपर्ने कुरालाई कार्यक्रमले महत्त्व दिएको थियो । तीन शून्य अन्तर्गत गरिबी, बेरोजगारी र हरित गृह ग्यास उत्सर्जनलाई शून्य बनाउनका लागि लघुवित्त संस्थाले भूमिका खेल्नुपर्नेतर्फ व्यापक रूपमा छलफल भएको थियो । कार्यक्रममा सहभागीमध्ये १५ जना सफल उद्यमी सदस्यहरूको अनुभव, अनुभूति र मनका कुराले कार्यक्रममा रौनक प्रदान गरेको थियो । विशेष गरी एकल महिला र कमजोर अवस्था भएका लक्षित वर्गको मेहनत, साहस र लघुवित्तीय सेवा उपयोग गरेका कारण उनीहरूको जीवनमा आएको सकारात्मक परिवर्तन समाजले हेर्ने दृष्टिकोणमा भएको परिवर्तन प्रत्यक्ष सुन्न पाउँदा सेवाग्राहीहरूमा थप हौसला मिलेको थियो ।
सम्मेलनमा सफल सदस्यलाई आफ्ना अनुभव शेयर गर्दै गर्दा कर्जाको सदुपयोग नगरेकै कारण सफलता प्राप्त गर्न नसकेका सदस्यलाई पनि कार्यक्रममा सहभागी गराउन सकेको भए उनीहरूलाई कर्जा सदुपयोग गर्नेतर्फ उत्साहित बनाउन सहयोग मिल्ने थियो । त्यसैगरी सदस्यको आर्थिक, सामाजिक र मानवीय हैसियत माथि उठिसकेको अवस्थामा पनि लघुवित्त संस्थासँगको निरन्तरको आबद्धताले नियामकीय व्यवस्थाको अनुपालना नभएको देख्न सकिन्छ । यसरी लघुवित्त क्षेत्रमा एकातिर स्तरोन्नति भएका सदस्यहरू लघुवित्त क्षेत्रमा नै आबद्ध भइरहने र अर्कोतिर अतिविपन्न वर्गले अझैसम्म लघुवित्तीय सेवाबाट वञ्चित रहनुपरेको अवस्था छ । त्यसैगरी सहकारी संस्थाले पनि लघुवित्त कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको वर्तमान समयमा यसका नियामकीय निकायसँग सम्बन्धित नेतृत्व तहलाई पनि सहभागी गराउन सकेको भए कार्यक्रम थप उपलब्धिमूलक हुने अवस्था रहन्थ्यो ।
ठूलो संख्यामा लघुवित्तका सदस्यहरू समेत सहभागी हुने यस्ता सफल सम्मेलन बिरलै आयोजना हुने गरेको पाइन्छ । यसका लागि आयोजकको आँट र साहसलाई उच्च मूल्यांकन गरिनुपर्दछ । सदस्यहरूको अनुभव, अनुभुति र मनका कुराहरूलाई एकअर्कामा साटासाट गर्न पाउने र नियामकीय र व्यवस्थापकीय नेतृत्वले पनि प्रत्यक्ष सहभागी हुने भएकाले सदस्यहरूको अवस्था, चाहना र भावी कार्यक्रमहरूसँग सम्बन्धित रहेर नीतिगत व्यवस्थामा आवश्यकताअनुरूप परिमार्जन तथा थपघट गर्न पृष्ठपोषण मिल्ने देखिन्छ । साथै, भावी कार्यक्रमलाई अझै प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने अवसर प्राप्त हुने गर्दछ । तसर्थ आगामी दिनमा आयोजना हुने यस्ता सम्मेलनले घरघरमा उद्यमशीलता भित्र्याएर दिगो, मर्यादित र अनुशासित लघुवित्ततर्फ थप जोड दिनुपर्ने देखिन्छ ।
लेखक लघुवित्त क्षेत्रका जानकार व्यक्ति हुन् ।
संयुक्त राज्य अमेरिकाले नेपालको सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाको अनुसन्धानमा नेपाली सेनाले निर्वाह गर्ने भूमिकालाई आफूले उपलब्ध गराउने कतिपय सैन्य सहयोगका लागि एउटा सर्त बनाएको छ।गत साता अमेरिकी तल्लो सदन हाउस अफ रेप्रिजेन्टेटिभ्सका तर्फबाट प्रकाशित सञ्चित विनियोजन कानुनमा नेपाल र नेपाली सेनालाई दिइने वैदेशिक सहायताको चर्चा गरिएको छ।नेपाली सेनालाई 'फरेन मिलिटरी फाइनान्सिङ कार्यक्रम' अन्तर्गत सहयोग उपलब्ध गराउँदा मानवीय तथा विपद् प्रतिकार्य र पुनर्निर्माण गतिविधि, अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति अभियान, सैन्य व्यावसायिकीकरण तथा तालिम र सीमा सुरक्षा गतिविधिमा मात्रै सहयोग गरिने उक्त दस्तावेजमा उल्लेख छ।त्यसबाहेक अन्य क्षेत्रमा सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने अवस्थामा अमेरिकी विदेशमन्त्रीले अमेरिकी सदनको विनियोजन समितिसमक्ष नेपाल सरकारले मानव अधिकार र सेनाबाट भएका युद्धसम्बन्धी कानुनहरूको उल्लङ्घनका विषयमा छानबिन गरी कारबाही गरिरहेको जानकारी गराउनुपर्ने उल्लेख छ।नेपाली सेनाले त्यस्ता घटनामा गैरसैनिक न्यायिक निकायहरूलाई पूर्ण रूपमा सहयोग पुर्याइरहेको जानकारी दिनुपर्ने भनिएको छ।सशस्त्र द्वन्द्वकाल सकिएको डेढ दशक बितिसक्दा समेत मानव अधिकारको विषय उठाएर अमेरिकाले कतिपय क्षेत्रमा सैन्य सहायता उपलब्ध गराउन सर्त राख्नुलाई सङ्क्रमणकालीन न्याय निरूपणमा भइरहेको ढिलाइसँग जोडेर कतिपय विज्ञले हेरेका छन्।उक्त प्रावधानबारे बीबीसीले राखेको प्रश्नमा नेपालस्थित अमेरिकी राजदूतावासकी प्रवक्ता एना रिची एलेनले भनिन्, 'संयुक्त राज्य अमेरिका र नेपालका सेनाहरूले लामो समयदेखि स्टाफहरूको तालिममा सहकार्य गर्दै आएका छन् र संयुक्त राज्य अमेरिकाले नेपालको सार्वभौमसत्ता, सुरक्षा र स्वतन्त्रतालाई समर्थन गरिरहेको छ। संयुक्त राज्य अमेरिकाको कङ्ग्रेसले देशको कार्यकारी निकायको विदेशी सहयोग र सैन्य सहकार्य सहितका बजेट सम्बन्धी गतिविधि हेर्ने भएकाले तपाईँ उक्त कानुनका कुनै पनि प्रावधानसम्बन्धी प्रश्न अमेरिकी कङ्ग्रेससमक्ष राख्न सक्नुहुनेछ।'नेपाली सेनाको प्रतिक्रियानेपाली सेनाका प्रवक्ताले सङ्गठनको मनोबल र पेसागत संवेदनशीलतामा कुनै आँच नआउनेगरी सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय टुङ्गोमा पुर्याइने विश्वास व्यक्त गरेको छ।सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी नारायण सिलवाल भन्छन्, 'नेपाली सेना नेपालको संविधान, ऐन र कानुनले निर्दिष्ट गरेको कुनै पनि विधिसम्मत पद्धति र प्रक्रियाको सधैँ सम्मान, आदर र परिपालन गर्छ। कुनै एकको अधिकार प्रयोग गर्दा कुनै अर्कोको अधिकार कुण्ठित हुनुहुँदैन भन्नेमा विश्वास राख्छ।'उनले थपे, 'नेपाली सेना देश र जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर सुरक्षाको पहरेदार संस्था भएकाले यहाँ कार्यरत सकल दर्जाको मनोबल तथा पेशागत संवेदनशीलतामा कुनै आँच आउनुहुँदैन भन्ने कुरामा पनि अटल विश्वास राख्दछ।'