_073608.jpeg)
आजको प्रतिस्पर्धात्मक युगमा समृद्ध हुने महत्त्वपूर्ण एउटा औजार मानव पूँजी हो । दिगो विकासको प्रवर्द्धन गर्न होस्, या विश्वव्यापी रूपमा प्रतिस्पर्धात्मक रहन, प्राविधिक परिवर्तन अपनाउनदेखि सामाजिक परिवर्तनअनुरूप आफू हिँड्न मानव पूँजी बलियो आधार हो ।
नेपालले विगतमा पूँजीका विभिन्न प्रकार, वित्तीय पूँजी, भौतिक पूँजी, प्राकृतिक पूँजी, सामाजिक पूँजीलगायत पूँजीमा सधंै प्राथमिकता दिइ नै रह्यो । मानव पूँजीले कम स्थान र कम महत्त्व प्राप्त गर्यो । त्यसैले आज दैनिक सयौं युवा विदेशिन बाध्य छन् ।
विश्वव्यापी रूपमा हेर्ने हो भने फिनल्यान्ड, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, नर्वे, स्वीडेन, डेनमार्क, क्यानडा, अमेरिकाजस्ता मुलुकले मानव पूँजीमा लगानी गर्दै आएका छन् । गुणस्तरीय शिक्षा, शीपमूलक रोजगारीदेखि नवीनतम प्रयास, बृहत् पाठ्यक्रम र समस्या समाधान क्षमता वृद्धिमा उच्च प्राथमिकता दिइरहँदा यी मुलुकले दक्ष मानव पूँजीमार्फत अर्थतन्त्रलाई एउटा मार्ग प्रदान गरिरह्यो । मानव पूँजी निर्माणले व्यक्ति, परिवार, समाज र अन्तत: समग्र मुलुकको हित गर्छ । नेपालमा मानव पूँजीलाई विकास गर्ने र उपभोग गर्ने मुद्दा चुनावी मुद्दाबाहेक अरूथोक बन्न सकेको देखिँदैन । त्यसैले आज न यहाँ गुणस्तरीय शिक्षा छ, न रोजगारीको अवसर, न उद्यमशीलता नै छ । यही समस्या बुझेर कोशी प्रदेशले चालू आर्थिक वर्षका अध्यादेशहरूलाई प्रतिस्थापन गर्ने हेतुले प्रस्तुत गरेको विधेयकमा मानव पूँजी निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । मानव पूँजी निर्माणमार्फत प्रदेशको आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरण गरी समुन्नत प्रदेश निर्माण गर्ने भनी उल्लेख गरिएको छ ।
गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, शुद्ध खानेपानी, तालिम, पौष्टिक आहार, सरसफाइलगायत व्यवस्था गरेर मानव पूँजी सहजै निर्माण गर्न सकिन्छ । आज देखिने विकसित मुलुकहरू, चाहे पूँजीवादी हुन् या साम्यवादी, मानवीय पूँजीले उनीहरूको विकासका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको देखिन्छ । जनसंख्यालाई भर नभएर सर्वोत्कृष्ट औजार र सारको रूपमा लिन आवश्यक छ जसले गर्दा जनशक्तिलाई निर्यात गरेर नेपाली अर्थतन्त्रलाई उकास्न सकिन्छ । त्यसैले मानव पूँजीलाई महत्त्व दिनु आवश्यक छ ।
नेपालमा हुँदै आएको व्यापारघाटा, बेरोजगारी, स्थिर अर्थतन्त्र, घट्दो व्यापारलगायत समस्या स्वदेशमै मानव पूँजीको सही परिचालन गर्न नसक्दा भएको हो । कोशी प्रदेशले थालनी गरेको यस पूँजी निर्माणका लागि गुणस्तरीय शिक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न सक्नुपर्छ । अहिले शिक्षा प्रणाली केवल पाठ्यक्रममा सीमित छ । व्यावहारिक ज्ञानको अभाव छ । अहिलेको शिक्षा प्रणालीले आत्मनिर्भर हुन सहयोगसमेत गर्दैन । न कृषिको शीप प्रदान गर्छ, न प्राविधिक । त्यसैले यसमा व्यापक सुधार आवश्यक छ ।