नेपाललाई सैन्य सहयोग अमेरिकी 'प्राथमिकतामा'सन् २०२० मा चार करोड डलर विकास सहायता नेपाललाई उपलब्ध गराएको संयुक्त राज्य अमेरिकाले सन् २०२२ का लागि त्यसलाई बढाएर आठ करोड २० लाख डलर पुर्याउन प्रस्ताव गरेको अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्कनद्वारा हस्ताक्षरित एउटा दस्तावेजमा लेखिएको छ।सो दस्तावेजमा आईएमईटी भनिने अन्तराष्ट्रिय सैनिक शिक्षा र तालिमसम्बन्धी सहयोगको अलग्गै शीर्षकमा नेपाललाई सहयोग बढाउन प्रस्ताव गरिएको थियो।सन् २०२० मा झन्डै नौ लाख डलर रहेको उक्त क्षेत्रगत सहयोगलाई सन् २०२२ मा १४ लाख डलर पुर्याउन सिफारिस गरिएको थियो।उक्त दस्तावेजमा दक्षिण तथा मध्य एशिया क्षेत्रमा इन्डो-प्यासिफिकसहितका अमेरिकी प्राथामिकताहरूलाई आईएमईटी कार्यक्रमले समर्थन गर्ने उल्लेख गरिएको छ।सैनिक अधिकारीको व्यावसायिक शिक्षा, कानुन तथा मानव अधिकार र नागरिक नियन्त्रणको सम्मान र अङ्ग्रेजी भाषा तालिमसहित समावेश हुने उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत बाङ्ग्लादेश, भारत, नेपाल र पाकिस्तानलाई प्राथमिकतामा राखिने चर्चा गरिएको छ।सन् २०२० मा फरेन मिलिटरी फाइनान्सअन्तर्गत करिब १७ लाख डलर नेपालका लागि खर्च गरिएको भनिएको छ।फरेन मिलिटरी फाइनान्सअन्तर्गतको क्षेत्रीय कोषबाट स्वतन्त्र, खुला र समावेशी इन्डो-प्यासिफिकसहित सामुद्रिक सुरक्षा र मानवीय एवं विपद् प्रतिकार्यका क्षेत्रमा खर्च गरिने गएको वर्ष प्रस्तुत गरिएको सो दस्तावेजमा उल्लेख छ।'सहकार्यको सम्बन्ध'नेपाली सेनाका प्रवक्ता सिलवालले अमेरिकी र नेपाली सेनाबीच आपसी सहयोग र सहकार्यको सम्बन्ध रहेको बताएको छ।प्रवक्ता सिलवालले थपे, 'नेपाली सेनाका विभिन्न पेसागत तालिम, शान्तिसेनासम्बन्धी तालिम तथा सामग्रीको सहयोग, दैवी प्रयोगको तालिम र त्यसमा प्रयोगहुने सामग्रीको सहयोगलगायत समग्र क्षमता अभिवृद्धिको क्षेत्रमा अमेरिकी सेनाबाट नेपाली सेनालाई सहयोग र सहकार्य भइरहेको अवस्था छ।'सन् २०१८ मा अमेरिकी सेनाको प्यासिफिक कमाण्डले नेपाली सेनालाई एमसिक्सटीन, एफोर र एमफोर कार्बाइन नामक अत्याधुनिक राइफलहरू विक्री गरेको जनाएको थियो।त्यही वर्ष तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीले अमेरिकी सरकारले मानव अधिकार हननको आरोपका घटनासँग जोडिएका भनिएका चारवटा सैनिक गणमाथिको निगरानी हटाएको विषयलाई आफ्नो कार्यकालको उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए।अमेरिकी धारणालाई कसरी लिनेनेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त उपरथी बिनोज बस्न्यातका अनुसार अमेरिकाले सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग जोडेर नेपाली सेनाबारे त्यस्तो दृष्टिकोण राखेको र त्यसको राजनीतिक अर्थ भएको बताए।उनी भन्छन्, 'नेपाल सरकारले शान्तिप्रक्रियाको अन्तिम चरणको काम सम्पन्न नगरेसम्म यस्तो विषय समयसमयमा आइरहन्छ। नेपाली सेनाका पनि कतिपय आरोपित भएका थिए। त्यही भएर छानबिन गरेर जबसम्म सङ्क्रमणकालीन न्यायप्रणालीले आफ्नो निर्णय दिँदैन यो उठिरहन्छ।'उनले अमेरिका र नेपालको सैन्य सम्बन्ध राम्रो रहेको उल्लेख गर्दै त्यसमा असर नपर्ने उल्लेख गरे।उनले थपे, 'अहिलेको हिसाबमा नेपाली सेनालाई खासै असर पर्दैन। मेरो विचारमा यसको सैनिकभन्दा पनि राजनीतिक पाटो छ। मलाई लाग्छ नेपाली सेनालाई सहयोग गर्न उनीहरूको तर्फबाट कुनै पनि किसिमको हिचकिचाहट हुँदैन।'बस्न्यातले नेपाली सेना सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम सम्पन्न गर्न सघाउन तयार रहेको भए पनि राजनीतिक नेताहरूको इच्छाशक्तिको अभावका कारण सङ्क्रमणकालीन न्याय अड्किरहेको बताए।उनले भने, 'नेपाली सेनालाई यो काम सकिँदा धेरै राम्रो हुन्छ। राजनीतिक निर्णय नभएकाले नै यो विषयमा विलम्ब भएको हो।'द्वन्द्वकालीन मुद्दामा कति प्रगतिनेपालमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग गठन भएको सात वर्ष बितिसक्दा पनि तिनले सङ्क्रमणकालीन न्यायको मुद्दा निरूपण गर्न सकेका छैनन्।सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ६३,००० वटाभन्दा बढी र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा करिब ३,३०० उजुरी परेका थिए।नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रसम्बन्धी कानुन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डविपरीत भएको भन्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घसहितका निकायले ती दुवै आयोगसँग काम गर्न अस्वीकार गरेका छन्।कतिपय मानवअधिकारवादीहरूले हालैका वर्षहरूमा सङ्क्रमणकालीन न्याय अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको प्राथमिकतामा नपरेको टिप्पणी गर्ने गरेका छन्।अमेरिकी राजदूतावासकी प्रवक्ताले नेपालले पीडितहरूसँग सल्लाह गरेर विश्वसनीय ढङ्गले सङ्क्रमणकालीन न्यायको बाँकी काम सम्पन्न गर्नुपर्ने बताइन्।उनी भन्छिन्, 'नेपालको आफ्नै नेतृत्वको र पीडितहरूसँग परामर्श सहितको विश्वसनीय सङ्क्रमणकालीन न्यायप्रक्रिया सम्पन्न गर्न नेपाललाई संयुक्त राज्य अमेरिकाको सरकारले निरन्तर प्रोत्साहन गर्दै आएको छ। हामी समिट फर डेमोक्रेसीमा नेपालले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप ऐनको संशोधन सन् २०१५ को सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार गर्ने भनेर जनाएको प्रतिबद्धता त्यो हासिल गर्ने दिशामा एउटा सकारात्मक कदम हुने विश्वास गर्छौँ।' -बिबिसीबाट
नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘घ’ वर्गका इजाजतपत्रप्राप्त लघुवित्त संस्थाले पालना गर्नुपर्ने संस्थागत सुशासनसम्बन्धी निर्देशनहरू जारी गर्छ । लघुवित्त संस्थाले ती निर्देशनको अनुपालना गर्दछन् । यसअन्तर्गत शेयरधनी, सञ्चालक र सञ्चालक समिति, कार्यकारी प्रमुख, कर्मचारी, आन्तरिक समिति/उपसमिति लगायत सबैको काम, कर्तव्य, जवाफदेही, उत्तरदायित्वलगायत विषयलाई समेटिएका हुन्छन् । संस्थागत सुशासनले संस्थाभित्र रहेको मानवीय संसाधनलाई नियमकानूनको परिधिभित्र रहेर कार्यक्रमलाई उद्देश्यमूलक बनाउन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकाले लघुवित्त क्षेत्रलाई स्थायित्व प्रदान गर्न सहयोग पुर्याउँछ । संस्थागत सुशासनसँग सम्बद्ध निर्देशनको अनुपालनाले लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई नियामक निकायप्रति उत्तरदायी बनाउँछ ।
दोस्रो विश्व युद्धपछि अमेरिकाले संस्थागत सुशासनको अवधारणालाई अवलम्बन गरेकै कारण उल्लेख्य आर्थिक वृद्धि प्राप्त गरेको थियो । त्यसपछि विकसित मुलुकहरूले संस्थागत सुशासनको अवधारणालाई अवलम्बन गर्दै आए । सन् २००८/०९ मा कमसल धितोलगायत कारण उत्पन्न वित्तीय संकटले वित्तीय क्षेत्रलाई नै धराशयी बनायो । तत्कालीन समयमा केही विकसित देशका वित्तीय संस्थामा संस्थागत सुशासनको अभावले गर्दा शुरू भएको वित्तीय संकटले विश्वव्यापी रूपमा नै असर पारेको निष्कर्षसहित पछिल्लो समय विश्वका सबै देशले संस्थागत सुशासनको अवधारणालाई अवलम्बन गरेको पाइन्छ । यसभित्र उत्तरदायित्व, जवाफदेही, पारदर्शिता, स्वतन्त्रता, निष्पक्षता, गोपनीयता, खुलासा, कानूनको पालनालगायत सिद्धान्तलाई समेटिएको हुन्छ ।
सैद्धान्तिक रूपमा शेयरधनीले साधारणसभामार्फत व्यावसायिक दक्षता भएको सञ्चालक समिति र लेखापरीक्षकको चयन गर्छन् । यसरी चयन भएको सञ्चालक समितिले नियामक निकायबाट जारी भएका निर्देशनको परिधिभित्र रहेर संस्थाका लागि आवश्यक नीति निर्देशनहरू निर्माण गर्छन् । संस्थाको दैनिक कार्यमा हस्तक्षेप नगर्ने, सीमित ऋणी तथा बचतकर्तामा अधिकेन्द्रित नहुने, कर्जा लगानीमा निष्पक्षता र नीतिगत व्यवस्थाको पालना गर्ने, सबल आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई क्रियाशील बनाउने आदि व्यवस्थाले वित्तीय संस्थालाई बलियो र प्रतिस्पर्धी बनाउँछ । क्याडबरी आयोग, विश्व बैंक, आईएमएफ, ओईसीडीलगायतले संस्थागत सुशासनका लागि शेयरधनी, सञ्चालक र उच्च व्यवस्थापनलाई बढी जिम्मेवार बनाएको पाइन्छ । बैंकिङ क्षेत्रमा अधिकांश अनियमितता यही वर्गबाट हुने गरेको र संस्थागत सुशासनको अनुपालना नभएकै कारण संस्था धराशयी बनेका कयौं उदाहरणहरू पाइन्छ । नेपाल विकास बैंक लि., गोर्खा विकास बैंक आदि यसका उदाहरण हुन् ।
विधिको शासनमार्फत कार्यसम्पादनमा जवाफदेहिता ल्याउने भएकाले निजी तथा सार्वजनिक संघसंस्थामा संस्थागत सुशासनको महत्त्व रहेको हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सर्वसाधारणको पूँजीको अंश उल्लेख्य रहने भएकाले यी संस्थामा संस्थागत सुशासनको झनै ठूलो महत्त्व रहने गर्छ । यसका लागि विभिन्न कानुनहरू बनेका छन् ।
संस्थामा सञ्चालक समितिलगायत विभिन्न समिति/उपसमितिहरूको गठन गर्ने, आचारसंहिता निर्माण गरी त्यसको पालना गर्ने, संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी व्यवस्था, कर्मचारीको दक्षता अभिवृद्धिलगायत व्यवस्थालाई संस्थागत सुशासनभित्र समेटिएको हुन्छ । सञ्चालक समितिले आवश्यकताअनुसार निर्माण गर्ने नीति, निर्देशिकाहरू र निर्णयहरू दक्ष र अनुभवी व्यवस्थापन/कर्मचारीमार्फत कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेमा मात्र संस्थाले निर्धारित लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्छ । संस्थागत सुशासनले सेवाग्राहीको सन्तुष्टि र आवश्यकताको परिपूर्तिलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने भएकाले सेवाग्राहीलाई संस्थासँग आबद्ध गराइराख्न सहयोग पुर्याउँछ जसले लघुवित्त क्षेत्रको स्थायित्वलाई बलियो बनाउँछ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाको संस्थागत सुशासनको अवस्थालाई नजिकबाट नियाल्ने र अनुपालनाका लागि निरन्तरता दिने गर्छ । बैंकका अनुसार संस्था सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने कार्यविधिहरू तर्जुमा नगर्नु, तोकिएको समयभित्र सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, कर्मचारीहरूसँग सम्बद्ध विवरणहरू अद्यावधिक नगर्नु, आन्तरिक समिति/उपसमितिको गठन र तोकिएबमोजिम बैठक नबस्नु, कोरोना भाइरसजस्ता महामारीको परिस्थितिमा भिडियो/टेलिकन्फरेन्सको माध्यमबाट समिति/उपसमितिको बैठक सञ्चालन गर्न नसक्नु/नगर्नु, विनियमावलीले निर्धारण गरेको शैक्षिक योग्यता र कार्यानुभव भएका सञ्चालक नियुक्त गर्ने कार्यले निरन्तरता नपाउनु, निर्धारीत आचारणको पालना नगर्नु, तोकिएको सीमाभन्दा बढी शेयर धारण गर्ने शेयरधनीहरू कर्मचारीका रूपमा संस्थामा कार्यरत रहनु, सञ्चालक समितिको अध्यक्षले कार्यकारी प्रमुखको भूमिकामा कार्य गर्नुलगायत संस्थागत सुशासनसम्बन्धी विषयहरू रहेका छन् । संस्थागत सुशासनसँग सम्बद्ध उल्लिखित कैफियतहरूका कारण लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको सञ्चालन अवस्था कमजोर रहेको पाइन्छ ।