शिक्षा भनेको कुनै निश्चित समयमा कुनै विषयमा ज्ञान आर्जन गर्ने वस्तु नभएर जीवनभर चलिरहने कार्य हो भनी बुझ्न नसक्दा औपचारिक शिक्षा सकिएपश्चात् थप शिक्षा आर्जन गर्नबाट मानिसहरू रोकिएका छन् । गुणस्तरीय स्वास्थ्य सुनिश्चित गर्न दक्ष जनशक्ति र नयाँ प्रविधि अवलम्बन गर्न सकेमा असाध्य रोगको उपचार स्वदेशमै हुने थियो । अहिले पनि उपचारका लागि हुने खाने तेस्रो मुलुक, अन्य समुदाय भारत जाने परिपाटी रही आएको छ । मानव पूँजीलाई प्राथमिकता दिन सकेमा जनताको स्वास्थ्य राम्रो हुने थियो, जसमा कोशी प्रदेश सजग हुनुपर्ने हुन्छ । कोशी प्रदेशले जलन अस्पतालदेखि सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई समेत दृष्टिगत गर्दै विधेयक अगाडि ल्याएको देखिन्छ । त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक छ ।
मानव पूँजी निर्माण गर्न सक्दा मुलुकमा नवीनता र उद्यमशीलताको प्रवर्द्धन हुने थियो । तर, यसका लागि पूर्वाधारहरू सोही गतिमा निर्माण हुन आवश्यक छ । शिक्षामा लगानी नभएको होइन तर गुणस्तरीय छैन । यसका लागि पारदर्शिता, स्पष्ट नियम र सुशासन, सार्वजनिक व्यवस्थापन र कानून सोहीअनुरूप परिमार्जन गर्न उत्तिकै आवश्यक छ । अन्तरराष्ट्रिय स्तरबाट सहयोग सोही कार्यका लागि हुन आवश्यक छ । मानव पूँजी निर्माण हुँदा माछा प्लेटमा नभएर माछा मार्न सक्ने शीप विकास हुन्छ । कोशी प्रदेशले थालनी गरेको यस कार्यलाई सबै क्षेत्रबाट सहयोग र समर्थन आवश्यक छ । यात्रा कठिन होला तर शुरुआाती कदमलाई प्रशंसा मात्र नभएर सहयोग र हौसला सबै क्षेत्रबाट प्रवाह गर्न सक्नुपर्छ ।
कोशी प्रदेशले आफ्नो योजनाअनुरूप मानव पूँजी निर्माण गर्न सकेमा शिक्षा, स्वास्थ्य वा रोजगारजस्ता आधारभूत सुविधाका लागि ताप्लेजुङ, संखुवासभा, खोटाङलगायत गाउँबाट कोही तराई झर्नु पर्दैन, काठमाडौँ पुग्नु पर्दैन, विदेशिन पर्दैन ।
नेपालले अनुदान र ऋणमा निर्भर रहनुको ठाउँमा मानव पूँजी स्वदेशमै उच्च स्तरमा विकास गर्न सके, देशभित्रै अवसर सृजना गर्न सक्ने थियो । दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्न सके स्वदेश भित्रने विप्रेषण तीन गुणा बढी हुने थियो । कोशी प्रदेशले थालनी गरेको र प्राथमिकतामा राखेको मानव पूँजी निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ । अन्य प्रदेश र केन्द्रीय सरकारले पनि यस विषयलाई आत्मसात् गर्न उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । मानव पूँजी नै सम्पूर्ण अन्य पूँजीको पूँजी हो ।
रेग्मी बैंकर हुन् ।