लघुवित्त संस्थाको करीब ८० प्रतिशत कार्य फिल्ड तहमा सम्पन्न हुने गर्छ । विभिन्न अध्ययन तथा प्रतिवेदनले संस्थागत सुशासनको सन्दर्भमा शेयरधनी, सञ्चालक र उच्च व्यवस्थापनलाई बढी जिम्मेवार बनाएको भए तापनि पछिल्लो समय लघुवित्त क्षेत्रमा फिल्डस्तरमा कर्मचारीवर्गबाट कर्जासँग सम्बद्ध विभिन्न अनियमिताका घटनाहरू सार्वजनिक हुन थालेका छन् । नीतिगत व्यवस्थाको पालनातर्फ भन्दा संस्थाबाट निर्धारण गरिएका लक्ष्य प्राप्तिलाई महत्त्व दिने प्रवृत्ति लघुवित्त क्षेत्रमा रहेको देखिन्छ । आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई प्राथमिकतामा नराख्ने र नीतिगत व्यवस्थाको पालना गर्नेतर्फ भन्दा अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाले प्रश्रय पाइराहेका कारण भुक्तानी तालिकाअनुसार कर्जा असुली कार्य समयमै हुन नसकी संस्थामा निष्क्रिय कर्जाका अंश बढ्दै गएकाले कर्जाको गुणस्तर कमजोर हुने क्रम बढ्दै गएको देखिन्छ । यस्ता क्रियाकलापले लघुवित्त क्षेत्रप्रति सर्वसाधारणको विश्वासमा कमी आई भविष्यमा यस क्षेत्रको स्थायित्वतर्फ नै धक्का लाग्न सक्ने अवस्था नआउला भन्न सकिंदैन । यसरी संस्थागत सुशासन कमजोर हुँदा संस्थामा प्रणालीगत समस्या उत्पन्न भई संस्था नै धराशयी हुनसक्ने भएकाले सबै तहका सरोकारवालाले संस्थागत सुशासनको अवधारणालाई सुदृढ गर्नेतर्फ लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।
लेखक लघुवित्त क्षेत्रसम्बन्धी जानकार व्यक्ति हुन् ।
समाज, समय र परिवेश सुहाउँदो शिक्षाबाट देशमा क्रान्ति ल्याउन सकिन्छ । अहिले विद्यालयदेखि कलेजसम्म पुग्दा एउटा मानिसले धेरै विषयमा शिक्षा लिइसकेको हुन्छ । आफ्नो रुचि र क्षमतालाई ध्यानमा राखी उच्च शिक्षा लिने र सोहीअनुसारको क्षेत्रमा आफू निरन्तर लाग्दै जानुपर्छ । अहिले विभिन्न विषयको शिक्षा छनोट गर्न पाउने र सोहीअनुसार शिक्षा लिन पाउने भएको छ । यस किसिमको शिक्षा देशमा उपलब्ध स्रोत साधन अनुकूल तथा अन्तरराष्ट्रिय परिवेशसँग मेल खाने हुनुपर्छ । देशलाई समृद्धिको उचाइतिर पुर्याउने हो भने शिक्षालाई समयको परिवर्तनसँगै वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावसायिक, शीपमूलक, रोजगारमूलक एवं जनमुखी बनाउँदै लैजानुपर्ने हुन्छ ।
शिक्षालाई व्यापार बनाइनु हुँदैन । तर, शिक्षामा नेपाल सरकारको लगानी भने अधिक हुनुपर्छ । जुन देशमा शिक्षामा अधिक लगानी भएको छ, त्यस देशका नागरिकहरू सक्षम भएको देखिएको छ । त्यसैले वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावहारिक तथा शीपमूलक शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखी विद्यालयदेखि नै पठनपाठन गराउने व्यवस्था हुनुपर्छ । यसैका माध्यमबाट देशको विकास सम्भव छ । यसले मानिसलाई प्रगतिको उच्च शिखरतिर लाने गर्छ । गुणस्तरयुक्त शिक्षा पाउनु सबै नागरिकको अधिकार हो । राज्यले शिक्षालाई आधारभूत आवश्यकताका रूपमा राखेको छ । आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९६६ को धारा १३ अनुसार नेपालले प्रत्येक व्यक्तिको शिक्षाको अधिकारलाई स्वीकार गरेको छ । सबैका लागि प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य तथा निःशुल्क उपलब्ध हुने, प्राविधिक तथा व्यवसायिक, माध्यमिक र उच्च शिक्षालाई निःशुल्क बनाउने र सबैका लागि पहुँचयुक्त बनाइने कुरा महासन्धिले व्यक्त गरेको छ । प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षालाई अनिवार्य मानेको छ । सबै नागरिकले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने, अपांगता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानूनबमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने विषयलाई नेपालको संविधानमा मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेको छ । नेपालमा बस्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानूनको अधीनमा रहेर मातृभाषामा शिक्षा लिन र विद्यालय खोल्न पाउने हक संविधानले प्रदान गरेको छ ।
शिक्षा प्राप्त गर्ने नागरिकको मौलिक हकलार्ई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन २०७५ जारी गरेको छ । शिक्षामा सबैको सहज एवं समतामूलक पहुँच र शिक्षालाई सर्वव्यापी, जीवनोपयोगी, प्रतिस्पर्धी एवं गुणस्तरयुक्त बनाउने लक्ष्यका साथ विधायिकाले यो ऐन जारी गरेको छ । प्रत्येक नागरिकलाई मातृभाषामा शिक्षा प्राप्त गर्ने, प्रारम्भिक तहमा बाल विकास शिक्षा, आधारभूत शिक्षा, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने, वैकल्पिक शिक्षा प्राप्त गर्ने विषयलाई अधिकारका रूपमा मान्यता प्रदान गरेको छ । यस्ता विभिन्न प्रकारका शिक्षामा नागरिकको समतामूलक पहुँचको अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ ।
बालबालिकालाई परम्परागत शिक्षा, अनौपचारिक तथा खुला शिक्षा प्रदान गर्न सक्ने गरी गरी ऐनमा उल्लेख हुनुले पनि शिक्षामा सबैको समतामूलक पहुँच पुग्ने कुरामा दुईमत छैन । शिक्षामा प्राप्त गर्ने विषयमा कसैलाई पनि भेदभाव गर्न पाइने छैन । विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना गर्न इन्कार गर्न तथा निष्कासन गर्न पाइने छैन । अहिले शिक्षा सबैका लागि अनिवार्य बनाइएको छ । प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षा प्रदान गर्ने दायित्व र आवश्यक व्यवस्था मिलाउने जिम्मेवारी नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको हुने गरी ऐनको दफा ४ मा राज्यको दायित्व तोकेको छ । कानूनले समाजवाद उन्मुख शिक्षाको परिकल्पना गरेको छ । राज्यले शिक्षाको अधिकारलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त कानून तथा नीतिगत व्यवस्था गरी आफूलाई तोकेको दायित्व पूरा गर्नुपर्छ ।
राज्यले दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न प्रत्येक मानिसको लागि अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, विधिशास्त्रजस्ता सैद्धान्तिक शिक्षाको साथसाथै कृषि, इन्जिनीयरिङजस्ता विविध प्राविधिक शिक्षाको विस्तारमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । मानवीय तथा सामाजिक मूल्य र मान्यता सिकाउने जीवनोपयोगी शिक्षा तथा अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डमा आधारित प्राविधिक शिक्षालाई महत्त्व दिई विद्यालय तथा कलेज तहमा पठनपाठनको व्यवस्था गर्नुपर्छ । कुनै पनि कलेज शिक्षित व्यक्तिहरूको भीड उत्पादन गर्ने थलो बन्न दिनु हुँदैन । शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्दै शिक्षामा भएको निजीक्षेत्रको लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउनेतर्फ राज्य अग्रसर हुनुपर्छ ।
निजी लगानीको विद्यालय शिक्षामा सेवामूलक र लोककल्याणकारी हुन नसकिरहेको अहिलेको अवस्थामा नेपाल सरकारले आवश्यक कानून बनाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ । आर्थिक रूपले पछि परेका विपन्न वर्गले पनि सहज रूपमा शिक्षा प्राप्त गर्न सक्ने वातावरण राज्यले बनाउन सक्नुपर्छ । अहिले शिक्षालाई पनि व्यापारको रूपमा लिन थालेको कारणले निजी विद्यालय तथा कलेजको शिक्षा महँगो सावित भएको छ । यस कार्यले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको अधिकार संकुचित हुने र शिक्षामा सबैको पहुँच पुग्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले शिक्षालाई सेवामूलक बनाउँदै प्रतिस्पर्धी रूपमा लैजानुपर्ने भएको छ ।
नेपालको संविधान, प्रचलित कानून, महासन्धिमा शिक्षाको अधिकारलाई मौलिक अधिकारका रूपमा स्थापित गरिसकेको अवस्थामा शिक्षालाई प्रतिस्पर्धी एवं गुणस्तरयुक्त बनाई समाजवाद उन्मुख राष्ट्र निर्माणमा प्रयोग गर्दै लैजानुपर्छ । शिक्षा जीवनोपयोगी र व्यवहारिक हुनु जरुरी छ । यस्तो शिक्षाले मानिसलाई सुखी र सम्पन्न बनाइदिन्छ । समाज, गाउँ, देशको परिवर्तन शिक्षाबाट हुने गर्छ ।
समय सुहाउँदो शिक्षाको माध्यमबाट मात्रै देशमा बस्ने प्रत्येक मानिसको जीवनस्तर माथि उठ्ने गर्छ । मानिसमा चेतना शक्ति र सोच्ने क्षमताको विकास हुने गर्छ । यही सोच र चेतना शक्तिले गर्दा देशमा बस्ने प्रत्येक मानिसले प्राकृतिक, भौतिक र वित्तीय स्रोत साधनको अधिक परिचालन गर्न सक्षम हुन्छ । यसले गर्दा देश आर्थिक रूपमा समृद्ध हुने गर्छ । त्यसैले देश विकास र परिवर्तनको मूल स्रोत भनेको नै शिक्षा हो । गुणस्तरयुक्त शिक्षाको माध्यमबाट देशमा शिक्षित तथा दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुने हुँदा तिनको श्रम, शीप, बुद्धिलाई विकासमा लगाउने हो भने देश आर्थिक, सामाजिक, भौतिक, सांस्कृतिक रूपमा धनी हुने कुरामा विवाद छैन ।
लेखक अधिवक्ता हुन् ।
नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भौतिक पूर्वाधारको विकासले मात्र समाज नबदलिने बताएका छन् ।
रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकालाई बालमैत्री नगरपालिका घोषणा कार्यक्रममा बोल्दै उनले समाज बदल्न मानवीय विकास आवश्यक रहेको बताए ।
पूर्वाधार विकासमा छलाङ मारिरहेको तिलोत्तमा नगरपालिकाले मानवीय मुद्दालाई समेत प्राथमिकतामा राखेर बालमैत्री नगर घोषणा गरेको भन्दै यसको कार्यान्वयनका लागि सबैले साझा धारणा बनाउनुपर्ने उनले बताए ।
‘विकासको अर्को महत्त्वपूर्ण मुद्दा मानवीय विकास, बाल विकास र बाल संरक्षणमा...
नेपाल आर्थिक विकासका लागि सम्भावनै सम्भावना भएको मुलुक हो । नेपालले भौगोलिक हिसाबमा सानो तर पर्यावरणीय, जैविक, सांस्कृतिक विविधतामा आधारित उन्नत कलासंस्कृति, उत्पादन, उपभोग र वितरण पद्धतिको ज्ञान एवं तौरतरिकाका हिसाबले प्रचुर सम्भावना बोकेको छ । उत्तर र दक्षिणमा विश्वको आधा जनसंख्या भएका आर्थिक वृद्धिमा मायावी प्रगति गर्दै गरेका शक्तिशाली दुई राष्ट्रको अवस्थितिले यो सम्भावनालाई अवसरका रूपमा रुपान्तरण गर्न मार्ग प्रशस्त गरेको छ ।
आर्थिक विकास र समृद्धिका कुरा गरेको धेरै भयो । सबै सरकारले आर्थिक विकास, आर्थिक समृद्धि, गरिबी निवारण, कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायिकीकरण, औद्योगिक विकास गर्ने लक्ष्यका साथ राम्रै कार्यक्रम ल्याइरहे पनि समस्या जस्ताको तस्तै छ । मुलुक आर्थिक रूपमा परनिर्भर बन्दै गएको छ । उत्पादनमूलक क्षेत्र कृषि एवं गैरकृषि क्षेत्रको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा योगदान अंकगणितीय दरमा घटिरहेको छ ।
१०० को वैदेशिक व्यापारमा ९२ रुपैयाँको आयात छ । युवा पुस्ता विद्यालयमा पठनपाठन गर्दादेखि नै नेपालमा आफ्नो भविष्य सुनिश्चित हुन्छ भनेर विश्वस्त हुन सकिरहेको छैन र ऊ विदेश गएर आफ्नो भविष्य बनाउने परिकल्पना मनमा बनाइरहेको छ । उत्पादनमूलक आर्थिक क्रियाकलापमा तल्लीन हुनुपर्ने कर्मठ हातहरू स्थानीय स्तरमा उपलब्ध साधन–स्रोत, प्रविधि र ज्ञानमा आधारित आर्थिक प्रणालीले उचित सन्तुष्टि दिन नसकी बाँधिएका छन् वा मध्यपूर्वको मरुभूमिलाई गुल्जार बनाउन बाध्य छन् ।
औद्योगिक, व्यावसायिक क्षेत्र, उत्पादनमूलक उद्योग, व्यवसायमा भन्दा व्यापारमा बढी आकर्षित छ । उद्योगमा भन्दा व्यापारमा झन्झटरहित मुनाफा बढी हुने हुँदा लगानी यसैतर्फ आकर्षित हुनु स्वाभाविक पनि हो । आखिर किन यस्तो अवस्था आयो ? हाम्रो युवा पुस्ताले किन आफ्नो भविष्य आफ्नै मुलुकमा बनाउने सपना देख्न सकेन ? प्रचुर सम्भावना छ भनिएका कृषि, पर्यटन, जडीबुटी, जलस्रोतलगायत स्थानीय साधन–स्रोतमा आधारित आर्थिक क्रियाकलाप क्रमशः धराशयी बन्दै गए त ? उत्पादनमूलक आर्थिक क्षेत्रमा लगानी गर्नभन्दा व्यापार वा ट्रेडिङमा लगानी किन केन्द्रित हुँदै छ वा लगानी गरेर, इलम गरेर आर्थिक उपार्जन गर्नुभन्दा बैंकमा सम्पत्ति जम्मा गर्दा फाइदा हुने यस्तो अवस्था र बिनाझन्झट नाफा कमाउन यस्तो भाडा खाने ‘रेन्ट सिकिङ’ सोच कसरी विकास भएर आयो ? प्रश्नहरू जटिल र गम्भीर प्रकृतिका छन् । यी प्रश्नको गहिरो गरी अध्ययन र विश्लेषण गरी सुझबुझपूर्ण ढंगबाट चालिने कदमले मात्रै हामीलाई अपेक्षित नतिजातर्फ डो¥याउँछ ।
आधारभूत रूपमा केही समस्या छन् । जस्तो, राज्यका नीति–नियम, कानुन प्रायशः राजस्वमुखी एवं नियन्त्रणमुखी छन् । उत्पादनमूलक क्रियाकलापलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने र धेरैभन्दा धेरै कर संकलन गर्ने सोचबाट हाम्रा नीति तथा कानुन निर्देशित छन् । यस्तो नीतिगत रूपमा कमजोर दूरदृष्टि सोचमा आमूल परिवर्तन नगरी आर्थिक विकास सम्भवै छैन ।
त्यसैगरी नीति, ऐन, कानुन र संविधानमा समेत उल्लेख गरी निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको मुख्य साझेदार र संवाहक भन्ने सैद्धान्तिक रटान लगाइरहने तर यो भनेको नाफा गर्ने उद्देश्यले जोखिम वहन गर्ने क्षेत्र हो, नाफा भएन भने यो क्षेत्र टिक्दैन भन्ने अति सामान्य विषय पनि आत्मसात गर्न नसकिएको अवस्था छ । निजी क्षेत्र भनेको अनुचित नाफा कमाउने ध्याउन्नमा लागेको, कालो बजारी गर्ने, समाज र सामाजिक मुद्दामा अनुदार क्षेत्र हो भन्ने जुन आमबुझाइ र सोही बुझाइलाई सघाउने खालका नीति, नियम, राजनीतिक एवं सामाजिक चेतमा आधारभूत रूपले परिवर्तन नगरी आर्थिक उन्नति कल्पना गर्न सकिँदैन । राज्यका नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने एजेन्सीहरू एवं संस्थाहरूको संस्थागत क्षमतामा आजसम्म पनि सुधार आउन सकेको छैन । प्रणालीले स्वःस्फूर्त काम गर्ने गरी हाम्रा एजेन्सीहरूको क्षमता अभिवृद्धि नगरी आर्थिक विकास स्वरैकल्पनासिवाय केही होइन ।
त्यसैगरी गत वर्षदेखि विश्वव्यापी फैलिएको महाव्याधि कोभिड–१९ का कारण हाम्रोजस्तो कमजोर स्वास्थ्य प्रणाली एवं आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको मुलुकले गम्भीर मानवीय एवं आर्थिक क्षति बेहोर्नु परिरहेको छ । विश्वव्यापी प्रभाव रहेको यो महामारीका कारण आर्थिक विकासका प्राथमिकतामा परिवर्तन हुुनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ । समग्र नेपाल अझ विशेषगरी प्रदेश १ को अर्थतन्त्र विभिन्न समय आएका प्राकृतिक विपत्तिबाट प्रभावित हुँदै आएको छ । कोभिड– १९ पछिको बदलिएको आर्थिक परिदृश्यको आलोकमा उत्थानशील अर्थतन्त्रको विकासका लागि नवीन अवधारणा एवं प्राथमिकता निर्धारण गरी काम गर्नुपर्ने आजको प्रमुख आवश्यकता हो ।
राजनीतिक रूपमा हामी संघीयताको अभ्यास गरिरहेका छौं । उद्यमशीलता, आर्थिक एवं औद्योगिक विकासमा तीन वटै तहका सरकारबाट भएका नीति तथा कार्यक्रम, तीनै तहका सरकारबीचको प्रभावकारी समन्वयको आलोकमा हालसम्म आर्थिक एवं औद्योगिक विकास भएको प्रयास हेर्ने हो भने अपेक्षित रूपमा सकारात्मक देखिँदैन । संघीयता भनेको एउटै व्यक्ति वा उद्योग, व्यवसाय तीन वटा फरक सरकारबाट शासित हुनुपर्ने र तीन वटै सरकारको अमिल्दा वा एकआपसमा बाझिने नियम, कानुन र निर्देशन पालना गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाको रूपमा आएको छ । उद्योग, व्यवसायको विकासको सहजीकरणका लागि तीन वटै तहका सरकारको समन्वयात्मक प्रयास र भूमिकाका साथै सहजीकरण, आकर्षण एवं प्रोत्साहनको वातावरण निजी क्षेत्रले खोजिरहेको छ, जुन पहिलो सर्त हो ।
हाम्रा आर्थिक क्रियाकलाप एवं विकासले माग गर्ने नवीन ज्ञान, सीप तथा प्रविधिको आवश्यकता परिपूर्तिका लागि औद्योगिकीकरणको यात्रामा बौद्धिक क्षेत्रलाई जोड्न आजसम्म खास मूर्त प्रयास भएको छैन, जुन अपरिहार्य छ । विश्वविद्यालयमा हुने अध्ययन, अनुसन्धान तथा प्राज्ञिक अभ्यासबाट निस्कने ज्ञानका स्रोत, स्थानीय आर्थिक प्रणाली एवं औद्योगिक क्षेत्रको आवश्यकतासँग मेल नहुँदा विश्वविद्यालयका ज्ञानबाट समाज तथा समग्र राष्ट्रले फाइदा लिन नसक्ने अवस्था एकातिर छ भने अर्कातिर औद्योगिक क्षेत्रले अध्ययन, अनुसन्धानबाट निस्केका नवीन विचार तथा प्रयोगलाई सदुपयोग गर्न सक्ने अवस्था छैन । तसर्थ, आर्थिक एवं औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि उद्योग र प्राज्ञिक केन्द्रको लिंकेज बढाउनुपर्नेछ ।
व्यावसायिक सीपसहितको दक्ष जनशक्तिको सहज उपलब्धता उद्योग, व्यवसायका लागि सधैंको समस्या हो । उद्योगलाई चाहिने दक्ष जनशक्ति र बजारमा उपलब्ध जनशक्तिका बीचमा रहेको भिन्नता ‘मिसम्याच’ का कारण उद्योग, व्यवसायले दक्ष जनशक्ति अभावको समस्या भोग्दै आएका छन् । उद्योगलाई चाहिने दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि उद्योगको आफ्नै अगुवाइमा व्यावसायिक सीपमूलक तालिम सञ्चालन गर्न तालिम प्रदायक शैक्षिक संस्थाहरू, उद्योग र व्यावसायिक सीपसम्बन्धी नियामक निकायबीच समन्वयात्मक कार्य प्रणालीको विकास गरी कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ ।
त्यसैगरी उपयुक्त वातावरण, व्यावसायिक सेवाहरूको कमी तथा भएका सेवा–सुविधामाथि पहुँच अभावका कारण युवाहरूमा रहेको नवीन व्यावसायिक सोच, विचार तथा अवधारणा परीक्षण नै नभई खेर गइरहेको छ । विश्वले स्टार्टअप व्यवसायको प्रवद्र्धन एवं विकासमा गरेको लगानी र प्राप्त गरेको नतिजाले आश्चर्यचकित बनाइरहँदा हाम्रा गाउँघर, समाजमा भएका नवीन आइडिया पलायन हुने, परीक्षण अभावमा हराएर जाने अवस्थालाई सम्बोधन गर्न र उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक प्राविधिक एवं व्यावसायिक विकास सेवाहरू, वित्तीय एवं अन्य लगानीको पहुँचका लागि सहजीकरण तथा समन्वय गरी नयाँ व्यवसायको सिर्जना गर्न उत्प्रेरकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व पनि छ ।
अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको औद्योगिक क्षेत्र खासगरी लघु घरेलु तथा साना उद्योगहरू बहुआयामिक समस्याबाट ग्रस्त भई धराशयी भएका छन् । हाम्रो मौलिक पहिचान, संस्कृति, स्थानीय साधन–स्रोत र ज्ञानमा आधारित स्थानीय आवश्यकता परिपूर्ति गरी निर्यात गर्नसमेत सम्भावना भएका यस्ता उद्योग राज्यको नीति, कार्यक्रम, सहुलियतलगायतमा लामो समयसम्म उपेक्षित मध्यम वर्गका रूपमा रहे । सोही कारण यस्ता उद्योगहरू स्तरोन्नति भई प्रतिष्ठान तहमा विकास हुन र फस्टाउन सकेनन् । परिणामतः बाबु पुस्ताले गरेको पेसा व्यवसायमा छोरा पुस्ताको आकर्षण कायम रहन सकेन । यो क्षेत्रमा पुस्ता हस्तान्तरणको निकै ठूलो चुनौती छ । औद्योगिक कुल गार्हस्थ उत्पादनको ९० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको यो क्षेत्रको विकासका लागि ठोस र प्रभावकारी प्रयास अपरिहार्य भइसकेको छ ।
अर्को महत्वपूर्ण तर खासै चर्चा नहुने विषय भनेको निजी क्षेत्रका वास्तविक मुद्दाको ठोस र मूर्त रूपमा पहिचान नहुनु, पहिचान भएका मुद्दाको विस्तृत विश्लेषण नगर्नु एवं नीति निर्माण तहमा चित्तबुझ्दो र प्रभावकारी रूपमा राख्न नसक्नु पनि हो । निजी क्षेत्रको बहस पैरवी गर्ने कुरा प्रचारमुखीजस्तो मात्रै भयो कि भन्ने पनि छ । यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रको हकहित संरक्षण, सम्वर्द्धन र प्रवर्द्धनका लागि संगठित उद्योग वाणिज्य संघहरूले अझ संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरी बहस तथा पैरवीलाई प्रभावकारी र सशक्त बनाउन सक्नुपर्छ । त्यसका लागि उद्योग एवं सरकारबीच सेतुको काम गर्ने र उद्योगमैत्री नीति निर्माणमा योगदान गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्नेछ ।
अन्त्यमा, आर्थिक एवं औद्योगिक प्रवद्र्धन र विकासको माध्यमबाट मात्रै आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने लक्ष्यका साथ मोरङ र सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोरमा अवस्थित उत्पादनमूलक उद्योग तथा समग्र निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्था उद्योग संगठन मोरङले औद्योगिक विकासमा सेवाहरूको इकोसिस्टमको विकास, एकेडेमिया र उद्योगको सम्बन्ध, लजिस्टक व्यवस्थापन, दक्ष जनशक्ति उत्पादन, असल श्रम सम्बन्ध, बजार, बैंक तथा वित्तीय एवं लगानी, स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारको समन्वय, उद्योगका समस्याको पहिचान र समाधानका लागि नीतिगत बहस एवं पैरवीलाई प्राथमिकतामा राखी काम गर्दै आएको छ ।
संगठनले यस क्षेत्रको ओद्योगिक तथ्यांकको डाटा बैंक, सदस्य उद्योगहरूका समस्या निराकरणका लागि बिजनेस क्लिनिक, नीतिगत समस्या सम्बोधनका लागि नीतिगत बहस तथा पैरवी कार्यक्रम, नवीन व्यावसायिक विचार तथा सोच भएका युवाहरूलाई उद्यमशीलतामा रुपान्तरण गर्न स्टार्टअप एन्ड इनोभेसन कार्यक्रम, उद्योगलाई आवश्यक दक्ष जनशक्ति उद्योग आफंैले तालिम प्रदायक संस्थाहरूसँग समन्वय गरी उत्पादन गर्न सीप विकास कार्यक्रम, ऐकेडेमिया र उद्योगबीच सम्बन्ध विकास गर्न स्व. महेन्द्र गोल्छा औद्योगिक अध्ययन केन्द्रको स्थापना भइसकेको छ । स्वदेशी वस्तु तथा उत्पादनको प्रवर्द्धन गर्न मेरो देश मेरै उत्पादन अभियानलगायत कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै फरक ढंगबाट आर्थिक समृद्धि तथा विकासमा योगदान गर्ने प्रयासको थालनी गरेको छ ।
हाम्रो देशको सामाजिक आर्थिक विकासको गतिलाई तीव्रता दिन जनशक्तिको विकासलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुुपर्ने हुन्छ । गुणस्तरीय जनशक्ति मुलुकको विकासका लागि पहिलो पूर्वाधार हो । सरकारले देशको जनशक्तिलाई नयाँ प्रविधि र बजार सुहाउँदो गुणस्तरीय वस्तु उत्पादन गरी स्वदेशी तथा विदेशी बजारमा आयात निर्यात गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि औद्योगिकीकरण गर्नु अति आवश्यक छ । जबसम्म कृषिक्षेत्रमा रहेको निर्भरतालाई घटाई मुलुकमा विद्यमान बेरोजगारी, अर्ध बेरोजगारी र गरीबी न्यूनीकरण गरी औद्योगिकीकरणको दिशामा गति लिन सकिँदैन तबसम्म अपेक्षित आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुने छैन । भूपरिवेष्टित, साँघुरो भौतिक पूर्वाधार, सानो आन्तरिक बजार त्यसमाथि राजनीतिक अस्थिरता र सामाजिक–आर्थिक विभेद र शोषणबाट सृजित द्वन्द्वका कारण विगतका वर्षमा औद्योगिकीकरणले गति लिन सकेन । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा उच्च प्रतिस्पर्धा र विकसित राष्ट्रहरूको पक्षपात पूर्ण व्यवहारले स्वदेशी उद्योगहरूलाई मार परी व्यापार सन्तुलन र भुक्तानी सन्तुलनमा असर परेको त छँदै छ, स्वदेशी उत्पादित वस्तुमा गुणस्तरको ह्रास, उन्नत प्रविधि र दक्षताको अभाव, विदेशी वस्तुहरूको अनियन्त्रित बाढीले उद्योग क्षेत्र फस्टाउन सकिरहेको छैन । नीतिगत स्थायित्व नहुनु, कानूनी जटिलता र असुरक्षा, प्रक्रियागत ढिलासुस्ती, पूँजीको अपर्याप्तता अतिवादी पर्यायवरणीय संरक्षण सोचले अहिले उद्योग क्षेत्रको विकासमा थप चुनौती सृजना भएको छ । उद्योग क्षेत्रमा प्राप्त अवसरहरूलाई अधिकतम सदुपयोगका लागि सो क्षेत्रमा आबद्ध सरकारी वा सार्वजनिक तथा निजीक्षेत्रका विभिन्न निकाय, प्रतिष्ठान र व्यापारिक फर्म÷कम्पनीहरूले रणनीतिक कार्ययोजनाहरू निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
उद्योग क्षेत्रमा सेवा प्रवाहका लागि उपलब्ध साधनहरू (मानवीय, वित्तीय र वस्तुगत) को कुशल उपयोग हुन सकेको छैन । नियमकानूनको फितलो कार्यान्वयन, सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती र गुणस्तरीयता नहुनु, निगरानी राख्ने निकायहरूको बेवास्ता, सेवा प्रवाहमा संलग्न कर्मचारीहरूमा उचित तालीमको अभाव, सम्बद्ध कर्मचारीहरू व्यक्तिगत स्वार्थमा संलग्न रहनु र दण्डहीनताको स्थिति रहनु, दरिलो र स्वच्छ नेतृत्वको अभाव आदिले उद्योगको स्थापनामा असर परेको छ । लामो समय बितिसक्दा पनि यी समस्या निराकरण गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ अपेक्षित सुधार भएको पाइँदैन । अधिकांश सेवाहरू जति प्रभावकारी र उत्पादक हुनुपर्ने हो, त्यति हुन सकेको छैन ।
देशको आवाधिक योजना, वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेटमा घरेलु तथा साना उद्योगहरू प्रवद्र्धन गर्नेतर्फ उच्च प्राथमिकता दिई कार्यनीतिहरू स्पष्ट गरिए तापनि यस क्षेत्रको आशातीत रूपमा विकास हुन सकेको छैन । नेपाली परम्परा एवम् मौलिकतालाई संवर्द्धन गर्नमा सघाउ पुर्याउने परम्परागत उद्योगहरू खुला प्रतिस्पर्धामा टिक्न नसकी पयाप्त संरक्षणको अभावमा टिक्न नसक्ने अवस्था सृजना भएको छ । आफ्नो मौलिक संकृति र परम्परामा आधारित घरेलु उद्योगमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । दक्ष तथा व्यवस्थापकीय जनशक्तिको अभावबाट कतिपय घरेलु तथा साना उद्योगहरू पुरानै परिपाटी र पारिवारिक परिवेशबाट नै सञ्चालन हुने हुँदा आधुनिक व्यवसाय तथा व्यवस्थापकीय दक्ष तथा कौशलताको विकास गरिनुपर्छ । घरेलु तथा साना उद्योगहरूमा पुराना विस्थापित भइसकेका अनुपयुक्त प्रविधिहरू प्रयोगमा रहेकाले नवीन प्रविधि हस्तान्तरण जरुरी छ । घरेलु उद्योगका लागि दिइने सुविधा सहुलियतमा निश्चितता दिई निर्बाधरूपमा प्रक्रियागत झन्झटविना प्रदान गर्नुपर्छ । उच्च प्रविधियुक्त विदेशी सामानको बढ्दो प्रयोग, न्यून उत्पादकत्व, पुरानो प्रविधिबाट उत्पादित सामानको गुणस्तरमा कडा निगरानी राख्न नसक्नुजस्ता समस्या उद्योगमा छ । बजार विश्लेषण राम्रोसँग नगरी बजार मागलाई अधिक प्रक्षेपण गर्ने प्रवृत्ति, बजार सूचना प्रणाली विकास नहुनु, नयाँ वस्तु उत्पादन तथा विविधीकरण नभई उत्पादित वस्तुले समेत बजार नपाई बन्द हुने स्थिति देखिएबाट बजारीकरण समस्या समाधानको लागि विशेष पहल गरिनुपर्छ । लघु, घरेलु तथा साना उद्योग विकासका लागि अलगै नीतिगत एवम् कानूनी व्यवस्था र विद्यमान औद्योगिक नीति एवम् ऐनमा समेत पुनरवलोकन हुन आवश्यक देखिन्छ ।
मौलिकता, संस्कृति तथा परम्परामा आधारित हस्तकला उद्योग प्रवर्द्धनका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । औद्योगिक जनशक्ति तयारका लागि विभिन्न शीप विकास प्रदान गर्ने सस्थाहरूबाट प्रदान हुने शीप विकास तालीममा दोहोरोपन नल्याई नहुने गरी प्रशिक्षकहरूको सक्षमता अभिवृद्धि गरिनुपर्छ । शीप प्रविधि, पूर्वाधार विकास एवम् व्यवस्थापकीय सक्षमता अभिवृद्धि गर्न निजीक्षेत्रलाई नेतृत्वदायी भूमिका प्रदान गरी, सरकार निजी साझेदारी कार्यक्रम सशक्तरूपमा सञ्चालन गरिनुपर्छ । अनुसन्धान तथा विकास बजार प्रवर्द्धनका लागि संस्थागत सुदृढीकरण गरी वस्तु विशिष्टीकरण तथा विकासजस्ता कार्यक्रमहरू सघन रूपमा सञ्चालन गरिनुपर्छ । स्थानीय स्तरमा उपलब्ध प्रकृतिक स्रोत र स्थानीय शीपमा आधारित उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गरी एक गाउँ एक माल वस्तु उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गरिनुपर्छ । प्राकृतिक रूपमा नेपालमा पाइने बहुमूल्य एवम् अर्ध बहुमूल्य पत्थरहरूलाई स्वदेशमै काट्ने, कुद्ने, चम्काउने, कार्य गरी रत्न र गहना स्वदेशमा नै उत्पादन गर्न, प्रयोग गर्न र निकासी गर्न प्रोत्साहित गर्न नेपालमा एक रत्ननगरी स्थापना गर्नमा जोड दिनुपर्छ ।
नेपालका स्थानीय स्रोत, साधन शीप प्रयोग गरी रोजगारीको अवसर बढाउन र गरीबी न्यूनीकरण गर्न घरेलु तथा साना उद्योगहरूको प्रचुर सम्भावना विद्यमान छ । वर्तमान खुला अर्थतन्त्रमा खरो उत्रन सक्ने गरी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, स्थानीय साधन र शीपलाई कसरी अधिकतम बजारमुखी बनाउने, तुलनात्मक लाभ हुने वस्तुहरूको पहिचान गरी त्यस्ता वस्तुहरूको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने, परम्परागत प्रविधिमा दक्षता अभिवृद्धि गर्ने एवम् गुणात्मक सुधार ल्याउनैपर्ने विषयहरू चुनौतीका रूपमा रहेका छन् । साना उद्योगहरूलाई ठूला उद्योगहरूको सहायक उद्योगका रूपमा कसरी अन्तरसम्बन्ध कायम गर्ने हो, कसरी एकअर्काको परिपूरकका रूपमा विकास गर्ने भन्ने नीति र व्यवस्थातर्फ ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि नेपाली युवालाई खाडी मुलुक जानबाट रोकी देशमै उद्योगसम्बन्धी आवश्यक रोजगारीको स्थापना गर्नुपर्छ । यसो हुन सकेमा यस क्षेत्रबाट मुलुकको औद्योगिक विकासमा ठूलो योगदान भई सबल आर्थिक कारोबार भई मुलुक अग्रपंक्तिमा लम्कने आशा लिन सकिन्छ ।
लेखक गुणस्तर जीवन विषयमा विद्यावारिधि हुन् ।
_073608.jpeg)
